‘पिंजऱ्याची प्रतिष्ठा’ हा अग्रलेख (१५ जाने.) वाचल्यावर ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ नानी पालखीवाला यांनी ज्येष्ठ न्यायाधीश एच. आर. खन्ना यांच्या निवृत्तीसंदर्भात ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये १९७७ साली लिहिलेल्या लेखातील एक परिच्छेद आठवला.
So long as there is a judiciary marked by rugged independence, the citizen’s civil liberties are safe even in the absence of any cast-iron guarantees in the Constitution. But once the judiciary becomes subservient to the executive and to the philosophy of the party for the time being in power, no enumeration of fundamental rights in the Constitution can be of any avail to the citizen, because the courts of justice would then be replaced by the government’s courts. ”If the salt have lost his savour, wherewith shall it be salted?” In the last analysis, the final guarantee of the citizen’s rights is the personality and intellectual integrity of our Supreme Court Judges. (We the people, Shri Nani Palkhiwala, Indian Express Sunday Edition January 30, 1977, Page 20)
जोपर्यंत न्यायालये कोणत्याही परिस्थितीशी सामना करण्यास कणखर आणि स्वतंत्र आहेत तोपर्यंत जरी घटनेने ठाम आणि अपरिवर्तनीय अशी हमी दिलेली नसली तरी नागरिकांचे स्वातंत्र्य अबाधित राहील; पण जर का न्यायव्यवस्था सरकारच्या आणि सत्तेवर असलेल्या पक्षाच्या विचारधारेशी अधीन झाली तर मग नागरिकांना घटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्कांना काहीच अर्थ राहणार नाही. कारण मग न्यायनिवाडा करणारी व्यवस्था ही न्यायालये न राहता ती ‘सरकारी न्यायालये’ होतील. जर मिठाचीच चव निघून गेली तर आपण ती कशाने आणणार? असे म्हणता येईल की, नागरिकांच्या हक्कांची हमी ही अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीच्या व्यक्तित्वावर आणि बुद्धिप्रामाण्यावर अवलंबून आहे.
– अशोक वासुदेव बक्षी, सातारा
सरकारी दुटप्पीपणा नको!
‘पिंजऱ्याची प्रतिष्ठा’ हे संपादकीय वाचले. केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागातील अस्थाना आणि वर्मा यांच्यातील परस्पर भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे विभागाची प्रतिष्ठा (पिंजऱ्यातील का असेना!) देशभरात खालावली आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशीअंती वर्मा यांच्या सीबीआयच्या प्रमुखपदी फेरनिवडीचे आदेश दिले होते; परंतु सरकारने तो आदेश न जुमानता फेरनिवड रद्द करून वर्मा यांची बदली केली. परंतु ही सर्व मोच्रेबांधणी फक्त एकाविरुद्ध का? राकेश अस्थाना यांची चौकशीं कोण करणार? त्यांचे निर्दोषत्व कधी सिद्ध होणार? का त्यांना सरकारी पडद्याआड लपवण्याचा प्रयत्न चालू आहे? या प्रश्नांची उत्तरे सरकारने देणे अपेक्षित आहे. कारण ते केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागात काम करणार असून त्यांचेही निर्दोषत्व महत्त्वाचे ठरते. वर्मा हे निर्दोष ठरले असतानाही त्यांना हीन वागणूक दिली गेली, तेव्हा अस्थाना हे किती ‘धुतलेले’ आहेत हेही देशाला कळू द्यावे.
– शशिकांत खोलगाडगे, नांदेड</strong>
दोषी नव्हते तर अधिकार का काढले?
‘पिंजऱ्याची प्रतिष्ठा’ हा अग्रलेख वाचला. आजकाल सर्वोच्च न्यायालय नरो वा कुंजरोवा अशी भूमिका घेत आहे की काय असे वाटते.
