मनुष्यबळ कमी पडताना नोकरभरती रद्द करणे अयोग्य
कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे आर्थिक नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाच्या नोकरभरती रद्द केल्याच्या निर्णयाची बातमी (लोकसत्ता, ५ मे) वाचली आणि महाराष्ट्रातील आमच्यासारख्या आधीच बेरोजगारीच्या जात्यात पिसल्या गेलेल्या तरुणांना धक्का बसला. गेल्या सरकारने तरुण पिढीला पाच वर्षे बेरोजगारीच्या खाईत लोटून बरबाद केलेले असताना नव्या सरकारकडून नोकरभरतीची अपेक्षा होती. देशाला विकासाच्या पथावर घेऊन जाण्यासाठी मानव संसाधनाच्या स्वरूपात लोकलाभांशासह जागतिकीकरणाच्या काळात जन्मलेली पिढी वयाच्या तिशीत पोहोचली आहे, मात्र तिच्या हाताला पुरेसे काम नाही. कोणताही उद्योग उभारावा, तर नव्या उद्योगांना पोषक आणि अनुकूल परिस्थिती नाही. रोजगाराशिवाय देशाची आणि राज्याची अर्थव्यवस्था पुन्हा पूर्वस्थितीला आणणे असंभव आहे, ही बाब दोन्ही सरकारांनी (केंद्र व राज्य) समजणे अनिवार्य आहे.
एकीकडे बेरोजगारीचा निर्देशांक उच्चांक गाठत असताना, करोनामुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानीचे कारण देत सरकारवरचा आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी नोकरभरती रद्द करणे असे किंतु-परंतु असूच शकत नाहीत. वास्तविक आजच्या या करोनाकाळात प्रशासकीय कामकाजात मनुष्यबळाचा मोठय़ा प्रमाणावर अभाव असून अनेक कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा बोजादेखील वाढत असून त्यांच्यातही समाधानाचा अभाव दिसून येतो, तसेच जनतेतही असंतोषाचे वातवरण दिवसेंदिवस वाढत आहे. हे पाहता, या वर्षांतील नोकरभरती रद्द करण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा आणि या वर्षांत योग्य परिस्थितीत भरती प्रक्रिया राबवावी.
– अक्षय ज्ञानेश्वर कोटजावळे, शंकरपूर (ता. कळंब, जि. यवतमाळ), अतुल केशव दांदडे,
मांगुळ (ता. रिसोड, जि. वाशिम)
सहअस्तित्वाचा इतिहास आहे म्हणूनच मानाचे स्थान
‘नव्या विश्वरचनेत भारत..’ हा भाजपचे केंद्रीय सरचिटणीस राम माधव यांचा लेख (‘पहिली बाजू’, ५ मे) वाचला. लेखकाने आश्चर्यकारकरीत्या आपल्या मांडणीत दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या दोन वैश्विक घटनांचा उल्लेख टाळला आहे. एक म्हणजे सोव्हिएत युनियन आणि अमेरिका यांच्यातील प्रदीर्घ शीतयुद्ध आणि १९८५ नंतर बोकाळलेली तथाकथित मुक्त आर्थिक धोरणे. नव्वदच्या दशकात सीमाविरहित जग निर्माण होईल, असे सांगण्यात आले होते. फ्रान्सिस फुकुयामा यांनी तर साम्यवादी व्यवस्थेच्या पीछेहाटीनंतर येथे ‘इतिहास संपला’ असे प्रतिपादन केले होते. अमेरिका ही एकमेव महासत्ता उरली होती. मागील तीन दशकांत घडले मात्र याच्या विपरीत : न भूतो अशी आर्थिक विषमता, पर्यावरणाचा प्रचंड ऱ्हास, जगभर पाय पसरणारा दहशतवाद आणि मोठय़ा प्रमाणावर झालेले देशांतर्गत आणि देशाबाहेर स्थलांतर. या आर्थिक आणि सामाजिक स्थित्यंतरामुळे घडलेले राजकीय बदल हे लोकशाही आणि आधुनिकता यांना मारक ठरले. या पार्श्वभूमीवर चीनची महासत्ता होण्याची महत्त्वाकांक्षा अभ्यासली पाहिजे.
