‘वाढपी पदासाठीची स्पर्धा’ ही बातमी (१७ जाने.) म्हणजे राज्यातील बेरोजगारीचे विदारक सत्य आहे. चौथी उत्तीर्ण ही अर्हता असलेल्या पदासाठी सात हजार अर्ज आले आणि पदसंख्या १३ आहे. त्यात उच्च शिक्षण घेतलेल्यांची संख्या अधिक आहे. मग चौथी उत्तीर्ण अर्हता आणि उच्च शिक्षण घेतलेले बेरोजगार राज्याचे वास्तव भरतीच्या वेळेस दाखवीत आहे. जेव्हा हेच उच्चशिक्षित उमेदवार मंत्रालय उपाहारगृहात कामासाठी रुजू होतील तेव्हा या वास्तवाचे चटके उपाहारगृहात ‘खाण्यासाठी’ येणाऱ्या मंत्र्यांना जाणवतील? फक्त सवंग घोषणा करून आणि जाहिरातबाजी करून ‘वास्तवाचे चटके’ लपवून ठेवू शकत नाही. म्हणून मंत्रालय उपाहारगृहातील विस्तवाचे चटके वास्तवात उघड झाले हे फार बरे झाले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
– दत्तप्रसाद शिरोडकर, मुलुंड (मुंबई)
बंदी नव्हे, नियमन आवश्यक
‘‘डान्स बार’ना मुभा’ ही बातमी (१८ जाने.) वाचली. हॉटेल, रेस्टॉरंट, बार रूममध्ये अश्लील नृत्याला मनाई करणारा आणि महिलांची प्रतिष्ठा राखणारा कायदा २०१६ मध्ये राज्य शासनाने केला होता. या कायद्यान्वये डान्स बारवर सुरूच करणे कठीण बनले. कारण या कायद्यात अनेक जाचक अटी होत्या. त्यातील काही राज्यघटनेतील तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्या होत्या. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यातील जाचक अटी रद्द केल्या. हा न्यायनिर्णय घटनात्मकदृष्टय़ा सयुक्तिक आहे.
राज्यघटनेने नागरिकांना काही मूलभूत स्वातंत्र्ये दिली आहेत. यामध्ये व्यवसाय किंवा रोजगार मिळविण्याचा अधिकार अंतर्भूत आहे. अर्थात व्यवसायाच्या किंबहुना सर्वच मूलभूत अधिकारांवर काही रास्त आणि वाजवी मर्यादा आहेत. या मूलभूत अधिकारान्वये बारबालांचादेखील ‘डान्स बार’ हा कायदेशीर कमाई करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे डान्सबारवर बंदी आणणे सांविधानिकदृष्टय़ा उचित नाही. निश्चित स्वरूपात या डान्स बारचे नकारात्मक पडसाद समाजात उमटत असतील, परंतु यावर बंदी हा उपाय नसून नियमन आणि त्याची काटेकोर अंमलबजावणी हा उपाय आहे.
– हृषीकेश जाधव, मांढरदेव, वाई (सातारा)
‘भाई’ बनवण्यात सगळेच अपुरे पडले..
‘भाई : व्यक्ती की वल्ली?’ या चित्रपटाविषयी गानहिरा हिराबाई बडोदेकर आणि पं. भीमसेन जोशींच्या वारसदारांच्या उद्विग्न प्रतिक्रिया वाचल्यावर कोणाही सुजाण रसिकांचेही असेच मत असणार यात शंका नाही. हा चित्रपट आणि पुलंची जनमानसातील प्रतिमा यांचा ताळमेळ घालण्यात कलाकार, दिग्दर्शक आणि प्रामुख्याने निर्माते अपुरे पडले, यात वाद नाही. कारण तुम्ही आम्ही पुलंना बघितले आहे ते गणगोतमधल्या मास्तर नसलेल्या फणसाळकर मास्तरांच्या रूपात, रावसाहेबांच्या वैशिष्टय़पूर्ण रूपात, इंटरनॅशनल दीक्षितांबरोबर गप्पा मारताना. बंगाली भाषा शिकण्यासाठी शांतिनिकेतनला वास्तव्यासाठी गेलेल्या व्यंगचित्रकाराला. ‘हसवणूक’, ‘पूर्वरंग’, ‘अपूर्वाई’ रंगविणाऱ्या लेखक पुलंना. ‘तुझे आहे तुजपाशी’ आणि ‘तीन पैशाचा तमाशा’ दाखवणाऱ्या नाटककाराला. सुनीताबाईंबरोबर कविता वाचनात रंगलेल्या पुलंना. त्यामुळे ही प्रतिमा कोणत्याही रूपात, कोणत्याही रंगाने रंगविली गेली तरी आम्ही नतमस्तक होणारच. संत रामदास म्हणतात, ‘केला जरी पोत बळेची खाली, ज्वाला तरी ती वरती उफाळे’ हे तर त्रिकालाबाधित सत्य आहे.
