राज्य शासनालाही सहकार्यच करावे!
आशीष शेलार यांचा ‘हे वागणं बरं नव्हं..!’ हा लेख (२२ एप्रिल) सामान्य वाचकाच्या चष्म्यातून वाचताना केलेल्या या नोंदी : (१) लेखक म्हणतात, ‘सोनिया गांधींनी पंतप्रधान मोदींना ‘वर्तमानपत्रांना जाहिराती बंद करा’ (माझ्या माहितीप्रमाणे वृत्तपत्रांच्याच नव्हे- चित्रवाणी व ऑनलाइन माध्यमांतीलही करोनाविषयक जागृतीखेरीज अन्य सरकारी जाहिराती असे त्या म्हणतात) अशी पहिली सूचना केली. जाहिराती बंद केल्याने लोकशाहीचा चौथा स्तंभ भरडला कसा जातो, याचे प्रबोधन लेखात नाही. (२) समाजमाध्यमांत भाटांची फौज : यात भाजपच्या ‘आयटी सेल’ची स्पर्धा कुणाशीच नाही. त्या क्षेत्रात इतर राजकीय पक्ष याबाबत अजूनही बाल्यावस्थेत आहेत. (३) जितेंद्र आव्हाडप्रकरणी सरकारने ‘क्लीन चिट’ दिलेली नाही. गुन्हेगाराला शिक्षा झालीच पाहिजे यात दुमत नसावे आणि हे आव्हाड भाजपमध्ये गेले तर? विधानसभा निवडणुकीपूर्वी अजित पवारांवर फडणवीसांकडून केवढे आरोप करण्यात आले होते! (४) वर्तमानपत्र वितरणाचे ‘नियोजन केले नाही’, ‘सरकारने आमचे ऐकले नाही.. कुणाचेही ऐकले नाही’ म्हणून ‘लोकशाहीचा गळा घोटणारे सरकार’ असे लेखक म्हणतात. मग दिल्लीच्या सरकारला काय म्हणणार? पंतप्रधानांनी जेमतेम चार तासांचा वेळ देऊन देशावर टाळेबंदी लादली. त्यानंतर उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी १००० बसगाडय़ा सोडण्याची घोषणा केली, तीनंतरचा अभूतपूर्व गोंधळ आठवतो? रेल्वेने १५ एप्रिलपासून आरक्षण सुरू केले होते. सरकारी एअर इंडियाचे बुकिंग सुरूदेखील झाले आणि नागरी विमानवाहतूकमंत्री म्हणतात : कोणत्याही विमान कंपनीने आरक्षण घेऊ नये!
तात्पर्य : करोनाच्या साथीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र तसेच राज्य शासनालादेखील सहकार्य करणे हे जनसामान्यांचे कर्तव्य आहे.
– शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड पूर्व (मुंबई)
आपत्तीकाळात विरोधी पक्षांनी समन्वय दाखवावा
‘हे वागणं बरं नव्हं..!’ हा अ‍ॅड. आशीष शेलार यांचा लेख वाचला. वृत्तपत्र वितरणाच्या बंदीमुळे ‘माध्यमांची गळचेपी झाली’ हा आरोप पटत नाही. राज्यातील प्रत्येक वृत्तपत्र ऑनलाइन उपलब्ध आहे. शहरी भागात प्रत्येक नागरिक रोज ताज्या भाजीसाठी घराबाहेर पडताना दिसत आहे, त्यात तो वृत्तपत्र खरेदी करू शकतो. वृत्तपत्र वितरणबंदी जागतिक संकटामुळे जनतेच्या काळजीसाठीच घालण्यात आलेली आहे, ती कायमस्वरूपी नाही. जाहिरातींवर केंद्र सरकार हजारो कोटी खर्च करते हे लक्षात घेतल्यास, आपत्ती काळात तो खर्च आरोग्य सुधारणांवर केला तर बिघडले कुठे?