सध्या जगभर लोकशाही, नागरिकांचे मूलभूत अधिकार, माध्यमे यांची गळचेपी होत आहे. आंदोलन म्हणजे राष्ट्रद्रोह आणि सरकार किंवा नेता यांचे लांगूलचालन म्हणजे देशभक्ती असे समीकरण रुजताना आपण अनुभवत आहोत. धर्माध शक्तींचा उन्माद असह्य़ पातळीवर पोहोचल्याने सहिष्णुता, सहअस्तित्व आणि अगदी कायद्याचे राज्य या संकल्पनांना मोठा धक्का बसला आहे.
भारत महासत्ता झाला पाहिजे, ही प्रत्येक भारतीयाची इच्छा आहे. पण त्यासाठी मजबूत अर्थव्यवस्था ही मूलभूत गरज ठरते. त्याशिवाय वैश्विक व्यवस्थेत भारताला निर्णायक स्थान कसे मिळेल? सध्या देशात इस्लामद्वेष पदोपदी जाणवत असताना तो नाही म्हणणे किंवा तसे भासवणे ही प्रतारणा ठरेल. कोविड-१९ या वैश्विक साथीला सामोरे जाताना भारतीय नेतृत्वाने लोकशाही कार्यप्रवणतेचा वस्तुपाठ घातला, हे म्हणणे म्हणजे रस्त्यावरील पायपीट करणारे लाखो स्थलांतरित मजुरांवर अन्याय ठरतो. राज्य सरकारे केंद्र सरकारकडे सातत्याने निधी मागत आहेत. राज्यशास्त्र अभ्यासक आणि अर्थशास्त्री यांच्या तर्काधारित मांडणीला सबळ तर्काने विरोध करणे मान्य, पण त्यास निराशावादी संबोधणे हे एकांगी ठरेल. सहिष्णू संस्कृती आणि विविध धर्म-जात-पंथ यांच्या सहअस्तित्वाच्या इतिहासामुळे वैश्विक व्यवस्थेत भारताला एक विशिष्ट स्थान होते, तेच मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. त्यासाठी सरकारने राजधर्म पाळत पारदर्शकता आणि नि:पक्षपातीपणा याची अंमलबजावणी केली तरच भारत जगात मानाचे स्थान प्राप्त करू शकेल.
– अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा</p>
सुरक्षित अंतर राखत करोनासोबतच जगायचे आहे..
‘डॉक्टरांचा सल्ला!’ हा अग्रलेख (६ मे) वाचला. कोविड-१९ ला नष्ट करू शकणारी लस निर्माण होईपर्यंत आपल्याला या करोना विषाणूला लांब ठेवून, पण त्यासोबतच जगणे भाग पडणार आहे. भारत आणि विशेषत: महाराष्ट्र-मुंबईतील लोकसंख्येच्या विस्फोटक घनतेमुळे करोनाप्रसाराच्या वेगाला दिवसेंदिवस अधिकाधिक गती प्राप्त होताना दिसत आहे. याचमुळे सरकारला टाळेबंदीचा कालावधी पुन:पुन्हा वाढवणे अनिवार्य आहे. महाराष्ट्र सरकारने आजवर केलेली या आपत्ती व्यवस्थापनाची कामे, उपाययोजना खरोखर कौतुकास्पद आहेत. तरीही या प्रयत्नांच्या तुलनेत अपेक्षित सुधारणा होत नाहीयेत. पण म्हणून टाळेबंदी निरंतर चालू ठेवणे हा यावर कायमस्वरूपी उपाय ठरू शकत नाही, किंबहुना ते अधिक अपायकारक होईल. अर्थव्यवस्था आजारी पडली तर साऱ्यालाच खीळ बसेल आणि त्याची नुकसानकारक झळ प्रत्येकाला सहन करावी लागेल.
