..हीच ‘यशस्वी’ सनदी अधिकाऱ्याची पात्रता?
‘तुकाराम मुंढे यांची पुन्हा बदली’ या वृत्ताने (२२ नोव्हें.)सरकार कुठलेही असो त्यांना पारदर्शक व नियमास अनुसरून कारभार नकोसा असतो हे स्पष्ट झाले. म्हणूनच मुंढे यांच्यासारखे अधिकारी राजकारण्यांना व प्रवाहपतित नोकरशाहीला नकोसे असतात. मुख्यमंत्री असू देत की भाजपचे अन्य नेते, यांच्या ‘पारदर्शक’ धाडसाचे कौतुकच केले पाहिजे. ना नगरसेवक – आमदार – खासदार निधीचा लेखाजोखा, ना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निधीच्या वापराचा तपशील; ना राज्य – ना केंद्र सरकारच्या अनेक कामांच्या निधीचा तपशील.. काहीच जनतेसाठी कधीच खुले केले जात नाही. अगदी माहिती अधिकारातून मागितले तरी टोलवाटोलवी केली जाते आणि तरीही पारदर्शकतेचा डंका पिटवला जातो, यास धाडस नाही म्हणावयाचे तर काय? त्यापेक्षा महत्त्वाचे हे आहे की, मुंढेंची वारंवार बदली करून सरकार वर्तमान सनदी अधिकारी व भविष्यातील इच्छुक सनदी अधिकाऱ्यांना काय संदेश देऊ इच्छिते? राजकारण्यांच्या ताटाखालील मांजर होत प्रवाहपतित होणे हीच ‘यशस्वी’ सनदी अधिकाऱ्याची पात्रता आहे हाच संदेश यातून जातो. मुंढेंच्या कार्यप्रणालीत कोणते दोष आहेत हे तरी एकदा सरकारने जाहीर करावे म्हणजे ‘आम्ही नाशिककर’सारखी आंदोलने नागरिक करणार नाहीत.
– सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी, बेलापूर, नवी मुंबई
..प्रत्येकाला माध्यमे सोयीनुसार हवीत!
‘गोंगाटातील गोडवा’ (२२ नोव्हें.) या संपादकीयातून सीबीआयचे आलोक वर्मा यांचा सीलबंद अहवालसंदर्भात ‘तो’ माध्यमांना फुटला, असे मानून सर्वोच्च न्यायालयाकडून जो संताप व्यक्त झाला त्याचा संयत शब्दांत आढावा घेण्यात आला आहे.
बातमी मिळवणे हे माध्यमांचे कर्तव्यच आहे आणि ती प्रसिद्ध करणे हा त्यांचा धर्म आहे. आलोक वर्मा यांचे उत्तर माध्यमातून लोकांना कळले असते तर काय बिघडले असते? सीबीआयला यापूर्वी या न्यायव्यवस्थेनेच जाहीरपणे ‘पिंजऱ्यातील पोपट’ असे संबोधित केले होते, त्या वेळीही त्या संस्थेची प्रतिष्ठा राहिली नव्हती. पण ते वास्तवच होते, त्यामुळे व्यक्ती, संस्था यांनी स्वत:च्या वागणुकीतून प्रतिष्ठा मिळवायची असते, ती माध्यमांची जबाबदारी नाही असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. पण हल्ली राष्ट्रसुरक्षा, देशाचा ‘सम्मान’ तसेच देव, धर्म व विविध प्रतीके इ. यांच्या भावना दुखावल्या जाण्याच्या नावाखाली, वृत्तपत्रस्वातंत्र्याचा संकोच करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न सुरू आहे.
गोपनीयता ही नेहमीच मूक असते आणि त्यातील शांतता लोकशाहीला मारक असते. त्यामुळेच डॉ. राणी बंग यांच्यासारख्या त्यागी व्यक्तीने नुकतेच ‘लोकसत्ता’च्या एका कार्यक्रमात ‘शांततेचे प्रदूषण’ फार झाले आहे, असे म्हटले आहे. त्या विधानाची सांगड या घटनेशी घालता येईल. वास्तविक पाहता सगळ्यांनाच माध्यमे हवी असतात, पण त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाबाबत आवाज बुलंद करण्यासाठीच. असा संकुचित विचार करणाऱ्या राजकारण्यांच्या या पंक्तीत आणखी काहींची भर पडत चालली आहे, हे या देशाच्या दृष्टीने अहितकारक आहे, असे म्हणावेसे वाटते.
– मनोज वैद्य, बदलापूर (ठाणे)
देश तर पुढे जातच आहे!
सध्याचं सरकार इतकं पारदर्शक आहे की, त्यांना अपारदर्शक कारभार खपवून न घेणारे अधिकारी सध्या चालत नाहीत! त्यांनासुद्धा ‘पारदर्शकच’ अधिकारी हवे आहेत, इतके पारदर्शक की त्यांच्या कामामुळे त्यांना कारभार करताना कुठलीच अडचण येऊ नये! जनतेचं काहीही होवो. राहिला प्रश्न आयुक्त मुंढे यांचा. त्यांच्यासाठी बदली म्हणजे नित्याचीच झाली आहे. त्यामुळे त्यांना तरी याबद्दल काही वाटणार नाही. पण सोलापूर, मुंबई, पुणे आणि आता नाशिकनंतर त्यांना पाठवायचं तरी कुठे, हा प्रश्न सरकारला पडला असणार! (कारण कुठेही गेले तरी असंच होणार!) या बाबतीत करण्यासारखी एक गोष्ट म्हणजे, ज्याप्रमाणे २००६ मध्ये दोन माजी पोलीस महासंचालक आणि एन. के. सिंह यांच्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने पोलीस अधिकाऱ्यांबाबत काही मार्गदर्शक तत्त्वं दिली होती, त्याच धर्तीवर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्याही बदलीबाबतीत काही मार्गदर्शक तत्त्वांची आवश्यकता आहे. प्रशासकीय अधिकारी हे सरकार आणि जनता यांच्यात समन्वय साधणारा घटक आहे, त्यामळे याबाबत विचार होणं आवश्यक आहे. ..नाही तर देश तर असाही पुढे जाताच आहे; सर्व काही चांगलं होतच तर आहे!
