संबंध स्पर्धेचे असणे अपरिहार्य; पण तणाव नको
‘संघराज्य सावधान’ हा अग्रलेख (१५ एप्रिल) वाचला. देशातील केंद्रीय सरकार आणि प्रादेशिक सरकारे यांच्यात संविधानाने अधिकार विभागणी करून दिलेली व्यवस्था असते, तिला ‘संघराज्य’ म्हणून ओळखले जाते. या दोन्ही प्रकारच्या सरकारांना आपापल्या कार्यक्षेत्रात पुरेसे स्वातंत्र्य असते. एकमेकांच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप करण्यावर संवैधानिक निर्बंध असतात. केंद्र आणि राज्ये यांच्या संबंधांवर संविधानाने जे निर्बंध घालून दिले आहेत— त्यांचे प्रत्यक्षात किती पालन होते, हा पहिला मुद्दा. हे संबंध स्पर्धेचे असणे काही बाबतीत अपरिहार्य असले, तरी त्यातून तणाव, संघर्ष यांची पैदास होत असेल तर संघराज्याचे उद्दिष्ट फसेल. सद्य:स्थितीत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांची भूमिका याच मार्गावरची दिसून येते. प्रादेशिक प्रमुखांना विश्वासात घेऊन जर धोरणे राबवली तर परस्पर सहकार्याने ती पूर्ण होण्यास मदत होईल. पण ‘आपण विरुद्ध ते’ ही कडवट भूमिका घेऊन ‘मीच काय तो शहाणा’ असा समज त्यांच्या आचरणातून दिसून येतो.
अनेक राज्यांना मान्य नसलेली धोरणे केंद्राने राबवली तर संघराज्याचा पाया असलेले तत्त्व— म्हणजे सामंजस्य धोक्यात येईल; म्हणून अशा प्रकारे राज्यांच्या सहमतीशिवाय महत्त्वाची धोरणे राबवणे हे संघराज्याच्या चौकटीशी विसंगत ठरते. भारतातील सद्य:स्थितीत याबाबत काही अंगांनी साम्य दिसून येते; फरक फक्त इतकाच की, तेथील प्रसारमाध्यमांनी कठोर भूमिका घेऊन प्रश्नांना वाचा फोडली आणि भारतातील बहुतांशी माध्यमे मात्र प्रमुखांनी घेतलेला निर्णय किती योग्य आहे, याचे गोडवे गाण्यात वाहून गेली! त्यामुळे भारतात टाळेबंदीच्या दुसऱ्या टप्प्याची घोषणा करताना पंतप्रधानांनी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना विश्वासात घेतले हे उत्तम झाले, असे म्हणावे लागले.
संविधानाने ठरवून दिलेल्या मूल्यांच्या आधारे देशाचा गाडा चालताना दिसून येत नसेल, तर तेथील नागरिकांसह प्रसारमाध्यमांनी कठोर भूमिका घेत संतुलन साधणे आवश्यक आहे.
— विजय देशमुख, दिल्ली
ते निदान पत्रकारांना सामोरे तरी जातात..
‘संघराज्य सावधान’ हा अग्रलेख (१५ एप्रिल) वाचला. चुका दाखवून प्रबोधन घडविणारी दक्ष माध्यमे, निर्भय पत्रकारिता नसती तर एकाधिकारशाहीच्या हव्यासातून निर्माण होणाऱ्या हुकूमशाहीने नक्कीच अराजकता माजवली असती. शासनकर्त्यांवर अंकुश ठेवणारी, त्यांना त्यांच्या मूळ उद्देशापासून भरकटू न देणारी यंत्रणा जिथे राज्यकर्त्यांना विकली गेलेली असते, तिथे लोकशाही ही केवळ नाममात्र व पत्रकारिता बुजगावणे ठरते. तेव्हा, लोकशाही ही माध्यमांचीच दक्षता होय. संघराज्य पद्धतीत संघस्तरावरील मध्यवर्ती नेत्याने राज्यांची मते विचारात न घेता अथवा त्यांना त्यांची मतेच न विचारता, मनमानी पद्धतीने व आपल्या अधिकारांच्या मर्यादा ओलांडून घेतलेले निर्णय त्यांच्यावर अंमलबजावणीसाठी लादण्याचा प्रकार सध्या सर्वत्रच