‘उलटा चष्मा’ सदरात (३ डिसेंबर) जी अवस्था चिंतूची झाली तशीच सर्व हनुमानभक्तांची झाली असेल तर नवल नाही. रामदासांनी बलोपासना म्हणून मंदिरे उभारली, व्यायामशाळा काढल्या. तुलसीदासांनी हनुमान चालीसा, सुंदरकांड लिहिले, ते दैवत आता जातिभेदाच्या कचाटय़ात आणले गेले. योगी आदित्यनाथ म्हणतात- तो दलित आहे. भीमसेना मुखिया म्हणतो- देशातील सर्व हनुमान मंदिरे ताब्यात घ्या व दलित पुजारी नेमा. भोपाळजवळील समसगडचे जैन निर्भय सागर महाराज म्हणतात- तो जैन आहे. ही नसती उठाठेव कशासाठी?
हे सर्व सुरू करून आदित्यनाथ आणि त्यांचा पक्ष काय सिद्ध करू इच्छितात? की उगाच तेढ निर्माण करणे? भाजपने यामागील हेतूंचे स्पष्टीकरण देणे आवश्यक आहे.
– राम देशपांडे, नवी मुंबई</strong>
हक्क मागतो आहे.. भीक नव्हे..
‘शेतकऱ्यांचा ‘धडा’’ हा महेश सरलष्कर यांचा लेख (लालकिल्ला, ३ डिसेंबर) वाचला. तीन दिवस दिल्लीत इतक्या कडाक्याच्या थंडीत आपल्या मागण्यांसाठी शेतकरी आंदोलन करताहेत. त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या २०० हून अधिक संघटना एकत्र आल्या आहेत. या लढाईत शेतकऱ्यांना साथ मिळाली ती मोदी विरोधकांची व ती समर्थनीय आहे – भलेही त्यामागे त्यांच्या वैयक्तिक राजकीय महत्त्वाकांक्षा असोत. दिल्लीत आलेल्या या शेतकऱ्यांकडे भाजप व सत्ताधारी घटक पक्षांचे नेते मात्र फिरकले नाहीत, कारण ते सर्व सत्ता प्राप्त करण्याच्या लालसेपोटी चार राज्यांत प्रचारसभा घेण्यात मग्न आहेत. हीच बाब शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखी गोष्ट आहे. यावरून सत्ताधारी किती असंवेदनशील आहेत हेच दिसते. शेतकरी दुष्काळाच्या गर्तेत गेल्यामुळे आत्महत्या करतोच आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती बेमुदत संप, ई-नामला विरोध, स्वामिनाथन आयोग लागू न करणे, हमी भाव न मिळणे या असंख्य समस्यांनी राज्याराज्यांतला शेतकरीवर्ग ग्रासलेला आहे. सरकारने शेतकऱ्यांची व्यथा समजून घेऊन त्यांचे निराकारण केलेच पाहिजे, अन्यथा सत्ताधारी पक्षाला शेतकरी वठणीवर आणल्याशिवाय राहणार नाही, कारण शेतकरी सरकारकडे आपला हक्क मागतो आहे, भीक नव्हे.
– विवेक न. नेवारे, शेगाव (जि. बुलढाणा)
आश्वासने देऊन शेतकरी आंदोलनाची बोळवण?
‘कपाळकरंटे विरोधक’ (अन्वयार्थ, ३ डिसें.) आणि ‘शेतकऱ्यांचा ‘धडा’’मधून (लालकिल्ला, ३ डिसें.) विरोधी पक्षांची दयनीय दुरवस्था अधोरेखित होते. लोकसभेपूर्वी विरोधी पक्ष एकत्र येतील हा फार मोठा विनोद वाटत आहे. मायावती, अखिलेश यादव, ममता, पटनाईक, केजरीवाल हे आपली जहागिरी दुसऱ्या पक्षांसाठी सोडण्यास तयार होण्याची शक्यताच नाही. याचीच पुनरावृती अनेक राज्यांत होणार आहे. या पाश्र्वभूमीवर, दिल्लीतील शेतकरी आंदोलन हे सर्वस्वी शेतकरी संघटनेचे यश आहे. कारण संघटनेने सर्व विरोधी पक्षांना इशारा दिला आहे, ‘आम्हाला गृहीत धरू नका’. हे दुबळ्या विरोधी पक्षांचे द्योतक आहे. आता मोदी सरकार शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्दय़ांना कसे सामोरे जाईल हे पाहायला हवे. बहुधा लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भरघोस आश्वासने देऊन बोळवण करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. खरी कसोटी शेतकरी नेत्यांची लागणार आहे. कारण आंदोलनात फूट पाडण्यात भाजप हुशार आहे.