– उमाकांत स्वामी, परभणी
कर्तव्यनिष्ठ अधिकाऱ्यांचे असेच का होते?
‘तुकाराम मुंढे यांची पुन्हा बदली’ ही बातमी ( २२ नोव्हें.) वाचली आणि लक्षात आले की अधिकारी कितीही उच्चपदस्थ असो, शेवटी राजकारणीच वरचढ ठरतात. तसे पाहिले तर महाराष्ट्राला सुनील केंद्रेकर, श्रीकर परदेशी, तुकाराम मुंढे यांसारखे अनेक कर्तव्यनिष्ठ व शिस्तप्रिय अधिकारी लाभले आहेत, पण शिस्तप्रिय अधिकाऱ्याला सर्वाचा विरोध असतो. अगदी अलीकडीलच उदाहरण म्हणजे, सुनील केंद्रेकर यांची औरंगाबाद विभागीय आयुक्तपदी नियुक्ती झाली होती. काही लोकांना ही बाब खटकली म्हणून त्यांच्या नियुक्तीला स्थगिती देण्यात आली. नाशिकमध्ये तुकाराम मुंढे यांच्या शिस्तप्रिय कामाचा काही लोकांना त्रास होता म्हणून त्यांच्या कार्यकाळ संपण्याच्या अगोदरच त्यांची बदली करण्यात आली. नाशिककर आता, मुंढे यांची बदली होऊ नये यासाठी रस्त्यावर उतरणार आहेत.. त्यांच्यासाठी लोक रस्त्यावर उतरायला तयार आहेत. पण राजकारणी मात्र वरचढ का ठरत राहतात? एवढा सारा विरोध असूनही हे अधिकारी आपले कार्य न डगमगता चालूच ठेवतात म्हणून त्यांच्या कार्याला लाख लाख सलाम.
– राजू केशवराव सावके, वाशिम
जनतेपेक्षा लोकप्रतिनिधीच महत्त्वाचे!
‘ मुंढे यांची पुन्हा बदली’ हे वृत्त वाचले. कठोर शिस्त, पारदर्शक कारभार, प्रशासनाला कामाला लावणे, सत्ताधाऱ्यांच्या अनियमित कामाला चाप लावणे, इत्यादी गुणांमुळे मुंढेसाहेबांची वारंवार बदली होत असते. याचा अर्थ सरकारला लोकप्रतिनिधींचा अनुनय करायचा आहे, जनतेशी सरकारला काहीही पडलेले नाही. दुसरे असे की, दोन-चार असे अधिकारी वगळता बाकी सर्व अधिकारी निमूटपणे लोकप्रतिनिधींच्या दबावाला बळी पडत असावेत. याने सरकारच्या प्रतिमेला धक्का बसतो.
– राजाराम चव्हाण, कल्याण</p>
करवसुलीमुळे भाजपची नाराजी?
भाजप नगरसेवकांच्या नाराजीमुळे तुकाराम मुंढेंची बदली केल्याचं बोललं जात आहे. नाशिक हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं दत्तक शहर आहे. शहराचा विकास करायचा असेल, तर त्यासाठी महसूल महत्त्वाचा असतो आणि तो फक्त कर वसुलीतूनच येतो. पण कर आकारल्यामुळे तुकाराम मुंढे भाजप नगरसेवकांच्या निशाण्यावर आले आणि त्यांच्यावर अविश्वास ठराव आणण्याचीही तयारी झाली होती, आणि मुख्यमंत्र्यांच्या मध्यस्थीनंतर तुकाराम मुंढे यांच्यावरील अविश्वास ठराव आणण्याचा निर्णय मागे घेण्यात आला होता, हेही अनेकांना आठवत असेल. अखेर पुन्हा एकदा मुंढेंची बदली करण्यात आली. गुन्हा फक्त एकच की, ते कायद्यावर बोट ठेवून काम करतात.
– संतोष जगन्नाथ पवार, कुलाबा (मुंबई)
आरोग्य खातेही फडणवीसांनी सांभाळावे
‘आधी आरोग्यमंदिरे उभारा’ हा डॉ. अमोल अन्नदाते यांचा लेख (२२ नोव्हेंबर) वाचला. खातेवाटपात शिवसेनेला आरोग्य खाते मिळाले, सिंधुदुर्गाचे सुपुत्र डॉ. दीपक सावंत आरोग्यमंत्री झाले. वाटले, बांद्यापासून चांद्यापर्यंत ‘आजारी’ नव्हे तर ‘अतिदक्षता विभागा’त असलेली आरोग्य यंत्रणा आता शिवसेना स्टाइलने सुधारेल; पण झाले भलतेच. आता किमान सत्तेतील एक वर्ष बाकी असताना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ विस्ताराचे निमित्त साधून शिवसेनेला पेलवत नसलेले आरोग्याचे ‘शिवधनुष्य’ स्वत: उचलावे व त्याला प्रत्यंचा लावावी. २०१९ च्या स्वयंवरामध्ये जनता त्यांना पुन्हा वरेल आणि मुख्यमंत्रिपदाची माळही घालेल.
