निवडणुकीत वापरलेल्या साधनांची शुचिता

भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर जवळपास तीनेक दशके तरी बहुतांश हिंदी चित्रपटसृष्टीचा डोलारा ‘माँ की ममता’, ‘खानदान की इज्जत’ आणि ‘बदले की आग’ या तीन प्रमुख आधारस्तंभांनी तोलला होता. ‘शोले’ या चित्रपटानेदेखील ‘बदले की आग’चा आसरा घेतला होता. नंतर मात्र व्यावसायिक हिंदी चित्रपटसृष्टी काळाला अनुसरून बदलली; परंतु आजचे राज्यकर्ते मात्र ‘बदले की आग’ची भाषा स्वत:भोवती लपेटून घेऊन सतत शौर्याचा व्यावसायिक वापर करताना दिसतात. संपादकीयाच्या शेवटी म्हटल्याप्रमाणे ‘सूड घेण्याची वेळ येणे, हेच मुळात सामथ्र्यशून्यतेचे द्योतक आहे’. दोन्ही देशांकडे अण्वस्त्रे असल्याचा आणि त्यांच्या घातक परिणामांचा विचार करून दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी बोलणे आवश्यक आहे. निवडणुकांचा मोसम चालू असताना नरेंद्र मोदी यांची ‘भारताकडची अण्वस्त्रे काय दिवाळीसाठी आहेत?’ अशी विधाने निश्चितच युद्धज्वर वाढविणारी आहेत. खरोखरीच्या अण्वस्त्र युद्धात दोन्ही बाजूंनी शंभरच्या आसपास अण्वस्त्रे वापरली जातील; त्यातून घडणारी जीवितहानी आणि मालमत्ताहानी दोन्ही देशांना बराच काळ पंगू बनवण्याइतकी महाभयानक असेल. अशा परिणामांचा सारासार विवेक ठेवून केंद्रीय मंत्र्यांनी आणि पंतप्रधानांनी बोलणे अपेक्षित आहे. काही केंद्रीय मंत्री आणि काही प्रांतांचे मुख्यमंत्री ऊठसूट आपली मते न पटणाऱ्या भारतीय नागरिकांना पाकिस्तानात जायला सांगत आहेत. पंतप्रधान अशा वक्तव्यांवर प्रदीर्घ मौन पाळतात. त्याचा अर्थ ‘मूक संमती’ असा घेतला जातो, हे त्यांना माहीत नाही का? अशी वक्तव्ये आणि मौन पंतप्रधानपदाला शोभत नाही. त्याहीपेक्षा घातक गोष्ट म्हणजे निवडणुकीत वापरलेल्या साधनांच्या शुचितेसमोरील प्रश्नचिन्ह लोकशाहीवरील नागरिकांचा विश्वास कमी करते.

– प्रकाश बुरटे, पुणे

संवादाने तलवारी म्यान करता येतील!

‘सतत सूडच?’ हे संपादकीय  वाचले. मुळात नक्षली भागातील जनतेच्या नेमक्या समस्या काय ते जाणून घेणे गरजेचे आहे. या परिसरातील बहुतांशी लोक जंगल संपत्तीवर अवलंबून असतात. उदरनिर्वाह करण्यासाठी जंगलातील संपत्तीचा उपयोग करत असतात. त्यांच्या पोटावरच पाय रोवण्याचे काम वनजमिनीवरील हक्क नाकारत सरकारने केले. यामुळे हतबल निवडक लोक अशा हिंसक प्रवृत्तीकडे वळत असतात. मुळात या लोकांच्या गरजा कमीच आहेत. अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य या गरजा पूर्ण झाल्या की ते स्वत:ला सुखी समजतात. त्यामुळे या ठिकाणच्या हिंसक लोकांशी संवाद साधून त्यावर मार्ग काढणे सोयीचे ठरेल. कारण अशा प्रकारच्या घटना कुणालाही नको आहेत. चौथ्या टप्प्यात महाराष्ट्रात सर्वाधिक ७१.७१ टक्के मतदान गडचिरोलीत झाले. यातून या लोकांनाही शांतता हवी आहे, हे स्पष्ट होते. याचा अर्थ नक्षलींना इथली जनता खतपाणी घालत नाही. ५ एप्रिलला निवडणुकीचे बिगूल वाजले असता नक्षलवादी संघटनांनी दुर्गम, अतिदुर्गम भागात पोस्टर, बॅनर लावून निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन केले. ते जनतेने फेटाळून लावले. म्हणूनच नक्षलींशी संवाद साधणे आवश्यक वाटते. नाही तर जवान मरतील अन् आपल्या भावना अशाच क्षणिक उफाळून येतील. बदला घेऊन सूड उगवणे कितपत यशस्वी होईल हे राज्यकर्तेच जाणोत..

