दारूगोळा भांडारात मजुरांचे ‘खून’
पुलगाव (वर्धा) येथील लष्करी दारूगोळा भांडारातील कालबाह्य़ झालेले बॉम्ब निकामी करताना सहा माणसे मृत्युमुखी पडली आणि दहा माणसे जखमी झाली. हे काम कुणा खासगी ठेकेदाराला दिले होते. मृत्युमुखी पडलेले अल्पभूधारक शेतकरी आणि शेतमजूर आहेत, असे निदर्शनास आले आहे. म्हणजे त्यांना योग्य मार्गदर्शन, प्रशिक्षण नसणार. ज्यांना कामाची, पशाची गरज आहे. अशी मंडळी या कामावर जात असणार, साहजिकच माणसे सतत बदलत असणार. कोणते काम किती जोखमीचे आहे, त्यासाठी लागणारे कामगार प्रशिक्षित आहेत की नाहीत, हे पाहिले पाहिजे. प्रश्न असा निर्माण होतो की, शासकीय अधिकारी, कर्मचारी नेमके कशासाठी पगार घेतात? काम कोणत्या ठेकेदाराला द्यायचे याची कागदपत्रे तयार करण्यापुरतीच केवळ सरकारी यंत्रणा उरली आहे का?
हा अपघात नाही. सरळ सरकारी यंत्रणा आणि ठेकेदाराने या माणसांचे खून केले, असे म्हणणे योग्य ठरेल. सरकार चौकशी समिती नेमून मोकळे होते. पाचसात लाख रुपये भरपाई दिली की सरकारची जबाबदारी संपली. नात्याची, प्रेमाची माणसं. कायमस्वरूपी आयुष्यातून निघून जातात. त्याची भरपाई कशी आणि कोण करणार?
– डॉ. हिरालाल खैरनार, खारघर
‘शांततेचे प्रदूषण’ ही कल्पनाच भन्नाट!
पाणी, हवा, आवाज अशा शक्य त्या सगळ्याच आरोग्यपूरक नैसर्गिकस्रोतांचा – प्रदूषणाद्वारे – जमेल तेवढा ऱ्हास करण्याचा आम्ही चंगच बांधलेला असल्यामुळे आता घरोघरी ‘हवा शुद्धीकरण यंत्रे’ वापरण्याची वेळ आलेली आहे. सगळ्यांनाच याचे गांभीर्य समजले आहे, समजते आहे; पण उमजत नाही. ज्यांना उमजते त्यांना प्रत्यक्ष कृती अशक्य असल्याने न्यायालयाची मदत घ्यावीशी वाटते. तेव्हा कोठे आम्ही कडवे धर्मनिष्ठ फटाक्यांच्या अनिर्बंध‘आनंदोत्सवा’वर थोडेसे निर्बंधघालू शकतो. आमचे जगणे मुश्कील झालेले असतानाही बहुतेक जण ‘हाताची घडी तोंडावर बोट’ असा सोयीस्कर मध्यममार्ग बहुतेकदा स्वीकारतो. नेमका हाच मुद्दा जेष्ठ समाजसेविका डॉ. राणी बंग यांनी प्रकाशात आणला!
‘लोकसत्ता सर्वकार्येषु सर्वदा’च्या सांगता सोहळ्यात डॉ. राणी बंग यांनी ‘शांततेचं प्रदूषण’ हा नवाच पण अतिशय मार्मिक मुद्दा उपस्थित केला! अयोग्य ठिकाणी शांत राहणे, सोयीस्कर शांत राहणे हे समस्येचे मूळ आहे. हे शांततेचे प्रदूषण आहे. ही कल्पनाच किती भन्नाट आहे.. ज्ञानयज्ञातील ‘लोकसत्ता’मार्फतची ही समीधा कारणी लागो.
– अनिल ओढेकर, नाशिक
हवेची गुणवत्ता आम्हीच घसरवतो..
‘मुंबईत हवेची गुणवत्ता घसरली’ ही बातमी (लोकसत्ता, २२ नोव्हेंबर) वाचून आश्चर्य वाटले नाही. हवेची गुणवत्ता घसरवायला आपणच लोक हातभार लावत असतो. दिवाळीच्या चार दिवसांत, न्यायालयाने जरी रात्री आठ ते १० या वेळातच लोकांनी फटाके वाजवावेत असे बंधन घातले असले, तरी काही ठिकाणी या नियमांचे उल्लंघन झालेच. त्याखेरीज रोज रस्त्यांवरून असंख्य वाहने धावत असतात. त्यात दररोज नवीन वाहनांची भर पडतेच आहे. यातील असंख्य दुचाकी वाहने, चारचाकी वाहने, रिक्षा या अक्षरश: धूर ओकत असतात. कोणतेही वाहन प्रचंड प्रमाणावर धूर सोडत असेल, तर नियमाप्रमाणे अशा वाहनधारकांना दंड होणे अपेक्षित आहे. पण हा सर्व प्रकार वाहतूक नियंत्रक पोलिसांना, किंवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळांना दिसत नाही काय? त्यात भरीस भर म्हणजे डिम्पग ग्राऊंडवरील कचरा जाळल्यामुळे, त्या घाणीचा धुराचा प्रचंड त्रास रहिवाशांना सहन करावा लागतो. या सर्व गोष्टी डोळ्यासमोर धडधडीत दिसत असूनदेखील, प्रदूषण मंडळ सर्व काही आलबेल आहे, असे म्हणत असेल तर ‘धन्य ते प्रदूषण मंडळ’ असेच खेदाने म्हणावेसे वाटते.
– गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली, पूर्व (मुंबई)
मागासतेचे पुरावे आहेत, मग आरक्षण का नको?
‘मुस्लिमांच्या आरक्षणासाठी शिवसेना आग्रही’ ही बातमी (लोकसत्ता, २१ नोव्हें.) वाचली. प्रथमत: आपल्या संविधानात धार्मिक आरक्षणाची तरतूद नाही हे येथे नमूद केले पाहिजे, पण जी शिवसेना भूमिका घेत आहे मुस्लिमांना आरक्षण मिळावे अशी ती एक प्रकारे योग्यच म्हणता येईल. (यामागे शिवसेनेची अनेक राजकीय कारणे असू शकतात, ती बाब वेगळी.) कारण काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाचा (‘एनएसएसओ’चा) श्रम शक्ती सर्वेक्षण (लेबर फोर्स सव्‍‌र्हे) अहवाल आला आणि त्यामधील मुस्लिमांच्या परिस्थितीचे वर्णन करणारे आकडे हे धक्कादायक होते. शहरातील मुस्लिमांचे, त्यातही प्रामुख्याने पुरुषांचे प्रमाण पदव्युत्तर (पोस्ट ग्रॅज्युएट) शिक्षणामध्ये दर हजार मुस्लीम विद्यार्थ्यांमागे फक्त १५ आहे (जर पुरुषांचे प्रमाण इतके कमी आहे तर स्त्रियांबद्दल न बोललेले बरे). तसेच दर हजार विद्यार्थ्यांमध्ये पदवीधर मुस्लिमांचे प्रमाण फक्त ७१ आहे. माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण घेतलेल्या मुस्लिमांचे प्रमाण अनुक्रमे दर हजारी १६२ आणि ९० आहे. याच अहवालात मुस्लिमांमधील प्रतिव्यक्ती सरासरी खर्च (‘अ‍ॅव्हरेज पर कॅपिटा कन्झम्प्शन एक्स्पेंडिचर’- यावरून एखाद्या समाजाची आर्थिक परिस्थिती कळते.) अवघा ३२.६६ रु. इतका कमी आहे. म्हणजे ज्या समाजात विद्यार्थिगळतीचे प्रमाण अफाट आहे आणि ज्या समाजाचा रोजचा उदरनिर्वाह फक्त साडेबत्तीस रुपयांवर चालतो अशा समाजाला आरक्षणाची खरी गरज दिसून येते. येथे आणखी एक बाब म्हणजे, २००५ मधील सच्चर कमिटीचा अहवाल. त्यामध्ये असे नमूद आहे की, शिक्षणातील एकूण नोंदणी गुणोत्तर (ग्रॉस एन्रोलमेंट रेश्यो) हा मुस्लिमांपेक्षा अनुसूचित जाती/जमातीमध्ये अधिक आहे, तसेच ६ ते १४ वयोगटातील २५ टक्के मुस्लीम मूल हे कधी शाळेतच गेले नाही किंवा त्याची गळती झाली आहे.
जर आपण संविधानातील आरक्षणाचा खरा उद्देश पाहिला तर तो असा आहे की, जो समाज मागे आहे, सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिकदृष्टय़ा (हे मंडल आयोगानुसार) त्यांना वर आणणे. वास्तविक, वारंवार येणारी आकडेवारी पाहता सामाजिक आणि आर्थिकदृष्टय़ा मुस्लीम समाज किती मागे आहे याचे भयावह चित्र समोर दिसत आहे. याचा दुसरा अर्थ असा की, मुस्लिमांच्या मागासतेचे पुरावे आहेत. मग मुस्लिमांना आरक्षण का नाही, हा प्रश्न निर्माण होतो. तसेच जर एखादा समाज इतका मागे असेल तर संविधानात उल्लेख केलेली समानता कधी प्रस्थापित होणार, हा प्रश्नदेखील उरतोच. म्हणून ज्यांना खरोखरच आरक्षणाची गरज आहे, त्यांना आरक्षण दिलेच पाहिजे, तेव्हाच राज्यघटनेच्या सरनाम्यातील ‘दर्जाची आणि संधीची समानता’ प्रस्थापित होईल.