– प्रमोद जठार (माजी आमदार), कणकवली
आरोग्यसेवा सुधारण्यासाठी इच्छाशक्ती हवी
‘आधी आरोग्यमंदिरे उभारा’हा लेख वाचला. कल्याणकारी राज्य संकल्पनेच्या काळात निर्माण केलेल्या आरोग्यसेवेच्या मूलभूत सोयी-सुविधा खासगीकरणाच्या प्रवाहात मोडकळीस आलेल्या आहेत. आरोग्यसेवेसारख्या महत्त्वपूर्ण क्षेत्रातून सरकारने आपली जबाबदारी खूप कमी केल्याने खासगी क्षेत्रात भरभराट झाली. त्यावरील उतारा म्हणून ‘आरोग्य विमा’ हा पर्याय प्रचलित होत आहे. ‘आयुष्मान भारत’नुसार १० कोटी कुटुंबांतील सुमारे ५० कोटी नागरिकांना आरोग्य विमा पुरविण्याचे ध्येय आहे. परंतु या योजनेसाठी अंदाजपत्रकीय तरतूद नसल्याने अंमलबजावणी होणे कठीण आहे. खरे तर लेखकाने सुचविल्याप्रमाणे सरकारी आरोग्य विभागातील उपलब्ध प्रचंड मूलभूत इन्फ्रास्ट्रक्चरचा परिणामकारक उपयोग हा सोपा पर्याय ठरला असता. जर महाराष्ट्रात डॉक्टरांची १५,२९४ पदे रिक्त असतील तर देशपातळीवर ती संख्या लाखाच्या घरात असेल. तसेच रिक्त पॅरामेडिकल पदांची संख्याही सुमारे ५० लाख असेल. आरोग्यसेवा निश्चितपणे सुधारता येते हे दिल्ली सरकारने दाखवून दिले आहे. मात्र राजकीय इच्छाशक्ती असणे हे त्यासाठी आवश्यक असते. रचनात्मक कार्यापेक्षा मते मिळवण्यासाठी भावनिक आवाहने आणि घोषणा अधिक उपयुक्त ठरतात. राममंदिर तसेच शबरीमला हे त्यादृष्टीने सध्या चर्चा आणि निवडणूक यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. राजकारणातील समाजकारण झपाटय़ाने कमी होत तो एक नफा कमाविण्याचा उद्योग झाला आहे हे आरोग्य, शिक्षण आणि शेती क्षेत्राच्या दयनीय अवस्थेवरून स्पष्ट होते. त्यासाठी लोकप्रतिनिधी निवडणारे मतदारही तेवढेच जबाबदार आहेत.
– अ‍ॅड्. वसंत नलावडे, सातारा
मुस्लिमांविषयी शिवसेनेची भूमिका न्यायाची
‘मुस्लिमांच्या आरक्षणासाठी शिवसेना आग्रही’ ही बातमी (२१ नोव्हें.) वाचली. विधानसभेत शिवसेनेने मराठा समाजप्रमाणे मुस्लिमांना आरक्षण देण्याची मागणी केली. ती मुस्लिमांना न्याय देणारी आहे. सामाजिक व आर्थिकमागास घटकांसाठी आरक्षण देण्यास धर्माची आडकाठी येता कामा नये. मुस्लिमेतर सर्व धर्मीयांना आरक्षणाचा लाभ दिला जातो. मुस्लीम आरक्षण देताना मात्र धर्म आडवा आणला जातो. हे अन्यायी व भेदभाव करणारे वर्तन आहे.
अस्वच्छ काम करणाऱ्या सर्व धर्मीयांना अनुसूचित जातीचे आरक्षण मिळते. असाच प्रकार अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाचा आहे. देश स्वतंत्र झाल्यावर हे दोन्ही आरक्षणे मुस्लिमांनासुद्धा लागू होती. तद्नंतर एक वटहुकूम काढून हे आरक्षण फक्त हिंदूंना देण्यात आले. नंतर त्यात सुधारणा करून बौद्ध व शीख धर्मीयांना लागू करण्यात आले. अन्याय करण्यासाठी धर्माची आडकाठी येत नाही. न्याय देण्यासाठी मात्र धर्माचा आधार घेतला जातो. अनुसूचित जाती व जमातीच्या आरक्षणासाठी धर्माच्या आधारे निर्णय घेऊन हिंदू, बौद्ध व शीख धर्मबांधवांना न्याय दिला गेला. ते आरक्षण सर्वधर्मीयांना लागू न करता फक्त मुस्लिमांना त्यातून वगळण्यात आले. हे भेदभाव करणारे वर्तन मुस्लिमांना या देशात परके मानणारे आहे. आरक्षण देताना मुस्लिमांना वगळून त्या अधिकाराची पायमल्ली केली जात आहे. हे न्यायास धरून नाही. धर्माच्या नावाने फक्त मुस्लिमांना आरक्षण नाकारणे संतापजनक आहे. मुस्लिमांच्या आरक्षणासाठी शिवसेना आग्रही असल्याने ते या समाजासाठी न्यायाची व समाधानाची बाब ठरते.
– सलीम सय्यद, सोलापूर
कडू औषधाचे वाईट दुष्परिणाम
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात की देशातील भ्रष्टाचारावर इलाज करण्यासाठी नोटाबंदीचा कडू औषध म्हणून वापर केला. वास्तविक पाहता एखाद्या आजारावर औषध घेताना तो आजार नाहीसा व्हावा हे मूळ उद्दिष्ट असले तरी त्या औषधामुळे ‘साईड इफेक्ट्स’ होऊ नयेत याची काळजी घ्यावी लागते. भ्रष्टाचारावर नोटाबंदीसारख्या कडू औषधाची मात्रा देताना याचा विचार केला गेला होता का असा प्रश्न समोर येतो. कारण नोटाबंदीमुळे काही छोटय़ा उद्योगक्षेत्रांना आर्थिकनुकसान, रोजगारकपात इत्यादी समस्यांना सामोरे जावे लागले होते. शेतकऱ्यांनाही नोटाबंदीची झळ बसली होती. नुकतीच याची कबुली केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने दिली. नोटाबंदीनंतर रोकड नसल्याने किंवा कमी रोकड असल्याने शेतकरी रब्बी हंगामाच्या पेरणीसाठी खते आणि बी-बियाणे खरेदी करू शकले नाहीत असे कृषी मंत्रालयाने आपल्या एका अहवालात नोटाबंदीचे परिणाम विशद करताना नमूद केले आहे. ते पुरेसे बोलके आहेत
-दीपक काशिराम गुंडये, वरळी (मुंबई)
मोदींनी नोटाबंदीची चूक मान्य करावी
पंतप्रधान मोदी यांनी मध्य प्रदेशातील झाऊबा येथील ताज्या प्रचारसभेत ‘काळा पसा बँकिंग यंत्रणेत आणण्यासाठी व भष्टाचार मुळापासून उपटून काढण्यासाठी नोटाबंदीचा निर्णय घेतला होता’ असे समर्थन केले. अर्थात ९७ टक्के पसा परत बँकेत आल्याने व भ्रष्टाचार काडीमात्रही कमी झाल्याचे दिसत नसल्याने हे समर्थन विचार करणाऱ्याला न पटणारेच आहे. नोटाबंदीचा निर्णयच मुळात चुकीच्या गृहीतकांवर आधारित होता हे सर्वसामान्य लोकांची जी जीवितहानी व वित्तहानी झाली त्यावरून स्पष्ट झाले होते. आता खुद्द केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या अहवालात नोटाबंदीमुळे शेतकरी, शेतमजूर आणि शेतीक्षेत्र यांचे कसे नुकसान झाला याचा तपशील दिला आहे. आता तरी मोदींनी नोटाबंदी ही चूक होती हे मान्य करावे.
