‘भाजीपाला, किराणा माल, दूध, वृत्तपत्र वितरण व्यवस्था कोलमडली’ ही बातमी (लोकसत्ता, १३ एप्रिल) वाचली. तीमधील पोलीस आयुक्त, महापालिका आयुक्त आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी यांची विधाने त्यांच्यातील परस्पर संवादाचा व सामंजस्याचा अभाव दर्शवणारी आहेत. जीवनावश्यक व्यवस्था कोलमडण्याचा अनुभव तर नागरिक घेतच आहेत, परंतु अशा बातम्यांमुळे आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांचा एकमेकांशी ताळमेळ नसल्याचे दर्शवणाऱ्या विधानांमुळे घबराट व अस्वस्थता वाढू शकते. माध्यमांतूनही, गर्दीच्या, गोंधळाच्या अनेक बातम्या येतात. परंतु शासन-प्रशासनाने नेमकी व्यवस्था काय केली आहे, याबद्दल वस्तुनिष्ठ आणि तालिकांसह माहिती अभावानेच मिळते. धान्य व अन्य आवश्यक वस्तूंचा पुरेसा साठा असल्याचे महाराष्ट्र सरकारकडून वारंवार सांगण्यात येत आहे. भाजीपाला, दूध, ब्रेड वगैरे अन्य आवश्यक वस्तू उपलब्ध आहेत, पण त्यांच्या वाहतूक आणि पुरवठय़ाच्या व्यवस्थेत गोंधळ दिसतो आहे. मध्येच भाजी मार्केट, धान्य मार्केट दोन-तीन दिवसांसाठी बंद केल्याची अचानक घोषणा होते, त्यामुळे लोकांच्या अस्वस्थतेत भर पडते. आता तर नजीकचा किराणा दुकानदार एका वेळी दोन किलो गहू-तांदूळही देऊ शकत नाही अशी स्थिती आहे. एकीकडे लोकांनी धान्य व इतर वस्तूंचे साठे करण्याची गरज नाही, असे सुरुवातीला शासन-प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आणि आता वस्तू मिळेनाशा झाल्या आहेत. अशा परिस्थितीत त्या मिळवण्यासाठी गर्दी होणे अटळ आहे.
गर्दी व गोंधळ होऊ नये यासाठी जिल्हा प्रशासनाने प्रभाग (वॉर्ड)निहाय विकेंद्रित वितरण व्यवस्था तयार करावी असे सुचवावेसे वाटते. ज्याप्रमाणे आंतरजिल्हा वाहतुकीस आणि संचारास बंदी केली आहे, त्याप्रमाणे शहरांमध्ये प्रभाग पातळीवर सर्व जीवनावश्यक वस्तू आणि त्याही ठरावीक वेळी ठरावीक ठिकाणी उपलब्ध होऊ शकल्या, तर वितरण सुविहितपणे होऊ शकेल. गर्दी, अंतर राखण्याच्या आवाहनाचा होणारा बट्टय़ाबोळ टळेल. या कामी त्या-त्या प्रभागातले नगरसेवक (व अन्य राजकीय, सामाजिक कार्यकर्तेही) महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतील. रहिवाशी संस्थांचे पदाधिकारी, वस्त्यांमधील प्रमुख कार्यकर्ते यांना विश्वासात घेतल्यास तेदेखील सहकार्य करतील. प्रभाग स्तरावर आवश्यक तो माल/वस्तू आणण्याची व्यवस्था झाल्यास वितरणाची व्यवस्था प्रभागांतर्गत करणे सोपे होईल. भाजीपाला, दूध, धान्य विक्री, ओला व कोरडा कचरा नेणे, आरोग्य तपासण्या, इत्यादी प्रभाग स्तरावर समयबद्धरीतीने झाल्यास सर्वासाठीच ते सोयीचे होईल, नागरिकांना दिलासा मिळेल आणि प्रशासनावरील ताणही कमी होईल. हे सर्व प्रशासनाने केलेलेच असल्यास त्याची माहिती नागरिकांना नाही, ती योग्य रीतीने देण्याची व्यवस्थाही केली पाहिजे.
