‘आरोग्य यंत्रणा सतर्क’ ही बातमी (लोकसत्ता- ५ जून) वाचली. मुखपट्टी सक्ती आणि वापर यांविषयी अन्य देशांमध्ये झालेल्या सकारात्मक आणि नकारात्मक परिणामांची कारणमीमांसा करणे आवश्यक वाटते. अमेरिका, ब्रिटनसारख्या प्रगत देशाने करोना साथीच्या अतिरिक्त निर्बंधांबाबत व मुखपट्टीच्या (मास्क) वापराबाबत बंधन शिथिल केल्यानंतर भारतातही त्याबद्दल चर्चेला पेव फुटले होते. ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी निर्बंध शिथिल केल्याचे दुष्परिणाम दिसून आले होते. रुग्णसंख्येच्या आलेखाबाबत कुठलाही सकारात्मक परिणाम दिसत नसताना घेतलेला हा निर्णय ब्रिटनमधील नागरिकांना आश्चर्यचकित करणारा होता.
भारतात सद्य:स्थितीत दैनंदिन करोनाबाधितांची संख्या हळूहळू पुन्हा वाढू लागली आहे. म्हणून यावर अधिक वेळ वाया न घालवता, परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याआधी केंद्रीय पातळीवरून, देशभर मुखपट्टी सक्ती करणे योग्य होईल. यापूर्वीदेखील, एकीकडे केंद्रीय अर्थ सचिव राजेश भूषण यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना अतिरिक्त निर्बंध मागे घेण्याच्या सूचना केलेल्या असताना केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मांडविया यांनी मात्र मार्चअखेपर्यंत ‘वेट अँड वॉच’ची भूमिका घेऊन संभ्रम निर्माण केला होता. यावरून केंद्रीय मंत्री आणि अर्थ सचिवांमध्ये वैचारिक समन्वय नाही असे दिसते. अर्थात, देशातील टाळेबंदी आणि मुखपट्टी सक्तीला अडीच वर्षांपासून जेरीस आलेल्या बहुतेकांचा विरोध आहे. मात्र शिथिलीकरणाचे दुष्परिणाम आपण करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत पाहिले आहेत.
कोणतेही लोकशाही सरकार जनतेला संकटाच्या खाईत लोटण्यासाठी बनलेले नसते. भारत सरकारनेही लोकहितासाठी करोना नियमावली जाहीर केली आणि सोयीनुसार त्यात बदलही केले. पण सरकार चालवणाऱ्यांनीच हे नियम पायदळी तुडवले तर सर्वसामान्यांकडून अंमलबजावणीची अपेक्षा करावी का? सधन वर्गाने हे नियम मोडू नयेत यासाठी सरकारने परिस्थितीनुरूप नियमावली तयार करणे गरजेचे आहे. अन्यथा सधन वर्गाने केलेल्या मौजमजेची किंमत सर्वसामान्य लोकांना चुकवावी लागेल. इतर देशातील आरोग्य सुविधा आणि लोकसंख्येचा विचार करता आपल्या देशात निर्बंध शिथिल करणे, मुखपट्टी सक्ती हटविणे उचित वाटत नाही.
– कृष्णा बलभीम गलांडे, गेवराई (जि. बीड)
समिती नेमण्यापेक्षा तक्रारदारांकडे पाहा..
‘गतिमान प्रशासनाचा निर्धार’ या बातमीत (लोकसत्ता – २ जून) म्हटल्याप्रमाणे, राज्य सरकारने सुप्रशासन नियमावली तयार करण्याकरिता एक समिती नेमली आहे. ही समिती नेमण्यापेक्षा महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून आपल्या समस्या घेऊन मंत्रालयात येणाऱ्या तक्रारदारांकडून सूचना मागविल्या असत्या तर बरे झाले असते. या गोरगरीब लोकांना प्रशासनाच्या लालफितीच्या कारभाराचा फटका रोज रोज बसत असतो. आम जनता दुपारी दोननंतर मंत्रालयात जाते, नेमक्या त्याच वेळी साहेबांच्या बैठका सुरू होतात. लांब लांबून आलेल्या तक्रारदारांची साधी दखलसुद्धा घेतली जात नाही. तक्रार संबंधित खात्याकडे किंवा खालच्या अधिकाऱ्याकडे पाठविली जाते; पण त्या तक्रारीवर काय कार्यवाही वा निर्णय झाला याची विचारणासुद्धा वरच्या पातळीवर केली जात नाही. समिती नेमण्याऐवजी अशा वर्षांनुवर्षे फेऱ्या मारणाऱ्या लोकांकडून सूचना मागविल्या तर बरे होईल.