जर अलोक वर्मा दोषी नाहीत तर त्यांना पूर्ण अधिकारांसह त्यांच्या पदावर बहाल करण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यायला हवे होते.असाच काहीसा प्रकार रफालबद्दल झालेला दिसतो. क्लीन चिटही नाही आणि दोषीही नाही.
– डॉ. संजय पालीमकर, दहिसर (मुंबई)
ब्रिटनची प्रगल्भ संसदीय कार्यप्रणाली
‘माघारीतील शहाणपण’ हा अग्रलेख (१७ जानेवारी) वाचला. जागतिकीकरणाच्या प्रारंभी सीमाविरहित जगाचे स्वप्न दाखविण्यात आले होते. प्रत्यक्षात मात्र तीन दशकानंतर स्वप्नभंग तर झालाच पण संकुचित राष्ट्रवाद उफाळून आला. त्याचा फायदा घेत उजव्या राजकीय शक्ती आणि त्यांचे उपटसुंभ नेते देशोदेशी सत्ताधीश झाले.
‘ब्रेग्झिट’ मुळातच अशा संकुचित राष्ट्रवादी प्रेरणेतून निर्माण झालेले धोरण. अग्रलेखात लिहिल्याप्रमाणे तत्कालीन पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांनी एवढा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यासाठी जनमत घेणे हेच अयोग्य होते. त्यावरील जनमत हे अशा संकुचित राष्ट्रवादी भावनेने आणि स्थलांतरितांच्या द्वेषाने भारलेले होते. त्या प्रक्रियेनंतर अनेकांना त्यांच्या निर्णयाचा पश्चात्तापही झाल्याच्या बातम्या आल्या. थेरसा मे यांच्या ब्रेग्झिट धोरणाचा संसदेतील दारुण पराभव हे तेथील बदलत्या जनमताचे द्योतक आहे. त्यामुळे माघार घेणे शहाणपणाचे आणि देशहिताचे ठरावे.
या प्रकरणात प्रगल्भ संसदीय कार्यप्रणाली कशी असते हे दिसले आणि ते आपणासाठी मार्गदर्शक ठरू शकते. सत्ताधारी आणि विरोधी सदस्यांना सदसद्विवेकबुद्धीनुसार मतदान करता येणे हा संसदीय प्रणालीचा आत्मा आहे. तेथे पक्षांतर्गत निवडणूकही मतदानाने होते. संसदेत एक तर कामकाज बंद पाडणे किंवा बहुमताच्या जोरावर सरकारचे धोरण रेटून नेणे हेच सुरू आहे. संसदीय चर्चा, संसदीय समित्यांचे निर्णय, कॅगसारख्या संस्थांचे अहवाल यांचे महत्त्व कमी झाले आहे. पंतप्रधान कार्यालय आणि पक्षांचे हामकमांड या अतिप्रभावी संस्था सध्या लोकशाही नियंत्रित करीत आहेत. लोकशाही ही केवळ मतदान आणि निवडणुका जिंकणे एवढी मर्यादित होणे हे सर्वात मोठय़ा लोकशाही देशासाठी चिंताजनक आहे.
– अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा
दक्षता आयोगाच्या चौकशीप्रक्रियेत चूक अथवा गर असेल तरच त्याची दखल घेणे आवश्यक
अलोक वर्मा प्रकरणावर गुळमुळीत विधानांच्या आडून संभ्रमितविरोधी सूर लावणारे ‘पिंजऱ्याची प्रतिष्ठा’ हे संपादकीय (१५ जानेवारी) वाचले. मला वाटते की, प्रथम काही प्रश्नांची हो किंवा नाही अशी उत्तरे हवीत.
१) त्रिसदस्यीय निवड समितीने घेतलेला निर्णय बेकायदेशीर/अवैध आहे का?
