लोकमानस : अधिकारी प्रसिद्ध, व्यवस्था मात्र अशक्त

– वैभव मोहन पाटील, घणसोली (नवी मुंबई)

‘हसे कोणाचे’ याच्याशी घेणे-देणे नाही

बॉलीवूड, अमली पदार्थ आणि सबळ पुरावे नसतानाही आरोप करण्याचा हा तमाशा सुशांतसिंह राजपूतच्या मृत्यूपासून सुरू झाला. मुंबई पोलीस सुशांतने आत्महत्या केल्याचे सांगत असताना या प्रकरणात सीबीआयने प्रवेश केला. त्यांच्या हाती अद्याप काहीही लागलेले नाही. पुढे या प्रकरणात समीर वानखेडे आले (की आणले गेले?). त्यांचा फर्जीवाडय़ाचा ‘मॅटिनी शो’ सुरू झाला. त्यानंतर क्रुझ पार्टीचे प्रकरण पुढे आणले गेले. समाज हे सारे थंडपणे पाहात होता.

आता त्याचा दुसरा भाग गेल्या शुक्रवारी प्रदर्शित झाला. तोही समाजाने पाहिला. बिनपैशाचा तमाशा पाहायला मिळतोय. समाज बापडा पाहतोय. समाजाने रोखायचे म्हटले असते, तर हा तमाशा थांबला असता? कांडला बंदरावर शेकडो किलो अमली पदार्थ सापडले, हा भाग बहुतेक केंद्रीय सेन्सॉर बोर्डाने कापला असावा. शेवटी आपला तो बाळय़ा नाही का? संबंधित खात्यांच्या चुकांची भरपाई देत बसलो तर देशाची तिजोरीच रिकामी होईल. ‘कोणाचे हसे झाले,’ याच्याशी समाजाला देणे-घेणे का असावे? महागाई, बेरोजगारी, उत्पन्नाची चणचण, नोकरीसाठी वणवण याने पिचलेल्या या समाजाचा संयम सुटला आणि तोही अविवेकी झाला तर श्रीलंकेसारखी इथल्या राज्यकर्त्यांची ‘दे माय धरणी ठाय’ अशी परिस्थिती झाल्याशिवाय राहणार नाही.

– अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)

गोंधळलेल्या समाजाला देखावेही चालतात

‘अधिक हसे कोणाचे?’ (३० मे) या अग्रलेखात अंतिमत: अविवेकी समाजाची चिंता केलेली आहे. समाजातील काही जणांनी विवेक न दाखविता एका चुकलेल्या अधिकाऱ्याला डोक्यावर घेतले. समाज तरी काय करेल. या देशात सत्ता आणि पैसा असेल तर कायदा वाकवणेही शक्य होते, हे या समाजाने गेल्या ७० वर्षांत अनेकदा अनुभवले आहे. न्याय यंत्रणा सादर केलेल्या पुराव्यांनुसार निर्णय देते. पुरावे गोळा करण्याचे काम अन्य यंत्रणांचे असते. कधी कधी छापा घालायला निघालेल्या यंत्रणेतीलच कोणी तरी गुप्तपणे बातमी देते आणि अधिकारी पोहोचण्यापूर्वीच सर्व पुरावे नष्ट केले जातात. पुरावे गोळा केल्यावर ते नाहीसे होतात. कधी साक्षीदार फोडले जातात. आरोपी श्रीमंत वा प्रतिष्ठित असेल तर बाहेर आलेली माहिती सत्य आहे की नाही, अशा संभ्रमात समाज सापडतो. काही प्रमाणात लष्कर आणि न्यायव्यवस्था वगळता, अन्य यंत्रणांविषयीची सामान्यजनांच्या मनातील विश्वासार्हता तळाला गेली आहे. अशा स्थितीतील गोंधळलेला समाज मग कार्यक्षमतेचा निव्वळ देखावा करणाऱ्या अधिकाऱ्याला डोक्यावर घेतो.

– मोहन भारती, ठाणे

‘अधिक हसे’ अर्थात सरकारचे!

