‘‘माफी’चे साक्षीदार’ हा अग्रलेख (१३ डिसें.) वाचून ‘निवडणुकीचे वारे पुन्हा वाहू लागले अन् कर्जमाफीचे चॉकलेट पुन्हा डोके वर काढू लागले..’ असेच म्हणावे लागेल.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
निवडणूक आणि कर्जमाफी या दोन्ही गेल्या काही वर्षांपासून परस्परावलंबी झाल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून शेतकरी आत्महत्येचा मुद्दा कर्जमाफी करूनही सुटलाय असे अजिबातच एकही सरकार म्हणत नाही. मग हा अट्टहास का? यात मुळात सरकारची धोरणे कारणीभूत आहेत हे कोणी मान्यच करत नाही. तात्पुरत्या स्वरूपात मदतीच्या घोषणा करून भावनेच्या लाटेवर कर्जमाफीचे चॉकलेट दाखवून आपली राजकीय मलमपट्टी करणे हा जणू राजकारणाचा अविभाज्य घटक बनला आहे. शेतकऱ्यांविषयी कणव आणि सहानुभूती यांचे राजकारण करण्यापेक्षा प्रश्नाच्या मुळाशी जाऊन त्वरेने उपाययोजना करण्याची आता गरज आहे.
उद्योजकांना जसे सानुग्रह अनुदान देता त्याच धर्तीवर ते शेतकऱ्यांना का देता येत नाही? शेतीचा विकास करण्याकरिता एकरी काही रक्कम निश्चित करून ते वेळोवेळी शेतकऱ्याला देऊन भविष्यकाळात ठरावीक काळानंतर कोणतेही अनुदान मिळणार नाही ही जाणीव करून दिली आणि ‘शेती व शेतकरी विकास योजना’ सुरू केली तर शेतकरी कर्जाच्या भानगडीत पडणार कशाला?
थोडक्यात कर्ज करणे, ते थकणे, मग पुन्हा कर्जमाफीचे राजकारण करणे हे काही नवीन नाही; पण अशी वेळ येतेच का? यासाठीच ‘जाणते कृषिमंत्री’ उपाय सुचवत नाहीत, ही खंत. लहान शेतकरी केंद्रस्थानी ठेवून नवीन योजना आणि उपाय युवा पिढीचे ‘नवनेते’ काढतील, ही अपेक्षा.
– विजय देशमुख, नवी दिल्ली
कायदे बदलणे गरजेचे
‘‘माफी’चे साक्षीदार’ हे संपादकीय वाचले. जगासोबत जवळपास सगळा भारत आणि भारतातील व्यवसाय नियंत्रणमुक्त आणि मुक्त झाले; पण शेती आणि संलग्न व्यवसाय फक्त जीवनावश्यक वस्तू नियमन कायद्याच्या नावाखाली नियंत्रणात होता तो तसाच राहिला. आता या निवडणुकांच्या माध्यमातून हा विषय चर्चेला आला म्हणून सरकारला विनंती की, ‘न भूतो भविष्यति’ धाडस करून या सरकारने शेतमाल नियंत्रणमुक्त करून खुल्या बाजाराला सुरुवात करावी. त्यामुळे कर्जमाफीची मागणी कमी व्हायला मदत होईल आणि कर्जमाफी हा एकमेव पर्याय नाही हे सिद्ध होईल.सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आधुनिक शेतीला आधुनिक कायद्यांची गरज आहे. आपल्याकडे शेती आधुनिक पाहिजे, अशी सगळ्यांची इच्छा असते; पण त्यासाठी आवश्यक कायदे मात्र ब्रिटिश काळापासून बदललेच नाहीत; ही कसली आधुनिकता? शेतकऱ्यांच्या शेतात जायच्या रस्त्याची प्रकरणे कोर्टात वर्षांनुवर्षे प्रलंबित राहतात. अशाने ते उत्पन्न दुप्पट काय करणार? महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, मामलेदार कोर्ट अ‍ॅक्ट, कूळकायदा, काही दिवाणी कायदे तसेच इतर अनेक शेतीसाठीचे कायदे मोठय़ा प्रमाणावर बदलण्याची गरज आहे.
– अ‍ॅड. श्रीरंग लाळे, घाटणे (सोलापूर)
लाट ही ओसरण्यासाठीच येते!
‘आशा आणि विनम्रता’ हा प्रताप भानू मेहता यांचा लेख (१२ डिसें.) वाचला. त्यात एकंदरीत मोदींच्या प्रचारकी कार्यशैलीचा पाच राज्यांतील निवडणुकीच्या निकालात दिसणारे प्रतिबिंब याचे विश्लेषण योग्यच केले आहे; परंतु या निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर काही सुसंगत घटना घडत गेल्या होत्या.
या निवडणुकीदरम्यान भाजपअंतर्गत घडलेल्या एका घटनेला राजकीय विश्लेषकांनी फारसे महत्त्व दिले नाही. ती घटना म्हणजे ऐन निवडणूक प्रचारमोहिमेत मध्य प्रदेशमधून (विदिशा) निवडून येणाऱ्या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी यापुढे निवडणूक न लढविण्याची घोषणा, त्यापाठोपाठ मध्य प्रदेशमध्ये मोठा प्रभावक्षेत्र असलेल्या परंतु पक्षाच्या डावपेचामुळे मनाविरुद्ध गृहराज्याबाहेर काढल्या गेलेल्या उमा भारती यांनीही यापुढे निवडणुकीच्या राजकारणातून संन्यास घेत असल्याचे जाहीर केले. या दोन्हीही भाजपच्या एके काळच्या ‘फायरब्रँड’ नेत्या सध्या मोदी-शहा यांच्या कृपेने नावालाच पदावर आहेत. यांच्या मोक्याच्या क्षणी या निवडणूक संन्यासाचा योग्य तो संदेश कार्यकर्ते व मतदार यांना नक्कीच गेला असणार यात काही शंका नाही.
त्यानंतर पंतप्रधानांचे माजी आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम् यांनी मुलाखतींचा सपाटा लावला. त्यांनीही या पाच राज्यांच्या निवडणुकीचे अगदी मोक्याचे टायमिंग साधले. मारवाडी समाज देशभरात व्यापारात मोठे बस्तान बसवून आहे. या समाजातील व्यक्तींना अरविंद सुब्रमण्यम् यांनी नोटाबंदीचा व्यापारावर वाईट परिणाम झाला तसेच वस्तू व सेवाकर याची आखणी व अंमलबजावणी चुकीच्या पद्धतीने झाली, अशी टीका केली. यामुळे या राज्यातील छोटय़ा-मोठय़ा व्यापाऱ्यांच्या जखमेवरील खपली निघाली. त्यांना त्यांच्या वेदना नव्याने जाणवल्या. राजस्थानमधील माध्यमांतील लोकांनी मान्य केले की, नोटाबंदी व जीएसटीबद्दल नव्याने असंतोष जाणवला.
रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांचे बंडसुद्धा निवडणुकीच्या तोंडावरच सुरू झाले. सट्टाबाजारातील गुंतवणूकदार मोठय़ा प्रमाणावर राजस्थानमधील आहे. तो या घटनेमुळे प्रचंड अस्वस्थ झाला. त्यातील बहुतांशी भाजपसमर्थक असलेला हा वर्ग यातून नकारात्मक भूमिकेत गेला. तसेच रिझव्‍‌र्ह बँकेचा राखीव निधी मोठय़ा उद्योगपती वा बँकांना वाटायचा आहे, पण शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी मात्र पैसा नाही, असे सांगितले जाते. यामुळे शेतकरी अस्वस्थ झाला.
कालपर्यंत ज्या पक्षाला देशातून संपवायचे, या अहंकाराने पेटलेल्या, त्या पक्षाच्या अध्यक्षाला हिणवून सर्व स्तरांवर नामोहरम करणाऱ्या मोदी-शहा जोडीला या तीन राज्यांत पराभवाचे तोंड पाहावे लागले. मोदी हे करारी, कर्तव्यकठोर नसून ते हुकूमशहा, अहंकारी व सतत खोटे बोलणारे आहेत, अशी प्रतिमा निर्माण करण्यात काँग्रेस यशस्वी कधी झाली हे मोदींनासुद्धा कळले नाही. त्याउलट राहुल गांधी हे साधे व स्वच्छ मनाचे आहेत असे बिंबविण्यात आले. त्यातून नायक विरुद्ध खलनायक असेच काहीसे नाटय़ येणाऱ्या काळात उभे राहील. त्यातून सरकारने गांधी घराण्यावर काहीही कारवाई अथवा प्रतिक्रिया याचा परिणाम देशातील जनतेत राहुल गांधी यांच्याविषयी अधिक सहानुभूती निर्माण होईल. त्यामुळे भाजपचे रणनीतीकार स्वत:च्या चक्रव्यूहात अडकल्याचे लक्षात येत आहे.
या तीन राज्यांत लोकसभेच्या एकूण ६५ जागा असून २०१४ मध्ये त्यातील फक्त तीन जागांवर काँग्रेस विजयी झाली होती. आताच्या निवडणुकीतील टक्केवारीनुसार भाजपचे ४४ जागांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. तीन राज्यांच्या निवडणुकीच्या यशाने विरोधी पक्षांच्या महाआघाडीत काँग्रेसला महत्त्व प्राप्त होऊन प्रादेशिक पक्षांच्या मध्यवर्ती भूमिकेत राहुल गांधींचे नेतृत्व प्रस्थापित होण्यास आता अडचण होणार नाही. प्रादेशिक पक्षाच्या अस्तित्वात येणाऱ्या महाआघाडीमुळे स्थानिक राज्यांच्या अस्मिता व जात समीकरणे यातून हिंदी पट्टय़ात भाजपचे जुने झालेले राम मंदिराचे नाणे कितपत चालेल याबद्दल शंकाच आहे. एकूणच भाजपपुढे २०१९ ची लढाई सोपी राहिली नसून मोदी यांच्यावर विसंबून राहणे भाजपला धोक्याचे ठरू शकते. कारण मोदी यांची लाट होती हे मान्य केले, तर एक लक्षात घेतले पाहिजे, की लाट ही ओसरण्यासाठीच असते.
– मनोज वैद्य, बदलापूर (ठाणे)
राज्यातही फटका बसू शकतो
‘‘माफी’चे साक्षीदार’ हा अग्रलेख वाचला. गेल्या निवडणुकीमध्ये जनतेने कोणत्या पक्षाला कौल दिला हे सर्वानाच माहीत आहे आणि घोषणा देऊन पूर्ण केल्यानंतर जनता काय करू शकते हे तेलंगणाचा निकाल बघितल्यानंतर आपल्याला समजते. अशाच घोषणांचे तीर सध्या महाराष्ट्रात सुटताना आपल्याला दिसत आहेत. उदा. शिक्षकभरती २४ हजार, मेगाभरती ७२ हजार वगैरे; परंतु सत्तेत असणाऱ्यांना हेसुद्धा समजायला हवे की, आता घोषणांची वेळ नाही, तर त्या अमलात आणण्याची वेळ आली आहे. म्हणून फडणवीस सरकारनेही शेतकरी व अन्य लोकांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी झटावे. नाही तर आगामी निवडणुकीत महाराष्ट्रातही युतीला फटका बसू शकतो.
– ऋषीकेश शिवदासराव मोपारी, लांडी, दर्यापूर (अमरावती)
सत्ता बदलली तरी कित्ता तोच!
‘‘माफी’चे साक्षीदार’ हा अग्रलेख (१३ डिसें.) वाचला. कृषी क्षेत्राकडे मोदी सरकारने गेली चार वर्षे केलेले अक्षम्य दुर्लक्ष हे या पाच राज्यांतील भाजपच्या पराभवाचे कारण सर्वसाधारणपणे सांगितले जाते. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी प्रचारादरम्यान शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे केलेले सूतोवाच हेच काँग्रेसच्या विजयाचे कारण असेल तर ‘सत्ता बदलली तरी कित्ता तोच’ असे म्हणावे लागेल. कारण २०१४ च्या निवडणुकीत मोदी यांनी हेच आश्वासन दिले होते, पण ते पाळू शकले नाहीत किंबहुना कोणत्याही सरकारला शेतकऱ्यांची कर्जे सरसकट माफ करणे शक्य नाही, कारण ही कर्जे माफ करणे म्हणजे अर्थव्यवस्थेवर अनैसर्गिक दबाव टाकणे. आता राहुल गांधी याबाबत कशी पावले उचलतात हे बघणे कुतूहलाचे ठरेल. शेवटी शेतकऱ्यांची कर्जे हाच जर सत्तांतराचा विषय आणि सत्ताधाऱ्यांचा ‘वीक पॉइंट’ ठरत असेल दर निवडणुकीत सत्तांतरे होत राहणार आणि शेतकऱ्यांची कर्जे तशीच राहणार हे ठरलेले आहे!
– अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण</strong>
‘चाणक्यगिरी’ अंगलट आली..
पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणूक निकालांवरील भाजप प्रवक्ते माधव भांडारी यांची प्रतिक्रिया (१२ डिसें.) वाचली. वस्तुस्थिती मान्य करायची नसली की जमिनीला पाठ टेकलेला मल्ल म्हणतो, इथून आकाश किती छान दिसतेय, तसेच.
‘राजस्थानमध्ये दर पाच वर्षांनी बदल होतो म्हणून काँग्रेस जिंकली, उत्पादन वाढल्याने दर पडले म्हणून शेतकरी नाराज होते म्हणून मध्य प्रदेशमध्ये पीछेहाट झाली, विकासाचा हा असा उलटा परिणामही असतो’ असे म्हणणे म्हणजे मतदार मूर्ख आहेत आणि हेच ‘शहाणे’ आहेत असा याचा अर्थ! छत्तीसगडमधील पराभवही मान्य करताना खेकडय़ाची चाल आहेच की, आता तरी ईव्हीएमबद्दलचा अपप्रचार थांबेल यावर जोर.
सर्वात कडी म्हणजे ‘काँग्रेसने जात-धर्म-भाषा यावर प्रचार नेला’ आणि ‘पुढील सहा महिने काँग्रेस समाजविघातक राजकारण करेल’ हे भाष्य! ज्यांच्या सहयोग्यांनी बुलंदशहर दंगल घडवली, जे राम मंदिराचा आक्रोश दिवसरात्र करतात, ज्यांचे स्टार प्रचारक मोदी-शहा-आदित्यनाथ हे नेहरू-गांधी परिवार, विधवा पेन्शनशिवाय बोलत नव्हते त्यांनी असे म्हणावे हा निगरगट्टपणाचा कळसच.
‘विकासा’ला रजेवर पाठवून ‘रामा’ला कामाला लावायची ‘चाणक्यगिरी’ मोदी-शहांच्या चांगलीच अंगलट आली. एक मात्र आहे, असे ‘शहामृगी’ कार्यकर्ते असतील तर पडण्यासाठी मोदींना विरोधकांची गरजच नाही.
– सुहास शिवलकर, पुणे</strong>
शालीनता विरुद्ध उद्दामपणा
चार वर्षांपूर्वी कधी नव्हे ते ऐतिहासिक बहुमत देऊन जनतेने मोदी यांना डोक्यावर घेतले; पण या काळात जनतेचा संपूर्ण भ्रमनिरास झाला हे कोणीही नाकारू शकणार नाही. कायमच गांधी-नेहरू घराण्यावर केलेली वैयक्तिक टीका, मागील साठ वर्षांत काहीच झाले नसल्याचे रडगाणे हे नक्कीच जनतेला पटले नाही. विकासाचे ढोल वाजविले गेले, पण वास्तव स्वीकारण्याची तयारी कधीच दाखविली गेली नाही. हा पराभव हा नक्कीच भाजपला अंतर्मुख होऊन विचार करायला लावणारा आहे. यापुढील काळात भावनिक भावना भडकावून, धार्मिक तेढ वाढवून मतांचे ध्रुवीकरण करून सत्ताप्राप्ती करता येणार नाही याची जाणीव यानिमित्ताने सर्वानाच झाली आहे.
यापुढे राम मंदिराचा मुद्दा किती तापवायचा याबद्दल संबंधितांना फेरविचार करावाच लागेल. तरुण पिढीला राम मंदिराशी काहीही देणेघेणे नाही. एकीकडे शालीनता, प्रगल्भतेचे दर्शन काँग्रेस नेतृत्वात दिसले, तर दुसरीकडे सत्तेचा अहंकार आणि उद्दामपणा सत्ताधाऱ्यांकडून वारंवार दिसून आला.
– अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)
आधी एमटीएनएल कर्मचाऱ्यांचे लाड बंद करा!
‘खासगी कंपन्यांचे लाड थांबवा!’ हा पत्रलेख (१३ डिसें.) वाचला. यात अरविंद सावंत यांनी एमटीएनएलच्या दुरवस्थेस सरकार व सरकारी धोरणे कारणीभूत असल्याचे अतिशय जोरकसपणे मांडले आहे. लेखक हे एमटीएनएल युनियनचे अध्यक्ष असल्यामुळे त्यांनी त्यांच्या कंपनीची बाजू मांडली. प्रश्न आहे तो ग्राहकांचा. त्यांची बाजू एमटीएनएल ऐकून घेणार का?
‘नाक थांबले की तोंड उघडते’ या उक्तीनुसार कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर गदा आल्यावर तरी ग्राहकांना चांगली सेवा देण्याची उपरती एमटीएनएलला झाली हे ग्राहकांचे सौभाग्यच. सेवा सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणे स्वागतार्ह आहे, पण त्याहून महत्त्वाचे आहे ते सध्याच्या सेवा उत्तम प्रकारे देण्यास प्राधान्य देणे. प्रत्यक्षात मात्र अतिशय उलटा अनुभव येत असतो. अनेक वेळा ग्राहक केंद्र सुरू झाल्यावरही तेथील खुच्र्या रिकाम्या दिसतात. ‘थांबा, नेट स्लो आहे, वेळ लागेल किंवा नेट बंद आहे. नंतर या!’ ही तिथे मिळणारी हमखास उत्तरे. एमटीएनएलने आपल्या ग्राहक केंद्रांना कॉर्पोरेट लुक देण्यासाठी करोडो रुपयांचा खर्च केला आहे, पण तिथे मिळणारी सेवा मात्र अजूनही सरकारी छापाचीच आहे. ब्रॉडबँड असू देत की लँडलाइन – कितीही वेळा तक्रार दिली तरी एमटीएनएलकडून कधीच लवकर प्रतिसाद मिळत नाही. बिलाच्या बाबतीतही तीच गत. बिले वेळेवर मिळतच नाहीत. विचारणा केल्यावर सांगतात- बिल पोस्टाने पाठवले आहे. मग ती जातात तरी कुठे याचा मागोवा एमटीएनएलने घ्यायला हवा ना. सरकारने निकोप स्पर्धेसाठी कोणाचेच लाड करू नयेत, हा मुद्दा अतिशय रास्त आहे, पण त्याचबरोबर आपणदेखील एमटीएनएलला गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी एमटीएनएल कर्मचाऱ्यांचे व अधिकाऱ्यांचे लाड थांबवायला हवेत. बायोमेट्रिक मशीन्स असूनही एमटीएनएलचे कर्मचारी व अधिकारी कधीच वेळेवर कार्यालयात नसतात. पगारवाढ हवी, पण बायोमेट्रिक हजेरी नको, ही दुट्टपी भूमिका एमटीएनएलने सोडावी. सर्व कर्मचाऱ्यांचा पगार इलेक्ट्रॉनिक्स हजेरीशी जोडल्यास एमटीएनएलला नक्कीच ‘अच्छे दिन’ येण्यास सुरुवात होईल आणि पर्यायाने ग्राहकांनाही उत्तम सेवा मिळेल.
