‘पाणी पेटणार’ या संपादकीयातील (७ एप्रिल) महाराष्ट्रातील पाण्याचे दुर्भिक्ष उसाच्या पिकामुळे अधिक गंभीर बनते, हे मत पटले. राज्याच्या दुष्काळी परिस्थितीमागे खरे तर हा अतिशय महत्त्वाचा, पण पूर्णपणे दुर्लक्षिला गेलेला मुद्दा आहे. मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र या भागात कोकणापेक्षा खूप कमी पाऊस पडतो, पण उसाची लागवड आणि साखर कारखाने याच भागात अधिक आहेत. उसाला त्याच्या आयुष्यात १२०० ते १५०० मिलिमीटर उंचीचे पाणी लागते. पण या भागात पाऊस मात्र ३०० ते ७०० मिलिमीटर पडतो. म्हणजेच इतरांच्या वाटय़ाचे पाणी वापरल्याशिवाय ऊसाचे पीक घेता येऊच शकत नाही. उसाचा साखरनिर्मिती सोडून इतर वापर नगण्य आहे.
अशा परिस्थितीत महाराष्ट्राने साखर बनविलीच पाहिजे का?
एक किलो साखर निर्माण करण्यासाठी सामान्यपणे २००० ते ३००० लिटर पाण्याचा वापर होतो (उसासाठी लागणारे पाणी धरून). म्हणजेच हातातल्या छोटय़ा पिशवीत मावणाऱ्या ३ ते ५ किलो साखरेच्या निर्मितीमागे एक टँकर पाणी लागते. दुष्काळात ४-५ किलो साखर महत्त्वाची की एक टँकर पाणी याचा विचार केला पाहिजे. कृषिपंपांचा वापरही इतर पिकांपेक्षा उसासाठीच जास्त प्रमाणात होतो. त्यामुळे राज्याची वीजही खर्च होते ती वेगळीच.
आकडेवारीबाबत काही मतभेद असू शकतीलही. हे आकडे थोडय़ा फार प्रमाणात बदलले तरीही निष्कर्ष बदलू शकत नाही हे नक्की. सध्याच्या परिस्थितीत साखरेमुळे महाराष्ट्रात कोण सुखी आहे? शेतकऱ्यांना उसाचा योग्य भाव मिळत नाही, कारखाने तर डबघाईला आलेत. साखर विकत घेणाऱ्या ग्राहकालासुद्धा ती परवडत नाही. मग महाराष्ट्रात साखरेचा अट्टहास कशासाठी?
त्यापेक्षा आपल्याकडे उपलब्ध असलेल्या पाण्याचा हुशारीने वापर करून साखरेची आयातही परवडू शकेल. यापुढे शेतकऱ्यांबद्दल बोलताना दुष्काळामुळे पोळले जाणारे सामान्य शेतकरी आणि उस उत्पादक शेतकरी यांचा वेगवेगळा विचार केला पाहिजे.
— दीपक गोखले, पुणे
वारसा आहेच.. पण वैचारिक पायाभरणी?
‘‘तुम्हाला तुमचा खरा पुढारी मिळाला आहे, यामुळे मी खूप धन्य झालो आहे. माझी खात्री आहे की डॉ आंबेडकर तुमचा उद्धार केल्याशिवाय राहणार नाहीत. इतकंच नव्हे तर, एक वेळ अशी येईल की ते फक्त तुमचेच नव्हे तर संपूर्ण भारताचे पुढारी होतील, असे माझी मनोदेवता मला सांगत आहे’’- छत्रपती शाहू महाराजांची ऐतिहासिक वाक्ये पुढे तंतोतंत खरी ठरली.. १९२० सालच्या २१ व २२ मार्च रोजी देशातील पहिली बहिष्कृत वर्गाची परिषद माणगाव (कोल्हापूर) येथे भरली असता शाहू महाराजांनी बाबासाहेबांचा असा सन्मान केल्यामुळे, पंचक्रोशीत आजही ‘सन्मानभूमी’ अशी या गावाची ओळख आहे.
असे असले तरी बाबासाहेबांचा स्त्री-पुरुष समानता हा विचार इथे पायदळी तुडविला गेला, तोही यंदा डॉ. आंबेडकर जयंतीसाठी समितीची निवड करण्यासाठी गेल्या पंधरवडय़ात झालेल्या सभेमध्ये. या वर्षीच्या जयंती समितीमध्ये पुरुषांच्या प्रमाणात काही महिलांचाही सहभाग असावा असे समाजातील काही महिलांचे मत होते. हा प्रस्ताव मान्य नसणाऱ्या काही स्वघोषित समाजप्रेमींनी महिला सहभागाचा उल्लेख असणारा कागद डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्यासमोर फाडून आपल्या बौद्धिक मागासलेपणाचा दाखला दिला.
शनििशगणापुरात महिलांना देवदर्शनासाठी प्रवेश न देणाऱ्या ठेकेदारांमध्ये आणि इथे माणगावात बाबासाहेबांच्या जयंती समितीमध्ये महिलांना प्रवेश नाकारणाऱ्यांमध्ये फरक तो काय? असा प्रश्न पडल्याने हे लिहितो आहे.
समतेचा आणि बहिष्कृतांसाठी न्याय मागण्याचा १९२० सालापासूनचा ऐतिहासिक वारसा जपत असताना केवळ अभिमान नव्हे तर बाबासाहेबांच्या वैचारिक आदर्शाची पायाभरणी होणे समाजाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी अत्यावश्यक आहे.
– प्रबोध मधुकर माणगावकर, माणगाव (कोल्हापूर)
पोलिसांची कार्यशैली एरवी तरी कशी असते?
माहिती अधिकार कार्यकत्रे सतीश शेट्टी खून प्रकरणात सीबीआयने वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक भाऊसाहेब आंधळकर यांना अटक केल्याचे वृत्त (लोकसत्ता, ७ एप्रिल) वाचून नवल वाटले नाही. सदरप्रकरणी मृतांच्या परिवारास व समाजात न्यायाचे राज्य स्थापित होऊन न्याय मिळेल यात दुमत नाही. परंतु पोलिसांची कार्यशैली हा यानिमित्ताने चच्रेचा विषय ठरावा. सध्या तरी ‘गावातील पोलीस ठाणे हे रहिवाशांना न्याय मिळण्याचे अंतिम आशास्थान आहे,’ या समजाला यासारख्या घटनेने तडा गेला आहे.
