‘ना नापास’ धोरण कशासाठी रेटायचे?
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘नापास विद्यार्थीही पुढील वर्गात जाणार?’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १५ जाने.) वाचले. केंद्रीय स्तरावर शिक्षण हक्क कायद्यात दुरुस्ती करून इयत्ता पाचवी आणि आठवीच्या पुनर्रपरीक्षेत नापास विद्यार्थ्यांना पास अथवा नापास करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनेच घ्यावा, अशा सूचना केंद्रीय मनुष्यबळ विकास खात्याने दिल्या आहेत. त्यावर महाराष्ट्राच्या शिक्षणमंत्र्यांनी ‘केंद्राकडून अधिकृत पत्र आल्यानंतर अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊ’ असे म्हणून एक प्रकारे, अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात नेण्याचा मानस दर्शविला आहे. मुळात कायद्यातील त्रुटी म्हणून जी बाब अनेक राज्यांनी निदर्शनास आणून दिली, ती आता दूर केलेली असताना महाराष्ट्रात मात्र तीच री पुन्हा ओढून नापास विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात ढकलून मंत्रिमहोदय कोणते मोठे दिव्य साकार करू इच्छितात? वस्तुस्थिती स्वीकारून त्यावर तर्कसुसंगत निर्णय घेणे आवश्यक असताना केवळ हट्टाग्रह धरून हस्तिदंती मनोऱ्यातून निर्णय घेण्याने अनेकदा शिक्षण विभागाच्या धरसोड वृत्तीचा बळी विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षक ठरत आहेत. ‘असर’च्या अहवालानुसार, अनेक कारणांनी आठवीतील विद्यार्थ्यांना प्राथमिक वर्गातील उतारे वाचता येत नाहीत, दोन अंकी बेरीज वजाबाकी या गणिती क्रिया करता येत नाहीत, हे शैक्षणिक वास्तव मांडलेले आहे. ते अपयश लपविण्याचा प्रयत्न का म्हणून करायचा?
कमालीची घसरलेली शैक्षणिक गुणवत्ता ‘ना नापास धोरणाने’ सुधारण्याची हमी तरी विद्यमान शिक्षण मंत्रालयाने द्यावी. आजवर झालेल्या असंख्य चुकीच्या निर्णयांचा फटका शाळा आणि शिक्षकांच्या माथी मारला गेला आहे. परिणामी मराठी शाळांना शासकीय इतमामात बंद पाडण्याचा रीतसर घाट घातला जात आहे. त्या जगविण्यासाठी किमान मूलभूत निर्णय घेण्यात चुका होऊ नयेत. पूर्वपरीक्षेत संबंधित विद्यार्थ्यांना निश्चितच सुवर्णसंधी दिली जात आहे. मुख्य परीक्षेत नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा कसोशीने प्रयत्न करून त्यांच्या एकूण परिस्थितीला तो पुरेसा सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. त्यात कोणतेही दुमत असू शकत नाही. मात्र त्यानंतरही नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात प्रवेश देण्याने मूळ कायद्यातील दुरुस्तीला काहीच अर्थ शिल्लक राहात नाही.
– जयवंत कुलकर्णी, नेरुळ (नवी मुंबई)
उदासीन राज्यकत्रे.. केविलवाणी जनता..
