‘विरोधी पक्षाची दशा आणि दिशा’ हा लेख (२ जून ) वाचला. केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने आठ वर्षे पूर्ण केली. परंतु गेल्या आठ वर्षांत देशात विरोधी पक्षाची ताकद कोठेही दिसली नाही.
लोकशाही व्यवस्थेत सत्ताधारी पक्षाला योग्य मार्गावर ठेवण्यासाठी मजबूत विरोधी पक्ष आवश्यक असतो. पण, सध्या राष्ट्रीय पातळीवरील सर्वात मोठय़ा पक्षावर प्रभावी दबाव असण्याची क्षमता प्रादेशिक पक्षांत नाही. बहुतेक प्रादेशिक पक्ष एकच नेता असलेले पक्ष आहेत. त्यांची ताकद मर्यादित असते. संघासारख्या भक्कम संघटनेने जोपसलेला वैचारिक पाया असलेल्या भाजपच्या विरोधात भूमिका घेऊन लढणे आणि जनाधार टिकविणे या पक्षांना जवळजवळ अशक्य झाले आहे. एखाद्या विचारसरणीला तेवढय़ाच ताकदीच्या तर्कसंगत विचारसरणीने शह देता येतो. त्यासाठी सक्षम विरोधी पक्षाची गरज आहे. परंतु, काँग्रेस पक्ष केंद्रातील सत्ता गेल्यापासून दुबळा झाला आहे. त्यांच्या अनेक महत्त्वाच्या नेत्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. त्यामागे केंद्र सरकारच्या विरोधात बोलणाऱ्याच्या मागे केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ससेमिरा लागण्यासारखी अनेक कारणे आहेत. भाजपला शह देण्यासाठी आज देशाला कृतिशील रचनात्मक कार्य करणाऱ्या विरोधी पक्षाची गरज आहे.
– सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)
घोकंपट्टी करून अधिकारी होण्याची स्वप्ने
‘यूपीएससीच्या मराठी टक्क्यात आणखी घसरण’ (लोकसत्ता- २ जून) ही बातमी वाचली. एमपीएससी परीक्षेची तयारी करत असलेल्या उमेदवारांची मागणी आठवली. त्यांची मागणी अशी की, येत्या काळात एमपीएससीची संभाव्य परीक्षा लेखी स्वरूपाची होणार असून (यासाठी नेमलेल्या समितीच्या शिफारशी अद्याप गुलदस्त्यात आहेत.) त्याला त्यांचा विरोध आहे. यासाठी समाजमाध्यमांवर दबावगटही तयार करण्यात आले आहेत. त्यांचे म्हणणे असे की, यामध्ये यूपीएससीची तयारी करत असलेल्या उमेदवारांचा फायदा होईल, कारण यूपीएससीची परीक्षा लेखी आहे. परंतु या उमेदवारांनी असा विचार न करता, आपणही यूपीएससीची परीक्षा दिल्यास या सरावाचा फायदा होईल, असा विचार का करू नये? परीक्षा पद्धतीत काळानुरूप बदल होणे क्रमप्राप्त आहे. फक्त घोकंपट्टी करून अधिकारी होण्याची स्वप्न पाहणे, ऊठसूट अवास्तव मागण्या करणे, कोणत्याही बदलाला विरोध करणे, आम्ही म्हणू तशीच परीक्षा घ्या हा अट्टहास, आयोगावर दबाव टाकणे हे महाराष्ट्राला शोभणारे नाही. उमेदवारच परीक्षा पद्धत ठरवणार असतील तर परीक्षेचा उपयोगच काय? असे करून यूपीएससीत मराठी टक्का कसा वाढेल? आपण नेहमी उत्तर प्रदेश, बिहार व दक्षिणेतील राज्यांचे उदाहरण देतो की, ते कसे यात पुढे? परंतु त्यांचीही परीक्षा पद्धत यूपीएससीनुरूप आहेच की! यामुळे सर्वच दोष शासनावर न टाकता, आपलीही काही जबाबदारी आहे, याचे भान ठेवलेले बरे. नाहीतर मराठी टक्का असाच घसरत जाईल.