– प्रफुल्लचंद्र नारायण पुरंदरे, वेसावे (मुंबई)
परधर्मीयांचा द्वेष करण्याचा अधिकार आहे?
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सहसरकार्यवाह डॉ. मनमोहन वैद्य यांचा ‘हिंदुत्व हेच विश्वबंधुत्व’ हा लेख (रविवार विशेष, २ डिसेंबर) वाचला. ‘धर्म’ या शब्दाचा अर्थ ‘धारण करणे’ असा होतो. मात्र आज धर्माच्या धारणेबाबत काही वेगळेच चित्र पाहावयास मिळते. ज्याप्रमाणे पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धांदरम्यान आक्रमक राष्ट्रवाद काही राष्ट्रांबाबत दिसून आला तसा आज धर्माबाबत दिसून येतो. ‘राष्ट्रवाद’ या संकल्पनेचा अर्थ आपल्या राष्ट्राविषयी असलेले निस्सीम प्रेम आणि ‘आक्रमक राष्ट्रवाद’ याचा अर्थ आपल्या राष्ट्राविषयी प्रेम आणि दुसऱ्या राष्ट्राविषयी असलेला द्वेष होय, तसेच आज काही धर्मधारणेच्या बाबतीत आढळून येते, म्हणूनच प्रत्येकाला आपला धर्म जपण्याचा अधिकार राज्यघटना देते, मात्र अन्य (दुसऱ्या) धर्मीयांचा द्वेष करण्याचा अधिकार राज्यघटना देत नाही. म्हणूनच स्वत:चा धर्म जपताना दुसऱ्या धर्माचाही आदर करावा.
– आकाश सानप, नाशिक
राहुल यांना अनुभव आहे?
‘राफेल खरेदीचे वास्तव’ (२ डिसेंबर) या माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी लिहिलेल्या लेखात, राफेल खरेदीमध्ये कुठेही मोदी यांनी भ्रष्टाचार केल्याचा उल्लेख नाही. ही एकच बाब, रवींद्र मा. साठे यांच्या ‘मोदी विरोधकांचे रा..फेल’ या मूळ लेखाला (२९ नोव्हेंबर) ला पुरेसे बळ देते. सन २००४ ते २०१४ दरम्यान तब्बल १० वर्षे यूपीए सरकार फक्त फायली इकडून तिकडे सरकवत वेळ काढत होते, किंबहुना कमिशनवर ऐक्य होण्याची वाट पाहात होती? याउलट, २०१४ ते २०१६च्या दोन वर्षांच्या अल्पावधीत मोदींनी करार केवळ घडवूनच आणला नाही, तर २०१८ मध्ये विमानाची पहिली खेपदेखील ग्वाल्हेरच्या हवाईतळावर उतरली. पुनश्च, चव्हाणसाहेबांनी ‘हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स’ अडीच पटींनी अधिक मनुष्यबळ घेत असल्याने ‘दासॉ’ने त्या कंपनीला अमान्य केल्याबद्दल भाष्य करायचे हेतुपुरस्सर टाळले आहे. ‘अनिल अंबानींच्या कंपनीला अनुभव नाही’ असे म्हणणारे, साध्या खासदार पदावर कार्यानुभव नसलेल्या राहुलला पंतप्रधानपद देण्याचे पुरस्कत्रे आहेत.
– अजय पुराणिक, इंदूर
गृहनिर्माण संस्थांना निराळा कायदाच हवा
गृहनिर्माण संस्थांच्या व्यवस्थापकीय समिती (मॅनेजिंग कमिटी) निवडणूक नियमांत सरकार परत बदल करणार, अशी बातमी (लोकसत्ता, ३ डिसेंबर) वाचली. सध्या २०० सभासद असलेल्या संस्था कमिटी निवडणूक स्वत: घेऊ शकतात असा असलेला नियम बदलून ३०० सभासद संख्या असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थाही कमिटी निवडणूक स्वत: घेण्याची तरतूद सरकार करणार आहे, अशी बातमी आहे.
