घटना परिषदेची चेष्टा

– संजय चिटणीस, मुंबई 

निवडणूक आली की अशा पुंग्या वाजणारच..

निवडणुका जवळ आल्या, की आरक्षणाचा मुद्दा मांडला जाणे ही बाब आता भारतीयांना अतिपरिचित झाली आहे. दर वेळी पंचवार्षिक निवडणुका येणार, दर वेळेस आरक्षणाच्या पुंग्या (अर्थात गाजराच्या) वाजणार. भले मग असे आरक्षण कायद्याने टिकेल अथवा नाही टिकणार; पण अशा पुंग्या वाजणारच. या वर्षांत आता लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ‘सब का साथ सब का विकासाचा’(?) विडा उचलणाऱ्या सरकारला खुल्या गटातील आर्थिक दुर्बल व्यक्तींना १० टक्के आरक्षण देऊन ‘मास्टर स्ट्रोक’ खेळला आहे. आरक्षणामुळे देशातील खऱ्या गरिबांचे प्रश्न सुटणार किती, हा प्रश्न अलाहिदा असला तरी आरक्षणाचे गाजर दाखविण्यात सरकारला यश मिळाले आहे. हा मास्टर स्ट्रोक यासाठी की,  याला विरोधकांना विरोधही करण्याचे धाडस निवडणुकांमुळे करता आले नाही. आरक्षणाचे हे गाजर न्यायालयात टिकेल का, हा खरा प्रश्न आहे.

– अपर्णा विनायक बडे, वडगाव बु (पुणे)

शिक्षणमंत्र्यांनी बोलल्याप्रमाणे करून दाखवावे

शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दोन दिवसांपूर्वीच सांगितले की, शिक्षक व प्राध्यापक भरतीमधील मुलाखतींचे चित्रीकरण करण्यात येईल आणि कोणत्याही परिस्थितीत लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी हीभरती प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. सरकारने घोषणा तर अनेक केल्या. खरी अडचण आहे ती अंमलबजावणीची. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अलीकडेच शिक्षकनिवडीचे अधिकार संस्थाचालकांना दिले होते. यामुळे संस्थाचालकांना भरतीमध्ये भ्रष्टाचार  करण्यास वाव होता. तावडे यांच्या घोषणेमुळे संस्थाचालकांचे मनसुबे उधळले जाणार आहेत. खरोखरच शिक्षकभरतीच्या वेळी मुलाखतीचे चित्रीकरण झाले तर या भरतीमध्ये पारदर्शकता राहील यात शंका नाही. म्हणूनच शिक्षणमंत्र्यांनी बोलल्याप्रमाणे करून दाखवले पाहिजे.

– ओमप्रकाश रमेशआप्पा खोबरे, पिंजर (अकोला)

मुख्यमंत्र्यांची भूमिका योग्य आणि संयमित

‘नामुष्कीचं स्वागत आणि चौखूर उधळलेले बैल..’ या पत्रातील (लोकमानस, ११ जाने.) मताशी सहमत होता येणार नाही. या पत्रात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या या विषयातल्या भूमिकेबाबत विनाकारण टीका करण्यात आली आहे. राज्याचे प्रमुख या नात्याने मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली प्रतिक्रिया योग्य आणि संयमित आहे. ‘साहित्य संमेलनात उद्घाटक म्हणून कुणाला बोलवायचे आणि कुणाला नकार द्यावयाचा याचा सर्वस्वी निर्णय संमेलनाचे आयोजकच घेत असतात. त्यात राज्य सरकारची कोणतीही भूमिका नसते.  या विषयात राज्य सरकारचा काही संबंध असण्याचे कारण नाही. याउलट कार्यकर्त्यांच्या अतिउत्साही वर्तनामुळे मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांना दिलगिरी व्यक्त करावी लागली हे लक्षात घेणे जरुरीचे आहे.

– अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण</strong>

लोकशाहीपासून दूर जात असल्याची चिन्हे..

अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनाध्यक्ष निवडणुकीची रणधुमाळी न होताच, साहित्य महामंडळाने अध्यक्षपदासाठी निवड करायचे ठरवून एक चांगला पायंडा पाडला. त्यातच अध्यक्ष म्हणून अरुणा ढेरे यांची निवड झाल्यामुळे तर मनापासून आनंद वाटला. उद्घाटक म्हणून नयनतारा सहगल यांना बोलावण्यात आल्याने संमेलनाबद्दल अपेक्षा वाढल्या. तेवढय़ात, खुद्द संयोजकांनी त्यांना देण्यात आलेले आमंत्रण मागे घेतल्याचे कळले. आपल्या महाराष्ट्रात हे घडले, याचा खेद वाटला.

संयोजकांनी हे आमंत्रण मागे का घेतले असेल? कुणाच्या दडपशाहीला बळी पडून? पडद्यामागे काय, कशी सूत्रे हलली असतील? नयनतारा सहगल या परखड बोलतील, या धास्तीने त्यांचे आमंत्रण रद्द केले असेल? हे भय कुणाला वाटले? संयोजकांना की आणखी कुणाला? अनेक प्रश्न!

लोकशाहीत व्यक्तीला स्वत:चे विचार मांडण्याचे स्वातंत्र्य नसावे, ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे. या संदर्भात मला प्रवीण दशरथ बांदेकर लिखित ‘उजव्या सोंडेच्या बाहुल्या’ या कादंबरीतल्या एका वाक्याची आठवण येते : ‘‘भविष्यात ‘लोकशाही’ ही एक शिवी म्हणून इतिहासात नोंदली जाईल’’.

हे वाचले, तेव्हा अंगावर काटा आला. आपला प्रवास हळूहळू त्याच दिशेने चाललाय का?

तो तसा होऊ नये असे वाटत असलेल्या आपण साऱ्यांनी अशा तऱ्हेच्या या घटनांचा निषेध करायला हवा. आपले स्वातंत्र्य सर्व बाजूंनी हिरावून घेतले जातेय याची जाणीव ठेवायला हवी. बोलणाऱ्यांना गप्प करणे, लिहिणाऱ्यांचे लेखन बंद पाडणे, विचारवंतांची हत्या करणे, ही सारीच लोकशाहीपासून दूर जात असण्याची चिन्हे आहेत. यावर सर्वानी आवाज उठवायला हवा.

– शोभा चित्रे, फ्लोरिडा (अमेरिका)