जलसाक्षरता हवीच!

हे चित्र असेच राहणार, कारण अनेक विहिरींची पाण्याची पातळी कमी झाली आहे. पाण्याने तळ गाठला आहे. कधीकधी विहिरीतून पाणी काढणे जिवावरही बेतत आहे. पिण्याच्या पाण्याबरोबरच शेती आणि जनावरांच्या चारयाचा प्रश्न ग्रामीण भागातील जनतेला भेडसावत आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राला दुष्काळाशी झगडावे लागत आहे. पावसाळा आणखी चार महिने लांब आहे. दुष्काळात माणसाचेच जगणे कठीण; तिथे जनावरांना कोण विचारणार! कसे जगायचे पाण्याविना?  हे दृश्य आहे अंतराळ-क्षेत्रात ‘चौथ्या क्रमांकावर’ आलेल्या आणि महासत्ता बनायला चाललेल्या आपल्या देशातले!

राज्यकत्रे बदलले, नवे सरकार आले, पण अजूनही पाणी समस्या आहेच.  पाण्यासाठीचा संघर्ष भविष्यात टाळायचा असेल तर जलसाक्षरतेची चळवळ गावोगाव उभी राहणे आवश्यक आहे.  पाण्याच्या काटेकोर नियोजनाबरोबरच काळजीपूर्वक वापराबाबतही कटाक्ष ठेवायला हवा. एकीकडे अवेळी पडणारा पाऊस, अतिवृष्टी, अवर्षण यांचा एकंदर विचार करता पाणी अडवून जिरवणे, त्याचा योग्य वापर, पाण्याची बचत, त्याचे पुनर्भरण आणि अतिवापरावर बंधने घालणे उपलब्ध असलेल्या जलस्रोतांचे संवर्धन करणे ही काळाची गरज आहे.

विक्रम ब्रह्माजी गावडे, भांडुप (मुंबई)

आपला तो बाब्या ..

‘आज रोख.. उद्याही रोखच.!’ हे संपादकीय (१८ एप्रिल) वाचले. सुमारे तीन वर्षांपूर्वी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर झाला. ज्या उद्देशाने नोटाबंदी केली तो उद्देश सफल झाल्याचा एकही पुरावा अद्याप मोदी सरकारने दिला नाही. उलट तो निर्णय फसला असल्याचे वास्तव समोर येऊ लागले आहे. नोटाबंदीनंतर एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात रोकड सापडणे हे चिंताजनक आहेच. शिवाय काही ठरावीक ठिकाणी कारवाई करणे व ठरावीक ठिकाणी पुरावे असूनही कारवाई न करणे हे निवडणूक आयोगाचे वागणेही संशयास्पद आहे.

नोटाबंदीच्या काळात व नंतर झालेल्या काही महत्त्वाच्या बाबी म्हणजे (१) १०० लोकांनी रांगेत प्राण गमावले. (२) नोटाबंदीनंतर काही ठिकाणी मोठय़ा प्रमाणात रोकड सापडली, ती दाबून टाकण्यात आली. (३) नोटाबंदीच्या काळात अमित शाह यांच्या चिरंजीवांच्या संपत्तीत ४०० टक्के वाढ झाल्याचे आरोप झाले, त्यांची साधी चौकशीसुद्धा ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी केली नाही. (४) मध्य प्रदेशमधील व्यापम घोटाळा, महाराष्ट्रातील चिक्की घोटाळा समोर येऊनही केवळ छगन भुजबळ, अजित पवार, पी. चिदम्बरम, लालू प्रसाद यादव यांच्यामागे चौकशीचा ससेमिरा लावण्यात आला. याचा अर्थ इतकाच की, ‘आपला तो बाब्या व दुसऱ्याचे ते कार्टे ..’ हे धोरण मोदींनी राबविले. डॉ. राजन यांना मुदतवाढ न देता रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी ऊर्जति पटेल यांना आणले. मात्र अल्पावधीतच त्यांनी राजीनामा दिला. मागील साडेचार वर्षांत देशात पाच कोटी लोक बेरोजगार झाले आहेत. मोदींनी तर वर्षांला दोन कोटी रोजगार निर्माण करण्याचे आश्वासन दिले होते! आता काळा पसा, रोजगार या मुद्दय़ांवर मोदी मते मागताना दिसत नाहीत. म्हणजे जनतेच्या गरजेपेक्षा  हिंदुत्वाला महत्त्व देण्यात आले. त्यामुळे मोदींनी जनतेचा भ्रमनिरास केला हे निश्चित.

