‘नूपुर शर्मा यांना विहिपचा पािठबा’ ही बातमी (लोकसत्ता- ८ जून) अपेक्षित होती. दोन्ही बाजूंनी धार्मिक संघटना यात उडी घेतील आणि प्रकरण तापवत ठेवतील. वास्तविक एखाद्या देशात, एखाद्या व्यक्तीने देव, धर्माबद्दल वक्तव्य केले आणि त्यामुळे कोणाच्या भावना दुखावल्या; तर संबंधित देशाने त्यांच्या कायद्याप्रमाणे कारवाई करायला हवी. भारत सरकारने वेळीच दखल घ्यायला हवी होती. तसे न झाल्याने इतर देशांना दबावाच्या राजकारणाची संधी मिळाली. भारताने त्याला बळी पडण्याची अजिबात गरज नव्हती. या कचखाऊ धोरणामुळे दोन्ही बाजूंच्या संकुचित मनोवृत्तीच्या धर्माधांमध्ये जय-पराजयाची भावना जोर धरू लागू शकते. अरब देशांनी दबाव आणल्यामुळे या प्रकरणाला विशेष महत्त्व आले. भारतीय चित्रकार एम. एफ. हुसेन यांच्यावर ईशनिंदा कायद्याअंतर्गत कारवाई होत असताना याच अरब देशांपैकी कतारने त्यांना नागरिकत्व बहाल केले होते. हे विचारात घेऊन ‘आम्ही आमच्या कायद्यानुसार कारवाई करू’ असे ठणकावून सांगण्याची संधी भाजप नेतृत्वाला मिळालेली होती, ती त्यांनी गमावली.
पदाधिकाऱ्यांवरील कारवाई अन्यायकारक आहे. धर्माविषयीच चर्चा होणार असेल; तर त्यात असे संदर्भ येणारच. त्यामुळे भावना दुखावण्याचे कारण नाही. संदर्भाचा पुरावा मागावा, शहानिशा व्हावी, चुकीचे असेल तर माफी मागावी किंवा कायदेशीर कारवाई करावी. पण मुद्दा वक्तव्यांचा नसतोच, त्यामागील हेतूचा असतो. तो निर्मळ नसणे, हेच धर्माधांचे प्रमुख लक्षण आहे. सद्य:स्थितीत हिंदूत्ववादी बहुसंख्य आहेत म्हणून इस्लामवर टीका करू शकतात किंवा खनिज तेलामुळे समृद्धी लाभल्याने अरब देश दबाव टाकू शकले. मात्र धर्मभावनांना श्रेष्ठत्व देण्याचे निकष असे असतील तर धर्माध इतरांसाठी अन्यायकारक असणार यात शंका नाही.
– शिवप्रसाद महाजन, ठाणे
शर्मा, जिंदल यांचे बोलविते धनी कोण?
नूपुर शर्मा, नवीन जिंदल यांची वक्तव्ये, भाजपला अपेक्षितच आहेत. मते मिळवण्यासाठी असे काही करणे आवश्यकच आहे, यावर भाजपचा विश्वास आहे. अशी वक्तव्ये करण्यासाठीच त्यांची नेमणूक केली जाते. अन्यथा कारवाईसाठी अरब देशांनी निषेध करण्याची वाट पाहिली गेली नसती. शिक्षण, आरोग्य, बेरोजगारी, बकाल शहरे या मूलभूत प्रश्नांवरून जनतेचे लक्ष अन्यत्र वळवण्यासाठी हा अजेंडा आहे. शर्मा, जिंदल यांचे बोलविते धनी कोण आहेत, याचा विचार व्हायला हवा.
– रमेश वडणगेकर, कोल्हापूर
भाजपने संघाचा हस्तक्षेप टाळावा
‘कडे कडेचे मध्ये आल्यास..’ हे संपादकीय (७ जून) वाचले. भाजपला २०२४ मध्ये पुन्हा सत्तेत यायचे असेल, तर संघाचा हस्तक्षेप टाळणे गरजेचे आहे. सरकार चालविताना गुरुशिष्य नाते विसरायचे असते. साध्वी प्रज्ञांचा वाचाळपणा पंतप्रधानांना केवळ संघाच्या दबावामुळे सहन करावा लागला होता. आताही ज्ञानवापी, ताजमहालवरून दाखविलेल्या अतिरेकी उत्साहामुळेच, राज्यसभा निवडणुकीत एरवी मिळू शकली असती ती सपा, एमआयएमची मते, आता न मागता, आघाडीच्या पारडय़ात जातील. राज्य भाजपला चालवायचे आहे, संघाला नाही.
