काँग्रेसच्या सौम्य हिंदुत्वाविषयी ‘लालकिल्ला’मधील लेखात (१९ नोव्हेंबर) सध्याच्या काँग्रेसच्या धर्मविषयक राजकारणाच्या बदलत्या स्वरूपाचे वास्तव विवेचन केले आहे. स्वत:ला धर्मनिरपेक्ष म्हणवून घेणाऱ्या काँग्रेसने सौम्य पद्धतीने का होईना पण उघड धार्मिक राजकारण करून भाजपच्या विचारसरणीचा अंशत: अवलंब केला आहे, असे म्हणावयास हरकत नाही. हे सर्व काही सत्तेसाठी असले तरी त्याचा दूरगामी परिणाम हा उलट काँग्रेसवरच अधिक होऊ शकतो हे नाकारता येणार नाही. राजकारणातील धर्माचा वापर हा मुद्दा मध्य प्रदेश निवडणुकीतील दोन्ही पक्षांचे जाहीरनामे तसेच केरळच्या शबरीमला मंदिरातील महिलांना बंदीचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही अप्रत्यक्ष समर्थन यावर देशातील दोन्ही प्रमुख पक्ष धर्माचा आधार घेऊन आपला ‘राजकीय धर्म’ पाळण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात.
घटनेने धर्मनिरपेक्ष राज्याची संकल्पना मांडली असताना देश चालविणारे उघडपणे धार्मिक राजकारण कसे करू शकतात? यावर विचार करण्याची गरज आहे. देशात महागाई, बेरोजगारी, नक्षलवाद, दारिद्रय़, शेतकऱ्यांच्या समस्या यांसारखे अनेक मोठे प्रश्न असताना राम मंदिरासारख्या धार्मिक मुद्दय़ाला प्राधान्य देऊन देशातील सामान्य जनतेचे काय हित साध्य होणार आहे? यावर राजकीय पक्षांनी नक्कीच विचार करावयास हवा.
– प्रफुल्ल भाकरे, ब्रह्मपुरी (चंद्रपूर)
विकासाला हिंदुत्व हा पर्याय?
‘सौम्य हिंदुत्वाची प्रयोगशाळा’ या लेखातले (लालकिल्ला, १९ नोव्हें.) प्रतिपादन पटणारे आहे. नव्या पिढीतल्या सुशिक्षित तरुण नवमतदारांनी विकासाच्या मुद्दय़ावर भाजपच्या हाती सत्ता सोपवली होती. हिंदुत्वाचा मुद्दा गौण होता; पण २०१४च्या सत्ताप्राप्तीनंतर भाजप समर्थकांनी देशभरात सुनियोजित पद्धतीने हिंदुत्वाचा मुद्दा पुढे रेटला. सर्व माध्यमांतून येळकोट करून धर्माध उन्माद पसरवला आणि ‘हिंदुत्व’ हाच मुख्य मुद्दा बनवला. आपल्या धर्मनिरपेक्ष देशात ‘हिंदुत्व’ – मग ते सौम्य असो व कडवे, राजकारणात आणि प्रशासनात त्याचा पुरस्कार करणे हा घटनाद्रोहच ठरतो; पण अशा देशद्रोही आचरणालाच प्रतिष्ठा आणि सत्ता प्राप्त होते आहे हे लक्षात आल्यामुळे ‘समाजवादी मध्यममार्गी’ ही ओळख असणारा काँग्रेस पक्षही भरकटू लागला आहे. ‘रामलल्ला’ मंदिराचे कुलूप उघडण्याची ऐतिहासिक घोडचूक करणाऱ्या काँग्रेस पक्षाला ती चूक आता बदललेल्या वातावरणात अभिमानास्पद वाटत आहे. भाजपचे विकासाचे मॉडेल हा प्रत्यक्षात जुमला ठरल्यामुळे भ्रमनिरास झालेल्या मतदाराने सौम्य हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणाऱ्या काँग्रेस पक्षालाही आगामी निवडणुकीद्वारे ‘राम वनगमन पथा’वरून थेट वनवासात पाठवावे आणि अन्य पर्याय निवडावा. सर्वसमावेशक विकासाला राममंदिर हा पर्याय होऊ शकत नाही असे सर्व पक्षांना ठणकावून सांगायला हवे.
