ग्रंथदुकानांनी कल्पक योजना आखाव्यात

याबाबत गल्लीतील किराणामालाच्या दुकानदारांचे कौतुक वाटते. त्यांनी सुरुवातीला शहरातील मॉल्सना विरोध जरूर केला, पण त्यांनी लवकरच काळाची पावले ओळखत स्वत:ला सर्वच बाबतीत आधुनिक काळाशी सुसंगत करत, मालाचा दर्जा आणि माफक किंमत राखत ग्राहकाला बांधून ठेवण्यात यश मिळविले. तेव्हा पुस्तक व्यवसायातील सर्वच घटकांना समाजात वाचन-संस्कृती रुजविण्यासाठी नुसतेच कष्ट नाहीत तर कल्पक धोरणे आणि योजना आखाव्या लागतील. त्याचप्रमाणे समाजातून नरहर कुरुंदकर, कुसुमाग्रज, दुर्गा भागवत, पु.ल. देशपांडे, व. पु. काळे यांच्या दर्जाचे किंवा किमान त्या दर्जाच्या आसपास जाणारे साहित्यिक/लेखक प्रत्येक पिढीत निपजण्यासाठी समाजात वैचारिक, सुसंस्कृत आणि उदारमतवादी वातावरण जास्तीत जास्त कसे राहील याची समाजधुरीणांना सतत काळजी घ्यावी लागेल.

-अनिल मुसळे, ठाणे</strong>

पुस्तकवाचनाची आवड कमी झालीच आहे..

‘प्रगती’वरची ‘अधोगती’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख (अन्यथा, १२ जाने.) वाचून १९९१ ते १९९७ पर्यंतचे दिल्लीतील वास्तव्य आठवले. तेव्हा आम्ही थंडीसोबत येणाऱ्या प्रगती मैदानावरील विविध प्रदर्शनांची वाट बघायचो. तिथे भरणारा पुस्तकमेळा हे त्यातलेच एक प्रदर्शन, ज्याची वाट माझ्या मुलीही आतुरतेने बघायच्या. प्रदर्शनाला उदंड प्रतिसाद असायचा आणि सर्व वयोगटांतील मंडळी त्याचा आनंद घ्यायची. आज कदाचित ते प्रमाण कमी झाले असेल, कारण ई पुस्तके, किंडलच्या युगात प्रत्यक्ष पुस्तक हातात घेऊन वाचणे कमीच झाले आहे.

-माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)

इतिहासातील लढायांचे दाखले नको; कामे दाखवा

‘आगामी निवडणूक ही पानिपतसारखीच’ हे भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांचे वक्तव्य (१२ जाने.) वाचले. ते पुढे असेही म्हणाले की ही निवडणूक केवळ भाजपसाठीच नाही तर देशातील सव्वाशे कोटी लोकांसाठी निर्णायक लढाई असेल. भाजपसाठी निर्णायक एक वेळ ठीक, पण जनतेसाठी निर्णायक हे ठरवणारे अमित शहा कोण? जनता सत्ताधाऱ्यांनी केलेल्या कामाचे मोजमाप करायला समर्थ आहे. तुम्ही फक्त सरकार म्हणून केलेली कामे जनतेपुढे ठेवू शकता. या परिषदेतील अमित शहा व अन्य नेत्यांची भाषणे बघता विरोधकांची एकी बघून भाजप धास्तावला आहे की काय अशी शंका येते. मोदींचे गुणगान वाचून तर ही शंका अधिकच येते. पाच राज्यांतील पराभवाने धास्तावलेल्या भाजपने आता इतिहासातील लढायांचे दाखले देऊन जनतेला गृहीत धरण्यापेक्षा आपण प्रत्यक्ष केलेल्या कामाचे दाखले जनतेला द्यावेत. इतिहास जनतेला चांगलाच माहिती आहे.