यात सरकारचा धोरणलकवा दिसतो, धरसोड वृत्ती दिसते. मुळात सहकारी गृहसंस्थांसाठी वेगळाच सुटसुटीत कायदा हवा. या संस्था आणि सहकारी बँका, साखर कारखाने, खरेदी विक्री संघ, दूध संघ यांना एकाच सहकारी नियमात बांधून ठेवणे चुकीचे आहे, हेच समजून घेत नाहीत. बाकीच्या प्रकारांतील सहकारी संस्थांत हजारो सभासद आणि शेकडो कोटींची उलाढाल होते, पुष्कळ उत्पन्न असते आणि पुष्कळ कर्मचारी नोकरीला असतात. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांत असे काही नसते, तरीही तेच नियम लादल्याने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांवर नाहक अन्याय होतो.
– सुधीर केशव भावे, जोगेश्वरी पूर्व (मुंबई)
‘स्वार्थी जनुकां’च्या दिवसांतले वादळ..
‘जबाबदारीचे जनुक’ हे शनिवारचे संपादकीय (१ डिसें.) वाचले. त्याबद्दल आणखी काही मुद्दे-
जियानकुईने आठ जोडपी निवडली. त्या प्रत्येक जोडप्यातील फक्तपुरुष एचआयव्ही बाधित होता. एका जोडप्यातील फलित अंडय़ाचे त्याने जनुकीय संपादन केले. त्यातून दोन (जुळी) स्त्री अर्भके बनविण्यात यश आले. याबाबतचे ‘वैद्यकीय/ आरोग्य नीतिमत्ते’चे प्रश्न निर्माण झाले. जैवनीतिमत्तेचे ‘नियमन/ नियंत्रण’ करणारी आंतरराष्ट्रीय यंत्रणा असावी असे माझ्या वाचनात नाही. मानवाधिकार यंत्रणा आहे.
अशा वेळी आरोपित संशोधकाला ‘बहिष्कृत’ केले जाते. त्याचे संशोधन मान्यतापात्र नियतकालिकात प्रसिद्ध केले जात नाही. मात्र त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई होत नाही आणि नतिक जबाबदारीचे म्हणाल तर ती, त्या-त्या व्यक्तीच्या व्याख्येनुसार ठरते.
इथे तर जियानकुई म्हणतोय की, हे प्रयोग मी ‘एचआयव्हीमुक्त’ मानव निर्माण करण्यासाठी करतोय! या ३४ वर्षांच्या जियानकुईचे उच्चशिक्षण अमेरिकेतल्या प्रख्यात विद्यापीठात झाले आहे. अमेरिका आणि बहुतांश युरोपीय देशांत ‘प्रजनन जनुकशास्त्रा’तील प्रयोगांवर कायदेशीर बंदी आहे. अशा वेळी अमेरिकेत शिक्षण घेऊन स्वदेशात प्रयोग करणे व्यावहारिक ठरते. सदर प्रयोगासाठी जियानकुईने स्वत:चे भांडवल वापरले, असे सांगितले जाते; पण विश्वासार्ह स्रोत असे सांगतात की, अमेरिकेने मागच्या वर्षी संशोधनासाठी चीनमध्ये सुमारे २५४ बिलियन डॉलर्स गुंतविले. सदर प्रयोगाच्या बाबतीत वापरलेले जनुकीय तंत्रज्ञान हे उभय देशांतील स्पर्धात्मक आव्हान होते. जिज्ञासूंनी डॉ. कार्ल जुन यांचे ‘स्पुटनिक २.०’ वाचावे.
१९७८ साली जेव्हा डॉ. रॉबर्ट एडवर्डस यांनी लुईस ब्राऊन ही पहिली नलिका बालिका तयार केली, तेव्हाही चोहीकडून निषेध व्यक्त झाला. यथावकाश त्यांना नोबेल पुरस्कार मिळाला. ते तंत्र सर्वत्र जोमाने वापरले जाऊ लागले.
