अंमलबजावणीची कसोटी

मात्र तरीही, निर्देशांच्या अंमलबजावणीची कसोटीच आहे असे वाटते. दिवसभर फटाके उडवणाऱ्यांवर लक्ष ठेवण्याचा अतिरिक्त कार्यभार स्थानिक पोलीस ठाण्यांवर पडणार. उडवले जाणारे फटाके कुठल्या प्रकारचे आहेत यावर नजर कुठवर ठेवणार, हा प्रश्न पडणार, प्रसंगी प्रकरणे आपसात ‘मिटवण्यावरच’ भर दिला जाणार, व्यापारी व दुकानदार रात्री उशिरा आपले व्यवसाय बंद करून घरी जाणार व नंतर दणदणाटी फटाके उडवण्याची सुरसुरी सालाबादप्रमाणे त्यांना येणार, सर्व झाल्यावर पोलीस तिथे पोहोचणार किंवा जागेवर बसून ‘कारवाई’ करण्याचा फुसका प्रयत्न करणार, लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी मुळात मुहूर्तच सायंकाळी आठच्या आधीचे असतील तर फटाके निर्देश दिलेल्या वेळात उडवण्यात काय मजा, असाही जनरेटा येणार, ज्यापुढे प्रशासन हतबल होणार.

त्यामुळे हा प्रश्न केवळ न्यायालयानेच सोडवला, यात समाधान मानण्यापेक्षा नागरिकांनीच स्वतहून फटाक्यांच्या बाबतीत नियंत्रण आणावे, स्थानिक प्रशासन व पोलीस यांच्या सहकार्याने ठरावीक वेळात दारूकाम करण्याचे ठरवावे आणि ते अमलात आणावे जेणेकरून लहान मुले, वयस्करांना त्रास होणार नाही, मुलांनाही फटाके उडवण्याचे तोटे समजावून त्यांच्यामार्फत त्यांच्या पालकांना व आसपासच्या नागरिकांना फटाके न उडवण्याचे समुपदेशन करावे. सर्वानी मिळून न्यायालयाच्या निर्णयाचा मान राखण्याचे ठरवले तर दिवाळीचा निभ्रेळ, विनाध्वनी-वायुप्रदूषण आनंद अनुभवता येईल हे सर्वच समाजघटकांच्या मनावर बिंबवले जावे.

– श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे

परिस्थिती बदलणार कशी?

‘तेल येणार; पण तूप?’ हे  संपादकीय वाचले. निवडणुकीच्या प्रचारात ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’चा नारा देऊन ट्रम्प राष्ट्रपती बनले. सत्तेत आल्यावरच त्यांनी आपली भारत व भारतीयांबद्दल असलेली भूमिका स्पष्ट केली. ‘यापुढे भारताचे लाड केले जाणार नाहीत’ हे त्यांचे विधान असो किंवा भारत तसेच विदेशी कामगारांचा मुद्दा असो किंवा सक्त केलेले व्हिसा नियम असोत किंवा भारताच्या वस्तूवरील करसवलत रद्द करणे, तसेच नुकतेच भारताकडून आलेले प्रजासत्ताक दिनानिमित्त प्रमुख पाहुण्याचे निमंत्रण नाकारणे. यावरून ट्रम्प यांचे भारतावरील प्रेम दिसून येते. या जगात आमचा प्रतिस्पर्धी फक्त आम्हीच आहोत, अशा भ्रमात अमेरिका सध्या तरी आहे. त्यांचा हा भ्रम पालथा पाडण्यासाठी इतर देशांना एकत्र येणे आवश्यक आहे. जर रशिया, चीन आणि भारताने एकत्र येऊन त्यांनी आपला एक वेगळा गट स्थापन केला तर ते नक्कीच हवेत असलेल्या अमेरिकेला जमिनीवर आणून त्यावर दबाव ठेवू शकतील अन्यथा परिस्थिती ‘जैसे थे’ अशीच राहणार.

– शुभम अनिता दीपक बडोने, ऐरोली (नवी मुंबई)

संघाने न्यायालयाला उद्देशून विधान केलेच नाही! 

