‘देशविघातक पत्रकारिता?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२१ डिसें.) वाचल्यावर आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केल्याबद्दल मणिपूरमधील एका पत्रकाराला ‘रासुका’खाली झालेली अटक पाहता अठराव्या शतकातील नामवंत ब्रिटिश कायदेतज्ज्ञ न्या. विल्यम ब्लॅकस्टोन यांचे एक वाक्य आठवले. Every freeman has an undoubted right to lay what sentiments he pleases before the public, to forbid this, is to destroy the freedom of the press. (स्वैर अनुवाद – प्रत्येक स्वतंत्र व्यक्तीला आपल्या भावना लोकांसमोर प्रदर्शित करण्याचा अधिकार आहे, याला प्रतिबंध करणे म्हणजे पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालण्यासारखे आहे.)

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आणीबाणीच्या नावाने शंख करणाऱ्या आणि आणीबाणीचे गेल्या ४० वर्षांपासून वर्षश्राद्ध घालणाऱ्या पक्षास ‘राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा’ वापरून एखाद्या पत्रकाराला बंदिवान करण्याचा नतिक अधिकार आहे का?

 – अशोक वासुदेव बक्षी, सातारा

 

अन्याय दूर झाला, हे दिसलेच नाही?

मागासवर्गीय उमेदवारांना गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गातही स्पर्धेची संधी देणाऱ्या निर्णयाची बातमी ‘लोकसत्ता’ने ‘खुल्या नियुक्त्यांना आणखी कात्री!’ अशा मथळ्याखाली दिली आहे. सन २०१३ पासून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत होता. तेव्हा त्या अन्यायाला वाचा फोडणे अपेक्षित असताना ते केले नाही आणि आता ‘खुल्या नियुक्त्यांना ‘आणखी’ (?) कात्री’ असे म्हटले जाते. आता आपले सरकार साडेचार वर्षांनंतर, निवडणुका आल्यावर जागे झाले आहे. गुणवत्तेनुसार खुल्या जागा हा सर्वाचा हक्क आहे; तरीही तो डावलला जात होता. विद्यार्थ्यांच्या आयुषातली चार वष्रे आयोग अणि शासन परत देऊ शकत नाही. वृत्तपत्रांनी, किमान आता तरी सत्याची साथ द्यावी.

– अपर्णा लोखंडे, पुणे.

 

आरक्षणमुक्तीची योग्य वेळ ..

आजच्या परिस्थितीत जिकडे-तिकडे आरक्षण नावाच्या व्याधीने ग्रासले आहे. केवळ आरक्षणच आपले भले करू शकते या अट्टहासापायी सगळे समाजगट आरक्षणाच्या मागे लागले आहेत. त्यासाठी निघणारे मोठमोठे मोच्रे, त्यातच एका प्रवर्गातून दुसऱ्या प्रवर्गातील आरक्षणातील वाटा पाहिजे म्हणून चाललेली शाब्दिक मारामारी, यातून समाज दुभंगला जात आहे. अशा वेळी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना, खुल्या प्रवर्गातून गुणवत्तेच्या आधारे स्पर्धेची संधी मिळाली आहे! कदाचित हीच ती योग्य वेळ आली आहे.. आरक्षण नावाच्या व्याधीतून सगळ्यांना मुक्त करून समाजातील एकमेकांबद्दल निर्माण झालेले द्वेष दूर करायची संधी निर्माण झाली आहे.

– धर्मा जायभाये, पुसद (यवतमाळ.)

 

यूपीएससी वयोमर्यादा कमी कराच..

