‘कर नाहीचा डर’ हे १७ डिसेंबरचे संपादकीय आजच्या राजकारणग्रस्त असहायतेचे यथार्थ चित्र दाखविणारे आहे. गेल्या काही वर्षांत सवंग आणि भोंगळ राजकारण्यांनी दहीहंडीपासून क्रिकेटपर्यंतचे कुठलेच क्षेत्र आपल्या मतपेढीसाठी दावणीला बांधताना विधिनिषेध ठेवलेला नाही. त्यातून करप्रणालीसारखी व्यवस्था तरी अपवाद कशी ठरणार? आज विरोधकांच्या वाढत्या ताकदीमुळे वस्तू व सेवा कायद्याच्या अंमलबजावणीत अडथळा येण्याच्या भीतीची पाळेमुळे पाच-सहा वर्षांपूर्वी आजचे सत्ताधारी विरोधात असताना याच विषयात कसे वागले, त्यात शोधावी लागतील आणि सध्याच्या सर्वच संस्थांच्या, परंपरांच्या खच्चीकरणाच्या धुंदीत आपण नेमके काय गमावतो आहोत हे ध्यानात येणे तसे कठीणच. कोणत्याही आर्थिक निर्णयावर राजकीय छाप असणे हे क्रमप्राप्तच असले तरी त्यांची आखणी आणि सुधारणा करताना तज्ज्ञांच्या मतालाच प्राधान्य देणे अंतिमत: हिताचे असते. १९९१ ते ९६ या काळातील नरसिंह राव-मनमोहन सिंग जोडीने केलेल्या आर्थिक सुधारणांच्या फलितावरून तरी हे स्पष्ट व्हावे. वेळप्रसंगी त्यासाठी राजकीय किंमत मोजणारे खमके नेतृत्व ही काळाची गरज आहे; परंतु ‘ट्वेन्टिफोर बाय सेव्हन’ निवडणूकज्वर झाल्यागत वागणाऱ्या सर्वपक्षीय नेत्यांकडून यात काय अपेक्षा करायची, हाच कळीचा मुद्दा आहे.
– चेतन मोरे, ठाणे</strong>
नक्कीच कुठे तरी काही तरी चुकते आहे..
‘काँग्रेस न्यायपालिकेवर दबाव टाकते,’ असे पंतप्रधान मोदी जाहीर सभेत म्हणाल्याची बातमी (लोकसत्ता, १७ डिसेंबर) वाचली. कदाचित हा मोदींच्या राजकीय आयुष्यातला सर्वात वाईट दिवस असावा. जिथे मोदी ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ करायला निघाले होते तिथे त्यांच्या साडेचार वर्षांच्या ‘लोकशाही’ राजवटीनंतर ‘दुर्बणिीतून पाहावी लागणारी’ काँग्रेस जर न्यायपालिकेवर दबाव आणण्याएवढी सक्षम राहिली असेल, तर आम्ही २७ नोव्हेंबरच्या ‘लोकमानस’मधील पत्रात म्हटल्याप्रमाणे मोदींनी वानप्रस्थाश्रम स्वीकारावा हे उत्तम!
स्वत: प्रथम संदिग्ध वाक्यरचना करून शपथपत्र न्यायालयाला सादर करायचे आणि हवा तसा निकाल मिळाला की व्याकरणाच्या नावे बदल सुचवायचा आणि त्याविरुद्ध कोणी आवाज उठवला की ते दबाव आणतात म्हणायचे. यालाच ‘चोराच्या उलटय़ा..’ म्हणतात. आपल्या घटनाकारांनी लोकशाहीचा महत्त्वाचा खांब ‘कार्यकारी मंडळ’ म्हणजेच केंद्रीय मंत्रिमंडळ उन्मत्त होऊ नये म्हणून मंत्रिमंडळाचे हिशेब तपासायला ‘कॅग’ (नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक) आणि त्याच्यावर ‘पॅक’ (लोकलेखा समिती) जिचा पदसिद्ध अध्यक्ष विरोधी पक्षनेता असतो अशी ‘चेक्स अँड बॅलन्सेस’ची किती सुंदर व्यवस्था केलीय हेच यातून दिसून येते. न्यायव्यवस्थेतील चार ज्येष्ठ न्यायमूर्तीनी जी पत्रकार परिषद घेतली ती सरन्यायाधीशांबद्दल असली तरी तिचा रोख मोदी सरकारविरुद्धच होता हे प्रधानसेवक सोयीस्करपणे विसरले आणि काँग्रेसच्या नावाने खडे फोडू लागले. ऊठसूट बोफोर्स आणि ऑगस्टा वेस्टलँडच्या नावाने जप करणारे मोदी राफेलबद्दल तोंडाला कुलूप लावून बसलेत, कारण त्याबद्धल खरे बोलत येत नाही आणि खोटे बोलले तर हक्कभंगाची भीती.
