‘पितृसत्तेमुळेच स्त्रीवर अन्याय’ हा लेख (११ जुलै) वाचला. मुळात आजच्या जगात स्त्रियांवर अन्याय कसे होतात किंवा कसे झाले, यावर चर्चा करण्यापेक्षा या पुरुषी मानसिकतेमध्ये बदल कसा करता येईल, याबद्दल विचार करणे गरजेचे आहे. यासाठी वेळ लागेल, परंतु कोणत्याही गोष्टीची सुरुवात महत्त्वाची. आजच्या पिढीने मुलींना बंधने घालणे आणि मुलांना मनमानी करू देणे हे चालू न देता त्यांना मुलगा-मुलगी हे समान आहेत, हे शिकवणे गरजेचे आहे. त्याची काही प्रमाणात सुरुवात झाली आहे खरी, परंतु अजूनही घरोघरी पितृसत्ता दिसून येते. स्त्री हादेखील महत्त्वाचा घटक आहे, फक्त घरातीलच नाही तर समाजातीलसुद्धा. मुलांना ‘मुलगे रडत नसतात’ हे शिकवण्यापेक्षा ‘मुलगे रडवत नसतात’ हे शिकवणे आताच्या काळाची गरज आहे. ज्याची सुरुवात आतापासून केली, तर कदाचित काही वर्षांनंतर स्त्रियांचा इतिहास वेगळा असेल.
– अ‍ॅड. अपर्णा संकपाळ, पुणे
स्त्रियांचा आवाज सर्वदूर पोचावा
‘पितृसत्तेमुळेच स्त्रियांवर अन्याय’ हा रुबिना पटेल यांचा लेख (११ जुलै) वाचला. त्यांनी मुस्लीम समाजातील स्त्रियांवर होणाऱ्या अन्याय, अत्याचार, भेदभाव याविरुद्ध आवाज उठवला आहे, तो उल्लेखनीय आहे. सर्वप्रथम त्यांच्या संघर्षांला सलाम. २१व्या शतकातही जुन्या प्रथा चालूच आहेत. आजही मुलींना ग्रामीण भागातच नाही, तर शहरी भागातही दहावीनंतर महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी संघर्ष करावा लागतो. आजही ग्रामीण व शहरी भागातील सर्व समाजातील मुलींना शिक्षणापासून वंचित ठेवले तर भविष्यातही परिस्थितीमध्ये बदल होणार नाही. हा पितृसत्तेविरोधी आवाज सर्वदूर पोहोचला पाहिजे.
– नालसाब शेख, मंगळवेढा, सोलापूर
संवेदनशीलता – त्यांची आणि आपली..
आजच्या काळात या ना त्या कारणामुळे असंतोष भडकत असतो किंवा त्याला खतपाणी घातले जाते. अमेरिकेत काय घडले त्यांची मीमांसा बऱ्याच माध्यमातून होत आहे व होईल. पण त्या प्रश्नाचे गांभीर्य ओळखून अध्यक्ष बराक ओबामा आपला युरोप दौरा अधर्वट टाकून मायदेशी परतत आहेत. कारण अमेरिकेत प्रत्येक व्यक्तीच्या सुरक्षेची काळजी, मग ती व्यक्ती कोणत्याही वर्गवारीत मोडणारी असो, राज्यकर्त्यांना असते.
पण आपल्याकडील चित्र अगदी उलटे आहे. काश्मिरात किती मेले किंवा कोण मेले यापेक्षा का मेले यावर सरकारने गांभीर्याने विचार करणे जरुरीचे आहे. आपल्या इथे किती मेले याचे सोयरसुतक कोणत्याच राज्यकर्त्यांना नसते, पण काश्मीरचा प्रश्न पुन्हा एकदा अतिसंवेदनशील होऊ पाहत आहे म्हणून त्याच्याकडे अधिक चिकित्सकपणे पाहणे जरुरीचे आहे. काश्मीर असंतोषातून हिंदू व मुसलमान हे ध्रुवीकरण आणखी जोम धरीत आहे आणि त्याची फळे संपूर्ण देशाला भोगावी लागणार आहेत. आपले मंत्री अथवा आपले ‘कार्यालय’ याची दखल घेण्यास सक्षम आहेत, असे जरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना वाटत असेल तर ते किती योग्य आहे? आपल्या दक्षिण आफ्रिकेच्या दौऱ्यात केवळ दहशतवादावर टीका करणे पुरेसे नव्हते. आर्थिक करार नंतरही झाले असते. मोदी यांनी काश्मीरचा आढावा स्वत: घेण्यासाठी त्वरेने परतणे जरुरीचे होते. आज प्रसिद्ध झालेल्या त्यांच्या ढोल ‘बडविण्याच्या’च्या छायाचित्रानंतर जखमेवर मीठ चोळल्यासारखे झाले आहे!