– अजित कवटकर, अंधेरी (मुंबई)
प्रश्न पडणाऱ्या समाजातच समस्येचे निराकरण शक्य
‘‘बंदी’शाळेचे विद्यार्थी!’ या अग्रलेखात (५ मे) म्हटल्याप्रमाणे- ‘करोनाकाळाचा आपण काही धडा शिकणारच असू तर आपल्या सरकारी अधिकाऱ्यांची या ‘बंदी’शाळेतील विद्यार्थिदशा संपवायला हवी. जगाची प्रगती काही तरी करून दाखवणाऱ्यांकडून होते. म्हणजे सुरू आहे ते बंद करून दाखवणे नव्हे,’ हे अगदी खरे आहे. पण असे काही आचरणात येणे मात्र कठीण! कारण याची पाळेमुळे आपल्या लहानपणापासूनच्या संस्कारात दडलेली आहेत. घरात अगदी लहानपणापासून मोठय़ा माणसाचे निमूटपणे ऐकणे आणि असे ऐकणारा म्हणजे सरळ वळणाचा असे समजणे असे संस्कार रुजवले जातात. तसेच शाळेतही शिक्षक सांगतील त्या पद्धतीने उत्तरे पाठ करून परीक्षेत लिहिणे आणि उत्तम गुण मिळवणे असाच सराव करून घेतला जातो. अशा प्रकारे घरीदारी सांगितलेले निमूटपणे ऐकणारा नम्र आणि प्रतिप्रश्न करणारा उद्धट समजणे असा आपल्याकडे रिवाज आहे. मग मूळ प्रश्नाचा विचार न करता त्या प्रश्नाचे सुलभीकरण करण्याची वृत्ती अंगी बाणवली नसती तरच नवल!
आपले अधिकारीही तेच करत आलेले आहेत. पण मुळात ही समस्या उद्भवू नये म्हणून काय करायचे, यावर मात्र आपला विचार होत नसतो. जोपर्यंत असा विचार होत नाही, तोपर्यंत समाजात सशक्त बदल होणे कठीण आहे. सद्य:स्थितीत करोनाबाबतीत वैयक्तिक आणि सामाजिक स्वच्छता ठेवणे, तोंडाला मुखपट्टी लावणे आणि सुरक्षित शारीरिक अंतर पाळणे या काही मूलभूत गोष्टी लक्षात ठेवून आवश्यक असेल तेव्हाच बाहेर पडलो तरीही करोनाचा मोठय़ा प्रमाणात अटकाव करू शकतो. सरकार अनेक वेळा अशा सूचना करत आहे, तरीही अनेक जण मनमानी करत गर्दी करून स्वत:ला आणि समाजाला अडचणीत आणत आहेत. अशा वेळी अधिकारी कठोर पावले उचलत बंदी आणतात. हे काही प्रमाणात योग्य असले, तरी लोकांची एकंदरीत मानसिकता बदलणे महत्त्वाचे आहे.
बंदी घालणे सोपे असते, पण समस्येच्या मुळाशी जाऊन ती सोडवणे हे ज्यांना प्रश्न पडतात अशा समाजातच शक्य असते. आपल्याकडे ‘तहान लागल्यावर विहीर खणणे’ असाच प्रकार सर्वाधिक चालू असतो. परिणामी वरवरची मलमपट्टी करण्यात आपण समाधान मानत असतो. हे जोपर्यंत बदलणार नाही तोपर्यंत ‘बंदी’शाळेचे प्रयोग होतच राहणार!
– जगदीश काबरे, सीबीडी (नवी मुंबई)
आता तरी संशोधनाला आर्थिक प्रोत्साहन द्यावे
‘कोविडोस्कोप’मधील ‘..लस आली धावून?’ हा लेख (६ मे) वाचला. कोणत्याही आजाराची लस शोधणे ही वेळखाऊ प्रक्रिया आहे. त्यासाठी मुबलक निधीची आवश्यकता असते. करोना साथीच्या अनुभवावरून तरी भारत सरकारने संशोधनाला आर्थिक प्रोत्साहन दिले पाहिजे. म्हणजे विविध क्षेत्रांत आपला देश स्वयंपूर्ण होईल आणि देशातील प्रज्ञावंत देशातच राहतील.
– बागेश्री झांबरे, मनमाड (जि. नाशिक)
मूस-मुशीत, कूस-कुशीत.. मग लस-लशीत का नाही?