बळावताना जावणतो. परंतु डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या फटकळ व विक्षिप्त स्वभावामुळे, तो अमेरिकेत अधिक मुजोर झाल्याचा भास होतो. इतरत्र मात्र हेच जनसेवा, राष्ट्रहित, आपत्ती व्यवस्थापन वगैरेची अत्यावश्यकता दाखवत, त्यावर जनाधार तयार करून राजकीय चाणाक्षपणाच्या नम्र शिष्टाईतून गळचेपी करण्याचे राजकारण केले जाते. ट्रम्प यांच्या असंयमी व असंतुलित व्यक्तिमत्त्वाला हे साजेसे नसल्यामुळे त्यांची नरमाईदेखील अरेरावी दिसून येते. परंतु तेथील निर्भीड माध्यमे कोणत्याही स्तरावरून कुठेही केल्या जाणाऱ्या अतिक्रमण व अतिरेकाला परखड प्रश्नांतून जाब विचारण्याचे धाडस ठेवत असल्यामुळे तेथील लोकशाही ही अधिक शुद्ध, प्रगल्भ व न्याय्य म्हणणे अतिशयोक्ती होणार नाही. पण या सगळ्यात विशेष महत्त्वाचे म्हणजे, ट्रम्प निदान पत्रकारांना सामोरे तरी जातात. खोदून खोदून चुका काढून जाब विचारण्याची, फैलावर घेण्याची तेथील पत्रकारांची, माध्यमांची मानसिकता स्पष्ट माहीत असूनही ट्रम्प यांनी पुन्हा पुन्हा त्यांच्या समोर जाण्याची हिंमत दाखवून, नामुष्की ओढावून घेणारे आरोप ऐकण्याची तयारी दाखवणे हेच लोकशाहीच्या मूल्यांना, आदर्शांना टिकवून अधिक सशक्त करणारे ठरते.
— अजित कवटकर, अंधेरी (मुंबई)
आपत्ती काळात मनमानी नेतृत्व हेही संकटच
‘संघराज्य सावधान’ हे संपादकीय वाचले. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकी गव्हर्नरांबाबत गेल्या काही दिवसांत केलेल्या ट्वीट- टिप्पण्यांचाही उलगडा याच संदर्भात करायला हवा.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘म्यूटिनी ऑन द बाऊन्टी’ या १९६२ सालच्या ऑस्कर पुरस्करांनी गौरवलेल्या चित्रपटाचे संदर्भ देत अमेरिकेतील न्यूयॉर्क, वॉशिंग्टन, कॅलिफोर्नियाच्या (डेमोक्रॅटिक) गव्हर्नरांना अप्रत्यक्षपणे धमकी दिली. हा चित्रपट क्रूरकर्मा कॅप्टन ब्लिगने आपल्याच ‘सहकाऱ्यांच्या‘ केलेल्या नरसंहारावर आधारित आहे. ट्रम्प स्वत:ची तुलना कॅप्टन ब्लिगशी करत आहेत, ज्याने आपला आदेश न मानल्यामुळे अनेकांना फासावर लटकवले, नरक यातना दिल्या. म्हणजे ट्रम्प यांच्या आदेशाविरुद्ध वागणाऱ्यांना सरसकट नेस्तनाबूत करण्याचीच ही धमकी होती. त्या चित्रपटाचा काळ हा अमेरिकेने त्यांचे संविधान स्वीकारलेल्या १७८९ सालचा आहे आणि ब्लिगचे कृत्य नकारात्मक असतानाही फक्त धमकी देण्यासाठी तिचा वापर राष्ट्राध्यक्षांनी केला याचे नवल संपूर्ण अमेरिकेला वाटले. ट्रम्प गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्यांच्या अधिकारांबद्दल प्रश्न उपस्थित करत होते, पण पत्रकार परिषदेत त्यांचा संयम सुटलाच. एकदा संयम सुटला की थेटपणे हल्ले करण्याची ट्रम्प यांची विशेषता. ती त्यांनी थेट धमकी देऊनच पूर्ण केली.
एकुणात, संघराज्य पद्धती असताना मनमानी करणारी व्यक्ती जबाबदार पदावर असल्यास आपत्ती काळात ते दुहेरी संकटच ठरते, याची प्रचीती पदोपदी येते आहे.
— प्रथमेश कमल विष्णू पुरूड, सोलापूर
माध्यमे निर्भीड वागतीलही; पण..
