अतिरेकी काँग्रेसविरोधाचे भांडवल कुठवर पुरेल?

‘‘देशद्रोहा’चा प्रचार भाजपला तारेल?’ (८ एप्रिल) हा महेश सरलष्कर यांच्या ‘लालकिल्ला’ या साप्ताहिक सदरातील लेख वाचला. मोदी हे सत्तेत येणार असताना व सत्तेत आल्यानंतरचे काही दिवस, स्वत:ची ‘विकासपुरुष’ म्हणून प्रतिमा सादर करीत होते. सत्तेत येताना त्यांची काँग्रेसवरची टीका समजण्यासारखी होती. ती टीका जनतेने योग्य मानली व काँग्रेसला नाकारून २०१४ साली मोदींकडे सत्ता दिली. त्यानंतर पाच वर्षांनी मोदींनी आपल्या विकासकामांचा लेखाजोखा सादर करून पुन्हा सत्ता देण्यासाठी जनतेस आवाहन करावयास हवे होते; पण ते सोडून काँग्रेस किती वाईट आहे आणि हल्ली तर, ‘देशद्रोही आहे’, हेच मोदी वारंवार सांगताना दिसत आहेत. हे अतिरेकी काँग्रेसविरोधी प्रचाराचे भांडवल त्यांना किती दिवस उपयोगी पडणार? बरे, केवळ काँग्रेस नव्हे तर भाजपला विरोध करणारे सर्वच पक्ष भ्रष्टाचारी व देशद्रोही असल्याचा प्रचार ते करीत आहेत.

या प्रचारासाठी ते भाजपची प्रचार यंत्रणाच नव्हे तर सरकारी माध्यम यंत्रणादेखील वापरत आहेत. ते देशाचे पंतप्रधान असल्यामुळे ते काय बोलतात यावरच जास्त चर्चा होणे स्वाभाविक आहे. पंतप्रधान पदावरील व्यक्ती, विरोधकांच्या वर्तणुकीची चर्चा आपल्या वक्तव्यांमधून देशहितासाठी व जनहितासाठी उच्च पातळीवर नेऊ शकते. पंतप्रधानांकडून हीच अपेक्षा असते; पण मोदी या अपेक्षेला खरे उतरताना दिसत नाहीत.

‘मी व माझा पक्ष तेवढा देशभक्त व बाकीचे सगळे देशद्रोही!’ या प्रचाराचा अतिरेक होतो आहे. त्याऐवजी, वैचारिक मतभेद व वैचारिक विरोध आपल्या लोकशाही व निवडणुकीतील अविभाज्य भाग आहे आणि तो पंतप्रधान पदावरील मोदींना मान्य आहे, असे त्यांच्या निवडणूक  प्रचारातील भाषणांमधून दिसले पाहिजे. ‘लोकशाहीतील विरोधक हे देशद्रोही असतात’ हे अनाकलनीय व अस्वीकार्य आहे.

– विजय लोखंडे, भांडुप (मुंबई)

स्वत:च्या सापळ्यात अडकलेला शिकारी!

‘लालकिल्ला’ या सदरातील लेखात (८ एप्रिल) मोदी यांच्या लोकसभेच्या प्रचारावर भाष्य करताना, त्यांचा प्रचार नकारात्मक दिशेने सुरू असल्याचे योग्य मतप्रदर्शन केले आहे. मोदी यांचा सगळ्यांत मोठा शत्रू कोण? तर स्वत: मोदी यांच्यातील अहंकारी व आत्ममग्न मोदी हेच आहेत. त्यांनी पंतप्रधान पदावर विराजमान होण्याकरिता ‘वर्षांला दोन कोटी रोजगार’, ‘शेतमालाला किमान हमी भाव’ अशी वचने दिली होती, तर पंतप्रधानपदी आल्यावर ‘स्मार्ट सिटी’, ‘स्टार्ट अप इंडिया’, ‘स्किल इंडिया’, ‘मेक इन इंडिया’ असे कार्यक्रम घोषित केले; परंतु या उपक्रमांच्या यशस्वितेबाबत त्यांना आज पाच वर्षांनंतर प्रचाराच्या सभेत काहीच सांगता येत नाही. याउलट नोटाबंदी, जीएसटी, इंधन दरवाढ यामुळे सामान्य माणूस त्रस्त झाला, हे मोदी यांच्याही लक्षात आले असेलच; पण ते मान्य करणार नाहीत, कारण ते अहंकारी आहेत. म्हणूनच ते मतदारांची दिशाभूल करण्यासाठी, हिंदू-मुसलमान या ध्रुवीकरणाची मात्रा जनसभांमधून देत आहेत. त्याच वेळी अवघे ४२ खासदार असलेल्या काँग्रेसला लक्ष्य करीत आहेत; परंतु आता ते त्यांच्या स्वत:च्या सापळ्यात पूर्णपणे अडकले आहेत. मोदी यांच्या प्रचारावर काँग्रेसने कुरघोडी केली आहे. नवजवान, लष्करी जवान, किसान व गरिबी या मुद्दय़ांवर काँग्रेसने पूर्णत: ताबा मिळवला आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीचा ‘अजेंडा’ काँग्रेसने निश्चित केला आहे, तर मोदी पंतप्रधान असूनही ‘म चौकीदार’ यांसारख्या तकलादू विषयांत अडकले, हा काँग्रेसच्या रणनीतीचा विजय आहे. त्यामुळे मोदी यांच्याबाबत असे म्हणावे लागेल की, शिकाऱ्याने सावजासाठी लावलेल्या सापळ्यांत तो स्वत:च अडकला आहे.