राफेलचा अहवाल ‘कॅग’ने अजूनही तयार केला नाही (तो सार्वत्रिक निवडणुका होऊन जाईपर्यंत कदाचित होणारही नाही.) त्यामुळे तो अहवाल ‘पॅक’ पुढे आलेला नाही हे सध्या रोजच चाललेल्या गदारोळामुळे किमान एक वर्तमानपत्र वाचणाऱ्याला माहीत आहे. मात्र असे असताना सरकारी बाबूंनी दिलेले शपथपत्र वादीला न दाखवता आणि कुठलीही शहानिशा न करता सर्वोच्च न्यायालयातील सन्माननीय ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी मान्य करावे हे मनाला पटणारे नाही. निश्चितच कुठे तरी काही तरी चुकतेय असे वाटू लागले आहे.
– सुहास शिवलकर, पुणे
काँग्रेसला भरभक्कम पुरावे द्यावे लागतील
‘‘राफेल’भोवतीचे राजकारण’ हा महेश सरलष्कर यांचा लेख (लालकिल्ला, १७ डिसें.) वाचला. विश्लेषण पटले. यशाचे श्रेय घेण्यासाठी सारेच धावतात, पण अपयश पचवणे महाकठीण असते आणि त्याची जबाबदारी घेण्यास कुणीच तयार नसते, हे या लेखात सप्रमाण दाखवून दिले आहे. विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला मिळालेले यश हे राफेलमुळे नव्हे, तर स्थानिक प्रश्नामुळे, जनतेत असंतोषामुळे मिळाले, हे सत्य नाकारता येत नाही.
काँग्रेसचे यश हे स्थानिक राजकीय पक्षांना नक्कीच धोक्याची घंटा वाटणे साहजिक आहे. त्यामुळे पुढील लोकसभा निवडणुकीत भाजपपेक्षा स्थानिक पक्ष काँग्रेसला कोंडीत पकडण्याची शक्यता डावलता येत नाही. राहता राहिला राफेलचा मुद्दा.. काँग्रेसला वाटते तेवढे सोपे नाही. नुसते आरोप करून चालणार नाही, भरभक्कम पुरावेदेखील द्यावे लागतील. घोडामदान जवळच आहे, कुणाची घोडदौड कुठपर्यंत जाईल, हे पाहावे लागेल.
– प्रफुल्लचंद्र नारायण पुरंदरे, वेसावे (मुंबई)
विनोदाचा विषय?
राफेल लढाऊ विमानांच्या करारासंबंधी संसदेतील उभय पक्षांमध्ये चालू असलेल्या खंडाजंगीसंदर्भातील बातम्या (लोकसत्ता, १७ डिसेंबर) वाचल्या. त्यातील मान्यवर नेत्यांची वक्तव्ये न्यायपालिकेला विनोदाचा विषय ठरविणारी आहेत. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची ओळख मनोरंजन करणारी गृहे अशी झालीच आहे आणि आता या यादीमध्ये भारतीय नागरिकांचा आत्मा असणाऱ्या न्यायपालिका या संस्थेची भर पडण्याचा जणू अवकाश आहे. असो.
– ज्ञानेश्वर अनारसे, अहमदनगर</strong>
हा न्यायालयाचा अवमान नव्हे?
‘सरकारची राफेल कोंडी’ ही बातमी (लोकसत्ता, १६ डिसें.) वाचली. सरकारने चुकीची माहिती न्यायालयाला दिली हीसुद्धा एक ‘न्यायालयाचा अवमान’ (कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट) ठरून त्या दृष्टीने कारवाई व्हायला हवी. अति शहाणे असतात तिथे असेच होते. पक्षाला व पक्षातील अति महत्त्वाच्या व्यक्तीला वाचविण्याच्या घाईत असेच घडते व नामुष्कीची वेळ येते. अशामुळेच पितळ उघडे पडते. आता तरी संसदीय समिती नेमून सामोरे जात वस्तुस्थिती काय ते स्पष्ट करावे.
– राम देशपांडे, नवी मुंबई
काँग्रेसचा तांत्रिक मुद्दा!
