‘राजा भिकारी’ हा अग्रलेख (१६ डिसें.) वाचला. केंद्रीय गुप्तचर खाते आधीही स्वायत्त नव्हते आणि आजसुद्धा आहे असे वाटत नाही. पण दिल्लीतील छाप्यानंतर पुन्हा मुख्यमंत्री अरिवद केजरीवाल यांनी, मोर्चाच्या नेतृत्वस्थानी असल्यासारखे बेलगाम आणि बेछूट आरोप केले आहेत.
भ्रष्टाचाराच्या समूळ निर्मूलनाचे पेटंट घेतल्याप्रमाणे वागताना केजरीवाल यांना देशाने अगदी आत्ता-आत्ताच पहिले आहे. मोठे मोठे दावे करणे, जडत्व असणारी विधाने आणि भाषणे करणे, वाटेल तसे आरोप करणे यात त्यांचा हात धरणारा सध्या कुणीही नाही. जरी छापे २००२ ते २००७ या काळातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांसंदर्भात असले तरीही, इतकी वादग्रस्त पाश्र्वभूमी असणारा प्रशाकीय अधिकारीच, अरिवद केजरीवालांना कसा चालतो? तोसुद्धा, प्रधान सचिव म्हणून? आणि ते याच अधिकाऱ्याबाबत इतके आग्रही का आहेत, हेसुद्धा कळणे गरजेचे आहे. या मुद्दय़ांवरसुद्धा चर्चा होणे गरजेचे आहे असे वाटते.
– अंकुश मेस्त्री, बोरिवली (मुंबई)
उद्दामपणा हाच ‘स्मार्टनेस’ ठरला, तर उत्तर काय?
‘काय चाललंय काय’ या सदरातील १६ डिसेंबरच्या व्यंगचित्रामध्ये प्रशांत कुलकर्णी यांनी जी भीती व्यक्त केली आहे ती रास्त आहे असेच म्हणावे लागेल. प्रचलित व्यवस्थेतील भिकेला लागलेल्या जनसामान्यांचे जगणे/ तगणे, भांडवली व्यवस्थेतील ‘स्मार्ट अभिजनां’च्या उदार आश्रयावर, सहानुभूतीवर, त्यांच्यात शिल्लक असलेल्या पापभीरू वृत्तीवर अवलंबून आहे. परंतु यानंतरची कुडमुडय़ा भांडवलवादाच्या (क्रोनी कॅपिटालिझम) अध्वर्यूची पिढी जसजशी तथाकथित स्मार्टनेसच्या विळख्यात अडकत जाईल, तसतसे सहानुभूती, दयामाया, कणव हद्दपार होतील. गरकृत्यांचा घडा काठोकाठ भरला तरी बिनधास्तपणे ऐषारामात जीवन जगण्याचा स्मार्टनेस त्यांच्यात येईल. नतिकता, मानवी मूल्यांबद्दलची निष्ठा यांचा मागमूसही त्यांच्यात नसेल; कायद्याची भीती तर अजिबात नसेल.
यांच्या उद्दामपणालाच ‘स्मार्टनेस’ म्हणण्याची सक्ती केली जाईल व त्यांच्यासाठीच ही ‘स्मार्ट सिटी’ असेल. आणि ही मंडळी फक्त स्मार्ट खेळी खेळत इतरांना झुलवत ठेवतील.
अशा प्रकारे विमान- बुलेट ट्रेनमधून, काळसर रंगीत काचा खाली सरकवून मोठमोठय़ा एसयूव्हीमधून स्मार्ट सिटींना नियंत्रित करणाऱ्या (१८ टक्के) स्मार्ट जनांसाठी सर्व व्यवस्था राबवली जाईल. इतर सर्व भिकारी या कॅटेगरीत ढकलले जातील आणि ही कॅटेगरी आशाळभूत नजरेने बघत त्यांनी फेकलेल्या तुकडय़ावर कसेबसे जगत राहील. त्यांच्यातील ‘स्मार्टनेस’ आत्महत्या, इच्छामरण, दयामरण यातून व्यक्त होत राहील, ही गोष्ट अलहिदा!
