तलाक प्रकरण आणि खासगीपणाचा हक्क (आधार कार्ड) या दोन्ही प्रकरणी न्यायसंस्थेने दिलेले निर्णय व्यक्तिस्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणारे आहेत. सद्य:परिस्थितीत व्यक्तीच्या खाण्यापिण्यासारख्या मूलभूत स्वातंत्र्यावरच आघात करणारे काही निर्णय सरकारकडूनच घेतले जात आहेत. त्यामुळे व्यक्तिस्वातंत्र्याची नव्याने प्राणप्रतिष्ठा करणे आवश्यकच होते. मात्र भारतासारख्या खंडप्राय देशाचे नागरिक ‘व्यक्ती’ म्हणून आवश्यक असणाऱ्या निकषात किती प्रमाणात विकसित झाले आहेत याची दखल घेणे आवश्यक आहे. सुशासित, सुव्यवस्थित सहजीवनासाठी ‘व्यक्ती’ आणि ‘समाज’ यात समाज हाच महत्त्वाचा आहे. असा समाज जो प्रत्येक व्यक्तीची काळजी घेईल. परस्पर सहकार्याने प्रगती करील. यासाठी शासनाचा भक्कम आधार आवश्यक आहे.
आधार कार्डासाठी अशी कोणती खासगी माहिती उघड करावी लागते की जी कायद्याचे पालन करणाऱ्या सद्वर्तनी, सरळमार्गी आणि चोख व्यवहार करणाऱ्या नागरिकांना अडचणीची वा लज्जास्पद वाटावी? बोटांचे ठसे आणि डोळे यांत लपवण्यासारखे काहीच नाही. बँकेची खाती आणि वैध आर्थिक गुंतवणूक करायला आधार कार्डाचा अडथळा होत नाही. अडथळा येतो तो अवैध मार्गाने प्रचंड संपत्ती गोळा करण्यास. देशात अवैध मार्गाने प्रवेश करून स्वत:ची ओळख लपवून बनावट नावे धारण करून दहशतवाद, भ्रष्टाचार याच्याशी संबंधित कृष्णकृत्ये करण्यास. आधार अनिवार्य करण्यात एकच धोका संभवतो तो हा की, हा तपशील शासनाकडे सुरक्षित आणि गोपनीय न राहणे आणि तो गुन्हेगारी प्रवृत्तींच्या हाती लागून त्याचा व्यापारी आणि घातपाती वापर होणे. याचा कडेकोट बंदोबस्त करणे हे आव्हान पेलणे आवश्यक आहे. रस्त्यावर दिवे लावणे आणि रस्ते अंधारलेले राखणे यातून निवडायचा पर्याय हा गुन्हेगारी आणि प्रामाणिक व्यक्तीचा भिन्न असणार. यात आपल्याला अपेक्षित काय आहे? अंधाऱ्या चोरवाटा नष्ट करणे हाच शहाणपणा ठरतो.
– प्रमोद तावडे, डोंबिवली
आणीबाणीची आठवण झाली..
‘स्वातंत्र्याची प्राणप्रतिष्ठा’ हे विशेष संपादकीय (२५ ऑगस्ट) वाचून त्याचा प्रचार करावा असे आहे. ते वाचल्यावर मला आणीबाणीची आठवण झाली. १९७६ साली ए डी एम जबलपूर विरुद्ध शिवकांत शुक्ला या खटल्यात त्यावेळच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने बहुमताने निर्णय दिला की, सरकार गरज भासेल तेव्हा स्वातंत्र्य व सामुदायिक जीवनावर बंधन आणू शकते. त्यावेळी विरोधी मत नोंदवताना खंडपीठातील न्यायाधीश एच. आर. खन्ना यांनी लिहून ठेवले ते असे : That right to life and liberty existed before the constitution and circumstance. . आज त्यांचे शब्द अमर झाले आहेत. देशातील आजची अघोषित आणीबाणी लक्षात घेता त्यांना सलाम देण्याची हीच वेळ आहे.