– सुनीती सु. र., पुणे
सूचना महत्त्वाचीच; पण नोकरशाही बधेल का?
‘खबरदारी-जबाबदारी’ या अग्रलेखात (१३ एप्रिल) महाराष्ट्र सरकारने रोखे बाजारात उतरून आरोग्य महामंडळासाठी रोखे उभारणीची केलेली सूचना अत्यंत महत्त्वाची आहे. याने राज्यातील गोरगरिबांसाठी कायमस्वरूपी यंत्रणा उभी राहील. सामान्य काळात प्रस्थापित नोकरशाही सावधपणाच्या बुरख्याखाली बदलाला नेहमीच विरोध करते. १८९८च्या साथरोग नियंत्रण कायद्याच्या तरतुदी २०२० सालामध्ये जशाच्या तशा राबवणे हेदेखील आपल्या वैचारिक मागासलेपणाचे ठळक लक्षण आहे. असे कायदे वापरून नोकरशाही कुरघोडी करण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. त्यासाठी साथरोग काळात नागरिकांचे सहकार्य मिळवण्यासाठी अधिक पारदर्शक कायद्याची आवश्यकता आहे. नागरी संघटनांच्या सहभागाने ज्याप्रमाणे माहिती अधिकार, अंधश्रद्धा निर्मूलन आणि घरगुती हिंसाचारविरोधी कायदे झाले, त्याचप्रमाणे राज्यातील गोरगरिबांना परवडणाऱ्या आरोग्यसेवा देणारा कायदा राज्याने त्वरित करावा. लेखात सुचविलेले आरोग्य महामंडळ या कायद्यानुसार काम करेल.
मात्र नोकरशाहीस या मार्गाने जाण्यासाठी तयार करणे हे मुख्यमंत्र्यांसमोर मोठे आव्हान असेल, याची नोंद अग्रलेखातही घेण्यात आली आहे. नोकरशाही मुख्यमंत्र्यांच्या नवखेपणाचा फायदा घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वाधवान प्रकरणातही हेच घडल्याचे दिसत आहे.
– अ‍ॅड. प्रमोद ढोकले, ठाणे</p>
विकासाचे विकेंद्रीकरण गरजेचे
‘खबरदारी-जबाबदारी’ हा अग्रलेख वाचला. आजपर्यंत आर्थिक उलाढाली प्रामुख्याने मुंबई, पुणे, नागपूर यांसारख्या महानगरांमध्ये झाल्या आणि करोना महामारीमुळे आपली आर्थिक प्रगतीची गाडी रोखली गेली. हीच खरी वेळ आहे विकासाचे विकेंद्रीकरण करण्याची. महानगरे वगळता इतर ठिकाणी टाळेबंदी सैल करण्यासंबंधी विचार होत आहे. तिथे बंधने शिथिल केली तरी आर्थिक प्रगतीच्या गाडीला वेग मुंबई-पुण्यासारख्या महानगरांमुळे येणार आहे. मात्र विकासाचे विकेंद्रीकरण झाले तर मुंबईवरचा ताण कमी होईल आणि भविष्यात अशी संकटे आल्यास विकासाची गाडी पूर्णपणे थांबणार नाही. बाजारातून रोखे काढण्याचे धाडसच करावयाचे असेल तर त्यातून येणारा पैसा राज्यातील मागास भागांत गुंतवावा, जे अधिक परिणामकारक राहील.
– चैतन्य विजय माक्रुवार, उस्मानाबाद</p>
‘शून्याधारित विचार’ सर्वच क्षेत्रांत व्हावा!
