..यातून काय साध्य होणार?

चलनी नाणी कोण बंद करणार?

‘कायमची वाट’ हा अग्रलेख (२६ सप्टेंबर) सर्वच राजकीय पक्षांची मानसिकता उघड करणारा वाटला. सर्वोच्च न्यायालयाने जरी गुन्हेगारांच्या उमेदवारीबद्दल प्रत्यक्षपणे हस्तक्षेप करणे टाळले असले तरी जाहिरातीद्वारे आपल्यावरील गुन्हे लोकांसमोर आणणे बंधनकारक केले, हेही नसे थोडके! यासोबतच निवडणूक काळातील प्रत्येक जाहिरातीत आपल्यावरील दाखल गुन्ह्य़ांची यादी लिहिणे प्रत्येक उमेदवारास बंधनकारक करावयास हवे होते. आपण जर सिगारेटच्या पाकिटावर सावधानतेचा इशारा छापून एका माणसाला कॅन्सरपासून वाचविण्याचा प्रयत्न करू शकतो, तर मग तमाम जनतेला या ‘राजकीय कॅन्सर’पासून वाचविण्यासाठी असे करण्यास काय हरकत आहे? प्रत्येक पक्षाला सत्ता हवी आहे, त्यामुळे निवडून येण्याची गुणवत्ता असलेल्यांनाच तिकीट मिळणार हे उघडच आहे. तथाकथित बुद्धिवादी अशा गुणवत्ता यादीत येणे तर दूरच, पण त्या परीक्षेत काठावरसुद्धा पास होऊ शकत नाहीत!

दांडगा जनसंपर्क आणि दांडगी माया हीच तर निवडणूक जगतातली चलनी नाणी आहेत. सामान्य माणसाचे चलन बंद करणे सोपे आहे; पण निवडणुकीच्या मदानातली ही दोन चलनी नाणी बंद करण्याची छाती सध्या तरी कोणत्याच राजकीय पक्षाची किंवा नेत्याची नाही; भले मग ती छप्पन्न इंची का असेना! यासाठीचा कायदा संसदेत करावा, असे जरी सर्वोच्च न्यायालयाने सुचविले असले तरी ते काही शक्य नाही. भांगेच्या शेतीतून अमाप पसा मिळत असताना तुळशीची शेती कोण करणार? संसदेकडून अशी अपेक्षा ठेवणे म्हणजे अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे कायमचीच वाट पाहणे ठरणार आहे. जनप्रबोधनातूनच हे घडू शकते आणि ती जबाबदारी माध्यमांनाच पार पाडावी लागणार आहे.

– मुकुंद परदेशी, धुळे</strong>

धास्तावलेले गुन्हेगार आणि अट्टल गुन्हेगार..

‘काय चाललंय काय!’ या सदरातील प्रशांत कुलकर्णी यांच्या २६ सप्टेंबरच्या व्यंगचित्राला दाद द्यायलाच पाहिजे. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण हा पूर्वी चिंतेचा आणि चच्रेचा विषय होता. आता नाही. साम, दाम, दंड, भेद काहीही करून आपल्या पक्षाचा उमेदवार निवडून आला पाहिजे असे राजकारण झाल्याने छुपेपणा, लबाडी, गुंडगिरी आणि गुन्हेगारी यांना निवडणुकीत भरपूर वाव मिळतो. मते विकणारे मतदार आणि मते विकत घेणारे उमेदवार- सर्वच गुन्हेगार. अशा पाश्र्वभूमीवर या चित्रातले गुन्हेगार खूप ‘प्रामाणिक’ वाटतात.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार आता राजकारणातले गुन्हेगार काय ‘फ्लेक्स’ लावतात बघायला पाहिजे.

– विनय र. र., पुणे

चांगली व्यक्ती नेहमीच योग्य निर्णय घेईल का?

