घोटाळेबाजांची शिरजोरी मोडीत काढावी

– बाळकृष्ण शिंदे, पुणे

खासगी नोकऱ्या तरी वाढवा

‘आरक्षणाने केवळ मनाचे समाधान’ ही बातमी (५ जाने.) वाचली. आरक्षण मिळाले म्हणजे सरकारी नोकरी फिक्स हा जो समाजात भ्रम निर्माण झाला त्यावर हे मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे विधान बरोबर आहेच. तसेच येणाऱ्या काळात इतर जो समाज आरक्षणासाठी विविध प्रकारचे मोर्चे किंवा आंदोलने करणार आहे त्यांना तो दिलेला सूचक असा इशारा आहे. सरकारी नोकऱ्या येणाऱ्या काळात कमी होतील याची जाण आहे, तर सरकार खासगी क्षेत्रात नोकऱ्या का निर्माण करत नाही? खासगी क्षेत्रातही आज नोकरी मिळत नाही. निदान सरकारने तिथे तरी योग्य पावले टाकावीत.

– शशांक सुरेशराव कुलकर्णी, जालना</strong>

हा बदल का करायचा?

सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी ते कामावर असताना मारहाण करणे अथवा दमदाटी करणे या गुन्ह्य़ासाठी असलेल्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेचा कालावधी कमी करायचा विचार धक्कादायक आहे. तसेच हे आक्रमक आमदारांच्या आग्रहामुळे होते आहे हे जास्तच संतापजनक आहे. आधीच सरकारी कर्मचारी लोकप्रतिनिधींच्या दबावाखाली काम करीत असतात. त्यात असा कायदा संमत झाला तर या कर्मचाऱ्यांचे मानसिक खच्चीकरण होईल. असा हा बदल का करायचा? वास्तविक सर्वच लोकप्रतिनिधींनी आपल्या वागणुकीचा आदर्श लोकांपुढे ठेवला पाहिजे. जर सामान्य जनांनी यातून प्रेरणा घेऊन सरकारी कर्मचाऱ्यांना मारहाण करायला सुरुवात केली तर त्यांना शिक्षाच व्हायला नको! हे योग्य आहे का? सिंगापूरमध्ये तर कोणीही मंत्री व लोकप्रतिनिधी फोन करून शासकीय अधिकाऱ्यांना तोंडी हुकूम देऊ  शकत नाही. तसे उघड झाल्यास त्याची उचलबांगडी तर होतेच आणि काही महिने त्याला कारावासही भोगावा लागतो. कारण देशाच्या आर्थिक भरभराटीत प्रशासनाचे योगदानही महत्त्वाचे असते!

– नंदू दामले, मुंबई

हेल्मेट नसेल तर विमा संरक्षणही नकोच!

हेल्मेटविरोधात सध्या पुण्यात बराच गदारोळ सुरू आहे. जनतेला स्वत:च्या जिवापेक्षा हेल्मेटचे ओझे जास्त महत्त्वाचे वाटते. हेल्मेट घातले तरी अपघातात जीव गमवावा लागणार नाही याची काय खात्री, असले खुळचट प्रश्न निर्माण केले जात आहेत. एक क्रिकेटपटू हेल्मेट घातले असूनही चेंडू मानेवर लागून मेला असली उदाहरणे दिली जात आहेत; पण केवळ हेल्मेटमुळे अपघातात किंवा डोक्यावर चेंडू लागूनही लोक बचावले आहेत हे विसरले जाते. असो. जनतेची इच्छा नसेलच तर शासनाने हेल्मेटसक्ती करू नये. मात्र दुचाकीला अपघात झाला व स्वाराने हेल्मेट घातले नसेल तर दुचाकीला वा व्यक्तीला  कुठलीही नुकसानभरपाई, विमा संरक्षण मिळणार नाही, असा कायदा लागू करावा.

– अनिल सोहोनी, मुंबई

तोचि नेता ओळखावा..

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे लवकरच ‘महाराष्ट्रातील व्यक्ती देशाच्या पंतप्रधानपदी’ हे सूचक विधान की भविष्य, असा प्रश्न पडला. २०५०चा आकडा वाचून अशाच प्रकारच्या विधानांची अतिशय ठामपणे आश्वासने देणारे आपले माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई आठवले. अमुक सालापर्यंत बेकारी नाहीशी झालेली असेल, तमुक सालापर्यंत हा प्रश्न सुटलेला असेल, असे प्रेषिताच्या थाटात ते सांगत असत; पण याहूनही जास्त आठवल्या त्या मर्ढेकरांच्या मिश्कील आणि मार्मिक काव्यपंक्ती, ‘जे न जन्मले वा मेले, त्यासी म्हणे जो आपुले, तोचि नेता ओळखावा..’

– गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई)

म्हाडा घरांमधील आमदारांचा कोटाच रद्द करावा

मुंबईमध्ये असलेल्या म्हाडाच्या घरांसाठी आमदारांच्या कोटय़ामध्ये निम्म्याने कपात करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आल्याने त्या जागा अनाथ आणि खेळाडूंना मिळतील. आमदारांसाठी अल्प आणि अत्यल्प गटात खूप कमी अर्ज येत असल्याने प्राधिकरणाने आमदारांचा कोटाच रद्द करावा. तसेच आमदारांसाठी असलेल्या उच्च उत्पन्न गट आणि मध्यम उत्पन्न गटातील दोन टक्के घरांचा कोटाही रद्द करावा. आमदारांच्या कोटय़ाबद्दल अनेकदा सर्वसामान्यांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. आमदारांचा कोटा रद्द केल्यास अल्प आणि अत्यल्प गटातील गरजूंना घरे मिळतील. कोणत्याही आमदाराची मिळकत अल्प आणि अत्यल्प गटात राहिलेली नसल्याने तो कोटा रद्द करणे योग्य ठरेल.