‘खबरदारी-जबाबदारी’ हा अग्रलेख (१३ एप्रिल) वाचला. रोखे विक्री, कल्पक उत्पादनांना प्रोत्साहन असे उपाय योजतानाच अर्थव्यवस्थेच्या सर्व घटकांवर पडणारा ताण ते ते घटक कसा सहन करू शकतील, हा विचारही महत्त्वाचा ठरणार आहे. ‘शून्याधारित अर्थसंकल्प’ अशी एक संकल्पना आहे- ज्यामध्ये आगामी वर्षांचा खर्च गतवर्षीच्या खर्चाशी अजिबात जोडला जात नाही. ‘आगामी वर्षांचा खर्च शून्य असेल’ असे मानून प्रत्येक गोष्टीवरचा खर्च, त्याची गरज/ उपयुक्तता नव्याने जोखली जाते, आणि मगच तो खर्च स्वीकारला जातो.
टाळेबंदीचा अनुभव लक्षात घेऊन गरीब, मध्यमवर्गीय, श्रीमंत नागरिक, सरकारी आणि खासगी उद्योग अशा सर्वानीच आपल्या खरोखर गरजा कोणत्या होत्या आणि अनावश्यक पसारा कोणता होता, याकडे नव्याने पाहिले पाहिजे. वारेमाप आंतरराष्ट्रीय विमानप्रवास, संमेलने, मोठय़ा कार्यालयीन जागा, रोज घरून कार्यालयात येणे-जाणे हे सर्व ‘अत्यावश्यक’ वाटत होते. परंतु ते सर्व एक क्षणात थांबले तरी खासगी आयुष्य आणि अनेक क्षेत्रांतील बरेचसे कार्यालयीन कामकाज सुरूच आहे. बंदी उठल्यावर ते असेच शून्यवत राहावे असे नाही, पण लगेच पूर्वीच्या पातळीवर जाण्याचीही गरज नाही. यातून होणाऱ्या पुनर्रचनेत काही नोकऱ्या जातीलही, पण अनेक उद्योग टिकतील आणि आगामी काळात नवीन संधी अधिक जोमाने निर्माणही होऊ शकतील. खर्च आटोक्यात आल्याने ताण सहन करण्याची क्षमता वाढलेली असेल. हे सारे सुकर होईल असे बदल संबंधित कायद्यांत करण्याचीही हीच वेळ आहे. एकुणात, सगळ्याचाच विधायक अर्थाने ‘शून्याधारित विचार’ होण्याची नितांत गरज आहे असे वाटते.
– प्रसाद दीक्षित, ठाणे
जीवनाचा फेरविचार करण्याची संधी..
‘खबरदारी-जबाबदारी’ या अग्रलेखात करोनामुक्तीनंतरच्या अपेक्षित आर्थिक आव्हानाबाबत चर्चा केली आहे. पण संपत्तीवर संपत्ती कमाविण्याची साधने सरकारी सहकार्याने उपलब्ध करून देणे म्हणजे आर्थिक बळकटीकडे वळणे काय? खरे तर या टाळेबंदीच्या काळात मिळालेला वेळ संपूर्ण समाजव्यवस्था सुदृढ करण्यासाठी वापरण्याची सुवर्णसंधी आहे. मानवी जीवनावश्यक गोष्टींना बळ देण्याची वेळ आहे. अर्थाचा अनर्थ करणारे शेअर मार्केट, चैनीच्या वाहनांची-वस्तूंची उत्पादकता, जादा किमतीत निवारा विकणारी रियल इस्टेट, फॅशन बाजार, बँकांमधील पैशांचा विनियोग या साऱ्याचा पुनर्विचार झाला पाहिजे. उपभोगवादी अनावश्यक उद्योगांवर नियंत्रणे आली पाहिजेत. अर्थव्यवस्थेची दिशा ग्रामीण क्षेत्राकडे वळविणे, शेतीमालाचे योग्य नियोजन करणे, व्यर्थ पडून असलेल्या मनुष्यबळाचा वापर करून रोजगारनिर्मिती करणे, महानगरांच्या अस्ताव्यस्तपणाला आवर घालणे, सरकारी नोकरदारांवर अनुत्पादक खर्च टाळणे ही काही सध्याची आव्हाने आहेत. नवी जीवन व्यवस्था देश तयार करू शकला पाहिजे. प्रस्थापित उपाययोजना टाळून जगण्याचा फेरविचार करण्यासाठी करोनाची साथ ही एक संधी आहे असे का समजू नये?