पोट भरण्यासाठी पोलीस सेवेत यायचे आणि एखाद्या गावगुंडाला लाजवील अशी वर्तणूक (अर्थात काही सन्माननीय पोलीस अधिकारी वगळता) करून कल्याणकारी राज्याच्या प्रतिमेला काळिमा फासणारी कृती करायची हे सर्रास पाहायला मिळते. पोलीस सेवेत लागल्यावर काही अधिकाऱ्यांचा तोरा तर बघण्यासारखा असतो. सामान्य लोकांचे सोडा, वकील वर्गालादेखील पोलीस ठाण्यात चौकशी करणे दुरापास्त होते, हे आजचे वास्तव आहे. प्रामाणिक, समाजहितषी लोकांचे खच्चीकरण करायचे धोरण पोलीस दलात सुरू आहे हे या अटकेमुळे शेट्टी प्रकरणातही पाहावयास मिळते. सदर बाब ही गंभीर आहे. अजून वेळ गेलेली नाही. ठिकठिकाणच्या पोलीस दलातील कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी ह्या राज्याच्या गृह विभागाकडे येतच असतात. परंतु तडजोड, देवघेव करून प्रकरणावर पडदा टाकला जातो. तेव्हा वेळीच एखाद्या पोलिसाविषयी तक्रार प्राप्त होताच कार्यवाही होणे अपेक्षेचे असताना त्यांना अभय देऊन सद्रक्षण व खलनिग्रहणासाठी सेवेत ठेवले जाते ही बाब असहनीय आहे.
थोडय़ाफार फरकाने असा प्रकार इतर खात्यांतही पाहायला मिळतो. उत्तम व चांगले राज्य हे शेवटी आश्वासनावर चालत नसते, तर त्यासाठी ठोस कृतीची आवश्यकता असते.
तेव्हा गरवर्तन व जनतेला नाडून सरकारची प्रतिमा मलिन करणारे कर्मचारी, हे राज्याचे शत्रू आहेत हे वेळीच ओळखून विद्यमान सरकारने गंभीरपणे त्वरित कार्यवाही करावी ही अपेक्षा.
-अ‍ॅड. किशोर रमेश सामंत, भाईंदर
१५ दिवसांत पालटले?
मराठवाडय़ात दुष्काळ पडला आहे म्हणून होळी साजरी करू नका. कुणी पाण्याचा वापर करून रंग खेळत असतील तर त्याच्यावर हात सल सोडा असा आदेश मनसे-प्रमुख राज ठाकरे यांनी दिला होता. हेच राज ठाकरे गुढीपाडव्याला काही कोटी रु.खर्चून शिवाजी पार्कवर मेळावा भरवत आहेत. त्यांना विचारावेसे वाटते की, मराठवाडय़ातला होळीच्या वेळी असणारा दुष्काळ पाडव्याला संपला का ? तिकडे १५ दिवसांत सुजलाम् सुफलाम् झाले का? तसे नसेल तर माननीय राजसाहेब हा मेळावा रद्द करून त्यानिमित्त होणारी पसा, श्रम व पाण्याची उधळपट्टी का थांबवत नाहीत? हा पसा, हे श्रम मराठवाडय़ाकडे वळवता येणार नाहीत का? त्यातून १० गावे कायमची दुष्काळमुक्त नक्की होऊ शकतात, मेळाव्याच्या पाण्याच्या टँकरमधून दुष्काळग्रस्तांची तहान भागू शकते.
– शांभवी पेणकर, बोरिवली
कोकणातील हिंदू देवळांत ‘जैन’ कसे?
‘भारतीय सांस्कृतिक ऐक्याचे पहिले सूत्र’ हा प्रा. शेषराव मोरे यांचा ‘संस्कृतिसंवाद’ सदरातील लेख (३० मार्च) उद्बोधक होता. कोकणातील काही िहदूंच्या देवळात जैन नावाचा देव पूजण्याची पद्धत पूर्वापार चालत आली आहे. या जैनाचे आपण नेहमी पाहतो तशा र्तीथकरांच्या मूर्तीशी काहीच साधम्र्य नसते. प्रा. मोरे अथवा आणि कोणी अभ्यासक यावर प्रकाश पाडू शकेल असे वाटल्यामुळे हा पत्रप्रपंच.
अणुऊर्जा प्रकल्पामुळे प्रसिद्धीस आलेल्या जैतापूरजवळ भरतदुर्गा मंदिरात मुख्य देवीच्या बाजूला आकार, निरंकार, जैन व ब्राह्मण ह्या नावाने काही दगड बसवले आहेत व देवीच्या पूजेबरोबर त्यांचीही क्रमाक्रमाने पूजा करतात.
आडिवरे गावातील सुप्रसिद्ध महाकाली मंदिर, ह्या पंचायतन देवस्थानात महालक्ष्मीचेही देवस्थान आहे. महालक्ष्मीच्या मूर्तीशेजारी एक टोप आहे. त्याला ब्राह्मण जैन म्हणतात. त्याची पूजा व नैवेद्य महालक्ष्मीबरोबरच केला जातो. मंदिरातील पुजाऱ्यांना त्याला जैन का म्हणतात ह्याची माहिती नव्हती.
वालावल गावात एक जैन मंदिर आहे. त्या मंदिराला ब्राह्मण जैन मंदिर म्हणतात. देवळाच्या गाभाऱ्यात एक वारूळ व त्यापुढे रोवलेले काही ओबडधोबड दगड होते. चौकशी करायला देवळात कोणीच नव्हते. गावातील सुप्रसिद्ध लक्ष्मीनारायण मंदिरातील पुजाऱ्यांनासुद्धा या देवाला जैन का म्हणतात याची काहीच माहिती नव्हती.
साखरपा गावातील एक अभ्यासू गृहस्थ मोरश्वर जोगळेकर यांना याबाबत विचारले असता, त्यांनी एक वेगळेच स्पष्टीकरण दिले. कोकणपट्टीवर पूर्वी कर्नाटकातील जैन राज्यकर्त्यांचे राज्य होते. ते नाखूश होऊ नयेत म्हणून अशी पद्धत अनुसरली असावी.
-विराग गोखले, भांडुप पूर्व (मुंबई)
दारूबंदी कायद्याने होत नाही, म्हणून सुधारित कायदा हवा की दारूच?
‘बंदीची नशा’ या ‘अन्वयार्थ’मध्ये (७ एप्रिल) बिहारची व एकूणच दारूबंदी यावर नकारार्थी भाष्य करण्यात आले आहे. ते भाष्य पूर्णत: एकतर्फी आहे. त्यामुळे त्याची दुसरी बाजू मांडत आहे.
१. दारूबंदी करण्याचे प्रयत्न वेदकाळापासून सुरू असल्याचे दाखले दिले आहेत. पण ते पूर्ण यशस्वी ठरत नाहीत म्हणून तसे प्रयत्नच करायचे नाहीत का? खून, बलात्कार, भ्रष्टाचार हे मानवी विकार शतकानुशतके सुरू आहेत आणि ते रोखण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत, मग ‘अन्वयार्थ’मधील निकषानुसार ते प्रयत्नही दारूबंदीसारखे सोडून द्यायचे का? विकारांवर व सामाजिक हानी रोखण्याचे प्रयत्न सतत सुरू ठेवावेच लागतात; त्यापकीच एक दारूबंदी आहे.