– यशवंत गावित, सुरगाणा (नाशिक)

गडचिरोलीत सरकारचे अस्तित्व दिसणे गरजेचे

देवेंद्र गावंडे यांचा ‘गडचिरोलीतील नक्षलवाद कमी का होत नाही?’ हा लेख (रविवार विशेष, ५ मे) वाचला. लेख प्रत्येक वाचकाला विचार करायला भाग पाडणारा आहे. महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती होऊन ५९ वर्षे झाली, पण अतिदुर्गम भागातील आदिवासी बांधव हे आजही सरकारी उपेक्षेचे बळी आहेत हे कटू सत्य आहे. नक्षलवाद जन्मला तेव्हाच तो ठेचून काढणे गरजेचे होते; पण दुर्दैवाने तो वाढतच गेला. कारण सरकारी योजना गडचिरोलीपर्यंत पोहोचतच नाहीत. सरकारी कर्मचाऱ्यांना गडचिरोलीतील पोस्टिंग शिक्षा वाटते. कारण तिथे जिवाला सतत धोका आहे; पण आपले आदिवासी बांधव त्याच स्थितीत जीवन कंठत आहेत हे वास्तव कुणीच जाणून घेऊ  इच्छित नाही. सरकारने आदिवासींना सुरक्षेची भावना देण्यासाठी त्यांना त्याचे दैनंदिन जीवनमान सुसह्य़ करणे व त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी योग्य पर्याय निर्माण करणे अत्यावश्यक होते/आहे. नक्षलवाद संपविण्यासाठी अतिदुर्गम भागातील आदिवासींना स्वयंपूर्ण करून त्यांच्यात नक्षल्यांना विरोध करण्याची ताकद निर्माण करणे गरजेचे आहे आणि त्यासाठी त्या भागात सरकारचे अस्तित्व ठसठशीतपणे दिसले पाहिजे.

– माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)

ओदिशात प्रगत राष्ट्रांच्या तोडीस तोड काम

‘फॅनी’नामक भयानक चक्रीवादळाशी ओदिशा राज्य आणि केंद्र सरकारने केलेल्या यशस्वी मुकाबल्याचे संयुक्त राष्ट्राकडूनही कौतुक होत आहे. खरे तर हे भयानक विध्वंसकारी वादळ होते; परंतु आपत्ती व्यवस्थापनात कात टाकत प्रगती करत असलेल्या आपल्या देशाने या नैसर्गिक आपत्तीची सूचना पुरेशी आधीच सर्व संबंधित यंत्रणा, नागरिक आणि प्रदेशांना दिल्यामुळे मोठी मनुष्यहानी टळली हे मान्य करावे लागेल. प्रगत राष्ट्रांतही अशा महाप्रचंड वादळांना तोंड देताना वित्तहानी आणि मनुष्यहानी होत असते. त्या तुलनेत आपल्या देशाने घेतलेली खबरदारी, केंद्र आणि राज्य सरकारचा समन्वय दाद देण्यासारखा होता. एरवी थट्टा होत असणाऱ्या हवामान खात्याने या वादळाबद्दलचाही अचूक अंदाज वर्तवून आणि वादळ पुढे सरकण्याची दिशा, त्याचा वेग याची तपशीलवार माहिती दिल्यामुळे राज्याचे कमीत कमी नुकसान झाले. आपल्या यंत्रणाही आता अद्ययावत, अचूकतेकडे आणि प्रगत राष्ट्रांच्या तोडीस तोड काम करतात या बाबीचा आपणास गौरव वाटला पाहिजे.

– राजेश श्रीराम बुदगे, ठाणे</strong>

मोदी सरकार अपयशीच, काँग्रेसने तरी काय केले?

