जवळच्या अंतरासाठी चर्चगेट लोकल पकडली म्हणून ऋतुजा नाईक या मुलीला मारहाण केल्याची बातमी (२९ जुलै) वाचली. हे प्रकार नवीन नाहीत. ३५ वर्षांपूर्वी मी नियमित लोकलने प्रवास करीत होते तेव्हाही असे प्रकार होतच होते. बांद्रा, अंधेरी इथे उतरणाऱ्या महिला विरार लोकलमध्ये चढल्या तर त्यांच्याभोवती कोंडाळे करून उतरू न देण्याचे प्रकार तर सर्रास चालायचे. अंधेरीला उतरणाऱ्या महिला खारपासून पुढे सरकायचा प्रयत्न करायच्या आणि बोरिवलीला उतरणाऱ्या त्यांना मागे रेटायच्या. आपल्या कंपूसाठी जागा ठेवणे, कोपऱ्यात बसलेल्या बाईने तिरके बसून चौथ्या सीटवर बसणे मुश्कील करणे असे विविध प्रकार चालायचे. हे प्रकार प्रथम वर्गाच्या डब्यातही चालायचे. ऋतुजाला मारहाण करणाऱ्या महिलांना केवळ चांगल्या वर्तणुकीची हमी घेऊन सोडून दिल्याचे वाचले. पण तेवढय़ाने त्यांना जरब बसेल का? मला वाटते त्यांना जबर दंड करावा, त्याची गोपनीय अहवालामध्ये नोंद करावी, कामाच्या ठिकाणी काही सौम्य शिक्षा व्हावी. लोकलने प्रवास करणाऱ्या सर्वाच्याच समस्या सारख्याच गंभीर आहेत. मारहाण, गटबाजी हे त्यावरचे उत्तर आहे का ? - राधा मराठे, अंधेरी (मुंबई) जाच तुम्ही संपावर ! ‘सर्जक संहार’ या संपादकीयात (२८ जुलै) ‘मुख्यमंत्र्यांनी रिक्षा-टॅक्सीवाल्यांशी चर्चा करण्याच्या फंदात पडू नये’ हा जो सल्ला दिला आहे तो अत्यंत योग्य असून मुख्यमंत्र्यांनी तो ऐकावा अशीच सर्वसामान्यांची इच्छा असणार आहे. स्वत:च्या कर्तृत्वाने(?) आपल्या पायावर/ चाकांवर धोंडा पाडून घेणाऱ्या काळ्या-पिवळ्या वाहनाच्या संघटनांनी ग्राहकांची पर्वा कधीच केली नाही. खुल्या अर्थव्यवस्थेत ग्राहकाला निवडीचा हक्क बजावण्याची संधी काही प्रमाणात उपलब्ध झाली आहे (आठवा ते दिवस, ज्या वेळी अ‍ॅम्बॅसेडर किंवा पद्मिनीशिवाय दुसरी मोटार रस्त्यावर दिसत नसे). अशी संधी मिळताच ग्राहक दर्जेदार सेवेकडे वळणार, याची चाहूल एकाधिकारशाहीने मुजोर बनलेल्या विविध संघटनांना लागलीच नाही. आता झळ बसल्यावर उलटय़ा बोंबा मारत थेट मुख्यमंत्र्यांचे दरवाजे यांनी ठोठवावेत आणि मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्याकडे दहा दिवसांचा अवधी मागावा हे वाचून राज्यात कोणत्या समस्या प्राधान्यक्रमावर आहेत, असा प्रश्न पडला. बरीच वष्रे या चालकांची जणू मनधरणी करून झाल्यावर या महानगरीत प्रवास करणाऱ्या लाखो ग्राहकांना जरा कुठे समाधानकारक सेवा मिळायला लागली आहे. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक, अपंग, आजारी व्यक्ती अशा बहुपीडित नागरिकांची सोय झाली आहे. कोणी तरी झारीतले शुक्राचार्य बनून तिच्यात खोडा घालू नये, अशी जनसामान्यांची अपेक्षा आहे व ती अवाजवी म्हणता येणार नाही. पुण्यामध्ये रिक्षा दारात येईल अशा प्रकारचे अ‍ॅप बनवून समस्येवर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. तसे काही करायचे सोडून ज्यांना संपावर जायचे त्या रिक्षा-टॅक्सीवाल्यांनी खुशाल संपावर जावे. मग जनसामान्यांची उरलीसुरली सहानुभूतीसुद्धा ते गमावून