संकटकाळातील विरोधाभासाची रूपे..
‘हेही आग्रा प्रारूपच!’ हे ‘अन्वयार्थ’ टिपण (२८ एप्रिल) आणि त्याच अंकात ‘पहिली बाजू’ सदरातील ‘राष्ट्रासाठी कसोटीचा काळ’ हा केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ यांचा लेख वाचला. या देशावर कोसळलेल्या संकटकाळात एवढय़ा टोकाचा विरोधाभास कसा काय असू शकतो, यावर विश्वास बसत नाही. आग्रा येथील विलगीकरण केंद्राच्या प्रवेशद्वाराबाहेरून ‘पीपीई’ पोशाख धारण केलेल्या व्यक्तीने खाद्यजिन्नस व पाण्याच्या बाटल्या फेकणे आणि ते मिळविण्यासाठी भुकेल्या हातांची होणारी तडफड या प्रसंगाने कुठल्याही भारतीयाची मान लाजेने खाली जाईल. विलगीकरणासाठी ठेवलेल्या छावणीतील गोरगरीब-मजुरांच्या हृदय पिळवटून टाकणाऱ्या हलाखीचे ‘अन्वयार्थ’मधील वर्णन अमेरिका-आफ्रिका येथे एके काळी सरकारमान्य व समाजमान्य असलेल्या गुलामी प्रथेशी तंतोतंत जुळणारे वाटू लागते. आग्रा येथील केंद्रातील तथाकथित रुग्णांबद्दलही ‘नको असलेले नग’ अशीच तेथील प्रशासनाची भावना असावी. म्हणूनच सर्व संबंधित टोलवाटोलवी करत तसे काही घडले नाही असे दाखविण्याच्या प्रयत्नात असावेत.
याउलट ‘पहिली बाजू’तील लेख वाचताना महामारीच्या संकटकाळातील आपले वर्तन किती आदर्शवत आहे असे वाटू लागते! त्यात आपला देश किती महान आहे, आपला नेता किती महान आहे आणि नेत्याची तळी उचलणारे किती महान आहेत, हे सिद्ध करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला आहे. भिलवाडा येथील परिस्थितीवर लक्ष ठेवून जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी व साथ आटोक्यात आणण्यासाठी तैनात केलेल्या आरोग्यसेवकांशी दैनंदिन संवाद करणारे हे मंत्रिमहोदय आग्रा व इतर ठिकाणी घडत असलेल्या गोष्टींवर का लक्ष ठेवू शकले नाहीत, या साध्या प्रश्नाचे उत्तर ते देतील का?
– प्रभाकर नानावटी, पुणे</p>
कौतुक, अप्रूप.. अन् भुसा भरलेले भोत
केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ यांचा ‘राष्ट्रासाठी कसोटीचा काळ’ हा लेख वाचून झाल्यावर तो वाचण्यासाठी लागलेला काळ हा वाचकाची कसोटी पाहणारा काळ होता असे वाटले. नारायण सुर्वे यांच्या कवितेत ‘भुसा भरलेले भोत’ अशी एक प्रतिमा येते, त्याची आठवण झाली. पंतप्रधान मोदी हात जोडून जनतेसमोर उभे राहतात, करोनाच्या संकटकाळात त्यांच्या बोलण्यातून व नजरेतून वेदना आणि चिंता दिसून येते, याचे लेखकाला केवढे कौतुक आणि अप्रूप वाटते! पण कोणीही व्यक्ती पंतप्रधानपदी असती तरी अशीच जनतेला सामोरी गेली असती, यात विशेष काय? शाळेत असताना पंडित नेहरूंना मुले आवडतात याचे कौतुक ऐकून वाटे, यात विशेष काय? सगळ्यांनाच लहान मुलांचे कौतुक वाटते, तसेच हे नाही का?
– गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई)
सहकार्याची अपेक्षा करताना मूलभूत गरजांकडेही पाहा
‘राष्ट्रासाठी कसोटीचा काळ’ हा लेख वाचला. सामान्य लोक सरकारला, प्रशासनाला मदत करत आहेत हे जर सरकारी व्यवस्था मान्य करत असेल, तर टाळेबंदी करताना देशातील सर्व घटकांचा, लोकांचा विचार का केला गेला नाही? लोकांकडून सहकार्याची अपेक्षा करताना त्या लोकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण होत आहेत की नाहीत, याकडे लक्ष दिले पाहिजे. टाळेबंदीच्या निर्णयाची माहिती आधीच जनतेला दिली असती, तर परराज्यांतील मजूर, शिक्षणासाठी बाहेरगावी असलेले विद्यार्थी आपापल्या गावी परतले असते. आता शिधापत्रिका गावी असल्यामुळे पुण्या-मुंबईत अडकून पडलेल्या मजुरांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. सरकारतर्फे जी निवारागृहे चालवली जात आहेत, ती संपूर्ण भरलेत व तोकडी पडत आहेत.
शिवाय टाळेबंदीत घरकोंडी झालेल्यांच्या मानसिक अस्वस्थतेचा विचार व्हायला हवा. प्रादुर्भाव वाढीचा संभाव्य धोका पाहता, सरकारने जास्तीत जास्त बेड्स, तसेच संशयितांच्या विलगीकरणासाठी जितकी जास्त जागा उपलब्ध करता येईल तितकी करण्यावर भर द्यावा. टाळेबंदी हा साथप्रसार रोखण्याच्या अनेक उपायांपैकी एक आहे.
– निहाल कदम, पुणे
शिधापत्रिका नसलेल्यांनाही धान्य उपलब्ध व्हावे..
‘साठा सरकारकडे, भुकेने जनता रडे..’ हा पी. चिदम्बरम यांचा लेख (‘समोरच्या बाकावरून’, २८ एप्रिल) वाचला. शासनाच्या माहितीनुसार तीन वर्षे पुरेल एवढा धान्यसाठा उपलब्ध आहे. परंतु सरकारे किंवा अन्न महामंडळ त्यावर स्वत:ची मालकी दाखवीत आहेत. वास्तविक हे सर्व धान्य भारतीयांच्या मालकीचेच आहे, हे नोकरशाहीत दृढ व्हायला पाहिजे. महाराष्ट्रामध्ये मात्र वेगळाच प्रश्न उभा राहिला आहे. ५२,४२३ स्वस्त धान्य दुकानांमार्फत १,५०,८३,९९६ शिधापत्रिकाधारकांना धान्य उपलब्ध आहे. परंतु राज्यात ज्यांच्याकडे शिधापत्रिका (रेशनकार्ड) नाही अशांची संख्याही प्रचंड आहे. बेरोजगारी व टाळेबंदीच्या काळात शासन व्यवस्थेने त्यांना आधार द्यायला हवा. त्यांना शिधापत्रिका उपलब्ध करून देणे हे प्रशासनाचे काम आहे. त्यात प्रशासन अपयशी ठरले आहे. या मोठय़ा गंभीर समस्येवर एकच तात्पुरता सोपा उपाय आहे : शिधापत्रिका नसलेल्यांना आधार किंवा मतदार ओळखपत्रावर धान्य उपलब्ध करून द्यावे.
– सचिन वामनराव कुळकर्णी, मंगरूळपीर (जि. वाशीम)
जलद चाचणी संचांच्या सदोषत्वाचे दाखले दुर्लक्षित
‘चिनी चाचणी संच कुचकामीच; सरकारवर टीकेची झोड’ हे वृत्त (लोकसत्ता, २८ एप्रिल) वाचले. बहुचर्चित बोफोर्स तोफा उत्कृष्ट असून आजही त्या परिणामकारक आणि कार्यक्षम आहेत. त्यामुळे बोफोर्स घोटाळा जर झाला असेल तरी तो परवडला असे म्हणावे लागेल! जलद प्रतिपिंड चाचणी संच (रॅपिड अ‍ॅण्टिबॉडी टेस्ट किट्स) खरेदीत मात्र जनतेच्या जिवाशी खेळ झाला आहे यात तिळमात्र शंका नाही. कारण करोना संसर्गात वेळ महत्त्वाची असून आयात केलेले चाचणी संच वेळेवर कामी येऊ शकलेले नाहीत, कारण ते सदोष आहेत. असेच संच अन्य देशांनी आपल्यापूर्वी आयात केले होते आणि ते टाकाऊ निघाले, असे पूर्वीच जाहीर झाले होते. परंतु संबंधित जबाबदार विभागाने त्या घडामोडीची दखल घेतली नाही. आपण त्यापासून काहीच शिकलो नाही, हे मान्य का होत नाही?