२) न्या. पटनाईक यांचा रोल पुरावे तपासून निकाल देण्याचा होता का? केंद्रीय दक्षता आयोग यांच्या तपास प्रक्रियेवर देखरेख करणे म्हणजे पुराव्यांचे विश्लेषण करणे निश्चितच नाही. चौकशीदरम्यान काही गरप्रकार होत नाही अथवा गरमार्गाने दडपण आणले जात नाही एवढे बघणे एवढेच असावे असे मला वाटते. अन्यथा केंद्रीय दक्षता आयोगाने गोळा केलेले पुरावे तपासून अहवाल द्या, असे सांगितले असते. शिवाय पहिल्या सुनावणीतच सुप्रीम कोर्टाने केंद्रीय दक्षता आयोगाने सादर केलेले पुरावे बघून काही पुरावे वर्माच्या अत्यंत विरोधात आणि आक्षेपार्ह आहेत, असे म्हटले होते. तेव्हा पटनाईकांनी ते बघितलेच होते ना?
३) त्रिसदस्य समिती न्यायनिवाडा करणारे पीठ नव्हे. निर्माण झालेल्या गुंतागुंतीच्या, संशयास्पद आणि अभूतपूर्व परिस्थितीचा विचार करून बहुमताने निर्णय घेणे. बहुमताने घेतलेल्या निर्णयाला कोठेही आव्हान देता येत नाही हे खरे आहे ना?
माझ्या समजुतीप्रमाणे परिस्थिती इतकी गंभीर होती (राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांनी काही तसे सांगितले असेल तर) त्रिसदस्य समिती बोलावून निर्णय घेईपर्यंत परिस्थिती हाताबाहेर गेली असतीही. केंद्रीय दक्षता आयोगाने काही प्राथमिक अहवाल दिला होताच. येथे हे बघणे महत्त्वाचे आहे की, सुप्रीम कोर्टानेही केंद्रीय दक्षता आयोगाचा अहवाल बघून आणि खुंटा हलवून नि:पक्ष न्यायासाठी पटनाईक यांना देखरेख करण्यास सांगितले, हे संशयास्पद आणि संभ्रमित परिस्थिती होती हे अधोरेखित करणारे नाही का?
प्रस्थापित व्यवस्थेनुसार केंद्रीय दक्षता आयोग, गुप्तचर विभागाची चौकशी करण्यासाठी आहे, पण त्यावरही देखरेखेची गरज आहे, असे सुप्रीम कोर्टाला वाटले म्हणजे घटनादत्त व्यवस्थेतही त्रुटी आहे हे कळते. आपण सतत आंबेडकरांचे नाव घेऊन घटनेचे कौतुक करतो; पण अशा त्रुटी राहू शकतात हेही ध्यानात घेतले पाहिजे. अशी असामान्य परिस्थिती निर्माण झाली तर काय करायचे हे ठरविले/लिहिले गेले पाहिजे.
केवळ व्यवस्थेतील त्रुटीमुळे परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून परिस्थिती गोठवून अथवा अलिप्त ठेवून, पुढे विचारासाठी वेळ मिळवणे हा उद्देश नव्हता, हे आपण कसे म्हणू शकतो? केवळ असामान्य परिस्थितीतही त्रिसदस्य समितीनेच निर्णय घेणे आवश्यक आहे असे सांगितले; पण परिस्थितीचे गांभीर्य आढळल्यामुळेच खबरदारीने सीव्हीसी अहवाल ध्यानात घेऊन त्रिसदस्य समितीनेच अंतिम निर्णय घ्यावा हे सुप्रीम कोर्टाने निक्षून सांगून निर्णय व्यवस्थेबरहुकूम घ्यावा, असे सांगितले.
एककल्ली निर्णय होऊ नये म्हणून विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांचा सहभाग सरकाराबरोबर (पंतप्रधान) ठेवला आहे. जर दोघांनी (पंतप्रधान आणि सरन्यायाधीश यांनी) घेतलेला निर्णय ठाम पुराव्याशिवाय असला तरी तो बेकायदा आणि असंवैधानिक म्हणणे घटनेचा अपमान करण्यासारखे आहे. पटनाईक काय अहवाल देतात ते गरलागू आहे. केवळ केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या चौकशीप्रक्रियेत काही चूक अथवा गर असेल तरच त्याची दखल घेणे आवश्यक असावे.