राफेल विमानांच्या खरेदी व्यवहारातील काँग्रेस आणि विरोधकांच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोदी सरकारला मिळालेली ‘क्लीन चिट’ आणि ईव्हीएम घोटाळ्याचे विरोधकांनी निर्माण केलेले संशयाचे धुके दूर करणारे निवडणूक निकाल या एकाच आठवडय़ातील दोन ठळक घटना मात्र मोदींसाठी आणि भाजपसाठी पुनर्जमेच्या बाजू ठरण्याची शक्यता वाटते. राफेल प्रकरणाच्या न्यायालयीन निकालावर, कॅगचा अहवाल संसदेत सादर केल्याच्या चुकीच्या माहितीचा तांत्रिक मुद्दा आता काँग्रेसने उपस्थित केलेला असला तरी, ‘विमाने खरेदी कराराचा अभ्यास करता, आम्हाला खरेदी व्यवहारात कुठलीही अनियमितता वा गैरव्यवहार झाल्याचे आढळून आले नाही’ या सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविलेल्या निष्कर्षांत बदल होण्याची सुतराम शक्यता नाही. या दोन्ही प्रकरणांत निराधार आरोप करण्याने भाजपविरोधक मात्र पराभूत झाल्याचे चित्र लोकांसमोर आले आहे. त्यामुळे सध्या बॅकफूटवर गेलेल्या भाजपच्या प्रचारतंत्राला आगामी निवडणुकांसाठी नवी दिशा मिळू शकते.
– उल्हास गुहागरकर, गिरगाव (मुंबई)
विरोधकांचा आरोप फ्रान्स सरकारवरही?
राफेल प्रकरणात ‘मोदी सरकारने फ्रान्स सरकारशी केलेल्या करारात योग्य किमतीच्या अडीचपट किंमत देऊ केली’ असे विरोधकांकडून म्हटले जाते आहे. हे आरोप करताना विरोधकांच्या मनात असलेली कमिशनची रक्कम फ्रान्स सरकार कोणत्या प्रकारे लाभेच्छुक भारतीयांना देऊ शकेल आणि असे कमिशन देऊन स्वत:ची गणना ‘हलकट’ (१ॠ४ी) म्हणून करवून घेण्यास फ्रान्स सरकार तयार होऊ शकेल का याचा खुलासा विरोधकांनी करणे आवश्यक आहे.
– श्रीराम बापट, दादर (मुंबई)
संसदीय समितीला पुरावे काँग्रेसनेच द्यावे!
‘संसदीय समितीची मागणी मान्य करावी’ हे पत्र (लोकमानस, १७ डिसें.) वाचले. बोफोर्स आणि राफेल प्रकरणांत एक मूलभूत फरक आहे. बोफोर्स प्रकरणाचा उगम स्वीडिश नभोवाणीने केलेल्या गौप्यस्फोटात होता. राफेल प्रकरणात परदेशातून तक्रार किंवा पुरावा प्राप्त झाला नव्हता. या प्रकरणात भ्रष्टाचार झाल्याचा जावईशोध काँग्रेसने म्हणजेच पर्यायाने राहुल गांधी यांनी लावला. या प्रकरणात न्यायालयाने निवाडा दिल्यावर आता काँग्रेसचे म्हणणे आहे की, ते न्यायालयात गेले नव्हते. असे असताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल रद्द करावा, अशी मागणी काँग्रेस कशाच्या आधारावर करीत आहे? अजूनपर्यंत या प्रकरणात राहुल गांधींनी पुरावे सादर केलेले नाहीत. त्यांनी एक बाब ध्यानात ठेवणे गरजेचे आहे. त्यांचे पणजोबा* फिरोज गांधी यांनी भक्कम पुराव्यांच्या आधारे स्वत:च्या सासऱ्यांना म्हणजेच पं. नेहरूंना मुंधडा प्रकरणाची चौकशी करण्यास बाध्य केले होते. यानिमित्ताने मोदी सरकारला राहुल गांधींना उघडे पाडण्याची नामी संधी प्राप्त झाली आहे. संसदीय चौकशी समितीची मागणी तात्काळ मान्य करून काँग्रेसला पुरावे देण्यास भाग पाडावे. पुरावे देऊ न शकल्यास काँग्रेसची विश्वसनीयता आपोआप संपुष्टात येईल. बोफोर्स प्रकरणात संसदीय समितीपुढे पुरावे येऊ नयेत, म्हणून या प्रकरणातील दलाल क्वात्रोची याला देशाबाहेर निसटून जाण्याची संधी तत्कालीन सरकारने दिली होती हे विसरता येत नाही. राफेल प्रकरणात असे काही घडू शकत नाही. यातील सर्व भिडू देशातच राहणार आहेत.
– सतीश भा. मराठे, नागपूर
