‘सरकारी आरोग्यसेवेची मरणावस्था कशी संपवायची?’ हा डॉ. अनंत फडके यांचा लेख (रविवार विशेष, २३ जून) अनेक प्रश्नांना वाचा फोडणारा आहे. उत्तर प्रदेशात गोरखपूरमधील ऑक्सिजनअभावी बालकांचा झालेला मृत्यू असो की बिहारमधील घटना असो, यावरून भारतात दर्जेदार आरोग्यसेवेची किती वानवा आहे, हे लक्षात येईल. आजघडीला आरोग्यसेवेचे खासगीकरण- बाजारीकरणच- होऊन सार्वजनिक आरोग्यसेवा वाऱ्यावर सोडलेली आहे. अमेरिका, चीन आणि अनेक युरोपीय देश सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा बराच भाग हा आरोग्य, शिक्षण अशा मूलभूत घटकांवर खर्च करतात. आरोग्यसेवेसारख्या गंभीर घटकासाठी तुटपुंजी तरतूद करणारा भारत त्यांच्या तुलनेत खूप मागे आहे हे दिसून येईल.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सरकारने आरोग्यसेवेवरील खर्चात वाढ करतानाच काही इतर गोष्टीसुद्धा लक्षात घेणे गरजेचे आहे. आजघडीला ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्यसेवा आणि त्याचा दर्जा सुधारून योग्य व्यवस्थापन करणे गरजेचे आहे. ग्रामीण भागात डॉक्टर सेवा देण्यासाठी नकार देतात. डॉक्टरांसाठी योग्य दर्जाची राहण्याची जागा उपलब्ध नाही, हे त्याचे मुख्य कारण आहे. सरकारने पायाभूत आरोग्यसेवा बळकट करणे आणि ग्रामीण भागात डॉक्टर व अन्य कर्मचाऱ्यांच्या राहण्यासाठी जागेचा दर्जा सुधारणे गरजेचे आहे. आरोग्यसेवा अपुरी असल्यामुळे डॉक्टर आणि त्यांच्यावरील हल्ल्यांत वाढ झालेली दिसून येत आहे. यास सरकारने योग्य प्रतिबंध करणे गरजेचे आहे. नाही तर एक दिवस असा येईल, की दवाखाने असतील, पण लोकांचा इलाज करण्यासाठी डॉक्टर शोधावे लागतील.. ही भीती खरी ठरू नये.
– ज्योती दिलीप गावित, विसरवाडी (नवापूर, जि. नंदुरबार)
‘डोनेशनवाले डॉक्टर’ आणखी काय करणार?
‘सरकारी आरोग्यसेवेची मरणावस्था कशी संपवायची?’ हा डॉ. अनंत फडके यांचा रविवार विशेष लेख (२३ जून ) वाचला. या निष्काळजीपणाला नेमके कोण जबाबदार आहे, ते समजत नाही. शासकीय रुग्णालय हे बेजबाबदार ठरत असेल, तर याला अंतिमत: जबाबदार अर्थातच राजकारणी लोक आहेत. मागील सरकारमधील कैक लोक स्वत:ची रुग्णालये व शैक्षणिक संस्था काढून त्या माध्यमातून लाखो रुपयांचे ‘डोनेशन’ घेऊन ऐपतदार मुलांना डॉक्टर बनवत आहेत. मग अशा प्रकारच्या संस्थांतील डॉक्टर काय असतील, असे वाटते? सर्वाना मोफत आरोग्यसेवा मिळायला हवी; पण हे होऊ न देणारी एक यंत्रणा अनेक ठिकाणी कार्यरत आहे. त्यांना सरकारी दवाखाने चालू राहावेत असे वाटत नाही; कारण हे दवाखाने सुरू राहिले, तर यांना कोण विचारणार? अद्यापही लोकांना अपुऱ्या प्राप्तीमुळे- इलाजासाठी पैसा नसल्याने – आपल्या जिवाला मुकावे लागते. यावर उपाय शोधून सर्वाना मोफत आरोग्यसेवा उपलब्ध करून दिली पाहिजे आणि शासकीय रुग्णालयाचा उपयोग व्हावा यासाठी प्रबोधन केले पाहिजे.
– सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर
आरोग्यसेवेत पुरेसा कर्मचारीवर्ग कधी?
‘सरकारी आरोग्यसेवेची मरणावस्था कशी संपवायची?’ व ‘ज्वालामुखीच्या तोंडावर..’ हे दोन्ही लेख (रविवार विशेष, २३ जून) देशातील घरघर लागलेल्या आरोग्यव्यवस्थेवर पोटतिडिकीने भाष्य करणारे आहेत. आपल्या देशात जवळपास ६० टक्के जनता ही अल्प आर्थिक उत्पन्न गटातील आहे आणि त्यांना सरकारी आरोग्यसेवेची नितांत गरज आहे; पण गेल्या तीन-चार दशकांत सरकारी आरोग्यसेवेकडे केंद्र व राज्य सरकारचे पूर्ण दुर्लक्ष झालेले दिसून येते. एकीकडे सरकारी रुग्णालयांत येणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढती आहे; पण या रुग्णालयांत पुरेसे डॉक्टर, परिचारिका किंवा इतर कर्मचारीवर्गाचा संपूर्ण अभाव आहे. (मुंबईसारख्या महानगरातही सरकारी वा महापालिका रुग्णालयांतील अनेक अद्ययावत निदान-यंत्रे केवळ ‘तंत्रज्ञ नाही’ म्हणून बंद राहतात, तर ग्रामीण भागाची काय कथा!)
आज देशात ग्रामीण भागात उत्तम रुग्णालये असणे आवश्यक आहे; पण ती उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे शहरांतील सरकारी रुग्णालयांवरील ताण वाढतो. हे चित्र बदलण्यासाठी सरकारने तसेच सर्व यंत्रणेनेच कंबर कसणे अत्यावश्यक आहे. सरकारी रुग्णालयांत ‘पुरेसा कर्मचारी वर्ग व उत्तम सेवा’ हेच त्यांचे ब्रीदवाक्य झाले पाहिजे. खासगी वैद्यकीय सेवेमध्ये रुग्ण व त्याच्या नातेवाईकांना विश्वासात घेऊन सर्व निर्णय घेतले पाहिजेत, जे आता होत नाही. सर्वसामान्य माणसाला वैद्यकीय क्षेत्रातील ज्ञान नसते, पण रुग्णाबद्दल खरी माहिती त्यांच्या नातेवाईकांना देण्याचे धोरण खासगी रुग्णालयांत पाळले गेले पाहिजे. आज रुग्णाच्या नातेवाईकांमध्ये ते ‘ग्राहक’ व डॉक्टर ‘सेवा देणारा’ ही जी मानसिकता निर्माण झाली आहे, ती प्रयत्नपूर्वक बदलली गेली तर डॉक्टरांवर होणारे हल्ले थांबतील.
– माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)
दुष्काळात दौरा नाही, आता रथयात्रा!