मुंबईतील ‘बेस्ट’ संपाच्या निमित्ताने लिहिलेला ‘हाल करणारे राजकारण’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१४ जाने.) वाचला. मात्र या स्फुटाच्या अखेरीस भावनिक जे आव्हान केले आहे यातून प्रश्न सुटणार नाहीत. फक्त लोकांची बेस्टच्या संपाला सहानुभूती व बेस्टच्या खासगीकरणाला विरोध पाहून गेंडय़ाच्या कातडीची सरकारे हा प्रश्न सोडवणार नाहीत. तो सोडवण्यासाठी जी इच्छाशक्ती पाहिजे ती कोणत्याच सत्ताधारी, सत्तेचे भागीदारी व विरोधी पक्ष या कोणत्याच पक्षाकडे नाही, त्यामुळेच या प्रश्नाच्या मुळाशी जाण्याची आज गरज आहे. आज देशात उघडपणे नवउदारमतवादी धोरणे चालू आहेत. नवउदारमतवादी धोरणांचा अर्थच हा आहे की सरकार नावाच्या यंत्रणेने कोणत्याही सार्वजनिक सेवांमध्ये गुंतवणूक करू नये व जी (१९९० च्या आधी) केली आहे ती हळूहळू कमी करून खासगी भांडवलासाठी ती क्षेत्रे खुली करावीत. आज शिक्षणव्यवस्था, आरोग्यव्यवस्था (विमा-आधारित), वीज, रस्ते (पीपीपी’ वर चालणारे टोलनाके याचं जिवंत उदाहरण) सार्वजनिक वाहतूक अशा विविध क्षेत्रांतील सरकारी गुंतवणूक कमी होत आहे. १९९० नंतरची धोरणे याला जबाबदार आहेत व आज सरकार नावाची यंत्रणा याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे. (दिवसेंदिवस लोकसंख्या वाढत असताना, शहरीकरण वाढत असताना सरकारी निधी मात्र तेवढाच ठेवणे किंवा कमीत कमी खर्च करणे यातून सार्वजनिक व्यवस्था मोडकळीस आणणे व सरकारी व्यवस्था सर्वच कशा खराब असतात किंवा त्यांचा दर्जा ढासळत चाललाय असा दृष्टिकोन सरकारी यंत्रणांविषयी लोकांच्या मनात तयार करणे, हेच काम आजची सरकारे करीत आहेत. हा नवउदारमतवादी धोरणांचाच एक भाग आहे)
एक उदाहरण म्हणून पुणे महानगरपालिका सार्वजनिक बससेवेत गुंतवणूक करू शकत नाही- त्यासाठी तिजोरी रिकामी असते! पण मोठमोठे पूल, ‘फ्लायओव्हर’ बांधण्यासाठी हीच पालिका कोटय़वधींची गुंतवणूक करू शकते (यात बिल्डर लॉबीचा मुद्दा आहे).
याच धोरणांमुळे, आज रोजगारसंधी तयार करणे ही देखील सरकारची जबाबदारी नाही. आज सरकार फक्त कामगार कायदे किंवा पर्यावरणीय कायदे जे खासगी गुंतवणूकदारांसाठी मोठा अडथळा आहेत ते शिथिल किंवा पातळ करण्यातच व्यग्र आहे. आजची सर्व सरकारे ही या भांडवली व्यवस्थेची दलाली करण्यापलीकडे काहीच करू शकत नाहीत. जनता केविलवाणी होत असूनही राज्यकर्ते उदासीन असतात, यामागचे हे सत्य नाकारून चालणार नाही.
– सागर सविता धनराज, पुणे
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरण्याचा प्रघात
‘पिंजऱ्याची प्रतिष्ठा’ हे संपादकीय (१५ जानेवारी) वाचले. वर्मा यांच्यावरील भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी दक्षता आयोगाची नेमणूक झाली. परंतु दक्षता आयोगाच्या कामावरील निरीक्षक म्हणून न्या. पटनाईक यांच्या नेमणुकीतून दक्षता आयोगावरील अविश्वास व्यक्त झाला असे दिसते. तसे असेल तर मग दक्षता आयोगाची नियुक्ती मुळातच अनावश्यक ठरते. दक्षता आयोग आणि न्या. पटनाईक यांच्या परस्पर विरोधी निरीक्षणातून दक्षता आयोगावरील अविश्वास सार्थकही ठरला, असे म्हणावे लागेल. नंतर पटनाईक यांच्याच निरीक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्व दिले आणि वर्माना निर्दोष ठरविले यावरून दक्षता आयोगाच्या अहवालास सर्वोच्च न्यायालयाने विश्वसनीय मानले नाही हे निर्वविाद सिद्ध झाले. स्वत:च्या या निर्णयानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने वर्मा यांचे प्रकरण पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता आणि सरन्यायाधीश यांच्या समितीकडे पुन्हा पाठविणे हे आवश्यक होते काय? तशी आवश्यकता अधोरेखित करणारी तरतूद सीबीआय प्रमुखाच्या पदच्युतीसंबंधात घटनेत नमूद केलेली आहे काय याचा खुलासा झालेला नाही. घटनेत तशी तरतूद केलेली असल्यास सर्वोच्च न्यायालयाने वर्मा प्रकरण पंतप्रधानांच्या समितीकडे पाठविणे योग्य ठरेल, परंतु तशी तरतूद नसेल तर मात्र वर्मा यांना निर्दोष ठरविण्याच्या स्वत:च्या निर्णयाबद्दल सर्वोच्च न्यायालय स्वत:च साशंक होते किंवा त्या निकालाच्या अंमलबजावणीची अंतिम जबाबदारी पूर्ण करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने टाळले असे म्हणता येईल.