– दिलीप राऊत, उमेळे, वसई
सत्ताबदलाचे भान तरी ठेवा!
मुख्यमंत्री आणि पंकजा मुंडे यांच्यासंदर्भातील बातम्या वाचताना एक मतदार या नात्याने ‘हेचि फळ काय मम तपाला’ हा विचार मनात आला. मंत्रिमंडळातील मुख्य या नात्याने सहकाऱ्यांना न आवडणारे निर्णय घ्यावे लागणे अपरिहार्य असते. प्रत्येक निर्णयामागे ‘राजकारणच’ असेल असे का वाटते? क्रिकेटमध्ये ज्याप्रमाणे पंचांचा निर्णय अंतिम मानावाच लागतो तसे स्वबंधन मंत्र्यांनी स्वत:वर घालून घेतले पाहिजे. (क्रिकेटला ‘जण्टलमन्स गेम’ म्हणतात, तसे सध्याचे राजकारणी आहेत काय, असा युक्तिवाद होऊ शकतो हा भाग अलाहिदा!) एवढेच नव्हे तर कार्यकर्त्यांच्या अतिउत्साहाला(?) आवर घातला पाहिजे. पंकजा मुंडे नाराज नाहीत, असे अर्थमंत्र्यांना सांगण्याची वेळ का यावी? पूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांपेक्षा काही सुखद अनुभव यावेत यासाठी मतदारांनी सत्ताबदल घडवून आणला आहे, याचे भान ठेवावयास नको का?
– मधू घारपुरे, सावंतवाडी, सिंधुदुर्ग
राज्यपाल का अटकाव करीत नाहीत?
आरोप असलेल्या किंवा कुठल्या तरी न्यायालयात गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले चालू असलेल्या मंत्र्यांना नेमण्याची यादी जेव्हा मुख्यमंत्री राज्यपालांना सादर करतात, तेव्हा राज्यपाल त्या यादीला चौकशी न करता मान्यता का देतात? आमच्या लहानपणी कारकुनाच्या जागेसाठीसुद्धा चारित्र्य प्रमाणपत्र लागायचे, त्याची आठवण होते.
– किसन गाडे, पुणे
‘नाटक’ तेच, कलाकार वेगळे!
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या वेळी जे काही पाहावयास मिळाले ते पाहता नाटक तेच, कलाकार वेगळे याचा प्रत्यय आला. मंत्र्यांचे रुसवे-फुगवे, नाराजी इत्यादी नेहमीचे प्रसंग पाहायला मिळाले. भ्रष्ट, गुन्हेगार, गुंड अशांचे मंत्रिमंडळात प्रवेश हे पूर्वीही होतेच. त्याचीच पुनरावृत्ती झाली. सरकारची दोन वर्षे बरी गेली. पण खडसे प्रकरणानंतर सगळेच चित्र पालटले. पूर्वीच्या ‘दिना’ला अच्छे हा शब्द जोडण्यात आला, एवढाच काय तो फरक. पंतप्रधानांचे धक्कातंत्र, मुख्यमंत्र्यांचे धक्कातंत्र असे शब्द ऐकू येऊ लागले. वास्तविक असे धक्के मंत्री, पुढारी, राजकारणी यांना कधीच बसत नसतात. ते बसतात सामान्य माणसांना. तेव्हा पूर्वीचे नाटक नव्या कलाकारांकडून अजून तीन वर्षे पाहण्याशिवाय सामान्य नागरिकांच्या हाती काही नाही.
– दामोदर वैद्य, सोलापूर
ऐतिहासिक निवाडा
‘बुकमार्क’मध्ये (९ जुलै) एका लेखकाच्या पुनर्जन्माची गोष्ट वाचली व आपल्या न्यायसंस्थेबद्दलचा आदर दुणावला. पेरुमल मुरुगन यांनी ‘मातुरभागा’ ही कादंबरी लिहिल्यानंतर जवळजवळ चार वर्षांनी हिंदुत्ववाद्यांनी त्याविरोधात रान उठवून त्यांची मानहानी केली व त्यांना स्वत:तील लेखकाचा मृत्यू झाल्याचे उद्वेगाने जाहीर करावे लागले. वास्तविक मुरुगन यांच्या कादंबरीचे मूळ एका जुन्या सामाजिक प्रथेत आहे व वर्षांनुवर्षे ती प्रथा सुरू आहे. बदलत्या सामाजिक परिस्थितीत या प्रथेच्या योग्यायोग्यतेची चर्चा झाली असती तर ते उचित ठरले असते. परंतु तसे न होता व अशी प्रथा आहे हे मान्य करूनदेखील त्यावरील आधारित कलाकृतीच्या लेखकाचे आयुष्य नकोसे करणे हे कुठल्या संस्कृतीत बसते? या पाश्र्वभूमीवर न्यायालयाचा हा निर्णय दिलासा देणारा आहे. एवढय़ा स्वच्छ व स्पष्ट शब्दातील निर्णय अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यप्रेमींसाठी प्रेरणादायक व मार्गदर्शक नक्कीच ठरेल.