-प्रसाद कुलकर्णी, इचलकरंजी
अध्ययन-अध्यापनात योग्य बदल आवश्यक
‘शिक्षण पुनर्रचनेची त्वरेने गरज’ हा राजीव साने यांचा लेख (‘विरोध-विकास-वाद’- २१ नोव्हें.) वाचला. आजवरचे शिक्षण, त्याचा उद्देश, शिक्षणाचा जीवनाशी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संबंध, व्यवसाय, परीक्षा, पदव्या, प्रत्यक्ष करावयाचे काम या सर्वाचा परस्परसंबंध अतिशय कमी कमी होत चालल्यामुळे मानवी जीवनालाच जो प्रचंड विस्कळीतपणा आलेला आहे, त्याकडे डोळेझाक करून चालणार नाही. विद्यार्थ्यांना कोणत्याही क्षेत्रातील तज्ज्ञ बनवायचे ध्येय असले, तरी सर्वात पहिली आणि शेवटची गोष्ट म्हणजे त्याने माणूस म्हणून माणसात जगणे. स्वत: जन्मभर आनंदी आणि कार्यरत राहून आपल्या व इतरांच्याच गरजा ओळखून त्या पूर्ण करण्यासाठी झटणे. या प्राथमिक गोष्टीकडे जोपर्यंत शिक्षण क्षेत्र पूर्णत: दुर्लक्ष करत आहे, तोपर्यंत कितीही तज्ज्ञांची मांदियाळी निर्माण होवो, मानवी जीवन हे दुर्मुखलेलेच राहणार. अध्ययन-अध्यापनात त्वरित योग्य बदल घडवून आणायची गरज आहे.
– मंजूषा जाधव, खार (मुंबई)
‘ध’ चा ‘मा’ सौदी स्टाइल आणि बरंच काही..
पत्रकार जमाल खाशोगीच्या हत्येबद्दल गिरीश कुबेर यांनी लिहिलेला लेख (अन्यथा, १७ नोव्हें.) वाचला. याबाबत अमेरिकेच्या सीआयएने आणखी काही खोदकाम केलं आहे. राजपुत्र सलमान (जो आता जवळजवळ सौदीचा प्रमुख शासक आहे) हाच या षड्यंत्राला जबाबदार असल्याचा निष्कर्ष सीआयएने काढला आहे.
आपल्याजवळ असे विविध पुरावे असून त्यात सलमानचा भाऊ खालिद याने खाशोगीच्या हत्येपूर्वी खाशोगीला केलेला फोन हा एक पुरावा आहे असं सीआयएने म्हटलं आहे. खाशोगीला जी कागदपत्रं हवी होती ती खाशोगीने इस्तंबूलच्या सौदी वकिलातीतून ताब्यात घ्यावी; तिथे जाणं सुरक्षित आहे हे खालिदने खाशोगीला फोनने कळवलं होतं. आणि हा फोन त्याने राजपुत्र सलमानच्या सांगण्यावरून केला होता असं या फोनकॉलबाबत जाणकारी असलेल्यांनी सीआयएला सांगितलं. मात्र तिथे गेल्यावर खाशोगीला मारलं जाईल हे खालिदला माहीत होतं की नाही हे यातून स्पष्ट होत नाही असं या फोन-जाणकारांच्या बोलण्यातून समजलं.
ही सर्व माहिती वॉशिंग्टन पोस्टने प्रसिद्ध केली आहे. अर्थात आपण असला काही फोन खाशोगीला केल्याचा खालिदने साफ इन्कार केला आहे.
प्रत्यक्षात खाशोगीची ‘समजूत काढून’ किंवा तो ऐकत नसेल तर बळजबरीने त्याला एखाद्या अज्ञात जागी नेण्याची योजना होती असं सौदीच्या प्रमुख प्रॉसिक्युटरच्या विधानांवरून वाटतं. यातल्या पाच जणांनी खाशोगीला मारण्याच्या आज्ञा दिल्या आणि नंतर प्रत्यक्षात मारलं; त्यामुळे ते देहदंडाला पात्र आहेत असं सौदीच्या शासनाने म्हटलं आहे. (यासंदर्भात पेशवाईत आनंदीबाईने ‘ध’ चा ‘मा’ कसा केला होता त्या गोष्टीची आठवण होते.)
आता हे सगळं प्रकरण ज्या पद्धतीने सौदी अरेबियाच्या शासनाने हाताळलं त्यातून त्या शासनाची विश्वासार्हता रसातळाला गेली आहे आणि राजपुत्र सलमान संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. पण या सगळ्या वादात आणखी एका मोठय़ा गोष्टीकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता आहे. ते म्हणजे सौदी अरेबियाचं येमेन युद्ध. या युद्धातून जी काही भीषण आपत्ती त्या देशात निर्माण झाली आहे ती दुर्लक्ष करण्याजोगी नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या म्हणण्याप्रमाणे त्या देशाच्या २.९ कोटी लोकसंख्येपैकी २.२ कोटी जनतेला विविध प्रकारच्या मानवी साहाय्याची गरज आहे.
सुमारे ८० लाख जनता अपुऱ्या अन्नामुळे उपासमारीच्या उंबरठय़ावर उभी आहे. हा आकडा लवकरच १.४ कोटीच्या जवळ (म्हणजे लोकसंख्येपैकी निम्म्यापाशी) पोचू शकतो. अर्थातच या युद्धात अमेरिकेची सौदी शासनाला साथ आहे. डेमोकॅट्रिक पक्षाच्या काही नेत्यांनी याविरोधाच्या घेतलेल्या भूमिकेला दाद न देता रिपब्लिकनांनी सौदी अरेबियाच्या युद्धाला पाठिंबा कायम ठेवला आहे. याबाबत कोणतीही चर्चा रिपब्लिकनांना नको आहे.