– मनोज वैद्य, बदलापूर

पराभूत मानसिकता

‘देशद्रोहा’चा प्रचार भाजपाला तारेल?’ हा महेश सरलष्कर यांचा लेख (लालकिल्ला, ८ एप्रिल) वाचून भाजप अद्यापही २०१४ च्या ‘अच्छे दिन’च्या स्वप्नात आहे की काय, असा प्रश्न निर्माण झाला. साठ वर्षांत जे झाले नाही ते आम्ही केले आहे, अशी धादांत खोटी विधाने करत साडेचार वर्षे गेली, तरी ना काँग्रेस संपली ना विरोधक. त्याच विरोधकांना आता देशद्रोहाच्या रांगेत मोदींनी उभे केले, म्हणून मोदींना मते मिळणार आहेत का?

– सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर</p>

बातमीमुळे संताप

काश्मीरमध्ये कोंडीमुळे संताप’ (लोकसत्ता, ८ एप्रिल)  बातमी वाचूनच संताप आला. समजा जवानांचा ताफा जात असताना नागरी वाहतुकीला परवानगी दिली आणि त्यातून दहशतवाद्यांनी जवानांना लक्ष केले आणि  त्याचवेळी नागरिकांची वाहने जात असतील तर नागरिकांचा जीवही धोक्यात येऊ शकतो त्याला कोणाला जबाबदार धरणार? तरीही वृत्तपत्रांनी कोंडी म्हणून त्यास हिणवायचे का?

– सुधीर ब देशपांडे , विलेपाल्रे(पूर्व),मुंबई

या काश्मिरींना ‘सामान्य’ म्हणायचे?

‘सामूहिक सूड’ हे संपादकीय वाचले. लेखातच म्हटल्याप्रमाणे तूर्त हे निर्बंध आठवडय़ातून फक्त दोन दिवस, (रविवार व बुधवार) लागू आहेत,  आणि शिवाय त्यातून शालेय विद्यार्थ्यांच्या बसगाड्या आणि रुग्णवाहिका यांना सूट दिलेली आहे. असे असूनही देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने, आणि पुलवामा सारखा आणखी एखादा दहशतवादी हल्ला टाळण्याच्या हेतूने घालण्यात आलेल्या  या र्निबधाना ‘तेथील अभागी समाजावर उगवला जाणारा सामूहिक सूड’ म्हणणे, अतिरंजित आणि विवेकबुद्धीला न पटणारे वाटते. उद्या जर दहशतवाद्यांकडून शालेय विद्यार्थ्यांच्या बसगाडय़ा किंवा रुग्णवाहिका यांना लष्कराने दिलेल्या सवलतींचा गैरफायदा घेतला गेला, तर त्या सवलतींचा सुद्धा फेरविचार करावा लागेल, त्या सवलती काढून घ्याव्या लागतील, ही कटू वस्तुस्थिती आहे, त्यात काहीही चुकीचे म्हणता येणार नाही.

लेखात जो काश्मीर खोरयातील ‘सामान्यां’ चा वारंवार उल्लेख करण्यात आलेला आहे, तो ही तपासून पहावा लागेल. पर्यटन हाच तेथील मुख्य व्यवसाय, रोजीरोटीचे मुख्य साधन असूनसुद्धा, देशातील पर्यटकांसमोर  आम्ही भारताचा, भारतीय लष्कराचा धिक्कार करतो  – अशा तऱ्हेच्या देशविरोधी घोषणा देणारे; लष्करी जवान , अधिकाळयांवर दगडफेक करणारे ;  अतिरेक्यांना दहशतवाद्यांना लष्करी गोळीबारापासून वाचवण्यासाठी त्यांच्या भोवती मुद्दाम कोंडाळे करणारे ;  त्यांना लपण्यासाठी आश्रय देणारे, पळून जाण्यासाठी मदत करणारे, हे सर्व “सामान्य” कसे म्हणता येतील ?  खुद्द पुलवामा हल्ल्याच्या योजनेत प्रत्यक्ष सहभागी होणारा – ती स्फोटकांनी भरलेली गाडी सी.आर.पी.एफ च्या बसवर आदळवणारा – हाही स्थानिक च होता, त्यालाही सामान्य च म्हणायचे का?  अशा व्यक्ती  अतिरेक्यांना सक्रीय मदत करत असल्यामुळे त्यांना देशाचे शत्रूच मानायला हवे.