– संजय कळमकर, मूर्तिजापूर (जि. अकोला)
तबलीगी जमात — आपलेच दात, आपलेच ओठ
‘रविवार विशेष’मधील (१२ एप्रिल) ‘लपून राहिले; म्हणूनच संशय!’ (रवींद्र साठे) आणि माझ्या ‘तबलीगी जमातचे काय चुकते आहे?’ या दोन लेखांवर ‘तबलीगींवर अधिक कडक कारवाईच हवी’ या शीर्षकाचे वाचकपत्र (लोकमानस, १३ एप्रिल) वाचले. मुळात तबलीगी मरकजमध्ये ‘लपून राहिले’ की ‘अडकून पडले’ यावरच वाद-प्रतिवाद आहेत. केंद्रीय गृहखाते व प्रशासनाच्या मर्यादाही अधोरेखित झाल्या आहेत. करोना प्रसारासंदर्भात नियमभंग केलेल्या तबलीगींवर गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. परंतु पत्रलेखक सुचवतात त्याप्रमाणे कठोर दंडात्मक कारवाई करायची ठरवल्यास ती कोणाकोणावर करावी याची निरपेक्ष यादी करावी लागेल. तबलीगी ‘सच्चा इस्लाम आम्हालाच समजला आहे’ असे म्हणत असले तरी मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाने त्यांच्या या दाव्याला प्रमाणपत्र दिलेले नाही. सच्चा मुस्लीम आणि सच्चा इस्लाम काय आहे, या संदर्भात अनेक अर्थ-अन्वयार्थ आहेत. तसेच संविधानाने दिलेला धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार म्हणजे काय, याचा ऊहापोह माझ्या लेखाचे प्रयोजन नव्हते. मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाने तबलीगींना निर्दोषत्व दिलेले नाही. त्यांनी समस्त भारतीयांची माफी मागावी अशीच भूमिका आहे. यापेक्षा अधिक कडक भूमिका घ्यायची झाल्यास स्वातंत्र्यपूर्व काळात स्थापलेल्या १९०६, १९१५, १९२५ ,१९२६ मधील आणि स्वातंत्र्यानंतरच्या सर्वच धर्मवादी संघटनांवर कडक कारवाई अथवा पत्रलेखकाला अपेक्षित बंदी घालावी लागेल. कारण त्या सर्व संघटनांनी संविधानास अपेक्षित प्रगतिशील समाजावरील ओझे वाढवले आहे.
– डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी (अध्यक्ष, मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ), पुणे
गर्दी व गोंधळ होऊ नये यासाठी जिल्हा प्रशासनाने प्रभाग (वॉर्ड)निहाय विकेंद्रित वितरण व्यवस्था तयार करावी असे सुचवावेसे वाटते. ज्याप्रमाणे आंतरजिल्हा वाहतुकीस आणि संचारास बंदी केली आहे, त्याप्रमाणे शहरांमध्ये प्रभाग पातळीवर सर्व जीवनावश्यक वस्तू आणि त्याही ठरावीक वेळी ठरावीक ठिकाणी उपलब्ध होऊ शकल्या, तर वितरण सुविहितपणे होऊ शकेल. गर्दी, अंतर राखण्याच्या आवाहनाचा होणारा बट्टय़ाबोळ टळेल. या कामी त्या-त्या प्रभागातले नगरसेवक (व अन्य राजकीय, सामाजिक कार्यकर्तेही) महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतील. रहिवाशी संस्थांचे पदाधिकारी, वस्त्यांमधील प्रमुख कार्यकर्ते यांना विश्वासात घेतल्यास तेदेखील सहकार्य करतील. प्रभाग स्तरावर आवश्यक तो माल/वस्तू आणण्याची व्यवस्था झाल्यास वितरणाची व्यवस्था प्रभागांतर्गत करणे सोपे होईल. भाजीपाला, दूध, धान्य विक्री, ओला व कोरडा कचरा नेणे, आरोग्य तपासण्या, इत्यादी प्रभाग स्तरावर समयबद्धरीतीने झाल्यास सर्वासाठीच ते सोयीचे होईल, नागरिकांना दिलासा मिळेल आणि प्रशासनावरील ताणही कमी होईल. हे सर्व प्रशासनाने केलेलेच असल्यास त्याची माहिती नागरिकांना नाही, ती योग्य रीतीने देण्याची व्यवस्थाही केली पाहिजे.
– सुनीती सु. र., पुणे
सूचना महत्त्वाचीच; पण नोकरशाही बधेल का?
‘खबरदारी-जबाबदारी’ या अग्रलेखात (१३ एप्रिल) महाराष्ट्र सरकारने रोखे बाजारात उतरून आरोग्य महामंडळासाठी रोखे उभारणीची केलेली सूचना अत्यंत महत्त्वाची आहे. याने राज्यातील गोरगरिबांसाठी कायमस्वरूपी यंत्रणा उभी राहील. सामान्य काळात प्रस्थापित नोकरशाही सावधपणाच्या बुरख्याखाली बदलाला नेहमीच विरोध करते. १८९८च्या साथरोग नियंत्रण कायद्याच्या तरतुदी २०२० सालामध्ये जशाच्या तशा राबवणे हेदेखील आपल्या वैचारिक मागासलेपणाचे ठळक लक्षण आहे. असे कायदे वापरून नोकरशाही कुरघोडी करण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. त्यासाठी साथरोग काळात नागरिकांचे सहकार्य मिळवण्यासाठी अधिक पारदर्शक कायद्याची आवश्यकता आहे. नागरी संघटनांच्या सहभागाने ज्याप्रमाणे माहिती अधिकार, अंधश्रद्धा निर्मूलन आणि घरगुती हिंसाचारविरोधी कायदे झाले, त्याचप्रमाणे राज्यातील गोरगरिबांना परवडणाऱ्या आरोग्यसेवा देणारा कायदा राज्याने त्वरित करावा. लेखात सुचविलेले आरोग्य महामंडळ या कायद्यानुसार काम करेल.
मात्र नोकरशाहीस या मार्गाने जाण्यासाठी तयार करणे हे मुख्यमंत्र्यांसमोर मोठे आव्हान असेल, याची नोंद अग्रलेखातही घेण्यात आली आहे. नोकरशाही मुख्यमंत्र्यांच्या नवखेपणाचा फायदा घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वाधवान प्रकरणातही हेच घडल्याचे दिसत आहे.
– अ‍ॅड. प्रमोद ढोकले, ठाणे</p>
विकासाचे विकेंद्रीकरण गरजेचे
‘खबरदारी-जबाबदारी’ हा अग्रलेख वाचला. आजपर्यंत आर्थिक उलाढाली प्रामुख्याने मुंबई, पुणे, नागपूर यांसारख्या महानगरांमध्ये झाल्या आणि करोना महामारीमुळे आपली आर्थिक प्रगतीची गाडी रोखली गेली. हीच खरी वेळ आहे विकासाचे विकेंद्रीकरण करण्याची. महानगरे वगळता इतर ठिकाणी टाळेबंदी सैल करण्यासंबंधी विचार होत आहे. तिथे बंधने शिथिल केली तरी आर्थिक प्रगतीच्या गाडीला वेग मुंबई-पुण्यासारख्या महानगरांमुळे येणार आहे. मात्र विकासाचे विकेंद्रीकरण झाले तर मुंबईवरचा ताण कमी होईल आणि भविष्यात अशी संकटे आल्यास विकासाची गाडी पूर्णपणे थांबणार नाही. बाजारातून रोखे काढण्याचे धाडसच करावयाचे असेल तर त्यातून येणारा पैसा राज्यातील मागास भागांत गुंतवावा, जे अधिक परिणामकारक राहील.