त्यामुळेच जियानकुईंच्या प्रयोगामुळे निर्माण झालेले वादळ कसे शमेल वा शमवले जाईल हे लवकरच कळेल. राहता राहिला मुद्दा ‘जबाबदारीचे जनुक’ रुजविण्याचा! त्याबद्दल सार्वत्रिक साशंकता आहे. सध्या ‘सेल्फिश जीन’चे (स्वार्थी जनुकांचे) दिवस आहेत.
– जया नातू, बेळगाव
हे सर्व सुरू करून आदित्यनाथ आणि त्यांचा पक्ष काय सिद्ध करू इच्छितात? की उगाच तेढ निर्माण करणे? भाजपने यामागील हेतूंचे स्पष्टीकरण देणे आवश्यक आहे.
– राम देशपांडे, नवी मुंबई</strong>
हक्क मागतो आहे.. भीक नव्हे..
‘शेतकऱ्यांचा ‘धडा’’ हा महेश सरलष्कर यांचा लेख (लालकिल्ला, ३ डिसेंबर) वाचला. तीन दिवस दिल्लीत इतक्या कडाक्याच्या थंडीत आपल्या मागण्यांसाठी शेतकरी आंदोलन करताहेत. त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या २०० हून अधिक संघटना एकत्र आल्या आहेत. या लढाईत शेतकऱ्यांना साथ मिळाली ती मोदी विरोधकांची व ती समर्थनीय आहे – भलेही त्यामागे त्यांच्या वैयक्तिक राजकीय महत्त्वाकांक्षा असोत. दिल्लीत आलेल्या या शेतकऱ्यांकडे भाजप व सत्ताधारी घटक पक्षांचे नेते मात्र फिरकले नाहीत, कारण ते सर्व सत्ता प्राप्त करण्याच्या लालसेपोटी चार राज्यांत प्रचारसभा घेण्यात मग्न आहेत. हीच बाब शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखी गोष्ट आहे. यावरून सत्ताधारी किती असंवेदनशील आहेत हेच दिसते. शेतकरी दुष्काळाच्या गर्तेत गेल्यामुळे आत्महत्या करतोच आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती बेमुदत संप, ई-नामला विरोध, स्वामिनाथन आयोग लागू न करणे, हमी भाव न मिळणे या असंख्य समस्यांनी राज्याराज्यांतला शेतकरीवर्ग ग्रासलेला आहे. सरकारने शेतकऱ्यांची व्यथा समजून घेऊन त्यांचे निराकारण केलेच पाहिजे, अन्यथा सत्ताधारी पक्षाला शेतकरी वठणीवर आणल्याशिवाय राहणार नाही, कारण शेतकरी सरकारकडे आपला हक्क मागतो आहे, भीक नव्हे.
– विवेक न. नेवारे, शेगाव (जि. बुलढाणा)
आश्वासने देऊन शेतकरी आंदोलनाची बोळवण?
‘कपाळकरंटे विरोधक’ (अन्वयार्थ, ३ डिसें.) आणि ‘शेतकऱ्यांचा ‘धडा’’मधून (लालकिल्ला, ३ डिसें.) विरोधी पक्षांची दयनीय दुरवस्था अधोरेखित होते. लोकसभेपूर्वी विरोधी पक्ष एकत्र येतील हा फार मोठा विनोद वाटत आहे. मायावती, अखिलेश यादव, ममता, पटनाईक, केजरीवाल हे आपली जहागिरी दुसऱ्या पक्षांसाठी सोडण्यास तयार होण्याची शक्यताच नाही. याचीच पुनरावृती अनेक राज्यांत होणार आहे. या पाश्र्वभूमीवर, दिल्लीतील शेतकरी आंदोलन हे सर्वस्वी शेतकरी संघटनेचे यश आहे. कारण संघटनेने सर्व विरोधी पक्षांना इशारा दिला आहे, ‘आम्हाला गृहीत धरू नका’. हे दुबळ्या विरोधी पक्षांचे द्योतक आहे. आता मोदी सरकार शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्दय़ांना कसे सामोरे जाईल हे पाहायला हवे. बहुधा लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भरघोस आश्वासने देऊन बोळवण करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. खरी कसोटी शेतकरी नेत्यांची लागणार आहे. कारण आंदोलनात फूट पाडण्यात भाजप हुशार आहे.
