‘राज्याची आर्थिक स्थिती मजबूत ’आहे, असे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुलाखतीत सांगितल्याचे (रविवार विशेष, २४ फेब्रु.) वाचले. तर मग काही दिवसांपूर्वी खर्चात कपात करण्यासाठी वित्त विभागाने १५ फेब्रुवारीनंतर खर्च करण्यावर र्निबध का घातले? वस्तुस्थिती अशी आहे की, राज्याचे हिशेब रोख तत्त्वावर ठेवले जात असल्याने राज्याने किती दायित्व निर्माण करून ठेवले आहे याची आकडेवारी उपलब्ध होऊ शकत नाही. असे दायित्व फक्त कर्जाचेच नाही तर प्रलंबित देयकांचेसुद्धा आहे. आर्थिक स्थिती जर मजबूत आहे तर मग आरोग्य, शिक्षण इत्यादी क्षेत्रांत मूलभूत सेवा पुरविताना पुरेसा निधी का पुरवला जात नाही? हजारोच्या संख्येने आज कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. त्याचा सरकार पुरवीत असलेल्या सेवांवर विपरीत परिणाम होतो आहे. मुनगंटीवर व मुख्यमंत्र्यांची अंगणवाडी नसेलही परंतु इतर मंत्र्यांचे काय? त्यावरही प्रकाश टाकणे गरजेचे होते. राज्याच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या महसुलाची आकडेवारी भरभक्कम दिसते. हे बाळसे आहे की सूज, हे समजायला हवे. विकासकामे वेगाने सुरू असणे हे काही आर्थिक सुदृढतेचे लक्षण नसते. आर्थिक क्षमता नसतानाही ऋण काढून लग्न समारंभावर खर्च करण्यासारखेच हे आहे. असो, राज्याची आर्थिक स्थिती मजबूत खरोखरीच असेल तर ती तशी राखणाऱ्या वित्तमंत्र्यांचे कौतुकच करायला हवे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