– विवेक तवटे, कळवा

माकडाच्या हाती कोलीत!

‘महाजालशाहीची मजल..’ हे संपादकीय (५ जाने.) वाचले. बघता बघता महाजाल आपल्या खासगी जीवनावर (आपल्याच परवानगीने) अतिक्रमण करू लागले आहे; पण याला जबाबदार कोण? महाजाल की आपण? मुळातच महाजाल वापरण्यासाठी आवश्यक असलेली मानसिक प्रगल्भता बहुतांश लोकांमध्ये नसते हे कोणाच्याही फेसबुक किंवा व्हॉट्सअ‍ॅपवर नजर फिरवली तरी सहज लक्षात येऊ  शकते. महाजालावरील संकेतस्थळे ही धंदेवाईक दृष्टिकोन बाळगणारीच असणार हे तर उघडच आहे; पण आपण आपली कोणती माहिती सार्वजनिक करायची आणि कोणती खासगीत जपायची याचे तारतम्य आपणच बाळगायला हवे ना. आपणच जर प्रसिद्धीच्या हव्यासापोटी आपली खासगी माहिती संकेतस्थळांवर जाहीर करीत असू तर राज्यकर्ते आणि व्यापारी कंपन्या संकेतस्थळांना हाताशी धरून तिचा वापर आपले उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी करणारच, हे सांगण्यासाठी कोणा ज्योतिषाची गरज नसावी.

फेसबुकने जर ३५०० वापरकर्त्यांना आत्महत्या करण्यापासून वाचविले असेल तर ते एखाद्या जीवरक्षक औषधाने जीव तर वाचवावा, पण इतर गंभीर दुष्परिणाम सोडून जावे तसे झाले. असल्या प्रकारांसाठी फेसबुकसारख्या माध्यमांना दोष देण्यापेक्षा वापरकर्त्यांनीच थोडे तारतम्य बाळगणे योग्य ठरेल. अन्यथा, संकेतस्थळांच्या हाती लोकांची खासगी माहिती लागणे असो की अप्रगल्भ लोकांच्या हाती लागलेले महाजाल असो, दोघांनाही ‘माकडाच्या हाती कोलीत’ असेच संबोधावे लागेल.

– मुकुंद परदेशी, धुळे</strong>

अन्य खेळांबाबत एवढा धुरळा उडाला असता?

रमाकांत आचरेकर यांच्यावर सरकारी इतमामात अंत्यसंस्कार झाले नाहीत याबद्दल खेद व्यक्त करणारी पत्रे (लोकमानस, ५ जाने.) वाचली. सरकारचे असे म्हणणे आहे की, मयत व्यक्तीच्या कुटुंबीयांनी मृत्यूची माहिती शासनाला अधिकृतपणे कळवल्यानंतर पुढील कार्यवाही होते. त्यामुळे यात सरकारला सरसकट दोषी धरता येणार नाही. आचरेकर सर यांचे क्रिकेट प्रशिक्षणातील योगदान मान्य आहेच; पण हा सगळा गदारोळ ते सचिनचे गुरू होते यामुळे अधिक होतो आहे असे दिसते. क्रिकेटला आपल्या देशात फाजील महत्त्व दिले गेल्यानेही ही बातमी अधिक तापली. हेच जर खो-खो, कबड्डी या खेळांबाबत वा लोककला या क्षेत्रातील दिग्गजांबाबत झाले असते तर एवढा धुरळा माध्यमांनी आणि जनतेने उडवला असता का?

– शुभा परांजपे, पुणे

निर्थक बंदी!

शबरीमला मंदिरात १३ ते ५० वर्षे वयाच्या स्त्रियांनी येऊ  नये, अशी परंपरा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही बंदी अवैध ठरवली. त्या संदर्भात आंदोलने- प्रतिआंदोलने चालू आहेत. समजा, सर्व स्त्री-पुरुषांना ते मंदिर खुले केले तर काय होईल? १३ ते ५० वर्षे वयोगटातील भाविक स्त्रिया मंदिरात जातील; पण पाळीच्या दिवसांत श्रद्धाळू स्त्री देवदर्शनाला जाईल हे संभवनीय नाही. ज्या थोडय़ा स्त्रिया नास्तिक आहेत त्या कुठल्याच मंदिरात जात नाहीत. त्या पाळीच्या दिवसांत हेतुत: अय्यप्पा मंदिरात जातील हेही संभवत नाही.  त्यामुळे ही बंदी निर्थकच आहे.  या मंदिरात येणाऱ्या स्त्रियांचे एखाद्या विश्वासार्ह संस्थेने सर्वेक्षण करावे, म्हणजे समजून येईल की, पाळीच्या दिवसांत कोणतीही स्त्री देवदर्शनाला जात नाही. म्हणजे सध्याचा विरोध व्यर्थ आहे, हे स्पष्ट होईल.

– य. ना. वालावलकर, पुणे