‘मतदारांपुढील नमुनेदार पेच’ हा राजीव साने यांचा लेख (विरोध-विकास-वाद, २६ सप्टें.) वाचला. त्यात त्यांनी म्हटले की, गुन्हेगारी पाश्र्वभूमीच्या व्यक्तीला तिकीट दिल्याची किंमत पक्षाला मोजायला लावली पाहिजे; परंतु दुसऱ्याच वाक्यात ते म्हणतात की, धोरणे कोणती ठरतील हे पक्षांवर अवलंबून असते. थोडक्यात, व्यक्ती चांगली म्हणून तिची निवड मतदारांनी केली तरी पक्षाचे धोरण ठरविताना ती चांगली व्यक्ती योग्य, चांगला निर्णय घेईलच याची काय खात्री? मग चांगली व्यक्ती निवडणे कशासाठी? मग स्थानिक निवडणुकीत व्यक्ती चांगली हे महत्त्वाचे कसे ठरू शकते?

आणि राज्य/केंद्र पातळीवर पक्षांचाच विचार केला पाहिजे म्हणजे पक्ष हा चांगल्या/वाईट व्यक्तींचा नसतो, तर पक्ष म्हणजे कुठली तरी अदृश्य शक्ती आहे, असे त्यांना म्हणावयाचे आहे की काय?

– मििलद पाटणकर, ठाणे</strong>

असल्या ‘लोकशाही’पेक्षा नोकरशाही बरी!

‘विरोध-विकास-वाद’ सदरातील राजीव साने यांचा ताजा लेख (२६ सप्टें.) वाचला. मुद्दे विचार करण्यासारखे आहेत. मुळात प्रश्न आहे की, खरोखर हा देश सामान्य जनता चालवते का? मतदार फक्त पाच वर्षांतून एकदा मतदान करतात. त्यापलीकडे त्यांचे अस्तित्व असते का? त्यांना त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी आंदोलने करावी लागतात. असे असेल तर लोकशाही आहे का? आताचे राजकारण पातळी सोडून केव्हाच गेले आहे. वर्तमानपत्र उघडले की, त्यात त्यांचे उंदीर-मांजर चाललेले असते. लोकांचा पसा पुतळे, रिकाम्या योजना (ज्या जनतेपर्यंत पोहोचतही नाहीत), स्वत:चेच भरमसाट पगार आणि घोटाळे, म्हणजे राजकारणी लोकांचे घर भरण्यात जातो. या गोष्टींचा कंटाळा आला आहे.

आता एक निवडणूक अशी घ्यायला हवी की, हे असले राजकारण हवे की नोकरशाही? या असल्या लोकशाहीपेक्षा नोकरशाही चांगली. अनेक चांगले अधिकारी आहेत जे प्रचंड हुशार आहेत, जे देश चालवू शकतात.

– तेजस शेळके, नाशिक

मतदारांनी राजकीय पक्षांना मतदान करावे

‘मतदारांपुढील नमुनेदार पेच’ या लेखातील चांगला व वाईट उमेदवार कसा निवडायचा हा पेच; तर ‘कायमची वाट’ या अग्रलेखातील (दोन्ही २६ सप्टें.) बिनागुन्हेगार लोकप्रतिनिधी आणायचे कुठून, हे दोन्ही प्रश्न सुटू शकतात ते असे : एकदा कुठेही उमेदवार उभे न करता मतदारांनी राजकीय पक्षांना मतदान करावे व ज्या पक्षाला सर्वाधिक मते मिळतील त्या पक्षाने आपल्या उमेदवारांची तेथे प्रतिनिधी म्हणून नेमणूक करावी. म्हणजे उमेदवारांना वारेमाप खर्च करावा लागणार नाही.

प्रतिनिधीचा मृत्यू झाल्यास किंवा तो आजारी झाल्यास अथवा समाधानकारक कामे करण्यात अपयशी ठरल्यास त्याच्या जागी दुसऱ्या उमेदवाराची नेमणूक करावी म्हणजे पोटनिवडणुकीचा प्रश्नच निकाली निघेल. तसेच लायक समाजसेवक आहेत, पण ते आर्थिकदृष्टय़ा गरीब आहेत किंवा त्यांना निवडणुका जिंकण्याचे तंत्र अवगत नाही ते आज निवडणुकीच्या भानगडीत पडत नाहीत व परिणामी त्यांच्या मार्गदर्शनाचा फायदा जनतेस मिळू शकत नाही, हा तोटाही थांबू शकेल. यात घोडेबाजारही थांबेल व गुन्हेगारही लोकप्रतिनिधी होऊ शकणार नाहीत.

