‘अधिवेशन नावाचा सोपस्कार’ हे संपादकीय (१३ मे) वाचले. चर्चा आणि वादसंवाद ही बाब लोकशाहीमध्ये अनुस्यूतच आहे; परंतु गेल्या दशकभरापासून संसदेत चर्चा आणि वाद-संवादाची जागा कुरघोडीच्या राजकारणाने घेतली आहे. सरकार आणि विरोधक दोघेही यास जबाबदार आहेत. गोंधळ घालणे, आरडाओरड करणे, फलक झळकावणे, जागा सोडून अध्यक्षांसमोर येऊन घोषणाबाजी करणे यामुळे अधिवेशनाचे गांभीर्य हरवत चालले आहे. जीएसटीसारख्या महत्त्वाच्या विधेयकावर साधकबाधक चर्चा होऊ शकते. ३३ टक्के नागरिक दुष्काळाच्या झळा सोसताहेत, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, स्थलांतर, गृहनिर्माण असे किती तरी विषय आहेत, ज्यावर धोरणकर्त्यांनी बोलले पाहिजे. या परिस्थितीत दोन दिवस अगोदरच अधिवेशन गुंडाळणे, ही गोष्ट अयोग्य आहे. न्यायालय कायदेमंडळावर वर्चस्व गाजवू पाहत आहे, अशी आरडाओरड करणाऱ्यांनी स्वत:चे आत्मपरीक्षण करावे. कायदेमंडळ जबाबदारीने, गांभीर्याने स्वत:च्या भूमिका निभावत असेल तर न्यायालय हस्तक्षेप कशासाठी करेल? सर्वोच्च संसदेचे महत्त्व संसदेचे सदस्य स्वत: कमी करीत आहेत.
– भास्करराव म्हस्के, पुणे
वैचारिक विरोध ढासळतोय!
‘अधिवेशन नावाचा सोपस्कार’ हा अग्रलेख (१३ मे) वाचला. वाचून मन सुन्न झाले. एका नव्या सूर्याच्या उदयाने साचलेले निराशेचे ढग आणि त्यांचा काळाकुट्ट अंधार दूर होऊन एक नवचतन्य निर्माण होण्याच्या सर्वसामान्यांच्या कोवळ्या आशेला सुरुंग लागावा असेच वाटले. काही तरी नवीन होऊन ‘चांगले दिवस’ येतील या हकनाक अपेक्षेला आताही विरजण पडणार हे नक्की, ही धारणा पटली आणि सर्व राजकारणी एकाच माळेचे मणी हे विधान आठवले. सोबतच अर्थमंत्री व कायदेपंडित जेटली यांचे विधान वाचले- ‘न्यायसंस्था विधिमंडळाची एक एक वीट उद्ध्वस्त करतेच’. कदाचित आताच्या न्यायालयाच्या अतिसक्रियतेमुळे कदाचित पटेलही, परंतु या परिस्थितीला कारणीभूत कोण? त्यांना काय, त्यांची कामे कमी झाली म्हणून तुमचे करायचा विचार आहे त्यांचा? अधिवेशन असो वा राजकीय व्यासपीठ.. त्याचा वापर कसा करायचा याचे सर्व ज्ञान राजकारण्यांना चांगले माहीत असते. संसदेचे कामकाज पाहताना सर्वसामान्यांना प्रश्न पडतो की, हे वैचारिक व्यासपीठ नसून केवळ गदारोळ आणि घोषणाबाजीपुरता उरलेला गावठी कट्टा आहे. आजकाल कोणत्या गोष्टीला विरोध करावा हे न आपल्या युवराजबाबूला माहीत ना अरिवदाला! सत्ताधाऱ्यांनी तर हद्दच केली. विरोध होऊ नये म्हणून संसदच संस्थगित केली. ‘ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी’ हा तमाम देशवासीयांचा, त्यांच्या मताचा आणि त्यांच्या अपेक्षांचा अपमान आहे.
