कंत्राटी नोकरशहांचे (निवृत्तीनंतरही) राज्य

महाराष्ट्र राज्याच्या सर्वेक्षणानुसार शहरी भागात काम करण्याच्या वयातील फक्त ४२.५ टक्के तरुणांना आपण काम देऊ शकलो आहोत. असे असताना निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कामावर घेण्याचा आत्मघातकी निर्णय फक्तवस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करणारे सरकारच घेऊ शकते. अर्थात, यासाठी सरकारचे डोळे झाकणारेसुद्धा सरकारी नोकरच आहेत! योग्य पेन्शन घेऊन निवृत्त झाल्यावर पुन्हा सरकारी नोकरीवर डोळा ठेवून धोरणे बदलण्यापेक्षा या लोकांकडे अजून उर्वरित शक्ती असेलच, तर ते सामाजिक कार्य अथवा स्वत: एखादी कंपनी काढून इतरांना रोजगार का मिळवून देत नाहीत? खरे तर आपली सध्याची बेरोजगारी बघता निवृत्तीचे वय कमी करण्याचे धारिष्टय़ जे सरकार दाखवेल, ते नवीन जोशाच्या तरुणांना रोजगार देऊन सहज पुन्हा सत्तेवर येईल! याशिवाय या तरुणाईला मिळणाऱ्या सामाजिक न्यायाच्या भावनेतून आपला समाज बळकट होईल, दंगेधोपे कमी होतील, तरुणांमध्ये सकारात्मक विचार वाढतील, सरकारी कामातील दिरंगाई कमी होईल आणि तरुणांना कमी पगार असल्याने सरकारी तिजोरीवरील ताणही कमी होईल. परंतु नोकरीत असलेल्यांच्या उपदेशावर चालणाऱ्या सरकापर्यंत हा साधा युक्तिवाद पोहोचणार कसा?

– नितीन खेडकर, चेंबूर (मुंबई)

नागरी बँकांशी दुजाभाव अयोग्य

‘नागरी सहकारी बँकांशी दुजाभाव’ ही बातमी ( १७ नोव्हेंबर) खरोखरच अत्यंत संवेदनशील आणि विचार करायला लावणारी आहे. नागरी सहकारी बँकांशी दुजाभाव करणे अयोग्य आहे, कारण भारतातील शेतकरी हे पतसंस्था आणि नागरी सहकारी बँकांमधून कर्ज काढतात तसेच बँकाही रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियमानुसार अल्पमुदतीची कृषी कर्जे देतात, त्यामुळे नागरी सहकारी बँकांशी दुजाभाव करणे अयोग्य आहे. कर्जमाफीबाबत त्यांच्याशी दुजाभाव केल्यास कर्जमाफीचा उपयोग होणार नाही.

– सुनील साहेबराव वाघमोडे, आष्टा (ता. वाळवा, जि. सांगली)

या प्रश्नांची उत्तरे राहुल यांनी आधी द्यावी..

‘राहुल यांच्यासाठी स्टॅलिन आग्रही’ (लोकसत्ता, १७ डिसें.) ही बातमी वाचली. द्रमुक नेते स्टालिन म्हणतात की, नरेंद्र मोदी सरकारला पराभूत करायची क्षमता राहुल गांधी यांच्यामध्ये आहे; परंतु मोदींना पराभूत करून पुढे देश चालवायची क्षमता नेत्यात असावी लागते. सभांना भाडोत्री प्रेक्षक गोळा करता येतात; परंतु गेल्या साठ वर्षांत काँग्रेसला गरिबी का हटविता आली नाही? शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या का होत राहिल्या? मोठमोठी कर्जे बुडीत जाऊनसुद्धा त्या उद्योजकांचे राजनतिक पासपोर्ट का चालू ठेवले गेले? ते जप्त का केले गेले नाहीत? महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी त्या वेळी एवढय़ा जलसिंचन योजना राबविल्या तरी पाण्याचा दुष्काळ का? शेतकऱ्यांना शेतमालाला हमीभाव का देता आला नाही? याची समर्पक उत्तरे राहुल गांधींनी मोदींना विरोध करतेवेळी द्यावीत.