-चंद्रशेखर चांदणे, मु. पो. निमगाव केतकी, ता. इंदापूर (पुणे)

रोखीला आळा बसण्याची अपेक्षा होती कुणाला?

‘निश्चलनीकरणाच्या निर्णयामुळे या रोखीच्या व्यवहारासही पायबंद बसणे अपेक्षित होते’ असे  वाक्य ‘आज रोख.. उद्याही रोखच.!’ या अग्रलेखात आहे. अशी अपेक्षा नेमकी कोणी केली होती? निदान स्वत: मोदींची अशी कोणतीही अपेक्षा दिसली नाही. ‘कॅश-लेस’ अशी संकल्पना मोदींना ज्ञात असल्याचे ८ नोव्हेंबर २०१६ या दिवशी तरी नक्कीच दिसले नाही. त्या दिवशीच्या भाषणात ‘कॅश-लेस’ असा एक चकारही शब्द त्यांनी उच्चारला नाही. उलट ‘५०० रुपये और २,००० रुपये के नए करन्सी नोट अब सर्कुलेशन में लाया जाएगा’ असे तोंडभर आश्वासन आहे. पण नोटाबंदीच्या घिसाडघाईमुळे रांगा लागल्याचे  दिसल्यावर ‘लेस-कॅश’ ते ‘कॅश-लेस’ असा विनोद करून ‘सगळे काही नियोजनपूर्वक’ अशी सारवासारव केली गेली.

५६ इंची छाती आणि तत्सम वल्गना आकर्षक असतात. असे भासविणारी व्यक्ती आत्मविश्वास असलेली असणार अशी समजूत होती. या देखाव्याकडे झुंडी चटकन आकर्षति होतात. ‘भव्यदिव्य प्रतिमानिर्मिती’ एवढय़ाच आधारावर मते मिळविणे यावरच सगळा भर असेल तर ‘माझे जरासेच चुकले’ अशा छोटय़ाशा कबुलीमुळेसुद्धा ‘प्रत्यक्षाहून प्रतिमा अनंतपट’ हा डोलारा जमीनदोस्त होतो. आत्मरत (नार्सििसस्ट) व्यक्ती त्यामुळे कधीच चुका मान्य करत नाही किंवा वस्तुनिष्ठ चच्रेला, प्रश्नांच्या भडिमाराला सामोरे जाण्याची निधडी छाती दाखवत नाही, उलट खुशमस्कऱ्यांच्या कोंडाळ्यात रममाण होत सत्य परिस्थितीपासून लपण्याचा प्रयत्न करते. ‘साधकबाधक विचार न करता केलेल्या उपद्व्यापांच्या वेळी जे योजलेच नव्हते, जे ध्यानीमनीसुद्धा नव्हते, ते ‘रोखीच्या व्यवहारासही पायबंद बसणे’ साध्य झाले नाही,’ असे म्हणणे उचित वाटते.

डॉ. राजीव जोशी, नेरळ

निश्चलनीकरणाबाबत मोदींनी माफी मागावी!

‘आज रोख.. उद्याही रोखच.!’ हा अग्रलेख वाचला. तमिळनाडूत निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर २०५ कोटी रुपयांची रोख रक्कम सापडल्याने निवडणूक आयोगाने वेल्लूर या मतदारसंघाची घोषित निवडणूक रद्दबातल ठरवली. अर्थव्यवस्थेतील हा इतका पसा बाजारातून गायब होतो, पण त्याची कोणतीच माहिती संबंधित यंत्रणांना नसते, हे अनाकलनीय आहे. हा वाममार्गाला जाणारा पसा जर आधीच रोखला असता तर निवडणुका खरोखरीच निरपेक्षपणे आणि लोकांच्या समस्येवर होत आहेत असे वाटले असते.

‘न खाऊंगा, न खाने दूंगा’ असे म्हणत निश्चलनीकरण करून मोदी सरकारने भ्रष्टाचाराचा कणा मोडण्याचे धाडसी पाऊल उचलले. पण जसजसे आपण पुढे पुढे जाऊ लागलो तेव्हा या धाडसी पावलाचा फोलपणा जाणवू लागला.

निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर तमिळनाडूत सापडलेली २०५ कोटी रोख रक्कम हे त्याचे ढळढळीत उदाहरण आहे. फक्त विरोधकांकडेच रोख रक्कम सापडते असे नाही तर ती फक्त उजेडातही येते, सत्ताधाऱ्यांकडे ती सापडतच नसेल असे नाही. पण त्याचा गवगवा होत नाही, निश्चलनीकरण फोल ठरले आहे हे आता नरेंद्र मोदी यांनी मान्य करावे आणि त्याबद्दल जनतेची माफी मागावी.

नरेंद्र मोदी यांनी भ्रष्टाचाराच्या केवळ फांद्यांवर घाव घातला, मुळे तशीच ठेवली. शेवटी निवडणुका जिंकायच्या असतात त्या पशाच्या बळावर, प्रचाराच्या बळावर नाही. म्हणून आता प्रचाराने खालची पातळी गाठली आहे .

अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण</strong>

मोठे अपयश

निवडणुका म्हटले की मोठय़ा प्रमाणात रोख रकमा बाहेर येणारच. कारण पसा नाही तर निवडणूक जिंकणार कशी? मोदींनी नोटाबंदी केली खरी पण त्याचा फायदा झाला का? या प्रश्नाचे उत्तर येते ‘नाही’. काळा पसा बाहेर येईल, भ्रष्टाचाराला कुठे तरी आळा बसेल, रोखीचे व्यवहार कमी होतील असे वाटले होते. पण झाले उलटेच. उमेदवाराकडे मोठी रक्कम आढळून आल्याने त्या मतदारसंघातील निवडणूक रद्द झाली. असे अजून किती प्रकार समोर येतील माहीत नाही. त्यात एक बातमी ‘आठ वर्षांत बेरोजगारी दुप्पट, नोटाबंदीचा फटका’. नोटाबंदीचे हे खूप मोठे अपयश आहे.

सूर्यकांत ताजणे, चऱ्होली बु. (पुणे)

केवळ विरोधी नेत्यांकडेच काळा पैसा?

‘आज रोख.. उद्याही रोखच.!’ हे संपादकीय वाचले. ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पाचशे व हजारच्या नोटा ‘कागज का तुकडा’ झाल्या. मोठय़ा किमतीच्या नोटा रद्द करण्याचा सरकारचा विचार असावा असे सामन्यांना वाटले, पण नंतर दोन हजाराची नोट आणून काय साध्य झाले हे फइक आणि सरकारलाच माहीत. का निवडणुकीसाठी लागणारी रोख रक्कम सहज साठवून ठेवता यावी याकरिता तर दोन हजारची नोट आणली गेली नाही ना, असा प्रश्न पडल्यास सामान्यांचे काय चुकले? महाराष्ट्रातील काही खेडी डिजिटल झालीत असे दाखविण्याचा प्रयत्न झाला, पण तो ही फोल ठरला.

आज अगदी उच्चविभूषित वर्ग म्हणजे डॉक्टर, वकील जी फी घेतात ती रोख रकमेत. दिलेल्या रकमेची पावती मिळत नाही. मग ते सर्व त्यांची कमाई कशी दाखवत असतील? सरकारी खात्यात काम करून घेताना द्यावी लागणारी चिरीमिरी काय डिजिटल पेमेंटने देतात काय? निवडणूक आयोगाला रोकड सापडते ती फक्त विरोधी पक्षाकडेच, याचाच अर्थ निवडणूक आयोग नि:पक्ष काम करत नाही असा होत नाही काय? दुसऱ्याकडे बोट दाखवताना तीन बोटे आपल्याकडे येतात हेही सरकारच्या लक्षात येत नाही काय? एकंदरीत ‘गिर गया फिरभी तंगडी उप्पर’ असेच नोटाबंदीच्या निर्णयाने सरकारचे झालेय हे नक्की.

राजाराम चव्हाण, कल्याण

त्या खर्चाचे काय?

‘आज रोख.. आणि उद्याही रोखच..!’ हा अग्रलेख वाचला. नोटाबंदी होऊनही कोटय़वधी रुपये अगदी सहजरीत्या सापडतात याचाच अर्थ मोदींनी केलेली ही नोटाबंदी एक फुसका बार होता. लोकसभेच्या निवडणूक काळात अशा प्रकारे रकमा जप्त होणे गंभीर आहेच, पण फक्त विरोधी पक्षाच्या लोकांकडे असे कोटय़वधी रुपयांचे घबाड असेल तर सत्ताधारी लोकांकडे नसेल ही बाब शंकास्पद वाटते.