‘कोविडोस्कोप’ हे सदर रंजक आणि त्याच वेळी विचारप्रवर्तकही असल्यामुळे केवळ करोनाच नव्हे, तर इतर विषयांवरील विचारांनाही चालना देते. जसे की ‘जिलाद’च्या उच्चाराबद्दल याच सदरातून मोकळेपणे मागवलेले तज्ज्ञांचे अभिप्राय. तद्वत, ‘..लस आली धावून?’ हे स्फुट (६ मे) वाचून ‘स’ अक्षर शेवटी येणारी नामे आणि त्यांचा वाक्यात उपयोग करताना त्यांत होणाऱ्या बदलांचा (थोडय़ा जड भाषेत सांगायचे तर, ‘सामान्यरूपांचा’) विचार मनात आला. ‘लस’ हा शब्द लेखात वापरताना ‘लसीचा’, ‘लसीच्या’ अशा प्रकारे वापरला गेला आहे. ‘लशीचा’, ‘लशीच्या’ अशा शब्दप्रयोगांपेक्षा लेखातला शब्दप्रयोग वाचायला थोडासा खटकतो. ‘लस’प्रमाणेच ‘मूस’, ‘कूस’ हेही ‘स’कारान्ती स्त्रीलिंगी शब्द आहेत. त्यांच्याबाबतीत आपण सर्रास ‘मुशीत घडलेले’ किंवा ‘कुशीवर वळला’ असे शब्दप्रयोग न भिता (!) करतो. इतकेच कशाला, यांच्याशी साधर्म्य असणारे ‘मासा’/ ‘ससा’ हे पुल्लिंगी शब्द वापरतानाही ‘माशाचा डोळा’ / ‘सशाचे कान’ वगैरे सहज वापरतो. मग ‘लस’नेच (खरे तर लशीने!) असे काय घोडे मारले आहे? कदाचित ‘लस’ हा शब्द मार्चच्या अगोदपर्यंत वारंवार वापरात न आल्यामुळे की काय, कानाला ऐकताना ‘लसीचा’, ‘लसीत’ हे किंचित अधिक ‘शहरी’ व ‘छापील’ वाटते; पण ‘लशीचा’, ‘लशीत’ हे थोडे ‘गावंढळ’ व ‘बोलीभाषेतले’ वाटते; असे तर नाही ना? असो. ‘लस’वरून एवढा ‘कीस’ पुरे! (‘कीस’ आणि त्याचे सामान्यरूप हाही एक वेगळाच भाषाभ्यासाचा विषय होईल!)
– परेश वसंत वैद्य, गिरगाव (मुंबई)
मनुष्यबळ कमी पडताना नोकरभरती रद्द करणे अयोग्य
कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे आर्थिक नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाच्या नोकरभरती रद्द केल्याच्या निर्णयाची बातमी (लोकसत्ता, ५ मे) वाचली आणि महाराष्ट्रातील आमच्यासारख्या आधीच बेरोजगारीच्या जात्यात पिसल्या गेलेल्या तरुणांना धक्का बसला. गेल्या सरकारने तरुण पिढीला पाच वर्षे बेरोजगारीच्या खाईत लोटून बरबाद केलेले असताना नव्या सरकारकडून नोकरभरतीची अपेक्षा होती. देशाला विकासाच्या पथावर घेऊन जाण्यासाठी मानव संसाधनाच्या स्वरूपात लोकलाभांशासह जागतिकीकरणाच्या काळात जन्मलेली पिढी वयाच्या तिशीत पोहोचली आहे, मात्र तिच्या हाताला पुरेसे काम नाही. कोणताही उद्योग उभारावा, तर नव्या उद्योगांना पोषक आणि अनुकूल परिस्थिती नाही. रोजगाराशिवाय देशाची आणि राज्याची अर्थव्यवस्था पुन्हा पूर्वस्थितीला आणणे असंभव आहे, ही बाब दोन्ही सरकारांनी (केंद्र व राज्य) समजणे अनिवार्य आहे.
एकीकडे बेरोजगारीचा निर्देशांक उच्चांक गाठत असताना, करोनामुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानीचे कारण देत सरकारवरचा आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी नोकरभरती रद्द करणे असे किंतु-परंतु असूच शकत नाहीत. वास्तविक आजच्या या करोनाकाळात प्रशासकीय कामकाजात मनुष्यबळाचा मोठय़ा प्रमाणावर अभाव असून अनेक कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा बोजादेखील वाढत असून त्यांच्यातही समाधानाचा अभाव दिसून येतो, तसेच जनतेतही असंतोषाचे वातवरण दिवसेंदिवस वाढत आहे. हे पाहता, या वर्षांतील नोकरभरती रद्द करण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा आणि या वर्षांत योग्य परिस्थितीत भरती प्रक्रिया राबवावी.