– प्रमोद तावडे, डोंबिवली
आधी ‘मर्यादा पुरुषोत्तमा’चा आदर्श पाळा..
राम मंदिरावर भाष्य करणाऱ्यांचा भारताच्या संविधान आणि सर्वोच्च न्यायपालिकावर विश्वास नाही का? असा प्रश्न निर्माण होतो. माझे या नेत्यांना एकच विनंती आहे की, आधी स्वत:च्या आतील रावणाला भस्म करा आणि रामाच्या आदर्शावर चाला. आधी प्रभू श्रीराम भगवान यांच्यासारखे ‘मर्यादा पुरुषोत्तम’ बना; नंतर मग मंदिर बांधा. मुळात देशाला राम मंदिर नव्हे, तर ‘रामराज्य’ हवे आहे .
– शुभम अनिता दीपक बडोने (ऐरोली, नवी मुंबई.)
नवे मराठा नेतृत्व उदयाला येणे आवश्यक
अखेर मराठा आरक्षणाची वाट मोकळी होईल असे आता तरी वाटते. देशाला स्वातंत्र मिळून ७१ वर्षे झाली तरीदेखील महाराष्ट्रातील मोठा मराठा समाजाला आपल्या दुर्दैवी परिस्थितीमुळे रस्त्यावर उतरावे लागले. कित्येक जीव गमवावे लागले, ही शोचनीय अवस्था आहे. कशामुळे? कुणामुळे ही अवस्था झाली? हे पाहाणे जरुरीचे आहे. बहुतांशी साखर कारखाने, सहकार संस्था, शिक्षणाची दुकानेदेखील याच समाजामधील राजकारणी नेत्यांची, तरीदेखील मराठा समाजाची आज दुरवस्था झाली, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. मराठा तरुणांनी नुसते आरक्षण मिळाले म्हणून खूश होऊ नये. नवे नेतृत्व उदयास यायला हवे, पुन्हा अशी परिस्थिती मराठा समाजावर येऊ नये म्हणून काळजी घेणे आवश्यक आहे.
-प्रफुल्लचंद्र नारायण पुरंदरे, वेसावे (मुंबई).
१०० ऐवजी ११६ जागा भरणार का?
मराठा आरक्षण १६ टक्के एकदाचे जाहीर झाले. मुख्यमंत्री म्हणतात की अन्य कोणत्याही प्रवर्गाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण १६ टक्के देणार. म्हणजे सध्याचे ५२ टक्के + ४८ सर्वसाधारण वर्ग + १६ टक्के मराठा असे एकूण ११६ टक्के असे समजावे लागेल!
याचा अर्थ असा होऊ शकतो की, जेथे १०० जागा भरायच्या असतील तेथे सरकार ११६ जागा भरायला परवानगी देणार- मग त्या शैक्षणिक असोत वा नोकरीच्या. मुख्यमंत्री महोदयांनी हे जाहीरपणे स्पष्ट करावे तसे नसेल तर सर्वसाधारण वर्गाला ३२ टक्क्यांवर आणणार का, ते स्पष्ट करावे .
-सुधीर ब. देशपांडे, विलेपाल्रे (पूर्व, मुंबई.)
आरक्षण गरजू मराठय़ांनाच मिळावे
आवश्यक तेवढा वेळ घेऊन पूर्ण विचारांती मराठय़ांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारचे कौतुक करावेसे वाटते. आता पाळी आहे छत्रपती शिवरायांचा आठव करून मराठय़ांतील शिलेदारांनी आपला आरक्षणाचा हक्क सोडण्याची आण घेण्याची. हे झाले तर या समाजातील गरजू व गरीब व्यक्तींनाच आरक्षणाचा लाभ मिळेल.
– श.द. गोमकाळे, नागपूर
धर्मनिरपेक्षतेचे काय?