२. चंद्रपूरच्या दारूबंदीनंतर तेथे अधिकृत विकल्या जाणाऱ्या दारूपेक्षा आता दुप्पट तिप्पट दारू विकली जाते. हे विधान कोणत्या आकडेवारीच्या आधारे करण्यात आले आहे याचा खुलासा करायला हवा. याचे कारण चंद्रपूरला दारूबंदी होण्यापूर्वी सर्व मार्गाने होणारी अधिकृत दारूविक्री ही दोन कोटी लिटर होती आणि मागील एक वर्षांत पोलिसांनी आणि कार्यकर्त्यांनी पकडून दिलेली दारू ही १.५ लिटर आहे. महिला संघटन प्रत्येक गावात असल्याने दारू दिसली की ती पकडून दिली आहे; पण तरीही वादापुरते याच्या दहापट दारू अधिक विकली गेली असे गृहीत धरले तरी ती १५ लाख लिटर होते. मग तिप्पट म्हणजे सहा कोटी लिटर तर नक्कीच नसेल. इतकी प्रचंड दारूविक्री कमी झालेली असताना इतके बेछूट विधान कोणत्या माहितीच्या आधारे केले आहे?
उलट दारूबंदीनंतर, रस्ते अपघात आणि गुन्हे कमी झाल्याचे तुलनात्मक आकडे उपलब्ध आहेत. पूर्वीच्या एकूण गुन्ह्यांत एका वर्षांत १३९४ ने घट झाली तर किरकोळ रस्ते अपघातांत १६५ ने घट झाली. प्राणांतिक रस्ते अपघातात ७६ ने घट झाली. हा तौलनिक अभ्यास आपण करणार आहोत की नाही?
३. दारूबंदीनंतर अवैध दारू वाढते हे वास्तव मान्यच आहे, पण ते मूळ विक्रीच्या खूप कमी असते. दारूबंदीनंतर अवैध दारू वाढते याचे एक महत्त्वाचे कारण ते रोखण्याचे कायदे अतिशय तकलादू आहेत. अवैध दारू विकणे हा ‘जामीनपात्र गुन्हा’ असल्याने वचक राहात नाही. ज्या वाहनातून दारू आणली जाते ते वाहन सरकारजमा करण्याचे (वनतस्करी कायद्यासारखे )अधिकार सध्या नाहीत. अवैध दारूचा नमुना तपासणाऱ्या प्रयोगशाळा खूप कमी आहेत. त्यांचे अहवाल लवकर येत नाहीत. सतत दारूविक्री करणाऱ्यांना तडीपार करण्याची नेमकी सुधारणा अपेक्षित आहे, असे कितीतरी बदल त्या कायद्यात नसल्याने अवैध दारू रोखली जात नाही. दिल्लीतील बलात्कार घटनेनंतर तो कायदा तकलादू ठरतो म्हणून काढून टाका असे कुणी म्हटले नाही, उलट तो कायदा अधिक परिपूर्ण करण्यात आला.
४. दारूबंदीसाठी लोकसहभागातून नियंत्रण करण्यासाठी गावातील कार्यकर्त्यांना ओळखपत्र देणे व त्यांनी दारू पकडायला मदत करणे ही मागणी अनेकदा करूनही शासन काहीच करत नाही आणि आपण दारूबंदीच्या अपयशाची चर्चा करत राहतो.
५. दारूबंदी हे एकमेव उत्तर आहे असे दारूबंदी समर्थकही कधीच म्हणत नाही. अवैध दारू रोखण्याचे कायदे कडक करणे, व्यसनमुक्ती केंद्रांची संख्या वाढवत नेणे, व्यसनांची समाजातील प्रतिष्ठा कमी करण्यासाठी प्रबोधन असे एकाच वेळी सर्व उपाय करावे लागतात. पण दारूची उपलब्धता नसणे ही त्याची पूर्वअट आहे.
६. शेवटी व्यक्तिस्वातंत्र्य हा मुद्दा मांडला आहे. कुणाचे व्यक्तिस्वातंत्र्य? तरुण दारुडे मेल्यावर त्यांच्या विपन्नावस्थेत जगणाऱ्या पत्नी, मुले यांच्या ‘व्यक्तिस्वातंत्र्या’चे, त्यांच्या चांगले जीवन जगण्याच्या हक्काचे काय करायचे याचे उत्तर दारुडय़ांच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याची चर्चा करणाऱ्यांनी द्यायला हवे.
– हेरंब कुलकर्णी,
महाराष्ट्र राज्य दारूबंदी संघर्ष समिती
हे अपयश नव्हे का?
‘टँकरवाडय़ा’त पाणीसाठा संपत आला असून पाच रुपये देऊन सुद्धा एक घागर पाणी मिळत नाही. तरीही आयपीएलच्या सामन्यासाठी पाण्याची उधळपट्टी थांबवणे सरकारची जबाबदारी उच्च न्यायालयालाअसल्याचे सुचवावे लागते, पाण्यापायी जमावबंदी लागू करावी लागते, असे दुष्काळाने उग्र रूप धारण केलले असताना मुख्यमंत्री राष्ट्राभिमान, देशभक्तीचे धडे देत राहातात.. हे राज्यसरकारचे अपयशच नाही का?
– नकुल बि. काशीद, परंडा (उस्मानाबाद)
व्यवस्था सक्षम आहे?
महाराष्ट्राची विद्यमान अवस्था फार वाईट आहे . भारतमातेच्या प्रेमापोटी व्यापाऱ्यांना व्हॅट माफ केला. बारा वर्षांपासून पगार नाही म्हणून विनाअनुदानित शिक्षक बोर्डाचे पेपर विकू लागले. टोल बंद झाल्यामुळे रस्त्यांचे कामही बंद झाले. शिक्षणाचा विनोद झाला आणि शिक्षणमंत्री दररोज नवीन घोषणा करू लागले. सन २०१२ पासून सरकारी कर्मचारी भरती बंद ती आजतागायत, हे व्यवस्थेमध्ये ताळमेळ न राहण्याचे मोठे कारण ठरले.
टिचभर दिल्ली आणि ‘मागास’ म्हणवणारे बिहार यांची उदाहारणे घ्या. या दोन्ही राज्यांत, शिक्षणाची एक उत्तम व्यवस्था निर्माण करण्यात केजरीवाल आणी नितीशकुमार यशस्वी ठरले. आम्ही नुसतेच भारत माता की जय म्हणत राहणार? वसंतराव नाईकांनंतर महाराष्ट्राच्या व्यवस्था सक्षम करणारा मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला लाभला नाही हे अशा वेळी पुन्हा आठवते!
– एस. के. वरकड, गंगापूर
‘असे मला वाटते’
‘असं आम्हाला वाटत नाही’ या मथळ्याखाली प्रसिद्ध झालेली काही नाटय़ निर्मात्यांची सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या स्पष्टीकरणावरील कैफियत (लोकसत्ता, ३ एप्रिल) वाचली. २८व्या व्यावसायिक नाटकांच्या स्पर्धेत २८व्या वर्षांत आलेल्या नाटकांचाच सहभाग असावा, असे काहींना वाटते. असे वाटण्यात गैर नाही. परंतु नियमानुसार तसे करता येत नाही, हे वारंवार स्पष्ट करण्यात आले आहे. निर्मात्यांनी पुन्हा उपस्थित केलेल्या काही जुन्याच आणि काही नव्या मुद्दय़ांबाबत संचालनालयाची बाजू मांडण्यात येत आहे.