– प्रवीण रा. सूर्यराव, भिवंडी (ठाणे)
निवृत्तिवेतनधारक गरिबीच्या उंबरठय़ावर
‘चाँदनी चौकातून’ या सदरातील ‘गरिबी संपेपर्यंत..’ हे स्फुट (रविवार विशेष- ५ जून) वाचले. भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी मोदी सरकारच्या गरिबांसाठीच्या योजना सांगितल्या असा उल्लेख त्यात आहे, पण घटत्या व्याजदरांमुळे अनेक ज्येष्ठ नागरिक नव्याने गरिबीच्या उंबरठय़ावर आले आहेत.
आजही खासगी क्षेत्रातील ‘ईपीएस-१९९५’ निवृत्तिवेतनधारकांचे हक्काचे २ लाख ८० हजार कोटी रु केंद्र सरकारकडे जमा आहेत. पेन्शनवाढ होण्यासाठी हे सारेजण आपापल्या परीने लढत आहेत. संसदेत खासदार मागणी करत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट या पेन्शनरांनी घेतली, तेव्हा त्यांनी सकारात्मकता दाखवली होती. प्रत्यक्षात अजूनही पेन्शनवाढ होत नाही. त्यामुळे ३०-३५ वर्षे नोकरी करून साठवलेली पुंजी, तुटपुंज्या पेन्शनमध्ये दिवस काढावे लागत आहेत. वाढत्या महागाईत कसे जगावे हा प्रश्न पडत आहे. तरी केंद्र सरकारने, ज्येष्ठ नागरिकांचे हक्काचे पैसे कोशियारी समिती आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे द्यायला हवे.
– विजय कदम, लोअर परळ (मुंबई)
दुसरे ‘काश्मीर फाइल्स’ घडू द्यायचे का?
काश्मीरमध्ये गेल्या तीन आठवडय़ांत तीन निरपराध हिंदू नागरिकांना गोळय़ा घालून ठार मारले गेले. हे दहशतवाद्यांचे कृत्य आहे असे शासनाने जाहीर केले. हे सर्व दहशतवादी पाकिस्तानमधून येत नसून काश्मीरमधीलच असतात. ते हिंदूंनाच गोळय़ा घालून का मारतात याचा शोध स्थानिक प्रशासनाने घेतला पाहिजे. (जम्मू-काश्मीरमध्ये २० जून २०१८ रोजीपासून राष्ट्रपती राजवट असून अनुच्छेद ३७० रद्दीकरणानंतर या केंद्रशासित प्रदेशाचा कारभार नायब राज्यपाल पाहतात.) शासन पुन्हा दुसरे ‘काश्मीर फाइल्स’ होण्याची वाट पाहत आहे काय? केवळ भाईचाऱ्याच्या गप्पा मारून हिंदूंच्या हत्या थांबविता येणार नाहीत. शासनाने ठोस उपाययोजना केल्याखेरीज काश्मीर खोऱ्यात शांतता नांदणार नाही.
– अ‍ॅड. बळवंत रानडे, पुणे
पंडितांच्या असुरक्षिततेला जबाबदार कोण?
जम्मू-काश्मीरमध्ये एकटय़ा मे महिन्यात एकंदर ४० नागरिक दहशतवाद्यांच्या गोळय़ांना बळी पडले. त्यात काश्मिरी पंडित व हिंदू अल्पसंख्याकांच्या हत्येच्या घटना वाढल्याने हिंदू नागरिक काश्मीर खोऱ्यातून बाहेर पडण्याची धडपड करत आहेत. काश्मीरमधील नागरिकांना सुरक्षा पुरविण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरले आहे. ही स्थिती सरकारच्या नियंत्रणाबाहेरची असल्याचे दिसते. पंडितांवर अत्याचार झाले म्हणून देशातील सत्ताधारी नेते टाहो फोडत होते, त्याच पंडितांच्या हत्या होत आहेत. काश्मिरी पंडितांमधील वाढलेल्या असुरक्षिततेला जबाबदार कोण? सरकारने काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिले आहे का?
– विवेक तवटे, कळवा (ठाणे)
घरे स्वस्त करायची की उत्पन्नमर्यादा वाढवायची?
‘‘म्हाडा’साठी उत्पन्नगटांत बदल का?’ अशा प्रश्नार्थक शीर्षकाचे, पण त्या प्रश्नाचे तार्किक आणि जनहिताचे उत्तर देणारे टाळणारे ‘विश्लेषण’ (लोकसत्ता-१ जून ) वाचले. म्हाडाच्या गृहप्रकल्पांतील घरांसाठी निघणाऱ्या सोडतींसाठी उत्पन्नाधारित गट आणि त्यांकरिता उत्पन्नमर्यादा आखण्याची पद्धत वर्षांनुवर्षे अवलंबली जात आहे. त्या संदर्भातील नव्या बदलांबाबतचे हे ‘विश्लेषण’ मात्र राज्य सरकारने या म्हाडा सोडतींसाठी उत्पन्नमर्यादेत वाढ करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाबाबत तार्किक कारण देत नाही. अत्यल्प, अल्प, मध्यम आणि उच्च असे उत्पन्नाधारित चार गट म्हाडा पूर्वापार पाडत आले आहे. नव्या बदलांनुसार यापैकी मध्यम आणि उच्च गटांसाठी सरकारने केलेली उत्पन्नमर्यादा वाढ या गटांना फारशी अडचणीची नाही. अशा गटांसाठी मोजकीच असणारी घरे, त्यातही अशा गटांकडे हाती असलेले खेळते भांडवल आणि मुख्य म्हणजे, बँका व वित्तपुरवठा कंपन्यांकडून त्यांना सहज कर्ज मिळणे, या बाबी पाहता या गटांसाठी केले गेलेले बदल फारसे जाचक नाहीत.