‘सौम्य हिंदुत्ववाद्यांची प्रयोगशाळा’ हा लेख वाचला. सत्तेवर येण्यापूर्वी सर्वच राजकीय पक्ष घटनेचा आदर करतात आणि राज्यघटनेच्या तत्त्वाचा स्वीकार करायला मागे पडत नाही; परंतु जसे ते सत्ता काबीज करतात तसे ते त्याची पायमल्ली करण्यास सुरुवात करतात असेच होताना दिसते आहे. देशात रा.लो.आ. सरकार सत्तेवर आल्यापासून देशातील जनतेची विभागणी हिंदू आणि अहिंदू याच तत्त्वावर होताना दिसत आहे, यात प्रसारमाध्यमेही अग्रस्थानी आहेत. जनतेला फक्त मतदार म्हणून बघणाऱ्या नेते मंडळींना हा अगदी सोयीचा विषय होय. कधीकाळी धर्मनिरपेक्ष असणारा काँग्रेस पक्ष आजमितीस सौम्य हिंदुत्वाचा पुरस्कार करताना दिसतो आहे. या पक्षाचे ज्येष्ठ नेते ते कार्यकत्रे विविध मंदिरांत जाऊन स्वत:ला हिंदू म्हणून सिद्ध करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत; पण सर्वच राजकीय नेते आणि पक्ष राज्यघटनेद्वारे ‘धर्मनिरपेक्षता’ स्वीकारणारा देश, ही जागतिक पातळीवर भारताची ओळख निर्माण असलेली प्रतिमा जणू पुसण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. ते कधीही स्वत:हून धर्मनिरपेक्षतेचा पुरस्कार करताना दिसत नाहीत, कारण तसे केले की त्यांची मतपेढी- व्होट बँक- धोक्यात येऊ शकते, यात शंका नाही. मागील काही वर्षांपासून जणू या गोष्टींना ऊत आला आहे. माणसाची विभागणी गल्ली ते दिल्ली हिंदू आणि अिहदू अशी करताना सामान्य नागरिकही मागे नाहीत. देशात आजघडीला शेती, शेतकरी आत्महत्या, बेरोजगारी, प्रदूषण, बँक घोटाळे इ. अनेक ज्वलंत मुद्दे आहेत यावर कोणी उघडपणे बोलण्याची तसदी घेत नाही. यातूनच ‘धर्मनिरपेक्ष भारत’ अशी ओळख पुसण्याचा पुरेपूर प्रयत्न होताना दिसतो आहे.
– विशाल भिंगारे, परभणी
जित्राबांकडे कारखान्यांनीही लक्ष पुरवावे
बलांचा छळ करणाऱ्या बलगाडीचालकांवर कारवाई होणार, अशी बातमी वाचली. साखर कारखाने सुरू झाले की सर्वात हाल कुणाचे होत असतील तर ते अश्राप बलांचे. दुष्काळी प्रदेशातून कुपोषित अशी मुकी जनावरे खरेदी करावयाची आणि क्रूरपणे त्यांना आपल्या पोटासाठी कष्ट करावयाला लावायचे, हंगाम संपताना परत त्यांना कसाबाच्या दारात सोडायचे, हे चक्र बऱ्याच ठिकाणी सुरू असते. वास्तविक वाजवीपेक्षा जास्त भार बलगाडीत लादला आहे का, हे पाहण्याचे काम कारखाना स्थळावर – वजनकाटय़ावर – आढळून येऊ शकते; पण त्यासाठी कारखानाचालकांनी लक्ष घालणे गरजेचे आहे. पशुवैद्यकीय सेवा पुरवून कारखाना या मुक्या जिवांना न्याय देऊ शकतो; पण त्यासाठी मानसिकता असणे गरजेचे आहे. ऊस उत्पादकांनीसुद्धा ‘एफआरपी’ या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नाबरोबरच जर या मुक्या जित्राबांच्या वाजवी प्रश्नाकडे जरासे जरी लक्ष दिले तरी मुक्या जिवाला न्याय मिळू शकेल.
– बाळासाहेब बेकनाळकर, कोल्हापूर</strong>
हेल्मेटसक्ती : बडगा सर्वच शहरांत हवा!
