‘भावनाकांडाचे भय’ हे संपादकीय (१८ फेब्रुवारी) सध्याच्या जहरी सूडवादी वातावरणातही विवेकबुद्धी शाबूत ठेवून वागू/बोलू इच्छिणाऱ्यांना दिलासा देणारे आहे. पुलवामाच्या निंदनीय घटनेनंतर देशभरात तीव्र संतापाची लाट उसळणे स्वाभाविक आहे, पण या संतापाला जे सुडाचे स्वरूप आले आहे त्यामागे धार्मिक विद्वेषाचे जहर आहे. धार्मिक विद्वेषाची कबुली जाहीरपणे दिली जात नसली तरी ती वस्तुस्थिती आहे. कारण काश्मिरी दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात आजवर ज्या संख्येने आपले जवान शहीद झाले आहेत त्याच्या कैक पट अधिक संख्येने नक्षलवाद्यांनी निमलष्करी वा अन्य जवानांना मारले आहे. (एकाच वेळी डझनांनी मारले गेल्याच्या घटना नक्षलग्रस्त भागात अनेक वेळा घडल्या आहेत.) पण या सर्व वेळी देशात संतापाची लाट राहोच; पण साधी लहरदेखील कधी उठली नाही. तेव्हा सध्याच्या सूडभावनेमागे शहीद जवानांविषयीचा दुखावेग किती आणि मनातील धार्मिक विद्वेषाची आग शांत करण्याचा सुप्त हेतू किती, हेही तपासावे लागेल.
दुसरे म्हणजे शत्रुराष्ट्राने किंवा काश्मिरी दहशतवाद्यांनी निंदनीय कृत्य केल्यावरच आपली राष्ट्रभावना खऱ्या अर्थाने एकवटते हे कसे? राष्ट्रउभारणीसाठी एरवी जी भेदाभेद विरहित आणि कर्तव्यदक्ष प्रेरित राष्ट्रभावना एकवटण्याची नितांत आवश्यकता असते, त्यासाठी मात्र नेहमी कानीकपाळी ओरडून सांगण्याची आवश्यकता का भासते? म्हणजे परराष्ट्र किंवा परधर्म द्वेष, संताप आणि सूड या दुर्गुणांशिवाय आमच्यातील राष्ट्रचेतना एकवटत नाही या वास्तवाने कुणीच कसा खंतावत नाही? सुडाचे कृत्य शत्रुराष्ट्राला कायमचे ताळ्यावर आणणार आहे की ते राष्ट्र डिवचले जाऊन त्याची किंमत पुन्हा आपल्याच जवानांना मोजावी लागणार आहे, याचा जराही विचार न करता सुडाचीच भाषा बोलणारे आपल्या घरातील एखादी व्यक्ती लष्करात भरती होण्याचा साधा विचारही घरच्या चच्रेत कधी तरी करतात का?..
– अनिल मुसळे, ठाणे पश्चिम
अन्य देशांवर विसंबता येणारच नाही..
‘शोकांतिकेचे सूत्रधार’ या अग्रलेखात (१६ फेब्रुवारी) व्यक्त केलेला ‘महासत्तांतील साठमारी हे जागतिक दहशतवादाचे मूळ आहे’ हा निष्कर्ष पटला. तिसऱ्या जगातील राष्ट्रांसमोर आधीच विकासाचे अर्थशास्त्र राबवताना प्रादेशिकतावाद, धार्मिकतावाद, जातीयवाद अशा नाना अडचणी असतात त्यात दहशतवाद, नक्षलवाद भरीला आहेतच. आपल्या तर शेजारीच जन्मापासूनच वाट चुकत गेलेले पाकिस्तानसारखे नामधारी आणि कळसूत्री लोकशाही राष्ट्र असल्याने डोकेदुखीत अधिकच भर पडते. आधुनिकता, लोकशाही, व्यक्तिस्वातंत्र्य, उदारमतवाद, नियोजित विकास आदी पाश्चिमात्य मूल्यसंस्कृतीने प्रभावित झालेल्या आणि तिचे मूळ भारतासारख्या बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक गुंतागुंतीच्या प्रदेशात रुजवण्याच्या कामी लक्ष केंद्रित करण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरूंनी पंचशील, िहदी-चिनी भाई-भाई अशा धोरणांतून चीनशी सामंजस्याचे आणि समन्वयाचे परराष्ट्र धोरण स्वीकारले. त्यामागे भारताची अपरिहार्यताही कारणीभूत होती. पण त्याची परतफेड चीनने केवळ विश्वासघाताने केली.
