‘संगणक, मोबाइलवर आता सरकारची पाळत’ ही बातमी (२२ डिसें.) वाचली. हा निर्णय म्हणजे भारतातील सर्वच लोकांना सरकारने गुन्हेगारांच्या पंक्तीत बसवले आहे. भारतातील प्रत्येकाच्या वैयक्तिक संगणकावर आता सरकारची नजर असणार म्हणे. त्याचे कारण म्हणजे राष्ट्राच्या सुरक्षिततेसाठी.. म्हणजे भारतातील प्रत्येक नागरिक हा देशविरोधी आहे का? त्याचे त्याच्या देशावर प्रेम नाही का? बरे एक वेळ ज्या व्यक्तीवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे आहेत किंवा गंभीर आरोप आहेत त्या व्यक्तीवर अशी पाळत ठेवणे आपण समजू शकू, पण प्रत्येक नागरिकाच्या वैयक्तिक संगणकावर पाळत ठेवणे हे म्हणजे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ चे सरळ सरळ उल्लंघन आहे. वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर ही खूप मोठी गदा सरकार आणत आहे. देशाची सुरक्षा ही नक्कीच महत्त्वाची आहे, पण देशाची राज्यघटना जर तुम्ही सुरक्षेच्या नावाखाली डावलत असाल आणि देशाच्या नागरिकांना जर गुन्हेगाराच्या दृष्टीने बघत असाल तर हे कृत्यच देशविघातक नाही का ठरणार?
– अमितकुमार सोळंके, अंबाजोगाई (बीड)
व्रात्य मुलाचे दप्तर तपासले तर बिघडले कुठे?
‘संगणक, मोबाइलवर आता सरकारची पाळत’ ही बातमी वाचली. विरोधकांचा आरडाओरडाही वाचला. एखाद्या व्रात्य, उनाड शाळकरी मुलाला वठणीवर आणण्यासाठी त्याच्या पालकांनी त्याचे दप्तर तपासण्याचे ठरविले तर ते हुकूमशहा कसे ठरतात? एक तर आपल्या देशात भाजपचे नेते आणि कार्यकर्ते सोडता इतर सर्वाचीच बुद्धिमत्ता ही शाळकरी मुलाच्या पातळीचीच आहे. गेल्या साडेचार वर्षांत आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था किती मजबूत झाली आहे; महागाई, बेरोजगारी, दहशतवाद, जातीयवाद यांसारख्या प्रश्नांचे कसे समूळ उच्चाटन झाले आहे. माणसांचे तर सोडाच, पण गाईंचा जीवसुद्धा आपल्या देशात किती सुरक्षित झाला आहे हे कळण्याची क्षमता कोणातच नाही. (फक्त भाजपचे नेते आणि कार्यकर्ते सोडून!)
विरोधक तर सगळेच एकजात देशद्रोही! त्यांच्या नादी लागलेली जनतासुद्धा तशीच! पुढचा-मागचा काहीही विचार न करता चक्क तीन-तीन राज्ये देशद्रोह्य़ांच्या हाती देऊन टाकली. एक तर गेल्या सत्तर वर्षांत (साडेचार वर्षे वगळून!) यांना काहीच करता आले नाही. आता मोदींनी अहोरात्र मेहनत घेऊन देशाला प्रगतिपथावर आणले आहे. अशा वेळी जर कोणी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर देशद्रोही कारवायांसाठी करत असेल तर दप्तर तपासणीचा आणि प्रसंगी ते जप्त करण्याचा अधिकार सरकारने स्वत:कडे घेतला तर बिघडले कुठे? आता पाहा सर्व देशद्रोही कारवाया, बँकांची कर्जे बुडवून पळणे, हवालामार्गे काळा पैसा परदेशात पाठवणे, कट रचून दोन धर्मीयांमध्ये दंगली घडवून आणणे असले प्रकार बघता बघता बंद होतील आणि आपल्या देशात राम मंदिर बनण्याआधीच रामराज्य नांदू लागेल!