‘रा.स्व. संघाने न्यायपालिकेला इशारा देणे गंभीरच’ या पत्रात (लोकमानस, ५ नोव्हेंबर) व्यक्त केलेली भीती निर्थक आहे. मुळात संघातर्फे करण्यात आलेले विधान सर्वोच्च न्यायालयाला उद्देशून केलेले नसून सरकारला उद्देशून व्यक्त केलेली सर्वसामान्यांच्या मनातील भावना आहे. महत्त्वाची गोष्ट अशी की उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय ही घटनापीठे आहेत. एखाद्या संघटनेने काही विधान करून त्यामुळे यांसारख्या महत्त्वाच्या संस्थांनी आपल्या निर्णयाचा पुनर्वचिार करणे, ही अशक्यप्राय गोष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयांसारखी न्यायालये कोणाच्या इशाऱ्यामुळे दबावाखाली येतील असे म्हणणे धारिष्टय़ाचे ठरेल. त्यामुळे रा.स्व.संघाच्या वतीने केले गेलेले विधान देशातील विदारक परिस्थिती वगैरे दाखवते हे (‘रा.स्व.संघाने न्यायपालिकेला इशारा देणे गंभीरच’ या पत्रातील) विधान फोलपणाचे आहे.

– अ‍ॅड सुरेश पटवर्धन, कल्याण</strong>

संघाला सल्ला देण्यापूर्वी शिवसेनेने बाहेर पडावे

‘संघानेच भाजप सरकार खाली खेचावे’ हे वृत्त (लोकसत्ता, ३ नोव्हेंबर) वाचले. शिवसेना पक्षप्रमुखांना जर राममंदिराविषयी आस्था असेल तर त्यांनी प्रथम केंद्र सरकारमधून बाहेर पडावे, नंतर त्यांनी रा. स्व. संघाला ‘संघानेच भाजप सरकार खाली खेचावे’ असा सल्ला द्यावा. रा. स्व. संघ असा मूर्खपणा कदापि करणार नाही ही गोष्ट वेगळी.

– र. न. चाफेकर, वसई

परत जुनेच नाटक नव्या संचात?

राजाची लढाई सुभेदारांशी! हा महेश सरलष्कर यांचा लेख (५ नोव्हेंबर)वाचला. विरोधकांची मोदींच्या विरोधात एकत्र येण्यासाठी चाललेली धडपड ही मोदींची लोकप्रियता घसरत चालली असली तरी त्यांचा धाक कायम आहे हेच दर्शवते. चंद्राबाबू, ममता, मायावती, शरद पवार आदी नेते भले आपापल्या पक्षाचे अनभिषिक्त राजे असतील; पण आपापले राज्यसुद्धा त्यांना कायमच आपल्या ताब्यात ठेवता आलेले नाही. राष्ट्रीय पातळीवर तर त्यांचा काहीच प्रभाव पडू शकत नाही. बाजाराच्या नियमाप्रमाणे तुमचे उत्पादन किती चांगले आहे यापेक्षाही तुमचे विक्रीजाळे किती मजबूत आहे आणि ते किती दूरवर पसरलेले आहे यावर तुमचे यश अवलंबून असते. या बाबतीत काँग्रेसची बरोबरी सर्व प्रादेशिक पक्ष मिळूनही करू शकत नाहीत. त्यामुळे त्यातील अनेकांना जरी काँग्रेस नकोशी वाटत असली तरी मोदींना राष्ट्रीय पातळीवर टक्कर देण्यासाठी काँग्रेससोबत असणे गरजेचे ठरते. अशा परिस्थितीत पंतप्रधानपदाचे नाव न ठरविता सर्व मिळून निवडणुकांना सामोरे गेल्यास कदाचित मोदींचा चौखूर उधळलेला वारू अडवला जाऊ शकतो!

असे जरी घडले तरी विरोधकांना मोठे यश पचविता येत नाही हा इतिहास आहे आणि इतिहासाची पुनरावृत्ती होतच असते. त्यामुळे परत तेच जुने नाटक नव्या संचात भारताच्या जनतेला पाहावयास मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. निवडणुकीतील यशानंतर ही मंडळी खातेवाटपापासून ते पंतप्रधानपदापर्यंत प्रत्येक गोष्टीसाठी एकमेकांच्या उरावर बसणार! अगदी वडिलोपार्जति संपत्तीसाठी भावाभावांनी एकमेकांच्या उरावर बसावे तसे. (महाराष्ट्रातल्या एका बाणेदार घराण्यात नुकताच हा प्रयोग पार पडला!) त्यातून तात्पुरता काही मार्ग निघाला तरी झालेले मानापमान मनात ठेवून नंतर त्याचा वचपा काढला जाईल. असे एकमेकांचे पाय ओढण्यात सरकार कधी कोसळेल तेही कळणार नाही. समजा, असे घडलेच तर मात्र मोदी यांच्या अंगावरच्या उरल्यासुरल्या चिंध्यासुद्धा ओढून घेतील!

