‘रविवार विशेष’मधील ‘इथून पुढे..’ (३ जुलै) या विभागातील अन्य लेखांप्रमाणेच ‘ढोंगी हिंदूत्वाचा मुखवटा फाडण्यासाठी’ हा केशव उपाध्ये यांचा लेख, ‘मूळ विषयापासून वेगळय़ाच विषयावर चर्चा नेण्याची परंपरा’ पाळणारा आहे. गेल्या आठवडय़ात महाराष्ट्र सरकार पाडण्यात भाजपला यश आले, परंतु त्या पक्षाचे दुर्दैव असे, की गेली दोन वर्षे ज्या पक्षाची ‘वसुली पार्टी’ म्हणून संभावना केली, ज्यांच्यावर ‘ईडी’ने भ्रष्ट म्हणून बंधने घातली त्या आमदारांना हाताशी धरून नवे सरकार स्थापन करावे लागले. यावर भाष्य करण्याची सोय नाही, म्हणून या हिंदूत्वाच्या काडीचा आधार. मुळात शिवसेना जन्मली, वाढली ‘मराठी अस्मितेच्या’ मुद्दय़ावर. हिंदूत्वाशी तिची जोडणी, ती प्रमोद महाजनांच्या संपर्कात आल्याने झाली. शिंदे आणि मंडळी यावर कोणती भूमिका घेतात हे पाहायचे.
लेखक म्हणतात ते योग्यच आहे, ‘ढोंगी हिंदूत्वाचा मुखवटा’ फाडलाच पाहिजे (मग तो पक्ष कोणताही असो). पाहा ना, राजीव गांधींनी अयोध्येतील राम मंदिराचे दरवाजे उघडण्यापूर्वी संघपरिवाराने कधी ‘मंदिर वहीं बनाएंगे’ म्हटले होते का? उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात गोहत्याबंदीचा कंठशोष करणारे गोवा, आसामात भक्षणस्वातंत्र्याचा पुरस्कार करतात. ही दांभिकताच आणि तिचा मुखवटा फडलाच पाहिजे.
– शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड पूर्व (मुंबई)
सोयीस्कर सत्तासोबती भाजपनेही शोधले..
‘ढोंगी हिंदूत्वाचा मुखवटा फाडण्यासाठी..’ हा लेख (रविवार विशेष: ३ जुलै ) आणि ‘इथून पुढे..’ हे चारही पक्ष प्रवक्त्यांच्या लेखांच्या विभागाचे शीर्षक एकमेकांशी विसंगत वाटले, कारण संपूर्ण लेखात २०१९ मध्ये शिवसेनेने काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसशी घरोबा केल्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या हिंदूत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे, परंतु हे करताना उपाध्ये काश्मीरमध्ये त्यांच्या सच्च्या हिंदूत्ववादी पक्षाने मुफ्ती- मोहम्मद शरीफ- मेहबूबा मुफ्तींच्या पक्षाशी केलेली युती किंवा अजितदादांना सोबत घेऊन थाटलेल्या संसाराबद्दल सोयीस्कर दुर्लक्ष करतात. एक वेळ हे मान्य जरी केले की या फुटीर आमदारांची उद्धव सरकारमध्ये हिंदूत्वामुळे घुसमट होत होती तरीही हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो की, याच फुटीर आमदारांपैकी अनेकांवर भाजपच्या एका नेत्याने केलेले भ्रष्टाचाराचे मोठमोठाले आरोप निरर्थक होते किंवा अशा लोकांची साथ भाजपच्या खऱ्या हिंदूत्वाला मान्य आहे? बाकी ‘फडणवीसांचा त्याग’ वगैरे मान्य केले, तर त्याच सिद्धांतानुसार हेही मान्यच करावे लागेल की या सगळय़ा फुटीर आमदारांनी आपल्या व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षेसाठी आपल्या पक्षाशी गद्दारी केली. तेव्हा एकीकडे त्यागाचा महिमा गायचा तर दुसरीकडे गद्दारांसोबत सत्तासोबत कशी खपून जाते?