संसद व न्यायपालिका यांच्यात श्रेष्ठत्वाबाबत नेहमी चाललेल्या स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देऊन तो पुन्हा समितीकडे पाठविणे यातील विसंगती ठळकपणे जाणवते. निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचा व अंमलबजावणी मात्र समितीने करावी अशी तरतूद असेल तर समितीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अवमान केला, असे म्हणावे लागेल. समितीला याची जाणीव व सदसद्विवेकबुद्धीची टोचणी असावी असे वाटते कारण वर्मा दोषी आहेत असे जर समितीने ठरविले तर त्यांना पदच्युत न करता त्यांना अग्निशमन दलात जागा का दिली?
दोषी व्यक्तीला शिक्षा फर्माविली जाते, त्याला दुसरा पर्याय दिला जात नाही. समितीला बोटचेपे धोरण अवलंबिण्याची गरज नव्हती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची अंमलबजावणी सदोष पद्धतीने करण्यात आली असे दिसते. या सर्व प्रकारावरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने वर्मा यांना निर्दोष ठरविले तरी या निर्णयाने त्यांना न्याय मिळाला असे म्हणता येणार नाही. समितीच्या माध्यमातून पंतप्रधानांच्या संपर्कात आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सरन्यायाधीश स्वत: किंवा त्यांचा प्रतिनिधी फिरवू शकतो, हा प्रघात या प्रकरणात प्रस्थापित झाला आहे. त्याची घटनात्मक वैधता तपासून पाहावी लागेल. सदर प्रघात हा ‘घटनात्मक पेच’ असून तो या प्रकरणी निर्माण झाला आणि अनुत्तरित आणि संदिग्ध राहिला आहे. ही समिती अंतिम निर्णय घेत असताना स्वत: सरन्यायाधीश हजर असणे आवश्यक होते, परंतु स्वत: हजर न राहता प्रतिनिधीची नेमणूक ते करू शकतात अशी तरतूद त्या समितीच्या कार्यपद्धती संबंधात घटनेत केलेली आहे काय हेदेखील पाहावयास हवे.
न्या. सिक्री यांनी व्यथित होणे आणि लंडन नियुक्ती नाकारणे हा भावनात्मक भाग झाला. त्यात योगायोग किती आणि राजकीय देवघेव किती हे कळणे अशक्य. पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता (मल्लिकार्जुन खरगे), दक्षता आयोग आणि न्या. पटनाईक यांच्या निरीक्षणांचे न्या. सिक्री यांनी केवळ कायदा व पुरावे (भावना नव्हे) यांच्या आधारे केलेले तौलनिक परीक्षण लेखी स्वरूपात पारदर्शकतेने जनतेसमोर आले तरच त्यांच्या व्यथित होण्यामागील कारणाची सार्थकता स्पष्ट होईल.
– विवेक शिरवळकर, ठाणे</p>
एवढय़ा उशिरा आरोपपत्र, हे राजकारणच..