निवडणूक रद्द हा पर्याय असेल, पण त्यामुळे पुन्हा एकदा निवडणूक घ्यावी लागेल. त्यासाठी पुन्हा सरकारी यंत्रणेचा वापर व पैसा लागेल. त्या खर्चाचे काय?

सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर

आता भ्रम आणि वास्तव कळू लागले..

‘लोकांसाठी पंतप्रधान’ हा राम माधव यांचा लेख (१६ एप्रिल) वाचला. प्रभावी प्रचार तंत्राने तयार केलेली नेत्याची प्रतिमा जनमानसावर काही काळ राहते. मोदी यांची तशी ती राहिली, पण आता पाच वर्षांनंतर जनतेला भ्रम आणि वास्तव लक्षात येऊ लागले आहे. ज्युलिअस सीझर आणि महात्मा गांधी यांचा संदर्भ देत मोदींनाही त्यांच्या रांगेत बसविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न सदर लेखात केला आहे.

मुळातच पारतंत्र्यामध्ये पोखरलेली अर्थव्यवस्था शून्यातून निर्माण करण्यासाठी स्वातंत्र्यानंतरची २५ वर्षे गेली. निवडणूक आयोग व मतदार याद्या नसताना पहिली सार्वत्रिक निवडणूक तत्कालीन सरकारने यशस्वी करून दाखविण्याची किमया केली.  मूलभूत सुविधांचा प्रचंड अभाव असताना सरकारी आणि सार्वजनिक उद्योगांद्वारे वीज, दळणवळण, पाणीपुरवठा, रस्ते इ. निर्माण केले. विमा व्यवसायाच्या राष्ट्रीयीकरणातून घरेलू बचतीद्वारे दीर्घकालीन निधी मिळविण्याचा मार्ग चोखाळला. पं. नेहरू या उद्योगांना आधुनिक मंदिरे म्हणत. गेली २५ वर्षे येथे राम मंदिराची चर्चा सुरू आहे. त्या २५ वर्षांत धरणे आणि शैक्षणिक संस्था बांधल्या तर आता स्मारके आणि पुतळे उभारण्याची स्पर्धा आहे.

जनधन योजना, बेटी बचाओ, बेटी पढाओ, स्टार्ट अप इंडिया, डिजिटल इंडिया अशा शेकडो घोषणा केल्या पंरतु त्याच्या यशापयशाबद्दल मोदी बोलत नाहीत. नोटाबंदी किंवा जीएसटीबाबतही चर्चा नाही. ‘न भूतो..’ बेरोजगारी आणि शेती क्षेत्रातील अरिष्ट याबाबतचे त्यांचे मौनही बोलके ठरते. मोदी यांनी राहुल गांधींनी वायनाड मतदारसंघ निवडल्यावर दिलेली प्रतिक्रिया धर्माचे राजकारण कोण करतेय हे दर्शवते. १९६२ च्या युद्धात पराभव झाल्यानंतर सन्यदलाची नव्याने बांधणी व मनोधर्य उंचावण्याचे कठीण आव्हान होते. त्यासाठी  यशवंतराव चव्हाण यांना पाचारण करण्यात आले होते. १९६५ आणि १९७१ चे युद्ध जिंकले पण त्यानंतर सनिकांच्या पराक्रमाचे राजकीय भांडवल करण्याचा हिणकस प्रयत्न केला नाही. तसेच शून्यातून निर्माण केलेले अणुऊर्जा प्रकल्प, अवकाश संशोधन यातील शास्त्रज्ञांचेही श्रेय लाटण्याची धडपड केली नाही.

नेत्याचा मोठेपणा जनतेने मान्य करावा लागतो. विरोधक मग ते राजकीय किंवा वैचारिक असोत, त्यांना देशद्रोही ठरविण्याचा प्रयत्न अगदी आणीबाणीतही झाला नाही. आज देशातील माजी सन्याधिकारी, कलाकार, साहित्यिक, माजी सनदी अधिकारी आणि शास्त्रज्ञ यांना जर लोकशाही धोक्यात आली असे वाटत असेल तर परिस्थिती लेखातील मांडणीपेक्षा वेगळी आहे हे निश्चित. महात्मा गांधी कोणत्याही पदाविना राष्ट्रपिता ठरले तर जयप्रकाश नारायण लोकनायक म्हणून मान्यताप्राप्त झाले.