-मिलिंद य. नेरलेकर, डोंबिवली

गोंधळलेल्या मन:स्थितीचे प्रतीक

‘आगामी निवडणूक पानिपतसारखीच -अमित शहा’ ही बातमी (१२ जाने.) वाचून ‘ढळला रे ढळला दिन सखया, संध्याछाया भिवविती हृदया’ या कविवर्य भा. रा. तांबे यांच्या कवितेतील ओळी आठवल्या. मोदी-शहा यांना आता सत्तेच्या जीवनाच्या संध्याछाया भिववू लागल्या आहेत असे दिसते. जीवनाच्या ऐन भरात असताना अनेक चुका केलेल्या असतात, अनेकांना दुखावलेले असते. त्यांच्याच आधाराची गरज आयुष्याच्या सायंकाळी भासू लागते. हे वैयक्तिक आयुष्याला जसे लागू पडते तसेच सत्तेच्या आयुष्यालासुद्धा लागू पडते. आपल्या बेदरकार वागणुकीने आणि चुकीच्या निर्णयांनी मित्रपक्ष आणि जनता दोन्ही दुखावले गेले असताना, जर २०१९ मध्ये आपल्या सत्तेला जीवदान मिळवायचे असेल तर या दोघांना चुचकारणे भाग आहे हे मोदी-शहा जोडगोळीच्या लक्षात आलेले दिसते. आपल्याच सत्तेचे पानिपत होणार आहे असे दिसत असताना चुकीच्या पद्धतीने पानिपत-युद्धाचे स्मरण होणे हे शहांच्या गोंधळलेल्या मन:स्थितीचेच प्रतीक आहे. २०१४ इतकेच बहुमत मिळवून मोदींचेच सरकार परत येईल अशी खात्री असेल तर मग विरोधकांकडे नेते नाहीत, कार्यकर्ते नाहीत, धोरण नाही हे सांगण्याची गरजच काय?

– मुकुंद परदेशी, धुळे</strong>

बेस्टप्रकरणी शिवसेनेचा डाव हाणून पाडावा

चिघळत चाललेल्या बेस्ट संपावर तोडगा काढण्याची जबाबदारी मुंबई महापालिका प्रशासन म्हणजे शिवसेनेची आहे; पण महापौर राज्य सरकारने मदत करावी म्हणून टोलवाटोलवी करीत आहेत. इतर सर्व शहरांतील बस सेवेचा अर्थसंकल्प वेगळा नसून महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात संलग्न असतो. त्यामुळे बेस्ट संपकऱ्यांची ही प्रमुख मागणी योग्यच आहे. भरपूर श्रीमंत अशा मुंबई महापालिका चालवणाऱ्या शिवसेनेला बेस्ट प्रशासन सुधारता आले नाही की तेथील भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन करता आलेले नाही. त्यामुळे बेस्ट कायमच तोटय़ात चाललेली आहे. चालक, वाहकांचे पगार तुटपुंजे आहेत. तेही वेळेवर मिळत नाहीत. यामुळे शिवसेनाप्रणीत संघटनेनेही शिवसेनेचा आदेश झुगारून संपाला पाठिंबा दिलेला आहे. बेस्टचे महापालिकेत आर्थिक दृष्टीने एकीकरण झाले की बऱ्याच मागण्यांचे निराकरण होईल. इतर ठिकाणी गरिबांचे कैवारी म्हणून मिरवणाऱ्या शिवसेनेने ही स्वत:ची जबाबदारीच आहे हे मान्य करून बेस्टचे महापालिकेत वर्गीकरण करावे. सध्या बेस्ट कर्मचारी आणि मुंबईच्या नागरिकांकडे लक्ष न देता उद्धव ठाकरे हे बाळासाहेबांवरील बायोपिकची जाहिरात करण्यात मग्न आहेत. त्यावर कडी म्हणजे संजय राऊत यांनी ‘बेस्ट’ नावाने सर्वाची खिल्ली उडवून जखमेवर मीठ चोळले आहे. आधीच जास्त असलेले बेस्टचे भाडे वाढवून निधी उभा करण्याचा शिवसेनेचा डावही हाणून पाडला पाहिजे.

