..उगी राहावे, जे जे होईल ते ते पाहावे।
‘‘बंदी’शाळेचे विद्यार्थी!’ हा अग्रलेख वाचला. परप्रांतीय मजुरांची रवानगी हा विषय शासन कशा पद्धतीने हाताळत आहे, ते स्पष्ट झालेच आहे. मजुरांच्या प्रवासाचा खर्च कोणी करायचा, यावर आता राजकारण सुरू झाले आहे. दुसरे म्हणजे, जे इतर नागरिक गावी जाऊ इच्छितात, त्यांच्यासाठी शासन ऑनलाइन लिंक उपलब्ध करून देते. त्यावर माहिती भरा, प्रवासिका (पास) घ्या, तपासणी करून वैद्यकीय दाखला घ्या आणि जा कुठे जायचे असेल तिथे! पण कसे जायचे, याबाबत शासनाने तोंडात मिठाची गुळणी घ्यायची. म्हणजे हातात आपल्या गावी जायची अधिकृत परवानगी आहे, पण जायच्या साधनांवर बंदी! स्वत:ची व्यवस्था स्वत: करा! पुन्हा लपतछपत गेले की कुठे तरी अडवले जाणारच. थोडक्यात, अशा उद्योगांमुळे आमच्यासारखे सामान्य पायी चालू शकत नाहीत, घोडय़ावर बसू शकत नाहीत आणि घोडय़ाला डोक्यावर घेऊ शकत नाहीत. कारण तीनही प्रसंगी ‘कारवाई’ ठरलेली. म्हणून- ‘तुका म्हणे उगी राहावे, जे जे होईल ते ते पाहावे।’.. सामान्यांच्या हातात एवढेच असते!
– संजय जाधव, धुळे</p>
सर्वसामान्यांपासून दुरावलेल्यांच्या हाती निर्णयप्रक्रिया
‘‘बंदी’शाळेचे विद्यार्थी!’ हा अग्रलेख (५ मे) वाचला. सरकारचा निर्णय म्हणजे सरकार नावाची संस्था चालविणाऱ्या प्रशासकीय यंत्रणेचा तो निर्णय असतो. या यंत्रणेतील मंत्री हा घटक सरकारी बाबूंशी सल्लामसलत करून नेमके काय करायचे आहे, ते निश्चित करतो व त्यानंतर निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठीची रूपरेषा बाबू मंडळी ठरवतात आणि त्यानुसार लेखी आदेश व सूचना प्रसृत केल्या जातात. हे करीत असताना प्रशासकीय अनुभव, सद्य:परिस्थितीची जाण, आदेशाचे पालन ज्यांनी करायचे आहे त्यांची मानसिकता व त्यांचा सामाजिक स्तर आदींचा विचार व्हायला हवा. परंतु हे अभावानेच होते. याचे मुख्य कारण असे आहे की, निर्णय प्रक्रिया राबवणारे एका वेगळ्या विश्वात राहात असतात. त्यांना सर्वसामान्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या व अडचणींचा अनुभव आलेला नसतो. दुसरे असे की, उपरोक्त निर्णय प्रक्रियेतील निम्नस्तर हा ‘हुकूमाची तामिली’ करत असतो. यामुळे वरिष्ठ सांगतील तेवढे व तसेच करायचे, ही प्रवृत्ती बळावते आणि त्याचा परिणाम कशाशी कशाचा ताळमेळ नसलेले निर्णय घेण्यात होतो. यामुळे ज्यांच्यासाठी हे निर्णय घेतलेले असतात त्यांची गैरसोय तर होतेच, पण भरीला त्यांना जबरदस्त मनस्ताप सहन करावा लागतो. जे आहे त्यात सुधारणा करण्याऐवजी काही तरी नवीन करण्याच्या हव्यासापायी जुने त्याज्य ठरवले जाते. असे जर केले नाही तर बाबूंची ‘कल्पकता’ कशी सिद्ध होणार? करोनासारख्या आपत्तीशी मुकाबला करण्यासाठी गरज आहे ती प्रशासकीय यंत्रणेत व्यावहारिक निर्णय क्षमता व व्यावहारिक शहाणपण असण्याची.