– प्रभाकर नानावटी, पुणे
जोशी यांच्या उपेक्षेमुळे प्रश्न कायम
शेतकऱ्यांचे खरे प्रश्न समजून घेण्यासाठी अगोदर स्वत शेती करून शेतीचे अर्थशास्त्र मांडणारे दिवंगत शरद जोशी यांची आपल्या देशाने उपेक्षाच केली. शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव मिळाल्याशिवाय शेतकऱ्यांचे दैन्य दूर होणार नाही व शेतीत भांडवली गुंतवणूक वाढणार नाही, हे त्यांनी सप्रमाण मांडले. केवळ कर्जमाफी देऊन प्रश्न सुटणार नाहीत हा त्याचा आशय.
आज कर्जमाफीच्या मुद्दय़ावरून विधिमंडळात गोंधळ घालणारे विरोधी पक्ष आणि शेतमालाच्या आयात-निर्यातीबाबत वेडेवाकडे निर्णय घेऊन बाजारभाव पाडणारे सरकार यांना जोशी यांची ही मांडणी अमान्यच होती. कारण शेतकरी समस्यामुक्त झाला तर यांना मते देणार कोण?
दुसरीकडे, शेतकरी वर्गानेदेखील कधीही एकमुखाने त्यांना पाठिंबा दिला नाही. ते खासदार झाले ते राज्यसभेचे. शेतकऱ्यांना ते आंदोलनासाठी हवे असत. पण आपले प्रश्न मांडणारा विचारवंत लोकसभेत त्यांनी पाठविला नाही.
शरद जोशी यांनी मांडलेल्या विचाराच्या उपेक्षेमुळेच आजही शेतकरी आत्महत्या होतच आहेत. वाढतही आहेत. त्यावर उपाय सांगणारा कृतिशील विचारवंत आपण गमावला आहे.
– प्रा. रघुनाथ आपटे, चाकण
विरोधकासारखे वागा
अर्धशतकाहून अधिक काळ सत्तेत राहिल्यानंतर गेल्या वर्षी कॉँग्रेसचा देशात व राज्यात पराभव झाला. पण वर्ष उलटल्यानंतरही काँग्रेसचे लोक विरोधकाच्या भूमिकेत जायला तयार नाहीत. सध्या विधिमंडळाचे अधिवेशन चालू आहे. विरोधी पक्षाचे नेते हे आजही मंत्री असल्याच्या आविर्भावात घोषणाबाजी चालू असताना जागा सोडत नाहीत. याआधीच्या विरोधी पक्षांच्या तुलनेत यांची विरोधाची पद्धत खूपच तोकडी वाटते. ‘शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणार नाही’ हे मुख्यमंत्र्यांनी सांगून त्यांच्याविरोधातील हवाच काढून घेतली आहे. इतर महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवरही सरकारला विरोध दर्शवताना सभागृहात व बाहेर, काँग्रेस फोल ठरली आहे.
– सुशांत उपाध्ये, कोल्हापूर</strong>
.. मग हिशेब जाहीर कराच!
स्मार्ट सिटीबाबत ‘अधिकारावर अतिक्रमण नाही’ हा मुख्यमंत्र्यांचा खुलासा (लोकसत्ता, १५ डिसें.) व अन्य बातम्या वाचून एक गोष्ट अगदी स्पष्टपणे जाणवते की, विशेष हेतू यंत्रणेच्या नावाखाली केला जाणारा विरोध हा बेगडी असून तमाम नगरसेवक आणि पुढारी यांचे खरे दुखणे वेगळे आहे.