तर दुसरीकडे ‘मानव विकास निर्देशांक’, ‘जागतिक आनंद निर्देशांक’ अशा यादीत अग्रक्रम पटकावणारे युरोपीय, स्कँडेनेव्हियन देश शस्त्रास्त्रांच्या निर्यातीच्या यादीतही अग्रस्थानी आहेत. युरोपीय आणि अमेरिकादी राष्ट्रांचा आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील दांभिकपणा सर्वश्रुतच आहे; त्यामुळे त्यांच्याकडून फार अपेक्षा बाळगण्यात अर्थ नाही. ‘भावनाकांडाचे भय’ या अग्रलेखात (१८ फेब्रुवारी) म्हटल्याप्रमाणे जे काही करावयाचे ते भारताला आपल्याच जबाबदारीने करावे लागणार आहे. काश्मीरचा प्रश्न हा सुडाच्या भावनेने सीमारेषेपार आणखी एकदा जाऊन पाकिस्तानचे पाच-पन्नास अतिरेकी टिपल्याने किंवा जम्मू-काश्मीरवरचा हक्क भारताने कायमचा सोडण्याची टोकाची उदारवादी भूमिका घेतली तरीही कायमचा सुटणार नाही. तो केवळ भारताने अधिकाधिक बळकट होऊन ‘आर्थिक महासत्ता’ म्हणून उदयाला येऊन आणि व्यवस्थांचे सक्षमीकरण करूनच सुटू शकेल. त्यातून पाकपुरस्कृत दहशतवादाचा संपूर्ण नायनाट करून खोऱ्यातील आर्थिक आणि सामाजिक विकासाला चालना देणे हाच दूरगामी उपाय आहे.
– विराज भोसले, मानवत (जि. परभणी)
‘बंद’ने पाकिस्तानचे कोणते नुकसान?
‘भावनाकांडाचे भय’ (१८ फेब्रु.) हा अग्रलेख वाचला. पाकिस्तानविरुद्ध सूडाची भावना किती टोकाची असावी याचे तारतम्य बाळगावेच लागेल. देशात काही प्रमाणात ते योग्य प्रमाणात बाळगले गेले नाही हे एका उदाहरणावरून लक्षात येईल. पश्चिम रेल्वेच्या वसई-विरार भागात सुमारे पाच तास रेल्वे सेवा बंद करून निषेध नोंदवला. असल्या बंदने पाकिस्तानचे कोणते नुकसान अपेक्षित होते? पण आपल्याच देशातल्या सर्वसामान्य जनतेला त्या बंदचा त्रास सहन करावा लागला असणार हे नक्की. या असल्या अचरटपणाला आळा घालावाच लागेल. अग्रलेखात एक महत्त्वाचा उल्लेख आहे तो म्हणजे ‘सर्व विरोधी पक्ष सरकारच्या पाठीशी उभा आहे’ – हे फार महत्त्वाचे आहे.
– श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली पूर्व
‘सीमापार प्रतिकारा’चेच धोरण कायम राहावे
‘भावनाकांडाचे भय’ हे संपादकीय (१८ फेब्रु.) वाचले! जशी देशातील सरकारे काश्मीरबाबत आपली धोरणे बदलत आली आहेत तशी माध्यमेदेखील. अतिरेक्यांचे उद्योग वाढले की म्हणायचे आता बस झाले, पाकिस्तानला धडा शिकवा. आणि दुसरीकडे पाकिस्तान त्याचा प्रतिकार करील या भयभीत भावना व्यक्त करायच्या. गेली सत्तर वर्षे माध्यमांकडून हेच चालू आहे. मधल्या काळात इंदिरा गांधी यांनी खंबीर भूमिका घेऊन पाकिस्तानचे तुकडे केले. पण त्यातही जे सातत्य राहायला पाहिजे होते ते पुढच्या काळात राहिले नाही. आणि त्यानंतर गनिमीकाव्याने पाकिस्तान आजपर्यंत आपल्याला छळत आहे. आपली धोरणे कायम बचावात्मक राहिली आहेत. पाकिस्तानने गोळीबार केला तर आपण प्रतिकार करणार हेच पारंपरिक धोरण आहे. त्याला पहिल्यांदा मोदी सरकारने जोरदार प्रत्युत्तर दिले ते सीमापार सर्जकिल स्ट्राइक करून. त्याआधीही कारगिल युद्धाच्या वेळी वाजपेयी सरकारने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ओलांडू दिली नव्हती. आता किमान सीमापार जाऊन प्रतिकार करण्याचे हे धोरण पुढील कोणत्याही पक्षाच्या सरकारने कायम ठेवले पाहिजे. संपादकीयात म्हटल्याप्रमाणे सर्जकिल स्ट्राइकमुळे देशातील जनतेच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत हे खरे आहेच, पण ते चूक म्हणता येणार नाही. शेवटी सुरक्षा जवानांनी किती बलिदाने द्यावीत यालाही मर्यादा आहेत.