– प्रफुल्लचंद्र नारायण पुरंदरे, वेसावे (मुंबई)
परधर्मीयांचा द्वेष करण्याचा अधिकार आहे?
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सहसरकार्यवाह डॉ. मनमोहन वैद्य यांचा ‘हिंदुत्व हेच विश्वबंधुत्व’ हा लेख (रविवार विशेष, २ डिसेंबर) वाचला. ‘धर्म’ या शब्दाचा अर्थ ‘धारण करणे’ असा होतो. मात्र आज धर्माच्या धारणेबाबत काही वेगळेच चित्र पाहावयास मिळते. ज्याप्रमाणे पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धांदरम्यान आक्रमक राष्ट्रवाद काही राष्ट्रांबाबत दिसून आला तसा आज धर्माबाबत दिसून येतो. ‘राष्ट्रवाद’ या संकल्पनेचा अर्थ आपल्या राष्ट्राविषयी असलेले निस्सीम प्रेम आणि ‘आक्रमक राष्ट्रवाद’ याचा अर्थ आपल्या राष्ट्राविषयी प्रेम आणि दुसऱ्या राष्ट्राविषयी असलेला द्वेष होय, तसेच आज काही धर्मधारणेच्या बाबतीत आढळून येते, म्हणूनच प्रत्येकाला आपला धर्म जपण्याचा अधिकार राज्यघटना देते, मात्र अन्य (दुसऱ्या) धर्मीयांचा द्वेष करण्याचा अधिकार राज्यघटना देत नाही. म्हणूनच स्वत:चा धर्म जपताना दुसऱ्या धर्माचाही आदर करावा.
– आकाश सानप, नाशिक
राहुल यांना अनुभव आहे?
‘राफेल खरेदीचे वास्तव’ (२ डिसेंबर) या माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी लिहिलेल्या लेखात, राफेल खरेदीमध्ये कुठेही मोदी यांनी भ्रष्टाचार केल्याचा उल्लेख नाही. ही एकच बाब, रवींद्र मा. साठे यांच्या ‘मोदी विरोधकांचे रा..फेल’ या मूळ लेखाला (२९ नोव्हेंबर) ला पुरेसे बळ देते. सन २००४ ते २०१४ दरम्यान तब्बल १० वर्षे यूपीए सरकार फक्त फायली इकडून तिकडे सरकवत वेळ काढत होते, किंबहुना कमिशनवर ऐक्य होण्याची वाट पाहात होती? याउलट, २०१४ ते २०१६च्या दोन वर्षांच्या अल्पावधीत मोदींनी करार केवळ घडवूनच आणला नाही, तर २०१८ मध्ये विमानाची पहिली खेपदेखील ग्वाल्हेरच्या हवाईतळावर उतरली. पुनश्च, चव्हाणसाहेबांनी ‘हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स’ अडीच पटींनी अधिक मनुष्यबळ घेत असल्याने ‘दासॉ’ने त्या कंपनीला अमान्य केल्याबद्दल भाष्य करायचे हेतुपुरस्सर टाळले आहे. ‘अनिल अंबानींच्या कंपनीला अनुभव नाही’ असे म्हणणारे, साध्या खासदार पदावर कार्यानुभव नसलेल्या राहुलला पंतप्रधानपद देण्याचे पुरस्कत्रे आहेत.
– अजय पुराणिक, इंदूर
गृहनिर्माण संस्थांना निराळा कायदाच हवा
गृहनिर्माण संस्थांच्या व्यवस्थापकीय समिती (मॅनेजिंग कमिटी) निवडणूक नियमांत सरकार परत बदल करणार, अशी बातमी (लोकसत्ता, ३ डिसेंबर) वाचली. सध्या २०० सभासद असलेल्या संस्था कमिटी निवडणूक स्वत: घेऊ शकतात असा असलेला नियम बदलून ३०० सभासद संख्या असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थाही कमिटी निवडणूक स्वत: घेण्याची तरतूद सरकार करणार आहे, अशी बातमी आहे.