– मधुकर पानट, तळेगाव दाभाडे
इंग्लंडमधील ठराव भारतीयांसाठी आश्चर्यकारक
‘जॉन्सन यांची अविश्वासाच्या ठरावावर मात’ हे वृत्त (लोकसत्ता- ८ जून) वाचले. स्वपक्षाच्या ३३० सदस्यांपैकी १४८ सदस्यांनी जॉन्सन यांच्या विरोधात मतदान केले. याआधीही ब्रिटनच्या दोन पंतप्रधानांना (थेरेसा मे व टोनी ब्लेयर) अशा प्रकारे स्वपक्षीय प्रतिनिधींच्या रोषाला सामोरे जावे लागले होते. विद्यमान पंतप्रधान टाळेबंदीच्या काळात आयोजित केलेल्या मेजवानीप्रकरणी चौकशीस सामोरे जात आहेत. भारतीयांना स्वप्नवत वाटाव्यात अशाच या घटना नाही का? जिथे लोकशाही व्यवस्थेची पाळेमुळे नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींच्या मनात खोलवर रुजलेली असतात, तिथेच हे शक्य आहे.
– शैलेश न. पुरोहित, मुंबई
केवळ महाराष्ट्रातच स्थानिकांवर अन्याय
‘भाजी विक्रेते, रिक्षाचालक, तृतीयपंथीयांचे घराचे स्वप्न पूर्ण होणार’ ही बातमी (लोकसत्ता- ८ जून) वाचली. मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशातील नागरिकांसाठी ८० टक्के घरे राखीव ठेवण्याची शिफारस स्वागतार्ह आहे. अनेक वर्षांनी ‘स्थानिकांसाठी राखीव’ असा शब्दप्रयोग कानावर आला. शिवसेनेने बराच काळ या शब्दप्रयोगाशी फारकत घेतल्याचे दिसत होते.
स्थानिक म्हणजे नक्की कोण, हे देखील स्पष्ट करणे आवश्यक आहे, कारण परप्रांतांतून महाराष्ट्रात स्थायिक झालेल्यांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे मराठी माणसावर अन्याय होता कामा नये. इतर राज्यांमध्ये अतिशय काटेकोरपणे ‘स्थानिकांना प्राधान्य’ दिले जाते आणि ते योग्यच आहे, पण महाराष्ट्रात मात्र याची ३०-४० टक्केसुध्दा अंमलबजावणी होत नाही, ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे.
– उज्ज्वला सूर्यवंशी, ठाणे
सीडीएस नियमबदलामागचा हेतू काय?
‘सीडीएस नियमबदलामुळे वादाची शक्यता’ ही बातमी (लोकसत्ता- ८ जून) वाचली. दलप्रमुख कोणीही असो, त्याच्यापेक्षा कनिष्ठ अधिकारी सीडीएस झाला, तर ते
दलप्रमुखासाठी अपमानास्पदच आहे, तो सेवानिवृत्त झाला असला तरीही. सरकारला आपल्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांनाच संधी देता यावी, म्हणून तर हे नियमबदल नाहीत ना, असा संशय येतो.