मोदींना लोक स्मरणात ठेवतील ते त्यांच्या कार्यकाळातील योग्य-अयोग्य निर्णयांमुळे.

अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा

कोविंद यांची उमेदवारी जाहीर होतानाची वक्तव्ये आठवावी

‘जातीय समीकरणासाठी कोविंद यांना राष्ट्रपतिपद’ हे वृत्त (१८ एप्रिल) वाचले. आपले राष्ट्रपती हे दलित आहेत हे मला प्रथम भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्याकडून समजले होते. त्यावेळी कोिवद यांची उमेदवारी जाहीर करताना ते दलित उमेदवार आहेत हे चार-पाच वेळा त्यांनी सांगितले होते. अनेक वाहिन्यांवर ते दिसले. आता त्या उमेदवारीचा पाया हा तीन वर्षांतील दलितांवर झालेल्या मारहाणीच्या अमानुष घटना, अत्याचाराच्या घटना आणि उत्तर प्रदेशसह इतर राज्यांच्या निवडणुका होत्या हे भाजप कधीच मान्य करणार नाही. मात्र त्यांच्या दलित असण्यावर शहांनी जाहीर भाष्य केले.

दुसरे म्हणजे २०१७ च्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (घटनात्मक आयोग) राज्यसेवा या परीक्षेमध्ये ‘राष्ट्रपती निवडणूक व जातीय समीकरण’ अशा विषयावर उमेदवारांना निबंध लिहिण्यास सांगण्यात आले होते. यावरून आपल्या राष्ट्रपतींच्या उमेदवारी वेळी त्यांच्या कर्तृत्वापेक्षा जातीय समीकरण किती महत्त्वाचे होते हे दिसून येते व भाजपने ते दाखवून दिले होते. त्यामुळे काँग्रेसवर त्याविषयी आरोप करण्याचा भाजपला नैतिक अधिकार नाही.

सुरेखा मोहिते काळे, गोंदवले (सातारा)

भाजपच्या संकल्पपत्राबद्दल चिदम्बरम यांच्याकडून दिशाभूल?

‘समोरच्या बाकावरून’ या सदरात पी. चिदम्बरम यांचा ‘दोन जाहीरनाम्यांची गोष्ट’ हा लेख (१६ एप्रिल) वाचला. हे सदर लिहिताना, त्यांच्यातील राजकारणी हा त्यांच्यातील अर्थतज्ज्ञावर नेहमीच मात करताना दिसतो. अन्यथा, या लेखांत ज्या तपशिलातल्या उघड चुका किंवा त्रुटी (अनवधानाने?) राहून गेल्या आहेत, त्या तशा राहिल्या नसत्या. अशा ढोबळ चुका दाखवून देण्याचा हा प्रयत्न :

(१) पहिला मुद्दा ‘आयुष्मान भारत’ आरोग्यविमा योजनेचा. कुठल्याही विमा / आरोग्यविमा योजनेचा ‘लाभ मिळणे’ किंवा ‘ती विमा सुविधा मिळणे’, याचा अर्थ एखादी व्यक्ती त्या योजनेसाठी ‘पात्र ठरणे’, त्या योजनेसाठी निर्धारित केलेल्या पात्रतेच्या निकषांमध्ये तिचा ‘समावेश होणे’, असाच सामान्यत: केला जातो. त्या दृष्टीने ‘आयुष्मान भारत’ या ‘आरोग्य विमा योजनेचा लाभ’ ५० कोटी भारतीयांना मिळाला, हे भारतीय जनता पक्षाने संकल्पपत्रात म्हटले आहे, आणि ते योग्यच आहे. पुढे लेखक जे म्हणतात, की ४ फेब्रुवारी २०१९ पर्यंत या योजनेअंतर्गत १०,५९,६९३ लाभार्थीना रुग्णालयात दाखल होऊन, उपचार होऊन, ‘लाभ’ मिळाला, तो लाभार्थीचा आकडा हा प्रत्यक्षात ‘क्लेम सेटलमेंट्स’चा (पूर्तता झालेल्या दाव्यांचा) आकडा म्हणावा लागेल! कुठल्याही विमा/आरोग्यविमा योजनेचे ‘लाभार्थी असणे’ वेगळे, आणि त्या योजनेखाली ‘विशिष्ट खर्चाची, दाव्याची पूर्तता होणे’ (क्लेम सेटल होणे), हे वेगळे.