– गणेश मापारी, बुलडाणा
‘र. धों.’ पुरुषप्रधान संस्कृतीचे पाईक नव्हते..
‘र. धों. कर्वे पुरुषप्रधान संस्कृतीचे पाईक?’ असे पत्र (१ जून) प्रकाशित झाले असून त्यात रघुनाथ कर्वे यांच्या वृत्तीवर आघात करणारे विधान आहे. कर्वे कसे होते, त्यांची विचारसरणी काय होती, ते फक्त स्त्रियांचीच अर्धनग्न आणि नग्न छायाचित्रे मुखपृष्ठावर का टाकीत होते, पुरुषांची तशी छायाचित्रे त्यांनी का टाकली नाहीत या विषयीचे कुतूहल पत्रलेखिकेने व्यक्त केले आहे. वस्तुत: या प्रश्नाची त्यांना मुळातूनच आच असल्यास त्यांनी स्वत: ‘समाजस्वास्थ्य’च्या अंकांचे बारकाईने परिशीलन करायला हवे होते. मात्र ‘महाराष्ट्र फाऊंडेशन’ने ‘समाजस्वास्थ्य’चे सर्व अंक आंतरजालावर उपलब्ध करून दिल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी हे कुतूहल जाहीरपणे व्यक्त करणे, ही अनाकलनीय घाई ठरते.
वस्तुत: स्त्री-पुरुष संबंधांविषयी डॉ. विल्यम जे. रॉबिनसन, हॅवलॉक एलिस, प्रो. गुजरो यांच्यासारख्या जगविख्यात कामशास्त्र आणि लिंगविज्ञानतज्ज्ञांच्या ग्रंथांची पारायणे र.धों.नी केली होती. संततिनियमनाची शस्त्रक्रिया पुरुषांनी करून घ्यायला हवी, असे मत ते बरीच वर्षे मांडत राहिले. पण गरोदरपणाचे ओझे बायकाच वाहतात, तेव्हा त्यातून त्यांची मुक्तता व्हायला हवी आणि म्हणून ही शस्त्रक्रिया बायकांनीच करून घ्यायला हवी, हा विचार त्यांना पटल्यावर त्याचा त्यांनी पुढे सातत्याने पाठपुरावा केला. याचा अर्थ र.धों. योग्य ते विचार स्वीकारीत.
‘तू नग्न स्त्रियांचीच चित्रं का टाकतोस?’ असे शकुंतला परांजपे यांनी एकदा र.धों.ना विचारले. त्यानंतर त्यांनी नग्न पुरुषांची चित्रेही प्रसिद्ध केली होती, असे स्वत: शकुंतलाबाईंनी एके ठिकाणी लिहिले आहे. सारांश, र. धों. कर्वे यांच्याविषयी आपल्याला पडलेल्या प्रश्नांची उत्तरे ‘समाजस्वास्थ्य’ मासिकाच्या संचिकांमध्ये पाहाता येतात. त्यांना शरण जाणे हा एकमेव रास्त उपाय आहे. तेवढी तसदी मात्र आपण घ्यायला हवी.
– अनंत देशमुख, पुणे
‘र. धों.’वर हेत्वारोप नकोत!
