गाय मुळात भटकी नसते, कुत्रे असतात..

डॉ. हिरालाल खैरनार, खारघर (नवी मुंबई)

हाच पैसा विकासावर खर्च करावा

‘प्रयागराज कुंभमेळा- २०१९’संदर्भातील उत्तर प्रदेश सरकारच्या दोन पानी जाहिराती ‘लोकसत्ता’तही (१४ जाने.) पाहिल्या. उत्तर प्रदेश सरकार ज्या पद्धतीने एका विशिष्ट धर्माच्या उत्सवाचे उदात्तीकरण करीत आहे, हे घटनात्मकदृष्टय़ा अयोग्य आहे. भारतीय राज्यघटना ‘सकारात्मक धर्मनिरपेक्षतेचा’ पुरस्कार करते, त्यानुसार, सर्व धर्माना समान वागणूक दिली जाईल; परंतु उत्तर प्रदेशमध्ये मात्र राज्य सरकार एकाच धर्माचे उदात्तीकरण करीत आहे. हे भारतीय राज्यघटनेच्या धर्मनिरपेक्षता या गाभामूल्याचे उल्लंघन आहे. आणि दुसरी बाब म्हणजे, अशा उत्सवात राज्य सरकारने किती हस्तक्षेप करावा याला मर्यादा आहेत. कारण सरकार हे केवळ सण, उत्सव आणि धार्मिक उदात्तीकरण करण्यासाठी स्थापन केले जात नाही. विधायक आणि रचनात्मक कार्ये, उदा. आर्थिक विकास, रोजगारनिर्मिती, शिक्षण, आरोग्य इत्यादी बाबीवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी अशा उत्सवात लक्ष घालणे हे अत्यंत चुकीचे आहे. मागील वर्षी उत्तर प्रदेशमध्ये सार्वजनिक दवाखान्यामध्ये ऑक्सिजनची सुविधा नसल्याने शेकडो मुले दगावली. यूपीमधील लक्षावधी लोक रोजगार नसल्याने इतर राज्यांत स्थलांतर करीत आहेत. अशा परिस्थितीत लोकांना आरोग्याच्या, रोजगाराच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यास अग्रक्रम देणे अत्यावश्यक आहे. शिक्षण, दारिद्रय़निर्मूलन, आरोग्य, रोजगार, आर्थिक आणि सामाजिक पायाभूत सुविधा या सर्व विषयांत उत्तर प्रदेश इतर राज्यांच्या तुलनेत पिछाडीवर असताना अशा सांस्कृतिक उत्सवांवर किती खर्च करावा याबाबत तेथील सत्ताधाऱ्यांनी गंभीरपणे विचार करायला हवा.  ज्याप्रमाणे भाजपने हज यात्रेचे अनुदान बंद करून मुस्लीम समाजातील मुलींच्या शिक्षणासाठी त्याचा उपयोग केला, त्याप्रमाणेच कुंभमेळा किंवा इतर कोणत्याही धर्माच्या उत्सवांच्या उदात्तीकरणासाठी अनुदान देणे थांबवले पाहिजे आणि तो पसा आर्थिक आणि सामाजिक पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी वापरला पाहिजे.

हृषीकेश अशोक जाधव, सातारा

‘काँग्रेसने त्रास दिला’ हीच पुंगी?

‘गमावलेल्यातले कमावणे’ हा अग्रलेख (१४ जानेवारी) वाचला. यापूर्वीच, ‘काँग्रेसने सत्तर वर्षांत काहीच केले नाही’ असा प्रचार देशाच्या विद्यमान प्रधानसेवकांनी केला होता. देशउभारणीसाठी खस्ता खाल्लेल्या, देशासाठी बलिदान देणाऱ्या पूर्वसुरींवर हा मोठा अन्यायच आहे. नरेंद्र मोदींचा माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यावरही विश्वास नसावा, असा त्याचा अर्थ होतो.. कारण वाजपेयी पंतप्रधान असताना लोकसभेत देशाने केलेल्या प्रगतीचा गौरव करताना, ‘‘पहले देश ने कोई उन्नती नहीं की ऐसा कहना नाइन्साफी होगी!’’ असे उद्गार वाजपेयींनी काढले होते.

