‘अन्यथा’ सदरातील ‘ने मजसी ने’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख (२ जुलै) वाचल्यानंतर तो प्रसंग पुन्हा आठवला.. १० एप्रिल २०२२ रोजी सकाळी ७ ला आम्ही रेकयाविक, आइसलंडहून म्युनिचला पोहोचलो. ‘कनेिक्टग फ्लाइट’चे बोर्डिग पास आम्हाला रेकयाविकलाच मिळाले होते. आम्ही पाच जण आणि रेकयाविकहूनच आलेले एक भारतीय जोडपे, असे सात जण म्युनिचला बोर्डिग गेटजवळ सुमारे तीन तास बसून होतो. ‘बोर्डिग’ सुरू झाल्यानंतर, ‘लुफ्तान्सा’च्या लोकांनी ‘एअर सुविधा’ विचारायला सुरुवात केली!
आमचेही लस-प्रमाणपत्र वगैरे ‘जेपीजी’ फाइलच्या स्वरूपातच होते, तरीही एका भारतीय तरुणाने झटपट सर्वाची प्रमाणपत्रे ‘पीडीएफ’ स्वरूपात ‘अपलोड’ करण्यास सुरुवात केली. आम्हा सातपैकी तिघांचे हे ‘अपलोड’चे काम पूर्ण झाले तेवढय़ात ‘लुफ्तान्सा’वाले त्या तरुणाला म्हणाले, ‘गेट आता बंद करतो आम्ही. तुम्हाला यांच्याबरोबरच थांबायचे तर थांबा’! नाइलाजाने तो गेला आणि विमान आम्हाला तिथेच सोडून निघून गेले. हा झाला भाग पहिला.
मग ‘लुफ्तान्सा’ने आम्हाला बदली विमानाची (रीशेडय़ूल्ड) तिकिटे दिली, पण ती होती दुसऱ्या दिवशी फ्रँकफर्टहून निघणाऱ्या विमानाची. मग म्युनिच-फ्रँकफर्ट विमानफेरीचेही तिकीट आम्हाला देण्यात आले, आमच्या पारपत्रांवर आवश्यक नोंदही करण्यात आली, यात तासभर गेला. ‘बॅगेज’ मुंबईलाच मिळणार असल्याने हातातील सामानानिशी आम्ही फ्रँकफर्टला आलो, विमानतळाजवळच स्वस्तशा हॉटेलात रात्र काढली आणि पुढल्या सकाळी- अर्थातच ‘एअर सुविधा’ची परिपूर्ण पूर्तता झालेले- आम्ही सुरक्षा तपासणी पार करून ‘इमिग्रेशन’पर्यंत पोहोचलो.
इथे आमची पारपत्रे न्याहाळत पोलीस अधिकारी म्हणाला, ‘‘चला माझ्या मागून सगळे.’’ तसे गेलो आणि पोहोचलो, ‘ऑफिस ऑफ द फेडरल पोलीस’मध्ये.. इथे का आणले?
‘‘तुमच्या व्हिसाची मुदत १० एप्रिललाच संपली. आज ११ एप्रिल. तुम्ही सगळय़ांनी व्हिसा मुदत ओलांडून आमच्या देशात राहाण्याचा गुन्हा (ओव्हरस्टे) केलाय असा अर्थ होतो याचा.’’ या पोलिसांना आमची इंग्रजीतली ‘सुविधा-कहाणी’ नीटशी समजतही नव्हती. अखेर कुणा महिलेने दुभाषीचे काम केले. पण ‘म्युनिचलाच तिथल्या पोलिसांकडून तुम्ही एखादे संमतीपत्र तरी घ्यायला हवे होते, तशी पद्धत आहेच’ म्हणत आमच्यावर पोलिसांनी ‘केस’ नोंदवलीच.. दर १५ दिवसांनी केसचे काय झाले हे आम्ही फोन करून त्यांना विचारायचे.
आज तीन महिने होत आले, केसचे काहीच झालेले नाही. पण पुन्हा जर्मनी वा अन्य युरोपीय देशांसाठी ‘शेन्गेन व्हिसा’ काढावा लागला तर आडकाठी होईल का? ही धाकधूक आजही आहे. ही सारी ‘एअर सुविधा’ची देणगी. लेख वाचला, म्हणून हे व्यक्त करण्याचे धाडस आले. अन्यथा, आपल्याला माहीत नव्हते ही आपलीच चूक होती असे समजून मी गप्प बसले होते.- डॉ. ओजस्विनी कोतेकर, अलिबाग (जि. रायगड)
कोविड दक्षतेचा देखावा कशासाठी?