मुख्यमंत्री आणि त्यांचे मंत्रिमंडळातील सहकारी व त्यांच्या पक्षातील पदाधिकारी ऑगस्ट महिन्यापासून संपूर्ण महाराष्ट्रभर रथयात्रा काढणार आहेत, असे वृत्त (लोकसत्ता, २३ जून) वाचण्यात आले. त्यात ते युती सरकारने आजवर केलेल्या कामांची माहिती देणार आहेत, असे या बातमीत म्हटले आहे. मुळात जर सरकारने गेली पाच वर्षे जनताभिमुख कामे केली असती किंवा राबविलेल्या योजना जनतेपर्यंत पोहोचल्या असत्या, तर ही रथयात्रा काढण्याची गरजच भासली नसती. पूर्ण उन्हाळा शेतकरी आणि जनावरांचा उन्हातान्हात होरपळण्यात निघून गेला; पण शासनाच्या कोणत्याच प्रतिनिधीने त्याकडे ढुंकूनसुद्धा पाहिले नाही. मुख्यमंत्री महोदयांनी तर आपल्या वातानुकूलित दालनात बसून फक्त भ्रमणध्वनीवरून विचारपूस केली. त्यावरून ना त्यांना दुष्काळ कळला, ना त्याची दाहकता. अर्धाअधिक उन्हाळा निवडणूक प्रचारात गेला आणि बाकी विजय-उत्सव साजरे करण्यात. यात त्यांना ना शेतकऱ्यांसाठी वेळ मिळाला, ना जनावरांसाठी. ज्या चारा छावण्या सुरू केल्या, त्यातसुद्धा भ्रष्टाचार आणि आता विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागताच त्यांना ‘व्होट बँक’ पक्की करण्यासाठी रथयात्रा काढण्याची शक्कल सुचली. जनता त्यांना पुन्हा सत्तेवर बसवेलही- तेही पूर्ण बहुमताने.. पण याचा अर्थ हा नाही होत, की ते प्रशासन उत्तम प्रकारे करू शकले. त्यांची कारकीर्द त्यांच्या शेतकऱ्यांप्रति असलेल्या उदासीन धोरणांमुळेच वादग्रस्त ठरेल आणि जरी बळीराजा त्यांना सत्तेवर पुन्हा बसवत असेल, तरी तो त्यांना मनातून कधीच माफ करणार नाही.
– लोकेश सुधाकर मुंदाफळे, नागपूर
पुढे ‘एक देश- एक पक्ष- एक नेता’..
‘एक एके एक’ (२१ जून) संपादकीय वाचले. ‘एक देश एक निवडणूक’ हे पहिले पाऊल पुढे पडले तर मग ‘एक देश, एक पक्ष आणि एक नेता’ हेदेखील रेटता येईल आणि त्यालाच ‘एकात्मता’ म्हटले की सर्वच प्रश्न सुटले. ‘एकं सत्’ हे भारतीय संस्कृतीत महत्त्वाचे तत्त्व मानले गेले आहे, इत्यादी चर्चा करायला उपरणे सावरत एकमेव थोर विचारवंत माइकसमोर येतील आणि सत्संग रंगत जाईल.
– गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई)
भ्रष्टाचारावर मुख्यमंत्री बोलतच नाहीत..
देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारचा कालावधी संपत आला असताना ‘फिर एक बार’चा प्रचार सुरू झाला आहे. हेच फडणवीस विरोधी पक्षनेते असताना भ्रष्टाचारावर आवेशात बोलत असत; पण भ्रष्टाचारी लोकांना अजूनही शिक्षा झाली नाही. जे भ्रष्टाचारी होते, तेसुद्धा तुरुंगातून बाहेर आले आहेत. या विषयावर मुख्यमंत्र्यांचेही बोलणे बंद झाले आहे. विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या थांबत नाहीत. नगरसेवकांबद्दल काहीही बोलण्यात अर्थ नाही. त्यांना वेळच मिळत नाही. एकंदरीत पाच वर्षांपूर्वी जे चित्र होते तेच आजही आहे. बदल झालेला दिसत नाही.
– राजेंद्र वाडी, नागपूर
‘एक एक ११’ की ‘एक दशक एक ११’?