– तुषार अशोक रहाटगावकर, डोंबिवली पूर्व
दोघांचे एका दमात कौतुक दुटप्पी
महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आता उपमुख्यमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर, ‘पक्षाचा प्रामाणिक कार्यकर्ता म्हणून मी पक्षाच्या आदेशाचे पालन करतो..’ अशा आशयाचे विधान केले आहे. भाजपमधील त्यांचे समर्थकही फडणवीस हे पक्षनिष्ठ नेते असल्यावर भर देऊनच आता स्पष्टीकरणे देत आहेत. दुसरीकडे शाखाप्रमुख, नगरसेवक, जिल्हाप्रमुख, आमदार, मंत्री इ. पद स्वीकारून संघटनेतील दुसऱ्या क्रमांकाचे नेते होण्यापर्यंत पोहोचलेले एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्याबरोबर नाराज असलेले काही आमदार, ‘आमची कामे होत नाहीत’, ‘मुख्यमंत्री (ठाकरे) भेटत नाहीत अशी बंडाची कारणे देत होते. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मििलद नार्वेकरांना सुरत येथे पाठवले, ‘तुम्ही मुख्यमंत्री व्हा, मी पद सोडतो’ असे जाहीर आवाहनही फुटिरांना केले, तरीही एकनाथ शिंदे यांनी भाजपबरोबर मुख्यमंत्री पद स्वीकारले आहे.
एकीकडे फडणवीस यांनी पक्षाचा आदेश पाळला म्हणून त्यांचा उदोउदो करायचा आणि शिंदे यांनी पक्षप्रमुखांचा आदेश पाळला नाही म्हणून मुख्यमंत्री पद द्यायचे, हा दुटप्पीपणा नाही का?
– विजय कदम, लोअर परळ (मुंबई)
राज्याबद्दल सर्वसमावेशक विचार हवा
‘रविवार विशेष’ पानावर ‘इथून पुढे..’ या शीर्षकाअंतर्गत भाजप, शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस या चार पक्षांतील तरुण प्रवक्त्यांचे विचार वाचताना जाणवले की, सध्याच्या राजकारणावर प्रामुख्याने त्यांनी आपले विचार मांडले आहेत. हिंदूत्व या मुद्दय़ाला अधोरेखित करताना राज्यात आज महत्त्वाचे अनेक विषय, नागरिकांच्या समस्या, वाढत जाणारी महागाई, उद्योग, व्यवसाय, त्यामधून रोजगार याविषयी भविष्यातील उपाययोजना, आराखडे याबाबत ऊहापोह करणे आवश्यक होते. यासंदर्भात त्यांच्या पक्षाचे विचार, भूमिका याचासुद्धा उल्लेख होणे अत्यावश्यक होते. पण तसे या चार लेखांमधून स्पष्ट होत नाही. मतभिन्नता असू शकते, विचार वा तत्त्वे ही वेगळी असू शकतात. पण निदान राज्याच्या सर्वसमावेशक ध्येयधोरणाबाबत एकवाक्यता दिसायला हवी होती. ती नक्कीच दिसत नाही. हेच दुर्भाग्य म्हणावे लागेल की काय?
– पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, डोंबिवली
आता तरी पोलिसांवर आरोप नकोत..
महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीची सत्ता आल्यानंतर तसे सरकार कसे पडेल याचाच सतत विचार देवेंद्र फडणवीस आणि पक्षातील त्यांचे साथीदार करत होते. त्यासाठी यांनी अभिनेता सुशांतसिंग राजपूत याच्या आत्महत्येचे भांडवल करून मुंबई पोलिसांवर अविश्वास दाखवून ती केस केंद्राच्या सीबीआयकडे दिली. परंतु सीबीआयने अजूनही त्याचा अहवाल दिला नाही, याचा अर्थ सुशांतसिंगच्या मृत्यूमध्ये काळेबेरे काहीही नव्हते असाच होत नाही का? याच फडणवीस व साथीदारांनी मुंबई व महाराष्ट्राच्या पोलिसांवर अनेक आरोप केले. आता हेच पोलीस दल, उपमुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस यांच्या वाटय़ाला आले आहे.
– अरुण पां. खटावकर, लालबाग (मुंबई)
‘बांधिलकी संविधानाशीच’ हे आज सांगावे लागते!