विद्यमान व्यवस्थेतील गुण घेत आणि दोष दूर करीत मानवी कल्याण साधणारी चांगली व्यवस्था निर्माण करण्याचा मानव नेहमीच प्रयत्न करीत आला आहे आणि त्यामुळेच त्याने आता आकाशाला गवसणी घातली आहे. भारतही यास अपवाद नाही. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा ज्या देशात टाचणी तयार होत नव्हती त्या देशात प्रचंड मोठे उद्योगधंदे उभे राहिले. ज्या देशात लोक अन्नावाचून मरत होते तो देश अन्नधान्याबाबत स्वयंपूर्ण बनला, एवढेच नव्हे तर निर्यातदार देश बनला. अवकाश क्षेत्रात उत्तुंग भरारी घेतली. शिक्षण, आरोग्य क्षेत्रात भरीव कामगिरी करण्यात आली.. तरी ‘देशात काहीच झाले नाही’ असे म्हणणे हा कृतघ्नपणा म्हणजे पूर्वसुरींचा अवमानच. मोदी-शहा तो करणारच, त्यांच्याकडून दुसरी काही अपेक्षाही नाही. आता लोकसभा निवडणुका जवळ आल्या आहेत. देशाची दहा वर्षे जर वाया गेली असतील तर साडेचार वर्षांत आपण काय दिवे लावले हे जनतेसमोर सांगावे. ते सांगण्यासारखे काहीच नसल्याने, काँग्रेसने मला खूप त्रास दिला अशी पुंगी वाजविण्यास त्यांनी सुरुवात केली आहे. त्यामुळे देशात भावनिक लाट निर्माण होईल आणि पुन्हा एकदा या लाटेवर स्वार होता येईल, असे या जोडगोळीचे गणित असावे!

राजकुमार कदम, बीड.

दुसऱ्याला नाव ठेवल्यासच चांगुलपणा!

‘गमावलेल्यातले कमावणे’ (१४ जाने.) हे संपादकीय विद्यमान सरकारला समज देणारे आहे, पूर्वसुरींच्या ज्या चांगल्या बाबी आहेत त्यांना चांगले म्हणण्याचा मोठेपणा विद्यमान सरकारने दाखवावा अशी सर्वाचीच इच्छा असेल, मात्र कोणत्याही सरकारची ही नीती असते की, दुसऱ्याला नाव ठेवल्याशिवाय कुणी आपणाला चांगले म्हणत नाही!  विद्यमान सरकार अनेक चांगल्या गोष्टी करीत आहे, पण पूर्वीच्या सरकारला नावे ठेवून करीत आहे, त्यामुळे विद्यमान सरकार दिवसेंदिवस लोकांच्या नजरेतून पडू शकते, हे लक्षातच घेतले जात नाही. पूर्वीच्या सरकारच्या अनेक चांगल्या बाबी सध्या देशात चालू आहेत, त्यात विद्यमान सरकारने सुधारणा करून पुढे चालविल्या आहेत व त्या यशस्वी झाल्याही आहेत, मात्र याचा पाया पूर्वीच्या सरकारने रचला हे कदापिही विसरता कामा नये.