– चैतन्य विजय माक्रुवार, उस्मानाबाद</p>
‘शून्याधारित विचार’ सर्वच क्षेत्रांत व्हावा!
‘खबरदारी-जबाबदारी’ हा अग्रलेख (१३ एप्रिल) वाचला. रोखे विक्री, कल्पक उत्पादनांना प्रोत्साहन असे उपाय योजतानाच अर्थव्यवस्थेच्या सर्व घटकांवर पडणारा ताण ते ते घटक कसा सहन करू शकतील, हा विचारही महत्त्वाचा ठरणार आहे. ‘शून्याधारित अर्थसंकल्प’ अशी एक संकल्पना आहे- ज्यामध्ये आगामी वर्षांचा खर्च गतवर्षीच्या खर्चाशी अजिबात जोडला जात नाही. ‘आगामी वर्षांचा खर्च शून्य असेल’ असे मानून प्रत्येक गोष्टीवरचा खर्च, त्याची गरज/ उपयुक्तता नव्याने जोखली जाते, आणि मगच तो खर्च स्वीकारला जातो.
टाळेबंदीचा अनुभव लक्षात घेऊन गरीब, मध्यमवर्गीय, श्रीमंत नागरिक, सरकारी आणि खासगी उद्योग अशा सर्वानीच आपल्या खरोखर गरजा कोणत्या होत्या आणि अनावश्यक पसारा कोणता होता, याकडे नव्याने पाहिले पाहिजे. वारेमाप आंतरराष्ट्रीय विमानप्रवास, संमेलने, मोठय़ा कार्यालयीन जागा, रोज घरून कार्यालयात येणे-जाणे हे सर्व ‘अत्यावश्यक’ वाटत होते. परंतु ते सर्व एक क्षणात थांबले तरी खासगी आयुष्य आणि अनेक क्षेत्रांतील बरेचसे कार्यालयीन कामकाज सुरूच आहे. बंदी उठल्यावर ते असेच शून्यवत राहावे असे नाही, पण लगेच पूर्वीच्या पातळीवर जाण्याचीही गरज नाही. यातून होणाऱ्या पुनर्रचनेत काही नोकऱ्या जातीलही, पण अनेक उद्योग टिकतील आणि आगामी काळात नवीन संधी अधिक जोमाने निर्माणही होऊ शकतील. खर्च आटोक्यात आल्याने ताण सहन करण्याची क्षमता वाढलेली असेल. हे सारे सुकर होईल असे बदल संबंधित कायद्यांत करण्याचीही हीच वेळ आहे. एकुणात, सगळ्याचाच विधायक अर्थाने ‘शून्याधारित विचार’ होण्याची नितांत गरज आहे असे वाटते.
– प्रसाद दीक्षित, ठाणे
जीवनाचा फेरविचार करण्याची संधी..