‘न्यायपालिकेची बांधिलकी केवळ संविधानाशी : सरन्यायाधीश रमण ’ ही बातमी (लोकसता- ३ जुलै) वाचली. अमेरिकेतील सॅन फ्रान्सिस्को शहरातील एका कार्यक्रमात केलेल्या या भाषणातून, सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांनी आजच्या परिस्थितीवर नेमके बोट ठेवले आहे. आज सत्तारूढ पक्ष असो वा विरोधी पक्ष, सर्वाना न्याययंत्रणेने आपल्या बाजूनेच निकाल द्यावा असे वाटते. सत्तेच्या व संपत्तीच्या साठमारीत संविधान, कायदा, नियम पायदळी तुडवले जातात. हे सर्व भाजप सरकार केंद्रात येण्यापूर्वीपासून चालू होते पण सध्याच्या केंद्र सरकारने याची सीमा गाठली आहे. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधीशांना माध्यमांसमोर येऊन ‘लोकशाही वाचवा हो’ असा टाहो फोडावा लागला होता. अमेरिका हा देश लोकशाहीची बूज राखणारा आहे असे आपण समजतो. ते काही प्रमाणात खरेही आहे पण अलीकडच्या काळात तेथेही धर्माध व वर्णवादी शक्तींचा उदय झाला आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच स्त्रियांच्या गर्भपाताच्या हक्काविरोधी निर्णय दिला. या संदर्भात जॉर्ज फ्लॉईड या कृष्णवर्णीय व्यक्तीच्या कॅमेऱ्यासमोर झालेल्या हत्येचे प्रकरण आठवते. तेव्हा त्या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यावर याच शक्तींनी राजकीय दबाव आणला होता. त्यावर त्या अधिकाऱ्याने बाणेदारपणे सांगितले की, मी अमेरिकन घटनेला बांधील आहे, तुम्हाला नाही. हाच अमेरिकन लोकशाहीमध्ये व आपल्या लोकशाहीमध्ये फरक आहे. आपल्या सरन्यायाधीशांवरदेखील आज तेच बोलण्याची पाळी आली.
– प्रा. एम. ए. पवार, कल्याण
पुरुषप्रधान संस्कृती ही पुरुषांसाठीही घातक
‘पुरुषांची बाजूही समजून घेतली पाहिजे’ (लोकमानस- ३ जुलै) या पत्रात म्हटल्याप्रमाणे पुरुषांची बाजू उच्चारणे हे पुरुषप्रधान समजले जाते, ही समज चुकीची आहे. मुळात वर्षांनुवर्षे चालत आलेल्या पुरुषप्रधान संस्कृतीमुळे ज्याप्रमाणे महिलांवर चूल आणि मूल यांची बंधने लादली गेली त्याचप्रमाणे पुरुषांवर पैसा कमावण्याचे बंधन लादले गेले. आज स्त्रिया अनेक समस्यांना सामोरे जात प्रसंगी समाजाला झुगारून जी क्रांती करत आहेत ती या पुरुषप्रधान संस्कृतीविरोधातच. ही पुरुषांविरोधात असल्याचे चुकीचे चित्र रंगवले जाते. पुरुषप्रधान संस्कृतीच्या अपेक्षांनुसार एखादा पुरुष जर नसेल, तर ‘इतर लोक’ त्याला कमकुवत समजतात. हे ‘इतर लोक’ म्हणजेच पुरुषप्रधान संस्कृती स्वीकारणारे लोक! पुरुषप्रधान संस्कृतीने लादलेली बंधनयुक्त कर्तव्ये पूर्ण करता करता महिलांप्रमाणे पुरुषांनासुद्धा मानसिक त्रासास सामोरे जावे लागतेच, परंतु हे कोणासमोर बोलणेदेखील पापच, कारण ते ‘पुरुष’ या व्याख्येत बसत नाही. आणि पुढे ह्या मानसिक त्रासामुळे खूप अविवेकी गोष्टी घडू शकतात. थोडक्यात, पुरुषप्रधान संस्कृतीमुळे फक्त महिलांचेच नाही तर पुरुषांचेही खच्चीकरण झाले आहे. फरक इतकाच आहे की महिला त्या विरोधात आवाज उठवत आहेत व पुरुष अजूनही स्वत:ला पुरुष सिद्ध करण्यात अडकले आहेत. पुरुषांचे स्वातंत्र्य पुरुषप्रधान संस्कृतीनेच हिरावून घेतले आहे हे समजण्यास पुरुषांना अजून अवकाश आहे. तसेच, पुरुषप्रधान संस्कृती या दोहोंवरच न थांबत तिने तृतीयपंथीयांवरदेखील अन्याय केला आहे. पुरुषप्रधान संस्कृती ही फक्त महिलांस घातक नसून संपूर्ण समाजास घातक आहे. पुरुषप्रधान संस्कृतीविरोधातील लढाई ही कोणा एका िलगाची दुसऱ्या िलगाविरोधात नसून ही ‘स्व’च्या स्वातंत्र्याची लढाई आहे. प्रत्येकाला या समाजात त्यावर कोणत्याही िलगाची बंधने न लादता मुक्तपणाने जगण्याची मुभा असायला हवी हीच या लढय़ामागची प्रेरणा.