‘संघराज्य सावधान’ हा अग्रलेख संघराज्य पद्धतीचा ऊहापोह करत असला तरी तो ‘स्वतंत्र माध्यमे’ याच विषयावर अधिक केंद्रित झाला आहे. माध्यमे निष्पक्ष आणि निर्भीड वागतीलही, पण अशा ‘झीरो टीआरपी’ माध्यमांना स्वीकारले जाईल का? ‘पंतप्रधानांनी विविध ठिकाणी अडकून पडलेल्या असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना किती मदत पोहोचवली? शिधापत्रिका नसलेल्या जनसामान्यांपर्यंत मदत कशी पोहोचवली जाईल?’ याच्या चर्चेपेक्षा ‘पंतप्रधानांनी सात वेळा हात जोडले’ हेच भडकपणे दाखवले/ सांगितले/ लिहिले जाणार असेल, तर प्रेक्षक/ वाचकांच्या विवेकाचे काय ? कोणत्याही प्रकारचे प्रश्नचिन्ह उपस्थित न करण्याचे संस्कार देणारी शिक्षण पद्धती याचे मूळ नाही काय ?
— प्रवीण भाऊसाहेब खेडकर, अहमदनगर</p>
सप्तपदी आणि कोरडी सहानुभूती
‘देशभर टाळेबंदीत ३ मेपर्यंत वाढ’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १५ एप्रिल) वाचले. टाळेबंदीतील वाढ अपेक्षितच होती, ती झाली; पण त्याचबरोबर संसाधनांच्या कमतरतेसंबंधी पंतप्रधान मोदींच्या वक्तव्याचा अर्थ— कोणीही केंद्र सरकारकडे मदत मागू नका, असाच घ्यायचा का ? पंतप्रधानांच्या संवादात जनतेने काय काय करायचे आहे याची सप्तपदी होती; परंतु सरकार काय काय करणार, याचा कुठेही उल्लेख नाही. म्हणजे ही सहानुभूती कोरडीच मानायची का? वास्तविक आपापल्या गावाकडे जी मंडळी जाऊ इच्छितात, त्यांची करोना संसर्ग चाचणी करून सार्वत्रिक व्यवस्था करणे जरुरीचे आहे असे वाटते. व्यवसाय, उद्योग आणि आर्थिक चलनवलन बंदच झाले आहे, त्यांनी आपल्या कामगारांना यापुढे वेतन कसे द्यायचे ही मोठी समस्या त्यांच्यापुढे आ वासून उभी असताना मार्ग कसा काढायचा ? आता २० एप्रिलनंतर पंतप्रधानांनी यातून सुकर मार्ग काढावा हीच अपेक्षा!
— अमोल करकरे, पनवेल</p>
मजूर मरू घातला असताना तारखांचे खेळ!
‘मुंबईत अस्वस्थतेचा उद्रेक’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १५ एप्रिल) आणि त्याच अंकातील ‘भिवंडीतील लाखो कामगारांची एक वेळच्या अन्नासाठी वणवण’, ‘वांद्रे गर्दीवरून सेना- भाजपचे आरोप-प्रत्यारोप’ या बातम्या वाचल्या. एकुणात विचार करता, सरकार- मग ते केंद्र असो वा राज्य- मेहनत/मजुरी करणाऱ्या वर्गाकडे लक्ष देण्यास कमी नव्हे सपशेल फोल ठरले आहे असेच दिसते. दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत देशाच्या व राज्याच्या कानाकोपऱ्यांतून आलेल्या मजुरांना त्यांच्या अडचणीच्या दिवसांत दोन वेळ अन्नाची सोय करण्यासाठी सरकार उघडे पडलेले आहे. भिवंडी काय भाईंदर काय, जगण्यासाठी आलेल्या, जेमतेम जीवन जगणाऱ्या कष्टकरी हाताला सरकार-प्रशासन मदत करू शकत नाहीत हे कटू पण वास्तव आहे. त्यात आधीपासूनच एनजीओ अथवा स्वयंसेवी संस्थांचा पार कणा मोडण्याची वेळ आलेली आहे, पण केंद्र सरकार आणि पर्यायाने राज्य सरकार ढिम्म आहे. पूर्णपणे तटबंदी झाल्यानंतरही ज्यांच्याकडे पैसाअडका गाठीशी आहे अशाच आणि अशाच वर्गासाठी प्रशासन विचारशील आहे. परंतु रोजंदारीवर जगणाऱ्या वर्गाकडे जराही लक्ष नाही याचे अनुभवांती वैषम्य वाटते. सर्व जिल्ह्यंच्या सीमा बंद झाल्यानंतर हद्दीत