– दर्शना अनाजे, सांताक्रूझ (मुंबई)
मग राष्ट्रवादी काँग्रेसचे औचित्य काय?
‘काँग्रेस हाच भाजपला पर्याय – पवार’ ही बातमी (१३ डिसें.) वाचली. शरद पवारांचे काँग्रेसबद्दलचे हे सकारात्मक वक्तव्य महत्त्वाचे आहे. कारण पवार यांची राजकारणातली प्रतिमा ‘बोले तैसा चाले..’ अशी नक्कीच नाहीये. केंद्रात भाजप सरकार आल्यापासून पवार यांनी वेळोवेळी भाजपधार्जिणी भूमिका घेतल्याचे दिसून आले आहे. याचे सगळ्यात महत्त्वाचे उदाहरण म्हणजे गुजरात निवडणूक. गुजरात राज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा काहीच जनाधार नसताना पवारांनी आपले उमेदवार उभे केले होते. याचा परिणाम काँग्रेस उमेदवारांच्या मतांमध्ये विभाजन होऊन भाजप विजयी झाला. अशा परिस्थितीत गुजरातमध्ये भाजपला सत्तेवरून खाली खेचण्याची दाट शक्यता होती; पण आपल्या शिष्याला पवार यांनी तोंडघशी पडू दिले नाही. देशात जर खरेच भाजपला काँग्रेस हाच पर्याय असेल तर पवारांच्या राष्ट्रवादी पक्षाचे औचित्य काय? येत्या लोकसभा निवडणुकीत पवार कोणती भूमिका घेतात याची उत्सुकता आहे.
– प्रा. प्रवीण घोडेस्वार, नाशिक
हा तर अपेक्षाभंगाचा परिणाम
‘आता उघडी डोळे..’ हा अग्रलेख (१२ डिसें.) विचारप्रवर्तक आहे. भाजपचा तीन राज्यांतील पराभव हा फक्त काँग्रेसचा विजय नसून मोदींनी दिलेले आश्वासन न पूर्ण केल्याचा आणि शेतकरी आणि तरुणांच्या अपेक्षाभंगाचा परिणाम आहे.
भारतातील वाढत्या शेतकरी आत्महत्या आणि भयंकर बेरोजगारी हे रोखण्याचे वचन मोदींनी दिले होते. दरवर्षी दोन कोटी रोजगार आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे स्वप्न त्यांनी भारतीयांना दाखवले होते. त्यापैकी एकही काम या सरकारने केले नाही आणि म्हणून जनतेने त्यांना नाकारले. नोटाबंदीने काळा पैसा बाहेर आलाच नाही हे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अहवालातूनच स्पष्ट झाले होते. पण सामान्य लोकांना व व्यापाऱ्यांना याचा मोठा फटका सहन करावा लागला. निवडणूक प्रचारात विकासाचे मुद्दे मोदी वा शहा यांनी मांडलेच नाहीत. एकंदर हा जनतेचा झालेला अपेक्षाभंग त्यांना अतिशय महाग पडला आणि पुढेही याचे गंभीर परिणाम होतीलच.
– अमितकुमार सोळंके, अंबाजोगाई (बीड)
मतदारांना गृहीत धरू नका
‘आता उघडी डोळे..’ हे संपादकीय वाचले. निवडणूक प्रचारसभेत परिस्थितीचे भान न ठेवता वाटेल तशी आश्वासनांची खैरात करणं व त्यांची पूर्तता न करणं, प्रचारात खालची पातळी गाठणं हे अपेक्षित नाही . घमेंडखोर वृत्ती, पुतळ्यांचं व नामांतराचं राजकारण, राम मंदिर अयोध्येत बांधणारच याला सर्वसामान्य जनता विटलेली आहे . आज सर्वसामान्यांची महागाईमुळे फरफट होत आहे. शेतकरीवर्ग हवालदिल आहे. तरुण पिढीच्या हाताला काम नसल्याने तीही सैरभैर झाली आहे. म्हणूनच मतदारांना गृहीत धरणे चुकीचे आहे. वर्तमानकाळात सर्वसामान्यांचं जीवन कसं सुलभ होईल हे पाहणं आता महत्त्वाचं आहे. दोन्ही पक्षांनी चिंतन करून यातून बोध घ्यावा. अन्यथा जागरूक मतदार पुढेही निवडणुकीत धडा शिकवतील.
– राजन बुटाला, डोंबिवली
संघानेच भाजपला अडचणीत टाकले?
पंतप्रधान मोदी आणि भाजपाध्यक्ष शहा ही जोडी डोईजड होते आहे असे संघश्रेष्ठींना वाटले का, असा प्रश्न विचारणे फार अप्रस्तुत वाटू नये. ऐन वेळी राम मंदिराचा प्रश्न उपस्थित करून संघाने भाजपला मदत केली की अडचणीत टाकले? संघाने इतक्या वर्षांत मंदिर बांधण्यासाठी जोरात आवाज उठवला नाही; पण हिंदी पट्टय़ातील राज्यात महत्त्वाच्या निवडणुका होत असतानाच संघाने आवाज चढवून मंदिर बांधण्यासाठी कायदेशीर मागणी केली. पूर्वी बिहार निवडणुकांच्या वेळी आर्थिक निकषांवर आरक्षण असावे, असा मुद्दा संघाकडून उपस्थित केला गेला होता. त्याचा भाजपला फायदा न होता नुकसानच झाले होते. असेच काहीसे या वेळी केले गेले असे वाटते. आता परिवार त्या मुद्दय़ावर गप्प आहे. अर्निबध होत असलेल्या या जोडगोळीला वेळीच इशारा द्यावा अशी तर परिवारातील काही प्रमुख मान्यवरांची भूमिका नव्हती ना, अशी शंका घ्यायला जागा आहे असे दिसते.