– ऋषिकेश तेलंगे, बदलापूर (जि. ठाणे)
लेखक म्हणतात ते योग्यच आहे, ‘ढोंगी हिंदूत्वाचा मुखवटा’ फाडलाच पाहिजे (मग तो पक्ष कोणताही असो). पाहा ना, राजीव गांधींनी अयोध्येतील राम मंदिराचे दरवाजे उघडण्यापूर्वी संघपरिवाराने कधी ‘मंदिर वहीं बनाएंगे’ म्हटले होते का? उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात गोहत्याबंदीचा कंठशोष करणारे गोवा, आसामात भक्षणस्वातंत्र्याचा पुरस्कार करतात. ही दांभिकताच आणि तिचा मुखवटा फडलाच पाहिजे.
– शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड पूर्व (मुंबई)
सोयीस्कर सत्तासोबती भाजपनेही शोधले..
‘ढोंगी हिंदूत्वाचा मुखवटा फाडण्यासाठी..’ हा लेख (रविवार विशेष: ३ जुलै ) आणि ‘इथून पुढे..’ हे चारही पक्ष प्रवक्त्यांच्या लेखांच्या विभागाचे शीर्षक एकमेकांशी विसंगत वाटले, कारण संपूर्ण लेखात २०१९ मध्ये शिवसेनेने काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसशी घरोबा केल्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या हिंदूत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे, परंतु हे करताना उपाध्ये काश्मीरमध्ये त्यांच्या सच्च्या हिंदूत्ववादी पक्षाने मुफ्ती- मोहम्मद शरीफ- मेहबूबा मुफ्तींच्या पक्षाशी केलेली युती किंवा अजितदादांना सोबत घेऊन थाटलेल्या संसाराबद्दल सोयीस्कर दुर्लक्ष करतात. एक वेळ हे मान्य जरी केले की या फुटीर आमदारांची उद्धव सरकारमध्ये हिंदूत्वामुळे घुसमट होत होती तरीही हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो की, याच फुटीर आमदारांपैकी अनेकांवर भाजपच्या एका नेत्याने केलेले भ्रष्टाचाराचे मोठमोठाले आरोप निरर्थक होते किंवा अशा लोकांची साथ भाजपच्या खऱ्या हिंदूत्वाला मान्य आहे? बाकी ‘फडणवीसांचा त्याग’ वगैरे मान्य केले, तर त्याच सिद्धांतानुसार हेही मान्यच करावे लागेल की या सगळय़ा फुटीर आमदारांनी आपल्या व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षेसाठी आपल्या पक्षाशी गद्दारी केली. तेव्हा एकीकडे त्यागाचा महिमा गायचा तर दुसरीकडे गद्दारांसोबत सत्तासोबत कशी खपून जाते?
– तुषार अशोक रहाटगावकर, डोंबिवली पूर्व
दोघांचे एका दमात कौतुक दुटप्पी
महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आता उपमुख्यमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर, ‘पक्षाचा प्रामाणिक कार्यकर्ता म्हणून मी पक्षाच्या आदेशाचे पालन करतो..’ अशा आशयाचे विधान केले आहे. भाजपमधील त्यांचे समर्थकही फडणवीस हे पक्षनिष्ठ नेते असल्यावर भर देऊनच आता स्पष्टीकरणे देत आहेत. दुसरीकडे शाखाप्रमुख, नगरसेवक, जिल्हाप्रमुख, आमदार, मंत्री इ. पद स्वीकारून संघटनेतील दुसऱ्या क्रमांकाचे नेते होण्यापर्यंत पोहोचलेले एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्याबरोबर नाराज असलेले काही आमदार, ‘आमची कामे होत नाहीत’, ‘मुख्यमंत्री (ठाकरे) भेटत नाहीत अशी बंडाची कारणे देत होते. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मििलद नार्वेकरांना सुरत येथे पाठवले, ‘तुम्ही मुख्यमंत्री व्हा, मी पद सोडतो’ असे जाहीर आवाहनही फुटिरांना केले, तरीही एकनाथ शिंदे यांनी भाजपबरोबर मुख्यमंत्री पद स्वीकारले आहे.