– अशोक राजवाडे, मुंबई
‘तुकाराम मुंढे यांची पुन्हा बदली’ या वृत्ताने (२२ नोव्हें.)सरकार कुठलेही असो त्यांना पारदर्शक व नियमास अनुसरून कारभार नकोसा असतो हे स्पष्ट झाले. म्हणूनच मुंढे यांच्यासारखे अधिकारी राजकारण्यांना व प्रवाहपतित नोकरशाहीला नकोसे असतात. मुख्यमंत्री असू देत की भाजपचे अन्य नेते, यांच्या ‘पारदर्शक’ धाडसाचे कौतुकच केले पाहिजे. ना नगरसेवक – आमदार – खासदार निधीचा लेखाजोखा, ना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निधीच्या वापराचा तपशील; ना राज्य – ना केंद्र सरकारच्या अनेक कामांच्या निधीचा तपशील.. काहीच जनतेसाठी कधीच खुले केले जात नाही. अगदी माहिती अधिकारातून मागितले तरी टोलवाटोलवी केली जाते आणि तरीही पारदर्शकतेचा डंका पिटवला जातो, यास धाडस नाही म्हणावयाचे तर काय? त्यापेक्षा महत्त्वाचे हे आहे की, मुंढेंची वारंवार बदली करून सरकार वर्तमान सनदी अधिकारी व भविष्यातील इच्छुक सनदी अधिकाऱ्यांना काय संदेश देऊ इच्छिते? राजकारण्यांच्या ताटाखालील मांजर होत प्रवाहपतित होणे हीच ‘यशस्वी’ सनदी अधिकाऱ्याची पात्रता आहे हाच संदेश यातून जातो. मुंढेंच्या कार्यप्रणालीत कोणते दोष आहेत हे तरी एकदा सरकारने जाहीर करावे म्हणजे ‘आम्ही नाशिककर’सारखी आंदोलने नागरिक करणार नाहीत.
– सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी, बेलापूर, नवी मुंबई
..प्रत्येकाला माध्यमे सोयीनुसार हवीत!
‘गोंगाटातील गोडवा’ (२२ नोव्हें.) या संपादकीयातून सीबीआयचे आलोक वर्मा यांचा सीलबंद अहवालसंदर्भात ‘तो’ माध्यमांना फुटला, असे मानून सर्वोच्च न्यायालयाकडून जो संताप व्यक्त झाला त्याचा संयत शब्दांत आढावा घेण्यात आला आहे.
बातमी मिळवणे हे माध्यमांचे कर्तव्यच आहे आणि ती प्रसिद्ध करणे हा त्यांचा धर्म आहे. आलोक वर्मा यांचे उत्तर माध्यमातून लोकांना कळले असते तर काय बिघडले असते? सीबीआयला यापूर्वी या न्यायव्यवस्थेनेच जाहीरपणे ‘पिंजऱ्यातील पोपट’ असे संबोधित केले होते, त्या वेळीही त्या संस्थेची प्रतिष्ठा राहिली नव्हती. पण ते वास्तवच होते, त्यामुळे व्यक्ती, संस्था यांनी स्वत:च्या वागणुकीतून प्रतिष्ठा मिळवायची असते, ती माध्यमांची जबाबदारी नाही असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. पण हल्ली राष्ट्रसुरक्षा, देशाचा ‘सम्मान’ तसेच देव, धर्म व विविध प्रतीके इ. यांच्या भावना दुखावल्या जाण्याच्या नावाखाली, वृत्तपत्रस्वातंत्र्याचा संकोच करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न सुरू आहे.
गोपनीयता ही नेहमीच मूक असते आणि त्यातील शांतता लोकशाहीला मारक असते. त्यामुळेच डॉ. राणी बंग यांच्यासारख्या त्यागी व्यक्तीने नुकतेच ‘लोकसत्ता’च्या एका कार्यक्रमात ‘शांततेचे प्रदूषण’ फार झाले आहे, असे म्हटले आहे. त्या विधानाची सांगड या घटनेशी घालता येईल. वास्तविक पाहता सगळ्यांनाच माध्यमे हवी असतात, पण त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाबाबत आवाज बुलंद करण्यासाठीच. असा संकुचित विचार करणाऱ्या राजकारण्यांच्या या पंक्तीत आणखी काहींची भर पडत चालली आहे, हे या देशाच्या दृष्टीने अहितकारक आहे, असे म्हणावेसे वाटते.
– मनोज वैद्य, बदलापूर (ठाणे)
देश तर पुढे जातच आहे!
सध्याचं सरकार इतकं पारदर्शक आहे की, त्यांना अपारदर्शक कारभार खपवून न घेणारे अधिकारी सध्या चालत नाहीत! त्यांनासुद्धा ‘पारदर्शकच’ अधिकारी हवे आहेत, इतके पारदर्शक की त्यांच्या कामामुळे त्यांना कारभार करताना कुठलीच अडचण येऊ नये! जनतेचं काहीही होवो. राहिला प्रश्न आयुक्त मुंढे यांचा. त्यांच्यासाठी बदली म्हणजे नित्याचीच झाली आहे. त्यामुळे त्यांना तरी याबद्दल काही वाटणार नाही. पण सोलापूर, मुंबई, पुणे आणि आता नाशिकनंतर त्यांना पाठवायचं तरी कुठे, हा प्रश्न सरकारला पडला असणार! (कारण कुठेही गेले तरी असंच होणार!) या बाबतीत करण्यासारखी एक गोष्ट म्हणजे, ज्याप्रमाणे २००६ मध्ये दोन माजी पोलीस महासंचालक आणि एन. के. सिंह यांच्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने पोलीस अधिकाऱ्यांबाबत काही मार्गदर्शक तत्त्वं दिली होती, त्याच धर्तीवर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्याही बदलीबाबतीत काही मार्गदर्शक तत्त्वांची आवश्यकता आहे. प्रशासकीय अधिकारी हे सरकार आणि जनता यांच्यात समन्वय साधणारा घटक आहे, त्यामळे याबाबत विचार होणं आवश्यक आहे. ..नाही तर देश तर असाही पुढे जाताच आहे; सर्व काही चांगलं होतच तर आहे!