‘अधिक हसे कोणाचे?’ हे संपादकीय (३० मे) वाचले. एकीकडे खड्डा खोदल्याने शेजारी मातीचा ढिगारा तयार व्हावा, तद्वतच व्यवस्थेस जाणूनबुजून अशक्त ठेवल्यानेच नोकरशहा वा राजकीय नेता स्वत: सशक्त होत असतो. मुळात ‘चमकेश’ स्वभावाचे असलेले वानखेडेही याला अपवाद नाहीत. केंद्रीय सत्ताधाऱ्यांची मर्जी राखण्यात सदैव धन्यता मानणाऱ्यांपैकी तेही एक होत. जसे प्लास्टिक उत्पादकांच्या मुळावरच घाव घालण्याऐवजी किरकोळ वापरकर्ते भरडले जावेत तसेच कांडला बंदरातील शेकडो किलो अमली पदार्थाच्या व्यवहाराकडे सपशेल दुर्लक्ष करून ४-५ ग्रॅम किरकोळ अमली पदार्थ व्यवहारात कठोर कारवाई हाही प्रकार अनाकलनीयच म्हणावा लागेल. केवळ प्रशासकीय व्यवस्थेच्या चुकांमुळे कित्येक महिने तुरुंगात खितपत पडणाऱ्या निष्पाप जिवांच्या नुकसानीस जबाबदार कोण? वानखेडे प्रकरणात व्यवस्थेच्या अब्रूची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली हे खरेच, पण अजून असे किती तरी वानखेडेछाप अधिकारी खुद्द सरकारच पोसत आहे, त्याचे काय? यात सरकारचे हसे नाही का?

– बेंजामिन केदारकर, विरार

प्रलोभनांना ‘नको’ म्हणावयास शिकावे 

‘नवे वेठबिगार’ हा अन्वयार्थ (३० मे) विचार करायला लावणारा आहे. दहा मिनिटांत खाद्यपदार्थ घरपोच मिळणे ही नवीन पिढीतल्या मुलांना आश्चर्यकारक गोष्ट राहिली नसली तरी यामागील अनेक गोष्टींवर विचार करायला हा ‘अन्वयार्थ’ भाग पाडतो. आपण मागवलेला खाद्यपदार्थ दहा मिनिटांत आणणारा डिलिव्हरी बॉय आपल्याच समाजातील घटक असतो, आपल्याप्रमाणेच त्याचेही पोट असते आणि त्या पोटासाठीच कमी वेळात खाद्यपदार्थ पोहोचवण्याची जीवघेणी धडपड हे तरुण करत असतात हे आई-वडिलांनी आणि जाणत्यांनी मुलांच्या निदर्शनास आणावयास हवे. वेळ गाठण्याच्या लक्ष्यापाठी धावताना त्यांची दमछाक तर आहेच, पण दहा मिनिटांत तो पदार्थ बनवून आपल्यापर्यंत येतो तो केवळ मसालेदार व्यंजनाने बनवलेला पदार्थ इतक्या कमी वेळात बनल्यामुळे दर्जेदार असेल का, हा साधा विचार करायला हवा. केवळ दहा मिनिटांत मिळते म्हणून काहीही पोटात ढकलायचे हे आपण सारासारबुद्धी गहाण टाकल्यासारखेच आहे असे वाटते. दहा मिनिटांत घरपोच अशा प्रलोभनांना वस्तुस्थिती जाणून घेऊन आणि निग्रहाने नको म्हणायला लागणे हे समंजस प्समाजाकडून अपेक्षित आहे.

– राजेश श्रीराम बुदगे, ठाणे पश्चिम

गायींची उपयुक्तता कमी झाली म्हणून? 