खरे तर ‘राजद्रोह’ (सेडिशन) सारखा गुन्हा हा खूप गंभीर गुन्हा असतो. आणि तो लोकशाहीतल्या विद्यमान सरकारने तितक्याच गांभीर्याने हाताळावा लागतो. पण देशविरोधी कथित घोषणांचा आरोप असणाऱ्या कन्हैयाकुमार आणि त्याच्या साथीदारांवर, देशभक्तीचे जास्तच अवडंबर असणाऱ्या सरकारने आरोपपत्र दाखल करायला तीन वर्षे लावली याचे मात्र आश्चर्य वाटते!
खरे पाहता, निवडणुकीला तीन महिने बाकी असताना हे आरोपपत्र दाखल झाले, यात नक्कीच विद्यमान सरकारचा राजकीय हेतू स्पष्ट होतो.
कारण कन्हैयाची वाढती लोकप्रियता, त्याच्या सभेला होणारी गर्दी आणि त्याची लोकसभा निवडणूक लढवण्याची असणारी इच्छा. मागच्या दोन वर्षांत कन्हैया हा माध्यमांमध्ये सतत वावरत होता. तो सतत कोणत्या ना कोणत्या माध्यमाच्या चर्चासत्रात सहभागी होत होता. आणि त्यात सातत्याने तो मोदी सरकारवर, त्यांच्या अकार्यक्षमतेवर टीका करीत होता. तरुणांना रोजगार आणि शेतकऱ्यांना अच्छे दिन मागत होता. आता या आरोपपत्राने परत एकदा देशात देशभक्तीचा काहूर माजवला जाईल आणि माध्यमांमध्ये परत या गोष्टीवर वादविवाद घेतले जातील. खरे तर सध्या देशात सरकारविरोधी बुलंद होत असणारा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होत आहे. अनेक चांगल्या आणि निष्पक्ष अशा माध्यमसमूहांनी, वृत्तपत्रांनी आणि स्वतंत्र पत्रकारांनी या आरोपपत्रावर नाही पण त्याचा या दाखल करण्याच्या वेळेवर मात्र प्रश्न विचारले आहेत आणि ते योग्यच आहेत.
– अमितकुमार सोळंके, अंबाजोगाई (बीड)
‘नापास विद्यार्थीही पुढील वर्गात जाणार?’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १५ जाने.) वाचले. केंद्रीय स्तरावर शिक्षण हक्क कायद्यात दुरुस्ती करून इयत्ता पाचवी आणि आठवीच्या पुनर्रपरीक्षेत नापास विद्यार्थ्यांना पास अथवा नापास करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनेच घ्यावा, अशा सूचना केंद्रीय मनुष्यबळ विकास खात्याने दिल्या आहेत. त्यावर महाराष्ट्राच्या शिक्षणमंत्र्यांनी ‘केंद्राकडून अधिकृत पत्र आल्यानंतर अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊ’ असे म्हणून एक प्रकारे, अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात नेण्याचा मानस दर्शविला आहे. मुळात कायद्यातील त्रुटी म्हणून जी बाब अनेक राज्यांनी निदर्शनास आणून दिली, ती आता दूर केलेली असताना महाराष्ट्रात मात्र तीच री पुन्हा ओढून नापास विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात ढकलून मंत्रिमहोदय कोणते मोठे दिव्य साकार करू इच्छितात? वस्तुस्थिती स्वीकारून त्यावर तर्कसुसंगत निर्णय घेणे आवश्यक असताना केवळ हट्टाग्रह धरून हस्तिदंती मनोऱ्यातून निर्णय घेण्याने अनेकदा शिक्षण विभागाच्या धरसोड वृत्तीचा बळी विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षक ठरत आहेत. ‘असर’च्या अहवालानुसार, अनेक कारणांनी आठवीतील विद्यार्थ्यांना प्राथमिक वर्गातील उतारे वाचता येत नाहीत, दोन अंकी बेरीज वजाबाकी या गणिती क्रिया करता येत नाहीत, हे शैक्षणिक वास्तव मांडलेले आहे. ते अपयश लपविण्याचा प्रयत्न का म्हणून करायचा?