– महादेव फाले, सेनगाव
स्थानिक स्वराज्य संस्था बळकट करा
‘फसलेला प्रयोग पुन्हा!’ हे पत्र (लोकमानस, १३ मे) वाचले. पत्रलेखकाने उपस्थित केलेले प्रश्न अगदी रास्त आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था खिळखिळ्या करण्याचे षड्यंत्र पहिल्या युती शासन काळापासून सुरू झाले. जिल्हा परिषदांमधील अध्यक्ष/सभापती यांचा कार्यकाल पाच वर्षांवरून एक वर्षांचा करून पहिल्यांदा वार करण्यात आला. बिचाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना शिकता शिकता पायउतार व्हावे लागे. नंतर तो कालावधी अडीच वर्षांचा झाला, पण आघाडी सरकार काळात. थेट नगराध्यक्ष हा प्रयोग दोनदा फसलेला आहे. मी स्वत: जिल्हा परिषदेत अधिकारी म्हणून काम केले आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकारण जवळून अनुभवले. माझे असे मत आहे की, स्थानिक स्वराज्य संस्था (जि.प./न.प./ग्रा.प.) त्यामध्ये दोष शिरले असतील तरी त्या लोकशाहीच्या पाठशाळा आहेत. त्यामधील दोष दूर करण्याचा सर्वानीच प्रयत्न करून, त्यांना जपून अधिक स्वायत्त/बळकट करणे गरजेचे आहे. केवळ स्वार्थी राजकारणासाठी त्यांचा बळी जाऊ देऊ नये. शासनाने याचा पुनर्वचिार करावा.
– प्रभू राजगडकर, नागपूर</strong>
राज्यातील कामचुकार अधिकाऱ्यांनाही घरी बसवा
महसूल खात्यातील कामचुकार ३३ अधिकाऱ्यांना केंद्र सरकारने वेळेपूर्वीच निवृत्त केले आहे. गेल्या दोन वर्षांत विभागित कारवाईमध्ये ७२ अधिकाऱ्यांना काढून टाकण्यात आले असून यात प्रथम श्रेणीतील सहा अधिकाऱ्यांचाही सहभाग आहे. कामचुकार कर्मचारी हे शासन आणि देशाची मोठी डोकेदुखी आहेत. शासकीय स्तरावर होणारी पगारवाढ कामातील प्रगतीनुसार न ठेवता केवळ विविध आयोगांनुसार होत असल्याचे हे परिणाम तर नव्हेत ना? अशा अधिकाऱ्यांवर केंद्राने केलेली कारवाई योग्यच आहे. आळशी लोकांची हकालपट्टी झाल्याने ‘पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा’ याप्रमाणे जे असे कर्मचारी आहेत ते नोकरी गमवावी लागण्याच्या भीतीने का होईना काम तरी करू लागतील. राज्य सरकारच्या सेवेतील असे कामचुकार अधिकारी शोधून फडणवीस सरकारने त्यांना घरचा रस्ता दाखवणे गरजेचे आहे.
– अमित पडियार, बोरीवली (मुंबई)
स्वामींची मुक्ताफळे खरोखरच त्यांची की..
हल्ली सुब्रमण्यम स्वामींच्या बडबडीला कुणीच गंभीरपणे घेत नाही. तरीही सतत प्रकाशझोतात राहाण्याचा प्रयत्न ते करीत असतात. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी जगात अनेक देशांची अर्थव्यवस्था डबघाईला जात असताना, भारतीय विकास दर सात टक्कय़ांवर आणून ठेवला, हे खरे तर कौतुकास्पद आहे. जगातले अर्थतज्ज्ञ राजन यांचे कौतुक करतात. राजन यांना पुन्हा शिकागोला पाठवा, ही स्वामींची मुक्ताफळे खरोखरच त्यांची आहेत, की त्यांच्या खांद्यावर कुणी दुसराच बंदूक ठेवून निशाणा साधतो आहे? गेल्या दोन वर्षांत मोदी सरकारला फारसे काहीच करून दाखवता आले नाही. भाजपची विफलता समजण्यासारखी आहे, पण म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांबद्दल अशी भाषा वापरणे गर आहे. त्यामुळे सरकारने स्वामींच्या बडबडीकडे दुर्लक्ष करणेच चांगले.