मग उरतो प्रश्न तो अत्यल्प आणि अल्प गटांचा. या गटांसाठी उत्पन्नमर्यादा जवळपास दुप्पट वाढवून सरकारने ती आता अनुक्रमे वार्षिक सहा लाख (म्हणजे महिन्याला ५० हजार रु.) आणि सहा ते नऊ लाख (म्हणजे महिन्याला ५० ते ७५ हजार रु.) इतकी केली आहे. या गटांमध्ये अर्ज करणाऱ्या गृहखरेदी इच्छुक कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांकडे वार्षिक इतके उत्पन्न मिळवून देणारे स्रोत असतात का, हा प्रश्न पडतो. सरकारने या गटांसाठी उत्पन्नमर्यादेत वाढ करताना, या गटांच्या उत्पन्नात इतकी वाढ झाल्याबाबतचा कोणत्या अभ्यास-अहवालाचा आधार घेतला आहे का, हा त्यापुढचा प्रश्न.
म्हाडाची घरे ही वर्षांनुवर्षे कनिष्ठ मराठी मध्यमवर्गीयांसाठी हक्काचे आणि अधिकृत घर घेण्याचा सर्वोत्तम पर्याय आहे. गेल्या दहा वर्षांमध्ये अत्यल्प आणि अल्प गटांत अर्ज करणाऱ्यांची संख्या पाहता, त्यावरून हे ध्यानात येईल. आधीच्या उत्पन्नमर्यादेमुळे उमेदीच्या तरुणांचे, मेहनतीने बस्तान बसविलेल्या स्थलांतरित कष्टकऱ्यांचे घरांचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकले आहे. मात्र आता नव्या बदलांमुळे यातील सर्वाधिक अर्ज केल्या जाणाऱ्या अत्यल्प गटांतील अनेकांना अशा संधीस मुकावे लागेल. अल्प गटातील अर्जदारांना आधी थोडय़ा मोठय़ा आकाराचे मिळणारे घर सोडून आता अत्यल्प गटात अर्ज करायला लागण्यामुळे २७०-३०० चौरस फुटांच्या खुराडय़ात समाधान मानावे लागणार आहे. हा सामान्य कष्टकऱ्यांवर अन्याय नाही का?
करोनोत्तर काळात एकूणच नोकऱ्या आणि खासगी क्षेत्रांतील आर्थिक अनिश्चितता पाहता, सरकारने हा बदल आताच करणे आवश्यक होते का? की बँका आणि वित्त पुरवठादार कंपन्यांच्या दबावाला बळी पडून आताच हा निर्णय सरकारला घ्यावा लागला? ‘विश्लेषण’ म्हणते, ‘घरांच्या किमती आणि उत्पन्न यांत तफावत असल्याने अनेकांना कर्ज मिळत नसल्याचे चित्र आहे.. आता अत्यल्प गटातील विजेत्यांना कर्ज मिळणे सोपे होईल.’ याचा अर्थ म्हाडाच्या घरांच्या भरमसाट किमती, हा जाचक मुद्दा आहे. त्या कमी करण्याऐवजी सरकार उत्पन्नमर्यादा वाढवून कष्टकऱ्यांवर अन्याय करते. बँकांकडून कर्ज मिळण्यास अडचण येत असल्यास त्यासाठी उपाययोजनात्मक पावले उचलण्याऐवजी सरकारने सोपा मार्ग निवडला आणि ज्यांना कर्ज देण्यास बँका टाळाटाळ करत होत्या, त्यांनाच मार्गातून दूर केले!
तथाकथित अर्थअभ्यासकांनी यावर, ‘‘मग प्रकल्प उभारायचे कशातून? पैसा लागणारच. तो देता येत नसेल तर घेऊ नका घरे!’’ असा युक्तिवाद केल्यास नवल नाही. परंतु ‘इन्क्लूझिव्ह बँकिंग’, ‘वेल्फेअर गव्हर्नन्स’ वगैरे संकल्पना माहीत असणारी आणि कष्टकऱ्यांच्या स्वप्नांची जाण असणारी कोणतीही व्यक्ती तसे म्हणणार नाही.
– श्रीरंग के. भाटवडेकर, ठाणे