– उमाकांत स्वामी, परभणी
कर्तव्यनिष्ठ अधिकाऱ्यांचे असेच का होते?
‘तुकाराम मुंढे यांची पुन्हा बदली’ ही बातमी ( २२ नोव्हें.) वाचली आणि लक्षात आले की अधिकारी कितीही उच्चपदस्थ असो, शेवटी राजकारणीच वरचढ ठरतात. तसे पाहिले तर महाराष्ट्राला सुनील केंद्रेकर, श्रीकर परदेशी, तुकाराम मुंढे यांसारखे अनेक कर्तव्यनिष्ठ व शिस्तप्रिय अधिकारी लाभले आहेत, पण शिस्तप्रिय अधिकाऱ्याला सर्वाचा विरोध असतो. अगदी अलीकडीलच उदाहरण म्हणजे, सुनील केंद्रेकर यांची औरंगाबाद विभागीय आयुक्तपदी नियुक्ती झाली होती. काही लोकांना ही बाब खटकली म्हणून त्यांच्या नियुक्तीला स्थगिती देण्यात आली. नाशिकमध्ये तुकाराम मुंढे यांच्या शिस्तप्रिय कामाचा काही लोकांना त्रास होता म्हणून त्यांच्या कार्यकाळ संपण्याच्या अगोदरच त्यांची बदली करण्यात आली. नाशिककर आता, मुंढे यांची बदली होऊ नये यासाठी रस्त्यावर उतरणार आहेत.. त्यांच्यासाठी लोक रस्त्यावर उतरायला तयार आहेत. पण राजकारणी मात्र वरचढ का ठरत राहतात? एवढा सारा विरोध असूनही हे अधिकारी आपले कार्य न डगमगता चालूच ठेवतात म्हणून त्यांच्या कार्याला लाख लाख सलाम.
– राजू केशवराव सावके, वाशिम
जनतेपेक्षा लोकप्रतिनिधीच महत्त्वाचे!
‘ मुंढे यांची पुन्हा बदली’ हे वृत्त वाचले. कठोर शिस्त, पारदर्शक कारभार, प्रशासनाला कामाला लावणे, सत्ताधाऱ्यांच्या अनियमित कामाला चाप लावणे, इत्यादी गुणांमुळे मुंढेसाहेबांची वारंवार बदली होत असते. याचा अर्थ सरकारला लोकप्रतिनिधींचा अनुनय करायचा आहे, जनतेशी सरकारला काहीही पडलेले नाही. दुसरे असे की, दोन-चार असे अधिकारी वगळता बाकी सर्व अधिकारी निमूटपणे लोकप्रतिनिधींच्या दबावाला बळी पडत असावेत. याने सरकारच्या प्रतिमेला धक्का बसतो.
– राजाराम चव्हाण, कल्याण</p>
करवसुलीमुळे भाजपची नाराजी?
भाजप नगरसेवकांच्या नाराजीमुळे तुकाराम मुंढेंची बदली केल्याचं बोललं जात आहे. नाशिक हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं दत्तक शहर आहे. शहराचा विकास करायचा असेल, तर त्यासाठी महसूल महत्त्वाचा असतो आणि तो फक्त कर वसुलीतूनच येतो. पण कर आकारल्यामुळे तुकाराम मुंढे भाजप नगरसेवकांच्या निशाण्यावर आले आणि त्यांच्यावर अविश्वास ठराव आणण्याचीही तयारी झाली होती, आणि मुख्यमंत्र्यांच्या मध्यस्थीनंतर तुकाराम मुंढे यांच्यावरील अविश्वास ठराव आणण्याचा निर्णय मागे घेण्यात आला होता, हेही अनेकांना आठवत असेल. अखेर पुन्हा एकदा मुंढेंची बदली करण्यात आली. गुन्हा फक्त एकच की, ते कायद्यावर बोट ठेवून काम करतात.
– संतोष जगन्नाथ पवार, कुलाबा (मुंबई)
आरोग्य खातेही फडणवीसांनी सांभाळावे
‘आधी आरोग्यमंदिरे उभारा’ हा डॉ. अमोल अन्नदाते यांचा लेख (२२ नोव्हेंबर) वाचला. खातेवाटपात शिवसेनेला आरोग्य खाते मिळाले, सिंधुदुर्गाचे सुपुत्र डॉ. दीपक सावंत आरोग्यमंत्री झाले. वाटले, बांद्यापासून चांद्यापर्यंत ‘आजारी’ नव्हे तर ‘अतिदक्षता विभागा’त असलेली आरोग्य यंत्रणा आता शिवसेना स्टाइलने सुधारेल; पण झाले भलतेच. आता किमान सत्तेतील एक वर्ष बाकी असताना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ विस्ताराचे निमित्त साधून शिवसेनेला पेलवत नसलेले आरोग्याचे ‘शिवधनुष्य’ स्वत: उचलावे व त्याला प्रत्यंचा लावावी. २०१९ च्या स्वयंवरामध्ये जनता त्यांना पुन्हा वरेल आणि मुख्यमंत्रिपदाची माळही घालेल.