– अक्षय ज्ञानेश्वर कोटजावळे, शंकरपूर (ता. कळंब, जि. यवतमाळ), अतुल केशव दांदडे,
मांगुळ (ता. रिसोड, जि. वाशिम)
सहअस्तित्वाचा इतिहास आहे म्हणूनच मानाचे स्थान
‘नव्या विश्वरचनेत भारत..’ हा भाजपचे केंद्रीय सरचिटणीस राम माधव यांचा लेख (‘पहिली बाजू’, ५ मे) वाचला. लेखकाने आश्चर्यकारकरीत्या आपल्या मांडणीत दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या दोन वैश्विक घटनांचा उल्लेख टाळला आहे. एक म्हणजे सोव्हिएत युनियन आणि अमेरिका यांच्यातील प्रदीर्घ शीतयुद्ध आणि १९८५ नंतर बोकाळलेली तथाकथित मुक्त आर्थिक धोरणे. नव्वदच्या दशकात सीमाविरहित जग निर्माण होईल, असे सांगण्यात आले होते. फ्रान्सिस फुकुयामा यांनी तर साम्यवादी व्यवस्थेच्या पीछेहाटीनंतर येथे ‘इतिहास संपला’ असे प्रतिपादन केले होते. अमेरिका ही एकमेव महासत्ता उरली होती. मागील तीन दशकांत घडले मात्र याच्या विपरीत : न भूतो अशी आर्थिक विषमता, पर्यावरणाचा प्रचंड ऱ्हास, जगभर पाय पसरणारा दहशतवाद आणि मोठय़ा प्रमाणावर झालेले देशांतर्गत आणि देशाबाहेर स्थलांतर. या आर्थिक आणि सामाजिक स्थित्यंतरामुळे घडलेले राजकीय बदल हे लोकशाही आणि आधुनिकता यांना मारक ठरले. या पार्श्वभूमीवर चीनची महासत्ता होण्याची महत्त्वाकांक्षा अभ्यासली पाहिजे.
सध्या जगभर लोकशाही, नागरिकांचे मूलभूत अधिकार, माध्यमे यांची गळचेपी होत आहे. आंदोलन म्हणजे राष्ट्रद्रोह आणि सरकार किंवा नेता यांचे लांगूलचालन म्हणजे देशभक्ती असे समीकरण रुजताना आपण अनुभवत आहोत. धर्माध शक्तींचा उन्माद असह्य़ पातळीवर पोहोचल्याने सहिष्णुता, सहअस्तित्व आणि अगदी कायद्याचे राज्य या संकल्पनांना मोठा धक्का बसला आहे.
भारत महासत्ता झाला पाहिजे, ही प्रत्येक भारतीयाची इच्छा आहे. पण त्यासाठी मजबूत अर्थव्यवस्था ही मूलभूत गरज ठरते. त्याशिवाय वैश्विक व्यवस्थेत भारताला निर्णायक स्थान कसे मिळेल? सध्या देशात इस्लामद्वेष पदोपदी जाणवत असताना तो नाही म्हणणे किंवा तसे भासवणे ही प्रतारणा ठरेल. कोविड-१९ या वैश्विक साथीला सामोरे जाताना भारतीय नेतृत्वाने लोकशाही कार्यप्रवणतेचा वस्तुपाठ घातला, हे म्हणणे म्हणजे रस्त्यावरील पायपीट करणारे लाखो स्थलांतरित मजुरांवर अन्याय ठरतो. राज्य सरकारे केंद्र सरकारकडे सातत्याने निधी मागत आहेत. राज्यशास्त्र अभ्यासक आणि अर्थशास्त्री यांच्या तर्काधारित मांडणीला सबळ तर्काने विरोध करणे मान्य, पण त्यास निराशावादी संबोधणे हे एकांगी ठरेल. सहिष्णू संस्कृती आणि विविध धर्म-जात-पंथ यांच्या सहअस्तित्वाच्या इतिहासामुळे वैश्विक व्यवस्थेत भारताला एक विशिष्ट स्थान होते, तेच मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. त्यासाठी सरकारने राजधर्म पाळत पारदर्शकता आणि नि:पक्षपातीपणा याची अंमलबजावणी केली तरच भारत जगात मानाचे स्थान प्राप्त करू शकेल.
– अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा</p>
सुरक्षित अंतर राखत करोनासोबतच जगायचे आहे..
‘डॉक्टरांचा सल्ला!’ हा अग्रलेख (६ मे) वाचला. कोविड-१९ ला नष्ट करू शकणारी लस निर्माण होईपर्यंत आपल्याला या करोना विषाणूला लांब ठेवून, पण त्यासोबतच जगणे भाग पडणार आहे. भारत आणि विशेषत: महाराष्ट्र-मुंबईतील लोकसंख्येच्या विस्फोटक घनतेमुळे करोनाप्रसाराच्या वेगाला दिवसेंदिवस अधिकाधिक गती प्राप्त होताना दिसत आहे. याचमुळे सरकारला टाळेबंदीचा कालावधी पुन:पुन्हा वाढवणे अनिवार्य आहे. महाराष्ट्र सरकारने आजवर केलेली या आपत्ती व्यवस्थापनाची कामे, उपाययोजना खरोखर कौतुकास्पद आहेत. तरीही या प्रयत्नांच्या तुलनेत अपेक्षित सुधारणा होत नाहीयेत. पण म्हणून टाळेबंदी निरंतर चालू ठेवणे हा यावर कायमस्वरूपी उपाय ठरू शकत नाही, किंबहुना ते अधिक अपायकारक होईल. अर्थव्यवस्था आजारी पडली तर साऱ्यालाच खीळ बसेल आणि त्याची नुकसानकारक झळ प्रत्येकाला सहन करावी लागेल.
– अजित कवटकर, अंधेरी (मुंबई)
प्रश्न पडणाऱ्या समाजातच समस्येचे निराकरण शक्य
‘‘बंदी’शाळेचे विद्यार्थी!’ या अग्रलेखात (५ मे) म्हटल्याप्रमाणे- ‘करोनाकाळाचा आपण काही धडा शिकणारच असू तर आपल्या सरकारी अधिकाऱ्यांची या ‘बंदी’शाळेतील विद्यार्थिदशा संपवायला हवी. जगाची प्रगती काही तरी करून दाखवणाऱ्यांकडून होते. म्हणजे सुरू आहे ते बंद करून दाखवणे नव्हे,’ हे अगदी खरे आहे. पण असे काही आचरणात येणे मात्र कठीण! कारण याची पाळेमुळे आपल्या लहानपणापासूनच्या संस्कारात दडलेली आहेत. घरात अगदी लहानपणापासून मोठय़ा माणसाचे निमूटपणे ऐकणे आणि असे ऐकणारा म्हणजे सरळ वळणाचा असे समजणे असे संस्कार रुजवले जातात. तसेच शाळेतही शिक्षक सांगतील त्या पद्धतीने उत्तरे पाठ करून परीक्षेत लिहिणे आणि उत्तम गुण मिळवणे असाच सराव करून घेतला जातो. अशा प्रकारे घरीदारी सांगितलेले निमूटपणे ऐकणारा नम्र आणि प्रतिप्रश्न करणारा उद्धट समजणे असा आपल्याकडे रिवाज आहे. मग मूळ प्रश्नाचा विचार न करता त्या प्रश्नाचे सुलभीकरण करण्याची वृत्ती अंगी बाणवली नसती तरच नवल!
आपले अधिकारीही तेच करत आलेले आहेत. पण मुळात ही समस्या उद्भवू नये म्हणून काय करायचे, यावर मात्र आपला विचार होत नसतो. जोपर्यंत असा विचार होत नाही, तोपर्यंत समाजात सशक्त बदल होणे कठीण आहे. सद्य:स्थितीत करोनाबाबतीत वैयक्तिक आणि सामाजिक स्वच्छता ठेवणे, तोंडाला मुखपट्टी लावणे आणि सुरक्षित शारीरिक अंतर पाळणे या काही मूलभूत गोष्टी लक्षात ठेवून आवश्यक असेल तेव्हाच बाहेर पडलो तरीही करोनाचा मोठय़ा प्रमाणात अटकाव करू शकतो. सरकार अनेक वेळा अशा सूचना करत आहे, तरीही अनेक जण मनमानी करत गर्दी करून स्वत:ला आणि समाजाला अडचणीत आणत आहेत. अशा वेळी अधिकारी कठोर पावले उचलत बंदी आणतात. हे काही प्रमाणात योग्य असले, तरी लोकांची एकंदरीत मानसिकता बदलणे महत्त्वाचे आहे.