– विलास पंडित, पुणे
काही शेतकरी फसले; पण भूसंपादन शिल्लकच
प्रस्तावित मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनसाठी ६९ गावांनी जमीन देण्यास संमती दिल्याचा हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशनकडून खोटा प्रचार केला जात आहे. पालघर जिल्ह्य़ात बुलेट ट्रेनला सर्वाधिक विरोध होत आहे. गेली दोन वष्रे साधा सव्‍‌र्हेदेखील होऊ दिलेला नाही. ८ जानेवारीलाच पालघर जिल्ह्य़ात पडघा येथे सव्‍‌र्हे करण्याचा प्रयत्न झाला, तो ग्रामस्थांनी, आंदोलकांनी हाणून पाडला. तसा पंचनामादेखील ग्रामस्थांनी लिहून घेतला आहे. पालघर जिल्ह्य़ातील अनुसूचित क्षेत्रात सर्व गावांनी पेसा (१९९६) कायद्यानुसार संविधानाने दिलेल्या अधिकाराचा उपयोग करून बुलेट ट्रेनच्या विरोधात ग्रामसभांचे ठराव शासनाला पाठवले आहेत. तरी शासन बळजबरीने सव्‍‌र्हे करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
जीआयसीए ही संस्था बुलेट ट्रेनला कर्जपुरवठा करणार आहे. त्यांच्यात आणि भारत सरकारमध्ये अजून कर्जाचा करार झालेला नाही. त्यांनी अजून बुलेट ट्रेनला कर्ज दिलेले नाही. जमीन संपादनाऐवजी खासगी वाटाघाटींद्वारे हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशनला जमीन विकत घ्यायची आहे आणि या कामात महाराष्ट्र शासन मध्यस्थ म्हणजेच दलालीच्या भूमिकेत आहे. तरीदेखील त्यांना जमीन मिळू शकलेली नाही हे वास्तव आहे. ३१ डिसेंबर, २०१८ पर्यंत जमीन संपादनाचे काम गुजरात आणि महाराष्ट्रात पूर्ण व्हायला पाहिजे होते; पण ते झालेले नाही. गुजरातमध्ये कोर्टबाजीत हा प्रकल्प रखडला आहे, तर पालघरमध्ये भूमिपुत्र प्रकल्प होऊच देत नाहीत.
प्रश्न असा आहे की, एका माणसाच्या हौसेसाठी १ लाख १० हजार कोटींचा बोजा सर्वसामान्य जनतेवर का लादला जात आहे? त्यासाठी संविधानाचे उल्लंघन का केले जात आहे?
आपल्या भारतीय रेल्वेने १०० कोटी खर्च करून ताशी १८० ते २०० किमी वेगाने धावू शकणारी ट्रेन बनवली आहे. मग जपानी बुलेट ट्रेनचे महागडे घोंगडे कशाला घ्यायचे? एकीकडे राष्ट्रभक्त पंतप्रधान मोदी मेक इन इंडियाविषयी बोलत असतात. मग भारतीय रेल्वे, उपनगरीय रेल्वे सेवा आधुनिक, वक्तशीर आणि सुरक्षित करण्यावर भर देण्याऐवजी जपानी हितसंबंध जपण्यासाठी एवढा आटापिटा का करत आहेत?
बुलेट ट्रेन हा पांढरा हत्ती असल्यामुळे तो होणार नाही. पालघर जिल्ह्य़ातील भूमिपुत्र काळूराम काका धोदडे यांच्या नेतृत्वाखाली बुलेट ट्रेनविरोधात संघर्ष करीत आहे. पालघर जिल्ह्य़ातील आदिवासी, शेतकरी भूमिपुत्र कुठल्याही परिस्थितीत बुलेट ट्रेन होऊ देणार नाही; परंतु सरकारच्या दलाली करण्याच्या भूमिकेमुळे मुंबई, ठाण्यातील काही जमीनमालकांची फसवणूक होत आहे एवढे नक्की.