‘खबरदारी-जबाबदारी’ या अग्रलेखात करोनामुक्तीनंतरच्या अपेक्षित आर्थिक आव्हानाबाबत चर्चा केली आहे. पण संपत्तीवर संपत्ती कमाविण्याची साधने सरकारी सहकार्याने उपलब्ध करून देणे म्हणजे आर्थिक बळकटीकडे वळणे काय? खरे तर या टाळेबंदीच्या काळात मिळालेला वेळ संपूर्ण समाजव्यवस्था सुदृढ करण्यासाठी वापरण्याची सुवर्णसंधी आहे. मानवी जीवनावश्यक गोष्टींना बळ देण्याची वेळ आहे. अर्थाचा अनर्थ करणारे शेअर मार्केट, चैनीच्या वाहनांची-वस्तूंची उत्पादकता, जादा किमतीत निवारा विकणारी रियल इस्टेट, फॅशन बाजार, बँकांमधील पैशांचा विनियोग या साऱ्याचा पुनर्विचार झाला पाहिजे. उपभोगवादी अनावश्यक उद्योगांवर नियंत्रणे आली पाहिजेत. अर्थव्यवस्थेची दिशा ग्रामीण क्षेत्राकडे वळविणे, शेतीमालाचे योग्य नियोजन करणे, व्यर्थ पडून असलेल्या मनुष्यबळाचा वापर करून रोजगारनिर्मिती करणे, महानगरांच्या अस्ताव्यस्तपणाला आवर घालणे, सरकारी नोकरदारांवर अनुत्पादक खर्च टाळणे ही काही सध्याची आव्हाने आहेत. नवी जीवन व्यवस्था देश तयार करू शकला पाहिजे. प्रस्थापित उपाययोजना टाळून जगण्याचा फेरविचार करण्यासाठी करोनाची साथ ही एक संधी आहे असे का समजू नये?
– संजय कळमकर, मूर्तिजापूर (जि. अकोला)
तबलीगी जमात — आपलेच दात, आपलेच ओठ
‘रविवार विशेष’मधील (१२ एप्रिल) ‘लपून राहिले; म्हणूनच संशय!’ (रवींद्र साठे) आणि माझ्या ‘तबलीगी जमातचे काय चुकते आहे?’ या दोन लेखांवर ‘तबलीगींवर अधिक कडक कारवाईच हवी’ या शीर्षकाचे वाचकपत्र (लोकमानस, १३ एप्रिल) वाचले. मुळात तबलीगी मरकजमध्ये ‘लपून राहिले’ की ‘अडकून पडले’ यावरच वाद-प्रतिवाद आहेत. केंद्रीय गृहखाते व प्रशासनाच्या मर्यादाही अधोरेखित झाल्या आहेत. करोना प्रसारासंदर्भात नियमभंग केलेल्या तबलीगींवर गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. परंतु पत्रलेखक सुचवतात त्याप्रमाणे कठोर दंडात्मक कारवाई करायची ठरवल्यास ती कोणाकोणावर करावी याची निरपेक्ष यादी करावी लागेल. तबलीगी ‘सच्चा इस्लाम आम्हालाच समजला आहे’ असे म्हणत असले तरी मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाने त्यांच्या या दाव्याला प्रमाणपत्र दिलेले नाही. सच्चा मुस्लीम आणि सच्चा इस्लाम काय आहे, या संदर्भात अनेक अर्थ-अन्वयार्थ आहेत. तसेच संविधानाने दिलेला धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार म्हणजे काय, याचा ऊहापोह माझ्या लेखाचे प्रयोजन नव्हते. मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाने तबलीगींना निर्दोषत्व दिलेले नाही. त्यांनी समस्त भारतीयांची माफी मागावी अशीच भूमिका आहे. यापेक्षा अधिक कडक भूमिका घ्यायची झाल्यास स्वातंत्र्यपूर्व काळात स्थापलेल्या १९०६, १९१५, १९२५ ,१९२६ मधील आणि स्वातंत्र्यानंतरच्या सर्वच धर्मवादी संघटनांवर कडक कारवाई अथवा पत्रलेखकाला अपेक्षित बंदी घालावी लागेल. कारण त्या सर्व संघटनांनी संविधानास अपेक्षित प्रगतिशील समाजावरील ओझे वाढवले आहे.
– डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी (अध्यक्ष, मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ), पुणे