‘दुष्काळाकडे सरकारचे दुर्लक्ष -पवार’ हे वृत्त (लोकसत्ता, ५ मे) वाचून नवल वाटले. मोदी सरकार पाणीटंचाई, कुपोषण, गरिबी, बेरोजगारी या समस्या सोडवण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले, ही वस्तुस्थिती आहे. आज खेडय़ापाडय़ांमधून माणसे हंडाभर पाण्यासाठी वणवण भटकत आहेत. पाण्यासाठी विहिरीत उतरून आपले प्राण धोक्यात घालत आहेत; पण राज्यात मग ३०-३५ वर्षे सत्तेवर असलेल्या काँग्रेसने तरी काय दिवे लावले आहेत? त्यांच्या काळापासून असलेला दुष्काळ, पाणीटंचाई, बेरोजगारी, कुपोषण यातील एक तरी प्रश्न काँग्रेसने तडीस लावला आहे का, असा सवाल केल्यास त्याचे उत्तर नकारार्थीच येते. थोडक्यात काय, एकमेकांना दूषणे अथवा एकमेकांवर चिखलफेक करणे सोपे असते;  परंतु वरील सर्व समस्या सोडविण्यासाठी लागणाऱ्या पैशाचे सोंग मात्र आणता येत नाही.

– गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली (मुंबई)

मी मारल्यासारखे करतो, तू लागल्यासारखे कर..

मसूद अझरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्यात आले, हे भारताचे मोठे यश म्हणावे लागेल. त्यामुळे आता मसूदला खुलेआम परदेशात फिरता येणार नाही. सर्व देशांतील त्याच्या मालमत्ता गोठवल्या जातील. पाकिस्ताननेही त्याच्याविरोधी कठोर कारवाई करण्याची तयारी दर्शवली असली तरी हे पाकिस्तानचे नाटकच राहील, असा आजवरचा पाकिस्तानचा इतिहास पाहता म्हणावे लागेल. मसूदला पाकिस्तानात पूर्वीसारखीच व्हीआयपी वागणूक मिळेल यात शंका नाही. दाऊद इब्राहिमही असाच आरामात पाकिस्तानात राहात आहे. तुझ्यावर र्निबध घातल्याचे नाटक करतो, तू र्निबधात असल्यासारखा वाग, असा पाकिस्तानमधील हा समझोता म्हणावा लागेल.

– नितीन गांगल, रसायनी

दाभोलकरांच्या कर्मभूमीतच ज्योतिष परिषद होते?

सातारा येथे अलीकडेच ‘पश्चिम महाराष्ट्र ज्योतिष गौरव समिती’तर्फे राज्यस्तरीय ज्योतिष परिषद झाली. त्याचे वृत्तही वाचनात आले. या परिषदेचा एकूणच सूर हा ‘ज्योतिष हे शास्त्र असून त्याद्वारे जीवनातील सर्व समस्या सोडवता येतात’ असा होता. आपण महाराष्ट्राला पुरोगामी म्हणवतो. जे सातारा शहर डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांची कर्मभूमी आहे, त्या सातारा शहरात अशी परिषद होणे ही बाब निश्चितच खेदजनक आहे.  या परिषदेला उपस्थित लोकांमध्ये आज समाजात विविध सन्माननीय पदांवर कार्यरत आणि निवृत्त व्यक्तींचा सहभाग होता. माजी आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांची तेथील उपस्थिती खटकली.  काळाप्रमाणे बदलत, अतार्किक गोष्टींचा त्याग करीत पुढे जाणे हे प्रगत महाराष्ट्राला अपेक्षित असताना येथे अशा परिषदा भरत आहेत, ही लाजिरवाणी बाब आहे.

   -मीनल पाटील, कोल्हापूर</strong>

मतदारयाद्यांतील चुकांसाठी कारवाई करावी

लोकसभा निवडणुकीत बऱ्याच मतदारांची नावे वगळली गेली. त्यामुळे ते मतदार आपल्या हक्कांपासून वंचित राहिले. पूर्वीच्या यादीची नवीन प्रत करणे, पुरेसे कारण देऊन एखाद्या मतदाराचे नाव कमी करणे अगर वाढवणे हे जबाबदारीचे काम आहे. त्यात हलगर्जीपणा ज्यांनी केला त्यांना शासन होणे गरजेचे आहे. प्रत्येक यादीवर ती कोणी तयार केली त्यांचे नाव असणे आवश्यक असते. कॉपी करणारा व ती पडताळणारा यांचीही नावे त्यावर हवीत. आमच्या वेळेस एका आस्थापनेत यादी टाइप कुणी केली, पडताळणी कुणी केली त्यांची नावे असत व त्यात चूक सापडल्यास १ रुपया (१९६० साली) दंड असे.  या वेळेस जी नावे वगळली गेली ती पुन्हा समाविष्ट करावीत.

– वि. म. मराठे, सांगली