तबलीगींवर अधिक कडक कारवाईच हवी

डॉ. तांबोळी यांच्या लेखातील- ‘तबलीगी जमात हा मुस्लीम समाजातील एक प्रभावी गट आहे, परंतु तबलीगी समाज म्हणजे सर्व मुस्लीम समाज नाही, हे वास्तव दोषारोप करताना समजून घेतले जात नाही,’ हे वाक्य पटले नाही. तबलीगी समाज म्हणजे जरी सर्व मुस्लीम समाज नसला, तरी हे तबलीगी ‘खरा इस्लाम त्यांनाच समजला असल्याचा’ आणि त्यांचा सगळा भर ‘सच्चा मुस्लीम’ घडवण्यावरच असल्याचा दावा करतात, हेही विसरून चालणार नाही. शेवटी (अपेक्षेनुसारच) लेखक तबलीगींच्या ‘भारतीय असण्या’वर आणि राज्यघटनेने भारतीय नागरिकांना दिलेल्या ‘धर्मस्वातंत्र्याच्या हक्का’वर जोर देतात. मात्र इथे हे लक्षात घ्यावे लागेल, की घटनेने अनुच्छेद २५ व २६ नुसार दिलेले ‘धर्मस्वातंत्र्य’ हे ‘सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता व आरोग्य यांच्या अधीनतेन’च वापरले जाणे अभिप्रेत आहे. मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाने तबलीगींच्या वर्तनावर केवळ नाराजी व्यक्त करणे अगदीच अपुरे आहे. त्यांनी तबलीगींचा कडक निषेध करून, त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी सरकारकडे करणे अधिक योग्य ठरेल.

– श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)

करोनाबाधितांपैकी तबलीगी निराळे कसे?

करोनाबाधितांचे देशातील प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असताना रोज जाहीर  होणाऱ्या रोगबाधित आकडेवारीत ‘तबलीगी जमात’च्या लोकांमुळे किती माणसे संक्रमित झाली याची वेगळी आकडेवारी सादर केली जाते. करोना जगभर आपले पाय पसरत असताना,  दिल्लीत असा मेळावा आयोजित करणे ही तबलीगी जमातीच्या आयोजकांची घोडचूक होती हे सत्य असले तरी अशा मेळाव्याला परवानगी नाकारणे दिल्ली पोलिसांना शक्य होते. महाराष्ट्र सरकारने तशी चूक न करता, मेळाव्याला परवानगी नाकारली होती; पण हे न करता दिल्लीत हा मेळावा होऊ दिला गेला आणि जसजसे करोनाबाधित रुग्ण वाढू लागले तेव्हा प्रशासन जागे झाले व दग्र्यात अडकलेल्यांना बाहेर काढण्यास सुरुवात झाली. मुख्य धारेतील माध्यमांनी, विशेषत: काही चित्रवाणी वृत्तवाहिन्यांनी मग- ‘हा करोना तबलीगींनीच आणला’ अशी हाकाटी पिटायला सुरुवात केली. वास्तविक लोकांच्या आरोग्याइतकीच, सामाजिक सलोखा राखण्याचीही जबाबदारी सरकारची असते. त्यामुळे अशा वेळी सरकारी यंत्रणांनी तरी सावधगिरी बाळगणे गरजेचे होते. ते न करता तबलीगींमुळे संक्रमित झालेल्या बाधितांची वेगळी आकडेवारी देणे सुरू केले असून त्यामुळे एक वेगळेच आव्हान उभे राहू शकते. तेव्हा आता तरी सरकार जागे होईल, अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नसावी.

 – डॉ. किरण गायतोंडे, चेंबूर (मुंबई)

कुलकर्णीचा ‘पांढरे’ न होवो!

