चूक सुधारण्याचा प्रयत्न करावा!

– शंकर धावडे, मु. निलाज, ता. पारशिवणी (नागपूर)

अशाने मूळ प्रश्न सुटणारच नाही

‘शोकांतिकेचे सूत्रधार’ हा अग्रलेख भावनावश होऊन टोकाच्या प्रतिक्रिया देणाऱ्या समाजाला परिस्थितीची जाणीव करून देणारा होता. आता राजकीय पक्षांचे चौकाचौकांत श्रद्धांजलीचे बॅनर दिसले. प्रतिशोधाची-प्रत्युत्तराची भाषा पुन्हा एकवार बोलून दाखविली गेली. लोकभावना क्षमविण्यासाठी कदाचित एखादा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ करून दाखवला जाईलही; पण यामुळे मूळ प्रश्न सुटेलसा वाटत नाही. आपल्याकडे नेतेमंडळी भावनिक प्रश्नावर वास्तवाचे भान न ठेवता भावनांच्या हिंदोळ्यावर समाजाला हेलकावत ठेवतात. फाळणीचा इतिहास तरी आपल्याला हेच सांगतो.

– सुधीर कुळ्ये, मुंबई</strong>

शत्रू समजून घेण्यास आपण अपयशी!

‘शोकांतिकेचे सूत्रधार’ हा अग्रलेख वाचला. ‘तुम्हाला जर शत्रूचा पराभव करायचा असेल तर प्रथम शत्रू समजून घ्या’ हे एका चिनी तत्त्ववेत्त्याचे मत आहे आणि ते पुलवामा हल्ल्याच्या पाश्र्वभूमीवर शत्रू समजून घेण्यास आपण अपयशी ठरलो आहोत, असे म्हणावे लागेल. कारण दहशतवाद्यांचा हा हल्ला काही अचानक झालेला नसेल. त्यांचीसुद्धा काही रणनीती आहे आणि त्यांचीसुद्धा एक सक्षम यंत्रणा आहे. म्हणूनच त्यांचे नापाक इरादे यशस्वी होतात, असे खेदाने म्हणावे लागत आहे.  अडीच हजार जवानांचा, ७८ बसगाडय़ांचा फौजफाटा जम्मूहून श्रीनगरास जाणार याचा सुगावा या दहशतवाद्यांना लागतो आणि हे दहशतवादी त्याच मार्गावर दबा धरून बसतात. स्फोटके भरलेले वाहन त्यांच्याकडे होते. ते शोधण्यात आपली यंत्रणा कुचकामी ठरलेली आहे हेच अधोरेखित होत आहे. आणि नागरिकांच्या संतापी आणि काळजीयुक्त प्रतिक्रियांना ही पाश्र्वभूमी आहे. हा संताप जितका दहशतवाद्यांबाबत आहे त्यापेक्षा जास्त संताप या दहशतवाद्यांना त्यांच्या नापाक उद्दिष्टांपर्यंत पोहोचविणाऱ्या आपल्या तकलादू यंत्रणेबद्दल आहे!  आपण अजून तितकी सक्षम यंत्रणा उभी करू शकलो नाही आणि ती असती तर हा घातपात झाला नसता. आपण आपला शत्रू समजून घेतला नाही म्हणावयाचे ते यासाठी!

– अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण</strong>

काश्मिरी बंधूंना जागरूक करणे गरजेचे

एखादी अनपेक्षित, धक्कादायक घटना घडली की आपण लगेच काय केले असता ही दुर्घटना टाळला आली असती व त्यासाठी कोणाला जबाबदार धरायचे वगैरे चर्चा सुरू करतो.   देशाचे धर्माधिष्ठित विभाजन झाल्यापासून काश्मिरी जनतेला भारताबद्दल फारसे प्रेम नव्हते. सर्व सरकारे जमेल तेवढय़ा सोयीसुविधा देऊन त्यांना आपल्यावर प्रेम करायला भाग पाडायचा प्रयत्न करत आहेत. पण आपण अन्य भारतीयांपेक्षा काही तरी वेगळे आहोत ही भावना, त्याला घातले गेलेले धार्मिक कट्टरतेचे खतपाणी, त्यांच्यापर्यंत पोचत असलेला एकतर्फी प्रचार यामुळे कटुता वाढत आहे. उर्वरित देशातील परिस्थिती न पाहिल्यामुळे नागरी सोयीसुविधांचा अभाव हा फक्त त्यांच्याच बाबतीत भेदभाव झाल्यामुळे होत आहे असे त्यांना वाटत राहते. राजकारण हाच व्यवसाय असलेले लोक पूर्ण देशात, तसेच काश्मीरमध्येही जनतेत गैरसमज व संभ्रम निर्माण करण्याचे काम करतच राहतात. शांतपणे देश त्यांच्या उन्नतीसाठी करत असलेल्या प्रयत्नांबाबत आपल्या काश्मिरी बंधूंना अवगत करत राहणे, जागरूक करणे हाच दीर्घस्वरूपी उपाय आहे.