१. ‘गेली कित्येक वर्षे निर्माता संघाची मदत घेण्यात आली, मग निर्माता संघाचा सभासद असण्याची प्राथमिक अट शिथिल केल्याचे संघाला का कळविले गेले नाही’, असे या निर्मात्यांनी विचारले आहे. नियमातील सुधारणा दि. ६ फेब्रुवारी २०१६ रोजी शासनाने केली. दि. १० फेब्रुवारी २०१६ रोजी नवी नियमावली व नवे अर्ज संघाला पत्रासह देण्यात आले. शिवाय अन्य निर्मात्यांच्या माहितीसाठी ही नियमावली शासनाच्या वेबसाइटवरही उपलब्ध करून देण्यात आलेली होती. तशी जाहिरातही मोठय़ा वृत्तपत्रांत करण्यात आलेली होती. संचालनालय बेफिकीर नव्हते याचा हा पुरावा आहे. मुंबईच्या निर्माता संघाचाच सभासद असण्याची अट पूर्वीच्या नियमांत नव्हती. मग २०१५ मध्ये ही अट टाकण्याची सूचना शासनाला करताना अन्य निर्माता संघांना मुंबईच्या संघाने का विचारले नाही, असा प्रश्न आता याबाबत प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या निर्मात्यांना त्या वेळी का पडला नाही?
२. ‘गतवर्षीच्या अंतिम फेरीतील नाटकाच्या निर्मात्याशी चर्चा करीत नाहीत आणि प्रश्न विचारणाऱ्या निर्मात्यांचे नाव सांगत नाहीत,’ असा हेतूविषयी शंका घेणारा मुद्दा पत्रलेखक निर्मात्यांनी उपस्थित केला आहे. मुळात कोणत्याच निर्मात्याशी स्वतहून संचालनालय चर्चा करायला गेले नव्हते आणि ज्यांनी शंका विचारली त्या निर्मात्यांची नावे यापूर्वी माझ्या स्पष्टीकरणासह प्रसिद्ध झालेली आहेत. यात लपविण्यासारखे काहीच नाही. मंगेश कदम, दिलीप जाधव आणि पुण्याचे आप्पा कुलकर्णी ही त्यांची नावे आहेत.
३. स्पर्धा रद्द झाल्यास प्रवेश शुल्क परत करण्याचा शासनाचा नियम नाही. उलट, १९८७, २०१५ व २०१६ मधील नियमानुसार, ‘कोणत्याही कारणास्तव प्रवेश शुल्क परत केले जाणार नाही’. त्यामुळे प्रवेश शुल्क म्हणून घेतलेली रक्कम परत करता येणार नाही. नियमाच्या काटेकोर अंमलबजावणीची मागणी करणाऱ्या निर्मात्यांनी ही नियमावली वाचली असेल याची मला खात्री आहे. आणखी, २८वी नाटय़ स्पर्धा म्हटल्याने २७वी रद्द झाल्याची वस्तुस्थिती कशी नाकारता येईल?
४. ‘२०१४ मधील जी नाटके बंद पडली आहेत, त्यांना आता भाग घेता येत नाही, हा त्यांच्यावर अन्याय नाही काय’ असा प्रश्न वारंवार केलेल्या स्पष्टीकरणानंतर पुन्हा विचारण्यात आला आहे. जी नाटके सादर होत आहेत, त्यांचीच व्यावसायिक नाटय़स्पर्धा घेण्यात येते. २०१५ वर्षांत जी नाटके सादर होत होती, त्यांचीच स्पर्धा घेण्यात येत आहे. इतका स्वच्छ हा मुद्दा आहे. ते पुन:पुन्हा किती वेळा समजावून सांगणार. यात लंगडे समर्थन ते काय?
५. ‘२०१४ च्या नाटकांबरोबर २०१६ चीही नाटके पात्र ठरविण्याचा संचालक का अट्टहास करीत आहेत’, असा प्रश्न उपस्थित करून जणू संचालकांच्या मनात काहीतरी काळेबेरे आहे, असे चित्र निर्माण करण्यात आले आहे. याचेही उत्तर देऊन झाले असले तरी पुन्हा एकदा सांगणे क्रमप्राप्त आहे. अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत प्रयोग सादर करणाऱ्या नाटय़कृतींना स्पर्धेत भाग घेण्याची मुभा १९८७ पासून आहे. (विशेष म्हणजे याबाबत तक्रार करणारे एक नाटय़ निर्माते प्रसाद कांबळी यांचे ‘ढोलताशे’ हे नाटक २०१६ मधले आहे. त्यांनी स्पर्धेच्या सर्व अटीशर्ती मान्य असल्याचे लिहून दिले आहे.)
६. ‘तीन वर्षांतील नाटके एका वर्षांत’ ही पुन्हा एक करून घेतलेली सोयीस्कर गैरसमजूत आहे, हे किती वेळा सांगावे? तरीही १९८७, २०१५ आणि २०१६ या वर्षांतील नियमावली वाचल्यानंतर निर्मात्यांचा गैरसमज दूर होईल, यावर माझा विश्वास आहे.
७. स्पर्धेतील आयोजनाबाबत जर चुका होत असतील तर त्या सांगण्याचा प्रत्येकाला हक्क आहे. पण एखाद्य मुद्दय़ाचे स्पष्टीकरण दिल्यानंतर पुन:पुन्हा तोच मुद्दा न कळाल्यासारखे करून आपले तेच खरे आहे, हा कांगावा केला जात असेल तर ते काय साध्य करू पाहात आहेत, असा प्रश्न विचारला तर ते कसे चुकीचे होईल? आक्षेप उपस्थित करणारी निर्माते मंडळी सुजाण आहेत. नियमानुसार होणाऱ्या शासकीय प्रक्रियेपासून ते अनभिज्ञ असतील असे मला म्हणता येणार नाही.
८. ‘कालसापेक्षतेच्या मुद्दय़ाला उत्तर देताना विनोद केला’ – नाटय़कृती ही कालसापेक्ष असते म्हणून त्या त्या वर्षीची नाटके त्या वर्षीच पाहावी अशा आशयाचा तक्रारदार निर्मात्याचा मुद्दा होता. त्यावर मी म्हणालो होतो, ‘कालसापेक्षता असतेच, पण ही एकाच वर्षांची कशी असते? एखाद्या नाटकाची कालसापेक्षता तीन महिन्यांपुरतीच असू शकते. एखादे नाटक ५० वर्षांनंतरही टवटवीत असते.’ व्यक्तिसापेक्षतेचा मुद्दा त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे प्रत्यक्ष भेटीत मलाही त्यांना समजून द्यायला आवडेल. कलाकृती व्यक्तिसापेक्षच असतात. दोन वर्षांतील नाटकांसाठीच कशाला एक वर्षांतील नाटकांसाठीही हे खरे आहे, मग स्पर्धाच घेऊ नयेत का?
९. न्यायालयीन प्रकरणाबद्दल पुन्हा एकदा तपशील – संचालनालयाच्या वतीने शपथपत्र करण्यात आले आहे. ते न्यायमूर्तीपर्यंत पोहोचले की नाही, याबाबत तक्रारदार निर्मात्यांनी काळजी करण्याचे काहीच कारण नाही. न्यायालयात त्याबद्दल ऊहापोह होईल. तक्रारदार निर्माते म्हणतात त्याप्रमाणे, २२ मार्चला संचालनालयाला न्यायालयाने नोटीस पाठविलेली नाही. ही नोटीस तक्रारदार निर्मात्यांनी पाठविली आहे. न्यायालयाने गतवर्षीची रद्द झालेली याचिका दाखल करून घेण्याबाबत कार्यवाही केलेली आहे.