रेल्वेचा कागद एखादे जबाबदार माध्यम दाखवत असेल आणि जनतेची दिशाभूल करत असेल, तर त्यावर गुन्हा दाखल झालाच पाहिजे. याचे अ‍ॅड. शेलारांसारखे वकील समर्थन करतात ही आश्चर्याची बाब आहे. वाधवान कुटुंबीयांना परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्यास राज्य सरकारने सक्तीच्या रजेवर पाठवले आहे आणि वाधवान कुटुंबीयांवर गुन्हे दाखल झाले, हे लक्षात न घेता राज्य सरकारवर टीका या लेखात आहे. अशा आपत्तीच्या काळात विरोधासाठी विरोध करणे चुकीचे आहे. सरकार आणि विरोधी पक्षात समन्वय असेल, तर परिस्थिती लवकर आटोक्यात येण्यास मदत होईल.
– अक्षय सतीश भूमकर, पंढरपूर (जि. सोलापूर)
भाटांची फौज कोणी उभी केली?
भाजपचे आमदार अ‍ॅडव्होकेट आशीष शेलार यांच्या ‘ हे वागणं बरं नव्हं..!’ या लेखातील ‘समाजमाध्यमांवर भाटांची फौज’ या शीर्षकाचा परिच्छेद वाचताना मला परत एकदा तेच लेखक आहेत ना आणि त्यांनी पक्षांतर केलेले नाही ना, या दोन गोष्टींची खात्री करून घ्यावीशी वाटली. कारण नेमकी हीच ओरड आतापर्यंत विरोधी पक्ष भाजपबाबत करत होते. खरी-खोटी माहीत नाही, एका वकिलाची गोष्ट सांगतात की, आपल्या अशिलाची बाजू मांडण्याऐवजी त्याने प्रतिपक्षाचीच बाजू कौशल्याने मांडली.. त्याला मध्येच थांबवून हे लक्षात आणून देताच, ‘‘प्रतिपक्षाचे वकील आपली बाजू कशी मांडतील ते मी सांगत होतो. आता ती चुकीची कशी आहे ते मी सांगतो,’’ असे म्हणून त्याने आधी मांडलेले सर्व मुद्दे कसे चुकीचे आहेत ते तेवढय़ाच कौशल्याने मांडले! समाजमाध्यमांवर कोणाच्या स्तुतीचे किती वेगवेगळ्या प्रकारचे आणि आकर्षक पद्धतीने बनवलेले संदेश फिरत आहेत ते सांगायची गरज नाही; त्यामुळे ‘भाटांची फौज’ कोणी उभी केली आणि कोणाची फौज किती मोठी आहे हेदेखील उघड गुपित आहे. एकूण हा ‘लेडी प्रोटेस्ट्स टू मच’ या म्हणीचे उदाहरण म्हणण्यासारखा प्रकार दिसतो!
– गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई)
उडालेली वासना की सक्तीचे लंघन?
‘तेल तुंबले!’ हा अग्रलेख (२२ एप्रिल) वाचला. करोनामुळे जगात जी अभूतपूर्व स्थिती निर्माण झाली आहे त्याचा अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम अन्नावरील वासना उडाल्यासारखा आहे, असे त्यात म्हटले आहे. मारूनमुटकून केलेल्या टाळेबंदीमुळे निर्माण झालेली स्थिती ही अन्नावरची उडालेली वासना नसून सक्तीचे लंघन आहे असे वाटते. तेलाच्या शून्यावर आलेल्या किमती आणि त्याची साठवणूक या गोष्टी त्यादृष्टीने पाहिल्या पाहिजेत. २००८ साली आलेल्या ‘सबप्राइम क्रायसिस’मध्ये जगात अनेक बडय़ा बँका आणि वित्तसंस्था बुडाल्या. निष्ठुरपणे, पण प्रामाणिकपणे राबवलेल्या भांडवलशाहीत ‘त्यांना सरकारने तसेच बुडू द्यावे’ असे मानणारा वर्ग आहे. त्या न्यायाने तेलाचे बाजारातील भाव हे केवळ मागणी-पुरवठा याच तत्त्वावर ठरले पाहिजेत. एकमेकांचे ढोपर फोडणारी दरांतील स्पर्धा रंगत असेल, तर सरकारने ती तशीच खुशाल चालू द्यावी असेच म्हटले पाहिजे. त्यातून निर्माण होणाऱ्या लाटा / बुडबुडे हा भांडवलशाही व्यवस्थेचा अविभाज्य गाभाच नव्हे का?
