‘आम्लतेची चाचणी’ या अग्रलेखात (२ जुलै) जे मांडले आहे ते योग्यच आहे; परंतु याची दुसरी बाजू, पुरुषांची बाजू समजून घेणेही अत्यंत आवश्यक आहे. खरे तर तिचा केवळ उच्चार करणेही पुरुषप्रधान समजले जाते. कारण हल्ली सगळय़ा पुरुषांना विशेषत: तरुणांना सातत्याने आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करून ऊठसूट धोपटण्याची पद्धत आहे. उदा. सद्य:काळात पुरुषावर सतत ‘परफॉर्मन्स’चे दडपण असते. वयाच्या प्रत्येक टप्प्यावर स्वत:ला सिद्ध करत जगावे लागते. बरे, या भावना कोणापाशी व्यक्त करायची चोरी. कारण मग इतरांकडून कमकुवत समजले जाते. सगळय़ांना फक्त तथाकथित यशस्वी सर्वगुणसंपन्न पुरुष हवे असतात. वयाच्या तिशीत सर्व प्रकारच्या सुखसोयींनी परिपूर्ण आयुष्य, गेलाबाजार एखादे भुक्कड ग्रीन कार्ड आणि सिक्स पॅक्स बॉडी असेल तरच त्याला सामान्यत: लग्नयोग्य पुरुष मानले जाते. याची लिटमस चाचणी कोणत्याही भुक्कड विवाह मंडळाच्या अथवा सुमार भारतीय डेटिंग साइटवर सहज उपलब्ध होईल. त्या ठिकाणी नमूद सर्व अपेक्षा तुलनात्मकदृष्टया अभ्यासाव्यात. जणू पुरुषाच्या आयुष्यात संघर्ष असा काही असतच नाही आणि त्याने आपले साधे पुरुषत्व मिरवले की ते विखारीच असते असा गोड गैरसमज सर्वत्र आहे.
एखादा पुरुष काही स्वतंत्र विचाराने धडपड करू पाहत असेल किंवा जरा जास्त वयाचा झाला तर त्याला ज्या गलिच्छ शेरेबाजीला सामोरे जावे लागते त्याचा ताळेबंद कोणी मांडणार का? मुळात प्रश्न हा आहे की, कोणालाही आपल्या आयुष्यातील खासगी घटना समाजमाध्यमांवर मिरवायची हौस का असावी?
– नीलेश तेंडुलकर, नवी मुंबई
जल्पकांना प्रत्युत्तर देणे हे धाडसच
‘आम्लतेची चाचणी’ हा अग्रलेख वाचला. आलिया भट्ट किंवा अन्य कोणी अभिनेत्रीने समाजमाध्यमांवर काय पोस्ट करावे हे कुणीही त्यांना सांगू शकत नाही. सर्व व्यक्तींना संविधानाने व्यक्त होण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. पण समाजातील काही लोक हे नेहमीच अशा प्रकारच्या स्वातंत्र्याला नाकारत आले आहेत. आपले ते प्रेम आणि दुसऱ्याचे ते प्रकरण ही भावना आजकालच्या तरुण मंडळींमध्ये प्रकर्षांने जाणवते. सानिया मिर्झा, आलिया भट्ट किंवा अन्य अभिनेत्रीने अशा प्रकारचे वागणे बिलकूल सहन करू नये. आलियाशी मी सहमत आहे. लोक ट्रोल करत असतील अशी तर त्यांना जशास तसे प्रत्युत्तर देणे हेसुद्धा एक धाडस आहे आणि ते आलियाने दाखवले.
– सुयोग मुळे, औरंगाबाद
जनजागृतीसाठी समाजमाध्यमांचा वापर व्हावा
‘प्लास्टिकबंदी ‘यशस्वी’ होईल?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१ जुलै) वाचला. कायदा करून प्लास्टिकचा वापर थांबवणे हा एक मार्ग झाला; परंतु तो एकमेव उपाय नाही. यासाठी प्लास्टिकचा वापर करणाऱ्यांचे सहकार्य हवे. परंतु ते मिळत नाही. शिकले-सवरलेले लोकसुद्धा बाजारात जाताना एखादी कापडी पिशवी जवळ बाळगत नाहीत. याबाबत असे सुचवावेसे वाटते की, प्लास्टिकमुळे मानवी आरोग्यावर व पर्यावरणावर होणाऱ्या दुष्परिणामांबद्दल जागरूकता पसरविण्यासाठी समाजमाध्यमांचा वापर करण्यात यावा. प्लास्टिकबंदीचे धोरण निव्वळ कायदा करून व शिक्षा करून यशस्वी होणारे नाही तर प्लास्टिकबंदी का, याची जनतेला जाणीव करून देणे व त्यांना प्लास्टिक वापरापासून परावृत्त करणे यात सरकारला किती यश मिळते यावर अवलंबून राहील.