र. धों. कर्वे यांच्याविषयीच्या संकेतस्थळाचे उद्घाटन होते ना होते तोच गार्गी बनहट्टी यांनी र. धों.विषयीच काही शंका उपस्थित केल्या. ‘..लैंगिक स्वातंत्र्याचा जयघोष करत त्यांनी मुखपृष्ठावर बिनदिक्कत नग्न स्त्रियांची चित्रे छापली, पण लैंगिक सुखाचा हक्क स्त्रियांनासुद्धा आहे, असे म्हणणारे कर्वे नग्न पुरुषांची चित्रे मुखपृष्ठावर छापायला का कचरले? का तेही पुरुषप्रधान संस्कृतीचे पाईक होते?’ गार्गी यांनी र. धों. न वाचताच केलेला हा अज्ञानी प्रश्न फक्त ‘कुतूहल’ म्हणून विचारला असता तर त्यामागचे त्यांचे ‘निरागस’ मन समजून घेता आले असते. पण त्यांनी ‘कचरले’ शब्द वापरून ते ‘भ्याड’ होते, हे जे काही सूचित केले आहे, ते अंमळ धाडसाचे आणि काहीसे अल्लडपणाचे आहे. त्यांनी ‘समाजस्वास्थ्य’चे अंक वाचले, तर र. धों. किती निर्भीड होते, हे त्यांच्या लक्षात येईल.
सनातन्यांचे शिव्याशाप आणि न्यायालयीन खटले यांची त्यांनी कधीच पर्वा केली नाही. ‘समाजस्वास्थ्य’चा कोणताही सुबुद्ध वाचक र. धों. ‘पुरुषप्रधान संस्कृतीचे पाईक’ असल्याची शंका व्यक्त करणार नाही. राहता राहिला ‘फक्त नग्न स्त्रियांची चित्रे का’ हा प्रश्न. या संदर्भात र. धों. म्हणतात, ‘आमच्या मासिकावर नेहमी स्त्रीचेच चित्र का असते, कधी कधी पुरुषांचे का देत नाही, अशी काही स्त्रियांची पृच्छा आहे. परंतु पुरुषाचे नग्नचित्र दिल्यास ते पलीकडून (म्हणजे ‘पार्श्वभागा’चे – कंसातील स्पष्टीकरण माझे) द्यावे लागेल. एरवी कायद्याची अडचण येईल असे वाटते. अर्थात हा कायद्याचा मूर्खपणा आहे व जर्मनीत स्त्री-पुरुषांची नग्नचित्रे असलेली मासिके रस्त्यावर विकण्यास परवानगी असते.’
– मुकुंद टाकसाळे, पुणे
संघाशी संबंध नसलेले ब्राह्मणही टीकेचे धनी
‘महाराष्ट्र भाजपमध्ये ब्राह्मण नेतृत्व अडगळीत’ ही बातमी (३१ मे) व त्यावर प्रतिक्रिया म्हणून आलेली वाचकपत्रेही वाचली. संख्याबळाच्या गणितात ब्राह्मण मागे पडतात, हे या मागील प्रमुख कारण आहे. आणखीही एक निरीक्षण नोंदवावेसे वाटते. संघ परिवाराच्या हिंदूत्ववादी राजकारणामुळे केवळ ब्राह्मणांनाच लक्ष्य केले जाते. संघाशी संबंध नसलेल्या ब्राह्मणांनाही टीकेचे धनी व्हावे लागते. सर्वात आश्चर्याची बाब म्हणजे अशा वेळी संघ किंवा भाजप परिवारातील कोणताही ब्राह्मणेतर नेता या टीकेला उत्तर द्यायला पुढे येत नाही. यामुळे संघ परिवाराला ब्राह्मण समाज केवळ टीकेचे धनी होण्यापुरता हवा आहे, असे म्हणावेसे वाटते.
– योगेश कुलकर्णी, कुळगाव-बदलापूर
पर्यटन स्पर्धेतून हनुमान जन्मस्थळाचा वाद?