– शशी सोनवणे, भूमिपुत्र बचाव आंदोलन, पालघर
रणवीर व दीपिकानेही हेच केले होते!
‘रोगींचा इलाज, पण रोगाचे काय?’ ही बातमी (१६ जानेवारी) वाचली. ‘कॉफी विथ करण’ या कार्यक्रमात हार्दकिने केलेली आक्षेपार्ह विधाने त्याची महिलांबद्दलची असंवेदनशीलता दर्शवितात. याबद्दल ‘बीसीसीआय’ने कारवाई आरंभून यांची शेपटं नळीत घालण्याचा प्रयत्न केला, हे चांगलेच झाले. खरे तर ‘निष्पाप’ हार्दकि करण जोहरच्या प्रश्नांची उत्तरे देत होता म्हणे. जाहीर सत्कार तर करणचा झाला पाहिजे. करण जोहर उपस्थित असलेल्या कार्यक्रमांमध्ये अशा पद्धतीची अशोभनीय भाषा वापरली जाणे आणि करणने तो प्रसंग ‘एन्जॉय’ करणे हे काही नवीन नाही.
काही वर्षांपूर्वीच ‘एआयबी नॉकआउट’ या कार्यक्रमात करण जोहरच्याच उपस्थितीत अर्जुन कपूर आणि रणवीर सिंग यांनीही आपल्या ‘सुपीक बुद्धीचे’ प्रदर्शन केले होते. यावर कळस म्हणजे या कार्यक्रमात इतर महिलांसोबतच रणवीरची विद्यमान पत्नी दीपिकाही उपस्थित होती आणि तीही रणवीरच्या पराक्रमाला दाद देत होती. असो. क्रिकेटपटू असो की फिल्मस्टार, हे लोक समाजातील तरुणाईसाठी एक आदर्श असतात. त्यामुळे त्यांनी आपल्या जिभेला लगाम देऊन, आपली ‘शेपटं नळीत घालून’ का होईना, पण ‘सरळ’ ठेवली व ‘सरळमार्गी’ वागण्याचा प्रयत्न केला तर ते सर्वासाठीच हिताचे राहील. असे प्रकार घडणे समाजस्वास्थ्यासाठीही चांगले नाहीच.
– सुहास क्षीरसागर, लातूर
भाजपचे कार्यकत्रे वाल्या बनणार नाहीत, हे पाहावे
‘येनकेनप्रकारेण निवडणुका जिंकायच्याच’ या उद्देशाने महाराष्ट्र भाजपने अनेक जणांना इतर पक्षांतून आयात करून आपल्या पक्षात कसे स्थान दिले आणि हे लोक कसे निवडून आले, हे ‘लोकसत्ता’ने वेळोवेळी अधोरेखित केले आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी त्यावर असे स्पष्टीकरण दिले होते की, ‘हे सर्व जण वाल्मीकी बनतील.’ आलेल्यांपकी किती जण वाल्याच राहिले, किती जण वाल्मीकी झाले, निवडणुका जवळ आल्यानंतर किती जण परत पूर्वीच्या पक्षात जाऊन वाल्याच राहणार आहेत इत्यादी तपशील दानवे यांच्याकडे असेलच; पण ‘प्राणघातक शस्त्रसाठा बाळगल्याप्रकरणी भाजप कार्यकर्त्यांस अटक’ ही बातमी (१७ जाने.) वाचली आणि वाटले की, संगतीने भाजपचे कार्यकत्रेच वाल्या बनणार नाहीत ना, यावर दानवेंनी लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.