– सुधीर ब. देशपांडे, मुंबई
मराठी अनुवाद मून यांच्या कार्यकाळातील नाही
‘प्रॉब्लेम ऑफ रुपीच्या श्रेयवादाची लढाई आता शिक्षण संचालनालयात’ ही दिशाभूल करणारी बातमी (लोकसत्ता- ७ जून) वाचली. हा ग्रंथ ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समिती’ने प्रकाशित केलेल्या सहाव्या खंडाचा भाग आहे. या मराठीत अनुवादित ग्रंथाचे प्रकाशन ६ डिसेंबर २०२१ रोजी झाले. बातमीत म्हटल्याप्रमाणे हा खंड १३ वर्षे नव्हे तर २३-२४ वर्षे पडून होता. समितीने १९९६ मध्ये घेतलेल्या बैठकीत या खंडाच्या मराठी अनुवादावर चर्चा केली व डॉ. विजय कविमंडन यांना अनुवादचे काम देण्याचे मान्य केले. पर्यवेक्षक म्हणून डॉ. मधुकर कासारे यांची नेमणूक करण्यात आली.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या लेखन आणि भाषणाचे २२ खंड प्रकाशित झाले आहेत. त्यापैकी १ ते १७ खंड इंग्रजीत आहेत. हे सर्व खंड वसंत मून यांच्या कार्यकाळातच प्रकाशित झाले तसेच त्यांच्या अनुवादचेही कार्य सुरू झाले होते. परंतु काही तांत्रिक बाबींमुळे एकही खंड मराठीत प्रसिद्ध होऊ शकला नाही. आज वसंत मून व माजी सदस्य सचिव डॉ. कृष्णा कांबळे हे दोघेही हयात नाहीत. सध्याचे सचिव डॉ. प्रदीप आगलावे यांनी त्यांच्या कार्याचा उल्लेख आपल्या संपादकीयात केला आहे. एस. एस. यादव यांनी ६ डिसेंबर २०१० लाच हा अनुवाद केला होता आणि इतर अनुवादकांनीही या ग्रंथाचे भाषांतर केले आहे. जिज्ञासूंनी ते पाहावे.
– प्रा. एम. ए. पवार, कल्याण
इथेनॉलनिर्मिती बंधनकारक करावी
‘साखरच हवी की इथेनॉल?’ हा अन्वयार्थ (७ जून) वाचला. साखरेचे उत्पादन कमी करून इथेनॉलची निर्मिती वाढवणे महत्त्वाचे आहे, परंतु त्यासाठीची यंत्रसामग्री परवडणारी नसल्याने अनेक कारखाने केवळ साखरेचेच उत्पादन करतात. परिणामी साखरेची निर्यात करावी लागते. देशांतर्गत साखरेचा वापर कमीच आहे.
२०२५-२६ पर्यंत इंधनात केवळ २० टक्के इथेनॉल मिसळण्याचे उद्दिष्ट तोकडेच आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढतच जाणार आहेत. इंधनातील इथेनॉलचे प्रमाण हळूहळू ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवणे भारताला सहज शक्य आहे. सरकारने साखर कारखान्यांना अनुदान देऊन इथेनॉलचे उत्पादन वाढवण्याचे बंधन घालावे. यंदा उसाचे गाळप १२ जूनपर्यंत वाढवले असूनही मोठय़ा प्रमाणात ऊस अद्याप शेतातच उभा आहे. साखर उत्पादकांच्या दबावामुळे गाळपाची मुदत आणखी वाढवली जाऊ शकते. उसाच्या पिकाच्या नादात पाणीप्रश्न गंभीर झाला आहे. हे टाळण्यासाठी ऊस उत्पादनावर नियंत्रण ठेवणे आणि उसाचे उत्पादन घेतले गेलेच तर साखरेच्या बरोबरीने इथेनॉलचे उत्पादन घेण्याचे बंधन साखर कारखान्यांवर घालणे योग्य ठरेल.
– शुभदा गोवर्धन, बुलडाणा
मागे बसणाऱ्याला हेल्मेटसक्ती गैरसोयीची
‘हेल्मेटसक्तीची अंमलबजावणी शुक्रवारपासून’ ही बातमी (लोकसत्ता- ७ जून) मुंबईकरांची चिंता वाढवणारी आहे. शहरांतर्गत प्रवासासाठी चालकासह सहप्रवाशालादेखील हेल्मेटसक्ती करणे योग्य ठरणार नाही. शहरातील वाहतूक कोंडी, रस्त्यांवरचे खड्डे, सिग्नल व गतिरोधकांची संख्या पाहिली तर कुठलीही दुचाकी ताशी २० ते ३० किलोमीटरपेक्षा जास्त वेगात धावत नाही. जवळच्या अंतरावरील प्रवासासाठी, मुलांना शाळेत सोडताना, बाजारात जाताना चालकासह मागे बसणाऱ्या महिला, वृद्ध आणि लहान मुलांनादेखील हेल्मेटसक्ती करणे अनाकलनीय आहे. या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा.– वैभव मोहन पाटील, नवी मुंबई</strong>