– रवींद्र भागवत, कल्याण
अशा भाषेत स्वागत करणे अप्रशस्त
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिवंगत मुख्यमंत्री वसंतराव दादा पाटील यांचा कित्ता गिरविला तर ते यशस्वी मुख्यमंत्री होऊ शकतात. कोणी काम घेऊन गेले तर दादा ती कामे पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करीत. शिंदेंचीही ख्याती तशीच आहे. खरे तर तळागाळातील लोकांबरोबर काम केलेला होतकरू माणूस अशी ओळख असलेले शिंदे हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले, ही बाब महत्त्वाची आहे. ते मुख्यमंत्री झाल्यानंतर लोकमानसमध्ये (३० जून) ‘लोकशाहीसाठी लाजिरवाणी हार’, ‘बळकावलेल्या सत्तेचा आनंद साजरा करता?’ ‘कायदेशीर मार्गाने सरकार पाडण्याची ‘‘उत्क्रांती’ ही पत्रे निष्कारण निराशेच्या गर्तेत घेऊन जातात. असे काही जगाच्या इतिहासात कधी घडलेच नाही असे नाही. नव्या मुख्यमंत्र्यांचे स्वागत अशा प्रकारे होणे अप्रशस्त वाटले.
– सुभाष भि. निमसे, घाटकोपर, मुंबई
भाजप कार्यकर्ते याकडे कसे पाहतात?
मराठी माणसाची दिल्लीश्वरांनी कायम गळचेपी केली आहे. नोकरी व धंदा-व्यवसायातही अमराठी माणसे एकत्र येऊन, मराठी माणसांची गळचेपी करताना दिसत आहेत. याचसाठी ‘लोकाधिकार समिती’सारख्या अत्यंत कार्यक्षम संघटनेची आजही आवश्यकता आहे. डॉ. सी. डी. देशमुख, यशवंतराव चव्हाण, शरद पवार यांच्यावरील अन्यायापासून आपण काही धडा घेणार आहोत की नाही? आज देवेन्द्र फडणवीस यांचे कापलेले पंख ही इतिहासाची पुनरावृत्ती असून, एका अत्यंत कार्यक्षम व उदयोन्मुख नेतृत्वाचे ‘शिस्तीच्या’ नावाखाली केलेले जाणीवपूर्वक खच्चीकरण, हे भाजपच्या सामान्य कार्यकर्त्यांना मनापासून मंजूर आहे की काय, हा प्रश्न मात्र अनुत्तरितच राहिला आहे.
– प्रदीप करमरकर, नौपाडा, ठाणे
हा पक्षादेशही पूर्वनियोजित नसेल कशावरून?
‘पाडले कोणास? पडले कोण?’ या संपादकीयात (१ जुलै) सुचविले आहे की, देवेंद्र फडणवीसांचा उघड उपमर्द केला गेला. कॉंग्रेसनेही असे केले नसेल. पण हे वास्तव नाही. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी टी. अंजय्या यांची हैदराबाद विमानतळावर सर्वासमक्ष मुख्यमंत्री पदावरून हकालपट्टी केली होती. अर्जुन सिंग यांची मुख्यमंत्री पदावरून उचलबांगडी करून दुसऱ्याच दिवशी त्यांची पंजाबच्या राज्यपाल पदावर नियुक्ती केली गेली हे खुद्द अर्जुन सिंग यांनाही ज्ञात नव्हते. राहिला प्रश्न फडणवीस यांनी कशा पद्धतीने उपमुख्यमंत्री पद स्वीकारावे याचा. अग्रलेखात सुचविल्यानुसार मंत्रिमंडळ विस्तारात किंवा मुख्यमंत्री महोदयांच्या आग्रहाने त्यांनी उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारले असते, तरी मग, ‘अगं अगं म्हशी’चा आरोप होऊ शकला असता. त्यापेक्षा पक्षादेश म्हणून पदस्वीकार हा मार्ग उचित वाटतो.
शिवाय ही घटनाही पूर्वनियोजित नसेलच असे कशावरून?