– प्रफुल्लचंद्र नारायण पुरंदरे, वेसावे (मुंबई)
संस्कृतचे महत्त्व जाणून तिला टिकवा
संस्कृत ही एक समृद्ध भाषा आहे. ती समजायला, वापरायला अवघड आहे; पण तो एक ऐतिहासिक ठेवा आहे. तो जतन करा. तिला कुठल्याही राजकारणात अडकवू नका. इतिहासाचे दाखले देऊन तिचे हनन करू नका. इंग्रजी वगरे भाषांसंबंधात जे स्थान लॅटिनचे आहे तेच आपल्या कित्येक भाषांत संस्कृतचे आहे. तिचे महत्त्व वादातीत आहे. आज परिस्थिती अशी आहे की, मराठीवर प्राणांतिक घाव घातले जात आहेत. संस्कृतला विचारतो कोण!
– यशवंत भागवत, पुणे</strong>
वैचारिक विरोध ढासळतोय!
‘अधिवेशन नावाचा सोपस्कार’ हा अग्रलेख (१३ मे) वाचला. वाचून मन सुन्न झाले. एका नव्या सूर्याच्या उदयाने साचलेले निराशेचे ढग आणि त्यांचा काळाकुट्ट अंधार दूर होऊन एक नवचतन्य निर्माण होण्याच्या सर्वसामान्यांच्या कोवळ्या आशेला सुरुंग लागावा असेच वाटले. काही तरी नवीन होऊन ‘चांगले दिवस’ येतील या हकनाक अपेक्षेला आताही विरजण पडणार हे नक्की, ही धारणा पटली आणि सर्व राजकारणी एकाच माळेचे मणी हे विधान आठवले. सोबतच अर्थमंत्री व कायदेपंडित जेटली यांचे विधान वाचले- ‘न्यायसंस्था विधिमंडळाची एक एक वीट उद्ध्वस्त करतेच’. कदाचित आताच्या न्यायालयाच्या अतिसक्रियतेमुळे कदाचित पटेलही, परंतु या परिस्थितीला कारणीभूत कोण? त्यांना काय, त्यांची कामे कमी झाली म्हणून तुमचे करायचा विचार आहे त्यांचा? अधिवेशन असो वा राजकीय व्यासपीठ.. त्याचा वापर कसा करायचा याचे सर्व ज्ञान राजकारण्यांना चांगले माहीत असते. संसदेचे कामकाज पाहताना सर्वसामान्यांना प्रश्न पडतो की, हे वैचारिक व्यासपीठ नसून केवळ गदारोळ आणि घोषणाबाजीपुरता उरलेला गावठी कट्टा आहे. आजकाल कोणत्या गोष्टीला विरोध करावा हे न आपल्या युवराजबाबूला माहीत ना अरिवदाला! सत्ताधाऱ्यांनी तर हद्दच केली. विरोध होऊ नये म्हणून संसदच संस्थगित केली. ‘ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी’ हा तमाम देशवासीयांचा, त्यांच्या मताचा आणि त्यांच्या अपेक्षांचा अपमान आहे.
– महादेव फाले, सेनगाव
स्थानिक स्वराज्य संस्था बळकट करा
‘फसलेला प्रयोग पुन्हा!’ हे पत्र (लोकमानस, १३ मे) वाचले. पत्रलेखकाने उपस्थित केलेले प्रश्न अगदी रास्त आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था खिळखिळ्या करण्याचे षड्यंत्र पहिल्या युती शासन काळापासून सुरू झाले. जिल्हा परिषदांमधील अध्यक्ष/सभापती यांचा कार्यकाल पाच वर्षांवरून एक वर्षांचा करून पहिल्यांदा वार करण्यात आला. बिचाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना शिकता शिकता पायउतार व्हावे लागे. नंतर तो कालावधी अडीच वर्षांचा झाला, पण आघाडी सरकार काळात. थेट नगराध्यक्ष हा प्रयोग दोनदा फसलेला आहे. मी स्वत: जिल्हा परिषदेत अधिकारी म्हणून काम केले आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकारण जवळून अनुभवले. माझे असे मत आहे की, स्थानिक स्वराज्य संस्था (जि.प./न.प./ग्रा.प.) त्यामध्ये दोष शिरले असतील तरी त्या लोकशाहीच्या पाठशाळा आहेत. त्यामधील दोष दूर करण्याचा सर्वानीच प्रयत्न करून, त्यांना जपून अधिक स्वायत्त/बळकट करणे गरजेचे आहे. केवळ स्वार्थी राजकारणासाठी त्यांचा बळी जाऊ देऊ नये. शासनाने याचा पुनर्वचिार करावा.