– डॉ. श्रीकांत परळकर, दादर (मुंबई)
अनुत्पादक होते म्हणून गुंतवणूक धोरण निंद्य ठरत नाही
‘नियामकांची डुलकी!’ हा अग्रलेख (२८ एप्रिल) वाचला. रोखे बाजारात तरलता (लिक्विडिटी) टिकून राहावी यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने रु. ५० हजार कोटींचा निधी ‘कर्जाऊ’ उपलब्ध करून दिलेला आहे. हा निधी म्हणजे कुठलीही विनाअट दिलेली मदत नाही. मुळात हे आहे कर्ज, जे रिझव्‍‌र्ह बँक बँकांना रेपो दराने देणार आणि बँका त्याबदल्यात म्युच्युअल फंडांकडील रोखे तारण स्वरूपात घेऊन त्यांना कर्ज देणार. या कर्जाची मुदत आहे जास्तीत जास्त ९० दिवस. म्हणजे ९० दिवसांच्या आत म्युच्युअल फंडाने बँकेचे कर्ज आणि परिणामी बँकांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे कर्ज फेडायचे आहे. हा शुद्ध व्यवहार असून याचा उद्देश सामान्य गुंतवणूकदारांनी गुंतवणुकीपासून परावृत्त होऊ नये हा आहे. मुळातच या प्रकरणात म्युच्युअल फंडांनी चूक केलेली नाही. त्यांनी सामान्य गुंतवणूकदारांच्या पैशांचे एक वर्ष, दोन वर्षे, पाच वर्षे अशा मुदतीचे रोखे केले. म्हणजे त्या त्या मुदतीनंतर पैसे परत मिळणे अपेक्षित आहे, परंतु करोनाने अथवा इतर कारणाने बहुतांश गुंतवणूकदार लगेच पैसे परत मागत आहेत (आणि हे मागणेही नियमाला धरून आहे), तर म्युच्युअल फंडांनी पैसे लगेच द्यावे कसे, असा साधा प्रश्न आहे. यावर उत्तर म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेने हे कर्ज दिले आहे. यात प्रश्न निर्माण होतोच तर तो गुंतवणूकदारांच्या विश्वासाचा, म्युच्युअल फंडांच्या गैरकारभाराचा नव्हे.
दुसरा मुद्दा म्हणजे फँ्रकलिन टेम्पल्टन म्युच्युअल फंडाचे व्यवस्थापन. फ्रँकलिनचे गुंतवणूक धोरण वेगळे होते, अनुत्पादक होते, तोटय़ाचे होते म्हणून ते निंद्य ठरत नाही आणि संतोष कामत आरोपी ठरत नाहीत. त्यांनी ज्या कंपन्यांत गुंतवणूक केली ती खुल्या बाजारात केली. याचा अर्थ ती त्यांनी नसती केली तर कोणीच नसती केली असे नाही. जर त्यांनी नसती केली तर इतर म्युच्युअल फंडांनी किंवा वैयक्तिक गुंतवणूकदारांनी केली असती आणि आज त्यांचे भांडवल यात अडकले असते. सामान्य गुंतवणूकदारांना फटका बसलाच असता. समजा, या उद्योगांत कोणीच गुंतवणूक केलीच नसती तर खेळते भांडवल उपलब्ध न होऊन हे उद्योगधंदे बंद पडले असते. म्हणजे अर्थव्यवस्थेचे नुकसान. म्हणजे शेवटी सगळ्यांनाच फटका बसला असता.
