‘काश्मिरात कात्रज’ हा अग्रलेख (२३ नोव्हें.) वाचला. स्वत:ला भारतीय राजकारणाचे चाणक्य समजणारे भाजप नेते का कोणास ठाऊक काश्मीरच्या खोऱ्यात राष्ट्रवादाची मशाल पेटवू शकले नाहीत. कारण अजूनपर्यंत त्यांना हेच लक्षात आले नाही, की काश्मिरी जनता आणि पर्यायाने त्यांचे नेतृत्व यांच्यासाठी राष्ट्रवाद ही संकल्पना वेगळी व्याख्या घेऊन जन्माला आली आहे. त्याही उपर कट्टर हिंदुत्ववादी व्यक्ती जेव्हा काश्मीरसारख्या राज्याचा प्रभारी म्हणून भाजप पाठविते तेव्हा त्याला किमान हे तरी सूचित करून पाठवायला हवे होते की, हे काश्मीर आहे, उत्तर प्रदेश नाही किंवा हे काही इतर राज्यांसारखे राज्य नाही, की बाहेरचे लोक आत घेऊन लगेच पवित्र करून टाकायचे, जेणेकरून त्यांचा वाल्याचा वाल्मीकी होईल.
थोडक्यात काय, तर काश्मीर सांभाळायचे म्हटले तर स्वत:ला आधी काश्मिरी व्हावे लागते, वाल्मीकी नाही. कोळ्याच्या जाळ्यात माशाने अलगद फसावे असे काही तरी भाजप प्रभारी राम माधव आणि राज्यपाल सत्यपाल मलिक फसले. यावरून एकच दिसते की, जिथेतिथे देशभक्ती, राष्ट्रवाद इत्यादी गोष्टींची टिमकी मिरविता येत नाही. काही ठिकाणी सामंजस्याने घ्यावे लागते. असो, आता भाजपपुढे आधीच लोकसभेच्या निवडणुकीचे दुखणे, त्यात आता काश्मीरची ही नवीन जखम. तिच्यावर आता केवळ मलमपट्टी करून चालणार नाही, तर काही तरी जालीम उपायच शोधावा लागेल. नाही तर काश्मिरी नेत्यांनी आता केवळ कात्रजचा घाटच दाखवला. पुढे चेंडू काश्मिरी जनतेच्या कोर्टात आहे. ते तर भाजपला अख्ख्या काश्मीरच्या घाटांची सैर करवतील.
– लोकेश सुधाकर मुंदाफळे, नागपूर
विधानसभा विसर्जित करणे गैरच
‘काश्मिरात कात्रज’ हे संपादकीय (२३ नोव्हें.) वाचून ‘अति घाई संकटात नेई’ असेच दिसून येते. मुळात रामेश्वरम प्रसाद (२००६) या खटल्यात सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, राज्यपाल हे असंबद्ध घोडेबाजार, भ्रष्टाचार आणि वैचारिक विरोधी पक्षाचे कारण देत सभागृह बरखास्त करू शकत नाहीत. राजकीय पक्षांना बहुमत सिद्ध करून सत्ता स्थापन करण्याचा पूर्णपणे अधिकार आहे. वैचारिक विरोधी पक्षाचे कारण देताना त्यांच्याच पक्षाने सत्ता स्थापन केल्याचे किंवा स्वातंत्र्यपूर्व काळात (१९४२) हिंदू महासभा आणि मुस्लीम लीग यांनी एकत्रित येऊन सत्ता स्थापन केल्याचे का बरे आठवले नसेल? यावरून संबंधित राज्यपालांना संवैधानिक लोकशाहीचा गौरव करून लोकशाही जिवंत ठेवण्यात रुची दिसून येत नाही.
लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींचे सरकार टिकविण्यापेक्षा सत्ताधाऱ्यांची मर्जी टिकविणे त्यांना जास्त महत्त्वाचे वाटले असावे. बहुमत लक्षात न घेता सभागृहाचे विसर्जन करणे म्हणजे संसदीय पद्धतीचे उल्लंघन करून अविश्वास दाखविणे होय, जो की लोकशाहीचा मूळ गाभा आहे. जेव्हा कोर्ट अप्रामाणिकपणा दाखवून सभागृहाचे विसर्जन हे कायदेशीर दाखवेल तरी पण ठामपणे हे संवैधानिक नैतिकतेच्या विरुद्धच आहे हे मात्र खरे. घटना लक्षात आल्यानंतर पक्ष प्रतिनिधी कायदेशीर गोष्टी अवलंबण्यापेक्षा एकमेकांवर चिखलफेक करीत आहे हे लाजिरवाणे आहे. पुढील निवडणुकीत स्थानिक लोक पूर्ण बहुमत देऊन नवनेतृत्वांना जन्म घालतील, ही आशा.
– विजय देशमुख, नवी दिल्ली
..तरी म्हणे पारदर्शक सरकार!
पारदर्शक सरकाराचे आश्वासन देऊन चार वर्षांपासून सत्तेवर आलेल्या सरकारमधील सहकारमंत्र्यांच्या ‘स्वाहाकारा’च्या अनेक सुरस कथा जनतेसमोर आल्या आहेत. याअगोदर महापालिकेच्या आरक्षित जागेवर भव्य महाल सुभाष देशमुख यांनी बांधला आणि पालिका आयुक्तांना जेव्हा कारवाई करण्याची वेळ आली तेव्हा त्यासाठी नियमांत बदल करण्यात येऊन तो बंगला बळकावला. नोटाबंदीच्या काळातदेखील संशयाची सुई देशमुख यांच्याकडे वळत होती. आता ते सर्व सेवा असलेल्या लोकमंगल मल्टिस्टेट को-ऑप. सोसायटीने दुग्धशाळा आणि दुध भुकटी प्रकल्पासाठी खोटी कागदपत्रे सादर करून शासनाचे अनुदान लाटण्याचा प्रयत्न केला आणि मिळालेले पाच कोटींचे अनुदान शासनाला परत करण्याची नामुष्की ओढवून घेतली.
सत्तेचा असा दुरुपयोग करून, प्रभाव टाकून आपलाच फायदा करून घेताना कुठलीही नैतिकता बाळगण्याची गरज वाटली नाही आणि आपण सत्तेच्या जोरावर काहीही करून नामानिराळेदेखील राहू शकतो हेदेखील दिसून आले. एवढे सगळे होऊनही काही कारवाई होईल अशी सुतराम शक्यता नाही. कितीही आरोप झाले तरी तत्परतेने ‘क्लीन चिट’ देण्याचे धोरणच अवलंबले आहे. सहकार मंत्र्यांकडूनच असा स्वाहाकार होतो, तरी म्हणे पारदर्शक सरकार.
– अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)
शिक्षक भरतीचे अधिकार संस्थांकडे नकोच
‘पदभरतीत शिक्षण संस्थांना उमेदवार निवडीचे अधिकार’ ही बातमी (२३ नोव्हें.) वाचली. सध्या शिक्षण संस्थांना असलेल्या उमेदवार निवडीच्या अधिकारामुळे शिक्षक भरतीत खूप भ्रष्टाचार होत आहे. गुणवत्ता असूनही बऱ्याच संस्था उमेदवाराकडून शिक्षक होण्यासाठी २० ते २५ लाख रुपये घेतात हे उघड गुपित आहे. यावर नियंत्रण ठेवणे अवघड आहे.
