‘सरकारची राफेल कोंडी!’ ही बातमी (१६ डिसें.) वाचली. आजपर्यंत राहुल गांधी, ‘चौकीदार चोर है..’ असे म्हणत होते, ते थोडे सौम्यच होते असे वाटते. हे फक्त चोरच नाहीत तर निर्ढावलेले भामटेसुद्धा आहेत हे ‘राफेल कोंडी’ने सिद्ध केले आहे. सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात एवढय़ा गंभीर प्रकरणात अत्यंत चुकीची माहिती, तीही लेखी स्वरूपात देण्यात यावी आणि आपली भामटेगिरी उघड झाल्यावर, ‘आपण दिलेल्या माहितीचा अर्थ लावताना काळाची गफलत झाली,’ असा अर्ज सरकारला द्यावा लागावा, ही बाब सरकारची निर्ढावलेली भामटेगिरी सिद्ध करण्यास पुरेशी आहे. आता सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीना व्याकरणातील चालू वर्तमानकाळ, पूर्ण भूतकाळ, भविष्यकाळ शिकविण्यासाठी एखाद्या व्याकरणतज्ज्ञाची नेमणूक करावी. कॅगचा अहवाल संसदेने स्वीकारून तो लोकलेखा समितीकडे पाठविण्यात आल्याचा लेखी दावा करणाऱ्या आणि त्या बळावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून आपल्याला अनुकूल निर्णय पदरात पाडून घेणाऱ्या सरकारला उघडे पाडण्यासाठी लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हे अ‍ॅटर्नी जनरल आणि महालेखा परीक्षकांना लोकलेखा समितीपुढे पाचारण करणार आहेत हे अगदी योग्यच आहे.
– मुकुंद परदेशी, धुळे</strong>
संसदीय समितीची मागणी मान्य करावी
‘देशाची माफी मागा!’ हे वृत्त (१५ डिसें.) वाचले. राफेल विमाने खरेदी प्रकरणातील मोदी सरकारवर आणि व्यक्तिश: मोदींवर झालेल्या आरोपांचे वादळ सुप्रीम कोर्टाच्या ताज्या निकालांमुळे तूर्तास शमले असले, मोदी सरकारला काहीसा दिलासा मिळाला असला तरीही न्यायालयाच्या निकालानंतर राहुल गांधी आणि काँग्रेसने याविषयी माजवलेला गदारोळ आणि आगामी लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुका बघता राफेलचे रामायण कायमचे संपुष्टात येण्याची सुतराम शक्यता नाही. राफेल खरेदी पद्धतीविषयी भाजपचे माजी मंत्री यशवंत सिन्हा आणि अरुण शौरी यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मोदी सरकार बाकी याचिकाकर्त्यांना सोडून फक्त राहुल गांधी यांना का ‘टार्गेट’ करीत आहेत? तसेच आरोपाविषयी जी व्यक्ती केंद्रस्थानी आहे ती याविषयी मौन बाळगून असलेली दिसत आहे.
बोफोर्स प्रकरणात राजीव गांधींवर आरोप झाले व ते पदच्युत झाले; पण बोफोर्ससाठी जेपीसी नेमली गेली होती. राजीव गांधी या प्रकरणातून वाजपेयी यांच्या राजवटीत निर्दोष सुटले. तसेच मनमोहन सिंग सरकारच्या काळातील कोळसा घोटाळा, तसेच गृहीतकांवर आधारित टूजी घोटाळा यातूनही मनमोहन सिंग सरकारमधील संबंधित व्यक्ती- मंत्री न्यायालयीन प्रक्रियेतून निर्दोष सुटले आहेत; पण तेव्हाचा विरोधी पक्ष भाजप यांनी या सर्व प्रकरणांना राजकीय हवा देऊन आपला राजकीय फायदा करून घेण्यासाठी हा प्रचाराचा भाग बनवला. काँग्रेसवर भ्रष्टाचाराचे जे आरोप केले त्यासंबंधी नेहमी साधनशुचितेचा आव आणणाऱ्या भाजपने आधी काँग्रेसची आणि देशाची माफी मागावी. गांधींवर बोफोर्सचे दलाल, भ्रष्टाचार की आँधी राजीव गांधी, तसेच मनमोहन सिंग यांच्यावर मौनीबाबा असे आरोप करणारी भाजप राहुल गांधी यांच्या ‘चौकीदार चोर है’ या आरोपावर मात्र घायाळ होताना दिसत आहे. मोदींनी विरोधी पक्षाची जेपीसीची मागणी मान्य करावी.