– प्रसाद दीक्षित, ठाणे</p>
अर्थचक्र किती दिवस ठप्प ठेवणार?
‘कोविडोस्कोप’ या गिरीश कुबेर यांच्या नव्या सदरातील ‘एका महासत्तेचा जन्म!’ हा लेख (२२ एप्रिल) वाचला. ‘करोनाच्या काळातल्या काही शंका, काही प्रश्न..’ हा लेख (‘रविवार विशेष’, १२ एप्रिल) आणि लगेच दुसऱ्या दिवशीच्या अंकातील ‘या शंका व्यावसायिक दृष्टिकोनातूनच..’ ही ‘लोकमानस’मधील प्रतिक्रिया आठवली. फक्त वैद्यकीय दृष्टिकोन ठेवून चालत नाही, हे चीनने दाखवून दिले. आपल्यासारखीच अफाट लोकसंख्या असलेल्या चीनने ४०० कोटी मुखपट्टय़ा (मास्क), हजारो टन वैद्यकीय सामग्री महिन्याभरात निर्यात केली. ही आकडेवारी चीनचा करोना संकटातही व्यावसायिक दृष्टिकोन दाखवून देते. आपल्या देशात मात्र नियमांच्या धसक्यामुळे उद्योग ठप्प आहेत. कामगारांची राहण्याची व्यवस्था, वाहतूक व्यवस्था, परवानग्या, वगैरे वगैरे अटी आणि कायदेशीर कार्यवाही या जंजाळात उद्योजक म्हणतात, ‘जाऊ दे, ही माथाकूट कोण करतो!’ त्यामुळे करोनावर लस शोधणे, चाचण्या वाढवणे अशी वैद्यकीय बाजू एकीकडे आणि दुसरीकडे व्यावसायिक बाजू यांचे संतुलन जरुरी आहे. अर्थचक्र किती दिवस ठप्प ठेवणार?
– श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई)
वास्तव नुसतेच मान्य करायचे, की..
‘कोविडोस्कोप’मधील ‘एका महासत्तेचा जन्म!’ या लेखात (२२ एप्रिल) नमूद केल्याप्रमाणे आजचे वर्तमान उद्याचा इतिहास असतो. भविष्यात या इतिहासाची पुनरावृत्ती टाळता येईल की नाही याची शाश्वती देता येणार नाही. हे वास्तव मान्य करून वाट पाहायची की देशपातळीवर काही तयारी करायची? त्याच अंकात ‘पुरेशी झोप नसल्याने आणि ताण यामुळे पोलीस आजारी’ किंवा ‘शिधापत्रिका नसलेल्या किती जणांना धान्य वाटप केले अशी न्यायालयाची विचारणा’ अशा बातम्या हेच दाखवून देतात की, अशा आपत्तीला सामोरे जाण्यास आपली तयारी अपुरी आहे. टाळेबंदीला एक महिना होत आला तरी आपण सावरलो नाही, आपण सर्वच पातळीवर धडपडत आहोत असे वाटते. करोना आपत्तीला सामोरे जाण्यासाठी आवश्यक असणारी शिस्त, समज कमी पडते की काय? तसेच अचानक समोर आलेल्या आपत्तीमुळे प्रशासनाचीसुद्धा पूर्ण क्षमतेने काम करताना तारांबळ उडत आहे. त्यामुळे भविष्यात अशा आपत्तीला सामोरे जायचे असेल तर मानसिक, शारीरिक, आर्थिक शिस्त आणि नियोजनाची तयारी असणे आवश्यक वाटते.
– शिवप्रसाद महाजन, ठाणे
आधारकार्ड नोंदणीचे महत्त्व अशा वेळी!