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) परीक्षांसाठी वयोमर्यादा कमी करून ती २७ वर्षांपर्यंत कमी करण्याची, निती आयोगाने नुकतीच केलेली सूचना अगदी योग्य असून वर्षांनुवष्रे केवळ ‘यूपीएससी’ परीक्षा उत्तीर्ण व्हायचे म्हणून तिशी-पस्तिशी ओलांडून जाईपर्यंत अनेकजण परीक्षेच्या वाऱ्या करत राहतात, मात्र यश मिळाले नाही तर ती व्यक्ती समस्याग्रस्त होते. सरकारने या सूचनेचा स्वीकार करून वयोमर्यादा कमी केली तर; २७ व्या वर्षांनंतर अन्य क्षेत्रात करिअर घडविण्यासाठी त्या परीक्षार्थीला वेळ मिळू शकतो! दुसरीकडे, जास्तीतजास्त तरुण अधिकारी प्रशासनात येऊ शकतात.

– डी. के. घुगे, गुंजाळा (जि. बीड.)

 

विकास ‘दिसत’ कसा नाही?

‘आणखी गती की पूर्वस्थिती’ हा खासदार विनय सहस्रबुद्धे यांच्या सदरातील शेवटचा लेख (१९ डिसेंबर) ‘पुन्हा मोदींना सत्तेवर बसवा’ हेच सांगणारा आहे. परंतु शासकीय आकडेवारी सध्या कमालीची अविश्वसनीय झाली आहे. मग ते जीडीपी, रोजगारनिर्मिती असो किंवा शेतमालाची आधारभूत किंमत असो. ज्या विकासाचे पोकळ ढोल बडवले जात आहेत तो उद्योगविश्व, कामगार जगतात दिसत नाही, तर शेतीक्षेत्रात कालची स्थिती बरी अशी परिस्थिती आहे. सर्वात गंभीर आहे ते घटनात्मक संस्थांची घसरलेली पत, लोकशाही मूल्यांची गळचेपी आणि वेगाने फोफावत असेलेले धार्मिक, जातीय ध्रुवीकरण. त्यामुळे लेखकाने विचारलेल्या ‘आणखी गती की पूर्वस्थिती?’ या प्रश्नाचे उत्तर जवळपास निश्चित झाले आहे ते म्हणजे ‘कालचा गोंधळ बरा’.

– अ‍ॅड्. वसंत नलावडे, सातारा

 

माध्यमांत प्रमाणभाषेचेच बोली-रूप!

‘प्रसारमाध्यमांनी प्रमाण भाषा वापरावी’ (लोकसत्ता, २१ डिसेंबर) ही बातमी वाचली. अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनाच्या नियोजित अध्यक्ष डॉ. अरुणा ढेरे यांनी आपल्या भाषणात ‘माध्यमांमध्ये बोली भाषेचा वापर वाढला आहे त्यामुळे समाजही प्रमाण भाषेपासून दूर जाऊ लागला आहे,’ असे म्हटले आहे.  नभोवाणी आणि चित्रवाणी वृत्तवाहिन्या या माध्यमातून बोली भाषेतच वृत्तांकन सादर होणे अपेक्षित आहे आणि ही बोली भाषा प्रमाण भाषेला समोर ठेवूनच वापरली जाते जसे – गेलं, केलं, सांगितलं इत्यादी. त्यामुळे ढेरे यांचा हा आरोप हा निराधार आहे. त्यांना प्रादेशिक बोली तर अभिप्रेत नाही ना? जसे मालवणी, नागपुरी, वऱ्हाडी.. कारण त्या भाषेतील अनेक शब्द प्रमाण नसल्यामुळे सर्वानाच त्याचा अर्थ समजेल असे नाही.

– शुभा परांजपे, पुणे

 

सामक : वृत्तपत्र लेखकांचे हितचिंतक

ज्येष्ठ पत्रकार, ‘लोकसत्ता’चे सेवानिवृत्त मुख्य वार्ताहर कृ. पां. सामक यांच्या निधनाचे वृत्त (लोकसत्ता, २० डिसें.) वाचले. त्यांच्या निधनाने, वृतपत्र लेखकांचा एक हितचिंतक हरपला आहे.  कमी शब्दांत विषयाचा आशय मांडता आला पाहिजे, अशा प्रकारे त्यांचे वृत्तपत्र लेखकांना नेहमीच मार्गदर्शन मिळत असे. शिंदेवाडी येथील वृत्तपत्र लेखक संघाच्या उपक्रमांना ते आवर्जून, आत्मीयतेने उपस्थित राहत व पत्रलेखकांना शाबासकी देत, ऊर्जा देत. मार्गदर्शन करीत.