कमालीची घसरलेली शैक्षणिक गुणवत्ता ‘ना नापास धोरणाने’ सुधारण्याची हमी तरी विद्यमान शिक्षण मंत्रालयाने द्यावी. आजवर झालेल्या असंख्य चुकीच्या निर्णयांचा फटका शाळा आणि शिक्षकांच्या माथी मारला गेला आहे. परिणामी मराठी शाळांना शासकीय इतमामात बंद पाडण्याचा रीतसर घाट घातला जात आहे. त्या जगविण्यासाठी किमान मूलभूत निर्णय घेण्यात चुका होऊ नयेत. पूर्वपरीक्षेत संबंधित विद्यार्थ्यांना निश्चितच सुवर्णसंधी दिली जात आहे. मुख्य परीक्षेत नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा कसोशीने प्रयत्न करून त्यांच्या एकूण परिस्थितीला तो पुरेसा सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. त्यात कोणतेही दुमत असू शकत नाही. मात्र त्यानंतरही नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात प्रवेश देण्याने मूळ कायद्यातील दुरुस्तीला काहीच अर्थ शिल्लक राहात नाही.
– जयवंत कुलकर्णी, नेरुळ (नवी मुंबई)
उदासीन राज्यकत्रे.. केविलवाणी जनता..
मुंबईतील ‘बेस्ट’ संपाच्या निमित्ताने लिहिलेला ‘हाल करणारे राजकारण’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१४ जाने.) वाचला. मात्र या स्फुटाच्या अखेरीस भावनिक जे आव्हान केले आहे यातून प्रश्न सुटणार नाहीत. फक्त लोकांची बेस्टच्या संपाला सहानुभूती व बेस्टच्या खासगीकरणाला विरोध पाहून गेंडय़ाच्या कातडीची सरकारे हा प्रश्न सोडवणार नाहीत. तो सोडवण्यासाठी जी इच्छाशक्ती पाहिजे ती कोणत्याच सत्ताधारी, सत्तेचे भागीदारी व विरोधी पक्ष या कोणत्याच पक्षाकडे नाही, त्यामुळेच या प्रश्नाच्या मुळाशी जाण्याची आज गरज आहे. आज देशात उघडपणे नवउदारमतवादी धोरणे चालू आहेत. नवउदारमतवादी धोरणांचा अर्थच हा आहे की सरकार नावाच्या यंत्रणेने कोणत्याही सार्वजनिक सेवांमध्ये गुंतवणूक करू नये व जी (१९९० च्या आधी) केली आहे ती हळूहळू कमी करून खासगी भांडवलासाठी ती क्षेत्रे खुली करावीत. आज शिक्षणव्यवस्था, आरोग्यव्यवस्था (विमा-आधारित), वीज, रस्ते (पीपीपी’ वर चालणारे टोलनाके याचं जिवंत उदाहरण) सार्वजनिक वाहतूक अशा विविध क्षेत्रांतील सरकारी गुंतवणूक कमी होत आहे. १९९० नंतरची धोरणे याला जबाबदार आहेत व आज सरकार नावाची यंत्रणा याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे. (दिवसेंदिवस लोकसंख्या वाढत असताना, शहरीकरण वाढत असताना सरकारी निधी मात्र तेवढाच ठेवणे किंवा कमीत कमी खर्च करणे यातून सार्वजनिक व्यवस्था मोडकळीस आणणे व सरकारी व्यवस्था सर्वच कशा खराब असतात किंवा त्यांचा दर्जा ढासळत चाललाय असा दृष्टिकोन सरकारी यंत्रणांविषयी लोकांच्या मनात तयार करणे, हेच काम आजची सरकारे करीत आहेत. हा नवउदारमतवादी धोरणांचाच एक भाग आहे)
एक उदाहरण म्हणून पुणे महानगरपालिका सार्वजनिक बससेवेत गुंतवणूक करू शकत नाही- त्यासाठी तिजोरी रिकामी असते! पण मोठमोठे पूल, ‘फ्लायओव्हर’ बांधण्यासाठी हीच पालिका कोटय़वधींची गुंतवणूक करू शकते (यात बिल्डर लॉबीचा मुद्दा आहे).