राज्यात हेल्मेटसक्ती फक्त पुणे शहरासाठीच मर्यादित न ठेवता ती सर्वत्र अमलात आणावी. राज्यातील रस्ते खड्डेमय असल्यामुळे अपघाताचे प्रमाण वाढत आहे. म्हणून दुचाकी चालकाबरोबर ‘पिलियन रायडर्सला’सुद्धा हेल्मेट परिधान करणे अनिवार्य करावे. खड्डे चुकवताना किंवा खड्डय़ांतून दुचाकी चालवताना हेल्मेट परिधान न केल्यामुळे अनेक जणांनी आपला मृत्यू ओढवून घेतला आहे. काही युरोपीय देशांत सायकलचालकांनासुद्धा हेल्मेट घालणे सक्तीचे आहे. अखेर नागरिकांची सुरक्षितता पाहणे हे सरकारचे काम आहे. स्वत:च्या सुरक्षिततेबाबत नागरिकच हेळसांड करीत असतील तर कायद्याचा बडगा दाखवून त्यांना वठणीवर आणावे.
– बॅप्टिस्ट वाझ, वसई
घटनेने धर्मनिरपेक्ष राज्याची संकल्पना मांडली असताना देश चालविणारे उघडपणे धार्मिक राजकारण कसे करू शकतात? यावर विचार करण्याची गरज आहे. देशात महागाई, बेरोजगारी, नक्षलवाद, दारिद्रय़, शेतकऱ्यांच्या समस्या यांसारखे अनेक मोठे प्रश्न असताना राम मंदिरासारख्या धार्मिक मुद्दय़ाला प्राधान्य देऊन देशातील सामान्य जनतेचे काय हित साध्य होणार आहे? यावर राजकीय पक्षांनी नक्कीच विचार करावयास हवा.
– प्रफुल्ल भाकरे, ब्रह्मपुरी (चंद्रपूर)
विकासाला हिंदुत्व हा पर्याय?
‘सौम्य हिंदुत्वाची प्रयोगशाळा’ या लेखातले (लालकिल्ला, १९ नोव्हें.) प्रतिपादन पटणारे आहे. नव्या पिढीतल्या सुशिक्षित तरुण नवमतदारांनी विकासाच्या मुद्दय़ावर भाजपच्या हाती सत्ता सोपवली होती. हिंदुत्वाचा मुद्दा गौण होता; पण २०१४च्या सत्ताप्राप्तीनंतर भाजप समर्थकांनी देशभरात सुनियोजित पद्धतीने हिंदुत्वाचा मुद्दा पुढे रेटला. सर्व माध्यमांतून येळकोट करून धर्माध उन्माद पसरवला आणि ‘हिंदुत्व’ हाच मुख्य मुद्दा बनवला. आपल्या धर्मनिरपेक्ष देशात ‘हिंदुत्व’ – मग ते सौम्य असो व कडवे, राजकारणात आणि प्रशासनात त्याचा पुरस्कार करणे हा घटनाद्रोहच ठरतो; पण अशा देशद्रोही आचरणालाच प्रतिष्ठा आणि सत्ता प्राप्त होते आहे हे लक्षात आल्यामुळे ‘समाजवादी मध्यममार्गी’ ही ओळख असणारा काँग्रेस पक्षही भरकटू लागला आहे. ‘रामलल्ला’ मंदिराचे कुलूप उघडण्याची ऐतिहासिक घोडचूक करणाऱ्या काँग्रेस पक्षाला ती चूक आता बदललेल्या वातावरणात अभिमानास्पद वाटत आहे. भाजपचे विकासाचे मॉडेल हा प्रत्यक्षात जुमला ठरल्यामुळे भ्रमनिरास झालेल्या मतदाराने सौम्य हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणाऱ्या काँग्रेस पक्षालाही आगामी निवडणुकीद्वारे ‘राम वनगमन पथा’वरून थेट वनवासात पाठवावे आणि अन्य पर्याय निवडावा. सर्वसमावेशक विकासाला राममंदिर हा पर्याय होऊ शकत नाही असे सर्व पक्षांना ठणकावून सांगायला हवे.
– प्रमोद तावडे, डोंबिवली
आधी ‘मर्यादा पुरुषोत्तमा’चा आदर्श पाळा..
राम मंदिरावर भाष्य करणाऱ्यांचा भारताच्या संविधान आणि सर्वोच्च न्यायपालिकावर विश्वास नाही का? असा प्रश्न निर्माण होतो. माझे या नेत्यांना एकच विनंती आहे की, आधी स्वत:च्या आतील रावणाला भस्म करा आणि रामाच्या आदर्शावर चाला. आधी प्रभू श्रीराम भगवान यांच्यासारखे ‘मर्यादा पुरुषोत्तम’ बना; नंतर मग मंदिर बांधा. मुळात देशाला राम मंदिर नव्हे, तर ‘रामराज्य’ हवे आहे .