– विश्वनाथ पंडित, चिपळूण

आणीबाणीच्या नावाने शंख करणाऱ्या आणि आणीबाणीचे गेल्या ४० वर्षांपासून वर्षश्राद्ध घालणाऱ्या पक्षास ‘राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा’ वापरून एखाद्या पत्रकाराला बंदिवान करण्याचा नतिक अधिकार आहे का?

 – अशोक वासुदेव बक्षी, सातारा

 

अन्याय दूर झाला, हे दिसलेच नाही?

मागासवर्गीय उमेदवारांना गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गातही स्पर्धेची संधी देणाऱ्या निर्णयाची बातमी ‘लोकसत्ता’ने ‘खुल्या नियुक्त्यांना आणखी कात्री!’ अशा मथळ्याखाली दिली आहे. सन २०१३ पासून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत होता. तेव्हा त्या अन्यायाला वाचा फोडणे अपेक्षित असताना ते केले नाही आणि आता ‘खुल्या नियुक्त्यांना ‘आणखी’ (?) कात्री’ असे म्हटले जाते. आता आपले सरकार साडेचार वर्षांनंतर, निवडणुका आल्यावर जागे झाले आहे. गुणवत्तेनुसार खुल्या जागा हा सर्वाचा हक्क आहे; तरीही तो डावलला जात होता. विद्यार्थ्यांच्या आयुषातली चार वष्रे आयोग अणि शासन परत देऊ शकत नाही. वृत्तपत्रांनी, किमान आता तरी सत्याची साथ द्यावी.

– अपर्णा लोखंडे, पुणे.

 

आरक्षणमुक्तीची योग्य वेळ ..

आजच्या परिस्थितीत जिकडे-तिकडे आरक्षण नावाच्या व्याधीने ग्रासले आहे. केवळ आरक्षणच आपले भले करू शकते या अट्टहासापायी सगळे समाजगट आरक्षणाच्या मागे लागले आहेत. त्यासाठी निघणारे मोठमोठे मोच्रे, त्यातच एका प्रवर्गातून दुसऱ्या प्रवर्गातील आरक्षणातील वाटा पाहिजे म्हणून चाललेली शाब्दिक मारामारी, यातून समाज दुभंगला जात आहे. अशा वेळी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना, खुल्या प्रवर्गातून गुणवत्तेच्या आधारे स्पर्धेची संधी मिळाली आहे! कदाचित हीच ती योग्य वेळ आली आहे.. आरक्षण नावाच्या व्याधीतून सगळ्यांना मुक्त करून समाजातील एकमेकांबद्दल निर्माण झालेले द्वेष दूर करायची संधी निर्माण झाली आहे.

– धर्मा जायभाये, पुसद (यवतमाळ.)

 

यूपीएससी वयोमर्यादा कमी कराच..

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) परीक्षांसाठी वयोमर्यादा कमी करून ती २७ वर्षांपर्यंत कमी करण्याची, निती आयोगाने नुकतीच केलेली सूचना अगदी योग्य असून वर्षांनुवष्रे केवळ ‘यूपीएससी’ परीक्षा उत्तीर्ण व्हायचे म्हणून तिशी-पस्तिशी ओलांडून जाईपर्यंत अनेकजण परीक्षेच्या वाऱ्या करत राहतात, मात्र यश मिळाले नाही तर ती व्यक्ती समस्याग्रस्त होते. सरकारने या सूचनेचा स्वीकार करून वयोमर्यादा कमी केली तर; २७ व्या वर्षांनंतर अन्य क्षेत्रात करिअर घडविण्यासाठी त्या परीक्षार्थीला वेळ मिळू शकतो! दुसरीकडे, जास्तीतजास्त तरुण अधिकारी प्रशासनात येऊ शकतात.