एकीकडे फडणवीस यांनी पक्षाचा आदेश पाळला म्हणून त्यांचा उदोउदो करायचा आणि शिंदे यांनी पक्षप्रमुखांचा आदेश पाळला नाही म्हणून मुख्यमंत्री पद द्यायचे, हा दुटप्पीपणा नाही का?
– विजय कदम, लोअर परळ (मुंबई)
राज्याबद्दल सर्वसमावेशक विचार हवा
‘रविवार विशेष’ पानावर ‘इथून पुढे..’ या शीर्षकाअंतर्गत भाजप, शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस या चार पक्षांतील तरुण प्रवक्त्यांचे विचार वाचताना जाणवले की, सध्याच्या राजकारणावर प्रामुख्याने त्यांनी आपले विचार मांडले आहेत. हिंदूत्व या मुद्दय़ाला अधोरेखित करताना राज्यात आज महत्त्वाचे अनेक विषय, नागरिकांच्या समस्या, वाढत जाणारी महागाई, उद्योग, व्यवसाय, त्यामधून रोजगार याविषयी भविष्यातील उपाययोजना, आराखडे याबाबत ऊहापोह करणे आवश्यक होते. यासंदर्भात त्यांच्या पक्षाचे विचार, भूमिका याचासुद्धा उल्लेख होणे अत्यावश्यक होते. पण तसे या चार लेखांमधून स्पष्ट होत नाही. मतभिन्नता असू शकते, विचार वा तत्त्वे ही वेगळी असू शकतात. पण निदान राज्याच्या सर्वसमावेशक ध्येयधोरणाबाबत एकवाक्यता दिसायला हवी होती. ती नक्कीच दिसत नाही. हेच दुर्भाग्य म्हणावे लागेल की काय?
– पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, डोंबिवली
आता तरी पोलिसांवर आरोप नकोत..
महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीची सत्ता आल्यानंतर तसे सरकार कसे पडेल याचाच सतत विचार देवेंद्र फडणवीस आणि पक्षातील त्यांचे साथीदार करत होते. त्यासाठी यांनी अभिनेता सुशांतसिंग राजपूत याच्या आत्महत्येचे भांडवल करून मुंबई पोलिसांवर अविश्वास दाखवून ती केस केंद्राच्या सीबीआयकडे दिली. परंतु सीबीआयने अजूनही त्याचा अहवाल दिला नाही, याचा अर्थ सुशांतसिंगच्या मृत्यूमध्ये काळेबेरे काहीही नव्हते असाच होत नाही का? याच फडणवीस व साथीदारांनी मुंबई व महाराष्ट्राच्या पोलिसांवर अनेक आरोप केले. आता हेच पोलीस दल, उपमुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस यांच्या वाटय़ाला आले आहे.
– अरुण पां. खटावकर, लालबाग (मुंबई)
‘बांधिलकी संविधानाशीच’ हे आज सांगावे लागते!