– प्रभू राजगडकर, नागपूर</strong>
राज्यातील कामचुकार अधिकाऱ्यांनाही घरी बसवा
महसूल खात्यातील कामचुकार ३३ अधिकाऱ्यांना केंद्र सरकारने वेळेपूर्वीच निवृत्त केले आहे. गेल्या दोन वर्षांत विभागित कारवाईमध्ये ७२ अधिकाऱ्यांना काढून टाकण्यात आले असून यात प्रथम श्रेणीतील सहा अधिकाऱ्यांचाही सहभाग आहे. कामचुकार कर्मचारी हे शासन आणि देशाची मोठी डोकेदुखी आहेत. शासकीय स्तरावर होणारी पगारवाढ कामातील प्रगतीनुसार न ठेवता केवळ विविध आयोगांनुसार होत असल्याचे हे परिणाम तर नव्हेत ना? अशा अधिकाऱ्यांवर केंद्राने केलेली कारवाई योग्यच आहे. आळशी लोकांची हकालपट्टी झाल्याने ‘पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा’ याप्रमाणे जे असे कर्मचारी आहेत ते नोकरी गमवावी लागण्याच्या भीतीने का होईना काम तरी करू लागतील. राज्य सरकारच्या सेवेतील असे कामचुकार अधिकारी शोधून फडणवीस सरकारने त्यांना घरचा रस्ता दाखवणे गरजेचे आहे.
– अमित पडियार, बोरीवली (मुंबई)
स्वामींची मुक्ताफळे खरोखरच त्यांची की..
हल्ली सुब्रमण्यम स्वामींच्या बडबडीला कुणीच गंभीरपणे घेत नाही. तरीही सतत प्रकाशझोतात राहाण्याचा प्रयत्न ते करीत असतात. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी जगात अनेक देशांची अर्थव्यवस्था डबघाईला जात असताना, भारतीय विकास दर सात टक्कय़ांवर आणून ठेवला, हे खरे तर कौतुकास्पद आहे. जगातले अर्थतज्ज्ञ राजन यांचे कौतुक करतात. राजन यांना पुन्हा शिकागोला पाठवा, ही स्वामींची मुक्ताफळे खरोखरच त्यांची आहेत, की त्यांच्या खांद्यावर कुणी दुसराच बंदूक ठेवून निशाणा साधतो आहे? गेल्या दोन वर्षांत मोदी सरकारला फारसे काहीच करून दाखवता आले नाही. भाजपची विफलता समजण्यासारखी आहे, पण म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांबद्दल अशी भाषा वापरणे गर आहे. त्यामुळे सरकारने स्वामींच्या बडबडीकडे दुर्लक्ष करणेच चांगले.
– प्रफुल्लचंद्र नारायण पुरंदरे, वेसावे (मुंबई)
संस्कृतचे महत्त्व जाणून तिला टिकवा
संस्कृत ही एक समृद्ध भाषा आहे. ती समजायला, वापरायला अवघड आहे; पण तो एक ऐतिहासिक ठेवा आहे. तो जतन करा. तिला कुठल्याही राजकारणात अडकवू नका. इतिहासाचे दाखले देऊन तिचे हनन करू नका. इंग्रजी वगरे भाषांसंबंधात जे स्थान लॅटिनचे आहे तेच आपल्या कित्येक भाषांत संस्कृतचे आहे. तिचे महत्त्व वादातीत आहे. आज परिस्थिती अशी आहे की, मराठीवर प्राणांतिक घाव घातले जात आहेत. संस्कृतला विचारतो कोण!
– यशवंत भागवत, पुणे</strong>