याच धोरणांमुळे, आज रोजगारसंधी तयार करणे ही देखील सरकारची जबाबदारी नाही. आज सरकार फक्त कामगार कायदे किंवा पर्यावरणीय कायदे जे खासगी गुंतवणूकदारांसाठी मोठा अडथळा आहेत ते शिथिल किंवा पातळ करण्यातच व्यग्र आहे. आजची सर्व सरकारे ही या भांडवली व्यवस्थेची दलाली करण्यापलीकडे काहीच करू शकत नाहीत. जनता केविलवाणी होत असूनही राज्यकर्ते उदासीन असतात, यामागचे हे सत्य नाकारून चालणार नाही.
– सागर सविता धनराज, पुणे
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरण्याचा प्रघात
‘पिंजऱ्याची प्रतिष्ठा’ हे संपादकीय (१५ जानेवारी) वाचले. वर्मा यांच्यावरील भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी दक्षता आयोगाची नेमणूक झाली. परंतु दक्षता आयोगाच्या कामावरील निरीक्षक म्हणून न्या. पटनाईक यांच्या नेमणुकीतून दक्षता आयोगावरील अविश्वास व्यक्त झाला असे दिसते. तसे असेल तर मग दक्षता आयोगाची नियुक्ती मुळातच अनावश्यक ठरते. दक्षता आयोग आणि न्या. पटनाईक यांच्या परस्पर विरोधी निरीक्षणातून दक्षता आयोगावरील अविश्वास सार्थकही ठरला, असे म्हणावे लागेल. नंतर पटनाईक यांच्याच निरीक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्व दिले आणि वर्माना निर्दोष ठरविले यावरून दक्षता आयोगाच्या अहवालास सर्वोच्च न्यायालयाने विश्वसनीय मानले नाही हे निर्वविाद सिद्ध झाले. स्वत:च्या या निर्णयानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने वर्मा यांचे प्रकरण पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता आणि सरन्यायाधीश यांच्या समितीकडे पुन्हा पाठविणे हे आवश्यक होते काय? तशी आवश्यकता अधोरेखित करणारी तरतूद सीबीआय प्रमुखाच्या पदच्युतीसंबंधात घटनेत नमूद केलेली आहे काय याचा खुलासा झालेला नाही. घटनेत तशी तरतूद केलेली असल्यास सर्वोच्च न्यायालयाने वर्मा प्रकरण पंतप्रधानांच्या समितीकडे पाठविणे योग्य ठरेल, परंतु तशी तरतूद नसेल तर मात्र वर्मा यांना निर्दोष ठरविण्याच्या स्वत:च्या निर्णयाबद्दल सर्वोच्च न्यायालय स्वत:च साशंक होते किंवा त्या निकालाच्या अंमलबजावणीची अंतिम जबाबदारी पूर्ण करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने टाळले असे म्हणता येईल.
संसद व न्यायपालिका यांच्यात श्रेष्ठत्वाबाबत नेहमी चाललेल्या स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देऊन तो पुन्हा समितीकडे पाठविणे यातील विसंगती ठळकपणे जाणवते. निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचा व अंमलबजावणी मात्र समितीने करावी अशी तरतूद असेल तर समितीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अवमान केला, असे म्हणावे लागेल. समितीला याची जाणीव व सदसद्विवेकबुद्धीची टोचणी असावी असे वाटते कारण वर्मा दोषी आहेत असे जर समितीने ठरविले तर त्यांना पदच्युत न करता त्यांना अग्निशमन दलात जागा का दिली?