– अनिल ओढेकर, नाशिक
अनुपम खेर गप्प का?
‘‘भाई’तील प्रसंग बुजुर्ग कलावंतांबाबत गैरसमज पसरवणारे’ ही बातमी (१७ जाने.) वाचली. बातमीत म्हटले आहे की, ‘भाई : व्यक्ती की वल्ली?’ या चित्रपटात गानहिरा हिराबाई बडोदेकर, स्वरभास्कर पं. भीमसेन जोशी या बुजुर्ग कलाकारांवर चित्रित करण्यात आलेले प्रसंग हीन दर्जाचे आहेत. त्यामुळे त्यांच्या कलेबद्दल भीषण गैरसमज निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने आपल्या दैवतांचे असे विद्रूपीकरण रसिकांनी खपवून घेऊ नये, असे आवाहन या ज्येष्ठांच्या कलेचाही वारसा पुढे नेणाऱ्या कलावंतांनी मराठी रसिकांना केले आहे. त्यामुळे प्रश्न उपस्थित होतो की, काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी असेच आक्षेप प्रथम ‘इंदू सरकार’ व आता ‘दि अ‍ॅक्सिडेंटल प्राइममिनिस्टर’ या चित्रपटांबाबत घेतले तर त्यात गैर काय होते? त्यांनाही वाटत असेल की, आपल्या दैवतांवर उपरोक्त चित्रपटांत अन्याय झाला आहे, तर भाई चित्रपटाच्या अनुषंगाने त्यांच्या वारसांनी घेतलेल्या आक्षेपांचा विचार करता काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केलेला मुद्दाही रास्त म्हणायला नको का? ‘दि अ‍ॅक्सिडेंटल.’मधील प्रमुख पात्र डॉ. मनमोहन सिंग आजही भारतीय राजकारणात सक्रिय आहेत. सबब अनुपम खेर यांना प्रश्न विचारावासा वाटते की ‘भाई’ चित्रपटाच्या अनुषंगाने रसिकांना जे आवाहन करण्यात आले आहे, त्याबाबतीत त्यांची भूमिका काय आहे? अनुपम खेर गप्प का आहेत?
– जयश्री कारखानीस, मुंबई</strong>
अधिक माहितीची अपेक्षा होती
‘खोटारडेपणामुळे ‘राफेल’ अस्त्र काँग्रेसवर उलटेल’ हा लेख (१८ जाने.) वाचला. तर्काने, वस्तुनिष्ठ पुराव्यानिशी मुद्देसूद प्रतिवाद करता आला नाही की त्याचे चारित्र्यहनन करायचे असा पवित्रा (जो अंध अनुयायांचा विशेष गुण आहे) या लेखातूनही दिसतो आहे. काँग्रेसी माळी- राहुल गांधी हे माळी यांचे नेते, असा वारंवार उल्लेख हा याचा नमुना आहे. वास्तविक, माळी यांनी मांडलेले मत सत्ताधारी पक्षातील जबाबदार व्यक्तीने मुद्देसूद खंडित करणे, वास्तव मांडून नागरिकांना राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांपेक्षा देश पातळीवर गाजत असलेल्या विषयात अधिक सखोल माहिती उपलब्ध करून देणे, अशी अपेक्षा होती. त्याऐवजी उथळ टीका आणि आणखी भ्रम निर्माण करण्यात या लेखाने शक्ती वाया घालवली असे वाटते. अभिषेक माळी यांच्या आधीच्या लेखात (१६ जाने.) त्यांनी ते काँग्रेसी विचारांचे आहेत किंवा त्यांचे समर्थन करतात असा भाव अजिबात दाखवलेला नाही, तरी असा उथळ प्रतिवाद का? कोर्टाच्या निकालाचा वारंवार उल्लेख करून आपल्या प्रतिपादनाला बळकटी देण्याचा केविलवाणा प्रयत्न या लेखात केला गेला आहे. लेखक केशव उपाध्ये यांना नक्कीच माहिती असेल, की कोर्टात जितकी जास्त आणि सखोल माहिती, पुरावे सादर होतील तितका स्पष्ट निकाल मिळू शकतो.