– बाळकृष्ण शिंदे, पुणे</strong>
राहुल गांधी यांनी विश्वासार्हता गमावली
कोणत्याही सबळ पुराव्याशिवाय ‘चौकीदार ही चोर है’ म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची बदनामी करणाऱ्या राहुल गांधी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने उघडे केले आहे. राफेल प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय म्हणते- राफेल करारात कोणताही घोटाळा नाही; संपूर्ण निर्णयप्रक्रिया आम्ही तपासली आहे. या करारातील ऑफसेट हक्करिलायन्स डिफेन्सला देण्याच्या निर्णयातही आक्षेपार्ह असे काहीच आम्हाला सापडले नाही. त्यामुळे ऑफसेट पार्टनरच्या पर्यायात आम्ही हस्तक्षेप करण्याचे काहीही कारण नाही. या खरेदी प्रक्रियेत आम्हाला असे एकही कारण दिसत नाही, की ज्यामुळे आम्हाला यात हस्तक्षेप करावा लागेल. त्यामुळे सर्व याचिका आम्ही फेटाळत आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राहुल गांधी यांनी राजकारणातील विश्वासार्हता गमावली आहे.
– म. मु. ढापरे, डोंबिवली
राहुल बदलले हे नक्की, पण ते तसेच राहतील?
‘राहुल गांधी वर्षभरात खरेच बदलले?’ या लेखातून (रविवार विशेष, १६ डिसें.) उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचे उत्तर होकारार्थी आहे. कारण त्यांच्या अध्यक्षतेखाली काँग्रेसने तीन राज्यांत विजय मिळविलेला आहे. गेल्या वर्षभरात राहुल गांधी यांनी मंदिरांना भेटी देत ते हिंदू असल्याचा विश्वास (?) भारतीयांना दिला. गुजरातमध्ये जातीपातीचे राजकारण करून आपण आता भारतीय राजकारणासाठी तयार आहोत, हेही दाखवून दिले. कर्नाटकात स्थानिक पक्षाला कमी जागा मिळूनही त्यांच्याशी हातमिळवणी करून सत्ता मिळवली. एकूण एका पक्षाध्यक्षाला आवश्यक असणारे सर्व गुण आपल्यात असल्याचे चित्र उभारण्यात राहुल गांधी यांना निश्चितच यश आले आहे. पण पक्षांतर्गत राजकारण तसेच आपल्या वागण्यातील सातत्य हा त्यांचा दुखरा कोपरा आहे, त्यामुळे राहुल गांधी बदलले हे नक्की, पण ते तसेच राहतील याची खात्री देता येणार नाही.
– माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)
मग मंत्री, आमदारही कंत्राटीच नेमा!
‘आता कंत्राटी महाभरती’ ही बातमी (१३ डिसें.) वाचली. मुळात कित्येक वर्षांपासून बंद असलेली नोकरभरती आता तरी सुरू होणार या आशेवर असणाऱ्या व जिवाचे रान करून अभ्यास करणाऱ्या बेरोजगारांसाठी ही बातमी धक्कादायक आहे. या कंत्राटी पद्धतीत पारदर्शकतेची खात्री तर सोडाच, पगारही मनरेगाएवढा मिळेल की नाही याची शाश्वती नाही. जर कायम नोकरदार नेमल्याने सरकारी तिजोरीवर एवढा ताण पडत असेल तर आधी मंत्री, आमदारांचे पगार, पेन्शन बंद करून व निवडणुकीच्या माध्यमातून आमदार न निवडता ते निवडण्याचे कंत्राट एखाद्या कंपनीला देऊन टाकावे म्हणजे निवडणूक आयोगाचेही काम हलके होईल. चार वर्षांपासून भरती रोखून निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर ७२ हजार पदांचे आश्वासन, २४ हजार शिक्षकभरती ही निव्वळ बेरोजगारांची थट्टा वाटत आहे. बेरोजगारांना चार-पाच हजारांवर कंत्राटी नोकरी देणे कितपत योग्य आहे?