‘अन्यथा’ सदरातील ‘ने मजसी ने’ हा लेख (२ जुलै) वाचला. मागच्या महिन्यात लॉस एंजेलीसहून मुंबईला येताना मला तंतोतंत असाच अनुभव आला. अगदी जेपीजीची पीडीएफ करण्यापर्यंत. सुदैवाने लॅपटॉप जवळ असल्याने व विमानतळाच्या वायफायशी जोडू शकल्यामुळे विमान चुकले नाही एवढेच. पण घाम फुटणे, पोटात गोळा येणे वगैरे अनुभव आलेच. याव्यतिरिक्त चुकून दुसरे पण अगदी सारखेच संकेतस्थळ निवडल्याने त्यावरचा तसाच फॉर्म, आरोग्याच्या प्रमाणपत्रासाठी क्रेडिट कार्डमार्फत पैशाची मागणी, क्रेडिट कार्ड न चालणे या अवांतर प्रकारांमुळे हृदयविकाराचा झटकाच यायचा राहिला होता. अमेरिकेत मुलांना भेटायला येणाऱ्या व नवीन तंत्रज्ञानाशी फारशी ओळख नसलेल्या मागच्या पिढीतील व्यक्तींवर असा प्रसंग ओढवल्यावर ते काय करत असतील, याची कल्पना न केलेलीच बरी.
मुंबई विमानतळावर उतरल्यानंतरचा अनुभवही या लेखात वर्णिल्याप्रमाणेच होता. त्याव्यतिरिक्त त्याच ठिकाणी झटपट चाचणी करण्याची सोयही करण्यात आली होती. हे सर्व पाहिल्यानंतर साहजिकच प्रश्न उद्भवतो की हे सारे कशासाठी? हे सारे पुरावे आपण मोबाइल फोनवर किंवा छापील स्वरूपात सादर करू शकत असताना संकेतस्थळावर अपलोड करण्याचा अट्टहास का? की हा केवळ आमचा देश डिजिटल तंत्रज्ञानात किती पुढारलेला आहे, आमचे कोविड व्यवस्थापन कसे जगात सर्वोत्तम आहे, हे दाखवण्याचा आटापिटा?- रत्नाकर रेगे, पुणे
‘सर्वात तरुण अध्यक्ष’ शिवराज पाटीलच!
‘विधानसभा अध्यक्षपदी राहुल नार्वेकर’ या बातमीत (लोकसत्ता – ४ जुलै) ‘आतापर्यंत विधानसभा अध्यक्षपद भूषविलेल्यांमधे नार्वेकर हे तरुण’ असा उल्लेख आहे आणि ‘लोकसत्ता ऑनलाइन’ या संकेतस्थळावर तर ‘‘राहुल नार्वेकर हे देशाच्या इतिहासातील सर्वात तरुण विधानसभा अध्यक्ष’’ असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे भर विधानसभेत म्हणाल्याची बातमीही आहे. बहुधा फडणविसांचे ते विधान एवढाच छापील बातमीचाही आधार असावा, परंतु मुळात फडणवीस यांचा हा दावा चुकीचा आहे.
राहुल नार्वेकर ४५ वर्षे व काही महिन्यांचे आहेत (जन्मतारीख १७ फेब्रुवारी १९७७). मात्र सर्वात कमी वयाचे म्हणजे ४२ वर्षे सहा महिने या वयाचे असताना महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष होण्याचा मान शिवराज पाटील यांना आहे. १२ ऑक्टोबर १९३५ रोजी जन्म झालेल्या शिवराज पाटील यांनी १७ मार्च १९७८ रोजी विधानसभेचे अध्यक्ष म्हणून जबाबदारी स्वीकारली होती हे तथ्य आहे. हेच शिवराज पाटील पुढे लोकसभेचेही अध्यक्ष (१० जुलै १९९१ ते २२ मे १९९६ या कालावधीत) होते.- नितीन महानवर, बीड
एकस्तंभीय लोकशाहीचा धोका
‘न्यायालयीन लढाईनंतरही प्रश्न कायम’ हे विश्लेषण (१ जुलै) जिज्ञासा शमवणारे आणि त्याच वेळी कुतूहल चाळवणारेही होते. महाराष्ट्रातील सत्तापालटानंतर पक्षफुटीसंदर्भातील कायद्यांचा कीस पाडला जात आहे. विधिज्ञ, अभ्यासक, तज्ज्ञ परस्परविरोधी दाखले देत आहेत. पक्षाचा सभागृहातील गटनेता, पक्षप्रतोद, पक्षांमधील उभी फूट, दोनतृतीयांश फुटीचा अपवाद, पक्षाचे निवडणूक चिन्ह, पक्षविरोधी कारवाया याबद्दलच्या नियमांत संदिग्धता असल्याचे दिसून येत आहे. आजवरचे निवाडे लक्षात घेता ते नियमांच्या काटेकोरपणावर कमी आणि सभापती/ न्यायाधीशांच्या विवेकावर (डिस्क्रिएशन) अधिक विसंबून राहून केल्याचे दिसते.