– नितीन गांगल, रसायनी

मराठीतील प्रबंधासाठी इंग्रजीची सक्ती नकोच

सध्या मराठीच्या गळचेपीविषयी बरीच चर्चा होत असते. मात्र मुंबई विद्यापीठात मराठीतून प्रबंध लिहिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विषयमान्यता प्रस्ताव (किमान २५ पाने), प्रबंध पूर्ण होण्याआधी प्रबंधाचा सारांश (किमान ३० ते ३५ पाने), त्यानंतर प्रबंधाचा १० टक्के भाग इंग्रजीत भाषांतर करून द्यावा लागतो.  मुद्दा असा आहे की, मराठीतून प्रबंध लिहिणाऱ्या प्रत्येकाचे इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व असू शकत नाही. त्यासाठी त्या विद्यार्थ्यांला भाषांतरकार शोधावा लागतो व त्याचा मेहनतानाही द्यावा लागतो. काही विषयांत निव्वळ भाषांतरकार मिळूनही चालत नाही तर ज्या विषयाचा प्रबंध आहे त्या विषयाचेही थोडेफार ज्ञान त्याला असणे अपेक्षित असते. असे भाषांतरकार मिळवणे हे वेळखाऊ  व पैशाचा अपव्यय करणारे आहे असा अनुभव आहे.

मुंबई विद्यापीठाच्या अधिसभेत झालेल्या ठरावात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, मराठी माध्यमातून पीएच.डी. करणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून प्रबंधाचा सारांश व प्रबंधाचा १०% भाग इंग्रजीत भाषांतर करून घेऊ  नये. पण या ठरावाची अंमलबजावणी अजूनही झालेली नाही. पीएच.डी. प्रस्ताव मंजुरी समितीतील एखाद्या व्यक्तीस मराठी भाषा येत नसेल तर त्याचा भरुदड विद्यार्थ्यांनी का सोसावा? प्रबंधाचा विषय जाणणारे तज्ज्ञ मराठी भाषेत मिळणार नाहीत असे विद्यापीठाचे म्हणणे आहे काय? विविध विषयांतील किती तरी तज्ज्ञमंडळी महाराष्ट्रात तसेच महाराष्ट्राबाहेरही आहेत. मग मराठी न जाणणाऱ्या तज्ज्ञ व्यक्तीची निवड मराठी प्रबंधाच्या मंजुरीसाठी का केली जाते?   कुलगुरूंनी हे त्वरित बंद करावे व मराठीतून प्रबंध लिहिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा.

– प्रथमेश यशवंतराव जोशी, कांदिवली (मुंबई)

विद्यापीठात पगडीवरून वाद होणे दुर्दैवीच

मुंबई विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना नोबल पारितोषिक मिळावे अशी इच्छा नोबल पारितोषिक विजेते सर रिचर्ड जॉन रॉबर्ट्स हे विद्यापीठाच्या दीक्षान्त समारंभात व्यक्त करतात. दुसरीकडे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या पदवीदान समारंभात पुणेरी पगडी घालण्यावरून गोंधळ निर्माण होतो.  दोन्ही घटना शिक्षणाच्या व्यासपीठावरीलच. पुण्यातील घटना वाचून हसावं की रडावं असा प्रश्न पडतो. एक बातमी स्वप्न दाखवायला शिकवते तर दुसरी बातमी शिक्षणाच्या माहेरघरी अजूनही जातीयवाद उकरून काढला जातो हे दाखवते. हे फारच दुर्दैवी आहे.

-विश्वनाथ पंडित, चिपळूण

धमक्या देणाऱ्यांवर कोण कारवाई करणार?

नयनतारा सहगल यांचे निमंत्रण कोणाच्या सांगण्यावरून रद्द करण्यात आले, ही बाब साहित्य महामंडळाचे माजी अध्यक्ष श्रीपाद जोशी यांनी जाहीरपणे जनतेला सांगितली हे चांगले झाले. आता ज्यांनी धमक्या दिल्या त्यांच्याविरोधात कोण आणि काय कारवाई करणार तेही जनतेला समजले पाहिजे. नयनतारा सहगल यांचे ते भाषणही जनतेपर्यंत पोहोचवा. जनतेलाही समजू द्या त्यांनी काय लिहिले आहे ते.

– डॉ. हिरालाल खैरनार, खारघर (नवी मुंबई)