‘हनुमान जन्मस्थळावरून हमरातुमरी’, ही बातमी (लोकसत्ता- १ जून) वाचली आणि नुकतेच वाचलेले, लोकहितवादींनी लिहिलेले ‘शतपत्रे’ पुन्हा चाळायला सुरुवात केली. साधारण १२५ वर्षांपूर्वी गोपाळ हरी देशमुख यांनी ‘लोकहितवादी’ या टोपणनावाने समाज जागृतीसाठी लिहिलेली ‘शतपत्रे’, पुन्हा क्रमश: छापल्यास लेखक हयात नसल्याने, छापणाऱ्यास नक्कीच रोष पत्करावा लागेल, यात शंकाच नाही. लोकहितवादींनी ‘पुराणे हा इतिहास नसून काव्ये आहेत व त्यात नवरसांची परिपूर्तता आणण्यासाठी कल्पनेच्या भराऱ्या मारल्या आहेत,’ असे विधान केले आहे. अशा पुराणांच्या साक्षीने, चिरंजीव मानल्या गेलेल्या मारुतीच्या जन्मस्थळावरून हमरीतुमरीवर येऊन नक्की काय साध्य करायचे आहे? सध्या धार्मिक पर्यटन हा अतिशय वेगाने वाढणारा व्यवसाय झाला आहे. त्यासाठीच असे वाद निर्माण करून त्यांना प्रसिद्धी दिली जात असावी का?
– गायत्री साळवणकर, कोल्हापूर
अनुदान नव्हे; थकबाकी किंवा परतावा
‘केंद्राकडून राज्याला १४ हजार कोटींचे जीएसटीचे अनुदान’ ही बातमी वाचून आश्चर्य वाटले. पूर्ण रक्कम देण्यात आल्याचा दावा केंद्राने केला असला, तरी अजून १२ ते १५ हजार कोटी रुपये येणे बाकी आहे, असा राज्याचा दावा आहे. मुद्दा असा आहे की, केंद्राने राज्याला ‘अनुदान’ दिले, असे म्हटले की वेगळा अर्थ निघतो. केंद्राने राज्याला मदत केलेली नसून राज्याच्या हक्काची रक्कम दिली आहे. पूर्ण बातमीत केंद्राचीच री ओढलेली दिसते. सगळीच माध्यमे एकांगी वार्ताकन करत असताना किमान ‘लोकसत्ता’ने तरी हे भान ठेवावे, अशी अपेक्षा आहे. केंद्रीय वृत्त यंत्रणांकडून आलेली बातमी असेल तरीही, हे अनुदान नसून ‘परतावा’ किंवा ‘थकबाकी’ आहे, असे स्पष्टीकरण द्यायला हरकत नव्हती.
– अभिजीत आठल्ये, लोणावळा
लोकशाही व्यवस्थेत सत्ताधारी पक्षाला योग्य मार्गावर ठेवण्यासाठी मजबूत विरोधी पक्ष आवश्यक असतो. पण, सध्या राष्ट्रीय पातळीवरील सर्वात मोठय़ा पक्षावर प्रभावी दबाव असण्याची क्षमता प्रादेशिक पक्षांत नाही. बहुतेक प्रादेशिक पक्ष एकच नेता असलेले पक्ष आहेत. त्यांची ताकद मर्यादित असते. संघासारख्या भक्कम संघटनेने जोपसलेला वैचारिक पाया असलेल्या भाजपच्या विरोधात भूमिका घेऊन लढणे आणि जनाधार टिकविणे या पक्षांना जवळजवळ अशक्य झाले आहे. एखाद्या विचारसरणीला तेवढय़ाच ताकदीच्या तर्कसंगत विचारसरणीने शह देता येतो. त्यासाठी सक्षम विरोधी पक्षाची गरज आहे. परंतु, काँग्रेस पक्ष केंद्रातील सत्ता गेल्यापासून दुबळा झाला आहे. त्यांच्या अनेक महत्त्वाच्या नेत्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. त्यामागे केंद्र सरकारच्या विरोधात बोलणाऱ्याच्या मागे केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ससेमिरा लागण्यासारखी अनेक कारणे आहेत. भाजपला शह देण्यासाठी आज देशाला कृतिशील रचनात्मक कार्य करणाऱ्या विरोधी पक्षाची गरज आहे.
– सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)
घोकंपट्टी करून अधिकारी होण्याची स्वप्ने
‘यूपीएससीच्या मराठी टक्क्यात आणखी घसरण’ (लोकसत्ता- २ जून) ही बातमी वाचली. एमपीएससी परीक्षेची तयारी करत असलेल्या उमेदवारांची मागणी आठवली. त्यांची मागणी अशी की, येत्या काळात एमपीएससीची संभाव्य परीक्षा लेखी स्वरूपाची होणार असून (यासाठी नेमलेल्या समितीच्या शिफारशी अद्याप गुलदस्त्यात आहेत.) त्याला त्यांचा विरोध आहे. यासाठी समाजमाध्यमांवर दबावगटही तयार करण्यात आले आहेत. त्यांचे म्हणणे असे की, यामध्ये यूपीएससीची तयारी करत असलेल्या उमेदवारांचा फायदा होईल, कारण यूपीएससीची परीक्षा लेखी आहे. परंतु या उमेदवारांनी असा विचार न करता, आपणही यूपीएससीची परीक्षा दिल्यास या सरावाचा फायदा होईल, असा विचार का करू नये? परीक्षा पद्धतीत काळानुरूप बदल होणे क्रमप्राप्त आहे. फक्त घोकंपट्टी करून अधिकारी होण्याची स्वप्न पाहणे, ऊठसूट अवास्तव मागण्या करणे, कोणत्याही बदलाला विरोध करणे, आम्ही म्हणू तशीच परीक्षा घ्या हा अट्टहास, आयोगावर दबाव टाकणे हे महाराष्ट्राला शोभणारे नाही. उमेदवारच परीक्षा पद्धत ठरवणार असतील तर परीक्षेचा उपयोगच काय? असे करून यूपीएससीत मराठी टक्का कसा वाढेल? आपण नेहमी उत्तर प्रदेश, बिहार व दक्षिणेतील राज्यांचे उदाहरण देतो की, ते कसे यात पुढे? परंतु त्यांचीही परीक्षा पद्धत यूपीएससीनुरूप आहेच की! यामुळे सर्वच दोष शासनावर न टाकता, आपलीही काही जबाबदारी आहे, याचे भान ठेवलेले बरे. नाहीतर मराठी टक्का असाच घसरत जाईल.
– गणेश मापारी, बुलडाणा
‘र. धों.’ पुरुषप्रधान संस्कृतीचे पाईक नव्हते..
‘र. धों. कर्वे पुरुषप्रधान संस्कृतीचे पाईक?’ असे पत्र (१ जून) प्रकाशित झाले असून त्यात रघुनाथ कर्वे यांच्या वृत्तीवर आघात करणारे विधान आहे. कर्वे कसे होते, त्यांची विचारसरणी काय होती, ते फक्त स्त्रियांचीच अर्धनग्न आणि नग्न छायाचित्रे मुखपृष्ठावर का टाकीत होते, पुरुषांची तशी छायाचित्रे त्यांनी का टाकली नाहीत या विषयीचे कुतूहल पत्रलेखिकेने व्यक्त केले आहे. वस्तुत: या प्रश्नाची त्यांना मुळातूनच आच असल्यास त्यांनी स्वत: ‘समाजस्वास्थ्य’च्या अंकांचे बारकाईने परिशीलन करायला हवे होते. मात्र ‘महाराष्ट्र फाऊंडेशन’ने ‘समाजस्वास्थ्य’चे सर्व अंक आंतरजालावर उपलब्ध करून दिल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी हे कुतूहल जाहीरपणे व्यक्त करणे, ही अनाकलनीय घाई ठरते.
वस्तुत: स्त्री-पुरुष संबंधांविषयी डॉ. विल्यम जे. रॉबिनसन, हॅवलॉक एलिस, प्रो. गुजरो यांच्यासारख्या जगविख्यात कामशास्त्र आणि लिंगविज्ञानतज्ज्ञांच्या ग्रंथांची पारायणे र.धों.नी केली होती. संततिनियमनाची शस्त्रक्रिया पुरुषांनी करून घ्यायला हवी, असे मत ते बरीच वर्षे मांडत राहिले. पण गरोदरपणाचे ओझे बायकाच वाहतात, तेव्हा त्यातून त्यांची मुक्तता व्हायला हवी आणि म्हणून ही शस्त्रक्रिया बायकांनीच करून घ्यायला हवी, हा विचार त्यांना पटल्यावर त्याचा त्यांनी पुढे सातत्याने पाठपुरावा केला. याचा अर्थ र.धों. योग्य ते विचार स्वीकारीत.
