‘एकाही हिंदूने दहशतवादी कृत्य केल्याची इतिहासात नोंद नाही’, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वर्धा येथे निवडणूक प्रचारसभेत सांगितले. वर्धा येथे महात्मा गांधी यांचे वास्तव्य असायचे. महात्मा गांधींची हत्या नथुराम गोडसेने केली. गोडसे हा हिंदुत्ववादी होता, हे जगभर माहीत आहे. गोडसे हा अतिरेकी हिंदुत्ववादी नव्हता आणि गांधीजींची हत्या अतिरेकी कृत्य नव्हते असे मोदींना सांगायचे आहे काय?
इथं एक लक्षात घेतलं पाहिजे, गांधीजींची हत्या एका अतिरेकी हिंदुत्ववाद्याने केली, हे जगभर माहीत होते. तरीसुद्धा हिंदू धर्माची बदनामी झाली नाही. कारण गांधीजी हे एक सहिष्णू, संवेदनशील, सभ्य हिंदू धर्माचे प्रतीक होते, असे जगभर मानले जायचे. तर भारतातले मूठभर हिंदुत्ववादी सोडून भारतातील सर्व हिंदूंची गांधीजींवर श्रद्धा होती, हे जगमान्य होते. त्यामुळे हिंदू दहशतवाद्याने केलेल्या गांधीजींच्या हत्येने हिंदूंची तेव्हा बदनामी झाली नव्हती. गेल्या काही वर्षांत नरेंद्र दाभोलकर, गोिवदराव पानसरे, कलबुर्गी, गौरी लंकेश या अंधश्रद्धा, वर्णवर्चस्ववादी हिंदुत्ववाद्यांच्या विरोधी विचारांचा प्रसार करणाऱ्यांच्या हत्या हिंदूंतील अतिरेक्यांनी केल्या. यांच्या हत्या करणारे हिंदू अतिरेकी नाहीत, असं पंतप्रधानांनी सांगावं.
– जयप्रकाश नारकर, वसई
मोदींकडून गोडसेला अप्रत्यक्ष श्रद्धांजलीच..
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वर्धा येथे जाहीर सभेत कॉँग्रेसवर टीका करताना म्हणाले की, हिंदू दहशतवाद म्हणणाऱ्या कॉँग्रेसने जगभरात हिंदूंची नाचक्की केली आहे. या पापातून काँग्रेसला कधीच मुक्ती मिळणार नाही. मोदींचे हे वक्तव्य पाहता आजपर्यंत झालेल्या हिंदूपुरस्कृत हल्ल्याचे मोदींना समर्थन करायचे आहे, असेच स्पष्ट होते. मोदी सत्तेवर आल्यानंतर अखलाक, मोहसिन शेख यांचा खून हे हिंदू अतिरेक्यांनी विशिष्ट समाजगटांमध्ये दहशत माजवण्यासाठीच केलेले प्रकार आहेत, असे मोदींना वाटत नाही. मालेगाव बॉम्बस्फोटात आरोपी असणाऱ्या साध्वींना मध्य प्रदेशमधून लोकसभेचे तिकीट मिळते. एकंदरीत महात्मा गांधींचे सेवाग्राम असणाऱ्या वध्र्यातून राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचा खून करणाऱ्या नथुराम गोडसेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अप्रत्यक्ष श्रद्धांजली वाहिली असे म्हणता येईल.
– रोहित गवळे, नंदुरबार
न्यायालयाचा निवाडा उद्योगांचे भले करणारा
‘संहिता संकटात’ हा अग्रलेख (३ एप्रिल) वाचला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अनेक उद्योगांची गळचेपी झाली होती. रिझव्‍‌र्ह बँकेने काढलेले परिपत्रक हे उद्योगपतींबरोबर देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडणारे होते. कारण यामुळे अनेक उद्योगांचे कर्मचारी व त्यावर आधारित छोटे उद्योग रस्त्यावर आले असते. या परिपत्रकास सरकारचाही विरोध होता आणि यामुळेच सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर यांमधील वादात अखेर ऊर्जित पटेल यांनी गव्हर्नरपदाचा राजीनामा देत आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले.