– मुकुंद परदेशी, धुळे</strong>
समृद्धीचे व्रत डोळसपणे करावे
‘‘अलीबाबा’ आणि ४० वर्षे!’ हे शनिवारचे संपादकीय (२२ डिसें.) वाचले. ‘वैध मार्गाने मिळवलेली समृद्धी हे पाप नव्हे’ याबद्दल वाद नाहीच. तशी समृद्ध अवस्था जरूर प्राप्त करावी, पण मानवी जीवनाचे अंतिम साध्य काय आहे? समृद्धी की समाधान, सुख की सौख्य अशा पर्यायांत प्राधान्य कशाला द्यावे याबद्दल मतांतर असू शकते. शेतीप्रधान आणि गरिबीलाच ‘हट्टीकट्टी’ मानण्याच्या मानसिक शृंखला तोडण्यात चूक नाही. मात्र लोकशाहीवाद्यांच्या चळवळी चिरडून मत्तानिर्मिती करून लाभलेल्या आर्थिक समृद्धीमुळे अंतिमत: सर्वसाधारण चिनी नागरिक ऐहिक आणि मानसिकदृष्टय़ा समाधानी झाला आहे का? समृद्धी आणि समाधान हातात हात घालून वाटचाल करीत असतील तर वाद नाही; पण समृद्धीची वाढती भूक आणि त्यापोटी उद्भवणारे असमाधान कसे मोजणार? आपल्याला नक्की काय अपेक्षित आहे? मानवी विकास निर्देशांकांच्या १८८ राष्ट्रांच्या जागतिक यादीत चीन ९०व्या क्रमांकावर आहे. क्युबा, श्रीलंका, व्हिएतनाम हे चिमुकले देश अनुक्रमे ६८, ७३ आणि ११५व्या क्रमांकावर आहेत आणि भारत १३१व्या क्रमांकावर आहे. याचा अर्थ कसा लावायचा? आपल्या देशातील कमालीची वाढती विषमता लक्षात घेता आपण आधी देशांतर्गत निकोप स्पर्धेकडे लक्ष पुरवावे. त्यानंतर जागतिक स्पर्धेत पदार्पण करावे असे वाटते. चीनचे अनुकरण करताना आपणही शेतकऱ्याला त्याच्या शेतीपासून तोडून कारखान्यात वेठबिगारी करायला भाग पाडून आंधळ्या स्पर्धेत भाग घेणे हे आपल्या देशाच्या मूलभूत समाजवादी घटनेशीही विसंगत आहे.
– प्रमोद तावडे, डोंबिवली
आरोग्य विम्यावरील जीएसटी कमी होणे गरजेचे
केंद्र सरकारने जीएसटी दरात कपात करून काही क्षेत्रांत दिलासा दिला आहे. यामध्ये आरोग्य विम्यावरील जीएसटी दर कमी होणे अपेक्षित होते. सध्या आरोग्य विम्यावर १८% दराने जीएसटी आकारणी होते. कॉर्पोरेट ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसीवर १८% हा दर योग्य आहे. कारण त्याचा भार कंपन्यांवर पडतो, पण वैयक्तिक आरोग्य विमाधारकावर हा १८% कर जाचक आहे व यामुळे विमा हप्ता महागतो. आज आरोग्य विमा घेणे ही गरज बनली आहे. असंघटित क्षेत्रात काम करणारे, खासगी कंपन्यांतून निवृत्त झालेले अनेक जण वैयक्तिक आरोग्य विमा घेतात. सर्व सरकारी विमा कंपन्यांनीही आरोग्य विम्याचे दर वाढविले आहेत. जर या पॉलिसीत वर्षभरात दावा केला नसेल तर विमाकवचात १०% बोनस मिळत असे; पण काही सरकारी कंपन्यांनी ही योजनाही मागे घेतली आहे. वाढत्या वयानुसार वाढता हप्ता व त्यावर जीएसटीची फोडणी हे सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना असह्य़ होत आहे. आरोग्य विमा क्षेत्र मजबूत करण्यासाठी सर्व वैयक्तिक आरोग्य विमा हप्त्यावरील जीएसटी सरसकट ५% इतका मर्यादित असायला हवा.
– प्रमोद प. जोशी, ठाणे</strong>
सरकारकडून शेतकऱ्यांची चेष्टाच!
कांद्याला प्रतिक्विंटल २०० रुपये अनुदान देण्याचे सरकारने जाहीर केले असले तरी त्यामुळे कांद्याचा उत्पादन खर्च आणि बाजारात मिळत असलेला भाव पाहता ही मदत अतिशय तुटपुंजी असून सरकार शेतकऱ्यांची चेष्टा करीत आहे.