पाटय़ा टाकणाऱ्या म्हणजेच कामात पाप करणाऱ्या व्यक्तींना मुकादम हा यम भासतो, तशीच अवस्था राज्यातील नगरसेवकांची व महापौरांची झालेली दिसते. काय तर म्हणे विशेष हेतू यंत्रणा म्हणजे स्वायतत्तेवर घाला होय. स्वायत्तता म्हणजे तुम्ही खुलेआमपणे केलेली लूट जनता व सरकारने सहन करावयाची? अगदीच स्पष्ट मत मांडायचे ठरले तर गेल्या काही वर्षांतील आणि खासकरून पुणे-मुंबईतील पालिकांचा कारभार आणि केली जाणारी लूट लक्षात घेता अगदी विषण्ण मनाने वाटते की, यांच्यापेक्षा कदाचित ब्रिटिश बरे.. किमान त्यांच्या प्रत्येक कामात दूरदृष्टी आणि दर्जा असावयाचा. येथे दिसते ती केवळ लूटच.
विशेष हेतू यंत्रणेचे नियंत्रण नको असेल आणि आपले नगरसेवक खरेच प्रामाणिक आणि जनसेवेसाठी तळमळत असतील तर तुमच्या कारभाराचा लेखाजोखा टाका ना संकेतस्थळांवर! हे पारदर्शकतेचे महत्त्व मुख्यमंत्र्यांनीही विधिमंडळातच स्पष्टपणे सांगायला हवे होते.
– स्नेहल मुकुंद रसाळ, पुणे
पूर्वग्रह असल्यास पवारांची कामगिरी दिसणार कशी?
‘भविष्याविषयी मांडणी पवार करणार कशी!’ हे पत्र (लोकमानस, १६ डिसेंबर) काही पूर्वग्रदूषित विचारांवर आधारलेले असावे, कारण ‘केंद्रीय कृषिमंत्री म्हणून त्यांची कामगिरी काय?’ असाही प्रश्न विचारताना त्याचे उत्तर फक्त शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा पाहून शोधलेले दिसते. जणू सर्व आत्महत्या या पवारांच्या धोरणामुळेच झाल्या, असा ठपका ठेवलेला दिसतो.
हे लिहिताना त्यांना आपल्या राष्ट्रपतींनी पवारांवर केलेल्या भाष्याचा विसर पडलेला दिसतो, ‘यूपीए’ सरकारमध्ये कोणताही नेता कृषिमंत्रिपद घेण्यास तयार नव्हता; ते पद पवारांनी स्वत: मागून घेतले, अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार असताना कृषी विकासदराची काय स्थिती होती हे अगोदर पत्रलेखिकेने बघायला हवे होते. पवारांच्या कार्यकाळात अन्नधान्यांच्या उत्पादनात भारत परिपूर्ण झाला हे उघड सत्य आहे, परंतु बऱ्याच लोकांना पवारांवर फक्त चिखलफेक करणेच आवडते.
मी जालना जिल्ह्यातील आहे. या जिल्ह्यात २०१३-१४ पर्यंत कोण्या शेतकऱ्याने आत्महत्या केली असे ऐकले नाही. परंतु २०१५ मध्ये याच जिल्ह्यात ७५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. यासाठी तुम्ही कोणाला जबाबदार ठरवाल?
– अमोल पालकर, जालना
उद्दामपणा हाच ‘स्मार्टनेस’ ठरला, तर उत्तर काय?
‘काय चाललंय काय’ या सदरातील १६ डिसेंबरच्या व्यंगचित्रामध्ये प्रशांत कुलकर्णी यांनी जी भीती व्यक्त केली आहे ती रास्त आहे असेच म्हणावे लागेल. प्रचलित व्यवस्थेतील भिकेला लागलेल्या जनसामान्यांचे जगणे/ तगणे, भांडवली व्यवस्थेतील ‘स्मार्ट अभिजनां’च्या उदार आश्रयावर, सहानुभूतीवर, त्यांच्यात शिल्लक असलेल्या पापभीरू वृत्तीवर अवलंबून आहे. परंतु यानंतरची कुडमुडय़ा भांडवलवादाच्या (क्रोनी कॅपिटालिझम) अध्वर्यूची पिढी जसजशी तथाकथित स्मार्टनेसच्या विळख्यात अडकत जाईल, तसतसे सहानुभूती, दयामाया, कणव हद्दपार होतील. गरकृत्यांचा घडा काठोकाठ भरला तरी बिनधास्तपणे ऐषारामात जीवन जगण्याचा स्मार्टनेस त्यांच्यात येईल. नतिकता, मानवी मूल्यांबद्दलची निष्ठा यांचा मागमूसही त्यांच्यात नसेल; कायद्याची भीती तर अजिबात नसेल.