शेवटचा मुद्दा गुंतवणूकदारांच्या परतफेडीचा. सध्या बँकेसाठी कठीण परिस्थितीत देणी भागविण्यासाठी एलएएफ, एमएसएफ या प्रकारच्या व्यवस्था उपलब्ध आहेतच. अशा प्रकारच्या व्यवस्था गुंतवणूकदारांसाठी निर्माण करणे योग्य; जेणेकरून रिझव्‍‌र्ह बँकेवर अशी कृपा केल्याचा आरोप येणार नाही!
– महेश मधुकर शिंदे, लातूर</p>
जागतिकीकरणानंतर ‘कल्याणकारी राज्या’चा संकोच
‘मुक्ती कोन पथे?’ हा राजेश्वरी देशपांडे यांचा लेख (‘चतु:सूत्र’, ९ एप्रिल) वाचला. आपल्याकडे कल्याणकारी राज्याची भूमिका जागतिकीकरणानंतर संकोच पावली. वास्तविक कल्याणकारी राज्याने आपली व्याप्ती वाढवायला हवी होती. कार्यसीमा ओलांडून सार्वजनिक आरोग्य निव्वळ स्वच्छतेपलीकडे नेणे घडायला हवे होते. लेखातील कारणमीमांसा ‘अपुरे सरकारी प्रयत्न’ या सर्वमान्य थांब्यापाशी येते. सिंगापूर व दक्षिण कोरिया या देशांची करोना थोपविण्यातली आघाडी बुचकळ्यात का टाकते, हे समजत नाही. आर्थिक प्रगतीच्या द्रुतगती मार्गावर ते देश कधीच जाऊन पोहोचलेत. तेथील कल्याणकारी राज्य संकल्पना विस्तार पावून सार्वजनिक आरोग्य या नवीन ध्येयाला आपलीशी करती झाली. जोड होती आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या अतिशिस्तशीर वापराची, सुनियोजनाची, प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीची. या देशांनी करोना नियंत्रित करण्यात जी किमया साधली तशी आपण त्वरित साधू शकणार नाही. भिन्न व्यवस्थांमधील अशी तुलना गैरलागू आहे.
– राहुल पटवर्धन, पुणे
संकटकाळातील विरोधाभासाची रूपे..
‘हेही आग्रा प्रारूपच!’ हे ‘अन्वयार्थ’ टिपण (२८ एप्रिल) आणि त्याच अंकात ‘पहिली बाजू’ सदरातील ‘राष्ट्रासाठी कसोटीचा काळ’ हा केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ यांचा लेख वाचला. या देशावर कोसळलेल्या संकटकाळात एवढय़ा टोकाचा विरोधाभास कसा काय असू शकतो, यावर विश्वास बसत नाही. आग्रा येथील विलगीकरण केंद्राच्या प्रवेशद्वाराबाहेरून ‘पीपीई’ पोशाख धारण केलेल्या व्यक्तीने खाद्यजिन्नस व पाण्याच्या बाटल्या फेकणे आणि ते मिळविण्यासाठी भुकेल्या हातांची होणारी तडफड या प्रसंगाने कुठल्याही भारतीयाची मान लाजेने खाली जाईल. विलगीकरणासाठी ठेवलेल्या छावणीतील गोरगरीब-मजुरांच्या हृदय पिळवटून टाकणाऱ्या हलाखीचे ‘अन्वयार्थ’मधील वर्णन अमेरिका-आफ्रिका येथे एके काळी सरकारमान्य व समाजमान्य असलेल्या गुलामी प्रथेशी तंतोतंत जुळणारे वाटू लागते. आग्रा येथील केंद्रातील तथाकथित रुग्णांबद्दलही ‘नको असलेले नग’ अशीच तेथील प्रशासनाची भावना असावी. म्हणूनच सर्व संबंधित टोलवाटोलवी करत तसे काही घडले नाही असे दाखविण्याच्या प्रयत्नात असावेत.