२०११ साली डॉ. श्रीकर परदेशी यांच्या संकल्पनेतून राज्यभर शिक्षक पटपडताळणी झाली. त्यात कागदोपत्री विद्यार्थी संख्या आणि शिक्षक जास्त दाखवून शिक्षण संस्थांनी सरकारचे अनुदान लाटले. २० लाख ७० हजार ५२० विद्यार्थी आणि १० हजारपेक्षा जास्त शिक्षक बोगस निघाले. असे गैरव्यवहार टाळून शिक्षक भरतीत पारदर्शकता आणि गुणवत्ता येण्यासाठी ‘पवित्र पोर्टलच्या’ माध्यमातून राज्यस्तरीय परीक्षा घेऊन त्यात उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना या संस्थांनी नियुक्त करणे बंधनकारक करावे. सरकारने या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करून बाजू व्यवस्थित मांडावी.
– अशोक वाघमारे, भूम (उस्मानाबाद)
थोडक्यात काय, तर काश्मीर सांभाळायचे म्हटले तर स्वत:ला आधी काश्मिरी व्हावे लागते, वाल्मीकी नाही. कोळ्याच्या जाळ्यात माशाने अलगद फसावे असे काही तरी भाजप प्रभारी राम माधव आणि राज्यपाल सत्यपाल मलिक फसले. यावरून एकच दिसते की, जिथेतिथे देशभक्ती, राष्ट्रवाद इत्यादी गोष्टींची टिमकी मिरविता येत नाही. काही ठिकाणी सामंजस्याने घ्यावे लागते. असो, आता भाजपपुढे आधीच लोकसभेच्या निवडणुकीचे दुखणे, त्यात आता काश्मीरची ही नवीन जखम. तिच्यावर आता केवळ मलमपट्टी करून चालणार नाही, तर काही तरी जालीम उपायच शोधावा लागेल. नाही तर काश्मिरी नेत्यांनी आता केवळ कात्रजचा घाटच दाखवला. पुढे चेंडू काश्मिरी जनतेच्या कोर्टात आहे. ते तर भाजपला अख्ख्या काश्मीरच्या घाटांची सैर करवतील.
– लोकेश सुधाकर मुंदाफळे, नागपूर
विधानसभा विसर्जित करणे गैरच
‘काश्मिरात कात्रज’ हे संपादकीय (२३ नोव्हें.) वाचून ‘अति घाई संकटात नेई’ असेच दिसून येते. मुळात रामेश्वरम प्रसाद (२००६) या खटल्यात सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, राज्यपाल हे असंबद्ध घोडेबाजार, भ्रष्टाचार आणि वैचारिक विरोधी पक्षाचे कारण देत सभागृह बरखास्त करू शकत नाहीत. राजकीय पक्षांना बहुमत सिद्ध करून सत्ता स्थापन करण्याचा पूर्णपणे अधिकार आहे. वैचारिक विरोधी पक्षाचे कारण देताना त्यांच्याच पक्षाने सत्ता स्थापन केल्याचे किंवा स्वातंत्र्यपूर्व काळात (१९४२) हिंदू महासभा आणि मुस्लीम लीग यांनी एकत्रित येऊन सत्ता स्थापन केल्याचे का बरे आठवले नसेल? यावरून संबंधित राज्यपालांना संवैधानिक लोकशाहीचा गौरव करून लोकशाही जिवंत ठेवण्यात रुची दिसून येत नाही.
लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींचे सरकार टिकविण्यापेक्षा सत्ताधाऱ्यांची मर्जी टिकविणे त्यांना जास्त महत्त्वाचे वाटले असावे. बहुमत लक्षात न घेता सभागृहाचे विसर्जन करणे म्हणजे संसदीय पद्धतीचे उल्लंघन करून अविश्वास दाखविणे होय, जो की लोकशाहीचा मूळ गाभा आहे. जेव्हा कोर्ट अप्रामाणिकपणा दाखवून सभागृहाचे विसर्जन हे कायदेशीर दाखवेल तरी पण ठामपणे हे संवैधानिक नैतिकतेच्या विरुद्धच आहे हे मात्र खरे. घटना लक्षात आल्यानंतर पक्ष प्रतिनिधी कायदेशीर गोष्टी अवलंबण्यापेक्षा एकमेकांवर चिखलफेक करीत आहे हे लाजिरवाणे आहे. पुढील निवडणुकीत स्थानिक लोक पूर्ण बहुमत देऊन नवनेतृत्वांना जन्म घालतील, ही आशा.