‘वीज आयोगाच्या अध्यक्षांचा वाक्झटका’ ही बातमी (लोकसत्ता, ११ एप्रिल) वाचली आणि ७० हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा उघड करणारे विजय पांढरे आठवले. त्या वेळी सिंचन विभागात मुख्य अभियंता असलेल्या विजय पांढरेंना शेवटी वेडय़ात काढण्यात आले. सेवानिवृत्तीनंतर २०१४ साली नाशिकहून लोकसभेची निवडणूक लढविणाऱ्या पांढरेंना अनामत रक्कमही गमवावी लागली, तर ज्यांच्यावर घोटाळ्याचे आरोप होते ते अजित पवार भरघोस मतांनी निवडणूक जिंकून आजही उपमुख्यमंत्रिपदी सन्मानाने विराजमान आहेत! आता राज्य वीज नियामक आयोगाचे अध्यक्ष आनंद कुलकर्णी यांनी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि नवी मुंबईतील आता भाजपचे नेते गणेश नाईक यांच्याविरोधात शंख फुकण्याचा पवित्रा घेतला आहे. त्यात देशमुखांच्या मागे राज्य सरकार, तर नाईकांच्या मागे केंद्र सरकार भक्कमपणे उभे राहणार, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही! आपल्या देशात कोणत्याही सत्ताधाऱ्यावरचे आरोप सिद्ध करणे हे तसे अशक्यच. सर्वसामान्य जनतेत जोपर्यंत भ्रष्टाचार आणि भ्रष्टाचारी यांच्याबद्दल चीड निर्माण होत नाही, तोपर्यंत त्याविरोधात अशी एकाकी लढत देणाऱ्यांना यश मिळणे कठीणच. अशा परिस्थितीत कुलकर्णीचा ‘पांढरे’ न होवो, हीच अपेक्षा!

– मुकुंद परदेशी, धुळे</strong>

या शंका व्यावसायिक दृष्टिकोनातून..

‘रविवार विशेष’ पानावरील ‘काही शंका – काही प्रश्न’ जाहीर करणाऱ्या ‘विचारी माणसाच्या नोंदी’ (१२ एप्रिल) वाचून माझ्यासारख्या सामान्य व्यक्तीची मती कुंठित झाली. इटलीत साथसोवळे न पाळल्याचे आणि काही अतिशहाण्यांनी मारलेल्या मिठय़ांचे परिणाम जगाला दिसले आहेत. इथे मुंबईत तर मिठी मारण्याचीही गरज नाही इतकी लोकसंख्या आहे. डोळे येण्याच्या साथीशी याची तुलना होऊ शकते का? अहो, इथे माणसे मरतात.. मग ती पाच टक्के का असेनात! लस शोधण्याची वाट बघत बसायचे, की सध्या जे करणे शक्य आहे ते करायचे? या लेखात ‘वैद्यकीय नाही, पण व्यावसायिक’ दृष्टिकोन मात्र दिसून येतो.

– माधवी मारुळकर, मुंबई

कारवाईचा राज्य शासनालाही अधिकार

भारतीय प्रशासकीय सेवा म्हणजे आयएएस किंवा भारतीय पोलीस सेवा म्हणजे आयपीएस या सेवांमधील अधिकाऱ्यांवर कोणत्याही राज्य शासनाला कारवाई करता येते की नाही, असा प्रश्न गृह विभागाचे प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता यांनी वाधवान कुटुंबीयांना दिलेल्या विशेष प्रवास परवान्यानंतर चर्चेत आला आहे. उपलब्ध माहितीनुसार असा अधिकार राज्यांना देण्याबद्दलची नियम-दुरुस्ती केंद्र सरकारने यापूर्वीच केली असून त्याबाबतचे परिपत्रक २५ मे २०१६ रोजी राजेशकुमार यादव या अप्पर सचिवाच्या सहीने राज्यांना पाठवण्यात आले आहे. तत्पूर्वी हे अधिकार राज्यांना नसत. परिणामी प्रथमदर्शनी दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणे राज्यांना शक्य नसे आणि केंद्र सरकार अशी कारवाई करण्यास अनेक वर्षे घेत असे.