मार्कुस डाबरे, पापडी, वसई
भविष्यातील सूचक घटनांची ही नांदीच
‘उत्सवाचा संदेश’ हा अग्रलेख (२६ ऑगस्ट) आवडला; परंतु न्या. अभय ओकांवरील पक्षपातीपणाच्या आरोपाचा आपण अतिशय सौम्य शब्दात समाचार घेतला आहे. आजपर्यंत तरी कुठल्याही न्यायाधीशांवर असल्या प्रकारचा आरोप, निकाल विरुद्ध लागला असेल तरी, झाल्याचे स्मरणात नाही. त्यातही सरकार पक्षातर्फे असा आरोप होणे हा तर लोकशाहीच्या या महत्त्वाच्या स्तंभाचा पाया उखडण्याचाच प्रयत्न आहे. आजपर्यंत लोकानुनयी निर्णय घेताना सगळ्याच पक्षांच्या सरकारांनी न्यायालयाच्या लोकहितार्थ, परंतु काही विशिष्ट घटकांच्या विरोधात जाणारे निर्णय कायदा करून बदलण्याचा उद्योग केला आहे. जल्लिकट्टू किंवा महाराष्ट्रातील बैलांच्या शर्यती ही याची ताजी उदाहरणे. हे गर्हणीय असले तरी न्यायाधीशांवर हेत्वारोप तरी झाले नव्हते, परंतु त्याची अशी झालेली सुरुवात ही भविष्यातील सूचक घटनांची नांदीच म्हणावी लागेल.
शरद फडणवीस, पुणे</strong>
हाच का आमचा उच्च आध्यात्मिक वारसा?
शिखांचे दहावे गुरू गोविंद सिंग यांची चेष्टा करून दंगलीला कारणीभूत होणारा डेरा सच्चाचा प्रमुख बाबा रामरहीम पुन्हा एकदा कुप्रसिद्धीच्या झोतात आला आहे. यात प्रामुख्याने खटकणाऱ्या गोष्टी अशा. एक म्हणजे इतकी गर्दी तिथे जमू शकते, कारण जमावबंदीचे १४४ कलम साधकांना लागू होत नाही असे तेथील मंत्री मानतात. दुसरे डेरा सच्चा प्रमुखावरील दाखल केलेला गुन्हा त्याने केलेल्या दोन साध्वींच्या लैंगिक शोषणसंबंधी आहे, तरी जमलेल्या गर्दीत बहुतांश साधक स्त्रियाच होत्या. तिसरी गोष्ट गुरूने केलेले लैंगिक शोषण हा गुरूचा प्रसाद आहे असे त्या मानतात. परिस्थिती काबूत ठेवण्यासाठी पंजाब आणि हरियाणाचे हजारो पोलीस जुंपले आहेत. शिवाय केंद्र सुरक्षा दलाच्या अनेक तुकडय़ा तैनातीत आहेत. हे आपले अध्यात्म की धार्मिक अराजक?
प्रभा पुरोहित, जोगेश्वरी (मुंबई)
एटीएमच्या फेररचनेतील दिरंगाई अनाकलनीय
‘५० व २०० रुपयांच्या नव्या नोटांसाठी रांगा’ ही बातमी वाचली. ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी अंमलात आलेल्या नोटबंदीपश्चात एटीएम मशिन्सचे कॅलिब्रेशन अत्यंत धिम्या गतीने झाले होते. भारतीय अर्थव्यवस्थेत २०० रुपये मूल्याच्या नोटा प्रथमच चलनात येत आहेत. वास्तविक हा ऐतिहासिक आर्थिक निर्णय अनेक दिवस चर्चेत होता. असे असूनही एटीएम यंत्रांच्या फेररचनेस होणारा उशीर नाइलाजाने पुनश्च अनुभवावा लागणार आहे. २०० रुपयांच्या नव्या नोटा चलनात आणण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब होताच संबंधितांनी फेररचनेसंबंधी आवश्यक सूचना बँकांना जारी करायला हव्या होत्या. त्या तशा का झाल्या नाहीत हे अनाकलनीय आहे.
गिरीश धर्माधिकारी, औरंगाबाद</strong>
संस्कृत शीर्षकातील व्याकरणदोष
संस्कृत शीर्षक ‘व्यक्तिमेव जयते’ (२५ ऑगस्ट) हे वाचून विषाद वाटला. ‘सत्यमेव जयते’ हे वचन व्याकरणशुद्ध आहे. कारण सत्यम् या नपुंसकलिंगी शब्दाचे प्रथमेचे एकवचन ‘सत्यम्’ असेच आहे. त्यामुळे ‘सत्यम् +एव = सत्यमेव’ यात काही चूक नाही. पण व्यक्ति या स्त्रीलिंगी नामाचे प्रथमा एकवचन ‘व्यक्ति:’ असे विसर्गान्त आहे. त्यामुळे ‘व्यक्ति: + एव = व्यक्तिरेव।’ असा संधी होतो. परिणामी ‘व्यक्तिमेव’ हा संधी सदोष आहे.
– य. ना. वालावलकर