– रघुनाथ बोराडकर, पुणे
निवडणूक आणि कर्जमाफी या दोन्ही गेल्या काही वर्षांपासून परस्परावलंबी झाल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून शेतकरी आत्महत्येचा मुद्दा कर्जमाफी करूनही सुटलाय असे अजिबातच एकही सरकार म्हणत नाही. मग हा अट्टहास का? यात मुळात सरकारची धोरणे कारणीभूत आहेत हे कोणी मान्यच करत नाही. तात्पुरत्या स्वरूपात मदतीच्या घोषणा करून भावनेच्या लाटेवर कर्जमाफीचे चॉकलेट दाखवून आपली राजकीय मलमपट्टी करणे हा जणू राजकारणाचा अविभाज्य घटक बनला आहे. शेतकऱ्यांविषयी कणव आणि सहानुभूती यांचे राजकारण करण्यापेक्षा प्रश्नाच्या मुळाशी जाऊन त्वरेने उपाययोजना करण्याची आता गरज आहे.
उद्योजकांना जसे सानुग्रह अनुदान देता त्याच धर्तीवर ते शेतकऱ्यांना का देता येत नाही? शेतीचा विकास करण्याकरिता एकरी काही रक्कम निश्चित करून ते वेळोवेळी शेतकऱ्याला देऊन भविष्यकाळात ठरावीक काळानंतर कोणतेही अनुदान मिळणार नाही ही जाणीव करून दिली आणि ‘शेती व शेतकरी विकास योजना’ सुरू केली तर शेतकरी कर्जाच्या भानगडीत पडणार कशाला?
थोडक्यात कर्ज करणे, ते थकणे, मग पुन्हा कर्जमाफीचे राजकारण करणे हे काही नवीन नाही; पण अशी वेळ येतेच का? यासाठीच ‘जाणते कृषिमंत्री’ उपाय सुचवत नाहीत, ही खंत. लहान शेतकरी केंद्रस्थानी ठेवून नवीन योजना आणि उपाय युवा पिढीचे ‘नवनेते’ काढतील, ही अपेक्षा.
– विजय देशमुख, नवी दिल्ली
कायदे बदलणे गरजेचे
‘‘माफी’चे साक्षीदार’ हे संपादकीय वाचले. जगासोबत जवळपास सगळा भारत आणि भारतातील व्यवसाय नियंत्रणमुक्त आणि मुक्त झाले; पण शेती आणि संलग्न व्यवसाय फक्त जीवनावश्यक वस्तू नियमन कायद्याच्या नावाखाली नियंत्रणात होता तो तसाच राहिला. आता या निवडणुकांच्या माध्यमातून हा विषय चर्चेला आला म्हणून सरकारला विनंती की, ‘न भूतो भविष्यति’ धाडस करून या सरकारने शेतमाल नियंत्रणमुक्त करून खुल्या बाजाराला सुरुवात करावी. त्यामुळे कर्जमाफीची मागणी कमी व्हायला मदत होईल आणि कर्जमाफी हा एकमेव पर्याय नाही हे सिद्ध होईल.सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आधुनिक शेतीला आधुनिक कायद्यांची गरज आहे. आपल्याकडे शेती आधुनिक पाहिजे, अशी सगळ्यांची इच्छा असते; पण त्यासाठी आवश्यक कायदे मात्र ब्रिटिश काळापासून बदललेच नाहीत; ही कसली आधुनिकता? शेतकऱ्यांच्या शेतात जायच्या रस्त्याची प्रकरणे कोर्टात वर्षांनुवर्षे प्रलंबित राहतात. अशाने ते उत्पन्न दुप्पट काय करणार? महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, मामलेदार कोर्ट अ‍ॅक्ट, कूळकायदा, काही दिवाणी कायदे तसेच इतर अनेक शेतीसाठीचे कायदे मोठय़ा प्रमाणावर बदलण्याची गरज आहे.
– अ‍ॅड. श्रीरंग लाळे, घाटणे (सोलापूर)
लाट ही ओसरण्यासाठीच येते!
‘आशा आणि विनम्रता’ हा प्रताप भानू मेहता यांचा लेख (१२ डिसें.) वाचला. त्यात एकंदरीत मोदींच्या प्रचारकी कार्यशैलीचा पाच राज्यांतील निवडणुकीच्या निकालात दिसणारे प्रतिबिंब याचे विश्लेषण योग्यच केले आहे; परंतु या निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर काही सुसंगत घटना घडत गेल्या होत्या.
या निवडणुकीदरम्यान भाजपअंतर्गत घडलेल्या एका घटनेला राजकीय विश्लेषकांनी फारसे महत्त्व दिले नाही. ती घटना म्हणजे ऐन निवडणूक प्रचारमोहिमेत मध्य प्रदेशमधून (विदिशा) निवडून येणाऱ्या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी यापुढे निवडणूक न लढविण्याची घोषणा, त्यापाठोपाठ मध्य प्रदेशमध्ये मोठा प्रभावक्षेत्र असलेल्या परंतु पक्षाच्या डावपेचामुळे मनाविरुद्ध गृहराज्याबाहेर काढल्या गेलेल्या उमा भारती यांनीही यापुढे निवडणुकीच्या राजकारणातून संन्यास घेत असल्याचे जाहीर केले. या दोन्हीही भाजपच्या एके काळच्या ‘फायरब्रँड’ नेत्या सध्या मोदी-शहा यांच्या कृपेने नावालाच पदावर आहेत. यांच्या मोक्याच्या क्षणी या निवडणूक संन्यासाचा योग्य तो संदेश कार्यकर्ते व मतदार यांना नक्कीच गेला असणार यात काही शंका नाही.
त्यानंतर पंतप्रधानांचे माजी आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम् यांनी मुलाखतींचा सपाटा लावला. त्यांनीही या पाच राज्यांच्या निवडणुकीचे अगदी मोक्याचे टायमिंग साधले. मारवाडी समाज देशभरात व्यापारात मोठे बस्तान बसवून आहे. या समाजातील व्यक्तींना अरविंद सुब्रमण्यम् यांनी नोटाबंदीचा व्यापारावर वाईट परिणाम झाला तसेच वस्तू व सेवाकर याची आखणी व अंमलबजावणी चुकीच्या पद्धतीने झाली, अशी टीका केली. यामुळे या राज्यातील छोटय़ा-मोठय़ा व्यापाऱ्यांच्या जखमेवरील खपली निघाली. त्यांना त्यांच्या वेदना नव्याने जाणवल्या. राजस्थानमधील माध्यमांतील लोकांनी मान्य केले की, नोटाबंदी व जीएसटीबद्दल नव्याने असंतोष जाणवला.
रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांचे बंडसुद्धा निवडणुकीच्या तोंडावरच सुरू झाले. सट्टाबाजारातील गुंतवणूकदार मोठय़ा प्रमाणावर राजस्थानमधील आहे. तो या घटनेमुळे प्रचंड अस्वस्थ झाला. त्यातील बहुतांशी भाजपसमर्थक असलेला हा वर्ग यातून नकारात्मक भूमिकेत गेला. तसेच रिझव्‍‌र्ह बँकेचा राखीव निधी मोठय़ा उद्योगपती वा बँकांना वाटायचा आहे, पण शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी मात्र पैसा नाही, असे सांगितले जाते. यामुळे शेतकरी अस्वस्थ झाला.
कालपर्यंत ज्या पक्षाला देशातून संपवायचे, या अहंकाराने पेटलेल्या, त्या पक्षाच्या अध्यक्षाला हिणवून सर्व स्तरांवर नामोहरम करणाऱ्या मोदी-शहा जोडीला या तीन राज्यांत पराभवाचे तोंड पाहावे लागले. मोदी हे करारी, कर्तव्यकठोर नसून ते हुकूमशहा, अहंकारी व सतत खोटे बोलणारे आहेत, अशी प्रतिमा निर्माण करण्यात काँग्रेस यशस्वी कधी झाली हे मोदींनासुद्धा कळले नाही. त्याउलट राहुल गांधी हे साधे व स्वच्छ मनाचे आहेत असे बिंबविण्यात आले. त्यातून नायक विरुद्ध खलनायक असेच काहीसे नाटय़ येणाऱ्या काळात उभे राहील. त्यातून सरकारने गांधी घराण्यावर काहीही कारवाई अथवा प्रतिक्रिया याचा परिणाम देशातील जनतेत राहुल गांधी यांच्याविषयी अधिक सहानुभूती निर्माण होईल. त्यामुळे भाजपचे रणनीतीकार स्वत:च्या चक्रव्यूहात अडकल्याचे लक्षात येत आहे.
या तीन राज्यांत लोकसभेच्या एकूण ६५ जागा असून २०१४ मध्ये त्यातील फक्त तीन जागांवर काँग्रेस विजयी झाली होती. आताच्या निवडणुकीतील टक्केवारीनुसार भाजपचे ४४ जागांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. तीन राज्यांच्या निवडणुकीच्या यशाने विरोधी पक्षांच्या महाआघाडीत काँग्रेसला महत्त्व प्राप्त होऊन प्रादेशिक पक्षांच्या मध्यवर्ती भूमिकेत राहुल गांधींचे नेतृत्व प्रस्थापित होण्यास आता अडचण होणार नाही. प्रादेशिक पक्षाच्या अस्तित्वात येणाऱ्या महाआघाडीमुळे स्थानिक राज्यांच्या अस्मिता व जात समीकरणे यातून हिंदी पट्टय़ात भाजपचे जुने झालेले राम मंदिराचे नाणे कितपत चालेल याबद्दल शंकाच आहे. एकूणच भाजपपुढे २०१९ ची लढाई सोपी राहिली नसून मोदी यांच्यावर विसंबून राहणे भाजपला धोक्याचे ठरू शकते. कारण मोदी यांची लाट होती हे मान्य केले, तर एक लक्षात घेतले पाहिजे, की लाट ही ओसरण्यासाठीच असते.
– मनोज वैद्य, बदलापूर (ठाणे)
राज्यातही फटका बसू शकतो
‘‘माफी’चे साक्षीदार’ हा अग्रलेख वाचला. गेल्या निवडणुकीमध्ये जनतेने कोणत्या पक्षाला कौल दिला हे सर्वानाच माहीत आहे आणि घोषणा देऊन पूर्ण केल्यानंतर जनता काय करू शकते हे तेलंगणाचा निकाल बघितल्यानंतर आपल्याला समजते. अशाच घोषणांचे तीर सध्या महाराष्ट्रात सुटताना आपल्याला दिसत आहेत. उदा. शिक्षकभरती २४ हजार, मेगाभरती ७२ हजार वगैरे; परंतु सत्तेत असणाऱ्यांना हेसुद्धा समजायला हवे की, आता घोषणांची वेळ नाही, तर त्या अमलात आणण्याची वेळ आली आहे. म्हणून फडणवीस सरकारनेही शेतकरी व अन्य लोकांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी झटावे. नाही तर आगामी निवडणुकीत महाराष्ट्रातही युतीला फटका बसू शकतो.
– ऋषीकेश शिवदासराव मोपारी, लांडी, दर्यापूर (अमरावती)
सत्ता बदलली तरी कित्ता तोच!
‘‘माफी’चे साक्षीदार’ हा अग्रलेख (१३ डिसें.) वाचला. कृषी क्षेत्राकडे मोदी सरकारने गेली चार वर्षे केलेले अक्षम्य दुर्लक्ष हे या पाच राज्यांतील भाजपच्या पराभवाचे कारण सर्वसाधारणपणे सांगितले जाते. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी प्रचारादरम्यान शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे केलेले सूतोवाच हेच काँग्रेसच्या विजयाचे कारण असेल तर ‘सत्ता बदलली तरी कित्ता तोच’ असे म्हणावे लागेल. कारण २०१४ च्या निवडणुकीत मोदी यांनी हेच आश्वासन दिले होते, पण ते पाळू शकले नाहीत किंबहुना कोणत्याही सरकारला शेतकऱ्यांची कर्जे सरसकट माफ करणे शक्य नाही, कारण ही कर्जे माफ करणे म्हणजे अर्थव्यवस्थेवर अनैसर्गिक दबाव टाकणे. आता राहुल गांधी याबाबत कशी पावले उचलतात हे बघणे कुतूहलाचे ठरेल. शेवटी शेतकऱ्यांची कर्जे हाच जर सत्तांतराचा विषय आणि सत्ताधाऱ्यांचा ‘वीक पॉइंट’ ठरत असेल दर निवडणुकीत सत्तांतरे होत राहणार आणि शेतकऱ्यांची कर्जे तशीच राहणार हे ठरलेले आहे!
– अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण</strong>
‘चाणक्यगिरी’ अंगलट आली..
पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणूक निकालांवरील भाजप प्रवक्ते माधव भांडारी यांची प्रतिक्रिया (१२ डिसें.) वाचली. वस्तुस्थिती मान्य करायची नसली की जमिनीला पाठ टेकलेला मल्ल म्हणतो, इथून आकाश किती छान दिसतेय, तसेच.
‘राजस्थानमध्ये दर पाच वर्षांनी बदल होतो म्हणून काँग्रेस जिंकली, उत्पादन वाढल्याने दर पडले म्हणून शेतकरी नाराज होते म्हणून मध्य प्रदेशमध्ये पीछेहाट झाली, विकासाचा हा असा उलटा परिणामही असतो’ असे म्हणणे म्हणजे मतदार मूर्ख आहेत आणि हेच ‘शहाणे’ आहेत असा याचा अर्थ! छत्तीसगडमधील पराभवही मान्य करताना खेकडय़ाची चाल आहेच की, आता तरी ईव्हीएमबद्दलचा अपप्रचार थांबेल यावर जोर.
सर्वात कडी म्हणजे ‘काँग्रेसने जात-धर्म-भाषा यावर प्रचार नेला’ आणि ‘पुढील सहा महिने काँग्रेस समाजविघातक राजकारण करेल’ हे भाष्य! ज्यांच्या सहयोग्यांनी बुलंदशहर दंगल घडवली, जे राम मंदिराचा आक्रोश दिवसरात्र करतात, ज्यांचे स्टार प्रचारक मोदी-शहा-आदित्यनाथ हे नेहरू-गांधी परिवार, विधवा पेन्शनशिवाय बोलत नव्हते त्यांनी असे म्हणावे हा निगरगट्टपणाचा कळसच.
‘विकासा’ला रजेवर पाठवून ‘रामा’ला कामाला लावायची ‘चाणक्यगिरी’ मोदी-शहांच्या चांगलीच अंगलट आली. एक मात्र आहे, असे ‘शहामृगी’ कार्यकर्ते असतील तर पडण्यासाठी मोदींना विरोधकांची गरजच नाही.
– सुहास शिवलकर, पुणे</strong>
शालीनता विरुद्ध उद्दामपणा
चार वर्षांपूर्वी कधी नव्हे ते ऐतिहासिक बहुमत देऊन जनतेने मोदी यांना डोक्यावर घेतले; पण या काळात जनतेचा संपूर्ण भ्रमनिरास झाला हे कोणीही नाकारू शकणार नाही. कायमच गांधी-नेहरू घराण्यावर केलेली वैयक्तिक टीका, मागील साठ वर्षांत काहीच झाले नसल्याचे रडगाणे हे नक्कीच जनतेला पटले नाही. विकासाचे ढोल वाजविले गेले, पण वास्तव स्वीकारण्याची तयारी कधीच दाखविली गेली नाही. हा पराभव हा नक्कीच भाजपला अंतर्मुख होऊन विचार करायला लावणारा आहे. यापुढील काळात भावनिक भावना भडकावून, धार्मिक तेढ वाढवून मतांचे ध्रुवीकरण करून सत्ताप्राप्ती करता येणार नाही याची जाणीव यानिमित्ताने सर्वानाच झाली आहे.
यापुढे राम मंदिराचा मुद्दा किती तापवायचा याबद्दल संबंधितांना फेरविचार करावाच लागेल. तरुण पिढीला राम मंदिराशी काहीही देणेघेणे नाही. एकीकडे शालीनता, प्रगल्भतेचे दर्शन काँग्रेस नेतृत्वात दिसले, तर दुसरीकडे सत्तेचा अहंकार आणि उद्दामपणा सत्ताधाऱ्यांकडून वारंवार दिसून आला.
– अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)
आधी एमटीएनएल कर्मचाऱ्यांचे लाड बंद करा!
‘खासगी कंपन्यांचे लाड थांबवा!’ हा पत्रलेख (१३ डिसें.) वाचला. यात अरविंद सावंत यांनी एमटीएनएलच्या दुरवस्थेस सरकार व सरकारी धोरणे कारणीभूत असल्याचे अतिशय जोरकसपणे मांडले आहे. लेखक हे एमटीएनएल युनियनचे अध्यक्ष असल्यामुळे त्यांनी त्यांच्या कंपनीची बाजू मांडली. प्रश्न आहे तो ग्राहकांचा. त्यांची बाजू एमटीएनएल ऐकून घेणार का?
‘नाक थांबले की तोंड उघडते’ या उक्तीनुसार कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर गदा आल्यावर तरी ग्राहकांना चांगली सेवा देण्याची उपरती एमटीएनएलला झाली हे ग्राहकांचे सौभाग्यच. सेवा सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणे स्वागतार्ह आहे, पण त्याहून महत्त्वाचे आहे ते सध्याच्या सेवा उत्तम प्रकारे देण्यास प्राधान्य देणे. प्रत्यक्षात मात्र अतिशय उलटा अनुभव येत असतो. अनेक वेळा ग्राहक केंद्र सुरू झाल्यावरही तेथील खुच्र्या रिकाम्या दिसतात. ‘थांबा, नेट स्लो आहे, वेळ लागेल किंवा नेट बंद आहे. नंतर या!’ ही तिथे मिळणारी हमखास उत्तरे. एमटीएनएलने आपल्या ग्राहक केंद्रांना कॉर्पोरेट लुक देण्यासाठी करोडो रुपयांचा खर्च केला आहे, पण तिथे मिळणारी सेवा मात्र अजूनही सरकारी छापाचीच आहे. ब्रॉडबँड असू देत की लँडलाइन – कितीही वेळा तक्रार दिली तरी एमटीएनएलकडून कधीच लवकर प्रतिसाद मिळत नाही. बिलाच्या बाबतीतही तीच गत. बिले वेळेवर मिळतच नाहीत. विचारणा केल्यावर सांगतात- बिल पोस्टाने पाठवले आहे. मग ती जातात तरी कुठे याचा मागोवा एमटीएनएलने घ्यायला हवा ना. सरकारने निकोप स्पर्धेसाठी कोणाचेच लाड करू नयेत, हा मुद्दा अतिशय रास्त आहे, पण त्याचबरोबर आपणदेखील एमटीएनएलला गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी एमटीएनएल कर्मचाऱ्यांचे व अधिकाऱ्यांचे लाड थांबवायला हवेत. बायोमेट्रिक मशीन्स असूनही एमटीएनएलचे कर्मचारी व अधिकारी कधीच वेळेवर कार्यालयात नसतात. पगारवाढ हवी, पण बायोमेट्रिक हजेरी नको, ही दुट्टपी भूमिका एमटीएनएलने सोडावी. सर्व कर्मचाऱ्यांचा पगार इलेक्ट्रॉनिक्स हजेरीशी जोडल्यास एमटीएनएलला नक्कीच ‘अच्छे दिन’ येण्यास सुरुवात होईल आणि पर्यायाने ग्राहकांनाही उत्तम सेवा मिळेल.