‘विशेष रेल्वेगाडय़ा सोडा!’ (बातमी- लोकसत्ता, २२ एप्रिल) अशी मागणी आता महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलेली आहे. याआधी मुख्यमंत्र्यांनी आवाहन केल्यावर आणि सर्व मार्ग बंद केल्यामुळे त्यांना येथेच थांबणे भाग पडले. राज्य सरकारकडून निवारा आणि खाण्यापिण्याची सोय जरी केली गेली तरी आगामी दिवसांत लॉकडाऊन कितीकाळ चालू राहील? मूळ गावातील कुटुंबीयांच्या पोटापाण्याचे काय करायचे? यासारखे प्रश्न येथील प्रत्येक मजुरापुढे उभे राहिले. मात्र नेमका स्थलांतरितांचा आकडा आजमावणे सहज शक्य नाही. कारण आपल्या राज्यात किती स्थलांतरीत आहेत याची खात्रीशीर आकडेवारी कोठल्याही राज्याकडे उपलब्ध असेल असे वाटत नाही.
इतर राज्यांत बहुतेक अशीच स्थिती असावी. देशांतर्गत निवास/ नोकरी व्यवसायाची बंधने नसल्यामुळे आपला चरितार्थ चालवण्यासाठी आपले गाव, शहर किंवा जवळपास सोय न झाल्यास तेथील नागरिकांकडून जेथे नोकरी व्यवसायाची आणि तात्पुरत्या निवासाची सोय होऊ शकेल अशा परराज्यातील शहरांमध्ये स्थलांतर केले जाते. अशा (बेरोजगारांची तसेच) स्थलांतरितांची रीतसर नोंद केली गेली असती तर सरकारी मदत कुणीही वंचित राहिले नसते. आज काही जणांपर्यंत सरकारी मदत पोहोचत आहे. मात्र त्यापैकी किती लोक आधार कार्ड नोंदणीशिवाय राज्यात वावरत आहेत याची माहिती पुढे येऊ शकली असती. सरकारांकडून बऱ्याच योजना, संकल्प जाहीर होतात त्या शतप्रतिशत राबविल्यानंतरच त्यांचे महत्त्व कळून चुकते, आधारकार्ड नोंदणी ही त्यापैकी एक आहे.
– राजन पांजरी, जोगेश्वरी (मुंबई)
राज्य शासनालाही सहकार्यच करावे!
आशीष शेलार यांचा ‘हे वागणं बरं नव्हं..!’ हा लेख (२२ एप्रिल) सामान्य वाचकाच्या चष्म्यातून वाचताना केलेल्या या नोंदी : (१) लेखक म्हणतात, ‘सोनिया गांधींनी पंतप्रधान मोदींना ‘वर्तमानपत्रांना जाहिराती बंद करा’ (माझ्या माहितीप्रमाणे वृत्तपत्रांच्याच नव्हे- चित्रवाणी व ऑनलाइन माध्यमांतीलही करोनाविषयक जागृतीखेरीज अन्य सरकारी जाहिराती असे त्या म्हणतात) अशी पहिली सूचना केली. जाहिराती बंद केल्याने लोकशाहीचा चौथा स्तंभ भरडला कसा जातो, याचे प्रबोधन लेखात नाही. (२) समाजमाध्यमांत भाटांची फौज : यात भाजपच्या ‘आयटी सेल’ची स्पर्धा कुणाशीच नाही. त्या क्षेत्रात इतर राजकीय पक्ष याबाबत अजूनही बाल्यावस्थेत आहेत. (३) जितेंद्र आव्हाडप्रकरणी सरकारने ‘क्लीन चिट’ दिलेली नाही. गुन्हेगाराला शिक्षा झालीच पाहिजे यात दुमत नसावे आणि हे आव्हाड भाजपमध्ये गेले तर? विधानसभा निवडणुकीपूर्वी अजित पवारांवर फडणवीसांकडून केवढे आरोप करण्यात आले होते! (४) वर्तमानपत्र वितरणाचे ‘नियोजन केले नाही’, ‘सरकारने आमचे ऐकले नाही.. कुणाचेही ऐकले नाही’ म्हणून ‘लोकशाहीचा गळा घोटणारे सरकार’ असे लेखक म्हणतात. मग दिल्लीच्या सरकारला काय म्हणणार? पंतप्रधानांनी जेमतेम चार तासांचा वेळ देऊन देशावर टाळेबंदी लादली. त्यानंतर उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी १००० बसगाडय़ा सोडण्याची घोषणा केली, तीनंतरचा अभूतपूर्व गोंधळ आठवतो? रेल्वेने १५ एप्रिलपासून आरक्षण सुरू केले होते. सरकारी एअर इंडियाचे बुकिंग सुरूदेखील झाले आणि नागरी विमानवाहतूकमंत्री म्हणतात : कोणत्याही विमान कंपनीने आरक्षण घेऊ नये!