यात सरकारचा धोरणलकवा दिसतो, धरसोड वृत्ती दिसते. मुळात सहकारी गृहसंस्थांसाठी वेगळाच सुटसुटीत कायदा हवा. या संस्था आणि सहकारी बँका, साखर कारखाने, खरेदी विक्री संघ, दूध संघ यांना एकाच सहकारी नियमात बांधून ठेवणे चुकीचे आहे, हेच समजून घेत नाहीत. बाकीच्या प्रकारांतील सहकारी संस्थांत हजारो सभासद आणि शेकडो कोटींची उलाढाल होते, पुष्कळ उत्पन्न असते आणि पुष्कळ कर्मचारी नोकरीला असतात. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांत असे काही नसते, तरीही तेच नियम लादल्याने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांवर नाहक अन्याय होतो.
– सुधीर केशव भावे, जोगेश्वरी पूर्व (मुंबई)
‘स्वार्थी जनुकां’च्या दिवसांतले वादळ..
‘जबाबदारीचे जनुक’ हे शनिवारचे संपादकीय (१ डिसें.) वाचले. त्याबद्दल आणखी काही मुद्दे-
जियानकुईने आठ जोडपी निवडली. त्या प्रत्येक जोडप्यातील फक्तपुरुष एचआयव्ही बाधित होता. एका जोडप्यातील फलित अंडय़ाचे त्याने जनुकीय संपादन केले. त्यातून दोन (जुळी) स्त्री अर्भके बनविण्यात यश आले. याबाबतचे ‘वैद्यकीय/ आरोग्य नीतिमत्ते’चे प्रश्न निर्माण झाले. जैवनीतिमत्तेचे ‘नियमन/ नियंत्रण’ करणारी आंतरराष्ट्रीय यंत्रणा असावी असे माझ्या वाचनात नाही. मानवाधिकार यंत्रणा आहे.
अशा वेळी आरोपित संशोधकाला ‘बहिष्कृत’ केले जाते. त्याचे संशोधन मान्यतापात्र नियतकालिकात प्रसिद्ध केले जात नाही. मात्र त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई होत नाही आणि नतिक जबाबदारीचे म्हणाल तर ती, त्या-त्या व्यक्तीच्या व्याख्येनुसार ठरते.
इथे तर जियानकुई म्हणतोय की, हे प्रयोग मी ‘एचआयव्हीमुक्त’ मानव निर्माण करण्यासाठी करतोय! या ३४ वर्षांच्या जियानकुईचे उच्चशिक्षण अमेरिकेतल्या प्रख्यात विद्यापीठात झाले आहे. अमेरिका आणि बहुतांश युरोपीय देशांत ‘प्रजनन जनुकशास्त्रा’तील प्रयोगांवर कायदेशीर बंदी आहे. अशा वेळी अमेरिकेत शिक्षण घेऊन स्वदेशात प्रयोग करणे व्यावहारिक ठरते. सदर प्रयोगासाठी जियानकुईने स्वत:चे भांडवल वापरले, असे सांगितले जाते; पण विश्वासार्ह स्रोत असे सांगतात की, अमेरिकेने मागच्या वर्षी संशोधनासाठी चीनमध्ये सुमारे २५४ बिलियन डॉलर्स गुंतविले. सदर प्रयोगाच्या बाबतीत वापरलेले जनुकीय तंत्रज्ञान हे उभय देशांतील स्पर्धात्मक आव्हान होते. जिज्ञासूंनी डॉ. कार्ल जुन यांचे ‘स्पुटनिक २.०’ वाचावे.
१९७८ साली जेव्हा डॉ. रॉबर्ट एडवर्डस यांनी लुईस ब्राऊन ही पहिली नलिका बालिका तयार केली, तेव्हाही चोहीकडून निषेध व्यक्त झाला. यथावकाश त्यांना नोबेल पुरस्कार मिळाला. ते तंत्र सर्वत्र जोमाने वापरले जाऊ लागले.
त्यामुळेच जियानकुईंच्या प्रयोगामुळे निर्माण झालेले वादळ कसे शमेल वा शमवले जाईल हे लवकरच कळेल. राहता राहिला मुद्दा ‘जबाबदारीचे जनुक’ रुजविण्याचा! त्याबद्दल सार्वत्रिक साशंकता आहे. सध्या ‘सेल्फिश जीन’चे (स्वार्थी जनुकांचे) दिवस आहेत.
– जया नातू, बेळगाव