– प्रमोद जठार (माजी आमदार), कणकवली
आरोग्यसेवा सुधारण्यासाठी इच्छाशक्ती हवी
‘आधी आरोग्यमंदिरे उभारा’हा लेख वाचला. कल्याणकारी राज्य संकल्पनेच्या काळात निर्माण केलेल्या आरोग्यसेवेच्या मूलभूत सोयी-सुविधा खासगीकरणाच्या प्रवाहात मोडकळीस आलेल्या आहेत. आरोग्यसेवेसारख्या महत्त्वपूर्ण क्षेत्रातून सरकारने आपली जबाबदारी खूप कमी केल्याने खासगी क्षेत्रात भरभराट झाली. त्यावरील उतारा म्हणून ‘आरोग्य विमा’ हा पर्याय प्रचलित होत आहे. ‘आयुष्मान भारत’नुसार १० कोटी कुटुंबांतील सुमारे ५० कोटी नागरिकांना आरोग्य विमा पुरविण्याचे ध्येय आहे. परंतु या योजनेसाठी अंदाजपत्रकीय तरतूद नसल्याने अंमलबजावणी होणे कठीण आहे. खरे तर लेखकाने सुचविल्याप्रमाणे सरकारी आरोग्य विभागातील उपलब्ध प्रचंड मूलभूत इन्फ्रास्ट्रक्चरचा परिणामकारक उपयोग हा सोपा पर्याय ठरला असता. जर महाराष्ट्रात डॉक्टरांची १५,२९४ पदे रिक्त असतील तर देशपातळीवर ती संख्या लाखाच्या घरात असेल. तसेच रिक्त पॅरामेडिकल पदांची संख्याही सुमारे ५० लाख असेल. आरोग्यसेवा निश्चितपणे सुधारता येते हे दिल्ली सरकारने दाखवून दिले आहे. मात्र राजकीय इच्छाशक्ती असणे हे त्यासाठी आवश्यक असते. रचनात्मक कार्यापेक्षा मते मिळवण्यासाठी भावनिक आवाहने आणि घोषणा अधिक उपयुक्त ठरतात. राममंदिर तसेच शबरीमला हे त्यादृष्टीने सध्या चर्चा आणि निवडणूक यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. राजकारणातील समाजकारण झपाटय़ाने कमी होत तो एक नफा कमाविण्याचा उद्योग झाला आहे हे आरोग्य, शिक्षण आणि शेती क्षेत्राच्या दयनीय अवस्थेवरून स्पष्ट होते. त्यासाठी लोकप्रतिनिधी निवडणारे मतदारही तेवढेच जबाबदार आहेत.
– अ‍ॅड्. वसंत नलावडे, सातारा
मुस्लिमांविषयी शिवसेनेची भूमिका न्यायाची
‘मुस्लिमांच्या आरक्षणासाठी शिवसेना आग्रही’ ही बातमी (२१ नोव्हें.) वाचली. विधानसभेत शिवसेनेने मराठा समाजप्रमाणे मुस्लिमांना आरक्षण देण्याची मागणी केली. ती मुस्लिमांना न्याय देणारी आहे. सामाजिक व आर्थिकमागास घटकांसाठी आरक्षण देण्यास धर्माची आडकाठी येता कामा नये. मुस्लिमेतर सर्व धर्मीयांना आरक्षणाचा लाभ दिला जातो. मुस्लीम आरक्षण देताना मात्र धर्म आडवा आणला जातो. हे अन्यायी व भेदभाव करणारे वर्तन आहे.
अस्वच्छ काम करणाऱ्या सर्व धर्मीयांना अनुसूचित जातीचे आरक्षण मिळते. असाच प्रकार अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाचा आहे. देश स्वतंत्र झाल्यावर हे दोन्ही आरक्षणे मुस्लिमांनासुद्धा लागू होती. तद्नंतर एक वटहुकूम काढून हे आरक्षण फक्त हिंदूंना देण्यात आले. नंतर त्यात सुधारणा करून बौद्ध व शीख धर्मीयांना लागू करण्यात आले. अन्याय करण्यासाठी धर्माची आडकाठी येत नाही. न्याय देण्यासाठी मात्र धर्माचा आधार घेतला जातो. अनुसूचित जाती व जमातीच्या आरक्षणासाठी धर्माच्या आधारे निर्णय घेऊन हिंदू, बौद्ध व शीख धर्मबांधवांना न्याय दिला गेला. ते आरक्षण सर्वधर्मीयांना लागू न करता फक्त मुस्लिमांना त्यातून वगळण्यात आले. हे भेदभाव करणारे वर्तन मुस्लिमांना या देशात परके मानणारे आहे. आरक्षण देताना मुस्लिमांना वगळून त्या अधिकाराची पायमल्ली केली जात आहे. हे न्यायास धरून नाही. धर्माच्या नावाने फक्त मुस्लिमांना आरक्षण नाकारणे संतापजनक आहे. मुस्लिमांच्या आरक्षणासाठी शिवसेना आग्रही असल्याने ते या समाजासाठी न्यायाची व समाधानाची बाब ठरते.
– सलीम सय्यद, सोलापूर
कडू औषधाचे वाईट दुष्परिणाम
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात की देशातील भ्रष्टाचारावर इलाज करण्यासाठी नोटाबंदीचा कडू औषध म्हणून वापर केला. वास्तविक पाहता एखाद्या आजारावर औषध घेताना तो आजार नाहीसा व्हावा हे मूळ उद्दिष्ट असले तरी त्या औषधामुळे ‘साईड इफेक्ट्स’ होऊ नयेत याची काळजी घ्यावी लागते. भ्रष्टाचारावर नोटाबंदीसारख्या कडू औषधाची मात्रा देताना याचा विचार केला गेला होता का असा प्रश्न समोर येतो. कारण नोटाबंदीमुळे काही छोटय़ा उद्योगक्षेत्रांना आर्थिकनुकसान, रोजगारकपात इत्यादी समस्यांना सामोरे जावे लागले होते. शेतकऱ्यांनाही नोटाबंदीची झळ बसली होती. नुकतीच याची कबुली केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने दिली. नोटाबंदीनंतर रोकड नसल्याने किंवा कमी रोकड असल्याने शेतकरी रब्बी हंगामाच्या पेरणीसाठी खते आणि बी-बियाणे खरेदी करू शकले नाहीत असे कृषी मंत्रालयाने आपल्या एका अहवालात नोटाबंदीचे परिणाम विशद करताना नमूद केले आहे. ते पुरेसे बोलके आहेत
-दीपक काशिराम गुंडये, वरळी (मुंबई)
मोदींनी नोटाबंदीची चूक मान्य करावी
पंतप्रधान मोदी यांनी मध्य प्रदेशातील झाऊबा येथील ताज्या प्रचारसभेत ‘काळा पसा बँकिंग यंत्रणेत आणण्यासाठी व भष्टाचार मुळापासून उपटून काढण्यासाठी नोटाबंदीचा निर्णय घेतला होता’ असे समर्थन केले. अर्थात ९७ टक्के पसा परत बँकेत आल्याने व भ्रष्टाचार काडीमात्रही कमी झाल्याचे दिसत नसल्याने हे समर्थन विचार करणाऱ्याला न पटणारेच आहे. नोटाबंदीचा निर्णयच मुळात चुकीच्या गृहीतकांवर आधारित होता हे सर्वसामान्य लोकांची जी जीवितहानी व वित्तहानी झाली त्यावरून स्पष्ट झाले होते. आता खुद्द केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या अहवालात नोटाबंदीमुळे शेतकरी, शेतमजूर आणि शेतीक्षेत्र यांचे कसे नुकसान झाला याचा तपशील दिला आहे. आता तरी मोदींनी नोटाबंदी ही चूक होती हे मान्य करावे.