तात्पर्य : करोनाच्या साथीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र तसेच राज्य शासनालादेखील सहकार्य करणे हे जनसामान्यांचे कर्तव्य आहे.
– शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड पूर्व (मुंबई)
आपत्तीकाळात विरोधी पक्षांनी समन्वय दाखवावा
‘हे वागणं बरं नव्हं..!’ हा अ‍ॅड. आशीष शेलार यांचा लेख वाचला. वृत्तपत्र वितरणाच्या बंदीमुळे ‘माध्यमांची गळचेपी झाली’ हा आरोप पटत नाही. राज्यातील प्रत्येक वृत्तपत्र ऑनलाइन उपलब्ध आहे. शहरी भागात प्रत्येक नागरिक रोज ताज्या भाजीसाठी घराबाहेर पडताना दिसत आहे, त्यात तो वृत्तपत्र खरेदी करू शकतो. वृत्तपत्र वितरणबंदी जागतिक संकटामुळे जनतेच्या काळजीसाठीच घालण्यात आलेली आहे, ती कायमस्वरूपी नाही. जाहिरातींवर केंद्र सरकार हजारो कोटी खर्च करते हे लक्षात घेतल्यास, आपत्ती काळात तो खर्च आरोग्य सुधारणांवर केला तर बिघडले कुठे?
रेल्वेचा कागद एखादे जबाबदार माध्यम दाखवत असेल आणि जनतेची दिशाभूल करत असेल, तर त्यावर गुन्हा दाखल झालाच पाहिजे. याचे अ‍ॅड. शेलारांसारखे वकील समर्थन करतात ही आश्चर्याची बाब आहे. वाधवान कुटुंबीयांना परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्यास राज्य सरकारने सक्तीच्या रजेवर पाठवले आहे आणि वाधवान कुटुंबीयांवर गुन्हे दाखल झाले, हे लक्षात न घेता राज्य सरकारवर टीका या लेखात आहे. अशा आपत्तीच्या काळात विरोधासाठी विरोध करणे चुकीचे आहे. सरकार आणि विरोधी पक्षात समन्वय असेल, तर परिस्थिती लवकर आटोक्यात येण्यास मदत होईल.
– अक्षय सतीश भूमकर, पंढरपूर (जि. सोलापूर)
भाटांची फौज कोणी उभी केली?
भाजपचे आमदार अ‍ॅडव्होकेट आशीष शेलार यांच्या ‘ हे वागणं बरं नव्हं..!’ या लेखातील ‘समाजमाध्यमांवर भाटांची फौज’ या शीर्षकाचा परिच्छेद वाचताना मला परत एकदा तेच लेखक आहेत ना आणि त्यांनी पक्षांतर केलेले नाही ना, या दोन गोष्टींची खात्री करून घ्यावीशी वाटली. कारण नेमकी हीच ओरड आतापर्यंत विरोधी पक्ष भाजपबाबत करत होते. खरी-खोटी माहीत नाही, एका वकिलाची गोष्ट सांगतात की, आपल्या अशिलाची बाजू मांडण्याऐवजी त्याने प्रतिपक्षाचीच बाजू कौशल्याने मांडली.. त्याला मध्येच थांबवून हे लक्षात आणून देताच, ‘‘प्रतिपक्षाचे वकील आपली बाजू कशी मांडतील ते मी सांगत होतो. आता ती चुकीची कशी आहे ते मी सांगतो,’’ असे म्हणून त्याने आधी मांडलेले सर्व मुद्दे कसे चुकीचे आहेत ते तेवढय़ाच कौशल्याने मांडले! समाजमाध्यमांवर कोणाच्या स्तुतीचे किती वेगवेगळ्या प्रकारचे आणि आकर्षक पद्धतीने बनवलेले संदेश फिरत आहेत ते सांगायची गरज नाही; त्यामुळे ‘भाटांची फौज’ कोणी उभी केली आणि कोणाची फौज किती मोठी आहे हेदेखील उघड गुपित आहे. एकूण हा ‘लेडी प्रोटेस्ट्स टू मच’ या म्हणीचे उदाहरण म्हणण्यासारखा प्रकार दिसतो!
– गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई)
उडालेली वासना की सक्तीचे लंघन?
‘तेल तुंबले!’ हा अग्रलेख (२२ एप्रिल) वाचला. करोनामुळे जगात जी अभूतपूर्व स्थिती निर्माण झाली आहे त्याचा अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम अन्नावरील वासना उडाल्यासारखा आहे, असे त्यात म्हटले आहे. मारूनमुटकून केलेल्या टाळेबंदीमुळे निर्माण झालेली स्थिती ही अन्नावरची उडालेली वासना नसून सक्तीचे लंघन आहे असे वाटते. तेलाच्या शून्यावर आलेल्या किमती आणि त्याची साठवणूक या गोष्टी त्यादृष्टीने पाहिल्या पाहिजेत. २००८ साली आलेल्या ‘सबप्राइम क्रायसिस’मध्ये जगात अनेक बडय़ा बँका आणि वित्तसंस्था बुडाल्या. निष्ठुरपणे, पण प्रामाणिकपणे राबवलेल्या भांडवलशाहीत ‘त्यांना सरकारने तसेच बुडू द्यावे’ असे मानणारा वर्ग आहे. त्या न्यायाने तेलाचे बाजारातील भाव हे केवळ मागणी-पुरवठा याच तत्त्वावर ठरले पाहिजेत. एकमेकांचे ढोपर फोडणारी दरांतील स्पर्धा रंगत असेल, तर सरकारने ती तशीच खुशाल चालू द्यावी असेच म्हटले पाहिजे. त्यातून निर्माण होणाऱ्या लाटा / बुडबुडे हा भांडवलशाही व्यवस्थेचा अविभाज्य गाभाच नव्हे का?
– प्रसाद दीक्षित, ठाणे</p>
अर्थचक्र किती दिवस ठप्प ठेवणार?
‘कोविडोस्कोप’ या गिरीश कुबेर यांच्या नव्या सदरातील ‘एका महासत्तेचा जन्म!’ हा लेख (२२ एप्रिल) वाचला. ‘करोनाच्या काळातल्या काही शंका, काही प्रश्न..’ हा लेख (‘रविवार विशेष’, १२ एप्रिल) आणि लगेच दुसऱ्या दिवशीच्या अंकातील ‘या शंका व्यावसायिक दृष्टिकोनातूनच..’ ही ‘लोकमानस’मधील प्रतिक्रिया आठवली. फक्त वैद्यकीय दृष्टिकोन ठेवून चालत नाही, हे चीनने दाखवून दिले. आपल्यासारखीच अफाट लोकसंख्या असलेल्या चीनने ४०० कोटी मुखपट्टय़ा (मास्क), हजारो टन वैद्यकीय सामग्री महिन्याभरात निर्यात केली. ही आकडेवारी चीनचा करोना संकटातही व्यावसायिक दृष्टिकोन दाखवून देते. आपल्या देशात मात्र नियमांच्या धसक्यामुळे उद्योग ठप्प आहेत. कामगारांची राहण्याची व्यवस्था, वाहतूक व्यवस्था, परवानग्या, वगैरे वगैरे अटी आणि कायदेशीर कार्यवाही या जंजाळात उद्योजक म्हणतात, ‘जाऊ दे, ही माथाकूट कोण करतो!’ त्यामुळे करोनावर लस शोधणे, चाचण्या वाढवणे अशी वैद्यकीय बाजू एकीकडे आणि दुसरीकडे व्यावसायिक बाजू यांचे संतुलन जरुरी आहे. अर्थचक्र किती दिवस ठप्प ठेवणार?