– सुधीर ब. देशपांडे, विलेपाल्रे पूर्व (मुंबई)

भस्मासुरांचे सार्वकालिक सत्य

‘पाप आणि प्रायश्चित्त’ हे संपादकीय राजकीय पक्षांच्या वर्मावर बोट ठेवणारे आहे. त्यात नमूद केल्याप्रमाणे इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर प्रचंड बहुमताने पंतप्रधानाच्या खुर्चीवर विराजमान झालेले राजीव गांधीही िहसाचाराचे विवेकशून्य समर्थन करतात तेव्हा त्यांच्या अनुयायांनी कधीही काहीही करावे, कोणतीही यंत्रणा त्यांचे काहीही वाकडे करू शकत नाही असा हक्कच जणू त्यांना बहाल केला जातो. सर्वच राजकारण्यांना प्रतिपक्षाला संपवायला भस्मासुर निर्माण करायचे असतात. मग अशा भस्मासुरांनी आपला देश उद्ध्वस्त केला तरी चालेल; पण आपली व आपल्या पक्षाची सत्ता निरंतर राहिली पाहिजे. हा आणि असाच अनुभव आपण आजही सदैव घेत आहोत, हेच सार्वकालिक सत्य आहे..

– धनराज खरटमल, मुलुंड पश्चिम (मुंबई)

आता (तरी) गोरक्षकांकडे पाहा..

अरुण जेटली यांची ‘काँग्रेस आपल्या पापांची फळे भोगेल’ ही प्रतिक्रिया वाचून, ‘पाप आणि प्रायश्चित्त’ या अग्रलेखात (१८ डिसें.) म्हटल्याप्रमाणे ‘त्यांचा व त्यांच्या पक्षाचा न्यायव्यवस्थेवरील आदर’ पाहून आमच्यासारख्या पापभीरू सामान्यांचा ऊर अभिमानाने भरून आला. आता गेल्या चार-साडेचार वर्षांत देशभरात गोरक्षकांनी उच्छाद मांडत शेकडो निरपराध्यांचे जे बळी घेतले आहेत त्यांच्यावर तसेच त्यांची पाठराखण करणाऱ्या स्वपक्षीय नेत्यांवर खटले भरून बळींच्या  नातेवाईकांना सत्वर न्याय मिळवून देण्यासाठी सरकार पावले उचलेल, अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही.

– डॉ. किरण गायतोंडे, चेंबूर (मुंबई)

विवेकशून्यतेतून झुंडशाहीकडे..

तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी प्रगल्भपणा बाजूला सारून शीखविरोधी दंगलीच्या आरोपींना शिक्षा करण्याऐवजी त्यांची पाठराखण केली. हे नक्कीच एक विवेकशून्य आणि बेजबाबदार वर्तन ठरते. यात कुठेही दुमत नाही; परंतु वरील इतिहास उकरून काढताना वर्तमानाकडे कानाडोळा करत आपण त्या इतिहासाची पुनरावृत्ती करीत आहोत. मागील काळात घडलेल्या ‘झुंडबळी’च्या प्रकाराबद्दल सरकार मात्र मूग गिळून गप्प आहे. या ‘झुंडशाही’मागे कोणाचे समर्थन आहे, कोण या गोष्टींना दुजोरा देतात, हे सर्व देशाला माहीत आहे.

– शशिकांत खोलगाडगे,  नांदेड</p>

न्यायालयीन विलंबकारक प्रक्रियेमुळे न्याय होतो?

‘पाप आणि प्रायश्चित्त’ हा अग्रलेख वाचला. अग्रलेखात १९८४ च्या शीख हत्याकांडाची कहाणी अतिशय परिणामकारकपणे मांडली आहे. ‘जनक्षोभ’ (मॉब फ्यूरी)म्हणजे काय असतो याचे ते हत्याकांड अंगावर काटा आणणारे उदाहरण होते. त्या हत्याकांडाची पार्श्वभूमी लक्षात घेतली पाहिजे.

जन्रेलसिंग भिंद्रनवाले यांचा बीमोड करण्यासाठी शिखांना पवित्र असणाऱ्या सुवर्णमंदिरात जे ऑपरेशन ब्लू स्टार झाले त्याचा खोल परिणाम शीख समाजावर झाला. ३१ऑक्टोबर १९८४ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांची हत्या करणारे त्यांचे सुरक्षारक्षक बिआन्त सिंग आणि सतवंत सिंग हेही त्यापकीच. वास्तविक इंदिराजींना सुरक्षा यंत्रणांनी बजावले होते की शीख समाजाचे सुरक्षारक्षक रक्षणासाठी ठेवणे हे त्यांच्या हिताचे नाही. पण इंदिराजींनी हा सल्ला न मानता आपल्या निधर्मी परंपरेला अनुसरून या दोघांनावरही पूर्ण विश्वास ठेवला व आपल्या सेवेस राहू दिले. त्याच दोघांनी त्यांचा घात केला. याचाही बऱ्याच लोकांना धक्का बसला. जनक्षोभ उसळला तो यामुळे! सर्वच धार्मिक/ जातीय दंग्यात प्राण जातात ते निरागसांचे व लाभ होतो तो फक्त गुंडांचा. शिखांचा नरसंहार हा देखील त्याचा अपवाद नव्हता. दिल्ली सर्वोच्च न्यायालयाने सज्जन कुमार यांना दोषी ठरवून शीख समाजाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. पण हे पुरेसे आहे का?