धोंडिरामसिंह राजपूत, वैजापूर (औरंगाबाद)

बांगलादेश भूमी हस्तांतर करारही आधीचाच

‘गमावलेल्यातले कमावणे’ हा अग्रलेख (१४ जाने.) समर्पक असला, तरी त्यातून एक मुद्दा निसटला आहे. तो म्हणजे भारत-बांगलादेश यांत झालेला भूमी हस्तांतर (अदलाबदल) करार, ज्यामुळे दोन्ही देशांतील संबंध मैत्रीचे राहिले आहेत. या कराराची मसुद्यासहित सर्व तयारी मनमोहन सिंग सरकारने केली होती. त्या वेळी आघाडीचे सरकार व त्यात ममतांचा विरोध यामुळे तो करार होऊ  शकला नव्हता. मोदी व भाजपने त्या वेळी कराराला जोरदार विरोध केलेला होता. मात्र सत्तेवर येताच मोदींनी ‘काही सुधारणांसह’ तोच करार बांगलादेशसह केला व त्याचे श्रेयही घेतले.

रवी सहस्रबुद्धे, कोपरी (ठाणे)

प्रत्येक मराठी पुस्तक सर्चइंजिनावर तरी हवे!

‘पुस्तकालये बंद होण्याच्या मार्गावर..’ ही बातमी (लोकसत्ता, १३ जाने.) वाचली. काळ बदलतो आहे, दिवसागणिक तंत्रज्ञान अद्ययावत होत आहे. काळाची पावले ओळखून वेळीच बदल न केल्यामुळेच आज ही मनाला चटका लावून जाणारी बातमी वाचण्याची वेळ येत आहे. ‘ऑनलाइन’च्या काळात, प्रत्येक पुस्तकाची लेखकाच्या नावासहित शोधता येईल अशी यादी प्रत्येक सर्चइंजिनवर उपलब्ध करून दिल्यास फायदा होऊ शकतो. अमेझॉन आदी संकेतस्थळे अमेरिकेतून पुस्तक उपलब्ध करून देऊ शकतात, तर एतद्देशीय आपल्याच शहरात ‘कोणतेही पुस्तक’ का देऊ शकत नाहीत, याची मीमांसा झाली पाहिजे. कोणत्या बाबी पुस्तके महाग होण्यास कारणीभूत आहेत ते शोधावे लागेल व वाचकांच्या खिशाला परवडेल अशा भावात ते घरपोच उपलब्ध करून दिल्यास ओहोटी कमी होऊ शकेल.

तेव्हा दुकानातील सर्वच पुस्तके लेखकांच्या नावासहित व किमतीसहित गुगलवर उपलब्ध करून देता येतील का ते पाहावे. स्वत घेऊन गेल्यास किंमत किती, पोस्टाने मागविल्यास किती, तुलनात्मक भाव, इ. माहिती व्यवस्थित उपलब्ध करून दिल्यास फायदा होऊ शकतो.

सय्यद मारुफ सय्यद महेमूद, नांदेड</strong>

पुस्तकांच्या किमती न झेपणाऱ्याच..

यवतमाळ येथील ९२व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात पावणेदोन कोटींची ग्रंथविक्री (बातमी : लोकसत्ता, १४ जाने.) हीच एक समाधानाची बाब म्हणावी लागेल. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी कितीही उंच भरारी घेतली तरीही पुस्तकांची, वर्तमानपत्रांची (छापील माध्यमे) वाचक भूक फार मोठी आहे, हेच यावरून दिसून येते. छापील माध्यमांच्या वाचनातून एकरूपता येते, मनन, चिंतन होते तेव्हाच मन समाधान पावते, म्हणूनच छापील पुस्तकेच अधिक जवळची वाटतात. पुस्तकांच्या किमती झेपत नसल्यामुळे थोडी निराशा येते; मात्र सर्वसामान्य वाचकाला त्याच्या खिशाला परवडतील अशा रास्त किमतीत जर पुस्तके उपलब्ध झाली तर विकत घेणारे वाचक आहेत.. अगदी शहरापासून ते ग्रामीण भागातूनही. रास्त किमतीत पुस्तके उपलब्ध व्हावीत यासाठी प्रकाशक आणि शासन यांनी आवश्य विचार करावा.

– विश्वनाथ पंडित, चिपळूण