राहणाऱ्या मजुरांचा विचार अशा कसोटीच्या वेळेस करणे गरजेचे असताना प्रशासकीय कारभार ढिम्म, अजगरासारखा थंड आहे. कधी नव्हे तो माणुसकीचा झरा या व्यवस्थेतून आटला की काय असेच वाटावे, अशी भयानक परिस्थिती आहे. मग त्याचे प्रत्यंतर/ध्वनी वांद्रे, मुंब्रा, सुरत, आदी तत्सम विकसनशील ठिकाणांतून यावेत हा काही योगायोग नाही. त्यामुळेच एकवेळ मरण पत्करले तरी बेहत्तर, पण उपाशी राहण्याची शिक्षा नको या विचाराने सुन्न होऊन मजूर रस्त्यावर येत आहेत. त्यात देशाच्या प्रमुखांना राज्याच्या प्रमुखांवर वर्चस्व दाखवण्याची संधी म्हणून ३० एप्रिल की ३ मे असा तारखांचे आकडे खेळण्याचा खेळ सुचावा हे महाभयंकर आहे. व्यवस्था ही या मजुरांच्या गर्दीवर उठलेली आहे. २१ दिवसांच्या विदारक अनुभवानंतर एकीकडे मालक भाडय़ासाठी तगादा लावतोय, काही ठिकाणी मालक घरातून हाकलून देतोय, धमक्या देतोय, कंपनीतील मालक टाळेबंदीच्या दिवसापासून पैसे देईनासा झालाय, रेशन कार्ड नाही म्हणून धान्य नाही, कंत्राटदार गायब आहेत, गाठीशी पैसा शिल्लक नाही, कुणी ओळखीचे वा सगेसंबंधी नसल्याने उसनवारदेखील करू शकत नाहीत, त्यात शक्ती आहे- पण काम मिळणार नाही, मग करायचे काय?
— अ‍ॅड. किशोर रमेश सामंत, भाईंदर पूर्व (जि. ठाणे)
‘संघराज्य सावधान’ हा अग्रलेख (१५ एप्रिल) वाचला. देशातील केंद्रीय सरकार आणि प्रादेशिक सरकारे यांच्यात संविधानाने अधिकार विभागणी करून दिलेली व्यवस्था असते, तिला ‘संघराज्य’ म्हणून ओळखले जाते. या दोन्ही प्रकारच्या सरकारांना आपापल्या कार्यक्षेत्रात पुरेसे स्वातंत्र्य असते. एकमेकांच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप करण्यावर संवैधानिक निर्बंध असतात. केंद्र आणि राज्ये यांच्या संबंधांवर संविधानाने जे निर्बंध घालून दिले आहेत— त्यांचे प्रत्यक्षात किती पालन होते, हा पहिला मुद्दा. हे संबंध स्पर्धेचे असणे काही बाबतीत अपरिहार्य असले, तरी त्यातून तणाव, संघर्ष यांची पैदास होत असेल तर संघराज्याचे उद्दिष्ट फसेल. सद्य:स्थितीत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांची भूमिका याच मार्गावरची दिसून येते. प्रादेशिक प्रमुखांना विश्वासात घेऊन जर धोरणे राबवली तर परस्पर सहकार्याने ती पूर्ण होण्यास मदत होईल. पण ‘आपण विरुद्ध ते’ ही कडवट भूमिका घेऊन ‘मीच काय तो शहाणा’ असा समज त्यांच्या आचरणातून दिसून येतो.
अनेक राज्यांना मान्य नसलेली धोरणे केंद्राने राबवली तर संघराज्याचा पाया असलेले तत्त्व— म्हणजे सामंजस्य धोक्यात येईल; म्हणून अशा प्रकारे राज्यांच्या सहमतीशिवाय महत्त्वाची धोरणे राबवणे हे संघराज्याच्या चौकटीशी विसंगत ठरते. भारतातील सद्य:स्थितीत याबाबत काही अंगांनी साम्य दिसून येते; फरक फक्त इतकाच की, तेथील प्रसारमाध्यमांनी कठोर भूमिका घेऊन प्रश्नांना वाचा फोडली आणि भारतातील बहुतांशी माध्यमे मात्र प्रमुखांनी घेतलेला निर्णय किती योग्य आहे, याचे गोडवे गाण्यात वाहून गेली! त्यामुळे भारतात टाळेबंदीच्या दुसऱ्या टप्प्याची घोषणा करताना पंतप्रधानांनी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना विश्वासात घेतले हे उत्तम झाले, असे म्हणावे लागले.