याउलट ‘पहिली बाजू’तील लेख वाचताना महामारीच्या संकटकाळातील आपले वर्तन किती आदर्शवत आहे असे वाटू लागते! त्यात आपला देश किती महान आहे, आपला नेता किती महान आहे आणि नेत्याची तळी उचलणारे किती महान आहेत, हे सिद्ध करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला आहे. भिलवाडा येथील परिस्थितीवर लक्ष ठेवून जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी व साथ आटोक्यात आणण्यासाठी तैनात केलेल्या आरोग्यसेवकांशी दैनंदिन संवाद करणारे हे मंत्रिमहोदय आग्रा व इतर ठिकाणी घडत असलेल्या गोष्टींवर का लक्ष ठेवू शकले नाहीत, या साध्या प्रश्नाचे उत्तर ते देतील का?
– प्रभाकर नानावटी, पुणे</p>
कौतुक, अप्रूप.. अन् भुसा भरलेले भोत
केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ यांचा ‘राष्ट्रासाठी कसोटीचा काळ’ हा लेख वाचून झाल्यावर तो वाचण्यासाठी लागलेला काळ हा वाचकाची कसोटी पाहणारा काळ होता असे वाटले. नारायण सुर्वे यांच्या कवितेत ‘भुसा भरलेले भोत’ अशी एक प्रतिमा येते, त्याची आठवण झाली. पंतप्रधान मोदी हात जोडून जनतेसमोर उभे राहतात, करोनाच्या संकटकाळात त्यांच्या बोलण्यातून व नजरेतून वेदना आणि चिंता दिसून येते, याचे लेखकाला केवढे कौतुक आणि अप्रूप वाटते! पण कोणीही व्यक्ती पंतप्रधानपदी असती तरी अशीच जनतेला सामोरी गेली असती, यात विशेष काय? शाळेत असताना पंडित नेहरूंना मुले आवडतात याचे कौतुक ऐकून वाटे, यात विशेष काय? सगळ्यांनाच लहान मुलांचे कौतुक वाटते, तसेच हे नाही का?
– गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई)
सहकार्याची अपेक्षा करताना मूलभूत गरजांकडेही पाहा
‘राष्ट्रासाठी कसोटीचा काळ’ हा लेख वाचला. सामान्य लोक सरकारला, प्रशासनाला मदत करत आहेत हे जर सरकारी व्यवस्था मान्य करत असेल, तर टाळेबंदी करताना देशातील सर्व घटकांचा, लोकांचा विचार का केला गेला नाही? लोकांकडून सहकार्याची अपेक्षा करताना त्या लोकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण होत आहेत की नाहीत, याकडे लक्ष दिले पाहिजे. टाळेबंदीच्या निर्णयाची माहिती आधीच जनतेला दिली असती, तर परराज्यांतील मजूर, शिक्षणासाठी बाहेरगावी असलेले विद्यार्थी आपापल्या गावी परतले असते. आता शिधापत्रिका गावी असल्यामुळे पुण्या-मुंबईत अडकून पडलेल्या मजुरांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. सरकारतर्फे जी निवारागृहे चालवली जात आहेत, ती संपूर्ण भरलेत व तोकडी पडत आहेत.
शिवाय टाळेबंदीत घरकोंडी झालेल्यांच्या मानसिक अस्वस्थतेचा विचार व्हायला हवा. प्रादुर्भाव वाढीचा संभाव्य धोका पाहता, सरकारने जास्तीत जास्त बेड्स, तसेच संशयितांच्या विलगीकरणासाठी जितकी जास्त जागा उपलब्ध करता येईल तितकी करण्यावर भर द्यावा. टाळेबंदी हा साथप्रसार रोखण्याच्या अनेक उपायांपैकी एक आहे.
– निहाल कदम, पुणे
शिधापत्रिका नसलेल्यांनाही धान्य उपलब्ध व्हावे..