अशा परिस्थितीत, महामार्गावरील प्रवासी वाहतुकीवरील निर्बंध, ही लष्कराची एक अत्यंत योग्य कारवाई म्हणून त्याचे समर्थनच करावे लागेल.

– श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)

‘रस्ताबंदी’ने दहशतवाद थांबणार की काय?   

‘सामूहिक सूड ’ (८ एप्रिल)हा अग्रलेख वाचला. जम्मू -श्रीनगर महामार्गावरील प्रवासी वाहतुकीला आठवडय़ातून दोन दिवस विद्यमान केंद्र सरकारने घातलेली बंदी ही अनाकलनीय आहे. हा निर्णय ज्या पुलवामा हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर घेतला गेला त्यावरून दहशतवादी पुन्हा त्याच प्रकारचा आणि तसाच हल्ला करणार असे गृहीत धरून ही बंदी घालण्यात आली हे आपल्या प्रशासकीय यंत्रणेचे आणि दहशतवादाशी लढाईतील सपशेल अपयश आहे, असेच खेदाने म्हणावे लागेल. हे म्हणजे प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे दूषित पाण्याने सामान्य नागरिकांचा जीव गेला तर प्रशासनातील दोष दूर न करता पाणीपुरवठय़ावर बंदी घालण्याइतपत निर्बुद्धपणाचे आहे !

या कथित महामार्गावरून सामान्य वाहतुकीला वाहतुकीला आठवडय़ातून दोन दिवस बंदी घातली म्हणून दहशतवादी हल्ले होणारच नाही याची शाश्वती केंद्र सरकार देणार आहे का? नुसती बंदी सारखे उपाय करून दहशतवाद संपेल असा जर केंद्र सरकारला विश्वास असेल तर कशावर-कशावर बंदी घालणार हा प्रश्न आहे. यामुळे सामान्य माणसांना त्रास होण्याव्यतिरिक्त दुसरे काहीच निष्पन्न होणारे नाही हे तितकेच खरे आहे. ‘नोटाबंदी’ झाली- त्रास कोणाला झाला? फक्त सामान्य माणसांना. ‘भ्रष्टाचार असो किंवा दहशतवाद – तो सामान्य लोकांच्या आडून केला जातो’ हे जरी खरे असले तरी त्याची शिक्षा भोगावी लागते तीसुद्धा भ्रष्टाचार आणि दहशतवाद यापासून दूर राहणाऱ्या सामान्य माणसांनाच. ‘नोटबंदी’  करून ज्याप्रमाणे भ्रष्टाचार थांबला सोडा कमीही झाला नाही तर वाहतुकीवर बंदी घालून दहशतवाद कसा बंद होणार ?

– अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम.

दूरदृष्टीची अपेक्षा व्यर्थच..

आपले फाटके झाकण्यासाठी दुसऱ्याचे वस्त्र ओढून त्याला विवस्त्र करणे हे खऱ्या लोकशाहीच्या संकल्पनेला काळीमा फसणारेच आहे. जम्मू-श्रीनगर महामार्गवर आठवडय़ातील दोन दिवस (बुधवार आणि रविवार) नागरी प्रवासावर बंद लादण्यातूनही हेच सत्य प्रत्ययास येते. हा निर्णय आधीच या राज्यातील लोकांचा मनात तेवत असलेल्या असंतोषाच्या आगीत तेल टाकणाराच आहे. या आगीमुळे आधीच खंक झालेली राष्ट्रीय एकात्मता रसातळाला जाऊन देशाच्या अखंडतेला खिंडार पडण्याचा धोका संभवतो. वास्तविक, दूरदृष्टीने याचा अंदाज बाळगूनच सरकारने त्या राज्यासाठी धोरणे ठरवायला हवीत. परंतु विवेकाने सोडचिठ्ठी दिलेल्या या सरकारकडून दूरदृष्टीची अपेक्षा बाळगणे पाण्यावर रेघा मारण्यासारखेच!

– ज्ञानदीप भास्कर शिंगाडे , कन्हान (नागपूर)