शपथ दिल्यानंतर पुष्पगुच्छ देणारे पेढे भरविणारे, नावडत्या सत्ताधाऱ्यांच्या स्वीकृत आमदारांच्या शिफारशीला दाबून ठेवणारे आणि विशिष्ट काळात विधानसभा अध्यक्षाच्या निवडणुकीला परवानगी न देणारे राज्यपाल महाराष्ट्राला लाभले आहेत. घटनात्मक पदावरील व्यक्ती आणि लोकशाहीचे आधारस्तंभ घटनेला अभिप्रेत असलेल्या भूमिका बजावण्यास कचरत असतील तर भारतातील लोकशाही एकस्तंभीय व्हायला फारसा वेळ लागणार नाही. – सत्यवान पाटील, नालासोपारा
राज्यपालांचे वर्तन पक्षपाती
तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी शिफारस केलेल्या १२ आमदारांच्या नियुक्त्यांचा निर्णय काहीही कारण न देता प्रलंबित ठेवणे, नाना पटोले यांच्या राजीनाम्यामुळे रिक्त झालेल्या विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक हेतुपुरस्सर होऊ न देणे, आमदारांच्या अपात्रतेचा व गटनेत्याचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना ११ तारखेच्या सुनावणीआधीच अधिवेशन बोलावून अध्यक्षांची निवडणूक व बहुमत चाचणी घेण्याची परवानगी देणे, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना पेढा भरवणे अशा अनेक कृत्यांतून राज्यपालांनी पक्षपातीपणाचे दर्शन घडवले आहे. राज्यपालांनी योग्य प्रकारे कर्तव्यपालन न केल्यास वा शपथेचा भंग केल्यास जी काही तरतूद राज्यघटनेत असेल, त्यानुसार पावले उचलली जाणे गरजेचे आहे. – रमेश वनारसे, शहापूर (ठाणे)
विद्यापीठांना राजकीय बाधा
ताज्या विद्यापीठ कायद्यातील सुधारणांचे विधेयक मागील हिवाळी अधिवेशनात गदारोळातच मंजूर झाले. विद्यापीठ कायद्यात करण्यात आलेले बदल हे विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेवर गदा आणणारे असल्याचा आक्षेप तत्कालीन विरोधकांनी घेतला होता. राजकारणी विद्यापीठांकडे महापालिका किंवा जिल्हा परिषदांसारखे पाहत असतील तर विद्यापीठांना ज्ञानकेंद्रांऐवजी राजकीय आखाडय़ाचे स्वरूप यायला वेळ लागणार नाही. या विद्यापीठ कायद्याला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली, पण राज्यपाल याला मंजुरी देणार का, हा प्रश्नही उपस्थित होतो. खरे प्रश्न याहून वेगळे आहेत. विद्यापीठांच्या जागतिक क्रमवारीत भारतातील विद्यापीठे अधिक संख्येने का नाहीत? आपल्या विद्यापीठांना अशा राजकारणाची नव्हे तर शिक्षणाची गुणवत्ता उंचावण्याची गरज आहे.
करोना साथीच्या काळात परीक्षा रद्द करण्यापासून अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले. ते सरकारकडून जाहीर होणे रास्तच; परंतु परीक्षा ऑनलाइन होणार का ऑफलाइन यापासून अनेक निर्णय मंत्र्यांच्या पातळीवर होत आहेत. पुणे विद्यापीठात प्राध्यापकांच्या ३८५ मंजूर पदांपैकी २५३ पदे रिक्त आहेत. अन्य विद्यापीठांत याहून वेगळी स्थिती नाही. विद्यापीठांत प्राध्यापक नसतील तर विद्यार्थी शिकणार कसे?