– विजय देशमुख, नवी दिल्ली
..तरी म्हणे पारदर्शक सरकार!
पारदर्शक सरकाराचे आश्वासन देऊन चार वर्षांपासून सत्तेवर आलेल्या सरकारमधील सहकारमंत्र्यांच्या ‘स्वाहाकारा’च्या अनेक सुरस कथा जनतेसमोर आल्या आहेत. याअगोदर महापालिकेच्या आरक्षित जागेवर भव्य महाल सुभाष देशमुख यांनी बांधला आणि पालिका आयुक्तांना जेव्हा कारवाई करण्याची वेळ आली तेव्हा त्यासाठी नियमांत बदल करण्यात येऊन तो बंगला बळकावला. नोटाबंदीच्या काळातदेखील संशयाची सुई देशमुख यांच्याकडे वळत होती. आता ते सर्व सेवा असलेल्या लोकमंगल मल्टिस्टेट को-ऑप. सोसायटीने दुग्धशाळा आणि दुध भुकटी प्रकल्पासाठी खोटी कागदपत्रे सादर करून शासनाचे अनुदान लाटण्याचा प्रयत्न केला आणि मिळालेले पाच कोटींचे अनुदान शासनाला परत करण्याची नामुष्की ओढवून घेतली.
सत्तेचा असा दुरुपयोग करून, प्रभाव टाकून आपलाच फायदा करून घेताना कुठलीही नैतिकता बाळगण्याची गरज वाटली नाही आणि आपण सत्तेच्या जोरावर काहीही करून नामानिराळेदेखील राहू शकतो हेदेखील दिसून आले. एवढे सगळे होऊनही काही कारवाई होईल अशी सुतराम शक्यता नाही. कितीही आरोप झाले तरी तत्परतेने ‘क्लीन चिट’ देण्याचे धोरणच अवलंबले आहे. सहकार मंत्र्यांकडूनच असा स्वाहाकार होतो, तरी म्हणे पारदर्शक सरकार.
– अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)
शिक्षक भरतीचे अधिकार संस्थांकडे नकोच
‘पदभरतीत शिक्षण संस्थांना उमेदवार निवडीचे अधिकार’ ही बातमी (२३ नोव्हें.) वाचली. सध्या शिक्षण संस्थांना असलेल्या उमेदवार निवडीच्या अधिकारामुळे शिक्षक भरतीत खूप भ्रष्टाचार होत आहे. गुणवत्ता असूनही बऱ्याच संस्था उमेदवाराकडून शिक्षक होण्यासाठी २० ते २५ लाख रुपये घेतात हे उघड गुपित आहे. यावर नियंत्रण ठेवणे अवघड आहे.
२०११ साली डॉ. श्रीकर परदेशी यांच्या संकल्पनेतून राज्यभर शिक्षक पटपडताळणी झाली. त्यात कागदोपत्री विद्यार्थी संख्या आणि शिक्षक जास्त दाखवून शिक्षण संस्थांनी सरकारचे अनुदान लाटले. २० लाख ७० हजार ५२० विद्यार्थी आणि १० हजारपेक्षा जास्त शिक्षक बोगस निघाले. असे गैरव्यवहार टाळून शिक्षक भरतीत पारदर्शकता आणि गुणवत्ता येण्यासाठी ‘पवित्र पोर्टलच्या’ माध्यमातून राज्यस्तरीय परीक्षा घेऊन त्यात उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना या संस्थांनी नियुक्त करणे बंधनकारक करावे. सरकारने या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करून बाजू व्यवस्थित मांडावी.
– अशोक वाघमारे, भूम (उस्मानाबाद)