– अभय दातार, ऑपेरा हाऊस (मुंबई)
जि. प. शाळांविषयी आता तरी मत बदलावे
‘प्रथम’ या संस्थेने नुकताच शासकीय व खासगी शाळांच्या गुणवत्तेबाबतचा अहवाल सादर केला. यात जि.प.च्या शाळांची गुणवत्तेत वाढ झाल्याचे सांगितलेले आहे. अतिशय विपरीत परिस्थितीत जि.प. शाळांचे शिक्षक काम करीत आहेत. तरीही काही लोकांचे मत या शाळांविषयी पूर्वग्रहदूषित आहे. आज ज्या शाळा पालकांना लुटून एखाद्या कॉर्पोरेट ऑफिसप्रमाणे चालत आहेत त्यांचीही तपासणी ‘प्रथम’ने करावी. अतिशय विदारक सत्य बाहेर येईल. असर अहवालाच्या निमित्ताने लोकांमध्ये जि.प.च्या शाळांविषयीचे मत सकारात्मक होईल अशी आशा आहे.
– महेंद्र राहांगडाले, तिरोडा (गोंदिया)
नेपाळशी मात्र संबंधांची घसरणच..
‘मोदी काळातील भारतीय कूटनीती’ हा विजय चौथाईवाले यांचा लेख (पहिली बाजू- १५ जानेवारी) वाचला. या लेखात एकच बाजू मांडली गेली आहे असे वाटते, कारण यात नेपाळ, भूतान, म्यानमार, बांगलादेश यांसारख्या शेजारी राष्ट्रांशी संबंधांचा उल्लेख अत्यंत त्रोटक आहे. उदाहरणार्थ, मोदींनी नेपाळमधील जनकपुरी आणि मुक्तिनाथ मंदिरांना भेट दिल्याचा तपशील लेखात आहे; परंतु नोटाबंदीच्या झळा नेपाळ आजही सहन करतो आहे.
नोटाबंदीला दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळ लोटला, पण नेपाळच्या राष्ट्रीय बँकेतील भारतीय चलनाचा भारताने काहीही विचार केलेला नाही, म्हणूनच नेपाळ सरकारने भारतीय चलनातील १०० रुपये वा त्यापेक्षा अधिक मूल्यांच्या नोटांचा त्या देशात होणारा वापर पूर्णपणे थांबवला आहे.
भौगोलिक आणि राजकीयदृष्टय़ा नेपाळचे महत्त्व निर्विवाद आहे. भारतात ९७ टक्क्यांपेक्षा अधिक नोटा परत आल्या आहेत हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचा अहवाल सांगतो, त्यात नेपाळमधील भारतीय चलनाची भर पडल्यास १०० टक्के नोटा परत आल्या असे होईल आणि हेच बहुधा नको म्हणून नोटाबंदीचे अपयश झाकण्यासाठी मोदी सरकार या नोटांविषयी कोणताही निर्णय घेत नाही. नेपाळ आणि भूतान तसेच श्रीलंका यांची चीनशी वाढती जवळीक हा अत्यंत गंभीर विषय आहे. इतर देशांप्रमाणेच शेजारील छोटी राष्ट्रेही विविध कारणांनी महत्त्वाची आहेत, हे लक्षात घेऊन संबंधांची जपणूक झाली पाहिजे.
– दिगंबर बाळासाहेब सूर्यवंशी, निळा (ता. पूर्णा, जि. बुलढाणा)
पदांची संख्या वाढवावी
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने नुकतीच दुय्यम सेवा पूर्वपरीक्षेची जाहिरात प्रसिद्ध केली. त्यात सहायक कक्ष अधिकारी व राज्यकार निरीक्षकपदाच्या जागा अनुक्रमे २४ व ३५ दाखवल्या आहेत. राज्यात आरक्षणाची टक्केवारी ६८% वर पोहोचली आहे. आता २४ जागांचे ६८% मध्ये वाटप तरी कसे करणार? त्यामुळे शासनाने या जागा वाढवणे गरजेचे आहे. तसेच मुख्यमंत्री महोदयांना वेळ मिळाल्यास मागील सहा महिन्यांपासून हंगामी अध्यक्ष असलेल्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगास पूर्णवेळ अध्यक्ष नेमावा.
– राम जाधव, रांजणगाव (जालना)