– उमेश मुंडले, वसई
त्यांना सुरक्षा दिलीच कशाला?
केंद्र सरकारने पुलवामा येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर दहशतवाद्यांना रसद पोहोचविणाऱ्या आणि ‘आयएसआय’शी संबंध असलेल्या जम्मू-काश्मीरमधील फुटीरतावादी नेत्यांची सुरक्षा काढून घेण्याचा योग्य निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तानच्या इशाऱ्यावर काम करणाऱ्या फुटीरतावादी नेत्यांना सुरक्षा कशासाठी दिलेली होती? ‘सरकारने स्वत:च आम्हाला (फुटीरतावादी नेत्यांना) सुरक्षा पुरवण्याचा निर्णय घेतला होता, आम्ही कधीच सुरक्षा मागितली नव्हती,’ अशी उर्मट प्रतिक्रिया फुटीरतावादी नेत्यांनीच दिली आहे. यांना सुरक्षा देण्याची गरजच काय? अतिरेक्यांचे उघड समर्थन करीत असल्याचे माहीत असताना त्यांना सुरक्षा का दिली होती? पाकिस्तानधार्जणिा फुटीरतावादी नेता सय्यद अली शाह गिलानी याचे नाव मात्र संरक्षण हटवलेल्या नेत्यांच्या यादीत का नाही? भारताकडून सुविधा घेत पाकिस्तानसाठी काम करणाऱ्या या देशद्रोही नेत्यांच्या संरक्षणावर देशप्रेमी जनतेचे सुमारे सात कोटी रुपये खर्च होत होते ही शोकांतिका आहे.
– विवेक तवटे, कळवा
निर्घृण निर्धाराने गद्दारांची कीड नष्ट करावी
कर्करोगाची लागण न झालेल्या पेशींना केमोथेरपीची सजा का ? हा मानवतावादी प्रश्न विचारणारे पूर्ण शरीराचेच मरण लवकर आणण्यास जबाबदार असतात. नजीकच्या भूतकाळात आपल्या शेजारील श्रीलंकेने ‘पेस्ट कंट्रोल’चा निर्णय घेतला, काही प्रमाणात निरपराध तमिळींना त्रास झाला, मानवतावाद्यांनी आगपाखड केली तरी निर्घृण निर्धाराने लंकेने गद्दारांची कीड नष्ट केली. देशाच्या सार्वभौमत्वाला दिल्या गेलेल्या आव्हानाचा पूर्णपणे बीमोड केला.
आज श्रीलंकेवर अन्य एकाही देशाचा बहिष्कार नाही की त्या देशाविरुध्द कोणतीही सॅन्क्शन्स (आर्थिक निर्बंध) नाहीत. तेथील पर्यटन व्यवसाय सुध्दा जोमात आहे. भारताने धरसोड वृत्ती सोडून द्यावी, आपण सार्वभौम राष्ट्र आहोत हे अंगी बाणवावे. एक आठवडय़ाात भानावर येण्याची, काश्मिरातील शेवटच्या नागरिकापर्यंत पोहोचेल अशी स्पष्ट ताकीद द्यावी आणि पुन्हा गद्दारीची कीड फोफावणार नाही अशी जालीम पेस्ट कंट्रोल मोहीम राबवावी.
– श्रीराम बापट, डॅलस, टेक्सास
‘स्ट्राइक’ इतकेच, तरुणांचे पुनर्वसन गरजेचे
पुलवामा हल्ल्यानंतर आता पुन्हा एकदा सर्जकिल स्ट्राइक व्हावे ही इच्छा रास्त आहेच; परंतु त्यामुळे जम्मू- काश्मीर मध्ये फोपावलेला दहशतवाद पूर्णपणे थांबणार नाही. त्यासाठी गरज आहे ती तेथील भरकटलेल्या तरुणांना फुटीरतावादी संघटनांपासून वाचविण्याची. त्यासाठी, या दहशतवादी हल्ल्याला प्रत्युत्तर देताना ‘सर्जकिल स्ट्राइक’ बरोबरच एक सर्वसमावेशक धोरण सरकारने आखावे.
जम्मू -काश्मीर मधील सुरक्षा यंत्रणांमध्ये समन्वय, फुटीरतावादी संघटनाबाबत कठोर भूमिका घेणे आणि भरकटलेल्या काश्मीर तरुणांचे पुनर्वसन करणे हेदेखील त्यासाठी आवश्यक आहे.
– उमेश विजयराव घुसळकर, सातगांव (जि.बुलडाणा)
