‘पाणी शिरू लागले..’ हा अग्रलेख (सोमवार, १३ जून) वाचला. काही वर्षांपूर्वी राज्यसभा आणि विधानपरिषद निवडणुका कधी होत आणि कोण निवडून येत असे, हे सामान्यांना फारसे माहीतही नसे. पण २०१९ पासून राज्यातील विरोधी पक्ष इतका आक्रमक झाला आहे, की साध्या पोटनिवडणुकादेखील एक लक्षवेधक कार्यक्रम ठरू लागला आहे. जनतेने एकदा आमदारांना निवडून दिले की ते पुढे कसे वागतील, कोणाबरोबर हातमिळवणी करतील, बाजू कशी बदलतील यावर जनतेचे कोणतेही नियंत्रण नसते. त्यामुळे आपण निवडून दिलेल्या आमदारांची (आणि खासदारांचीदेखील) मनमानी हताशपणे पाहत बसण्याखेरीज दुसरा कोणताही पर्याय आपल्या लोकशाहीने ठेवलेला नाही. घटनाकारांना भविष्यात लोकप्रतिनिधी नीतिमत्ता पार गुंडाळून ठेवतील, अशी अपेक्षा नसावी बहुतेक.
विविध आमदारांच्या गरजा वेगवेगळय़ा असतात. त्या पूर्ण करून त्यांची मते वळविणे सोपे असते. काही असंतुष्ट असतात. काही असंतुष्ट नेत्यांचे समर्थक असतात. नीतिमत्ता आणि तत्त्वे या गोष्टी तर केव्हाच इतिहासजमा झाल्या आहेत. त्यामुळे आज भाजप जिंकला पण म्हणून विधान परिषदेत उमेदवारी नाकारलेल्या किंवा पक्ष सोडून गेलेल्या नेत्यांचे समर्थक आमदार भाजपला धोबीपछाड देणार नाहीत, याची शाश्वती नाही. त्यामुळे ज्यात जनतेला मतदानाचा हक्क असतो, त्याच खऱ्या निवडणुका. लोकसभा, विधानसभा, महापालिका निवडणुका जिंकणे हा मोठा चर्चेचा विषय झाला तर योग्य आहे. बाकी अशा आमदार मतदार असलेल्या निवडणुकांत आमदारांशी कोण अधिक चांगल्या पद्धतीने व्यवहार करते यावरच हार-जीत अवलंबून असते.
– मोहन भारती, ठाणे
वेळ साधण्यात भाजप नेते कुशल
‘पाणी शिरू लागले..’ हा अग्रलेख (१३ मे) वाचला. आगामी काळात महाविकास आघाडी सरकारला राजकीय गाडा चालवण्यासाठी व स्वकीय तसेच आघाडीतील अन्य पक्षांच्या आमदारांना सांभाळण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. भाजप नेत्यांनी अन्य पक्षांपेक्षा शिवसेनेला लक्ष्य करून मुंबई महापालिका काबीज करण्यासाठी व्यूहरचना केली आहे. महापालिकेतील भ्रष्टाचार उघडकीस आणून शिवसेनेच्या वरिष्ठ नेत्यांना आरोपीच्या िपजऱ्यात उभे केले जात आहे. राजकारणात योग्य वेळ साधणे किती महत्त्वाचे आहे, हे भाजपच्या नेत्यांनी बरोबर हेरले आहे.
– नंदकिशोर भाटकर, गिरगाव
‘जहाज’ सोडू पाहणाऱ्यांचा बंदोबस्त आवश्यक
राज्यसभा निवडणूक निकालांवर भाष्य करणारे संपादकीय (१३ जून) वाचले. त्यात जहाजात पाणी शिरू लागण्याचा संदर्भ आहे. जहाज बुडू लागल्याचा सुगावा सर्वात आधी उंदरांना लागतो व ते जहाज सोडून जाऊ लागतात. उंदीर जहाजापासून दूर जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत, हे सर्वप्रथम कप्तानाच्या लक्षात यायला हवे आणि त्याने त्यांचा बंदोबस्त करायला हवा. येथे तर कप्तानच जहाजाचा मालक आहे. अशा वेळी त्याचे सल्लागार चांगले हवेत. अग्रलेखात उल्लेख केल्याप्रमाणे पुढील लढाई अधिक निर्घृणतेने लढली जाईल आणि ती मात्र पक्षाच्या अस्तित्वाची लढाई असेल.
– शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड
आघाडीने ‘दिसण्या’चीही काळजी घ्यावी
राजकारणात ‘दिसणे’ आणि ‘असणे’ यातील फरक ‘पाणी शिरू लागले..’ या संपादकीयात अधोरेखित करण्यात आला आहे. महाविकास आघाडीतील प्रत्येक पक्षाचे, ‘दिसणे’ आणि ‘असणे’ यासाठीचे प्रतिनिधी निश्चित झाले आहेत. पण आघाडी म्हणून एकत्रित अस्तित्त्व ‘दिसण्या’ आणि ‘असण्या’साठीही प्रतिनिधी असणे महत्त्वाचे आहे. अन्यथा, त्यासाठी कोणाला तरी स्वयंभू होऊन जबाबदारी पार पाडावी लागते. इतर वेळी असा स्वयंभू प्रतिनिधी उपयुक्त ठरत असला तरी ऐन निवडणुकीच्या प्रसंगी मात्र अडचणीचा ठरू शकतो. राजकारणातील, नीतिमत्तेच्या बाबतीत कोणीही कितीही साळसूदपणा दाखवला तरी तो फक्त साळसूदपणाचा आव आहे, हे न समजण्याइतके आता कोणी दूधखुळे राहिलेले नाही.
– मोहन गद्रे, कांदिवली
पालिका निवडणुकांत स्थानिक मुद्देच महत्त्वाचे
राज्यसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला पहिल्या पसंतीची १६१ मते मिळाली, एक मत बाद झाले आणि दोघांना मतदान करता आले नाही. आघाडीची मते फुटली असे म्हणता येणार नाही. भाजपला पहिल्या पसंतीची १२३ मते मिळाली, त्यापैकी दोन उमेदवारांना ४८-४८ मते मिळाली. भाजप जरी म्हणत असला की हे पक्षाचे नियोजन होते, तरी तसे वाटत नाही. त्यांनी अपक्षांना गळाला लावले होते, पण ते आपल्याच उमेदवाराला मतदान करतील, याची खात्री नव्हती, म्हणून आपल्या मूळ आमदारांची ४२ मते मूळ दोन उमेदवारांना देऊन त्यांची जागा पक्की करण्यात आली. अपक्षांची मते मिळाली तर मिळाली, अशी स्थिती असावी. दोन्ही उमेदवारांना ४८-४८ मते मिळाली आणि जास्त मते असल्याने दुसऱ्या पसंतीची मते प्रथम मोजली गेली. परिणामी महाडिक विजयी झाले. त्यामुळे महाविकास आघाडी धोक्यात आहे, असे अजिबात नाही.
राहिली गोष्ट महानगरपालिका निवडणुकांची, तर या निवडणुकांत स्थानिक मुद्दे लक्षात घेतले जातात, त्यामुळे करोनाकाळात कुठल्या नगरसेवकाने जास्त काम केले, हे लक्षात ठेवूनच मतदान होईल. त्यामुळे पाणी शिरू लागलेले नाही, तर मुरू लागले आहे.
– राजेंद्र ठाकूर, बोरिवली (मुंबई)
सामाजिक भेदभावात दोष पेशवाईचाच!
‘पेशव्यांना फक्त दोषच द्यायचा?’ हे पत्र ( लोकमानस – १३ जून ) वाचले. उत्तर भारतापेक्षा दक्षिण भारताकडे व मराठेशाहीकडे दुर्लक्ष झाले हे बरोबरच आहे. पण शिवाजी महाराजांनी अठरापगड जातींच्या लोकांना सोबत घेऊन स्वराज्य उभारले होते व त्यात बहुजन समाज, महिलांना पूर्ण संरक्षण होते. त्यामुळेच पेशवाईमध्ये दलित, बहुजन समाज व महिलांना त्रास झाला हे अर्धसत्य नसून पूर्णसत्य आहे, कारण पेशव्यांनी या सर्वाकडे दुर्लक्ष केले होते. पत्रलेखक शेवटी म्हणतात त्याप्रमाणे ‘अस्पृश्यता पाळणे, महिलांना दुय्यम लेखणे हे अगदी मौर्य काळापासून चालू होते. त्याला फक्त पेशवे अपवाद कसे ठरू शकतील?’ या युक्तिवादास अर्थ उरत नाही. स्वराज्यात पूर्वी छत्रपती शिवाजी व छत्रपती संभाजी महाराजांनी या सर्व गोष्टींना प्रतिबंध केला होता, हे सर्वज्ञात आहे. पेशवेही स्वराज्याचाच भाग होते. त्यांच्या कार्यकाळात याकडे दुर्लक्ष होऊन या सर्व भेदांत वाढ झाली तर यात त्यांचा दोष होता, असे म्हणावेच लागेल.