संविधानाने ठरवून दिलेल्या मूल्यांच्या आधारे देशाचा गाडा चालताना दिसून येत नसेल, तर तेथील नागरिकांसह प्रसारमाध्यमांनी कठोर भूमिका घेत संतुलन साधणे आवश्यक आहे.
— विजय देशमुख, दिल्ली
ते निदान पत्रकारांना सामोरे तरी जातात..
‘संघराज्य सावधान’ हा अग्रलेख (१५ एप्रिल) वाचला. चुका दाखवून प्रबोधन घडविणारी दक्ष माध्यमे, निर्भय पत्रकारिता नसती तर एकाधिकारशाहीच्या हव्यासातून निर्माण होणाऱ्या हुकूमशाहीने नक्कीच अराजकता माजवली असती. शासनकर्त्यांवर अंकुश ठेवणारी, त्यांना त्यांच्या मूळ उद्देशापासून भरकटू न देणारी यंत्रणा जिथे राज्यकर्त्यांना विकली गेलेली असते, तिथे लोकशाही ही केवळ नाममात्र व पत्रकारिता बुजगावणे ठरते. तेव्हा, लोकशाही ही माध्यमांचीच दक्षता होय. संघराज्य पद्धतीत संघस्तरावरील मध्यवर्ती नेत्याने राज्यांची मते विचारात न घेता अथवा त्यांना त्यांची मतेच न विचारता, मनमानी पद्धतीने व आपल्या अधिकारांच्या मर्यादा ओलांडून घेतलेले निर्णय त्यांच्यावर अंमलबजावणीसाठी लादण्याचा प्रकार सध्या सर्वत्रच बळावताना जावणतो. परंतु डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या फटकळ व विक्षिप्त स्वभावामुळे, तो अमेरिकेत अधिक मुजोर झाल्याचा भास होतो. इतरत्र मात्र हेच जनसेवा, राष्ट्रहित, आपत्ती व्यवस्थापन वगैरेची अत्यावश्यकता दाखवत, त्यावर जनाधार तयार करून राजकीय चाणाक्षपणाच्या नम्र शिष्टाईतून गळचेपी करण्याचे राजकारण केले जाते. ट्रम्प यांच्या असंयमी व असंतुलित व्यक्तिमत्त्वाला हे साजेसे नसल्यामुळे त्यांची नरमाईदेखील अरेरावी दिसून येते. परंतु तेथील निर्भीड माध्यमे कोणत्याही स्तरावरून कुठेही केल्या जाणाऱ्या अतिक्रमण व अतिरेकाला परखड प्रश्नांतून जाब विचारण्याचे धाडस ठेवत असल्यामुळे तेथील लोकशाही ही अधिक शुद्ध, प्रगल्भ व न्याय्य म्हणणे अतिशयोक्ती होणार नाही. पण या सगळ्यात विशेष महत्त्वाचे म्हणजे, ट्रम्प निदान पत्रकारांना सामोरे तरी जातात. खोदून खोदून चुका काढून जाब विचारण्याची, फैलावर घेण्याची तेथील पत्रकारांची, माध्यमांची मानसिकता स्पष्ट माहीत असूनही ट्रम्प यांनी पुन्हा पुन्हा त्यांच्या समोर जाण्याची हिंमत दाखवून, नामुष्की ओढावून घेणारे आरोप ऐकण्याची तयारी दाखवणे हेच लोकशाहीच्या मूल्यांना, आदर्शांना टिकवून अधिक सशक्त करणारे ठरते.