बसतील. - वसुंधरा देवधर, पुणे कर नाही त्याला डर कशाला? ‘भलेपणाचे भाग्य नासले’ हा अग्रलेख (२९ जुल) बराचसा पटला तरी एका महत्त्वाच्या मुद्दय़ाकडे दुर्लक्ष करतो. सरकारी अधिकारी म्हटले की कामचुकारपणा, भ्रष्टाचार, मुजोरी अशी प्रतिमा जनमानसात आहे (काही अपवाद असले तरीही). त्यांनी जनतेची सेवा करावी, अशी जनतेचीच अपेक्षा उरलेली नाही. अधिकारीही आपण जनतेचे सेवक आहोत, असा दावाच करीत नाहीत किंवा त्याप्रमाणे वागतही नाहीत. स्वयंसेवी संस्था आणि त्यांचे प्रचारसाहित्य बघितले तर त्यांच्याबाबत मात्र जनमानस वेगळा विचार करते आणि जास्त विश्वास टाकते. अनाथ मुले, वृद्ध, अपंग, आपत्तीग्रस्त, रुग्ण अशांना मदत करणारी संस्था म्हटले की दानशूर हात आजही भरभरून देतात. ‘स्वयंसेवी संस्था’ या संज्ञेपाठी लपून कोणी स्वत:चे / कुटुंबीयांचे उखळ पांढरे करीत असेल (किंवा भलतीच उद्दिष्टे साध्य करू पाहात असेल) तर तो अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराप्रमाणे केवळ कायद्याने गुन्हा नसून औदार्याचा गरफायदा घेण्याचे ते पापही आहे. अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे अशा ६० लाख संस्था देशात आहेत. साधारण २५० लोकांमागे एक संस्था असा हा सेवाभावाचा महापूर (तोही सध्याच्या काळात) डोके चक्रावून टाकणारा आहे हे नक्की. अनेक संस्था प्रामाणिकपणे आणि नि:स्वार्थी भावनेने काम करीत आहेत हे सत्य आहे आणि त्यांना अशा नियमांचा जाच वाटण्याचे कारणच नाही. ‘कर नाही त्याला डर कशाला?’ - प्रसाद दीक्षित, ठाणे अतिरेक्याबद्दलचा पुळका संतापजनक चकमकीवेळी लपलेल्या दहशतवाद्यांत बुऱ्हान वानी असल्याची माहिती असती तर त्याला वाचविता आले असते, असे जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी म्हटले असून ते संतापजनक आहे. ज्यांची माथी जिहादी विचारांनी भडकवण्यात आली आहेत अशांना वाचवून काश्मीरमध्ये शांतता कधीच नांदणार नाही. मुफ्ती यांच्या विधानावरून असे वाटते की भविष्यात ते स्थानिक अतिरेक्यांविषयी सौम्य भूमिका घेत त्या राज्याला अजूनच संकटात टाकतील. काश्मिरी जनतेला मी आपल्यासोबतच आहे, असे सांगण्यासाठी चुकीच्या गोष्टींचे समर्थन केले जाणे देशाच्या सुरक्षेसाठी धोकादायकच आहे. भावनिक स्तरावर राहत बेताल विधाने करून आधीच अयोग्य विचारांनी झपाटलेल्या काश्मिरी जनतेचे नको ते लाड बंद झाले पाहिजेत. - जयेश राणे, भांडुप (मुंबई) हे सुशासनाचे लक्षण नाही ओला, उबर यांच्या निष्कारण वादापाठोपाठ मुख्यमंत्र्यांनी हेल्मेटच्या बाबतीत पुनर्वचिार करण्याची घोषणा केली. असे करताना आपण आपल्या सहकाऱ्याला तोंडघशी पाडत आहोत याची जाणीव त्यांना झाली नाही. ओला, उबरच्या वादात हस्तक्षेप करण्याच्या घोषणेचा लगोलग परिणाम म्हणजे कल्याण-डोंबिवली शहरात या सेवांच्या विरोधात तेथील स्थानिक रिक्षा व टॅक्सीचालकांनी स्वत:हून घातलेली बंदी. ही चक्क मोगलाई झाली. आपल्या सहकारी मंत्र्यांच्या खात्यात त्यांना बरोबर न घेता ढवळाढवळ करणे हे सुशासनाचे लक्षण नाही. - सतीश गुप्ते, काल्हेर (ठाणे)