– दीपिका भागवत, कल्याण (जि. ठाणे)
करोनाचे वैद्यकीय सत्य जनसामान्यांत रुजवणे गरजेचे
‘‘बंदी’शाळेचे विद्यार्थी!’ हा अग्रलेख (५ मे) वाचला. करोनाप्रसार रोखण्यात टाळेबंदी हा उपाय योग्य असला, तरी तोच एकमेव नाही व त्याला मर्यादा आहेत याची आता जाणीव होत आहे. मुळात कोणत्याही विषाणूचा जोपर्यंत एखाद्या व्यक्तीच्या शरीरात प्रवेश होत नाही, तोपर्यंत त्यापासून कोणताही धोका त्या व्यक्तीस नसतो, हे वैद्यकीय सत्य आहे. करोना विषाणूचा मानवी शरीरात तोंड, नाक व डोळे यांमधून शिरकाव होण्याची शक्यता असते. मुखपट्टी व चष्मा यांचा वापर केल्यास हा शिरकाव बऱ्याच प्रमाणात रोखता येतो. त्याचप्रमाणे सार्वजनिक ठिकाणी किमान एक मीटरचे कायिक अंतर राखणे, घरात प्रवेश करताना पादत्राणे बाहेर ठेवणे, हात-पाय साबणाने स्वच्छ धुतल्यावरच घरातील वस्तूंना स्पर्श करणे, फळे-भाज्या स्वच्छ धुऊन काही काळानंतर वापरणे, आदी सावधगिरी बाळगल्यास करोना संसर्ग टाळता येतो. एवढे करूनही करोनाबाधित झाल्यास ८० टक्के रुग्ण साध्या उपचारांनी पूर्ण बरे होतात, हे वैद्यकीय सत्य सुरुवातीपासूनच सामान्यजनांपर्यंत पोहोचवणे गरजेचे होते. अशा तऱ्हेने सामान्य नागरिकास आश्वस्त करून, त्याची भीती घालवून त्याला करोनाविरुद्धच्या लढय़ात सहभागी करून घेणे गरजेचे होते. मात्र, टाळेबंदी जाहीर झाल्यापासून प्रशासन आणि सामान्य नागरिक यांच्यात कुठलाही संवाद झालेला दिसत नाही. जितकी बंधने जास्त, तितकी त्यातून पळवाटा शोधण्याचे अधिकाधिक प्रयत्न करण्याकडे लोकांची मनोवृत्ती असते. म्हणूनच नागरिकांनी वैयक्तिक कर्तव्ये पाळल्यास निर्बंध शिथिल होतील, असे जाहीर करून स्थानिक प्रशासनाने हात पुढे केल्यास सर्वसामान्य नागरिकही त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद देतील याची खात्री वाटते.
– डॉ. उमेश करंबेळकर, सातारा
सरकारने ही ‘श्रद्धेची उडी’ घ्यावीच..
