सार्वत्रिकीकरण करून कालमर्यादा घाला

सार्वत्रिकीकरण करून कालमर्यादा घाला

‘‘क्रीमी लेयर’ची क्ऌप्ती!’ हा प्रशांत रूपवते यांचा लेख (१८ डिसेंबर) वाचला. आरक्षण मुळातच कसे तुटपुंजे आहे हे या लेखात आकडेवारीसह दाखवून देण्यात आले आहे. खरे तर जातिभेदाचा आणि त्यातून दडपल्या गेलेल्या वर्गाचा प्रश्न हा धार्मिक/सामाजिक प्रश्न असूनसुद्धा या वर्गाला न्याय देण्याची जबाबदारी मात्र केवळ सरकारी क्षेत्रावर टाकून तुटपुंज्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व देणे हेच मुळात या वर्गाच्या तोंडाला पाने पुसण्यासारखे आहे.  या आरक्षित जागा मोठय़ा प्रमाणात रिकाम्या ठेवणे, सरकारी क्षेत्र विक्रीला काढणे, विविध कामांचे कंत्राटीकरण करणे असे विविध प्रकार अवलंबून या क्षेत्रातील तुटपुंजा रोजगारसुद्धा या वर्गाच्या पदरात पडणार नाहीत याची काळजी आतापर्यंतच्या सर्वच सरकारांनी घेतलेली आहे. त्यामुळे क्रीमी लेयरची चर्चा घडवून आणून या वर्गातील अतिगरिबांच्या बाबतीत जो कळवळा दाखवला जात आहे तो पूतनामावशीच्या प्रेमासारखा आहे.

या वर्गाला खरोखरच न्याय द्यायची प्रामाणिक इच्छा असेल किंवा प्रतिनिधित्व द्यायचे असेल तर खासगी क्षेत्रातदेखील आरक्षण आणायला पाहिजे, जे पूर्णत: आणि काटेकोरपणे अमलात आणले पाहिजे. अशा आरक्षणावर मग काळाची किंवा एक-दोन पिढय़ांची मर्यादा घालणे एक वेळ योग्य ठरू शकते. कारण तोपर्यंत या वर्गाला सर्वत्र प्रतिनिधित्व मिळालेले असेल.

– उत्तम जोगदंड, कल्याण (जि. ठाणे)

डॉ. आंबेडकरांच्या विधानाचा व्यत्यास अतर्क्य

प्रशांत रूपवते यांच्या ‘‘क्रीमी लेयर’ची क्ऌप्ती!’ (१८ डिसेंबर) या लेखात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे वाक्य दिले आहे ‘अस्पृश्य, मागासवर्गीय हे गरीब असल्यामुळे अस्पृश्य व मागास नाहीत तर अस्पृश्य, मागासवर्गीय असल्यामुळे गरीब आहेत’. हे ७० वर्षांपूर्वी बऱ्याच प्रमाणात सत्य होते पण आजचे सत्य नाही. तसेच या विधानाचा व्यत्यास असा होतो की अस्पृश्य, मागास हे गरीबच असतात व उच्चवर्णीय कधीही गरीब असत नाही. हे मुळीच तर्कसंगत नाही. क्रीमी लेयर ही संकल्पना खऱ्या गरजूंना लाभ मिळावा यासाठीच आहे. भारतात प्रत्येक जण फक्त स्वत:पुरते पाहात आहे व प्रत्येक जण मीच खरा मागास कसा हे सिद्ध करण्याच्या प्रयत्नात आहे.

– श्रीनिवास साने, कराड</p>

अशक्य अपेक्षा

‘प्रकल्पांची दफनभूमी’(१८ डिसेंबर) हे संपादकीय वाचले. शिवसेना-भाजप यांना अडचणीत टाकणारे नजीकच्या भूतकाळातले दफन झाल्यासारखे वाटू शकणारे संदर्भ पुन्हा आठवले. युती मोडल्यावर दोन्ही पक्षांमधील संघर्षांत जे चालू आहे ते दोघांनीही परिपक्वतेचे, समंजसपणाचे दफन केल्याचे द्योतक आहे. ‘आता नागरिकांनी प्रगल्भता अंगी बाणवावी’ ही या लेखातील अपेक्षा मात्र, ‘प्रकल्पात राजकारण आणू नये’ यासारखीच नाही काय?

– गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई)

आधी दुर्लक्ष, आता पावती फाडणे!

‘करोना महामारीचा फटका बसलेल्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी सरकारी मर्यादा आहेत’ (बातमी – लोकसत्ता ८ डिसें.) हे अर्थमंत्र्यांचे विधान करोनाच्या नावाने पावती फाडण्यासारखे आहे. वास्तविक अनेक अर्थतज्ज्ञांनी अर्थव्यवस्थेबद्दल गेल्याच वर्षी नोव्हेंबरमध्ये, वेळीच इशारा दिला होता. त्यामागोमाग इतर देशांत करोना संक्रमण झाल्याची माहिती आपल्याकडे आलेली होती, पण परदेशातून आलेल्या विमान प्रवाशांवर चाचणीचे निर्बंध नसल्याने ते मुक्तपणे प्रवेश करत होते. खुद्द अमेरिकेत करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव असूनही अध्यक्ष ट्रम्प आपल्या काफिल्यासह अहमदाबादमध्ये मुक्त संचार करून परतले. वास्तविक नोटाबंदी आणि जीएसटीच्या नियोजनातील चुका यामुळे अर्थव्यवस्थेचा तोल जायला सुरुवात त्यापूर्वीच झाली होती.

– श्रीकांत परळकर, दादर (मुंबई)

पुतळे, इमारती की लोकांचा विकास?

‘गणना मागास देशांमध्येच’ हे ‘अन्वयार्थ’मधील टिपण (१८ डिसेंबर) वाचले. आपले पंतप्रधान सगळेच भव्यदिव्य करीत असताना आपला देश मागास कसा? संयुक्त राष्ट्र विकास उपक्रमातर्फे (यूएनडीपी) मानवी विकास निर्देशांकाचा क्रमवारीत भारताचा १८९ देशांत १३१ वा क्रमांक कसा? मागास देशांनाही आपण मदत करतो, मग हे कसे काय? -असे प्रश्नही पडले. आता तरी, खर्च कशावर करावा हे लक्षात घेतले पाहिजे. केवळ मोठमोठी स्मारके, पुतळे, नवीन ‘पीपल्स पार्लमेंट’ इमारत निर्माण करण्याऐवजी देशातील शिक्षण, गरिबी, बेरोजगारी, कोविडच्या महामारीत विस्कळीत झालेल्या नोकऱ्या यांवर विचार केला पाहिजे, तरच आपले मागासलेपण जाईल.

– संतोष ह. राऊत, लोणंद (जि. सातारा)

हा निर्देशांक ही चपराकच

मानव विकास निर्देशांकाच्या १८९ देशांच्या क्रमवारीत भारताचा क्रमांक १३१ वा आला आहे अशी बातमी आणि सोबत देशातून तांदूळ निर्यात होत आहे, देशाने अवकाशात आणखी एक उपग्रह पाठवला याही बातम्या (लोकसत्ता- १७ व १८ डिसेंबर) वाचल्या.

देशात अजूनही कोटय़वधी भुकेले, अर्धभुकेले, कुपोषित लोक आहेत, धान्याची गोदामे भरलेली आहेत, देशातून धान्य निर्यात होते, कारण गरिबांकडे धान्य खरेदीसाठी पैसे नाहीत. अजूनही चांगली घरे, शिक्षण, आरोग्यसुविधा यांचा अभाव आहे, पराकोटीची आर्थिक विषमता, गरिबी आहे हेच १३१ वा क्रमांक दाखवतो. देशाला अण्वस्त्रनिर्मिती, अंतराळझेप याचा जर या अभिमान करायचा तर जमिनीवरील भीषण वास्तव विसरून आनंद साजरा केल्यासारखे होईल. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा आठ टक्के विकास दर (भूतकाळात होता, आत्ता नाही), दररोज वाढत जाणारा शेअरबाजार निर्देशांक यांचे कौतुक जे लोक अभिमानाने करतात त्यांच्या कानाखाली ही सणसणीत चपराक आहे.

– सुधीर केशव भावे, जोगेश्वरी पूर्व (मुंबई)