बंदी घालणे सोपे असते, पण समस्येच्या मुळाशी जाऊन ती सोडवणे हे ज्यांना प्रश्न पडतात अशा समाजातच शक्य असते. आपल्याकडे ‘तहान लागल्यावर विहीर खणणे’ असाच प्रकार सर्वाधिक चालू असतो. परिणामी वरवरची मलमपट्टी करण्यात आपण समाधान मानत असतो. हे जोपर्यंत बदलणार नाही तोपर्यंत ‘बंदी’शाळेचे प्रयोग होतच राहणार!
– जगदीश काबरे, सीबीडी (नवी मुंबई)
आता तरी संशोधनाला आर्थिक प्रोत्साहन द्यावे
‘कोविडोस्कोप’मधील ‘..लस आली धावून?’ हा लेख (६ मे) वाचला. कोणत्याही आजाराची लस शोधणे ही वेळखाऊ प्रक्रिया आहे. त्यासाठी मुबलक निधीची आवश्यकता असते. करोना साथीच्या अनुभवावरून तरी भारत सरकारने संशोधनाला आर्थिक प्रोत्साहन दिले पाहिजे. म्हणजे विविध क्षेत्रांत आपला देश स्वयंपूर्ण होईल आणि देशातील प्रज्ञावंत देशातच राहतील.
– बागेश्री झांबरे, मनमाड (जि. नाशिक)
मूस-मुशीत, कूस-कुशीत.. मग लस-लशीत का नाही?
‘कोविडोस्कोप’ हे सदर रंजक आणि त्याच वेळी विचारप्रवर्तकही असल्यामुळे केवळ करोनाच नव्हे, तर इतर विषयांवरील विचारांनाही चालना देते. जसे की ‘जिलाद’च्या उच्चाराबद्दल याच सदरातून मोकळेपणे मागवलेले तज्ज्ञांचे अभिप्राय. तद्वत, ‘..लस आली धावून?’ हे स्फुट (६ मे) वाचून ‘स’ अक्षर शेवटी येणारी नामे आणि त्यांचा वाक्यात उपयोग करताना त्यांत होणाऱ्या बदलांचा (थोडय़ा जड भाषेत सांगायचे तर, ‘सामान्यरूपांचा’) विचार मनात आला. ‘लस’ हा शब्द लेखात वापरताना ‘लसीचा’, ‘लसीच्या’ अशा प्रकारे वापरला गेला आहे. ‘लशीचा’, ‘लशीच्या’ अशा शब्दप्रयोगांपेक्षा लेखातला शब्दप्रयोग वाचायला थोडासा खटकतो. ‘लस’प्रमाणेच ‘मूस’, ‘कूस’ हेही ‘स’कारान्ती स्त्रीलिंगी शब्द आहेत. त्यांच्याबाबतीत आपण सर्रास ‘मुशीत घडलेले’ किंवा ‘कुशीवर वळला’ असे शब्दप्रयोग न भिता (!) करतो. इतकेच कशाला, यांच्याशी साधर्म्य असणारे ‘मासा’/ ‘ससा’ हे पुल्लिंगी शब्द वापरतानाही ‘माशाचा डोळा’ / ‘सशाचे कान’ वगैरे सहज वापरतो. मग ‘लस’नेच (खरे तर लशीने!) असे काय घोडे मारले आहे? कदाचित ‘लस’ हा शब्द मार्चच्या अगोदपर्यंत वारंवार वापरात न आल्यामुळे की काय, कानाला ऐकताना ‘लसीचा’, ‘लसीत’ हे किंचित अधिक ‘शहरी’ व ‘छापील’ वाटते; पण ‘लशीचा’, ‘लशीत’ हे थोडे ‘गावंढळ’ व ‘बोलीभाषेतले’ वाटते; असे तर नाही ना? असो. ‘लस’वरून एवढा ‘कीस’ पुरे! (‘कीस’ आणि त्याचे सामान्यरूप हाही एक वेगळाच भाषाभ्यासाचा विषय होईल!)
– परेश वसंत वैद्य, गिरगाव (मुंबई)