– शुभम अनिता दीपक बडोने (ऐरोली, नवी मुंबई.)
नवे मराठा नेतृत्व उदयाला येणे आवश्यक
अखेर मराठा आरक्षणाची वाट मोकळी होईल असे आता तरी वाटते. देशाला स्वातंत्र मिळून ७१ वर्षे झाली तरीदेखील महाराष्ट्रातील मोठा मराठा समाजाला आपल्या दुर्दैवी परिस्थितीमुळे रस्त्यावर उतरावे लागले. कित्येक जीव गमवावे लागले, ही शोचनीय अवस्था आहे. कशामुळे? कुणामुळे ही अवस्था झाली? हे पाहाणे जरुरीचे आहे. बहुतांशी साखर कारखाने, सहकार संस्था, शिक्षणाची दुकानेदेखील याच समाजामधील राजकारणी नेत्यांची, तरीदेखील मराठा समाजाची आज दुरवस्था झाली, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. मराठा तरुणांनी नुसते आरक्षण मिळाले म्हणून खूश होऊ नये. नवे नेतृत्व उदयास यायला हवे, पुन्हा अशी परिस्थिती मराठा समाजावर येऊ नये म्हणून काळजी घेणे आवश्यक आहे.
-प्रफुल्लचंद्र नारायण पुरंदरे, वेसावे (मुंबई).
१०० ऐवजी ११६ जागा भरणार का?
मराठा आरक्षण १६ टक्के एकदाचे जाहीर झाले. मुख्यमंत्री म्हणतात की अन्य कोणत्याही प्रवर्गाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण १६ टक्के देणार. म्हणजे सध्याचे ५२ टक्के + ४८ सर्वसाधारण वर्ग + १६ टक्के मराठा असे एकूण ११६ टक्के असे समजावे लागेल!
याचा अर्थ असा होऊ शकतो की, जेथे १०० जागा भरायच्या असतील तेथे सरकार ११६ जागा भरायला परवानगी देणार- मग त्या शैक्षणिक असोत वा नोकरीच्या. मुख्यमंत्री महोदयांनी हे जाहीरपणे स्पष्ट करावे तसे नसेल तर सर्वसाधारण वर्गाला ३२ टक्क्यांवर आणणार का, ते स्पष्ट करावे .
-सुधीर ब. देशपांडे, विलेपाल्रे (पूर्व, मुंबई.)
आरक्षण गरजू मराठय़ांनाच मिळावे
आवश्यक तेवढा वेळ घेऊन पूर्ण विचारांती मराठय़ांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारचे कौतुक करावेसे वाटते. आता पाळी आहे छत्रपती शिवरायांचा आठव करून मराठय़ांतील शिलेदारांनी आपला आरक्षणाचा हक्क सोडण्याची आण घेण्याची. हे झाले तर या समाजातील गरजू व गरीब व्यक्तींनाच आरक्षणाचा लाभ मिळेल.
– श.द. गोमकाळे, नागपूर
धर्मनिरपेक्षतेचे काय?