गेली ३४ वर्षे शीख समाजाच्या जखमा ओल्याच राहिल्या आणि या निकालपत्राद्वारे त्या पुन्हा भळभळू लागल्या. या न्यायालयीन विलंबकारक प्रक्रियेमुळे खरोखरच न्याय झाला का आणि त्याचा शीख समाजाला आणि देशाला काय फायदा झाला याचाही  विचार झाला होणे आवश्यक आहे. देशाच्या न्यायव्यवस्थेचा अपुरेपणा व त्यामुळे न्यायालयीन निकालाला लागणारा विलंब या प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा अधोरिखित झाला आहे. या दिरंगाईमुळे देशाला फार मोठी किंमत मोजावी लागत आहे. हा निकाल तीन-चार वर्षांतच लागला असता तर शीख समाजात वेळेवर न्याय मिळाल्याची भावना झाली असती. आज पाकिस्तान, कॅनडा इ. देशात खलिस्तानवाद्यांच्या देशविघातक कारवाया सुरू आहेत त्याला वेळीच खीळ बसली असती किंवा ती तथाकथित चळवळच संपली असती. पण तसे झाले नाही. भारताचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी जाता जाता १९८४ दंगलींबाबतचे खटले उघडले आणि त्यांचा तपास नव्याने करावा असा आदेश दिला. या खटल्यांवर निर्णय होणे आवश्यक होते पण ते पुनर्तपासणी करण्यासाठी हीच वेळ योग्य होती का? केवळ कर्मधर्मसंयोग असेल, पण सरन्यायाधीश मिश्रा यांनी आपल्या कार्यकाळाच्या अंतकाळात असे काही निर्णय दिले की त्यामुळे सामान्य जनतेचा संभ्रम व्हावा. न्यायमूर्ती लोया यांच्या हत्येचा त्यांच्या पीठाने घेतलेला निर्णयाने न्या. लोया यांच्या कुटुंबीयांचे वा कुणाचेच समाधान झाले असेल असे वाटत नाही. न्यायपालिका अधिक पारदर्शक होणे आवश्यक आहे इतके मात्र नक्की म्हणावेसे वाटते.

– संजय जगताप,  ठाणे.

न्यायसंस्थेमुळेच लोकशाही शाबूत आहे.. 

देशात संविधानापेक्षा कोणत्याही धर्माचा धर्मग्रंथ किंवा धार्मिक भावना ज्या वेळी वरचढ ठरायला लागतात त्या वेळी समाजासाठी आणि ‘धर्मनिरपेक्ष लोकशाही’ देशासाठी तो धोक्याचा इशारा असतो. १९४७ च्या फाळणीनंतर, १९८४ च्या इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर, १९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोटात आणि त्यानंतरच्या दंगलीत आणि २००२ च्या गुजरात दंगलीत नेमके हेच झाले. त्याचे परिणाम आजही भारत आणि भारतीय समाज भोगत आहे. सज्जनकुमार यांच्याविषयी दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल या जखमा भरण्यासाठीचा एक प्रयत्न ठरू शकतो. सध्याच्या परिस्थितीत देशातील सर्वच धर्माच्या तरुण आणि ज्येष्ठांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवावी की, धर्माने आणि जातीने पोट भरत नाही. पोट भरायला भाकरीच लागते! तसेच धर्माच्या नावाने देशाची प्रगती होत नसते. त्यासाठी विकासप्रिय जनता आणि सरकारकडून चिरकाल टिकणारी विकासाची चळवळच उभी करावी लागते. तसेच दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सध्याच्या स्वार्थी राजकीय चिखलफेकीत न्यायालयाच्या पारदर्शकतेवर आणि विश्वासार्हतेवर सतत उभे करत असलेले प्रश्नचिन्ह! ज्या ज्या वेळी भारतीय लोकशाहीवर संकट आले आहे त्या त्या वेळी न्यायालयानेच लोकशाहीला संरक्षण दिले आहे. त्यामुळे भविष्यातील मजबूत लोकशाही मार्गाने जाण्यासाठी न्यायसंस्था आणि त्यांचा न्याय यांची प्रतिष्ठा राखणे सर्व राजकीय पक्ष आणि नेत्यांसहित सर्वाचे ते कर्तव्य आहे. सुदृढ लोकशाहीसाठी नागरिकांचे हे प्रथम कर्तव्य आहे.

– अ‍ॅड. श्रीरंग लाळे, घाटणे (ता. मोहोळ, जि. सोलापूर)

loksatta@expressindia.com