या परिपत्रकाविरोधात प्रथमच वीजनिर्मिती आणि साखर उद्योगांनी सर्वोच्च नायालयाचे दार ठोठावले होते. अखेर हे परिपत्रक रद्दबातल ठरले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अनेक उद्योगांस चच्रेसाठी आणि आपली आर्थिक घडी बसवण्यासाठी वेळ मिळाला.
– योगेश कैलासराव कोलते, औरंगाबाद</strong>
सारेच मुसळ केरात!
आपल्या देशात सरकारी कारभारात आर्थिक शिस्त नाही. त्याचा परिणाम सरकारी बँकांतूनही मोठी आर्थिक बेशिस्त दिसून आली. यातून घोटाळे झाले, बँकांना प्रचंड तोटा सहन करावा लागला. यावर इलाज म्हणून नवीन कायदे केले, कायद्यात सुधारणा केल्या, पण मोठय़ा थकबाकीदारांवर कारवाईची वेळ आली की सरकारकडून ‘जरा सबुरीने घ्या’ असा दबाव येतो. शेतकरी, मागास वर्ग, अल्पसंख्याक यांच्यावर वसुलीची कारवाई सहसा होत नाहीच. आता तर रिझव्‍‌र्ह बँकेचं दिवाळखोरीविषयक परिपत्रक सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द करून जी काय थोडीफार वसुली झाली असती त्या वसुलीस खोडा घातला आहे. आता मोठे थकबाकीदार बँकांकडून परत आणखी कर्ज मागतील, व्याजात सवलत मागतील, मुदत वाढवून मागतील आणि नंतर सगळंच कर्ज माफ करायची वेळ बँकांवर येईल. याचे ताजे उदाहरण जेट एअरवेजचे थकीत कर्ज. याला म्हणतात सारेच मुसळ केरात.
– सुधीर केशव भावे, जोगेश्वरी (मुंबई)
शासनाचे दलितप्रेम बेगडीच
‘दलितप्रेमाचा भूलभुलया’ हा लेख (३ एप्रिल) वाचला. मुळात हे शासन जरी २०१४च्या निवडणुकीपासून आंबेडकरप्रेम व्यक्त करीत असले तरी ते आंबेडकरी विचार मानणारे नाही. हे शासन संघप्रणीत मनुवादी विचारांचे आहे. त्यामुळे हे शासन उच्चवर्णीय लोकांचे सर्व कटकारस्थान चालवून घेते. उदा. अलीकडेच डोंबिवली येथे कुलकर्णी नावाच्या गृहस्थाकडे सापडलेली शस्त्रास्त्रे आणि औरंगाबादसारख्या शहरातील एका मुस्लीम घरामध्ये उंदीर मारण्याचे औषध सापडले होते. तर या दोघांची तुलना केली असता असे स्पष्ट दिसते की, कार्यवाही ही फक्त मुस्लीम व्यक्तीवर करण्यात आली, पण त्या उच्चवर्णीयावर नाही. त्यामुळे हे शासन जरी वरवर दलित प्रेम दाखवत असले, तरी आतून मात्र संघाच्या विचारांचा प्रभाव त्यांच्यावर आहे.
– बळीराम शेषराव चव्हाण, उस्मानाबाद</strong>
आधीच्या राज्यकर्त्यांवर टीका का नाही?
‘दलितप्रेमाचा भूलभुलया’ हा लेख भाजपद्वेषाची झूल पांघरून लिहिलाय हे स्पष्ट आहे. गेली ४०-४५ वर्षे ज्यांनी राज्य केले त्यांनी खरंच जर दलितांसाठी प्रामाणिकपणे कामे केली असती तर मुळात आज दलित वर्ग अजून वंचित, मागास राहिलाच नसता हे कटू सत्य आहे. जर लेखकाने आधीच्या राज्यकर्त्यांवरही आसूड ओढले असते तर एकवेळ तथ्य वाटले असते.
-डॉ. मयूरेश म. जोशी, पनवेल
निवृत्तिधारकांना दिलासा देणारा निर्णय
गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असलेला पेन्शनसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय खरोखरच पेन्शनधारकांना दिलासा देणारा आहे. गेली अनेक वर्षे मिळणारे तुटपुंजे पेन्शन आणि त्या अनुषंगाने दाखल केलेली अनेक न्यायालयीन प्रकरणे तसेच वारंवार लोकसभेत आवाज उठवूनही ठोस निर्णय होत नव्हता. दिवसेंदिवस वाढती महागाई आणि पेन्शन कोष्टकाप्रमाणे मिळणारी रक्कम अगदीच नगण्य होती. परंतु आताच्या नवीन तोडग्याप्रमाणे किमान पाच पटीने वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे १९९५ पासूनच्या खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
– पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, डोंबिवली
हार्दिकची याचिका फेटाळणे आश्चर्यजनक!