या आक्षेपांच्या निमित्ताने निर्मात्यांनी संचालकांवर व्यक्तिगतरीत्या केलेली मल्लिनाथी आणि हेतूबद्दल घेतलेला संशय अत्यंत आक्षेपार्ह आहे. कलाक्षेत्रातील जाणकारांच्या भविष्यवाणीबाबतच्या गैरलागू मुद्दय़ाबद्दल मी आता काही बोलणे उचित होणार नाही. पण नियम आणि प्रक्रिया यांचे जाणकार असलेल्या आणि अटी व शर्ती मान्य असल्याचे लिहून देऊन आता आक्षेप उपस्थित करणाऱ्या निर्मात्यांच्या हेतूबद्दल कलाप्रेमी मंडळी आता -आणि भविष्यातही – शंका घेणार नाहीत, असे मला वाटते.
– अजय अंबेकर, संचालक, सांस्कृतिक कार्य
(या पत्रासोबतच, व्यावसायिक नाटय़स्पर्धेविषयीच्या वादावर पडदा पाडण्यात येत आहे -संपादक)
वारसा आहेच.. पण वैचारिक पायाभरणी?
‘‘तुम्हाला तुमचा खरा पुढारी मिळाला आहे, यामुळे मी खूप धन्य झालो आहे. माझी खात्री आहे की डॉ आंबेडकर तुमचा उद्धार केल्याशिवाय राहणार नाहीत. इतकंच नव्हे तर, एक वेळ अशी येईल की ते फक्त तुमचेच नव्हे तर संपूर्ण भारताचे पुढारी होतील, असे माझी मनोदेवता मला सांगत आहे’’- छत्रपती शाहू महाराजांची ऐतिहासिक वाक्ये पुढे तंतोतंत खरी ठरली.. १९२० सालच्या २१ व २२ मार्च रोजी देशातील पहिली बहिष्कृत वर्गाची परिषद माणगाव (कोल्हापूर) येथे भरली असता शाहू महाराजांनी बाबासाहेबांचा असा सन्मान केल्यामुळे, पंचक्रोशीत आजही ‘सन्मानभूमी’ अशी या गावाची ओळख आहे.
असे असले तरी बाबासाहेबांचा स्त्री-पुरुष समानता हा विचार इथे पायदळी तुडविला गेला, तोही यंदा डॉ. आंबेडकर जयंतीसाठी समितीची निवड करण्यासाठी गेल्या पंधरवडय़ात झालेल्या सभेमध्ये. या वर्षीच्या जयंती समितीमध्ये पुरुषांच्या प्रमाणात काही महिलांचाही सहभाग असावा असे समाजातील काही महिलांचे मत होते. हा प्रस्ताव मान्य नसणाऱ्या काही स्वघोषित समाजप्रेमींनी महिला सहभागाचा उल्लेख असणारा कागद डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्यासमोर फाडून आपल्या बौद्धिक मागासलेपणाचा दाखला दिला.
शनििशगणापुरात महिलांना देवदर्शनासाठी प्रवेश न देणाऱ्या ठेकेदारांमध्ये आणि इथे माणगावात बाबासाहेबांच्या जयंती समितीमध्ये महिलांना प्रवेश नाकारणाऱ्यांमध्ये फरक तो काय? असा प्रश्न पडल्याने हे लिहितो आहे.
समतेचा आणि बहिष्कृतांसाठी न्याय मागण्याचा १९२० सालापासूनचा ऐतिहासिक वारसा जपत असताना केवळ अभिमान नव्हे तर बाबासाहेबांच्या वैचारिक आदर्शाची पायाभरणी होणे समाजाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी अत्यावश्यक आहे.
– प्रबोध मधुकर माणगावकर, माणगाव (कोल्हापूर)
पोलिसांची कार्यशैली एरवी तरी कशी असते?
माहिती अधिकार कार्यकत्रे सतीश शेट्टी खून प्रकरणात सीबीआयने वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक भाऊसाहेब आंधळकर यांना अटक केल्याचे वृत्त (लोकसत्ता, ७ एप्रिल) वाचून नवल वाटले नाही. सदरप्रकरणी मृतांच्या परिवारास व समाजात न्यायाचे राज्य स्थापित होऊन न्याय मिळेल यात दुमत नाही. परंतु पोलिसांची कार्यशैली हा यानिमित्ताने चच्रेचा विषय ठरावा. सध्या तरी ‘गावातील पोलीस ठाणे हे रहिवाशांना न्याय मिळण्याचे अंतिम आशास्थान आहे,’ या समजाला यासारख्या घटनेने तडा गेला आहे.
पोट भरण्यासाठी पोलीस सेवेत यायचे आणि एखाद्या गावगुंडाला लाजवील अशी वर्तणूक (अर्थात काही सन्माननीय पोलीस अधिकारी वगळता) करून कल्याणकारी राज्याच्या प्रतिमेला काळिमा फासणारी कृती करायची हे सर्रास पाहायला मिळते. पोलीस सेवेत लागल्यावर काही अधिकाऱ्यांचा तोरा तर बघण्यासारखा असतो. सामान्य लोकांचे सोडा, वकील वर्गालादेखील पोलीस ठाण्यात चौकशी करणे दुरापास्त होते, हे आजचे वास्तव आहे. प्रामाणिक, समाजहितषी लोकांचे खच्चीकरण करायचे धोरण पोलीस दलात सुरू आहे हे या अटकेमुळे शेट्टी प्रकरणातही पाहावयास मिळते. सदर बाब ही गंभीर आहे. अजून वेळ गेलेली नाही. ठिकठिकाणच्या पोलीस दलातील कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी ह्या राज्याच्या गृह विभागाकडे येतच असतात. परंतु तडजोड, देवघेव करून प्रकरणावर पडदा टाकला जातो. तेव्हा वेळीच एखाद्या पोलिसाविषयी तक्रार प्राप्त होताच कार्यवाही होणे अपेक्षेचे असताना त्यांना अभय देऊन सद्रक्षण व खलनिग्रहणासाठी सेवेत ठेवले जाते ही बाब असहनीय आहे.
थोडय़ाफार फरकाने असा प्रकार इतर खात्यांतही पाहायला मिळतो. उत्तम व चांगले राज्य हे शेवटी आश्वासनावर चालत नसते, तर त्यासाठी ठोस कृतीची आवश्यकता असते.
तेव्हा गरवर्तन व जनतेला नाडून सरकारची प्रतिमा मलिन करणारे कर्मचारी, हे राज्याचे शत्रू आहेत हे वेळीच ओळखून विद्यमान सरकारने गंभीरपणे त्वरित कार्यवाही करावी ही अपेक्षा.
-अ‍ॅड. किशोर रमेश सामंत, भाईंदर
१५ दिवसांत पालटले?