‘साठा सरकारकडे, भुकेने जनता रडे..’ हा पी. चिदम्बरम यांचा लेख (‘समोरच्या बाकावरून’, २८ एप्रिल) वाचला. शासनाच्या माहितीनुसार तीन वर्षे पुरेल एवढा धान्यसाठा उपलब्ध आहे. परंतु सरकारे किंवा अन्न महामंडळ त्यावर स्वत:ची मालकी दाखवीत आहेत. वास्तविक हे सर्व धान्य भारतीयांच्या मालकीचेच आहे, हे नोकरशाहीत दृढ व्हायला पाहिजे. महाराष्ट्रामध्ये मात्र वेगळाच प्रश्न उभा राहिला आहे. ५२,४२३ स्वस्त धान्य दुकानांमार्फत १,५०,८३,९९६ शिधापत्रिकाधारकांना धान्य उपलब्ध आहे. परंतु राज्यात ज्यांच्याकडे शिधापत्रिका (रेशनकार्ड) नाही अशांची संख्याही प्रचंड आहे. बेरोजगारी व टाळेबंदीच्या काळात शासन व्यवस्थेने त्यांना आधार द्यायला हवा. त्यांना शिधापत्रिका उपलब्ध करून देणे हे प्रशासनाचे काम आहे. त्यात प्रशासन अपयशी ठरले आहे. या मोठय़ा गंभीर समस्येवर एकच तात्पुरता सोपा उपाय आहे : शिधापत्रिका नसलेल्यांना आधार किंवा मतदार ओळखपत्रावर धान्य उपलब्ध करून द्यावे.
– सचिन वामनराव कुळकर्णी, मंगरूळपीर (जि. वाशीम)
जलद चाचणी संचांच्या सदोषत्वाचे दाखले दुर्लक्षित
‘चिनी चाचणी संच कुचकामीच; सरकारवर टीकेची झोड’ हे वृत्त (लोकसत्ता, २८ एप्रिल) वाचले. बहुचर्चित बोफोर्स तोफा उत्कृष्ट असून आजही त्या परिणामकारक आणि कार्यक्षम आहेत. त्यामुळे बोफोर्स घोटाळा जर झाला असेल तरी तो परवडला असे म्हणावे लागेल! जलद प्रतिपिंड चाचणी संच (रॅपिड अ‍ॅण्टिबॉडी टेस्ट किट्स) खरेदीत मात्र जनतेच्या जिवाशी खेळ झाला आहे यात तिळमात्र शंका नाही. कारण करोना संसर्गात वेळ महत्त्वाची असून आयात केलेले चाचणी संच वेळेवर कामी येऊ शकलेले नाहीत, कारण ते सदोष आहेत. असेच संच अन्य देशांनी आपल्यापूर्वी आयात केले होते आणि ते टाकाऊ निघाले, असे पूर्वीच जाहीर झाले होते. परंतु संबंधित जबाबदार विभागाने त्या घडामोडीची दखल घेतली नाही. आपण त्यापासून काहीच शिकलो नाही, हे मान्य का होत नाही?
– डॉ. श्रीकांत परळकर, दादर (मुंबई)
अनुत्पादक होते म्हणून गुंतवणूक धोरण निंद्य ठरत नाही
‘नियामकांची डुलकी!’ हा अग्रलेख (२८ एप्रिल) वाचला. रोखे बाजारात तरलता (लिक्विडिटी) टिकून राहावी यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने रु. ५० हजार कोटींचा निधी ‘कर्जाऊ’ उपलब्ध करून दिलेला आहे. हा निधी म्हणजे कुठलीही विनाअट दिलेली मदत नाही. मुळात हे आहे कर्ज, जे रिझव्‍‌र्ह बँक बँकांना रेपो दराने देणार आणि बँका त्याबदल्यात म्युच्युअल फंडांकडील रोखे तारण स्वरूपात घेऊन त्यांना कर्ज देणार. या कर्जाची मुदत आहे जास्तीत जास्त ९० दिवस. म्हणजे ९० दिवसांच्या आत म्युच्युअल फंडाने बँकेचे कर्ज आणि परिणामी बँकांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे कर्ज फेडायचे आहे. हा शुद्ध व्यवहार असून याचा उद्देश सामान्य गुंतवणूकदारांनी गुंतवणुकीपासून परावृत्त होऊ नये हा आहे. मुळातच या प्रकरणात म्युच्युअल फंडांनी चूक केलेली नाही. त्यांनी सामान्य गुंतवणूकदारांच्या पैशांचे एक वर्ष, दोन वर्षे, पाच वर्षे अशा मुदतीचे रोखे केले. म्हणजे त्या त्या मुदतीनंतर पैसे परत मिळणे अपेक्षित आहे, परंतु करोनाने अथवा इतर कारणाने बहुतांश गुंतवणूकदार लगेच पैसे परत मागत आहेत (आणि हे मागणेही नियमाला धरून आहे), तर म्युच्युअल फंडांनी पैसे लगेच द्यावे कसे, असा साधा प्रश्न आहे. यावर उत्तर म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेने हे कर्ज दिले आहे. यात प्रश्न निर्माण होतोच तर तो गुंतवणूकदारांच्या विश्वासाचा, म्युच्युअल फंडांच्या गैरकारभाराचा नव्हे.