यांच्या उद्दामपणालाच ‘स्मार्टनेस’ म्हणण्याची सक्ती केली जाईल व त्यांच्यासाठीच ही ‘स्मार्ट सिटी’ असेल. आणि ही मंडळी फक्त स्मार्ट खेळी खेळत इतरांना झुलवत ठेवतील.
अशा प्रकारे विमान- बुलेट ट्रेनमधून, काळसर रंगीत काचा खाली सरकवून मोठमोठय़ा एसयूव्हीमधून स्मार्ट सिटींना नियंत्रित करणाऱ्या (१८ टक्के) स्मार्ट जनांसाठी सर्व व्यवस्था राबवली जाईल. इतर सर्व भिकारी या कॅटेगरीत ढकलले जातील आणि ही कॅटेगरी आशाळभूत नजरेने बघत त्यांनी फेकलेल्या तुकडय़ावर कसेबसे जगत राहील. त्यांच्यातील ‘स्मार्टनेस’ आत्महत्या, इच्छामरण, दयामरण यातून व्यक्त होत राहील, ही गोष्ट अलहिदा!
– प्रभाकर नानावटी, पुणे
जोशी यांच्या उपेक्षेमुळे प्रश्न कायम
शेतकऱ्यांचे खरे प्रश्न समजून घेण्यासाठी अगोदर स्वत शेती करून शेतीचे अर्थशास्त्र मांडणारे दिवंगत शरद जोशी यांची आपल्या देशाने उपेक्षाच केली. शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव मिळाल्याशिवाय शेतकऱ्यांचे दैन्य दूर होणार नाही व शेतीत भांडवली गुंतवणूक वाढणार नाही, हे त्यांनी सप्रमाण मांडले. केवळ कर्जमाफी देऊन प्रश्न सुटणार नाहीत हा त्याचा आशय.
आज कर्जमाफीच्या मुद्दय़ावरून विधिमंडळात गोंधळ घालणारे विरोधी पक्ष आणि शेतमालाच्या आयात-निर्यातीबाबत वेडेवाकडे निर्णय घेऊन बाजारभाव पाडणारे सरकार यांना जोशी यांची ही मांडणी अमान्यच होती. कारण शेतकरी समस्यामुक्त झाला तर यांना मते देणार कोण?
दुसरीकडे, शेतकरी वर्गानेदेखील कधीही एकमुखाने त्यांना पाठिंबा दिला नाही. ते खासदार झाले ते राज्यसभेचे. शेतकऱ्यांना ते आंदोलनासाठी हवे असत. पण आपले प्रश्न मांडणारा विचारवंत लोकसभेत त्यांनी पाठविला नाही.
शरद जोशी यांनी मांडलेल्या विचाराच्या उपेक्षेमुळेच आजही शेतकरी आत्महत्या होतच आहेत. वाढतही आहेत. त्यावर उपाय सांगणारा कृतिशील विचारवंत आपण गमावला आहे.
– प्रा. रघुनाथ आपटे, चाकण
विरोधकासारखे वागा
अर्धशतकाहून अधिक काळ सत्तेत राहिल्यानंतर गेल्या वर्षी कॉँग्रेसचा देशात व राज्यात पराभव झाला. पण वर्ष उलटल्यानंतरही काँग्रेसचे लोक विरोधकाच्या भूमिकेत जायला तयार नाहीत. सध्या विधिमंडळाचे अधिवेशन चालू आहे. विरोधी पक्षाचे नेते हे आजही मंत्री असल्याच्या आविर्भावात घोषणाबाजी चालू असताना जागा सोडत नाहीत. याआधीच्या विरोधी पक्षांच्या तुलनेत यांची विरोधाची पद्धत खूपच तोकडी वाटते. ‘शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणार नाही’ हे मुख्यमंत्र्यांनी सांगून त्यांच्याविरोधातील हवाच काढून घेतली आहे. इतर महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवरही सरकारला विरोध दर्शवताना सभागृहात व बाहेर, काँग्रेस फोल ठरली आहे.