जनगणना खात्याच्या अधिकृत संकेतस्थळावर २०१७ सालच्या देशभरातील रोगनिहाय मृत्यूंचे कोष्टक पाहायला मिळते. त्या वर्षांत एकूण ६४,२६,५९५ मृत्यू नोंदले आणि त्यापैकी १४,११,०६० एवढे मृत्यू डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली, रोगाचे कारण नोंदवून झाले. म्हणजे साधारणपणे २२ टक्के मृत्यूंची रोगनिहाय नोंद आहे. यापैकी श्वसनाशी संबंधित रोगांनी १,२९,६१८ मृत्यू नोंदलेले आहेत. म्हणजे दर दिवशी सरासरी ३५५. विषाणूंचे बारसे करण्याची आणि रोजचे मृत्यू जाहीर करण्याची रीत २०१७ मध्ये असती, तर ‘‘व्हायरल फीवर आहे, तीन दिवस विश्रांती घ्या’’ अशा वैद्यकीय सल्ल्याऐवजी ‘मार्च महिन्यात ११ हजार बळी..! श्वसन मार्गाच्या अब्राकाडब्रा विषाणूचा धुमाकूळ..! घरात लपून बसा आणि लढा दिल्याबद्दल पंतप्रधानांची शाबासकी मिळवा..!’ अशा बातम्या वाचाव्या लागल्या असत्या. २०२० च्या मार्चमध्ये कोविड-१९ ने भारतात १,०७९ बळी घेतलेले आहेत. हे बळी २०१७ च्या आकडेवारीनुसार अपेक्षितच असलेल्या मृत्यूंव्यतिरिक्तचे आहेत की त्यातच मोजलेले आहेत, ते इतर सर्व मृत्यूंची आकडेवारी जाहीर झाली तरच कळेल. परंतु ते जास्तीचे असते तरीही प्रचंड नाहीत हे उघड आहे.
नुसती लागण झाल्याची तर नोंद पूर्वी कुठे ठेवलीच गेलेली नाही. लागणही त्याच प्रमाणात असेल असे आपण फार तर गृहीत धरू शकतो. आता एक शक्यता अशी धरायला हवी की, टाळेबंदीमुळे मृत्यूंची संख्या मर्यादित राहिलेली आहे. पण टाळेबंदी उठवल्याशिवाय हे सिद्ध होणारच नाही. ती उठण्याचा निकष गाठण्याकडे वाटचाल होते आहे अशी अजिबातच चिन्हे नाहीत. नजीकच्या भविष्यात लाल क्षेत्र हिरवे होणार नाहीत हे कुणालाही स्पष्ट दिसेल. हिरवे मात्र नक्की लाल होणार आहेत. त्यामुळे कोविड-१९ चे मृत्यू एरवीच्या अपेक्षित मृत्यूंचाच भाग आहेत, अशी ‘श्रद्धेची उडी’ घेण्याला पर्याय नाही. ती सरकारने लवकर घ्यावी. आधीच चिक्कार वेळ नासला आहे. दर १५ दिवसांनी टाळेबंदी वाढवत राहिले, तर लोकच ती घेतील अशी स्पष्ट चिन्हे दिसत आहेत.
– हिमांशू तुळपुळे, पुणे
शारीरिक-भावनिक उपासमारीचे परिणाम अभ्यासावेत
गेल्या दोन महिन्यांत करोनामुळे राज्यात मरण पावलेल्यांची संख्या ५४८ एवढी आहे, तर याच काळात तब्बल १,१०५ मातांचे व अर्भकांचे मृत्यू झाले असून सरकारने माता व अर्भकांच्या आरोग्याची योग्य काळजी घेतली नाही, तर आगामी मे महिन्यात माता व अर्भकमृत्यू मोठय़ा प्रमाणात वाढलेले दिसतील, अशी भीती आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठ डॉक्टरांनी व्यक्त केली आहे (‘राज्यात करोनाच्या मृत्यूंपेक्षा माता-अर्भकमृत्यू जास्त!’, लोकसत्ता, ५ मे). हे वृत्त एका मोठय़ा धोक्याचे निदर्शक आहे.