– प्रदीप करमरकर, ठाणे

एकतर्फी विवेचन

‘नागरी नक्षलवादाचा मुकाबला’ या लेखात (२६ सप्टें.) समस्येवरील उपायांचे विवेचन करण्याऐवजी एकतर्फी विवेचन केले आहे. निवडक आकडेवारी देत ‘जितं मया’ म्हणत भाजप सरकारची पाठ थोपटण्याचा प्रयत्न केला आहे. नक्षलवादी चळवळीचा उगम, वाढ आणि पीछेहाट याचा विषम विकासाशी निकटचा संबंध आहे याचा लेखात कोठेही उल्लेख नाही. जागतिकीकरण, दमननीती आणि फॅसिझम याला केवळ नक्षलवादी नव्हे तर जगभरातील अनेक चळवळींचा विरोध आहे. या तीनही प्रक्रियांमुळे आर्थिक आणि सामाजिक विषमता वाढली याविषयी सर्वत्र जनमत वाढते आहे. मार्चमधील शेतकऱ्यांचा मोर्चा, जेएनयूमधील असंतोष आणि भीमा कोरेगाव प्रकरण यामध्ये शहरी नक्षलवाद असल्याचे सत्ताधारी म्हणाले होते. सत्ताधारीविरोधी मत व्यक्त करणे हेसुद्धा देशद्रोह किंवा शहरी नक्षलवाद ठरवून खऱ्या समस्यांवरून लक्ष विचलित करण्यासाठी सध्या प्रयत्न होत आहेत, तसाच प्रयत्न या लेखात केलेला दिसतो.

– अ‍ॅड्. वसंत नलावडे, सातारा

बुद्धिजीवी नक्षलींच्या नाडय़ा आवळणे गरजेचे

‘नागरी नक्षलवादाचा मुकाबला’ हा विनय सहस्रबुद्धे यांचा लेख वाचला. पाच संशयितांना सर्वोच्च न्यायालयाने अटकेऐवजी त्यांच्या घरीच स्थानबद्ध ठेवण्याचा आदेश दिला. आता यात प्रश्न असा, की घरच्या घरी स्थानबद्धता आणि पोलीस कस्टडी यांत मोठा फरक आहे. पोलिसांना या पाच जणांची कस्टडी हवी होती, ती त्यांची सखोल चौकशी करण्यासाठी, त्यातून आणखी पुरावे गोळा करण्यास मदत झाली असती. घरच्या घरी स्थानबद्धतेमध्ये ते शक्य नाही. ते त्यांच्या घरीच असताना पोलीस त्यांच्यावर कोणतेही निर्बंध लादू शकत नाहीत. याचा पुरेपूर फायदा घेऊन ते आपल्या साथीदारांशी संपर्क साधून पुरावे नष्ट करणे किंवा पुराव्यांमध्ये छेडछाड करणे, बदल करणे, पुरावे दुबळे करणे, अशा गोष्टी सहज करू शकतात. सध्याच्या अत्याधुनिक तांत्रिक साधनांचा विचार करता असा संपर्क सहज शक्य आहे.

पुढे पोलिसांना त्यांच्याविरुद्ध पुरेसे ठोस पुरावे न मिळाल्याने ते सुटले, तर त्याचे महत्त्वाचे/ खरे कारण त्यांना ताबडतोब पोलीस कोठडीत पाठवण्याऐवजी घरीच स्थानबद्धता दिली गेली, हे असू शकते. तसे झाल्यास त्याला जबाबदार कोण? पोलिसांच्या तपासकार्यात ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार सामान्यत: कोणाला नसतो; पण सर्वोच्च न्यायालयाला मात्र तो आहे, असे समजायचे का? त्यामुळे नक्षलवादी चळवळीच्या संपूर्ण बीमोडासाठी नुसते ‘विकासाचे राजकारण’ पुरेसे नसून, त्यांना वेगवेगळ्या बुरख्यांच्या आडून शहरी भागांतून (आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरूनही) पाठिंबा देणारे बुद्धिजीवी नक्षली हुडकून त्यांच्याही नाडय़ा आवळाव्या लागतील. त्यासाठी कायदेशीर लढाई सर्वोच्च न्यायालयात प्रभावीपणे लढावी लागेल.

– श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)