– डॉ. विराग गोखले, भांडुप (मुंबई)

सिद्धूंचा वैचारिक अर्धवटपणा

‘वक्तव्यावर नवज्योत सिद्धू ठाम’ ही बातमी (१७ फेब्रु.) वाचली. त्यावरून ‘मूठभर लोकांसाठी (म्हणजे दहशतवाद्यांसाठी) संपूर्ण देशाला (म्हणजे पाकिस्तानला) दोष देणं’ योग्य नाही आणि त्यामुळे पाकिस्तानशी (युद्ध करून नव्हे तर) चर्चा करूनच तोडगा काढला पाहिजे, असं सिद्धू यांचं मत असल्याचं दिसून येतं. याच महाशयांनी दूरदर्शनवरच्या मुलाखतीत ‘दहशतवाद्यांना देश नसतो’ असं विधान करून पाकिस्तानला निर्दोष ठरवण्याचा प्रयत्न केला आहे. क्षणभर त्यांचं विधान मान्य केलं तरी सिद्धू यांनी आणखी एक गोष्ट विचारात घ्यायला पाहिजे होती, ती म्हणजे भारताशी कायमचं शत्रुत्व बाळगणारी पाकिस्तानसारखी राष्ट्रं त्यांना भारतात दहशतवादी कारवायांसाठी आश्रय देतात. त्यासाठी पाकिस्तानला स्वत:चे ट्रक, गाडय़ा, विमानं तैनात करावी लागत नाहीत. नाही तर फुकटचा आश्रय कोण कशाला देईल? शिवाय सिद्धू आपला अहिंसेवर विश्वास असल्याचं सांगतात; पण अहिंसेच्या पुरस्कर्त्यांला मिळणारं यश त्याच्या हिंसा करण्याच्या क्षमतेच्या सम प्रमाणात असतं. त्यामुळे आपली हिंसा करण्याची क्षमता पाकिस्तानला माहीत होणं गरजेचं आहे. दुर्बलांच्या अहिंसेला कोणी विचारत नाही. सारांश, सिद्धूंनी पाकिस्तानला क्लीन चिट देण्यापूर्वी पूर्णपणे, सर्व बाजूंनी विचार केलेला नाही.

– शरद कोर्डे, ठाणे</strong>

.. तर लोकशाहीचे आरोग्य धोक्यात येते?

‘भावनांच्या झंझावातापुढे वाहवत न जाणे योग्य’ या पत्रातील (लोकमानस, १६ फेब्रु.) विचारांशी मुळीच सहमत होता येणार नाही. पुलवामा येथे जवानांवर झालेला हल्ल्याचा प्रकार नुसता भ्याडच नव्हे तर घृणास्पदही होता. हा हल्ला पाकिस्तानच्या चिथावणीवरून झाला आणि तो पाकपुरस्कृत होता हे आता जगजाहीर झाले आहे. असे असतानाही खरे जबाबदार कोण हे निश्चित उमगल्याशिवाय पाकिस्तानविरुद्ध आगपाखड झाल्यामुळे लोकशाहीचे आरोग्य धोक्यात येऊ  शकते हे पत्रलेखकाचे विधान एखादा जावईशोध लावल्यासारखे आहे. या निर्घृण हल्ल्यानंतर देशातल्या प्रत्येक शहरात आणि गावागावांमधून निषेध व्यक्त झाला. हे लक्षात घेता पत्रलेखकाच्या मतामागचा फोलपणा लक्षात येतो. निरपराध आणि बेसावध जवानांवर झालेल्या हल्ल्याच्या निषेधाऐवजी पत्रलेखकाला लोकशाहीच्या आरोग्याची काळजी वाटते हेच मुळात दुर्दैवी आहे. या दहशतवादी हल्ल्याचा पाकिस्तानने केलेल्या तथाकथित निषेधाचा उल्लेख यासारखी हास्यास्पद बाब नाही. या गंभीर घटनेवरून सरकारवर छुपे शरसंधान करण्याचा पत्रलेखकाचा प्रयत्न पूर्णपणे निंदनीय आहे.

– अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण

संसदेत कॅग अहवालावर प्रश्न न विचारणे दुर्दैवी

‘‘कॅग’ किंकाळीनंतर..’ हा अग्रलेख  (१५ फेब्रु.) वाचला. ‘कॅग’च्या भूमिकेवर टिप्पणी करताना एक बाब नेहमी विचारात घेतली पाहिजे, की कॅग म्हणजे सर्वज्ञ नाही. त्याच्यासमोर जी कागदपत्रे व तपशील आणला जातो त्याची छाननी करून निष्कर्ष नोंदवले जातात. त्यात व्यवहाराचे औचित्य तपासणे हा एक भाग असतो. औचित्य तपासताना घेतलेला निर्णय मागील अनुभवाचा वापर करून, प्रामाणिकपणे व मितव्यय होईल हे बघितले आहे की नाही हे बघणे अपेक्षित असते. याचा विचार करता ‘कॅग’ने दिलेला अहवाल रास्त आहे, असे म्हणावे लागेल. अग्रलेखात युरोपिअन एअर डिफेन्स सिस्टीम्सच्या २० टक्के कमीच्या देकाराकडे दुर्लक्ष केल्याचे अहवालात म्हटले असल्याचे नमूद करून ‘कॅग’ने यावर भाष्य का केले नाही, असे विचारले आहे. असा प्रश्न लेखापरीक्षण अहवालात विचारणे अपेक्षित नाही. जे घडले ते नमूद करणे हीच भूमिका ‘कॅग’ची असायला हवी. मात्र यावर चर्चा करताना लोकसभेत यासंबंधी प्रश्न विचारण्यास प्रत्यवाय नाही. आपल्या देशात ते होत नाही हेच दुर्दैव. अशी चर्चा जर लोकसभेत झाली तर मोदी सरकारने २० टक्के सवलतीच्या देकाराकडे का दुर्लक्ष केले, हे जाणून घेता आले असते.

दुसरा मुद्दा बँक हमीबाबतचा. बँक हमी न देण्यामुळे झालेल्या बचतीचा लाभ आपल्याला का व किती मिळाला नाही, याचा ऊहापोह ‘कॅग’च्या अहवालात निश्चित करता आला असता. तो का केला नाही, याचे उत्तर ‘राजकीय बांधिलकी’ असे निघणे साहजिकच आहे. जोपर्यंत अशा पदांवरील नेमणुकांचे अधिकार सरकारच्या हातात आहेत तोपर्यंत असेच घडणार. हेच सध्याचे वास्तव आहे.

– रवींद्र भागवत, सानपाडा (नवी मुंबई)

प्रत्यारोपणासाठीचे अवयव रेल्वेने नेणे चुकीचे

‘प्रत्यारोपणासाठीचे यकृत ठाण्याहून मुंबईला लोकलमधून नेले’ ही बातमी (१५ फेब्रु.) वाचली. हा निर्णय अत्यंत चुकीचा आणि धोकादायक आहे. लोकल प्रवास तसा जिकिरीचाच.  सिग्नल यंत्रणेत अकस्मात बिघाड, खंडित वीज प्रवाह, ट्रॅकवर अपघात आदी कारणांमुळे रेल्वे केव्हाही ठप्प होऊ  शकते. हे माहीत असूनही यकृतच नव्हे तर कोणताही मानवी अवयव प्रत्यारोपणासाठी नेताना रेल्वेचा आधार घेणे योग्य नाही. रस्ता वाहतूक कोंडीची वेळ टाळून ग्रीन कॉरिडॉरद्वारेच रुग्णालयापर्यंत अवयव नेणे योग्य व सुरक्षित वाटते. त्यासाठी  संबंधित यंत्रणेने, शासनाने ग्रीन कॉरिडॉरद्वारेच रुग्णालयापर्यंत अवयव नेण्याचा निकष, नियम करावा व तो कठोरपणे अमलात आणावा.

– विश्वनाथ पंडित, चिपळूण