‘तू नग्न स्त्रियांचीच चित्रं का टाकतोस?’ असे शकुंतला परांजपे यांनी एकदा र.धों.ना विचारले. त्यानंतर त्यांनी नग्न पुरुषांची चित्रेही प्रसिद्ध केली होती, असे स्वत: शकुंतलाबाईंनी एके ठिकाणी लिहिले आहे. सारांश, र. धों. कर्वे यांच्याविषयी आपल्याला पडलेल्या प्रश्नांची उत्तरे ‘समाजस्वास्थ्य’ मासिकाच्या संचिकांमध्ये पाहाता येतात. त्यांना शरण जाणे हा एकमेव रास्त उपाय आहे. तेवढी तसदी मात्र आपण घ्यायला हवी.
– अनंत देशमुख, पुणे
‘र. धों.’वर हेत्वारोप नकोत!
र. धों. कर्वे यांच्याविषयीच्या संकेतस्थळाचे उद्घाटन होते ना होते तोच गार्गी बनहट्टी यांनी र. धों.विषयीच काही शंका उपस्थित केल्या. ‘..लैंगिक स्वातंत्र्याचा जयघोष करत त्यांनी मुखपृष्ठावर बिनदिक्कत नग्न स्त्रियांची चित्रे छापली, पण लैंगिक सुखाचा हक्क स्त्रियांनासुद्धा आहे, असे म्हणणारे कर्वे नग्न पुरुषांची चित्रे मुखपृष्ठावर छापायला का कचरले? का तेही पुरुषप्रधान संस्कृतीचे पाईक होते?’ गार्गी यांनी र. धों. न वाचताच केलेला हा अज्ञानी प्रश्न फक्त ‘कुतूहल’ म्हणून विचारला असता तर त्यामागचे त्यांचे ‘निरागस’ मन समजून घेता आले असते. पण त्यांनी ‘कचरले’ शब्द वापरून ते ‘भ्याड’ होते, हे जे काही सूचित केले आहे, ते अंमळ धाडसाचे आणि काहीसे अल्लडपणाचे आहे. त्यांनी ‘समाजस्वास्थ्य’चे अंक वाचले, तर र. धों. किती निर्भीड होते, हे त्यांच्या लक्षात येईल.
सनातन्यांचे शिव्याशाप आणि न्यायालयीन खटले यांची त्यांनी कधीच पर्वा केली नाही. ‘समाजस्वास्थ्य’चा कोणताही सुबुद्ध वाचक र. धों. ‘पुरुषप्रधान संस्कृतीचे पाईक’ असल्याची शंका व्यक्त करणार नाही. राहता राहिला ‘फक्त नग्न स्त्रियांची चित्रे का’ हा प्रश्न. या संदर्भात र. धों. म्हणतात, ‘आमच्या मासिकावर नेहमी स्त्रीचेच चित्र का असते, कधी कधी पुरुषांचे का देत नाही, अशी काही स्त्रियांची पृच्छा आहे. परंतु पुरुषाचे नग्नचित्र दिल्यास ते पलीकडून (म्हणजे ‘पार्श्वभागा’चे – कंसातील स्पष्टीकरण माझे) द्यावे लागेल. एरवी कायद्याची अडचण येईल असे वाटते. अर्थात हा कायद्याचा मूर्खपणा आहे व जर्मनीत स्त्री-पुरुषांची नग्नचित्रे असलेली मासिके रस्त्यावर विकण्यास परवानगी असते.’