– सुशांत उपाध्ये, कोल्हापूर</strong>
.. मग हिशेब जाहीर कराच!
स्मार्ट सिटीबाबत ‘अधिकारावर अतिक्रमण नाही’ हा मुख्यमंत्र्यांचा खुलासा (लोकसत्ता, १५ डिसें.) व अन्य बातम्या वाचून एक गोष्ट अगदी स्पष्टपणे जाणवते की, विशेष हेतू यंत्रणेच्या नावाखाली केला जाणारा विरोध हा बेगडी असून तमाम नगरसेवक आणि पुढारी यांचे खरे दुखणे वेगळे आहे.
पाटय़ा टाकणाऱ्या म्हणजेच कामात पाप करणाऱ्या व्यक्तींना मुकादम हा यम भासतो, तशीच अवस्था राज्यातील नगरसेवकांची व महापौरांची झालेली दिसते. काय तर म्हणे विशेष हेतू यंत्रणा म्हणजे स्वायतत्तेवर घाला होय. स्वायत्तता म्हणजे तुम्ही खुलेआमपणे केलेली लूट जनता व सरकारने सहन करावयाची? अगदीच स्पष्ट मत मांडायचे ठरले तर गेल्या काही वर्षांतील आणि खासकरून पुणे-मुंबईतील पालिकांचा कारभार आणि केली जाणारी लूट लक्षात घेता अगदी विषण्ण मनाने वाटते की, यांच्यापेक्षा कदाचित ब्रिटिश बरे.. किमान त्यांच्या प्रत्येक कामात दूरदृष्टी आणि दर्जा असावयाचा. येथे दिसते ती केवळ लूटच.
विशेष हेतू यंत्रणेचे नियंत्रण नको असेल आणि आपले नगरसेवक खरेच प्रामाणिक आणि जनसेवेसाठी तळमळत असतील तर तुमच्या कारभाराचा लेखाजोखा टाका ना संकेतस्थळांवर! हे पारदर्शकतेचे महत्त्व मुख्यमंत्र्यांनीही विधिमंडळातच स्पष्टपणे सांगायला हवे होते.
– स्नेहल मुकुंद रसाळ, पुणे
पूर्वग्रह असल्यास पवारांची कामगिरी दिसणार कशी?
‘भविष्याविषयी मांडणी पवार करणार कशी!’ हे पत्र (लोकमानस, १६ डिसेंबर) काही पूर्वग्रदूषित विचारांवर आधारलेले असावे, कारण ‘केंद्रीय कृषिमंत्री म्हणून त्यांची कामगिरी काय?’ असाही प्रश्न विचारताना त्याचे उत्तर फक्त शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा पाहून शोधलेले दिसते. जणू सर्व आत्महत्या या पवारांच्या धोरणामुळेच झाल्या, असा ठपका ठेवलेला दिसतो.
हे लिहिताना त्यांना आपल्या राष्ट्रपतींनी पवारांवर केलेल्या भाष्याचा विसर पडलेला दिसतो, ‘यूपीए’ सरकारमध्ये कोणताही नेता कृषिमंत्रिपद घेण्यास तयार नव्हता; ते पद पवारांनी स्वत: मागून घेतले, अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार असताना कृषी विकासदराची काय स्थिती होती हे अगोदर पत्रलेखिकेने बघायला हवे होते. पवारांच्या कार्यकाळात अन्नधान्यांच्या उत्पादनात भारत परिपूर्ण झाला हे उघड सत्य आहे, परंतु बऱ्याच लोकांना पवारांवर फक्त चिखलफेक करणेच आवडते.
मी जालना जिल्ह्यातील आहे. या जिल्ह्यात २०१३-१४ पर्यंत कोण्या शेतकऱ्याने आत्महत्या केली असे ऐकले नाही. परंतु २०१५ मध्ये याच जिल्ह्यात ७५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. यासाठी तुम्ही कोणाला जबाबदार ठरवाल?
– अमोल पालकर, जालना