विद्यमान संदर्भात आठवलेले एक भयानक हत्याकांड म्हणजे नागपूरच्या धंतोली भागात ११ ऑक्टोबर १९९१ रोजी रामनारायण दुबे हे संपादक आणि त्यांच्या दोन भावांवर मनोहर फेंडर या फौजदाराने केलेला बेछूट गोळीबार. त्यात रामनारायण जागीच मरण पावले, तर त्यांचे दोघे भाऊ नंतर रुग्णालयात मरण पावले. फेंडर फरारी झाला आणि त्यास १८ ऑक्टोबर रोजी अटक झाली. या गोळीबाराने संपूर्ण देश हादरून गेला आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक लगेच नागपुरात दाखल झाले. दुबे कुटुंबांची भेट घेतल्यानंतर पत्रकार परिषदेत त्यांनी नागपूरचे तेव्हाचे पोलीस आयुक्त सुरेंद्र मोहन पठानिया यांना निलंबित करण्यात येत असल्याची घोषणा केली. मात्र तेव्हा राज्य शासनांना असा अधिकार नसे. ही बाब मुख्य सचिव के. बी. श्रीनिवासन यांच्या लक्षात आली आणि त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगून पठानिया यांची बदली करवली. हे पठानिया पुढे महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक बनले. नागपूरमधील तेव्हाची परिस्थिती लक्षात घेता तिथे एखादा कर्तव्यदक्ष अधिकारी पाठवणे आवश्यक होते. म्हणून श्रीनिवासन यांनी मुंबईचे संयुक्त आयुक्त अरविंद इनामदार यांचे नाव मुख्यमंत्र्यांना सुचवले. ते मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केल्यानंतर इनामदार यांना बदलीचा आदेश देण्यात आला. मात्र काही तरी तकलादू कारण सांगून इनामदार नागपूरला जाण्याची टाळाटाळ करत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर मुख्य सचिवांनी कठोर शब्दांत त्यांना लगेच नागपूरला हजर होण्याचा आदेश दिला. या सर्व घटनाक्रमाचे वर्णन श्रीनिवासन यांनी मला दिलेल्या एका मुलाखतीत केले आहे. दृकश्राव्यमुद्रण स्वरूपातील ही मुलाखत शासनाच्या कोणत्या तरी गोदामात आजही पडलेली असेल!

यातील मुद्दा असा की, एखादा आयएएस वा आयपीएस अधिकारी कामचुकार असेल किंवा त्याने गंभीर चूक केली असेल, तर त्याच्यावर राज्यातर्फे कारवाई होण्यास पूर्वी अनेक वर्षे लागायची. कारण केंद्र सरकार अशा प्रकरणी निर्णय घेण्यास कमालीचा विलंब लावत असे. हे बहुधा लक्षात घेऊनच केंद्र सरकारने २५ मे २०१६ चे परिपत्रक जारी केल्यासारखे वाटते. वाधवानप्रकरणी महाराष्ट्र शासन काय निर्णय घेते, याबद्दल म्हणूनच उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

– दिलीप चावरे, अंधेरी (मुंबई)

सारी म्हणजे..

औरंगाबाद येथील ‘सारीमुळे मृत्यू’ ही बातमी (लोकसत्ता, १२ एप्रिल) वाचताना आश्चर्य वाटत होते आणि वाईटही वाटले. ‘सारी’चा अर्थ माहीत करून सजगपणे बातमी देणे आवश्यक होते. तसे झालेले नाही. सारी म्हणजे सीव्हिअर अ‍ॅक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन –  श्वसनसंस्थेचा तीव्र संसर्ग –  अशा स्पष्टीकरणासह ही बातमी दिली जाणे योग्य ठरले असते.

– डॉ. संजय निटवे, सांगली