‘सौम्य हिंदुत्ववाद्यांची प्रयोगशाळा’ हा लेख वाचला. सत्तेवर येण्यापूर्वी सर्वच राजकीय पक्ष घटनेचा आदर करतात आणि राज्यघटनेच्या तत्त्वाचा स्वीकार करायला मागे पडत नाही; परंतु जसे ते सत्ता काबीज करतात तसे ते त्याची पायमल्ली करण्यास सुरुवात करतात असेच होताना दिसते आहे. देशात रा.लो.आ. सरकार सत्तेवर आल्यापासून देशातील जनतेची विभागणी हिंदू आणि अहिंदू याच तत्त्वावर होताना दिसत आहे, यात प्रसारमाध्यमेही अग्रस्थानी आहेत. जनतेला फक्त मतदार म्हणून बघणाऱ्या नेते मंडळींना हा अगदी सोयीचा विषय होय. कधीकाळी धर्मनिरपेक्ष असणारा काँग्रेस पक्ष आजमितीस सौम्य हिंदुत्वाचा पुरस्कार करताना दिसतो आहे. या पक्षाचे ज्येष्ठ नेते ते कार्यकत्रे विविध मंदिरांत जाऊन स्वत:ला हिंदू म्हणून सिद्ध करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत; पण सर्वच राजकीय नेते आणि पक्ष राज्यघटनेद्वारे ‘धर्मनिरपेक्षता’ स्वीकारणारा देश, ही जागतिक पातळीवर भारताची ओळख निर्माण असलेली प्रतिमा जणू पुसण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. ते कधीही स्वत:हून धर्मनिरपेक्षतेचा पुरस्कार करताना दिसत नाहीत, कारण तसे केले की त्यांची मतपेढी- व्होट बँक- धोक्यात येऊ शकते, यात शंका नाही. मागील काही वर्षांपासून जणू या गोष्टींना ऊत आला आहे. माणसाची विभागणी गल्ली ते दिल्ली हिंदू आणि अिहदू अशी करताना सामान्य नागरिकही मागे नाहीत. देशात आजघडीला शेती, शेतकरी आत्महत्या, बेरोजगारी, प्रदूषण, बँक घोटाळे इ. अनेक ज्वलंत मुद्दे आहेत यावर कोणी उघडपणे बोलण्याची तसदी घेत नाही. यातूनच ‘धर्मनिरपेक्ष भारत’ अशी ओळख पुसण्याचा पुरेपूर प्रयत्न होताना दिसतो आहे.
– विशाल भिंगारे, परभणी
जित्राबांकडे कारखान्यांनीही लक्ष पुरवावे
बलांचा छळ करणाऱ्या बलगाडीचालकांवर कारवाई होणार, अशी बातमी वाचली. साखर कारखाने सुरू झाले की सर्वात हाल कुणाचे होत असतील तर ते अश्राप बलांचे. दुष्काळी प्रदेशातून कुपोषित अशी मुकी जनावरे खरेदी करावयाची आणि क्रूरपणे त्यांना आपल्या पोटासाठी कष्ट करावयाला लावायचे, हंगाम संपताना परत त्यांना कसाबाच्या दारात सोडायचे, हे चक्र बऱ्याच ठिकाणी सुरू असते. वास्तविक वाजवीपेक्षा जास्त भार बलगाडीत लादला आहे का, हे पाहण्याचे काम कारखाना स्थळावर – वजनकाटय़ावर – आढळून येऊ शकते; पण त्यासाठी कारखानाचालकांनी लक्ष घालणे गरजेचे आहे. पशुवैद्यकीय सेवा पुरवून कारखाना या मुक्या जिवांना न्याय देऊ शकतो; पण त्यासाठी मानसिकता असणे गरजेचे आहे. ऊस उत्पादकांनीसुद्धा ‘एफआरपी’ या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नाबरोबरच जर या मुक्या जित्राबांच्या वाजवी प्रश्नाकडे जरासे जरी लक्ष दिले तरी मुक्या जिवाला न्याय मिळू शकेल.
– बाळासाहेब बेकनाळकर, कोल्हापूर</strong>
हेल्मेटसक्ती : बडगा सर्वच शहरांत हवा!
राज्यात हेल्मेटसक्ती फक्त पुणे शहरासाठीच मर्यादित न ठेवता ती सर्वत्र अमलात आणावी. राज्यातील रस्ते खड्डेमय असल्यामुळे अपघाताचे प्रमाण वाढत आहे. म्हणून दुचाकी चालकाबरोबर ‘पिलियन रायडर्सला’सुद्धा हेल्मेट परिधान करणे अनिवार्य करावे. खड्डे चुकवताना किंवा खड्डय़ांतून दुचाकी चालवताना हेल्मेट परिधान न केल्यामुळे अनेक जणांनी आपला मृत्यू ओढवून घेतला आहे. काही युरोपीय देशांत सायकलचालकांनासुद्धा हेल्मेट घालणे सक्तीचे आहे. अखेर नागरिकांची सुरक्षितता पाहणे हे सरकारचे काम आहे. स्वत:च्या सुरक्षिततेबाबत नागरिकच हेळसांड करीत असतील तर कायद्याचा बडगा दाखवून त्यांना वठणीवर आणावे.
– बॅप्टिस्ट वाझ, वसई