– मुकुंद टाकसाळे, पुणे
संघाशी संबंध नसलेले ब्राह्मणही टीकेचे धनी
‘महाराष्ट्र भाजपमध्ये ब्राह्मण नेतृत्व अडगळीत’ ही बातमी (३१ मे) व त्यावर प्रतिक्रिया म्हणून आलेली वाचकपत्रेही वाचली. संख्याबळाच्या गणितात ब्राह्मण मागे पडतात, हे या मागील प्रमुख कारण आहे. आणखीही एक निरीक्षण नोंदवावेसे वाटते. संघ परिवाराच्या हिंदूत्ववादी राजकारणामुळे केवळ ब्राह्मणांनाच लक्ष्य केले जाते. संघाशी संबंध नसलेल्या ब्राह्मणांनाही टीकेचे धनी व्हावे लागते. सर्वात आश्चर्याची बाब म्हणजे अशा वेळी संघ किंवा भाजप परिवारातील कोणताही ब्राह्मणेतर नेता या टीकेला उत्तर द्यायला पुढे येत नाही. यामुळे संघ परिवाराला ब्राह्मण समाज केवळ टीकेचे धनी होण्यापुरता हवा आहे, असे म्हणावेसे वाटते.
– योगेश कुलकर्णी, कुळगाव-बदलापूर
पर्यटन स्पर्धेतून हनुमान जन्मस्थळाचा वाद?
‘हनुमान जन्मस्थळावरून हमरातुमरी’, ही बातमी (लोकसत्ता- १ जून) वाचली आणि नुकतेच वाचलेले, लोकहितवादींनी लिहिलेले ‘शतपत्रे’ पुन्हा चाळायला सुरुवात केली. साधारण १२५ वर्षांपूर्वी गोपाळ हरी देशमुख यांनी ‘लोकहितवादी’ या टोपणनावाने समाज जागृतीसाठी लिहिलेली ‘शतपत्रे’, पुन्हा क्रमश: छापल्यास लेखक हयात नसल्याने, छापणाऱ्यास नक्कीच रोष पत्करावा लागेल, यात शंकाच नाही. लोकहितवादींनी ‘पुराणे हा इतिहास नसून काव्ये आहेत व त्यात नवरसांची परिपूर्तता आणण्यासाठी कल्पनेच्या भराऱ्या मारल्या आहेत,’ असे विधान केले आहे. अशा पुराणांच्या साक्षीने, चिरंजीव मानल्या गेलेल्या मारुतीच्या जन्मस्थळावरून हमरीतुमरीवर येऊन नक्की काय साध्य करायचे आहे? सध्या धार्मिक पर्यटन हा अतिशय वेगाने वाढणारा व्यवसाय झाला आहे. त्यासाठीच असे वाद निर्माण करून त्यांना प्रसिद्धी दिली जात असावी का?
– गायत्री साळवणकर, कोल्हापूर
अनुदान नव्हे; थकबाकी किंवा परतावा
‘केंद्राकडून राज्याला १४ हजार कोटींचे जीएसटीचे अनुदान’ ही बातमी वाचून आश्चर्य वाटले. पूर्ण रक्कम देण्यात आल्याचा दावा केंद्राने केला असला, तरी अजून १२ ते १५ हजार कोटी रुपये येणे बाकी आहे, असा राज्याचा दावा आहे. मुद्दा असा आहे की, केंद्राने राज्याला ‘अनुदान’ दिले, असे म्हटले की वेगळा अर्थ निघतो. केंद्राने राज्याला मदत केलेली नसून राज्याच्या हक्काची रक्कम दिली आहे. पूर्ण बातमीत केंद्राचीच री ओढलेली दिसते. सगळीच माध्यमे एकांगी वार्ताकन करत असताना किमान ‘लोकसत्ता’ने तरी हे भान ठेवावे, अशी अपेक्षा आहे. केंद्रीय वृत्त यंत्रणांकडून आलेली बातमी असेल तरीही, हे अनुदान नसून ‘परतावा’ किंवा ‘थकबाकी’ आहे, असे स्पष्टीकरण द्यायला हरकत नव्हती.
– अभिजीत आठल्ये, लोणावळा