(२) दुसरा देशातील असंघटित क्षेत्रातील ४० कोटींपेक्षा अधिक लोकांना ‘पेन्शन योजनेखाली आणण्याचा’ मुद्दाही थोडाफार तसाच आहे. या योजनेखालील पहिली पेन्शन २०३९ साली मिळणार आहे, त्यामुळे सध्या किंवा नजीकच्या भविष्यात त्या योजनेचा ‘लाभ’ कुणालाही मिळणार नसून ती योजना हे ‘अळवावरचे पाणी’ म्हणणे तर्कदुष्ट आहे. सध्या त्या योजनेखाली झालेली नोंदणी जरी २८,८६,६५९ इतकी असली, तरी एकंदर असंघटित क्षेत्रातील सुमारे ४० कोटी कामगार तिच्या निकषांत बसू शकतात, तिचे लाभार्थी बनू शकतात. त्यामुळे ‘४० कोटी’ हा भारतीय जनता पक्षाच्या संकल्पपत्रातील दावा ‘खोटा’ ठरवता येत नाही.

(३) ‘मुद्रा’ कर्ज योजनेचा सरासरी आकार रु. ४७,५७५/- इतका कमी असल्याचे दाखवून त्यातून ‘एक तरी रोजगारदायी उद्योग उभा राहणे’ हे ‘चमत्कारसदृश’ असल्याचे म्हणताना, लेखक ही गोष्ट सोयीस्करपणे नजरेआड करत आहेत, की मुद्रा कर्ज घेणारा छोटा उद्योजक, हा त्यातून निदान स्वतचा तरी रोजगार सुनिश्चित करत आहेच! ऑगस्ट २०१८ पर्यंत मुद्रा योजनेच्या एकूण लाभार्थीची संख्या  तीन कोटी ३९ लाख आहे, हे विचारात घेतल्यास यातून निदान तेवढे तरी रोजगार / स्वयंरोजगार निर्माण झाले, हे कोणालाही नाकारता येणार नाही.

(४) लेखाच्या शेवटी दिलेले ‘गणिती कोडे’ – ज्यात काँग्रेसने जाहीर केलेल्या ‘न्याय’ योजनेची तुलना ग्रामीण कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि शहरी पायाभूत क्षेत्रातील गुंतवणूक, यांच्या भाजप संकल्पपत्रातील प्रस्तावित आकडय़ांशी लेखकाने केली आहे – हे कोडे केवळ अशा लोकांनाच बुचकळ्यात टाकेल, ज्यांना मुळात ‘पैसे वाटणे’ (पे आउट/ डिस्बर्सल)  आणि ‘गुंतवणूक’ (इन्व्हेस्टमेंट) यांतील फरकच कळत नाही! कोणीही हे मान्य करेल, की ‘न्याय’ योजनेत देशातील अतिगरीब लोकांना न्यूनतम आय (उत्पन्न) सुनिश्चित करण्यासाठी ‘पैसे वाटणे’ आहे. तर ग्रामीण कृषी क्षेत्र आणि शहरी पायाभूत क्षेत्र यातील प्रस्तावित गुंतवणूक, ही ‘गुंतवणूक’ आहे ! ‘गुंतवणूक’ ही भविष्यातील फायदे, दीर्घ मुदतीचे लाभ, विचारात घेऊन केली जाते, तर (अतिगरिबांना) ‘पैसे वाटणे’, हे केवळ तात्पुरता, तातडीचा उपाय म्हणून (‘फायर फायटिंग’च्या स्वरूपात) केले जाते. चिदम्बरम यांच्यासारख्या अर्थतज्ज्ञाने या दोन संपूर्ण वेगळ्या गोष्टींची (जाणीवपूर्वक?) सरमिसळ करून वाचकांची दिशाभूल करण्याचा केलेला प्रयत्न, हा केवळ निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर केलेला राजकीय उपहास वाटतो.

-श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)