– डॉ. माधव जोगळेकर, नेरुळ, नवी मुंबई
एअर सुविधा स्पष्ट आणि सुटसुटीत
‘अन्यथा’ या सदरात (२ जुलै) गिरीश कुबेर यांनी ‘एअर सुविधा’ या सेवेबद्दलचा त्यांना आलेला अनुभव वाचकांसमोर ठेवला आहे. वास्तविक एअर सुविधा ही भानगड ऑगस्ट २०२० पासून अस्तित्वात आहे आणि त्यात वेळोवेळी बदल करण्यात आलेले आहेत. भारतात येणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला हा फॉर्म भरावा लागतो आणि याबद्दलचे स्पष्ट निर्देश विमानाचे तिकीट काढत असतानाच स्क्रीनवर दिसते. हा फॉर्म ऑनलाइन असल्यामुळे तो केवळ दिल्ली विमानतळाच्या संकेतस्थळावरच उपलब्ध आहे असे म्हणणे योग्य नाही. हा फॉर्म डाऊनलोड करावा लागत नाही तर ऑनलाइन भरायचा असतो! कोविड प्रमाणपत्र मुळातच पीडीएफ स्वरूपात असते. ७२ तास आधीचे करोना चाचणी प्रमाणपत्र कुठल्या देशातून येताना लागते त्याचेही स्पष्ट निर्देश फॉर्ममध्ये आहेत आणि तिकीट काढतानासुद्धा ते स्पष्ट दिसतात. एअर सुविधा फॉर्म भरला की त्याची माहिती विमानतळ अधिकाऱ्यांपर्यंत (त्यायोगे सरकापर्यंत) पोहोचलेली असते त्यामुळे हा फॉर्म तपासायला कोणी नव्हते हे साहजिक आहे. मुळात एअर सुविधा ही कोविडकाळात परदेशातून आलेल्या लोकांना गरज पडल्यास लवकरात लवकर शोधता यावे यासाठी बनवलेली आहे आणि अत्यंत सरळ सुटसुटीत आहे.
– आनंद दर्शन पिंपळवाडकर, ठाणे
डिजिटल पुढारलेपण दाखवण्याचा अट्टहास?
‘ने मजसी ने’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख वाचला. माझा मागच्या महिन्यात लॉस एंजेलीसहून मुंबईला येण्याचा अनुभव, अगदी जेपीजीची पीडीएफ करण्यापर्यंत तंतोतंत असाच आहे. सुदैवाने लॅपटॉप जवळ असल्याने व एअरपोर्टच्या वायफायला कनेक्ट करू शकल्यामुळे विमान चुकले नाही एवढेच. पण घाम फुटणे, पोटात गोळा येणे वगैरे अनुभव आलेच. याव्यतिरिक्त चुकून दुसरी पण अगदी सारखी दिसणारी वेबसाइट निवडल्याने त्यावरचा तसाच फॉर्म, हेल्थ सर्टिफिकेटसाठी क्रेडिट कार्डमार्फत पैशाची मागणी, क्रेडिट कार्ड न चालणे या अवांतर प्रकारांमुळे हृदयविकाराचा झटका यायचा राहिला होता. अमेरिकेत मुलांना भेटायला येणाऱ्या व नवीन तंत्रज्ञानाची फारशी ओळख नसलेल्या मागच्या पिढीतील लोकांवर असा प्रसंग ओढवल्यावर ते काय करत असतील याची कल्पना न केलेलीच बरी.
मुंबई विमानतळावर उतरल्यानंतरचा अनुभवही लेखात वर्णन केल्यासारखाच. त्याव्यतिरिक्त त्याच ठिकाणी झटपट चाचणी करण्यासाठी स्टॉलदेखील लागले होते. याचा अर्थ एखाद्याने चाचणी केली नसेल तर ती येथेदेखील करून घेण्याची सोय होती.
हे सर्व पाहिल्यानंतर साहजिकच असा प्रश्न उद्भवतो की मग हे सगळे कशासाठी? कारण माझ्या संपूर्ण प्रवासात लसीकरणाचे प्रमाणपत्र आणि तपासणीचा अहवाल, तोदेखील काही ठिकाणीच विचारला गेला. आणि या सर्व गोष्टी आपण मोबाइलवर किंवा छापील दाखवू शकत असताना, वेबसाइटवर अपलोड करण्याचा अट्टहास कशासाठी? की हे सगळे आमचा देश डिजिटल तंत्रज्ञानात किती पुढारलेला आहे, आमचे कोविड व्यवस्थापन सर्व जगात कसे सर्वोत्तम आहे हे दाखवण्याचा आटापिटा समजायचा?
– रत्नाकर रेगे, पुणे</strong>