– डी. के. घुगे, गुंजाळा (जि. बीड.)

 

विकास ‘दिसत’ कसा नाही?

‘आणखी गती की पूर्वस्थिती’ हा खासदार विनय सहस्रबुद्धे यांच्या सदरातील शेवटचा लेख (१९ डिसेंबर) ‘पुन्हा मोदींना सत्तेवर बसवा’ हेच सांगणारा आहे. परंतु शासकीय आकडेवारी सध्या कमालीची अविश्वसनीय झाली आहे. मग ते जीडीपी, रोजगारनिर्मिती असो किंवा शेतमालाची आधारभूत किंमत असो. ज्या विकासाचे पोकळ ढोल बडवले जात आहेत तो उद्योगविश्व, कामगार जगतात दिसत नाही, तर शेतीक्षेत्रात कालची स्थिती बरी अशी परिस्थिती आहे. सर्वात गंभीर आहे ते घटनात्मक संस्थांची घसरलेली पत, लोकशाही मूल्यांची गळचेपी आणि वेगाने फोफावत असेलेले धार्मिक, जातीय ध्रुवीकरण. त्यामुळे लेखकाने विचारलेल्या ‘आणखी गती की पूर्वस्थिती?’ या प्रश्नाचे उत्तर जवळपास निश्चित झाले आहे ते म्हणजे ‘कालचा गोंधळ बरा’.

– अ‍ॅड्. वसंत नलावडे, सातारा

 

माध्यमांत प्रमाणभाषेचेच बोली-रूप!

‘प्रसारमाध्यमांनी प्रमाण भाषा वापरावी’ (लोकसत्ता, २१ डिसेंबर) ही बातमी वाचली. अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनाच्या नियोजित अध्यक्ष डॉ. अरुणा ढेरे यांनी आपल्या भाषणात ‘माध्यमांमध्ये बोली भाषेचा वापर वाढला आहे त्यामुळे समाजही प्रमाण भाषेपासून दूर जाऊ लागला आहे,’ असे म्हटले आहे.  नभोवाणी आणि चित्रवाणी वृत्तवाहिन्या या माध्यमातून बोली भाषेतच वृत्तांकन सादर होणे अपेक्षित आहे आणि ही बोली भाषा प्रमाण भाषेला समोर ठेवूनच वापरली जाते जसे – गेलं, केलं, सांगितलं इत्यादी. त्यामुळे ढेरे यांचा हा आरोप हा निराधार आहे. त्यांना प्रादेशिक बोली तर अभिप्रेत नाही ना? जसे मालवणी, नागपुरी, वऱ्हाडी.. कारण त्या भाषेतील अनेक शब्द प्रमाण नसल्यामुळे सर्वानाच त्याचा अर्थ समजेल असे नाही.

– शुभा परांजपे, पुणे

 

सामक : वृत्तपत्र लेखकांचे हितचिंतक

ज्येष्ठ पत्रकार, ‘लोकसत्ता’चे सेवानिवृत्त मुख्य वार्ताहर कृ. पां. सामक यांच्या निधनाचे वृत्त (लोकसत्ता, २० डिसें.) वाचले. त्यांच्या निधनाने, वृतपत्र लेखकांचा एक हितचिंतक हरपला आहे.  कमी शब्दांत विषयाचा आशय मांडता आला पाहिजे, अशा प्रकारे त्यांचे वृत्तपत्र लेखकांना नेहमीच मार्गदर्शन मिळत असे. शिंदेवाडी येथील वृत्तपत्र लेखक संघाच्या उपक्रमांना ते आवर्जून, आत्मीयतेने उपस्थित राहत व पत्रलेखकांना शाबासकी देत, ऊर्जा देत. मार्गदर्शन करीत.

– विश्वनाथ पंडित, चिपळूण