‘न्यायपालिकेची बांधिलकी केवळ संविधानाशी : सरन्यायाधीश रमण ’ ही बातमी (लोकसता- ३ जुलै) वाचली. अमेरिकेतील सॅन फ्रान्सिस्को शहरातील एका कार्यक्रमात केलेल्या या भाषणातून, सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांनी आजच्या परिस्थितीवर नेमके बोट ठेवले आहे. आज सत्तारूढ पक्ष असो वा विरोधी पक्ष, सर्वाना न्याययंत्रणेने आपल्या बाजूनेच निकाल द्यावा असे वाटते. सत्तेच्या व संपत्तीच्या साठमारीत संविधान, कायदा, नियम पायदळी तुडवले जातात. हे सर्व भाजप सरकार केंद्रात येण्यापूर्वीपासून चालू होते पण सध्याच्या केंद्र सरकारने याची सीमा गाठली आहे. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधीशांना माध्यमांसमोर येऊन ‘लोकशाही वाचवा हो’ असा टाहो फोडावा लागला होता. अमेरिका हा देश लोकशाहीची बूज राखणारा आहे असे आपण समजतो. ते काही प्रमाणात खरेही आहे पण अलीकडच्या काळात तेथेही धर्माध व वर्णवादी शक्तींचा उदय झाला आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच स्त्रियांच्या गर्भपाताच्या हक्काविरोधी निर्णय दिला. या संदर्भात जॉर्ज फ्लॉईड या कृष्णवर्णीय व्यक्तीच्या कॅमेऱ्यासमोर झालेल्या हत्येचे प्रकरण आठवते. तेव्हा त्या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यावर याच शक्तींनी राजकीय दबाव आणला होता. त्यावर त्या अधिकाऱ्याने बाणेदारपणे सांगितले की, मी अमेरिकन घटनेला बांधील आहे, तुम्हाला नाही. हाच अमेरिकन लोकशाहीमध्ये व आपल्या लोकशाहीमध्ये फरक आहे. आपल्या सरन्यायाधीशांवरदेखील आज तेच बोलण्याची पाळी आली.
– प्रा. एम. ए. पवार, कल्याण
पुरुषप्रधान संस्कृती ही पुरुषांसाठीही घातक
‘पुरुषांची बाजूही समजून घेतली पाहिजे’ (लोकमानस- ३ जुलै) या पत्रात म्हटल्याप्रमाणे पुरुषांची बाजू उच्चारणे हे पुरुषप्रधान समजले जाते, ही समज चुकीची आहे. मुळात वर्षांनुवर्षे चालत आलेल्या पुरुषप्रधान संस्कृतीमुळे ज्याप्रमाणे महिलांवर चूल आणि मूल यांची बंधने लादली गेली त्याचप्रमाणे पुरुषांवर पैसा कमावण्याचे बंधन लादले गेले. आज स्त्रिया अनेक समस्यांना सामोरे जात प्रसंगी समाजाला झुगारून जी क्रांती करत आहेत ती या पुरुषप्रधान संस्कृतीविरोधातच. ही पुरुषांविरोधात असल्याचे चुकीचे चित्र रंगवले जाते. पुरुषप्रधान संस्कृतीच्या अपेक्षांनुसार एखादा पुरुष जर नसेल, तर ‘इतर लोक’ त्याला कमकुवत समजतात. हे ‘इतर लोक’ म्हणजेच पुरुषप्रधान संस्कृती स्वीकारणारे लोक! पुरुषप्रधान संस्कृतीने लादलेली बंधनयुक्त कर्तव्ये पूर्ण करता करता महिलांप्रमाणे पुरुषांनासुद्धा मानसिक त्रासास सामोरे जावे लागतेच, परंतु हे कोणासमोर बोलणेदेखील पापच, कारण ते ‘पुरुष’ या व्याख्येत बसत नाही. आणि पुढे ह्या मानसिक त्रासामुळे खूप अविवेकी गोष्टी घडू शकतात. थोडक्यात, पुरुषप्रधान संस्कृतीमुळे फक्त महिलांचेच नाही तर पुरुषांचेही खच्चीकरण झाले आहे. फरक इतकाच आहे की महिला त्या विरोधात आवाज उठवत आहेत व पुरुष अजूनही स्वत:ला पुरुष सिद्ध करण्यात अडकले आहेत. पुरुषांचे स्वातंत्र्य पुरुषप्रधान संस्कृतीनेच हिरावून घेतले आहे हे समजण्यास पुरुषांना अजून अवकाश आहे. तसेच, पुरुषप्रधान संस्कृती या दोहोंवरच न थांबत तिने तृतीयपंथीयांवरदेखील अन्याय केला आहे. पुरुषप्रधान संस्कृती ही फक्त महिलांस घातक नसून संपूर्ण समाजास घातक आहे. पुरुषप्रधान संस्कृतीविरोधातील लढाई ही कोणा एका िलगाची दुसऱ्या िलगाविरोधात नसून ही ‘स्व’च्या स्वातंत्र्याची लढाई आहे. प्रत्येकाला या समाजात त्यावर कोणत्याही िलगाची बंधने न लादता मुक्तपणाने जगण्याची मुभा असायला हवी हीच या लढय़ामागची प्रेरणा.
– ऋषिकेश तेलंगे, बदलापूर (जि. ठाणे)