उत्पादकांपेक्षा ग्राहकवर्गच आपला मतदार आहे असेच गृहीत धरून केंद्र सरकारने ग्राहकांना खूश ठेवण्यासाठीच कांद्याचे भाव कमी राहण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. त्यामुळेच आज कांदा मातीमोल भावाने विकला जात आहे. भाव वाढल्यावर सरकारकडून हस्तक्षेप होत असल्यामुळे कांद्याची जागतिक बाजारपेठ आपण गमावून बसलो आहोत. त्यामुळे भाव कोसळल्यावर जबाबदारीही सरकारचीच आहे. १ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबर अशी मर्यादा ठेवून सरकारने फक्त वेळ मारून नेण्याचे काम न करता १ मार्च २०१८ पासून ३१ मार्च २०१९ पर्यंत ९०० रु. क्विंटलपेक्षा कमी दराने विकल्या जाणाऱ्या संपूर्ण कांद्याच्या विक्रीच्या फरकाची रक्कम शेतकऱ्यांना अनुदान म्हणून द्यायला हवी. शेतकऱ्याचा विश्वास गमावून बसलेल्या राज्य सरकारचे हे अनुदान म्हणजे ‘लबाडाघरचे आवतान जेवल्याशिवाय खरे नाही’ अशीच शेतकऱ्यांची स्थिती झाली आहे. कारण २०१६ या वर्षीही सरकारने कांद्याला १०० रु. क्विंटलप्रमाणे अनुदान जाहीर केले होते; परंतु त्या वेळी घातलेल्या अनेक अटींमुळे कित्येक शेतकरी अर्जच करू शकले नाहीत, तर आलेल्या अर्जापैकी कित्येक अर्ज अपात्र ठरवण्यात आले आणि मंजूर अर्जापैकी कित्येकांना दोन वर्षे झाली तरी अनुदान मिळालेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये सरकारविषयी नकारात्मकता तयार झाली असून त्यांच्या कुठल्याही घोषणेवर शेतकऱ्यांचा विश्वास राहिलेला नाही.
– शिवाजी आत्माराम घोडेचोर, तेलकुडगाव, ता. नेवासा (अहमदनगर)
अशी गळचेपी लोकशाहीत अभिप्रेत नाही..
‘अखेरच्या श्वासापर्यंत न्यायासाठी लढणार’ ही बातमी (२३ डिसें.) वाचली. मणिपूरचा पत्रकार किशोरचन्द्र वांगखेम याला एक वर्ष कारावास ठोठावला. कारण त्याने मणिपूरचे मुख्यमंत्री हे मोदी व हिंदुत्वाचे कळसूत्री बाहुले आहेत असा व्हिडीओ प्रसिद्ध केला व झाशीच्या राणीच्या कार्यक्रमाला विरोध केला. याचा अर्थ असा की, पत्रकार, लेखक, व्यंगचित्रकारांनी जर सरकारी यंत्रणेविरुद्ध मत किंवा विचार मांडले तर जणू राजकीय अस्थिरता निर्माण होते. म्हणून राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली यांना कारावास भोगावा लागेल हा आमचा न्याय. पूर्वी नेहरू, इंदिरा गांधी.. अशा किती तरी राजकीय/ बिगरराजकीय नेत्यांविरुद्ध लिहिले, पण कोणी आक्षेप घेतला नाही. कारण ते संकुचित मनाचे नव्हते. आता मात्र तसे नाही. यावर तोडगा निघालाच पाहिजे. अशी गळचेपी लोकशाहीत अभिप्रेत नाही.
– राम देशपांडे, नवी मुंबई
पालख्यांतील साईभक्तांसाठी आचारसंहिता हवी
मुंबईहून दररोज असंख्य पालख्या शिर्डीला पायी येतात. शनिवारी सायंकाळी वावीच्या पुढे अशाच एका पालखीवर रस्त्याने जाणारी मोटार आदळली. या अपघाताचा मी साक्षीदार आहे. अपघातात तिघे मरण पावले, तर १५ जखमी झाले. पंढरपूर, त्र्यंबकेश्वरला पायी दिंडय़ा जातात. दिंडीतील वारकरी दिवसभर पायी चालतात. सायंकाळ झाली की जवळच्या गावात मुक्काम करतात. पुन्हा सकाळी उठून प्रवास सुरू होतो. मुंबई, गुजरातमधून शिर्डीला जाणारे साईभक्त रात्री-अपरात्री केव्हाही प्रवास सुरू करतात. वाद्ये, गाण्यांच्या गोंगाटात नृत्य करीत ही पालखी रस्त्याने चालते. रात्री साईभक्त पायी चालताना अंधारात दिसत नाहीत. त्यामुळे मागून येणाऱ्या वाहनाखाली चिरडले गेल्याचे अनेक प्रकार घडले आहेत. शनिवारचा अपघातही अंधार पडल्यावरच झाला. खरे तर वारकऱ्यांप्रमाणे साईभक्तांनीही सायंकाळनंतर प्रवास थांबवावा. तसेच पालखीतील प्रत्येक स्त्री-पुरुषांच्या कपडय़ांना दोन्ही बाजूंनी रेडियम लावावे. पालखी व्यवस्थापकांनी याबाबत गांभीर्याने विचार करावा.
– रवींद्र एरंडे, सातपूर, नाशिक