– शरद फडणवीस, बावधन, पुणे
जलसंधारणाची कामे समाजकारणाची..
‘राज्यात मुसळधार’ अशा बातम्यांनंतर काही महिन्यांतच ‘राज्यात कोरडा दुष्काळ’ अशा बातम्यांचे चक्र ‘नेमेचि येतो मग पावसाळा’प्रमाणे वर्षांनुवर्षे सुरू आहे. माध्यमांनादेखील हे मथळे अंगवळणी पडल्यासारखे झाले आहेत. कोणालाही याची चाड नाही. उन्हाळ्यात नारळाच्या करवंटींनी डबक्यातील पाणी उकरून घागरीत भरून मैलोगणती ती घागर डोक्यावरून आणणाऱ्या खेडुत बाया, तहानेने मरणारे पशू-पक्षी, पाण्यासाठी विहिरीत उडी घेणारे वाघसिंहादी वन्य पशू, हे सर्व अजून किती चालवून घ्यायचे? सध्याचे देवेंद्र फडणवीस सरकार जलयुक्त शिवार, पावसाळी पाण्याचे नियोजन, संवर्धन वगैरे योजना कार्यान्वित करीत आहे, त्याला लवकर यश येईल यात शंका नाही. त्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन व आभारच जनता मानेल. पण राजकारणापुढे समाजकारण फिके पडता कामा नये. मुख्यमंत्र्यांचा पुतळा जाळण्याने काय कार्यभाग साधणार?
– विष्णू गो. फडणीस, ठाणे
अपरिहार्य ‘अफ्स्पा’
‘लष्करी दडपशाहीला आळा’ हा अग्रलेख (११ जुलै) वाचला. ‘अफ्स्पा’ कायदा (आम्र्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर्स अ‍ॅक्ट) तिरस्करणीयच आहे हे मान्य, परंतु काश्मिरात दहशतवादाला पाठीशी घालण्याचे जे प्रकार घडत आहेत, त्यामुळे हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न असून व्यापक हित लक्षात घेता शांतता निर्माण करण्यासाठी ‘अफ्स्पा’सारखा कायदा अशा घटनांसाठी अपरिहार्य आहे.
– अभिजित थोरात, अंबाजोगाई
– अ‍ॅड. अपर्णा संकपाळ, पुणे
स्त्रियांचा आवाज सर्वदूर पोचावा
‘पितृसत्तेमुळेच स्त्रियांवर अन्याय’ हा रुबिना पटेल यांचा लेख (११ जुलै) वाचला. त्यांनी मुस्लीम समाजातील स्त्रियांवर होणाऱ्या अन्याय, अत्याचार, भेदभाव याविरुद्ध आवाज उठवला आहे, तो उल्लेखनीय आहे. सर्वप्रथम त्यांच्या संघर्षांला सलाम. २१व्या शतकातही जुन्या प्रथा चालूच आहेत. आजही मुलींना ग्रामीण भागातच नाही, तर शहरी भागातही दहावीनंतर महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी संघर्ष करावा लागतो. आजही ग्रामीण व शहरी भागातील सर्व समाजातील मुलींना शिक्षणापासून वंचित ठेवले तर भविष्यातही परिस्थितीमध्ये बदल होणार नाही. हा पितृसत्तेविरोधी आवाज सर्वदूर पोहोचला पाहिजे.
– नालसाब शेख, मंगळवेढा, सोलापूर
संवेदनशीलता – त्यांची आणि आपली..
आजच्या काळात या ना त्या कारणामुळे असंतोष भडकत असतो किंवा त्याला खतपाणी घातले जाते. अमेरिकेत काय घडले त्यांची मीमांसा बऱ्याच माध्यमातून होत आहे व होईल. पण त्या प्रश्नाचे गांभीर्य ओळखून अध्यक्ष बराक ओबामा आपला युरोप दौरा अधर्वट टाकून मायदेशी परतत आहेत. कारण अमेरिकेत प्रत्येक व्यक्तीच्या सुरक्षेची काळजी, मग ती व्यक्ती कोणत्याही वर्गवारीत मोडणारी असो, राज्यकर्त्यांना असते.