– शिवप्रसाद महाजन, ठाणे</strong>
– दत्तप्रसाद शिरोडकर, मुलुंड (मुंबई)
बंदी नव्हे, नियमन आवश्यक
‘‘डान्स बार’ना मुभा’ ही बातमी (१८ जाने.) वाचली. हॉटेल, रेस्टॉरंट, बार रूममध्ये अश्लील नृत्याला मनाई करणारा आणि महिलांची प्रतिष्ठा राखणारा कायदा २०१६ मध्ये राज्य शासनाने केला होता. या कायद्यान्वये डान्स बारवर सुरूच करणे कठीण बनले. कारण या कायद्यात अनेक जाचक अटी होत्या. त्यातील काही राज्यघटनेतील तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्या होत्या. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यातील जाचक अटी रद्द केल्या. हा न्यायनिर्णय घटनात्मकदृष्टय़ा सयुक्तिक आहे.
राज्यघटनेने नागरिकांना काही मूलभूत स्वातंत्र्ये दिली आहेत. यामध्ये व्यवसाय किंवा रोजगार मिळविण्याचा अधिकार अंतर्भूत आहे. अर्थात व्यवसायाच्या किंबहुना सर्वच मूलभूत अधिकारांवर काही रास्त आणि वाजवी मर्यादा आहेत. या मूलभूत अधिकारान्वये बारबालांचादेखील ‘डान्स बार’ हा कायदेशीर कमाई करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे डान्सबारवर बंदी आणणे सांविधानिकदृष्टय़ा उचित नाही. निश्चित स्वरूपात या डान्स बारचे नकारात्मक पडसाद समाजात उमटत असतील, परंतु यावर बंदी हा उपाय नसून नियमन आणि त्याची काटेकोर अंमलबजावणी हा उपाय आहे.
– हृषीकेश जाधव, मांढरदेव, वाई (सातारा)
‘भाई’ बनवण्यात सगळेच अपुरे पडले..
‘भाई : व्यक्ती की वल्ली?’ या चित्रपटाविषयी गानहिरा हिराबाई बडोदेकर आणि पं. भीमसेन जोशींच्या वारसदारांच्या उद्विग्न प्रतिक्रिया वाचल्यावर कोणाही सुजाण रसिकांचेही असेच मत असणार यात शंका नाही. हा चित्रपट आणि पुलंची जनमानसातील प्रतिमा यांचा ताळमेळ घालण्यात कलाकार, दिग्दर्शक आणि प्रामुख्याने निर्माते अपुरे पडले, यात वाद नाही. कारण तुम्ही आम्ही पुलंना बघितले आहे ते गणगोतमधल्या मास्तर नसलेल्या फणसाळकर मास्तरांच्या रूपात, रावसाहेबांच्या वैशिष्टय़पूर्ण रूपात, इंटरनॅशनल दीक्षितांबरोबर गप्पा मारताना. बंगाली भाषा शिकण्यासाठी शांतिनिकेतनला वास्तव्यासाठी गेलेल्या व्यंगचित्रकाराला. ‘हसवणूक’, ‘पूर्वरंग’, ‘अपूर्वाई’ रंगविणाऱ्या लेखक पुलंना. ‘तुझे आहे तुजपाशी’ आणि ‘तीन पैशाचा तमाशा’ दाखवणाऱ्या नाटककाराला. सुनीताबाईंबरोबर कविता वाचनात रंगलेल्या पुलंना. त्यामुळे ही प्रतिमा कोणत्याही रूपात, कोणत्याही रंगाने रंगविली गेली तरी आम्ही नतमस्तक होणारच. संत रामदास म्हणतात, ‘केला जरी पोत बळेची खाली, ज्वाला तरी ती वरती उफाळे’ हे तर त्रिकालाबाधित सत्य आहे.