-प्रसाद कुलकर्णी, इचलकरंजी
अध्ययन-अध्यापनात योग्य बदल आवश्यक
‘शिक्षण पुनर्रचनेची त्वरेने गरज’ हा राजीव साने यांचा लेख (‘विरोध-विकास-वाद’- २१ नोव्हें.) वाचला. आजवरचे शिक्षण, त्याचा उद्देश, शिक्षणाचा जीवनाशी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संबंध, व्यवसाय, परीक्षा, पदव्या, प्रत्यक्ष करावयाचे काम या सर्वाचा परस्परसंबंध अतिशय कमी कमी होत चालल्यामुळे मानवी जीवनालाच जो प्रचंड विस्कळीतपणा आलेला आहे, त्याकडे डोळेझाक करून चालणार नाही. विद्यार्थ्यांना कोणत्याही क्षेत्रातील तज्ज्ञ बनवायचे ध्येय असले, तरी सर्वात पहिली आणि शेवटची गोष्ट म्हणजे त्याने माणूस म्हणून माणसात जगणे. स्वत: जन्मभर आनंदी आणि कार्यरत राहून आपल्या व इतरांच्याच गरजा ओळखून त्या पूर्ण करण्यासाठी झटणे. या प्राथमिक गोष्टीकडे जोपर्यंत शिक्षण क्षेत्र पूर्णत: दुर्लक्ष करत आहे, तोपर्यंत कितीही तज्ज्ञांची मांदियाळी निर्माण होवो, मानवी जीवन हे दुर्मुखलेलेच राहणार. अध्ययन-अध्यापनात त्वरित योग्य बदल घडवून आणायची गरज आहे.
– मंजूषा जाधव, खार (मुंबई)
‘ध’ चा ‘मा’ सौदी स्टाइल आणि बरंच काही..
पत्रकार जमाल खाशोगीच्या हत्येबद्दल गिरीश कुबेर यांनी लिहिलेला लेख (अन्यथा, १७ नोव्हें.) वाचला. याबाबत अमेरिकेच्या सीआयएने आणखी काही खोदकाम केलं आहे. राजपुत्र सलमान (जो आता जवळजवळ सौदीचा प्रमुख शासक आहे) हाच या षड्यंत्राला जबाबदार असल्याचा निष्कर्ष सीआयएने काढला आहे.
आपल्याजवळ असे विविध पुरावे असून त्यात सलमानचा भाऊ खालिद याने खाशोगीच्या हत्येपूर्वी खाशोगीला केलेला फोन हा एक पुरावा आहे असं सीआयएने म्हटलं आहे. खाशोगीला जी कागदपत्रं हवी होती ती खाशोगीने इस्तंबूलच्या सौदी वकिलातीतून ताब्यात घ्यावी; तिथे जाणं सुरक्षित आहे हे खालिदने खाशोगीला फोनने कळवलं होतं. आणि हा फोन त्याने राजपुत्र सलमानच्या सांगण्यावरून केला होता असं या फोनकॉलबाबत जाणकारी असलेल्यांनी सीआयएला सांगितलं. मात्र तिथे गेल्यावर खाशोगीला मारलं जाईल हे खालिदला माहीत होतं की नाही हे यातून स्पष्ट होत नाही असं या फोन-जाणकारांच्या बोलण्यातून समजलं.
ही सर्व माहिती वॉशिंग्टन पोस्टने प्रसिद्ध केली आहे. अर्थात आपण असला काही फोन खाशोगीला केल्याचा खालिदने साफ इन्कार केला आहे.
प्रत्यक्षात खाशोगीची ‘समजूत काढून’ किंवा तो ऐकत नसेल तर बळजबरीने त्याला एखाद्या अज्ञात जागी नेण्याची योजना होती असं सौदीच्या प्रमुख प्रॉसिक्युटरच्या विधानांवरून वाटतं. यातल्या पाच जणांनी खाशोगीला मारण्याच्या आज्ञा दिल्या आणि नंतर प्रत्यक्षात मारलं; त्यामुळे ते देहदंडाला पात्र आहेत असं सौदीच्या शासनाने म्हटलं आहे. (यासंदर्भात पेशवाईत आनंदीबाईने ‘ध’ चा ‘मा’ कसा केला होता त्या गोष्टीची आठवण होते.)
आता हे सगळं प्रकरण ज्या पद्धतीने सौदी अरेबियाच्या शासनाने हाताळलं त्यातून त्या शासनाची विश्वासार्हता रसातळाला गेली आहे आणि राजपुत्र सलमान संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. पण या सगळ्या वादात आणखी एका मोठय़ा गोष्टीकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता आहे. ते म्हणजे सौदी अरेबियाचं येमेन युद्ध. या युद्धातून जी काही भीषण आपत्ती त्या देशात निर्माण झाली आहे ती दुर्लक्ष करण्याजोगी नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या म्हणण्याप्रमाणे त्या देशाच्या २.९ कोटी लोकसंख्येपैकी २.२ कोटी जनतेला विविध प्रकारच्या मानवी साहाय्याची गरज आहे.
सुमारे ८० लाख जनता अपुऱ्या अन्नामुळे उपासमारीच्या उंबरठय़ावर उभी आहे. हा आकडा लवकरच १.४ कोटीच्या जवळ (म्हणजे लोकसंख्येपैकी निम्म्यापाशी) पोचू शकतो. अर्थातच या युद्धात अमेरिकेची सौदी शासनाला साथ आहे. डेमोकॅट्रिक पक्षाच्या काही नेत्यांनी याविरोधाच्या घेतलेल्या भूमिकेला दाद न देता रिपब्लिकनांनी सौदी अरेबियाच्या युद्धाला पाठिंबा कायम ठेवला आहे. याबाबत कोणतीही चर्चा रिपब्लिकनांना नको आहे.
– अशोक राजवाडे, मुंबई