– मुकुंद परदेशी, धुळे</strong>

अवनीचा खूनच झाला, पण बछडे? 

‘गेल्या दोन वर्षांत १३ जणांच्या मृत्यूला कारणीभूत’ ठरल्याचा ठपका असलेल्या पांढरकवडय़ातील टी-१ (अवनी) या पाच वर्षांच्या वाघिणीला जेरबंद न करता रात्री साडेअकराला गोळ्या घालून ठार करण्याच्या कृतीत संशयाला जागा आहे. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या नियमानुसार सूर्यास्तानंतर कोणत्याही वन्यप्राण्याला बेशुद्ध करता येत नाही किंवा गोळी घालता येत नाही. या ठिकाणी नियमांची पायमल्ली झालेली दिसते. वाईट एकाच गोष्टीचे वाटते की मानव परग्रहावरून जाऊन परत येतो, समुद्राच्या तळाशी जाऊन येतो, अमॅझॉनच्या खोऱ्यात जाऊन परत येतो, अगदी पाकिस्तानच्या हद्दीत जाऊन सर्जकिल स्ट्राइक करून लीलया परत येतो.. परंतु आता काही थोडय़ा प्रमाणात शिल्लक राहिलेल्या जंगलातील एका वाघिणीला आपण शोधून जिवंत जेरबंद करू शकत नाही ही लज्जास्पद घटना आहे.

नष्ट होण्याच्या मार्गावर असणारे प्राणी, वृक्ष आपण वाचवू शकत नाही हे मानवाच्याच मुळावर यायला आता वेळ लागणार नाही. अवनीचा तर खून झालाच आहे; परंतु तिचे दोन बछडे तरी वाचायलाच हवेत. अवनी जिवंत नसताना तिच्या बछडय़ांच्या जिवाला फार धोका आहे. निसर्ग आणि वन्यप्राणी मित्रांनी आता दक्ष राहिले पाहिजे. कारण सरकार आणि राजकारण्यांकडून आता फारशी अपेक्षा करायला नको.

– संदेश चव्हाण, दहिसर (मुंबई)

अर्थव्यवस्थेचे निर्णय तज्ज्ञांनीच घ्यावेत..

‘छोटय़ा व्यावसायिकांना पंतप्रधानांची दिवाळीभेट’ ही बातमी (३ नोव्हेंबर) वाचली. जनधन योजना आणि नोटाबंदी करून देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर अत्याचार करणाऱ्या पंतप्रधानांनी निदान आता तरी स्वत:ला देशाचे अर्थविषयक निर्णय घ्यायचा नैतिक अधिकार आहे का याचा प्रामाणिक विचार करावा. एखाद्या चित्रपटामध्ये दिग्दर्शक कितीही चांगला असला तरी तो स्वत: कधी अभिनय करीत नाही, ही साधी गोष्ट पंतप्रधानांनी लक्षात घ्यावी. पशाप्रमाणे ज्ञानाचेही सोंग करता येत नाही! त्यामुळे भारतासारख्या मोठय़ा देशाच्या अर्थव्यवस्थेविषयक निर्णय अर्थतज्ज्ञांनीच घ्यावेत. ५९ मिनिटांत एक कोटींचे कर्ज म्हणजे सरकारी बँकांचे निव्वळ दिवाळे काढण्याचे मनसुबे ठरतील. या सरकारी बँकांमध्ये सर्वसामान्य जनतेचा पसा आहे. त्याचा या प्रकारच्या जोखमीच्या कर्जवाटपासाठी वापर करणे चुकीचे आहे.

पंतप्रधान किती जरी हुशार राजकारणी असले तरी अर्थतज्ज्ञ नक्कीच नाहीत. त्यामुळे त्यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे निर्णय तरी स्वत: घेऊ नयेत आणि योग्य अर्थतज्ज्ञाकडे निर्णय घेण्याचे काम द्यावे.

-ओंकार चेऊलवार, परभणी.