‘भाषाभिमानी आणि मराठीतून गणित शिक्षण’ हा डॉ. मंगला नारळीकर यांचा लेख (रविवार विशेष, २३ जून) वाचला. संख्यावाचन पद्धत दशमान पद्धतीनुसारच असली पाहिजे; यासाठी खालील स्पष्टीकरणाचा विचार व्हावा, ही विनंती आहे.. ‘एकावर एक अकरा’ शिकवीत होते त्याला चूक म्हणायचे, कारण असे म्हणणे अर्थपूर्ण नाही. तसेच अकरा ते वीस आणि तीस, चाळीस, पन्नास, साठ, सत्तर, ऐंशी, नव्वद या शब्दांत संख्या-उच्चारणातूनही संख्येचा अर्थ स्पष्ट होत नाही. म्हणजे ‘केवळ पाठांतर’ अयोग्य आहे. जसे ‘एकावर एक अकरा’, ‘एकावर दोन बारा’ अयोग्य आहे, तसेच ‘एक एक ११’, ‘एक दोन १२’.. हेदेखील अर्थपूर्ण नाही. तेव्हा याऐवजी, ‘एक दशक एक- अकरा’ .. ‘दोन दशके/दशक एक- एकवीस’.. यात स्थानिक किंमत लक्षात घेतली आहे आणि त्यामध्ये अर्थ आहे. गणिताची दशमान पद्धत आहे. बदलच करायचा आहे, तर तो पूर्ण शास्त्रीय असावा. त्यामुळे ९९ पर्यंतच्या संख्या-संबोधासाठी ‘अमुक दशक अमुक’ असा बदल करावा. तो झाल्यास, पुढे स्थानिक किंमत शिकवली जाईल, तेव्हा संख्यावाचन शास्त्रीय दृष्टीने समजून येईल व पक्के होईल.
– दिलीप वसंत सहस्रबुद्धे, सोलापूर
लाचखोरी हा मागासलेपणाच
‘जात प्रमाणपत्रासाठी लोकप्रतिनिधींकडे सरकारी अधिकारी ५० लाख रुपयांची लाच मागतात’ असा संतप्तपणे आरोप विधान परिषदेत करीत शिवसेना आमदार अनिल परब यांनी खळबळ उडवून दिली आहे. लोकप्रतिनिधींना ‘जाती’वरून ‘सवलत’ न देणारे अधिकारी जनसामान्यांना किती छळत असतील? जातीची प्रमाणपत्रे चुकीची दिल्याचेही अनेकदा आढळले आहे! स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षे झाली तरी आमदाराला जातीविषयी प्रमाणपत्र लागते आणि त्यासाठी लोकशाहीत लाचेची मागणी अधिकाऱ्यांकडून केली जाते, हे मागासलेपणाचे लक्षण आहे.
– गिरीश भागवत, दादर (मुंबई)
सरकारने आरोग्यसेवेवरील खर्चात वाढ करतानाच काही इतर गोष्टीसुद्धा लक्षात घेणे गरजेचे आहे. आजघडीला ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्यसेवा आणि त्याचा दर्जा सुधारून योग्य व्यवस्थापन करणे गरजेचे आहे. ग्रामीण भागात डॉक्टर सेवा देण्यासाठी नकार देतात. डॉक्टरांसाठी योग्य दर्जाची राहण्याची जागा उपलब्ध नाही, हे त्याचे मुख्य कारण आहे. सरकारने पायाभूत आरोग्यसेवा बळकट करणे आणि ग्रामीण भागात डॉक्टर व अन्य कर्मचाऱ्यांच्या राहण्यासाठी जागेचा दर्जा सुधारणे गरजेचे आहे. आरोग्यसेवा अपुरी असल्यामुळे डॉक्टर आणि त्यांच्यावरील हल्ल्यांत वाढ झालेली दिसून येत आहे. यास सरकारने योग्य प्रतिबंध करणे गरजेचे आहे. नाही तर एक दिवस असा येईल, की दवाखाने असतील, पण लोकांचा इलाज करण्यासाठी डॉक्टर शोधावे लागतील.. ही भीती खरी ठरू नये.
– ज्योती दिलीप गावित, विसरवाडी (नवापूर, जि. नंदुरबार)
‘डोनेशनवाले डॉक्टर’ आणखी काय करणार?