मराठवाडय़ात दुष्काळ पडला आहे म्हणून होळी साजरी करू नका. कुणी पाण्याचा वापर करून रंग खेळत असतील तर त्याच्यावर हात सल सोडा असा आदेश मनसे-प्रमुख राज ठाकरे यांनी दिला होता. हेच राज ठाकरे गुढीपाडव्याला काही कोटी रु.खर्चून शिवाजी पार्कवर मेळावा भरवत आहेत. त्यांना विचारावेसे वाटते की, मराठवाडय़ातला होळीच्या वेळी असणारा दुष्काळ पाडव्याला संपला का ? तिकडे १५ दिवसांत सुजलाम् सुफलाम् झाले का? तसे नसेल तर माननीय राजसाहेब हा मेळावा रद्द करून त्यानिमित्त होणारी पसा, श्रम व पाण्याची उधळपट्टी का थांबवत नाहीत? हा पसा, हे श्रम मराठवाडय़ाकडे वळवता येणार नाहीत का? त्यातून १० गावे कायमची दुष्काळमुक्त नक्की होऊ शकतात, मेळाव्याच्या पाण्याच्या टँकरमधून दुष्काळग्रस्तांची तहान भागू शकते.
– शांभवी पेणकर, बोरिवली
कोकणातील हिंदू देवळांत ‘जैन’ कसे?
‘भारतीय सांस्कृतिक ऐक्याचे पहिले सूत्र’ हा प्रा. शेषराव मोरे यांचा ‘संस्कृतिसंवाद’ सदरातील लेख (३० मार्च) उद्बोधक होता. कोकणातील काही िहदूंच्या देवळात जैन नावाचा देव पूजण्याची पद्धत पूर्वापार चालत आली आहे. या जैनाचे आपण नेहमी पाहतो तशा र्तीथकरांच्या मूर्तीशी काहीच साधम्र्य नसते. प्रा. मोरे अथवा आणि कोणी अभ्यासक यावर प्रकाश पाडू शकेल असे वाटल्यामुळे हा पत्रप्रपंच.
अणुऊर्जा प्रकल्पामुळे प्रसिद्धीस आलेल्या जैतापूरजवळ भरतदुर्गा मंदिरात मुख्य देवीच्या बाजूला आकार, निरंकार, जैन व ब्राह्मण ह्या नावाने काही दगड बसवले आहेत व देवीच्या पूजेबरोबर त्यांचीही क्रमाक्रमाने पूजा करतात.
आडिवरे गावातील सुप्रसिद्ध महाकाली मंदिर, ह्या पंचायतन देवस्थानात महालक्ष्मीचेही देवस्थान आहे. महालक्ष्मीच्या मूर्तीशेजारी एक टोप आहे. त्याला ब्राह्मण जैन म्हणतात. त्याची पूजा व नैवेद्य महालक्ष्मीबरोबरच केला जातो. मंदिरातील पुजाऱ्यांना त्याला जैन का म्हणतात ह्याची माहिती नव्हती.
वालावल गावात एक जैन मंदिर आहे. त्या मंदिराला ब्राह्मण जैन मंदिर म्हणतात. देवळाच्या गाभाऱ्यात एक वारूळ व त्यापुढे रोवलेले काही ओबडधोबड दगड होते. चौकशी करायला देवळात कोणीच नव्हते. गावातील सुप्रसिद्ध लक्ष्मीनारायण मंदिरातील पुजाऱ्यांनासुद्धा या देवाला जैन का म्हणतात याची काहीच माहिती नव्हती.
साखरपा गावातील एक अभ्यासू गृहस्थ मोरश्वर जोगळेकर यांना याबाबत विचारले असता, त्यांनी एक वेगळेच स्पष्टीकरण दिले. कोकणपट्टीवर पूर्वी कर्नाटकातील जैन राज्यकर्त्यांचे राज्य होते. ते नाखूश होऊ नयेत म्हणून अशी पद्धत अनुसरली असावी.
-विराग गोखले, भांडुप पूर्व (मुंबई)
दारूबंदी कायद्याने होत नाही, म्हणून सुधारित कायदा हवा की दारूच?
‘बंदीची नशा’ या ‘अन्वयार्थ’मध्ये (७ एप्रिल) बिहारची व एकूणच दारूबंदी यावर नकारार्थी भाष्य करण्यात आले आहे. ते भाष्य पूर्णत: एकतर्फी आहे. त्यामुळे त्याची दुसरी बाजू मांडत आहे.
१. दारूबंदी करण्याचे प्रयत्न वेदकाळापासून सुरू असल्याचे दाखले दिले आहेत. पण ते पूर्ण यशस्वी ठरत नाहीत म्हणून तसे प्रयत्नच करायचे नाहीत का? खून, बलात्कार, भ्रष्टाचार हे मानवी विकार शतकानुशतके सुरू आहेत आणि ते रोखण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत, मग ‘अन्वयार्थ’मधील निकषानुसार ते प्रयत्नही दारूबंदीसारखे सोडून द्यायचे का? विकारांवर व सामाजिक हानी रोखण्याचे प्रयत्न सतत सुरू ठेवावेच लागतात; त्यापकीच एक दारूबंदी आहे.
२. चंद्रपूरच्या दारूबंदीनंतर तेथे अधिकृत विकल्या जाणाऱ्या दारूपेक्षा आता दुप्पट तिप्पट दारू विकली जाते. हे विधान कोणत्या आकडेवारीच्या आधारे करण्यात आले आहे याचा खुलासा करायला हवा. याचे कारण चंद्रपूरला दारूबंदी होण्यापूर्वी सर्व मार्गाने होणारी अधिकृत दारूविक्री ही दोन कोटी लिटर होती आणि मागील एक वर्षांत पोलिसांनी आणि कार्यकर्त्यांनी पकडून दिलेली दारू ही १.५ लिटर आहे. महिला संघटन प्रत्येक गावात असल्याने दारू दिसली की ती पकडून दिली आहे; पण तरीही वादापुरते याच्या दहापट दारू अधिक विकली गेली असे गृहीत धरले तरी ती १५ लाख लिटर होते. मग तिप्पट म्हणजे सहा कोटी लिटर तर नक्कीच नसेल. इतकी प्रचंड दारूविक्री कमी झालेली असताना इतके बेछूट विधान कोणत्या माहितीच्या आधारे केले आहे?
उलट दारूबंदीनंतर, रस्ते अपघात आणि गुन्हे कमी झाल्याचे तुलनात्मक आकडे उपलब्ध आहेत. पूर्वीच्या एकूण गुन्ह्यांत एका वर्षांत १३९४ ने घट झाली तर किरकोळ रस्ते अपघातांत १६५ ने घट झाली. प्राणांतिक रस्ते अपघातात ७६ ने घट झाली. हा तौलनिक अभ्यास आपण करणार आहोत की नाही?