– मोईन अब्दुलरहेमान शेख, दापचरी (पालघर)
ऊसशेतीच्या ‘तहाने’चा शास्त्रीय अभ्यास हवा..
‘उजनी धरण : शाप की वरदान?’ हा ‘सह्य़ाद्रीचे वारे’ सदरातील ऐजाजहुसेन मुजावर यांचा लेख वस्तुस्थिती मांडणारा आहे. सांगोलासारखा काही भाग उपाशी, तर उर्वरित सोलापूर जिल्ह्य़ापैकी काही भाग तुपाशी असा प्रकार आहे. त्यामुळे टेंभू, म्हैसाळ पाणी प्रश्नाकडे लक्ष वेधून घेण्यासाठी काही शेतकरी कार्यकर्त्यांनी सांगोला तहसील कार्यालयावर बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे; परंतु बुधवारी त्याचा चौथा दिवस उजाडला तरी दाद नाही.
लेखात मांडलेल्या मुद्दय़ांसंदर्भात, प्रचंड पाणी पिणाऱ्या ऊस शेतीचा शास्त्रीय अभ्यास करावा लागेल. सोलापूर जिल्ह्य़ात ऊस लावणारे ७० टक्के शेतकरी एकरी ४० टनांपेक्षा जास्त उत्पन्न काढू शकत नाहीत अशी वस्तुस्थिती आहे. पिकासाठी लागणारा कालावधी, हुमणीचा प्रभाव, बिलाचे चुकारे मिळण्यासाठी लागणारा कालावधी या सगळ्याचा विचार केला तर शेतकऱ्याच्या हातात किती पसा पडतो, हा प्रश्नच आहे. त्यामुळेच, उसाचे पीक किती पाणी वापरते आणि पाण्याचा परतावा किती देते याचेही ऑडिट झाले पाहिजे.
– दीपक टापरे, कडलास, सांगोला (सोलापूर)
धर्माचे तालिबानीकरण लोकशाहीसाठी धोक्याचे
राजसत्ता जेव्हा भ्रष्ट होते तेव्हा त्यांना मानवता धर्म सांगण्याचे काम धर्मसत्तेने करायचे असते. धर्मसत्ता ही राजसत्तेपेक्षा मोठी आहे. धर्मसत्तेचा राजसत्तेवर अंकुश असला पाहिजे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले (बातमी: लोकसत्ता, १६ नोव्हें.). प्रश्न असा आहे की, जेव्हा धर्मसत्ता भ्रष्ट होते तेव्हा काय करायचे?
आपण लोकशाही राज्यपद्धती स्वीकारली आहे. लोकशाहीत संविधान सर्वश्रेष्ठ असते. संविधानानुसार देशात न्यायसंस्था कार्यरत आहे. ती धर्मसंस्थेपेक्षा अधिक महत्त्वाची आहे. तिचा राजसत्तेवर आणि धर्मसत्तेवर अंकुश असला पाहिजे. अलीकडे अनेक बाबतींत भारतीय न्यायसंस्थेने अतिशय पुरोगामी निर्णय दिले आहेत. प्रसंगी राजसत्तेच्या उधळणाऱ्या वारूला आवर घातला आहे. दुर्दैवाने आज देशात न्यायसंस्थेचा आदर राखला जात नाही. ‘न्यायव्यवस्थेपेक्षा धर्म अधिक श्रेष्ठ आहे’ अशी भूमिका भाजपच्या पक्षाध्यक्षांनी शबरीमला निवाडय़ाच्या संदर्भात घेतली आहे.
पाकिस्तानमध्ये आशिया बीबी नावाच्या ख्रिस्ती महिलेला देवनिंदा केली, या आरोपाखाली २००९ ते २०१८ या काळात तुरुंगात डांबून ठेवले होते. तिला पाकिस्तानच्या न्यायालयाने निदरेष ठरविले. तेव्हा तेथील धर्मवादय़ांनी दंगली माजविल्या. त्यांचे म्हणणे होते की, त्यांच्या धर्माच्या नियमांनुसार आशिया बीबी हिला ठार केलेच पाहिजे. याबाबतीत न्यायालयाची भूमिका आम्ही जुमानणार नाही. धर्मवादय़ांच्या आग्रहामुळे तिची केस आता तेथील सर्वोच्च न्यायालयाकडे फेरविचारासाठी पाठविली गेली आहे.
धर्माचे तालिबानीकरण हे लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत धोक्याचे आहे.
– फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो, गिरीज (वसई)
loksatta@expressindia.com