दुसरा मुद्दा म्हणजे फँ्रकलिन टेम्पल्टन म्युच्युअल फंडाचे व्यवस्थापन. फ्रँकलिनचे गुंतवणूक धोरण वेगळे होते, अनुत्पादक होते, तोटय़ाचे होते म्हणून ते निंद्य ठरत नाही आणि संतोष कामत आरोपी ठरत नाहीत. त्यांनी ज्या कंपन्यांत गुंतवणूक केली ती खुल्या बाजारात केली. याचा अर्थ ती त्यांनी नसती केली तर कोणीच नसती केली असे नाही. जर त्यांनी नसती केली तर इतर म्युच्युअल फंडांनी किंवा वैयक्तिक गुंतवणूकदारांनी केली असती आणि आज त्यांचे भांडवल यात अडकले असते. सामान्य गुंतवणूकदारांना फटका बसलाच असता. समजा, या उद्योगांत कोणीच गुंतवणूक केलीच नसती तर खेळते भांडवल उपलब्ध न होऊन हे उद्योगधंदे बंद पडले असते. म्हणजे अर्थव्यवस्थेचे नुकसान. म्हणजे शेवटी सगळ्यांनाच फटका बसला असता.
शेवटचा मुद्दा गुंतवणूकदारांच्या परतफेडीचा. सध्या बँकेसाठी कठीण परिस्थितीत देणी भागविण्यासाठी एलएएफ, एमएसएफ या प्रकारच्या व्यवस्था उपलब्ध आहेतच. अशा प्रकारच्या व्यवस्था गुंतवणूकदारांसाठी निर्माण करणे योग्य; जेणेकरून रिझव्‍‌र्ह बँकेवर अशी कृपा केल्याचा आरोप येणार नाही!
– महेश मधुकर शिंदे, लातूर</p>
जागतिकीकरणानंतर ‘कल्याणकारी राज्या’चा संकोच
‘मुक्ती कोन पथे?’ हा राजेश्वरी देशपांडे यांचा लेख (‘चतु:सूत्र’, ९ एप्रिल) वाचला. आपल्याकडे कल्याणकारी राज्याची भूमिका जागतिकीकरणानंतर संकोच पावली. वास्तविक कल्याणकारी राज्याने आपली व्याप्ती वाढवायला हवी होती. कार्यसीमा ओलांडून सार्वजनिक आरोग्य निव्वळ स्वच्छतेपलीकडे नेणे घडायला हवे होते. लेखातील कारणमीमांसा ‘अपुरे सरकारी प्रयत्न’ या सर्वमान्य थांब्यापाशी येते. सिंगापूर व दक्षिण कोरिया या देशांची करोना थोपविण्यातली आघाडी बुचकळ्यात का टाकते, हे समजत नाही. आर्थिक प्रगतीच्या द्रुतगती मार्गावर ते देश कधीच जाऊन पोहोचलेत. तेथील कल्याणकारी राज्य संकल्पना विस्तार पावून सार्वजनिक आरोग्य या नवीन ध्येयाला आपलीशी करती झाली. जोड होती आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या अतिशिस्तशीर वापराची, सुनियोजनाची, प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीची. या देशांनी करोना नियंत्रित करण्यात जी किमया साधली तशी आपण त्वरित साधू शकणार नाही. भिन्न व्यवस्थांमधील अशी तुलना गैरलागू आहे.
– राहुल पटवर्धन, पुणे