पण आपल्याकडील चित्र अगदी उलटे आहे. काश्मिरात किती मेले किंवा कोण मेले यापेक्षा का मेले यावर सरकारने गांभीर्याने विचार करणे जरुरीचे आहे. आपल्या इथे किती मेले याचे सोयरसुतक कोणत्याच राज्यकर्त्यांना नसते, पण काश्मीरचा प्रश्न पुन्हा एकदा अतिसंवेदनशील होऊ पाहत आहे म्हणून त्याच्याकडे अधिक चिकित्सकपणे पाहणे जरुरीचे आहे. काश्मीर असंतोषातून हिंदू व मुसलमान हे ध्रुवीकरण आणखी जोम धरीत आहे आणि त्याची फळे संपूर्ण देशाला भोगावी लागणार आहेत. आपले मंत्री अथवा आपले ‘कार्यालय’ याची दखल घेण्यास सक्षम आहेत, असे जरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना वाटत असेल तर ते किती योग्य आहे? आपल्या दक्षिण आफ्रिकेच्या दौऱ्यात केवळ दहशतवादावर टीका करणे पुरेसे नव्हते. आर्थिक करार नंतरही झाले असते. मोदी यांनी काश्मीरचा आढावा स्वत: घेण्यासाठी त्वरेने परतणे जरुरीचे होते. आज प्रसिद्ध झालेल्या त्यांच्या ढोल ‘बडविण्याच्या’च्या छायाचित्रानंतर जखमेवर मीठ चोळल्यासारखे झाले आहे!
– दिलीप राऊत, उमेळे, वसई
सत्ताबदलाचे भान तरी ठेवा!
मुख्यमंत्री आणि पंकजा मुंडे यांच्यासंदर्भातील बातम्या वाचताना एक मतदार या नात्याने ‘हेचि फळ काय मम तपाला’ हा विचार मनात आला. मंत्रिमंडळातील मुख्य या नात्याने सहकाऱ्यांना न आवडणारे निर्णय घ्यावे लागणे अपरिहार्य असते. प्रत्येक निर्णयामागे ‘राजकारणच’ असेल असे का वाटते? क्रिकेटमध्ये ज्याप्रमाणे पंचांचा निर्णय अंतिम मानावाच लागतो तसे स्वबंधन मंत्र्यांनी स्वत:वर घालून घेतले पाहिजे. (क्रिकेटला ‘जण्टलमन्स गेम’ म्हणतात, तसे सध्याचे राजकारणी आहेत काय, असा युक्तिवाद होऊ शकतो हा भाग अलाहिदा!) एवढेच नव्हे तर कार्यकर्त्यांच्या अतिउत्साहाला(?) आवर घातला पाहिजे. पंकजा मुंडे नाराज नाहीत, असे अर्थमंत्र्यांना सांगण्याची वेळ का यावी? पूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांपेक्षा काही सुखद अनुभव यावेत यासाठी मतदारांनी सत्ताबदल घडवून आणला आहे, याचे भान ठेवावयास नको का?
– मधू घारपुरे, सावंतवाडी, सिंधुदुर्ग
राज्यपाल का अटकाव करीत नाहीत?
आरोप असलेल्या किंवा कुठल्या तरी न्यायालयात गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले चालू असलेल्या मंत्र्यांना नेमण्याची यादी जेव्हा मुख्यमंत्री राज्यपालांना सादर करतात, तेव्हा राज्यपाल त्या यादीला चौकशी न करता मान्यता का देतात? आमच्या लहानपणी कारकुनाच्या जागेसाठीसुद्धा चारित्र्य प्रमाणपत्र लागायचे, त्याची आठवण होते.
– किसन गाडे, पुणे
‘नाटक’ तेच, कलाकार वेगळे!