दोषी व्यक्तीला शिक्षा फर्माविली जाते, त्याला दुसरा पर्याय दिला जात नाही. समितीला बोटचेपे धोरण अवलंबिण्याची गरज नव्हती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची अंमलबजावणी सदोष पद्धतीने करण्यात आली असे दिसते. या सर्व प्रकारावरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने वर्मा यांना निर्दोष ठरविले तरी या निर्णयाने त्यांना न्याय मिळाला असे म्हणता येणार नाही. समितीच्या माध्यमातून पंतप्रधानांच्या संपर्कात आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सरन्यायाधीश स्वत: किंवा त्यांचा प्रतिनिधी फिरवू शकतो, हा प्रघात या प्रकरणात प्रस्थापित झाला आहे. त्याची घटनात्मक वैधता तपासून पाहावी लागेल. सदर प्रघात हा ‘घटनात्मक पेच’ असून तो या प्रकरणी निर्माण झाला आणि अनुत्तरित आणि संदिग्ध राहिला आहे. ही समिती अंतिम निर्णय घेत असताना स्वत: सरन्यायाधीश हजर असणे आवश्यक होते, परंतु स्वत: हजर न राहता प्रतिनिधीची नेमणूक ते करू शकतात अशी तरतूद त्या समितीच्या कार्यपद्धती संबंधात घटनेत केलेली आहे काय हेदेखील पाहावयास हवे.
न्या. सिक्री यांनी व्यथित होणे आणि लंडन नियुक्ती नाकारणे हा भावनात्मक भाग झाला. त्यात योगायोग किती आणि राजकीय देवघेव किती हे कळणे अशक्य. पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता (मल्लिकार्जुन खरगे), दक्षता आयोग आणि न्या. पटनाईक यांच्या निरीक्षणांचे न्या. सिक्री यांनी केवळ कायदा व पुरावे (भावना नव्हे) यांच्या आधारे केलेले तौलनिक परीक्षण लेखी स्वरूपात पारदर्शकतेने जनतेसमोर आले तरच त्यांच्या व्यथित होण्यामागील कारणाची सार्थकता स्पष्ट होईल.
– विवेक शिरवळकर, ठाणे</p>
एवढय़ा उशिरा आरोपपत्र, हे राजकारणच..
खरे तर ‘राजद्रोह’ (सेडिशन) सारखा गुन्हा हा खूप गंभीर गुन्हा असतो. आणि तो लोकशाहीतल्या विद्यमान सरकारने तितक्याच गांभीर्याने हाताळावा लागतो. पण देशविरोधी कथित घोषणांचा आरोप असणाऱ्या कन्हैयाकुमार आणि त्याच्या साथीदारांवर, देशभक्तीचे जास्तच अवडंबर असणाऱ्या सरकारने आरोपपत्र दाखल करायला तीन वर्षे लावली याचे मात्र आश्चर्य वाटते!
खरे पाहता, निवडणुकीला तीन महिने बाकी असताना हे आरोपपत्र दाखल झाले, यात नक्कीच विद्यमान सरकारचा राजकीय हेतू स्पष्ट होतो.
कारण कन्हैयाची वाढती लोकप्रियता, त्याच्या सभेला होणारी गर्दी आणि त्याची लोकसभा निवडणूक लढवण्याची असणारी इच्छा. मागच्या दोन वर्षांत कन्हैया हा माध्यमांमध्ये सतत वावरत होता. तो सतत कोणत्या ना कोणत्या माध्यमाच्या चर्चासत्रात सहभागी होत होता. आणि त्यात सातत्याने तो मोदी सरकारवर, त्यांच्या अकार्यक्षमतेवर टीका करीत होता. तरुणांना रोजगार आणि शेतकऱ्यांना अच्छे दिन मागत होता. आता या आरोपपत्राने परत एकदा देशात देशभक्तीचा काहूर माजवला जाईल आणि माध्यमांमध्ये परत या गोष्टीवर वादविवाद घेतले जातील. खरे तर सध्या देशात सरकारविरोधी बुलंद होत असणारा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होत आहे. अनेक चांगल्या आणि निष्पक्ष अशा माध्यमसमूहांनी, वृत्तपत्रांनी आणि स्वतंत्र पत्रकारांनी या आरोपपत्रावर नाही पण त्याचा या दाखल करण्याच्या वेळेवर मात्र प्रश्न विचारले आहेत आणि ते योग्यच आहेत.
– अमितकुमार सोळंके, अंबाजोगाई (बीड)