– विवेक इंगळे (उमरीकर), परभणी
संविधानविरोधी उपदेश बासनात गुंडाळा
‘संविधानविरोधी उपदेशाचे काय करायचे?’ हे पत्र (लोकमानस- १२ जून) वाचले. त्यातील प्रश्न आणि प्रतिक्रिया ‘साप म्हणून भुई धोपटण्याचा’ प्रातिनिधिक प्रकार असल्यासारखे वाटले. धर्मग्रंथ प्राचीन आहेत आणि संविधान आधुनिक आहे. प्रत्येक धर्मग्रंथात आपणास विषम, कालबाह्य उपदेश आढळतात. संविधानविरोधी उपदेश बेकायदा असतील आणि ते आचरणात आणण्याचा कोणी प्रयत्न करत असेल, तर तो गुन्हा ठरतो. यास कोणत्याही धर्माचे उपदेश अपवाद नाहीत.
धर्म आणि धर्मग्रंथांच्या उद्देशांचे मूल्यमापन त्या त्या धर्माचा स्थापनाकाळ, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि भाषिक पार्श्वभूमी बाजूला ठेवून करता येणार नाही. ‘धार्मिक कट्टरता’ ही कोणत्याही एका धर्माची मक्तेदारी नाही. ती तर मूठभरांची विकृत दहशतवादी मानसिकता आहे. त्यास सार्वत्रिक मान्यता नसतेच! जागतिक मुस्लीम लोकसंख्या आणि दहशतवाद्यांची संख्या डोळय़ांसमोर ठेवल्यास हे चित्र स्पष्ट होते. दुसरे सत्य हे आहे की धार्मिक दहशतवाद्यांनी स्वधर्माच्याच लोकांना अधिक लक्ष्य केलेले असते.
जिहाद, काफर या संकल्पनांचा मूळ अर्थ, त्याची तत्कालीन प्रासंगिकता हे स्वतंत्र विषय आहेत. ‘मुस्लिमांचा धर्मग्रंथ कुराण, गैरमुस्लिमांना अत्यंत हीन लेखतो,’ याचे भारतीय संदर्भ तपासणे आणि त्यावरची चर्चा हा स्वतंत्र विषय आहे. स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी यांचे इस्लामविषयक विचार, साने गुरुजींचे ‘इस्लामिक संस्कृती’, विनोबा भावे यांचे ‘कुराणसार’ भारतभूमीत वाचायला मिळते. अशा परिस्थितीत, ‘या चिथावणीखोर धर्मग्रंथाची दखल घेऊन भाजप अशा धर्माचा साधा निषेध तरी करणार का?’ हा लेखकाचा प्रक्षोभक सवाल अचंबित करणारा आहे. राज्यघटनेतील अनुच्छेद २५ ( धर्मस्वातंत्र्य) आणि अनुच्छेद ५१ क (नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये) ही सर्व भारतीय नागरिकांची कर्तव्ये आहेत. त्याचे काटेकोर पालन करण्यात सर्वधर्मीय कमी पडतात हे वास्तव दाखवण्यासाठी आरसा कशाला हवा? गेल्या काही वर्षांतील घटनांचा धांडोळा घेतल्यास सांविधानिक तत्त्वे आणि सांप्रदायिक सद्भावाला धक्का कोण पोहोचवते हे भारत आणि जग पाहात आहे.
धर्मग्रंथांची सद्य काळातील उपयुक्तता, कालबाह्यता, टिकाऊ तसेच टाकाऊ वचने यांची पडताळणी सुसंस्कृत नागरिकांनी आणि धर्माच्या अभ्यासकांनी करायला हवी. ते काम न्यायालयाचे नाही. न्यायालयाने फटकारलेले आणि इस्लामचा त्याग करून हिंदू धर्म स्वीकारलेले जितेंद्र नारायण त्यागी हे ज्यांचे आदर्श आहेत त्यांना राज्यघटनेच्या मूलभूत चौकटीला धक्का कोण आणि कसा पोहोचवते आणि त्याची काळजी कशी घ्यायची हे कोण समजावणार? – डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी, पुणे</strong>