– अनिल ओढेकर, नाशिक
अनुपम खेर गप्प का?
‘‘भाई’तील प्रसंग बुजुर्ग कलावंतांबाबत गैरसमज पसरवणारे’ ही बातमी (१७ जाने.) वाचली. बातमीत म्हटले आहे की, ‘भाई : व्यक्ती की वल्ली?’ या चित्रपटात गानहिरा हिराबाई बडोदेकर, स्वरभास्कर पं. भीमसेन जोशी या बुजुर्ग कलाकारांवर चित्रित करण्यात आलेले प्रसंग हीन दर्जाचे आहेत. त्यामुळे त्यांच्या कलेबद्दल भीषण गैरसमज निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने आपल्या दैवतांचे असे विद्रूपीकरण रसिकांनी खपवून घेऊ नये, असे आवाहन या ज्येष्ठांच्या कलेचाही वारसा पुढे नेणाऱ्या कलावंतांनी मराठी रसिकांना केले आहे. त्यामुळे प्रश्न उपस्थित होतो की, काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी असेच आक्षेप प्रथम ‘इंदू सरकार’ व आता ‘दि अ‍ॅक्सिडेंटल प्राइममिनिस्टर’ या चित्रपटांबाबत घेतले तर त्यात गैर काय होते? त्यांनाही वाटत असेल की, आपल्या दैवतांवर उपरोक्त चित्रपटांत अन्याय झाला आहे, तर भाई चित्रपटाच्या अनुषंगाने त्यांच्या वारसांनी घेतलेल्या आक्षेपांचा विचार करता काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केलेला मुद्दाही रास्त म्हणायला नको का? ‘दि अ‍ॅक्सिडेंटल.’मधील प्रमुख पात्र डॉ. मनमोहन सिंग आजही भारतीय राजकारणात सक्रिय आहेत. सबब अनुपम खेर यांना प्रश्न विचारावासा वाटते की ‘भाई’ चित्रपटाच्या अनुषंगाने रसिकांना जे आवाहन करण्यात आले आहे, त्याबाबतीत त्यांची भूमिका काय आहे? अनुपम खेर गप्प का आहेत?
– जयश्री कारखानीस, मुंबई</strong>
अधिक माहितीची अपेक्षा होती
‘खोटारडेपणामुळे ‘राफेल’ अस्त्र काँग्रेसवर उलटेल’ हा लेख (१८ जाने.) वाचला. तर्काने, वस्तुनिष्ठ पुराव्यानिशी मुद्देसूद प्रतिवाद करता आला नाही की त्याचे चारित्र्यहनन करायचे असा पवित्रा (जो अंध अनुयायांचा विशेष गुण आहे) या लेखातूनही दिसतो आहे. काँग्रेसी माळी- राहुल गांधी हे माळी यांचे नेते, असा वारंवार उल्लेख हा याचा नमुना आहे. वास्तविक, माळी यांनी मांडलेले मत सत्ताधारी पक्षातील जबाबदार व्यक्तीने मुद्देसूद खंडित करणे, वास्तव मांडून नागरिकांना राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांपेक्षा देश पातळीवर गाजत असलेल्या विषयात अधिक सखोल माहिती उपलब्ध करून देणे, अशी अपेक्षा होती. त्याऐवजी उथळ टीका आणि आणखी भ्रम निर्माण करण्यात या लेखाने शक्ती वाया घालवली असे वाटते. अभिषेक माळी यांच्या आधीच्या लेखात (१६ जाने.) त्यांनी ते काँग्रेसी विचारांचे आहेत किंवा त्यांचे समर्थन करतात असा भाव अजिबात दाखवलेला नाही, तरी असा उथळ प्रतिवाद का? कोर्टाच्या निकालाचा वारंवार उल्लेख करून आपल्या प्रतिपादनाला बळकटी देण्याचा केविलवाणा प्रयत्न या लेखात केला गेला आहे. लेखक केशव उपाध्ये यांना नक्कीच माहिती असेल, की कोर्टात जितकी जास्त आणि सखोल माहिती, पुरावे सादर होतील तितका स्पष्ट निकाल मिळू शकतो.
– शिवप्रसाद महाजन, ठाणे</strong>