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या वेळी जे काही पाहावयास मिळाले ते पाहता नाटक तेच, कलाकार वेगळे याचा प्रत्यय आला. मंत्र्यांचे रुसवे-फुगवे, नाराजी इत्यादी नेहमीचे प्रसंग पाहायला मिळाले. भ्रष्ट, गुन्हेगार, गुंड अशांचे मंत्रिमंडळात प्रवेश हे पूर्वीही होतेच. त्याचीच पुनरावृत्ती झाली. सरकारची दोन वर्षे बरी गेली. पण खडसे प्रकरणानंतर सगळेच चित्र पालटले. पूर्वीच्या ‘दिना’ला अच्छे हा शब्द जोडण्यात आला, एवढाच काय तो फरक. पंतप्रधानांचे धक्कातंत्र, मुख्यमंत्र्यांचे धक्कातंत्र असे शब्द ऐकू येऊ लागले. वास्तविक असे धक्के मंत्री, पुढारी, राजकारणी यांना कधीच बसत नसतात. ते बसतात सामान्य माणसांना. तेव्हा पूर्वीचे नाटक नव्या कलाकारांकडून अजून तीन वर्षे पाहण्याशिवाय सामान्य नागरिकांच्या हाती काही नाही.
– दामोदर वैद्य, सोलापूर
ऐतिहासिक निवाडा
‘बुकमार्क’मध्ये (९ जुलै) एका लेखकाच्या पुनर्जन्माची गोष्ट वाचली व आपल्या न्यायसंस्थेबद्दलचा आदर दुणावला. पेरुमल मुरुगन यांनी ‘मातुरभागा’ ही कादंबरी लिहिल्यानंतर जवळजवळ चार वर्षांनी हिंदुत्ववाद्यांनी त्याविरोधात रान उठवून त्यांची मानहानी केली व त्यांना स्वत:तील लेखकाचा मृत्यू झाल्याचे उद्वेगाने जाहीर करावे लागले. वास्तविक मुरुगन यांच्या कादंबरीचे मूळ एका जुन्या सामाजिक प्रथेत आहे व वर्षांनुवर्षे ती प्रथा सुरू आहे. बदलत्या सामाजिक परिस्थितीत या प्रथेच्या योग्यायोग्यतेची चर्चा झाली असती तर ते उचित ठरले असते. परंतु तसे न होता व अशी प्रथा आहे हे मान्य करूनदेखील त्यावरील आधारित कलाकृतीच्या लेखकाचे आयुष्य नकोसे करणे हे कुठल्या संस्कृतीत बसते? या पाश्र्वभूमीवर न्यायालयाचा हा निर्णय दिलासा देणारा आहे. एवढय़ा स्वच्छ व स्पष्ट शब्दातील निर्णय अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यप्रेमींसाठी प्रेरणादायक व मार्गदर्शक नक्कीच ठरेल.
– शरद फडणवीस, बावधन, पुणे
जलसंधारणाची कामे समाजकारणाची..
‘राज्यात मुसळधार’ अशा बातम्यांनंतर काही महिन्यांतच ‘राज्यात कोरडा दुष्काळ’ अशा बातम्यांचे चक्र ‘नेमेचि येतो मग पावसाळा’प्रमाणे वर्षांनुवर्षे सुरू आहे. माध्यमांनादेखील हे मथळे अंगवळणी पडल्यासारखे झाले आहेत. कोणालाही याची चाड नाही. उन्हाळ्यात नारळाच्या करवंटींनी डबक्यातील पाणी उकरून घागरीत भरून मैलोगणती ती घागर डोक्यावरून आणणाऱ्या खेडुत बाया, तहानेने मरणारे पशू-पक्षी, पाण्यासाठी विहिरीत उडी घेणारे वाघसिंहादी वन्य पशू, हे सर्व अजून किती चालवून घ्यायचे? सध्याचे देवेंद्र फडणवीस सरकार जलयुक्त शिवार, पावसाळी पाण्याचे नियोजन, संवर्धन वगैरे योजना कार्यान्वित करीत आहे, त्याला लवकर यश येईल यात शंका नाही. त्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन व आभारच जनता मानेल. पण राजकारणापुढे समाजकारण फिके पडता कामा नये. मुख्यमंत्र्यांचा पुतळा जाळण्याने काय कार्यभाग साधणार?
– विष्णू गो. फडणीस, ठाणे
अपरिहार्य ‘अफ्स्पा’
‘लष्करी दडपशाहीला आळा’ हा अग्रलेख (११ जुलै) वाचला. ‘अफ्स्पा’ कायदा (आम्र्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर्स अ‍ॅक्ट) तिरस्करणीयच आहे हे मान्य, परंतु काश्मिरात दहशतवादाला पाठीशी घालण्याचे जे प्रकार घडत आहेत, त्यामुळे हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न असून व्यापक हित लक्षात घेता शांतता निर्माण करण्यासाठी ‘अफ्स्पा’सारखा कायदा अशा घटनांसाठी अपरिहार्य आहे.
– अभिजित थोरात, अंबाजोगाई