— अजित कवटकर, अंधेरी (मुंबई)
आपत्ती काळात मनमानी नेतृत्व हेही संकटच
‘संघराज्य सावधान’ हे संपादकीय वाचले. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकी गव्हर्नरांबाबत गेल्या काही दिवसांत केलेल्या ट्वीट- टिप्पण्यांचाही उलगडा याच संदर्भात करायला हवा.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘म्यूटिनी ऑन द बाऊन्टी’ या १९६२ सालच्या ऑस्कर पुरस्करांनी गौरवलेल्या चित्रपटाचे संदर्भ देत अमेरिकेतील न्यूयॉर्क, वॉशिंग्टन, कॅलिफोर्नियाच्या (डेमोक्रॅटिक) गव्हर्नरांना अप्रत्यक्षपणे धमकी दिली. हा चित्रपट क्रूरकर्मा कॅप्टन ब्लिगने आपल्याच ‘सहकाऱ्यांच्या‘ केलेल्या नरसंहारावर आधारित आहे. ट्रम्प स्वत:ची तुलना कॅप्टन ब्लिगशी करत आहेत, ज्याने आपला आदेश न मानल्यामुळे अनेकांना फासावर लटकवले, नरक यातना दिल्या. म्हणजे ट्रम्प यांच्या आदेशाविरुद्ध वागणाऱ्यांना सरसकट नेस्तनाबूत करण्याचीच ही धमकी होती. त्या चित्रपटाचा काळ हा अमेरिकेने त्यांचे संविधान स्वीकारलेल्या १७८९ सालचा आहे आणि ब्लिगचे कृत्य नकारात्मक असतानाही फक्त धमकी देण्यासाठी तिचा वापर राष्ट्राध्यक्षांनी केला याचे नवल संपूर्ण अमेरिकेला वाटले. ट्रम्प गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्यांच्या अधिकारांबद्दल प्रश्न उपस्थित करत होते, पण पत्रकार परिषदेत त्यांचा संयम सुटलाच. एकदा संयम सुटला की थेटपणे हल्ले करण्याची ट्रम्प यांची विशेषता. ती त्यांनी थेट धमकी देऊनच पूर्ण केली.
एकुणात, संघराज्य पद्धती असताना मनमानी करणारी व्यक्ती जबाबदार पदावर असल्यास आपत्ती काळात ते दुहेरी संकटच ठरते, याची प्रचीती पदोपदी येते आहे.
— प्रथमेश कमल विष्णू पुरूड, सोलापूर
माध्यमे निर्भीड वागतीलही; पण..
‘संघराज्य सावधान’ हा अग्रलेख संघराज्य पद्धतीचा ऊहापोह करत असला तरी तो ‘स्वतंत्र माध्यमे’ याच विषयावर अधिक केंद्रित झाला आहे. माध्यमे निष्पक्ष आणि निर्भीड वागतीलही, पण अशा ‘झीरो टीआरपी’ माध्यमांना स्वीकारले जाईल का? ‘पंतप्रधानांनी विविध ठिकाणी अडकून पडलेल्या असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना किती मदत पोहोचवली? शिधापत्रिका नसलेल्या जनसामान्यांपर्यंत मदत कशी पोहोचवली जाईल?’ याच्या चर्चेपेक्षा ‘पंतप्रधानांनी सात वेळा हात जोडले’ हेच भडकपणे दाखवले/ सांगितले/ लिहिले जाणार असेल, तर प्रेक्षक/ वाचकांच्या विवेकाचे काय ? कोणत्याही प्रकारचे प्रश्नचिन्ह उपस्थित न करण्याचे संस्कार देणारी शिक्षण पद्धती याचे मूळ नाही काय ?
— प्रवीण भाऊसाहेब खेडकर, अहमदनगर</p>
सप्तपदी आणि कोरडी सहानुभूती
‘देशभर टाळेबंदीत ३ मेपर्यंत वाढ’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १५ एप्रिल) वाचले. टाळेबंदीतील वाढ अपेक्षितच होती, ती झाली; पण त्याचबरोबर संसाधनांच्या कमतरतेसंबंधी पंतप्रधान मोदींच्या वक्तव्याचा अर्थ— कोणीही केंद्र सरकारकडे मदत मागू नका, असाच घ्यायचा का ? पंतप्रधानांच्या संवादात जनतेने काय काय करायचे आहे याची सप्तपदी होती; परंतु सरकार काय काय करणार, याचा कुठेही उल्लेख नाही. म्हणजे ही सहानुभूती कोरडीच मानायची का? वास्तविक आपापल्या गावाकडे जी मंडळी जाऊ इच्छितात, त्यांची करोना संसर्ग चाचणी करून सार्वत्रिक व्यवस्था करणे जरुरीचे आहे असे वाटते. व्यवसाय, उद्योग आणि आर्थिक चलनवलन बंदच झाले आहे, त्यांनी आपल्या कामगारांना यापुढे वेतन कसे द्यायचे ही मोठी समस्या त्यांच्यापुढे आ वासून उभी असताना मार्ग कसा काढायचा ? आता २० एप्रिलनंतर पंतप्रधानांनी यातून सुकर मार्ग काढावा हीच अपेक्षा!