न्यायदेवता आंधळी आहे असे म्हटले जाते; पण जे न्याय देतात त्यांच्याकडूनही काही वेळा सभोवतालच्या परिस्थितीकडे डोळेझाक केली जात असल्याचे आढळते. अलीकडेच काँग्रेस पक्षात आलेले व गुजरातच्या जामनगर मतदारसंघातून लोकसभा निवडणूक लढवू इच्छिणारे पाटीदार समाजाचे धडाकेबाज तरुण नेते हार्दिक पटेल यांच्यावरील खटल्याबाबत असे म्हणता येईल. २०१५ साली मेहसाणा जिल्ह्य़ाच्या विसनगर शहरातील पाटीदार आंदोलनात झालेल्या दंगलप्रकरणी हार्दिक यांना २०१७ साली स्थानिक न्यायालयाने दोषी ठरविले होते. त्या निकालाला स्थगिती देण्याची त्यांची याचिका गुजरात उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. या घटनेचे जरा आश्चर्य वाटते. कारण ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉम्र्स’ने गेल्या वर्षी गोळा केलेल्या माहितीनुसार १५८० आमदार वा खासदारांवर गुन्हेगारीचे गंभीर आरोप असूनही त्यांना अद्याप दोषी ठरविण्यात आलेले नाही. याउलट हार्दिक यांनी सामाजिक-राजकीय चळवळीत भाग घेतला होता.
– अनिल रा. तोरणे, तळेगाव दाभाडे
काँग्रेसच्या चांगल्या योजनांची दुरवस्थाच झाली..
कालपर्यंत जीडीपीच्या वाढीबाबतीत चिदम्बरम व अन्य अर्थतज्ज्ञ आक्षेप दर आठवडय़ाला नोंदवत होते. पण आता त्यांनी जी आकडेवारी सादर केली आहे ती त्यांनी कशाच्या आधारावर दिली, याचा खुलासा केलेला नाही. महसूल वाढत जाणार आहे असेही ते म्हणतात. त्याचे कारण बहुधा येणाऱ्या निवडणुका असावे. बुलेट ट्रेनचा खर्च जपानकडून कर्जरूपाने मिळणार आहे ही वस्तुस्थिती ते जाणीवपूर्वक लपवून वाचकांचा बुद्धिभेद करत आहेत.
काँग्रेसने आजवर अशा आकडेवारींच्या अनेक फसव्या योजना आणल्या, पण अंमलबजावणीच्या पातळीवर त्यांची दुरवस्था जनतेने अनुभवली आहे. आपली बाजू मांडताना अशा थोर लोकांकडून किमान प्रामाणिकपणा अपेक्षित आहे.
– मिलिंद गणेश अभ्यंकर, औरंगाबाद
विचारभान सजग करणारी शोधयात्रा
‘विचारसंहिता – काय आहे महाराष्ट्राच्या मनात?’ या लेखमालेतील ‘शोधयात्रेचा शुभारंभ’ हा गिरीश कुबेर व राजीव खांडेकर यांचा लेख (३ एप्रिल ) वाचला. वास्तवतेचा शोध घेत सुरू झालेल्या या प्रवासात विदर्भ आणि नागपूरचे देशाच्या समाज आणि राजकारणातील महत्त्व अधोरेखित करत वर्तमानाशी सांगड घालण्याचा हा अभ्यासू प्रयत्न आहेच. पण गेल्या पाच वर्षांत तेथील शेतकरी व कष्टकऱ्यांच्या जगण्यातल्या वास्तवातील अंतर फारसं बदललंय हे छातीठोकपणे सांगता येणार नाही हेच स्पष्ट होताना दिसतंय. शेतकरी आत्महत्या थांबतील असं वाटत असताना चित्र मात्र आहे तसंच का, असा प्रश्न पडतो. ही शोधयात्रा वाचकांचे विचारभान सजग करणारी ठरेल, यात शंकाच नाही.
– बाबासाहेब शंकरराव हेलसकर, सेलू (परभणी)