– प्रफुल्ल भाकरे, ब्रह्मपुरी (चंद्रपूर)
निवृत्तांऐवजी बेरोजगार तरुणांना नोकरी द्यावी
‘आता कंत्राटी महाभरती’ ही बातमी वाचली. या महाभरतीतील ७० टक्के पदे बाह्य़ यंत्रणेमार्फत कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर अशा रिक्त जागांवर सेवानिवृत्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्याही नियुक्त्या विशिष्ट कालावधीसाठी करण्यात येणार आहेत. कंत्राटी महाभरतीचा विचार करता बाह्य़ यंत्रणेमार्फत व कंत्राटी पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या भरती प्रक्रियेमध्ये भ्रष्टाचाराची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे ही पदे कंत्राटी पद्धतीने न भरता शासकीय यंत्रणेमार्फत कायमस्वरूपी तत्त्वावर भरली जावीत. तसेच या पदांवर सेवानिवृत्तांना नियुक्त न करता बेरोजगार तरुणांनाच संधी द्यावी.
– नवनाथ मोरे, खटकाळे, ता. जुन्नर (पुणे)
तेलंगणा सरकारचे अनुकरण अन्य राज्यांनी करावे
‘शेतकरी कर्जमाफी घोषणेवरच निवडणूक आयोगाने बंदी आणावी’ हे रघुराम राजन यांचे विधान (१४ डिसें.) सर्वथा योग्यच वाटले. कर्जमाफीच्या नावावर फुटकळ रकमेचे चेक दिल्याचे किती तरी प्रसंग घडलेले आहेत. एका घटनेत तर बँक कर्मचाऱ्याने शेतकऱ्याच्या मुलाच्या नावावर कर्जमाफी देऊन शेतकऱ्याला मुलाच्या नावाचा सातबारा आणायला लावला. त्या प्रकरणात कंटाळून शेतकऱ्याने आत्महत्या केली. म्हणून कर्जमाफीचे फोल वचन देण्यापासून राजकीय पक्षांना परावृत्त करणेच योग्य. तेलंगणात मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी शेतकरी उद्धारासाठी जी पावले उचलली ती चांगलीच आहेत. त्याचा अभ्यास व अंमलबजावणी इतर राज्यांनी केली तर ते खरोखरच शेतकऱ्यांच्या हिताचे राहील.
– स्वप्ना अनिल वानखडे, वर्धा
कोणी कोणावर हसावे?
‘आपलं गुगलीकरण!’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख (अन्यथा, १५ डिसें.) वाचला. मी एकदा माझ्या मध्यपूर्वेत स्थायिक झालेल्या मित्राशी बोलत होतो. बोलण्याच्या ओघात तो सहजच बोलून गेला- ‘‘अरब लोक मूर्ख आहेत, कारण ते पाण्याच्या मोबदल्यात पेट्रोल विकतात..’’ आणि हसायला लागला, तेव्हा मीही हसत हसत त्याला म्हणालो, ‘‘तरीही ते तुझ्यासारख्या बुद्धिवंतांना आपल्या नोकरीत ठेवतात..’’ तेव्हा त्याला माझ्या हसण्याचा उद्देश कळला. मुद्दा असा की, जगात सर्वत्र हे असेच सुरू आहे. ट्रम्पवर हसणाऱ्यांनी ट्रम्प यांच्या स्मितहास्याकडेही थोडे लक्ष दिले असते तर बरे झाले असते. कारण ट्रम्प हे त्यांच्यावर हसणाऱ्यांचे व संपूर्ण अमेरिकेचे आणि जगाचेही (त्यांच्या दृष्टिकोनातून) नेतृत्व करतात.
– सय्यद मारुफ सय्यद महेमूद, नांदेड</strong>
नायजेरियन नागरिकांना भारतात प्रवेश नकोच
दक्षिण मुंबईत शनिवारी ड्रग्स विकण्यासाठी आलेल्या १० ड्रग्ज माफियांसोबत पोलिसांच्या झालेल्या झटापटीमध्ये तीन नायजेरियन नागरिकांना पकडण्यात पोलिसांना यश आले. यादरम्यान या ड्रग्जमाफियांनी पोलिसांवर गोळीबारही केला. नायजेरियातील गरिबीला कंटाळून भारतात शिक्षण किंवा व्यवसायाचे निमित्त करून आलेले हे लोक अधिक पैसा मिळवण्यासाठी गुन्हेगारी क्षेत्र निवडतात. पोलिसांसाठी ही कायमची डोकेदुखी बनल्याने अशा मंडळींना भारतात प्रवेश देऊच नये.
– नरेश घरत, चेंबूर (मुंबई)