— अमोल करकरे, पनवेल</p>
मजूर मरू घातला असताना तारखांचे खेळ!
‘मुंबईत अस्वस्थतेचा उद्रेक’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १५ एप्रिल) आणि त्याच अंकातील ‘भिवंडीतील लाखो कामगारांची एक वेळच्या अन्नासाठी वणवण’, ‘वांद्रे गर्दीवरून सेना- भाजपचे आरोप-प्रत्यारोप’ या बातम्या वाचल्या. एकुणात विचार करता, सरकार- मग ते केंद्र असो वा राज्य- मेहनत/मजुरी करणाऱ्या वर्गाकडे लक्ष देण्यास कमी नव्हे सपशेल फोल ठरले आहे असेच दिसते. दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत देशाच्या व राज्याच्या कानाकोपऱ्यांतून आलेल्या मजुरांना त्यांच्या अडचणीच्या दिवसांत दोन वेळ अन्नाची सोय करण्यासाठी सरकार उघडे पडलेले आहे. भिवंडी काय भाईंदर काय, जगण्यासाठी आलेल्या, जेमतेम जीवन जगणाऱ्या कष्टकरी हाताला सरकार-प्रशासन मदत करू शकत नाहीत हे कटू पण वास्तव आहे. त्यात आधीपासूनच एनजीओ अथवा स्वयंसेवी संस्थांचा पार कणा मोडण्याची वेळ आलेली आहे, पण केंद्र सरकार आणि पर्यायाने राज्य सरकार ढिम्म आहे. पूर्णपणे तटबंदी झाल्यानंतरही ज्यांच्याकडे पैसाअडका गाठीशी आहे अशाच आणि अशाच वर्गासाठी प्रशासन विचारशील आहे. परंतु रोजंदारीवर जगणाऱ्या वर्गाकडे जराही लक्ष नाही याचे अनुभवांती वैषम्य वाटते. सर्व जिल्ह्यंच्या सीमा बंद झाल्यानंतर हद्दीत राहणाऱ्या मजुरांचा विचार अशा कसोटीच्या वेळेस करणे गरजेचे असताना प्रशासकीय कारभार ढिम्म, अजगरासारखा थंड आहे. कधी नव्हे तो माणुसकीचा झरा या व्यवस्थेतून आटला की काय असेच वाटावे, अशी भयानक परिस्थिती आहे. मग त्याचे प्रत्यंतर/ध्वनी वांद्रे, मुंब्रा, सुरत, आदी तत्सम विकसनशील ठिकाणांतून यावेत हा काही योगायोग नाही. त्यामुळेच एकवेळ मरण पत्करले तरी बेहत्तर, पण उपाशी राहण्याची शिक्षा नको या विचाराने सुन्न होऊन मजूर रस्त्यावर येत आहेत. त्यात देशाच्या प्रमुखांना राज्याच्या प्रमुखांवर वर्चस्व दाखवण्याची संधी म्हणून ३० एप्रिल की ३ मे असा तारखांचे आकडे खेळण्याचा खेळ सुचावा हे महाभयंकर आहे. व्यवस्था ही या मजुरांच्या गर्दीवर उठलेली आहे. २१ दिवसांच्या विदारक अनुभवानंतर एकीकडे मालक भाडय़ासाठी तगादा लावतोय, काही ठिकाणी मालक घरातून हाकलून देतोय, धमक्या देतोय, कंपनीतील मालक टाळेबंदीच्या दिवसापासून पैसे देईनासा झालाय, रेशन कार्ड नाही म्हणून धान्य नाही, कंत्राटदार गायब आहेत, गाठीशी पैसा शिल्लक नाही, कुणी ओळखीचे वा सगेसंबंधी नसल्याने उसनवारदेखील करू शकत नाहीत, त्यात शक्ती आहे- पण काम मिळणार नाही, मग करायचे काय?
— अ‍ॅड. किशोर रमेश सामंत, भाईंदर पूर्व (जि. ठाणे)