– दर्शना अनाजे, सांताक्रूझ (मुंबई)
मग राष्ट्रवादी काँग्रेसचे औचित्य काय?
‘काँग्रेस हाच भाजपला पर्याय – पवार’ ही बातमी (१३ डिसें.) वाचली. शरद पवारांचे काँग्रेसबद्दलचे हे सकारात्मक वक्तव्य महत्त्वाचे आहे. कारण पवार यांची राजकारणातली प्रतिमा ‘बोले तैसा चाले..’ अशी नक्कीच नाहीये. केंद्रात भाजप सरकार आल्यापासून पवार यांनी वेळोवेळी भाजपधार्जिणी भूमिका घेतल्याचे दिसून आले आहे. याचे सगळ्यात महत्त्वाचे उदाहरण म्हणजे गुजरात निवडणूक. गुजरात राज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा काहीच जनाधार नसताना पवारांनी आपले उमेदवार उभे केले होते. याचा परिणाम काँग्रेस उमेदवारांच्या मतांमध्ये विभाजन होऊन भाजप विजयी झाला. अशा परिस्थितीत गुजरातमध्ये भाजपला सत्तेवरून खाली खेचण्याची दाट शक्यता होती; पण आपल्या शिष्याला पवार यांनी तोंडघशी पडू दिले नाही. देशात जर खरेच भाजपला काँग्रेस हाच पर्याय असेल तर पवारांच्या राष्ट्रवादी पक्षाचे औचित्य काय? येत्या लोकसभा निवडणुकीत पवार कोणती भूमिका घेतात याची उत्सुकता आहे.
– प्रा. प्रवीण घोडेस्वार, नाशिक
हा तर अपेक्षाभंगाचा परिणाम
‘आता उघडी डोळे..’ हा अग्रलेख (१२ डिसें.) विचारप्रवर्तक आहे. भाजपचा तीन राज्यांतील पराभव हा फक्त काँग्रेसचा विजय नसून मोदींनी दिलेले आश्वासन न पूर्ण केल्याचा आणि शेतकरी आणि तरुणांच्या अपेक्षाभंगाचा परिणाम आहे.
भारतातील वाढत्या शेतकरी आत्महत्या आणि भयंकर बेरोजगारी हे रोखण्याचे वचन मोदींनी दिले होते. दरवर्षी दोन कोटी रोजगार आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे स्वप्न त्यांनी भारतीयांना दाखवले होते. त्यापैकी एकही काम या सरकारने केले नाही आणि म्हणून जनतेने त्यांना नाकारले. नोटाबंदीने काळा पैसा बाहेर आलाच नाही हे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अहवालातूनच स्पष्ट झाले होते. पण सामान्य लोकांना व व्यापाऱ्यांना याचा मोठा फटका सहन करावा लागला. निवडणूक प्रचारात विकासाचे मुद्दे मोदी वा शहा यांनी मांडलेच नाहीत. एकंदर हा जनतेचा झालेला अपेक्षाभंग त्यांना अतिशय महाग पडला आणि पुढेही याचे गंभीर परिणाम होतीलच.
– अमितकुमार सोळंके, अंबाजोगाई (बीड)
मतदारांना गृहीत धरू नका
‘आता उघडी डोळे..’ हे संपादकीय वाचले. निवडणूक प्रचारसभेत परिस्थितीचे भान न ठेवता वाटेल तशी आश्वासनांची खैरात करणं व त्यांची पूर्तता न करणं, प्रचारात खालची पातळी गाठणं हे अपेक्षित नाही . घमेंडखोर वृत्ती, पुतळ्यांचं व नामांतराचं राजकारण, राम मंदिर अयोध्येत बांधणारच याला सर्वसामान्य जनता विटलेली आहे . आज सर्वसामान्यांची महागाईमुळे फरफट होत आहे. शेतकरीवर्ग हवालदिल आहे. तरुण पिढीच्या हाताला काम नसल्याने तीही सैरभैर झाली आहे. म्हणूनच मतदारांना गृहीत धरणे चुकीचे आहे. वर्तमानकाळात सर्वसामान्यांचं जीवन कसं सुलभ होईल हे पाहणं आता महत्त्वाचं आहे. दोन्ही पक्षांनी चिंतन करून यातून बोध घ्यावा. अन्यथा जागरूक मतदार पुढेही निवडणुकीत धडा शिकवतील.
– राजन बुटाला, डोंबिवली
संघानेच भाजपला अडचणीत टाकले?
पंतप्रधान मोदी आणि भाजपाध्यक्ष शहा ही जोडी डोईजड होते आहे असे संघश्रेष्ठींना वाटले का, असा प्रश्न विचारणे फार अप्रस्तुत वाटू नये. ऐन वेळी राम मंदिराचा प्रश्न उपस्थित करून संघाने भाजपला मदत केली की अडचणीत टाकले? संघाने इतक्या वर्षांत मंदिर बांधण्यासाठी जोरात आवाज उठवला नाही; पण हिंदी पट्टय़ातील राज्यात महत्त्वाच्या निवडणुका होत असतानाच संघाने आवाज चढवून मंदिर बांधण्यासाठी कायदेशीर मागणी केली. पूर्वी बिहार निवडणुकांच्या वेळी आर्थिक निकषांवर आरक्षण असावे, असा मुद्दा संघाकडून उपस्थित केला गेला होता. त्याचा भाजपला फायदा न होता नुकसानच झाले होते. असेच काहीसे या वेळी केले गेले असे वाटते. आता परिवार त्या मुद्दय़ावर गप्प आहे. अर्निबध होत असलेल्या या जोडगोळीला वेळीच इशारा द्यावा अशी तर परिवारातील काही प्रमुख मान्यवरांची भूमिका नव्हती ना, अशी शंका घ्यायला जागा आहे असे दिसते.
– रघुनाथ बोराडकर, पुणे