३. दारूबंदीनंतर अवैध दारू वाढते हे वास्तव मान्यच आहे, पण ते मूळ विक्रीच्या खूप कमी असते. दारूबंदीनंतर अवैध दारू वाढते याचे एक महत्त्वाचे कारण ते रोखण्याचे कायदे अतिशय तकलादू आहेत. अवैध दारू विकणे हा ‘जामीनपात्र गुन्हा’ असल्याने वचक राहात नाही. ज्या वाहनातून दारू आणली जाते ते वाहन सरकारजमा करण्याचे (वनतस्करी कायद्यासारखे )अधिकार सध्या नाहीत. अवैध दारूचा नमुना तपासणाऱ्या प्रयोगशाळा खूप कमी आहेत. त्यांचे अहवाल लवकर येत नाहीत. सतत दारूविक्री करणाऱ्यांना तडीपार करण्याची नेमकी सुधारणा अपेक्षित आहे, असे कितीतरी बदल त्या कायद्यात नसल्याने अवैध दारू रोखली जात नाही. दिल्लीतील बलात्कार घटनेनंतर तो कायदा तकलादू ठरतो म्हणून काढून टाका असे कुणी म्हटले नाही, उलट तो कायदा अधिक परिपूर्ण करण्यात आला.
४. दारूबंदीसाठी लोकसहभागातून नियंत्रण करण्यासाठी गावातील कार्यकर्त्यांना ओळखपत्र देणे व त्यांनी दारू पकडायला मदत करणे ही मागणी अनेकदा करूनही शासन काहीच करत नाही आणि आपण दारूबंदीच्या अपयशाची चर्चा करत राहतो.
५. दारूबंदी हे एकमेव उत्तर आहे असे दारूबंदी समर्थकही कधीच म्हणत नाही. अवैध दारू रोखण्याचे कायदे कडक करणे, व्यसनमुक्ती केंद्रांची संख्या वाढवत नेणे, व्यसनांची समाजातील प्रतिष्ठा कमी करण्यासाठी प्रबोधन असे एकाच वेळी सर्व उपाय करावे लागतात. पण दारूची उपलब्धता नसणे ही त्याची पूर्वअट आहे.
६. शेवटी व्यक्तिस्वातंत्र्य हा मुद्दा मांडला आहे. कुणाचे व्यक्तिस्वातंत्र्य? तरुण दारुडे मेल्यावर त्यांच्या विपन्नावस्थेत जगणाऱ्या पत्नी, मुले यांच्या ‘व्यक्तिस्वातंत्र्या’चे, त्यांच्या चांगले जीवन जगण्याच्या हक्काचे काय करायचे याचे उत्तर दारुडय़ांच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याची चर्चा करणाऱ्यांनी द्यायला हवे.
– हेरंब कुलकर्णी,
महाराष्ट्र राज्य दारूबंदी संघर्ष समिती
हे अपयश नव्हे का?
‘टँकरवाडय़ा’त पाणीसाठा संपत आला असून पाच रुपये देऊन सुद्धा एक घागर पाणी मिळत नाही. तरीही आयपीएलच्या सामन्यासाठी पाण्याची उधळपट्टी थांबवणे सरकारची जबाबदारी उच्च न्यायालयालाअसल्याचे सुचवावे लागते, पाण्यापायी जमावबंदी लागू करावी लागते, असे दुष्काळाने उग्र रूप धारण केलले असताना मुख्यमंत्री राष्ट्राभिमान, देशभक्तीचे धडे देत राहातात.. हे राज्यसरकारचे अपयशच नाही का?
– नकुल बि. काशीद, परंडा (उस्मानाबाद)
व्यवस्था सक्षम आहे?
महाराष्ट्राची विद्यमान अवस्था फार वाईट आहे . भारतमातेच्या प्रेमापोटी व्यापाऱ्यांना व्हॅट माफ केला. बारा वर्षांपासून पगार नाही म्हणून विनाअनुदानित शिक्षक बोर्डाचे पेपर विकू लागले. टोल बंद झाल्यामुळे रस्त्यांचे कामही बंद झाले. शिक्षणाचा विनोद झाला आणि शिक्षणमंत्री दररोज नवीन घोषणा करू लागले. सन २०१२ पासून सरकारी कर्मचारी भरती बंद ती आजतागायत, हे व्यवस्थेमध्ये ताळमेळ न राहण्याचे मोठे कारण ठरले.
टिचभर दिल्ली आणि ‘मागास’ म्हणवणारे बिहार यांची उदाहारणे घ्या. या दोन्ही राज्यांत, शिक्षणाची एक उत्तम व्यवस्था निर्माण करण्यात केजरीवाल आणी नितीशकुमार यशस्वी ठरले. आम्ही नुसतेच भारत माता की जय म्हणत राहणार? वसंतराव नाईकांनंतर महाराष्ट्राच्या व्यवस्था सक्षम करणारा मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला लाभला नाही हे अशा वेळी पुन्हा आठवते!
– एस. के. वरकड, गंगापूर
‘असे मला वाटते’
‘असं आम्हाला वाटत नाही’ या मथळ्याखाली प्रसिद्ध झालेली काही नाटय़ निर्मात्यांची सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या स्पष्टीकरणावरील कैफियत (लोकसत्ता, ३ एप्रिल) वाचली. २८व्या व्यावसायिक नाटकांच्या स्पर्धेत २८व्या वर्षांत आलेल्या नाटकांचाच सहभाग असावा, असे काहींना वाटते. असे वाटण्यात गैर नाही. परंतु नियमानुसार तसे करता येत नाही, हे वारंवार स्पष्ट करण्यात आले आहे. निर्मात्यांनी पुन्हा उपस्थित केलेल्या काही जुन्याच आणि काही नव्या मुद्दय़ांबाबत संचालनालयाची बाजू मांडण्यात येत आहे.
१. ‘गेली कित्येक वर्षे निर्माता संघाची मदत घेण्यात आली, मग निर्माता संघाचा सभासद असण्याची प्राथमिक अट शिथिल केल्याचे संघाला का कळविले गेले नाही’, असे या निर्मात्यांनी विचारले आहे. नियमातील सुधारणा दि. ६ फेब्रुवारी २०१६ रोजी शासनाने केली. दि. १० फेब्रुवारी २०१६ रोजी नवी नियमावली व नवे अर्ज संघाला पत्रासह देण्यात आले. शिवाय अन्य निर्मात्यांच्या माहितीसाठी ही नियमावली शासनाच्या वेबसाइटवरही उपलब्ध करून देण्यात आलेली होती. तशी जाहिरातही मोठय़ा वृत्तपत्रांत करण्यात आलेली होती. संचालनालय बेफिकीर नव्हते याचा हा पुरावा आहे. मुंबईच्या निर्माता संघाचाच सभासद असण्याची अट पूर्वीच्या नियमांत नव्हती. मग २०१५ मध्ये ही अट टाकण्याची सूचना शासनाला करताना अन्य निर्माता संघांना मुंबईच्या संघाने का विचारले नाही, असा प्रश्न आता याबाबत प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या निर्मात्यांना त्या वेळी का पडला नाही?