शैक्षणिक धोरणे आखून त्यांची पुरेशा निधीसह अंमलबजावणी करण्याऐवजी केंद्रातील व राज्यातील सत्ताधारी फक्त राजकारण करत असतील तर उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता वाढणार नाही, पण आपल्या विद्यापीठांतून पदवीधरांच्या फौजा बाहेर पडतील हे नक्की!- सौरभ शिंदे, पुणे
‘आपला तो बाळय़ा..’ स्वरूपाची भूमिका
‘भाजप सत्तेत येताच राज्यपालांमधील रामशास्त्री जागा!’ हे वृत्त (लोकसत्ता ४ जुलै) वाचले. राज्यपाल आवडत्या- नावडत्या गटासाठी आळीपाळीने आणि अगदी सहजतेने भूमिका बदलताना दिसतात. राज्यातील कारभार राज्यघटनेनुसार चालला आहे, की नाही हे पाहणे जसे राज्यपालांचे मुख्य कर्तव्य आहे, तसेच चुकीच्या मार्गाने जाणाऱ्या सरकारला पायबंद घालून वठणीवर आणणे हेही तितकेच महत्त्वपूर्ण कर्तव्य आहे. ‘आपला तो बाळय़ा..’ या वृत्तीने कारभार पाहणाऱ्या राज्यपालांचे वर्तन पाहून सर्वसामान्य नागरिकांत त्यांचे हसे होत आहे. असे झाले, तर राज्यपालपदाचा मान कसा राहणार? अशाने राज्यपालपदाचे अवमूल्यन होईल. राज्यपाल याची दखल घेतील का? – बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)
क्रियेविरुद्ध प्रतिक्रिया देणाऱ्यांना शिक्षा?
‘बहूं बोलता सौख्य..’ हे संपादकीय (४ जुलै) वाचले. गुजरात दंगलीप्रकरणी पुरावा नसताना मोदी सरकारवर आरोप केल्याप्रकरणी तीस्ता सेटलवाड यांना अटक झाली. हे अन्यायकारक ठरते. खून झाला तर त्यातील गुन्हेगाराला फाशीची शिक्षा ठोठावली जाते. दंगली होत असताना त्या रोखण्यात सरकारने दिरंगाई केली, त्यादरम्यान हिंसाचार वाढला आणि अनेकांचे जीव गेले तर त्यात सरकारचाही दोष होता, हे सिद्ध करण्यासाठी पुरावे तरी कसे मिळणार. दिरंगाई झाल्याचे कसे दाखवून देणार?
अशा गंभीर घटनांविरोधात न्याय मिळेपर्यंत आवाज उठवणाऱ्यांवर किमान कारवाई तरी होऊ नये. अन्यथा नूपुर शर्मा प्रकरणात जशी दिरंगाई झाली आणि हिंसाचार उसळला, त्याचीच पुनरावृत्ती होत राहील. तीस्ता सेटलवाड प्रकरण असो वा नूपुर शर्मा प्रकरण क्रियेनंतर प्रतिक्रिया आणि मग प्रतिक्रिया व्यक्त करणाऱ्यांना शिक्षा हे सूत्र न्यायसंगत कसे असू शकेल? पारंपरिक भाजप मतदार वगळता जो सर्वसामान्य जनतेचा मोठा गट भाजपला सत्तेत आणण्यास कारणीभूत ठरला, तो आज राष्ट्रहित लक्षात घेता निर्णायक भूमिकापरिवर्तन करण्याच्या तयारीत असावा, असे वातावरण निर्माण झाले आहे. न्यायालयाने नूपुर शर्मा यांना देशातील हिंसाचाराबाबत माफी मागण्यास सांगितले, हे अगदी योग्य केले. जातीय दंगलीच्या झळा देशवासीयांनी अनेकदा सहन केल्या आहेत, अशा अविवेकी वक्तव्यांमुळे वातावरण बिघडत असेल तर न्यायालयाला योग्य पवित्रा घ्यावा लागणे अपरिहार्यच! राहिला मुद्दा नूपुर शर्मावरील खटल्यांचा. ते एकत्र केल्यास निकाल लवकर लागेल की वेगवेगळे ठेवल्यास लवकर लागेल, याचा विचार व्हावा. अशा प्रकरणांत दिरंगाई होता कामा नये. – आदित्य भांगे, नांदेड</strong>
अधिक माहिती हवी होती..
‘चेतासंस्थेची शल्यकथा’ या डॉ. जयदेव पंचवाघ यांच्या लेखमालेतील ‘आग रामेश्वरी, बंब सोमेश्वरी’ हा लेख (४ जुलै) ट्रायजेमिनल न्युराल्जिया या आजारावरील आधुनिक उपचाराची माहिती अतिशय सहज आणि रंजकतेने उलगडतो. मात्र अगदी अपवादात्मक रुग्णांत हा आजार हर्पिस झोस्टर या विषाणूच्या बाधेमुळे नसेला हानी उद्भवल्याने होत असल्याचा उल्लेख लेखात आढळत नाही. तसेच चेहऱ्याच्या स्नायूंना इजा पोहचवणारे काही विशिष्ट आजार बेल्स पाल्सी, हॉर्नर्स सिन्ड्रोम इत्यादी व ट्रान्सजेमिनल न्युराल्जिया या आजारांच्या लक्षणात काही साम्य आहे अथवा नाही यावर लेखात भाष्य केलेले नाही. – राजीव प्रभाकर चिटणीस, मुलुंड (मुंबई)
loksatta@expressindia.com