‘देशी गायींच्या संख्येतील घट चिंताजनक’ असल्याची आकडेवारी देणारे ‘विश्लेषण’ (३० मे ) वाचले. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या दृष्टीने आणि गायी पाळणाऱ्या दुग्ध व्यावसायिकांच्या मते, गाय हा एक उपयुक्त पशू आहे. त्यामुळे या जातीच्या गायींची उपयुक्तता कमी झाली आहे, त्यांची संख्याही कमी होणे हे व्यावसायिक नीतीला धरूनच आहे. डार्विनच्या उत्क्रांतीच्या नियमालाही ते अनुरूप वाटते, कारण दुधाचे उत्पादन भरपूर असणे हे गायींच्या तगून राहण्याचे महत्त्वाचे कारण आहे. भारतामध्ये गोमांसाला बंदी असल्याकारणाने गोमांसाचे उत्पादन हे त्यांच्या तगून राहण्याचे कारण बनू शकत नाही. गायीला माता समजणे हे त्यांच्या तगून राहाण्याचे सध्या तरी महत्त्वाचे कारण बनू शकत नाही.

– सुभाष  आठले, कोल्हापूर

ग्रामीण घनकचरा व्यवस्थापनाची समस्या

राज्यातील ६० लाख महिलांना एक रुपयात १० सॅनिटरी नॅपकिन ही बातमी (लोकसत्ता- २९ मे)  वाचली . सॅनिटरी नॅपकिनचा वापर वाढतो आहे परंतु वापरानंतर  त्याची पर्यावरणपूरक विल्हेवाट लावण्यासाठी आपल्याकडे कुठल्याही उपाययोजना नाहीत. आज ग्रामीण भागांतही प्लास्टिक पिशव्या सॅनिटरी नॅपकीन डायपर यांचा वापर वाढला आहे. बहुतेक ग्रामपंचायतींमध्ये घनकचरा व्यवस्थापन शून्य आहे. त्यामुळे कधीतरी रमणीय असणारी गावे या कचऱ्यामुळे विद्रूप होत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थानी घनकचरा व्यवस्थापन कायद्याचे पालन करून खेडय़ातील सौंदर्य व निसर्ग टिकवून ठेवावा. तसेच सॅनिटरी नॅपकिनला पर्याय असलेल्या ‘मेन्स्ट्रुअल कप’सारख्या साधनांचा प्रचार-प्रसार वाढवावा.

– डॉ. विनोद देशमुख,  भंडारा

एकसाचीकरणामुळे देशाचे नुकसान

‘विकेंद्रीकरण हाच योग्य पर्याय!’ हा मििलद सोहनी यांचा लेख (रविवार विशेष, २९मे) वाचला. भारतीय राज्यघटनेत अनुस्यूत असलेले विकेंद्रीकरण सद्य सरकारने राबवावे असा पोटतिडकीने सल्ला ते देतात. मात्र २०१४ पासून ते आतापर्यंत केंद्र सरकारची धोरणे पाहिल्यास ज्या राज्यांमध्ये बिगरभाजप सरकार आहे त्यांची कोंडी करणे हाच एकमेव कार्यक्रम राबवताना दिसत आहेत. सीबीआय, ईडी यांसारख्या संस्थांचा गैरवापर करणे, राज्यपाल या घटनात्मक प्रमुखाला हाताशी धरून राज्यांमध्ये अस्थिरता निर्माण करणे, करोनाकाळात एकामागून एक निर्णय बदलून आपली राजकीय परिपक्वता(?) दाखविणे, जीएसटीसारख्या चांगल्या पर्यायाचे मातेरे करणे अशी एक ना अनेक कृत्ये विद्यमान केंद्र सरकारची आहेत. या धोरणांना सशक्त म्हणून आपलीच पाठ थोपटून घेण्याचा सोहळा गेली आठ वर्षे सुरूच आहे. ‘एक देश एक कर’, ‘एक देश एक मार्केट’.. एक देश एक ओळख..  असे एकसाचीकरण करण्याच्या नादात या बहुसांस्कृतिक, बहुसामाजिक देशाचे अपरिमित नुकसान होत आहे. राज्यांना निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करून घेऊन आपली राजकीय परिपक्वता दाखवावी की पोरखेळ असाच चालू द्यावा हे केंद्राला ठरवावे लागेल. आपला प्रवास वाईटाकडून चांगल्याकडे करायचा की वाईटाकडून अधिक वाईटाकडे करायचा हे ठरवावे लागेल.

– के. आशीष, पुणे