२. ‘गतवर्षीच्या अंतिम फेरीतील नाटकाच्या निर्मात्याशी चर्चा करीत नाहीत आणि प्रश्न विचारणाऱ्या निर्मात्यांचे नाव सांगत नाहीत,’ असा हेतूविषयी शंका घेणारा मुद्दा पत्रलेखक निर्मात्यांनी उपस्थित केला आहे. मुळात कोणत्याच निर्मात्याशी स्वतहून संचालनालय चर्चा करायला गेले नव्हते आणि ज्यांनी शंका विचारली त्या निर्मात्यांची नावे यापूर्वी माझ्या स्पष्टीकरणासह प्रसिद्ध झालेली आहेत. यात लपविण्यासारखे काहीच नाही. मंगेश कदम, दिलीप जाधव आणि पुण्याचे आप्पा कुलकर्णी ही त्यांची नावे आहेत.
३. स्पर्धा रद्द झाल्यास प्रवेश शुल्क परत करण्याचा शासनाचा नियम नाही. उलट, १९८७, २०१५ व २०१६ मधील नियमानुसार, ‘कोणत्याही कारणास्तव प्रवेश शुल्क परत केले जाणार नाही’. त्यामुळे प्रवेश शुल्क म्हणून घेतलेली रक्कम परत करता येणार नाही. नियमाच्या काटेकोर अंमलबजावणीची मागणी करणाऱ्या निर्मात्यांनी ही नियमावली वाचली असेल याची मला खात्री आहे. आणखी, २८वी नाटय़ स्पर्धा म्हटल्याने २७वी रद्द झाल्याची वस्तुस्थिती कशी नाकारता येईल?
४. ‘२०१४ मधील जी नाटके बंद पडली आहेत, त्यांना आता भाग घेता येत नाही, हा त्यांच्यावर अन्याय नाही काय’ असा प्रश्न वारंवार केलेल्या स्पष्टीकरणानंतर पुन्हा विचारण्यात आला आहे. जी नाटके सादर होत आहेत, त्यांचीच व्यावसायिक नाटय़स्पर्धा घेण्यात येते. २०१५ वर्षांत जी नाटके सादर होत होती, त्यांचीच स्पर्धा घेण्यात येत आहे. इतका स्वच्छ हा मुद्दा आहे. ते पुन:पुन्हा किती वेळा समजावून सांगणार. यात लंगडे समर्थन ते काय?
५. ‘२०१४ च्या नाटकांबरोबर २०१६ चीही नाटके पात्र ठरविण्याचा संचालक का अट्टहास करीत आहेत’, असा प्रश्न उपस्थित करून जणू संचालकांच्या मनात काहीतरी काळेबेरे आहे, असे चित्र निर्माण करण्यात आले आहे. याचेही उत्तर देऊन झाले असले तरी पुन्हा एकदा सांगणे क्रमप्राप्त आहे. अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत प्रयोग सादर करणाऱ्या नाटय़कृतींना स्पर्धेत भाग घेण्याची मुभा १९८७ पासून आहे. (विशेष म्हणजे याबाबत तक्रार करणारे एक नाटय़ निर्माते प्रसाद कांबळी यांचे ‘ढोलताशे’ हे नाटक २०१६ मधले आहे. त्यांनी स्पर्धेच्या सर्व अटीशर्ती मान्य असल्याचे लिहून दिले आहे.)
६. ‘तीन वर्षांतील नाटके एका वर्षांत’ ही पुन्हा एक करून घेतलेली सोयीस्कर गैरसमजूत आहे, हे किती वेळा सांगावे? तरीही १९८७, २०१५ आणि २०१६ या वर्षांतील नियमावली वाचल्यानंतर निर्मात्यांचा गैरसमज दूर होईल, यावर माझा विश्वास आहे.
७. स्पर्धेतील आयोजनाबाबत जर चुका होत असतील तर त्या सांगण्याचा प्रत्येकाला हक्क आहे. पण एखाद्य मुद्दय़ाचे स्पष्टीकरण दिल्यानंतर पुन:पुन्हा तोच मुद्दा न कळाल्यासारखे करून आपले तेच खरे आहे, हा कांगावा केला जात असेल तर ते काय साध्य करू पाहात आहेत, असा प्रश्न विचारला तर ते कसे चुकीचे होईल? आक्षेप उपस्थित करणारी निर्माते मंडळी सुजाण आहेत. नियमानुसार होणाऱ्या शासकीय प्रक्रियेपासून ते अनभिज्ञ असतील असे मला म्हणता येणार नाही.
८. ‘कालसापेक्षतेच्या मुद्दय़ाला उत्तर देताना विनोद केला’ – नाटय़कृती ही कालसापेक्ष असते म्हणून त्या त्या वर्षीची नाटके त्या वर्षीच पाहावी अशा आशयाचा तक्रारदार निर्मात्याचा मुद्दा होता. त्यावर मी म्हणालो होतो, ‘कालसापेक्षता असतेच, पण ही एकाच वर्षांची कशी असते? एखाद्या नाटकाची कालसापेक्षता तीन महिन्यांपुरतीच असू शकते. एखादे नाटक ५० वर्षांनंतरही टवटवीत असते.’ व्यक्तिसापेक्षतेचा मुद्दा त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे प्रत्यक्ष भेटीत मलाही त्यांना समजून द्यायला आवडेल. कलाकृती व्यक्तिसापेक्षच असतात. दोन वर्षांतील नाटकांसाठीच कशाला एक वर्षांतील नाटकांसाठीही हे खरे आहे, मग स्पर्धाच घेऊ नयेत का?
९. न्यायालयीन प्रकरणाबद्दल पुन्हा एकदा तपशील – संचालनालयाच्या वतीने शपथपत्र करण्यात आले आहे. ते न्यायमूर्तीपर्यंत पोहोचले की नाही, याबाबत तक्रारदार निर्मात्यांनी काळजी करण्याचे काहीच कारण नाही. न्यायालयात त्याबद्दल ऊहापोह होईल. तक्रारदार निर्माते म्हणतात त्याप्रमाणे, २२ मार्चला संचालनालयाला न्यायालयाने नोटीस पाठविलेली नाही. ही नोटीस तक्रारदार निर्मात्यांनी पाठविली आहे. न्यायालयाने गतवर्षीची रद्द झालेली याचिका दाखल करून घेण्याबाबत कार्यवाही केलेली आहे.
या आक्षेपांच्या निमित्ताने निर्मात्यांनी संचालकांवर व्यक्तिगतरीत्या केलेली मल्लिनाथी आणि हेतूबद्दल घेतलेला संशय अत्यंत आक्षेपार्ह आहे. कलाक्षेत्रातील जाणकारांच्या भविष्यवाणीबाबतच्या गैरलागू मुद्दय़ाबद्दल मी आता काही बोलणे उचित होणार नाही. पण नियम आणि प्रक्रिया यांचे जाणकार असलेल्या आणि अटी व शर्ती मान्य असल्याचे लिहून देऊन आता आक्षेप उपस्थित करणाऱ्या निर्मात्यांच्या हेतूबद्दल कलाप्रेमी मंडळी आता -आणि भविष्यातही – शंका घेणार नाहीत, असे मला वाटते.
– अजय अंबेकर, संचालक, सांस्कृतिक कार्य
(या पत्रासोबतच, व्यावसायिक नाटय़स्पर्धेविषयीच्या वादावर पडदा पाडण्यात येत आहे -संपादक)