‘सरकारी आरोग्यसेवेची मरणावस्था कशी संपवायची?’ हा डॉ. अनंत फडके यांचा रविवार विशेष लेख (२३ जून ) वाचला. या निष्काळजीपणाला नेमके कोण जबाबदार आहे, ते समजत नाही. शासकीय रुग्णालय हे बेजबाबदार ठरत असेल, तर याला अंतिमत: जबाबदार अर्थातच राजकारणी लोक आहेत. मागील सरकारमधील कैक लोक स्वत:ची रुग्णालये व शैक्षणिक संस्था काढून त्या माध्यमातून लाखो रुपयांचे ‘डोनेशन’ घेऊन ऐपतदार मुलांना डॉक्टर बनवत आहेत. मग अशा प्रकारच्या संस्थांतील डॉक्टर काय असतील, असे वाटते? सर्वाना मोफत आरोग्यसेवा मिळायला हवी; पण हे होऊ न देणारी एक यंत्रणा अनेक ठिकाणी कार्यरत आहे. त्यांना सरकारी दवाखाने चालू राहावेत असे वाटत नाही; कारण हे दवाखाने सुरू राहिले, तर यांना कोण विचारणार? अद्यापही लोकांना अपुऱ्या प्राप्तीमुळे- इलाजासाठी पैसा नसल्याने – आपल्या जिवाला मुकावे लागते. यावर उपाय शोधून सर्वाना मोफत आरोग्यसेवा उपलब्ध करून दिली पाहिजे आणि शासकीय रुग्णालयाचा उपयोग व्हावा यासाठी प्रबोधन केले पाहिजे.
– सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर
आरोग्यसेवेत पुरेसा कर्मचारीवर्ग कधी?
‘सरकारी आरोग्यसेवेची मरणावस्था कशी संपवायची?’ व ‘ज्वालामुखीच्या तोंडावर..’ हे दोन्ही लेख (रविवार विशेष, २३ जून) देशातील घरघर लागलेल्या आरोग्यव्यवस्थेवर पोटतिडिकीने भाष्य करणारे आहेत. आपल्या देशात जवळपास ६० टक्के जनता ही अल्प आर्थिक उत्पन्न गटातील आहे आणि त्यांना सरकारी आरोग्यसेवेची नितांत गरज आहे; पण गेल्या तीन-चार दशकांत सरकारी आरोग्यसेवेकडे केंद्र व राज्य सरकारचे पूर्ण दुर्लक्ष झालेले दिसून येते. एकीकडे सरकारी रुग्णालयांत येणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढती आहे; पण या रुग्णालयांत पुरेसे डॉक्टर, परिचारिका किंवा इतर कर्मचारीवर्गाचा संपूर्ण अभाव आहे. (मुंबईसारख्या महानगरातही सरकारी वा महापालिका रुग्णालयांतील अनेक अद्ययावत निदान-यंत्रे केवळ ‘तंत्रज्ञ नाही’ म्हणून बंद राहतात, तर ग्रामीण भागाची काय कथा!)
आज देशात ग्रामीण भागात उत्तम रुग्णालये असणे आवश्यक आहे; पण ती उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे शहरांतील सरकारी रुग्णालयांवरील ताण वाढतो. हे चित्र बदलण्यासाठी सरकारने तसेच सर्व यंत्रणेनेच कंबर कसणे अत्यावश्यक आहे. सरकारी रुग्णालयांत ‘पुरेसा कर्मचारी वर्ग व उत्तम सेवा’ हेच त्यांचे ब्रीदवाक्य झाले पाहिजे. खासगी वैद्यकीय सेवेमध्ये रुग्ण व त्याच्या नातेवाईकांना विश्वासात घेऊन सर्व निर्णय घेतले पाहिजेत, जे आता होत नाही. सर्वसामान्य माणसाला वैद्यकीय क्षेत्रातील ज्ञान नसते, पण रुग्णाबद्दल खरी माहिती त्यांच्या नातेवाईकांना देण्याचे धोरण खासगी रुग्णालयांत पाळले गेले पाहिजे. आज रुग्णाच्या नातेवाईकांमध्ये ते ‘ग्राहक’ व डॉक्टर ‘सेवा देणारा’ ही जी मानसिकता निर्माण झाली आहे, ती प्रयत्नपूर्वक बदलली गेली तर डॉक्टरांवर होणारे हल्ले थांबतील.
– माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)
दुष्काळात दौरा नाही, आता रथयात्रा!
मुख्यमंत्री आणि त्यांचे मंत्रिमंडळातील सहकारी व त्यांच्या पक्षातील पदाधिकारी ऑगस्ट महिन्यापासून संपूर्ण महाराष्ट्रभर रथयात्रा काढणार आहेत, असे वृत्त (लोकसत्ता, २३ जून) वाचण्यात आले. त्यात ते युती सरकारने आजवर केलेल्या कामांची माहिती देणार आहेत, असे या बातमीत म्हटले आहे. मुळात जर सरकारने गेली पाच वर्षे जनताभिमुख कामे केली असती किंवा राबविलेल्या योजना जनतेपर्यंत पोहोचल्या असत्या, तर ही रथयात्रा काढण्याची गरजच भासली नसती. पूर्ण उन्हाळा शेतकरी आणि जनावरांचा उन्हातान्हात होरपळण्यात निघून गेला; पण शासनाच्या कोणत्याच प्रतिनिधीने त्याकडे ढुंकूनसुद्धा पाहिले नाही. मुख्यमंत्री महोदयांनी तर आपल्या वातानुकूलित दालनात बसून फक्त भ्रमणध्वनीवरून विचारपूस केली. त्यावरून ना त्यांना दुष्काळ कळला, ना त्याची दाहकता. अर्धाअधिक उन्हाळा निवडणूक प्रचारात गेला आणि बाकी विजय-उत्सव साजरे करण्यात. यात त्यांना ना शेतकऱ्यांसाठी वेळ मिळाला, ना जनावरांसाठी. ज्या चारा छावण्या सुरू केल्या, त्यातसुद्धा भ्रष्टाचार आणि आता विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागताच त्यांना ‘व्होट बँक’ पक्की करण्यासाठी रथयात्रा काढण्याची शक्कल सुचली. जनता त्यांना पुन्हा सत्तेवर बसवेलही- तेही पूर्ण बहुमताने.. पण याचा अर्थ हा नाही होत, की ते प्रशासन उत्तम प्रकारे करू शकले. त्यांची कारकीर्द त्यांच्या शेतकऱ्यांप्रति असलेल्या उदासीन धोरणांमुळेच वादग्रस्त ठरेल आणि जरी बळीराजा त्यांना सत्तेवर पुन्हा बसवत असेल, तरी तो त्यांना मनातून कधीच माफ करणार नाही.
– लोकेश सुधाकर मुंदाफळे, नागपूर
पुढे ‘एक देश- एक पक्ष- एक नेता’..
‘एक एके एक’ (२१ जून) संपादकीय वाचले. ‘एक देश एक निवडणूक’ हे पहिले पाऊल पुढे पडले तर मग ‘एक देश, एक पक्ष आणि एक नेता’ हेदेखील रेटता येईल आणि त्यालाच ‘एकात्मता’ म्हटले की सर्वच प्रश्न सुटले. ‘एकं सत्’ हे भारतीय संस्कृतीत महत्त्वाचे तत्त्व मानले गेले आहे, इत्यादी चर्चा करायला उपरणे सावरत एकमेव थोर विचारवंत माइकसमोर येतील आणि सत्संग रंगत जाईल.
– गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई)
भ्रष्टाचारावर मुख्यमंत्री बोलतच नाहीत..
देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारचा कालावधी संपत आला असताना ‘फिर एक बार’चा प्रचार सुरू झाला आहे. हेच फडणवीस विरोधी पक्षनेते असताना भ्रष्टाचारावर आवेशात बोलत असत; पण भ्रष्टाचारी लोकांना अजूनही शिक्षा झाली नाही. जे भ्रष्टाचारी होते, तेसुद्धा तुरुंगातून बाहेर आले आहेत. या विषयावर मुख्यमंत्र्यांचेही बोलणे बंद झाले आहे. विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या थांबत नाहीत. नगरसेवकांबद्दल काहीही बोलण्यात अर्थ नाही. त्यांना वेळच मिळत नाही. एकंदरीत पाच वर्षांपूर्वी जे चित्र होते तेच आजही आहे. बदल झालेला दिसत नाही.
– राजेंद्र वाडी, नागपूर
‘एक एक ११’ की ‘एक दशक एक ११’?
‘भाषाभिमानी आणि मराठीतून गणित शिक्षण’ हा डॉ. मंगला नारळीकर यांचा लेख (रविवार विशेष, २३ जून) वाचला. संख्यावाचन पद्धत दशमान पद्धतीनुसारच असली पाहिजे; यासाठी खालील स्पष्टीकरणाचा विचार व्हावा, ही विनंती आहे.. ‘एकावर एक अकरा’ शिकवीत होते त्याला चूक म्हणायचे, कारण असे म्हणणे अर्थपूर्ण नाही. तसेच अकरा ते वीस आणि तीस, चाळीस, पन्नास, साठ, सत्तर, ऐंशी, नव्वद या शब्दांत संख्या-उच्चारणातूनही संख्येचा अर्थ स्पष्ट होत नाही. म्हणजे ‘केवळ पाठांतर’ अयोग्य आहे. जसे ‘एकावर एक अकरा’, ‘एकावर दोन बारा’ अयोग्य आहे, तसेच ‘एक एक ११’, ‘एक दोन १२’.. हेदेखील अर्थपूर्ण नाही. तेव्हा याऐवजी, ‘एक दशक एक- अकरा’ .. ‘दोन दशके/दशक एक- एकवीस’.. यात स्थानिक किंमत लक्षात घेतली आहे आणि त्यामध्ये अर्थ आहे. गणिताची दशमान पद्धत आहे. बदलच करायचा आहे, तर तो पूर्ण शास्त्रीय असावा. त्यामुळे ९९ पर्यंतच्या संख्या-संबोधासाठी ‘अमुक दशक अमुक’ असा बदल करावा. तो झाल्यास, पुढे स्थानिक किंमत शिकवली जाईल, तेव्हा संख्यावाचन शास्त्रीय दृष्टीने समजून येईल व पक्के होईल.
– दिलीप वसंत सहस्रबुद्धे, सोलापूर
लाचखोरी हा मागासलेपणाच
‘जात प्रमाणपत्रासाठी लोकप्रतिनिधींकडे सरकारी अधिकारी ५० लाख रुपयांची लाच मागतात’ असा संतप्तपणे आरोप विधान परिषदेत करीत शिवसेना आमदार अनिल परब यांनी खळबळ उडवून दिली आहे. लोकप्रतिनिधींना ‘जाती’वरून ‘सवलत’ न देणारे अधिकारी जनसामान्यांना किती छळत असतील? जातीची प्रमाणपत्रे चुकीची दिल्याचेही अनेकदा आढळले आहे! स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षे झाली तरी आमदाराला जातीविषयी प्रमाणपत्र लागते आणि त्यासाठी लोकशाहीत लाचेची मागणी अधिकाऱ्यांकडून केली जाते, हे मागासलेपणाचे लक्षण आहे.
– गिरीश भागवत, दादर (मुंबई)