– श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई)
वास्तव नुसतेच मान्य करायचे, की..
‘कोविडोस्कोप’मधील ‘एका महासत्तेचा जन्म!’ या लेखात (२२ एप्रिल) नमूद केल्याप्रमाणे आजचे वर्तमान उद्याचा इतिहास असतो. भविष्यात या इतिहासाची पुनरावृत्ती टाळता येईल की नाही याची शाश्वती देता येणार नाही. हे वास्तव मान्य करून वाट पाहायची की देशपातळीवर काही तयारी करायची? त्याच अंकात ‘पुरेशी झोप नसल्याने आणि ताण यामुळे पोलीस आजारी’ किंवा ‘शिधापत्रिका नसलेल्या किती जणांना धान्य वाटप केले अशी न्यायालयाची विचारणा’ अशा बातम्या हेच दाखवून देतात की, अशा आपत्तीला सामोरे जाण्यास आपली तयारी अपुरी आहे. टाळेबंदीला एक महिना होत आला तरी आपण सावरलो नाही, आपण सर्वच पातळीवर धडपडत आहोत असे वाटते. करोना आपत्तीला सामोरे जाण्यासाठी आवश्यक असणारी शिस्त, समज कमी पडते की काय? तसेच अचानक समोर आलेल्या आपत्तीमुळे प्रशासनाचीसुद्धा पूर्ण क्षमतेने काम करताना तारांबळ उडत आहे. त्यामुळे भविष्यात अशा आपत्तीला सामोरे जायचे असेल तर मानसिक, शारीरिक, आर्थिक शिस्त आणि नियोजनाची तयारी असणे आवश्यक वाटते.
– शिवप्रसाद महाजन, ठाणे
आधारकार्ड नोंदणीचे महत्त्व अशा वेळी!
‘विशेष रेल्वेगाडय़ा सोडा!’ (बातमी- लोकसत्ता, २२ एप्रिल) अशी मागणी आता महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलेली आहे. याआधी मुख्यमंत्र्यांनी आवाहन केल्यावर आणि सर्व मार्ग बंद केल्यामुळे त्यांना येथेच थांबणे भाग पडले. राज्य सरकारकडून निवारा आणि खाण्यापिण्याची सोय जरी केली गेली तरी आगामी दिवसांत लॉकडाऊन कितीकाळ चालू राहील? मूळ गावातील कुटुंबीयांच्या पोटापाण्याचे काय करायचे? यासारखे प्रश्न येथील प्रत्येक मजुरापुढे उभे राहिले. मात्र नेमका स्थलांतरितांचा आकडा आजमावणे सहज शक्य नाही. कारण आपल्या राज्यात किती स्थलांतरीत आहेत याची खात्रीशीर आकडेवारी कोठल्याही राज्याकडे उपलब्ध असेल असे वाटत नाही.
इतर राज्यांत बहुतेक अशीच स्थिती असावी. देशांतर्गत निवास/ नोकरी व्यवसायाची बंधने नसल्यामुळे आपला चरितार्थ चालवण्यासाठी आपले गाव, शहर किंवा जवळपास सोय न झाल्यास तेथील नागरिकांकडून जेथे नोकरी व्यवसायाची आणि तात्पुरत्या निवासाची सोय होऊ शकेल अशा परराज्यातील शहरांमध्ये स्थलांतर केले जाते. अशा (बेरोजगारांची तसेच) स्थलांतरितांची रीतसर नोंद केली गेली असती तर सरकारी मदत कुणीही वंचित राहिले नसते. आज काही जणांपर्यंत सरकारी मदत पोहोचत आहे. मात्र त्यापैकी किती लोक आधार कार्ड नोंदणीशिवाय राज्यात वावरत आहेत याची माहिती पुढे येऊ शकली असती. सरकारांकडून बऱ्याच योजना, संकल्प जाहीर होतात त्या शतप्रतिशत राबविल्यानंतरच त्यांचे महत्त्व कळून चुकते, आधारकार्ड नोंदणी ही त्यापैकी एक आहे.
– राजन पांजरी, जोगेश्वरी (मुंबई)