‘लहानग्यांनासुद्धा जेवणात फक्त खिचडीच देता येते, तीसुद्धा रोज आणि पुरेशी मिळेल याची खात्री नसते,’ अशी झोपडीवासी कुटुंबांची स्थिती असल्याचे वृत्त वाचले. शेकडो किमी पायपीट करत स्वगृही जाऊ इच्छिणारे अनेक जण भुकेने आणि अतिश्रमाने वाटेतच मृत्युमुखी पडल्यामुळे घरापर्यंत पोहोचू शकले नाहीत, अशी अनेक वृत्ते आहेत. परंतु या उपासमारीची- बहुधा प्रशासकीय अकार्यक्षमतेमुळे- शक्यता लक्षात आलेलीच दिसत नाही आणि त्याहीपेक्षा या घटना ज्ञात झाल्यानंतरसुद्धा त्यांची पर्वा न करता टाळ्या पिटणे, दिवे लावणे, पुष्पवृष्टी करणे असे ‘इव्हेंट’ साजरे होतात. लोकांचा जगण्याचा, शारीरिक स्वास्थ्याचा हक्कच हिरावला जात आहे. नोटाबंदीमुळे झालेले मृत्यू गर्दीच्या ठिकाणी झाल्यामुळे त्यांचे वार्ताकन झाले; पण या वेळेप्रमाणे त्या वेळीसुद्धा या ‘लोकांचा जगण्याचा, शारीरिक स्वास्थ्याचा हक्कच हिरावला गेला’ याबद्दल ‘ना खंत, ना खेद’ असेच दिसले. आणि पंतप्रधान मोदींच्या पाठीराख्यांना त्यात काहीच चुकीचे वाटत नाही.
टाळेबंदी आदी निर्बंध दूर झाल्यानंतरसुद्धा आर्थिक गाडे मंदावणे, बेरोजगारी वाढणे, कौटुंबिक उत्पन्नात लक्षणीय घट होणे (परिणामस्वरूप गरिबांची, तळागाळ्यातल्यांची- त्यातही आया, महिला आणि बालके यांची उपासमार होणे) आणि ही स्थिती बऱ्याच काळापर्यंत टिकणे, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. पुरेसा आहार न मिळाल्यामुळे होणारी शारीरिक उपासमार आणि कुटुंब विस्कळीत झाल्यामुळे होणारी भावनिक उपासमार यामुळे आया, महिला आणि बालके यांच्या शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्यावर दीर्घकालिन विपरीत परिणाम होतील आणि त्यामुळे समाजाचे केवळ आर्थिकच नव्हे, तर मानसिक संतुलनसुद्धा बिघडेल अशी भीती वाटते. या संभाव्यतेची चिकित्सा करण्यासाठी पुरेशी संसाधने आहेत अशा जागरूकांकडून या दृष्टिकोनातून अभ्यास व्हावा.
– डॉ. राजीव जोशी, नेरळ
जगाचे नेतृत्व करण्याआधी अर्थव्यवस्था सांभाळा
‘नव्या विश्वरचनेत भारत..’ हा भाजपचे केंद्रीय सरचिटणीस राम माधव यांचा लेख (‘पहिली बाजू’, ५ मे) वाचला. लेखक म्हणतात की, आधी करोना विषाणूला थैमान घालू दिल्यानंतर ट्रम्प आता जागे झाले आहेत. हेच विधान पंतप्रधान मोदी यांच्याबद्दलही तंतोतंत लागू पडते. ज्या वेळेस करोना भारताच्या वेशीवर होता, केरळसारखे राज्य समर्थपणे त्याच्याशी दोन हात करीत होते, तेव्हा मोदी याच ट्रम्प साहेबांची खातिरदारी करण्यात मग्न होते. एकीकडे दक्षिण कोरियाच्या करोना चाचण्यांचे गुणगान करायचे, तर दुसरीकडे आपल्याकडे या नावाने बोंबच. पुरेसे चाचणी संच नाहीत, वैयक्तिक संरक्षण संचांची कमतरता.. आणि आम्ही मग्न आहोत थाळीवादनात, मेणबत्त्या लावण्यात अन् पृष्पवृष्टी करण्यात. लेखक म्हणतात त्याप्रमाणे मोदी जर खरोखर जगाचे नेतृत्व करू इच्छितात, तर आधी त्यांना देशाची अर्थव्यवस्था सांभाळावी लागेल.
– तुषार अ. रहाटगावकर, मस्कत (ओमान)
